PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 11 दल प्रणाली

Punjab State Board PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Chapter 11 दल प्रणाली Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Political Science Chapter 11 दल प्रणाली

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो।
(Explain the main Characteristics of Political Parties.)
अथवा
राजनीतिक दलों की चार विशेषताएं बताते हुए लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करें।
(Explain the characteristics of Political Parties and also write the importance of Political Parties in Democracy.)
अथवा
राजनीतिक दलों की परिभाषा दें और लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों के कोई चार कार्यों का वर्णन करें ।
(Define Political Parties. Describe any four functions of Political Parties in democracy.)
उत्तर-
आधुनिक प्रजातन्त्र राज्यों में राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य समझा जाता है। प्रजातन्त्र और राजनीतिक दलों का एक-दूसरे के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि प्रजातन्त्र के बिना राजनीतिक दलों की उन्नति नहीं हो सकती तथा बिना राजनीतिक दलों के प्रजातन्त्र शासन का चलाना सम्भव नहीं होता। वास्तव में आधुनिक युग राजनीतिक दलों का युग है। किसी भी देश में इसके बिना शासन चलाना सम्भव नहीं। चुनाव भी दलों के आधार पर होते हैं, विधानमण्डल का काम भी इनके द्वारा ही चलाया जाता है और शासन भी किसी-न-किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के अनुसार ही चलाया जाता है।
राजनीतिक दल की परिभाषाएं (Definitions of Political Party)-राजनीतिक दल की परिभाषा विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार से की है

परम्परागत परिभाषाएं (Traditional Definitions)-

1. बर्क (Burke) का कहना है कि, “राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे आधार पर, जिस पर वे सब एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे हों।”
(“A political party is a body of men united for promoting, by their joint endeavours, the national interest upon some particular principle on which they are all agreed.”)

2. डॉ० लीकॉक (Dr. Leacock) के मतानुसार, “राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय उन नागरिकों का थोड़ा या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में इकटे काम करते हैं। वे सार्वजनिक मामलों पर एक-सी राय रखते हैं और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना नियन्त्रण रखना चाहते हैं।”
(“By a political party we mean more or less organised group of citizens who act together as a political unit. They share or profess to share the same opinion on public questions and by exercising their voting power towards a common end, seek to obtain control of the government.”)

3. गिलक्राइस्ट (Gilchrist) के शब्दानुसार, “राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक से हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके सरकार पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करते हों।”
(“A political party may be defined as an organised group of citizens who profess to share the same political view and who, by acting as a political unit, try to control the government.”)

4. मैकाइवर (Maclver) का कहना है, “राजनीतिक दल किसी सिद्धान्त या नीति के समर्थन के लिए संगठित वह समुदाय है जो संवैधानिक ढंग से उस सिद्धान्त या नीति को शासन का आधार बनाना चाहता है।” .
(“A political party is an association organised in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavours to make the determinant of the government.”)

5. गैटल (Gettell) के अनुसार, “राजनीतिक दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करते हैं और जो अपने मतों के द्वारा सरकार पर नियन्त्रण करने तथा अपने सिद्धान्त को लागू करना चाहते हों।”
इन सभी परिभाषाओं द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का समूह है जो सार्वजनिक मामलों पर एक-से विचार रखते हों और संगठित होकर अपने मताधिकार द्वारा सरकार पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहते हों ताकि अपने सिद्धान्तों को लागू कर सके।

आधुनिक परिभाषाएं-मोरिस दुवर्जर (Maurice Duverger), रॉय मैकरिडिस (Roy Macridis) तथा जे० ए० शूम्पीटर (J. A. Schumpeter) आदि आधुनिक विद्वानों का विचार है कि राजनीतिक दल केवल ‘सत्ता’ हथियाने के साधन बन गए हैं। जे० ए० शूम्पीटर (J. A. Schumpeter) के मतानुसार, “राजनीतिक दल एक ऐसा गुट या समूह है जिसके सदस्य सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष व होड़ में संलग्न हैं।” (“A party is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for political power.”).

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 11 दल प्रणाली

प्रश्न 2.
आधुनिक लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें। (Discuss the functions of Political Parties in a Democratic Government.)
उत्तर-
लोकतन्त्र में राजनीतिक दलों का विशेष महत्त्व है। इन्हें हम लोकतन्त्र की धुरी कह सकते हैं जिनके ऊपर सरकार की मशीन के पहियों का भार होता है। प्रो० मैकाइवर के शब्दों में, “बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धान्त का पर्याप्त प्रकाशन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमानुसार विकास नहीं हो सकता और न ही किसी प्रकार की स्वीकृत संस्थाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा कोई दल शक्ति प्राप्त करना चाहता है या उसे स्थिर रखना चाहता हैं।”
राजनीतिक दल निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं-

1. लोकमत तैयार करना (To Mould Public Opinion)-लोकतन्त्रात्मक देश में राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में बहुत सहायता करते हैं। साधारण जनता को देश की पूरी जानकारी नहीं होती जिसके कारण वे इन समस्याओं पर ठीक प्रकार से सोच नहीं सकते। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं तथा उनको हल करने के सुझाव भी देते हैं जिससे जनमत के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। .

2. सार्वजनिक नीतियों का निर्माण (Formulation of Public Policies) राजनीतिक दल देश के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करते हैं तथा अपनी नीति निर्धारित करते हैं। राजनीतिक दल अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी सोच-विचार करते हैं और अपनी नीति बनाते हैं। प्रत्येक दल का समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना दृष्टिकोण होता है।

3. राजनीतिक शिक्षा (Political Education)-राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी नीति का निर्माण करते हैं और उन नीतियों का जनता में प्रचार करते हैं। इससे जनता को देश की समस्याओं की जानकारी होती है तथा विभिन्न दलों की नीतियों का पता चलता है। राजनीतिक दल सरकार की आलोचना करते हैं तथा जनता को सरकार की बुराइयों से अवगत करवाते हैं। विशेषकर चुनाव के दिनों में प्रत्येक राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीतियों का जोरदार समर्थन करता है। राजनीतिक दलों के नेता नागरिकों के घरों में जाकर उन्हें अपने विचारों से अवगत करवाते हैं। चुनाव के दिनों में तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी राजनीति में रुचि लेने लगता है।

4. चुनाव लड़ना (To Contest Election)-राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनको चुनाव में विजयी कराने के लिए उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव का घोषणा-पत्र (Election Manifesto) प्रकाशित करते हैं। स्वतन्त्र उम्मीदवार बहुत कम खड़े होते हैं और मतदाता भी स्वतन्त्र उम्मीदवारों को बहुत कम वोट डालते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर सम्भव यत्न करते हैं।

5. सरकार बनाना (To form the Government)-प्रत्येक राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सरकार पर नियन्त्रण करके अपनी नीतियों को लागू करना होता है। चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल की सरकार बनती है। सरकार की स्थापना करने के पश्चात् सत्तारूढ़ दल अपनी नीतियों तथा चुनाव में किए गए वायदों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न करता है। बहुमत दल शासन को अच्छी तरह चलाने का प्रयत्न करता है ताकि अगले चुनाव में भी बहुमत प्राप्त कर सके।

6. विरोधी दल बनाना (To form Opposition)-चुनाव में जिन दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होता, वे विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है और सरकार की बुराइयों को जनता के सामने रखता है। विरोधी दल केवल विरोध करने के लिए ही सरकार की आलोचना नहीं करता बल्कि रचनात्मक आलोचना करता है और संकटकाल में सरकार का पूर्ण सहयोग करता है। संसदीय सरकार में विरोधी दल सत्तारूढ़ दल को हटाकर स्वयं सरकार बनाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। लोकतन्त्र की सफलता के लिए एक संगठित तथा शक्तिशाली विरोधी दल का होना बहुत आवश्यक है।

7. अपने विधायकों पर नियन्त्रण करता है (Control over the Legislators)-राजनीतिक दल विधानमण्डल के सदस्यों पर नियन्त्रण रखता है तथा उन्हें संगठित करता है। एक दल के सदस्य विधानमण्डल में एक टोली के रूप में कार्य करते हैं और दल के आदेशों के अनुसार अपने मतों का प्रयोग करते हैं। संसदीय सरकार में बहुमत दल के सदस्य सरकार का सदा समर्थन करते हैं और विरोधी दल के सदस्य सरकार की नीतियों के विपक्ष में वोट डालते हैं।

8. आर्थिक तथा सामाजिक सुधार (Economic and Social Reforms)-राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक सुधार के भी कार्य करते हैं। राजनीतिक दल सामाजिक कुरीतियों जैसे कि छुआछूत, दहेज प्रथा, नशीली वस्तुओं आदि के विरुद्ध प्रचार करते हैं तथा उन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जब कभी लोगों पर किसी प्रकार का संकट आ जाए उस समय भी राजनीतिक दल ही जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आते हैं और संगठित रूप में लोगों की सहायता करते हैं, प्राकृतिक आपत्तियों-बाढ़, अकाल, युद्ध आदि के कारण पीड़ित लोगों की भी राजनीतिक दल सहायता करते हैं।

9. कार्यपालिका और विधानपालिका में सहयोग उत्पन्न करना (To Create Harmony betweent the Executive and the Legislature)-अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई कानूनी सम्बन्ध नहीं होता। सरकार के ये दोनों अंग एक-दूसरे से पृथक और स्वतन्त्र होते हैं। ऐसी दशा में इन अंगों में गतिरोध होने की सम्भावना रहती है। ऐसे अवसरों पर राजनीतिक दल बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। चूंकि दोनों अंगों में राजनीतिक दलों के सम्बन्धित व्यक्ति होते हैं, ये आपस में सामंजस्य तथा सहयोग स्थापित कर सकते हैं। अपने राजनीतिक दल के उन सदस्यों के द्वारा जो विधानपालिका में होते हैं, अध्यक्ष अपने विचारों आदि को वहां तक पहुंचा सकता है। यह सदस्य अध्यक्ष और विधानपालिका के बीच एक कड़ी का काम करते हैं।

10. जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करना (To Serve as a Link between People and the Government)-राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। जिस दल की सरकार होती है वह जनता में सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार करता है। राजनीतिक दल जनता की तकलीफों और उनकी शिकायतों को भी सरकार तक पहुंचाते हैं और उनको दूर करवाने का प्रयत्न करते रहते हैं।

11. केन्द्र तथा इकाइयों में ताल-मेल करना (To create Harmony between the Centre and the Units)—संघात्मक शासन में केन्द्र तथा इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है जिसके कारण केन्द्र तथा इकाइयों में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। राजनीतिक दलों ने गतिरोध की सम्भावना को कम कर दिया है। जब केन्द्र तथा इकाइयों में एक ही दल की सरकार होती है तब मतभेद उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं रहती।

12. राष्ट्रीय एकता का साधन (Means of National Unity)-संघात्मक राज्यों में राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। संघात्मक शासन में शक्तियों के केन्द्र तथा इकाइयों में विभाजन के कारण दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होते हैं। कई बार केन्द्र तथा इकाइयों में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल केन्द्र तथा इकाइयों में कड़ी होने के कारण राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायता करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)-आज के युग में, राजनीतिक दलों का बड़ा महत्त्व है और प्रजातन्त्र की सफलता के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) का कहना है कि, “इनके बिना कोई देश कार्य नहीं कर सकता। कोई भी आज तक यह नहीं दिखा सका है कि लोकतन्त्र सरकारें इनके बिना कैसे कार्य कर सकती हैं।” जब अमेरिकन संविधान बना तो वहां कोई राजनीतिक दल नहीं था और न ही संविधान निर्माताओं को इसकी सम्भावना थी, परन्तु कुछ समय के बाद ही वहां दल प्रणाली ने अपना स्थान बना लिया। देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए इसकी जानकारी जनता को देने का श्रेय राजनीतिक दलों को ही है। प्रो० ब्रोगन (Prof. Brogan) ने लिखा है कि, “बिना दलीय व्यवस्था के अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे किसी राष्ट्रीय महत्त्व के अधिकारी का निर्वाचन शायद असम्भव हो जाता और यह भी निश्चित है कि अमेरिका के संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ा गतिरोध अथवा गृह-युद्ध केवल उसी समय हुआ जब वहां दल व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी।”

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 11 दल प्रणाली

प्रश्न 3.
दल प्रणाली की किस्मों का वर्णन कीजिए। आपको कौन-सी दल प्रणाली पसन्द है व क्यों ? (Describe the types of Party System. Which party system do you like and why ?)
उत्तर-
आज लोकतन्त्र का युग है और लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली राजनीतिक दलों के बिना कार्य नहीं कर सकती है। दल प्रणाली कई प्रकार की होती है
(क) एक दलीय प्रणाली
(ख) दो दलीय प्रणाली
(ग) बहु-दलीय प्रणाली।
नोट-एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली तथा बहु-दलीय प्रणाली की व्याख्या-

यदि किसी राज्य में केवल एक ही राजनीतिक दल राजनीति में भाग ले रहा हो और अन्य राजनीतिक दलों को संगठित होने का कार्य करने की स्वतन्त्रता एवं अधिकार प्राप्त न हो तो ऐसी दल-प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। अधिनायकतन्त्र देशों में प्रायः एक दल प्रणाली प्रचलित होती है। 1917 की क्रान्ति के बाद रूस में एक दल प्रणाली स्थापित की गई। सोवियत संघ में साम्यवादी दल के अतिरिक्त और किसी दल की स्थापना नहीं की जा सकती थी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् इटली और जर्मनी में एक-दलीय प्रणाली स्थापित की गई। इटली में फासिस्ट पार्टी के अतिरिक्त अन्य कोई पार्टी स्थापित नहीं की गई। जर्मनी में केवल नाज़ी पार्टी थी। 1991 में सोवियत संघ, रूमानिया, पोलैण्ड आदि देशों में एक दलीय शासन समाप्त हो गया। आजकल चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया आदि देशों में एक दलीय प्रणाली (साम्यवादी) पाई जाती है।

एक दलीय प्रणाली के गुण (MERITS OF ONE PARTY SYSTEM) –

एक दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

1. राष्ट्रीय एकता-एक दलीय प्रणाली में राष्ट्रीय एकता बनी रहती है क्योंकि विभिन्न दलों में संघर्ष नहीं होता। सभी नागरिक एक ही विचारधारा में विश्वास रखते हैं और एक ही नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होती है।
2. स्थायी सरकार-एक दलीय प्रणाली के कारण सरकार स्थायी होती है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही दल से होते हैं और विधानसभा के सभी सदस्य सरकार का समर्थन करते हैं।
3. दृढ़ शासन-एक दलीय प्रणाली में शासन दृढ़ होता है। किसी दूसरे दल के न होने के कारण सरकार की आलोचना नहीं होती। इस शासन से देश की उन्नति होती है।
4. दीर्घकालीन योजनाएं सम्भव-एक दलीय प्रणाली में सरकार स्थायी होने के कारण दीर्घकालीन योजनाएं बनानी सम्भव होती हैं जिससे देश की आर्थिक उन्नति बहुत होती है।
5. शासन में दक्षता-सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध न होने के कारण शासन प्रणाली के निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं जिससे शासन में दक्षता आती है।
6. राष्ट्रीय उन्नति–राजनीतिक दलों के पारस्परिक झगड़े, आलोचना और सत्ता के लिए खींचातानी में समय नष्ट नहीं होता और जो भी योजना बन जाती है उसको ज़ोरों से लागू किया जाता है, जिससे देश की उन्नति तेज़ी से होती है।

एक दलीय प्रणाली के दोष (DEMERITS OF ONE PARTY SYSTEM)

एक दलीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-
1. लोकतन्त्र के विरुद्ध-यह प्रणाली लोकतन्त्र के अनुकूल नहीं है। इसमें नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं होती और न ही उन्हें संगठन बनाने की स्वतन्त्रता होती है।
2. नाममात्र के चुनाव-एक दलीय प्रणाली में चुनाव केवल दिखावे के लिए होते हैं। नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतन्त्रता नहीं होती।
3. तानाशाही की स्थापना-एक दलीय प्रणाली में तानाशाही का बोलबाला रहता है। विरोधियों को सख्ती से दबाया जाता है अथवा उन्हें समाप्त कर दिया जाता है।
4. सरकार उत्तरदायी नहीं रहती-सरकार की आलोचना और विरोध करने वाला कोई और दल नहीं होता जिसके कारण सरकार उत्तरदायी नहीं रहती।
5. व्यक्तित्व का विकास नहीं होता-मनुष्यों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती जिसके कारण वे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते।
6. सभी हितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता-एक दलीय प्रणाली के कारण सभी वर्गों को मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। सभी नागरिकों के विचारों का सही प्रतिनिधित्व एक दलीय प्रणाली में नहीं हो सकता।
7. लोगों को राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती-विरोधी दलों के अभाव के कारण चुनाव के दिनों में भी कोई विशेष हलचल नहीं होती। एक दल होने के कारण यह सदा सरकार की अच्छाइयों का प्रचार करता है। जनता को सरकार की बुराइयों का पता नहीं चलता।
8. विरोधी दल का अभाव-एक दलीय प्रणाली में विरोधी दल का अभाव रहता है। सरकार को निरंकुश बनाने से रोकने के लिए तथा सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए विरोधी दल का होना अति आवश्यक है। बिना विरोधी दल के बिना लोकतन्त्र सम्भव नहीं है।
9. संवैधानिक साधनों से सरकार को बदलना कठिन कार्य है-एक दलीय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण दोष ये हैं कि इसमें सरकार को संवैधानिक तथा शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा बदला नहीं जा सकता। सरकार को केवल क्रान्तिकारी तरीकों से ही बदला जा सकता है।

द्वि-दलीय प्रणाली के अन्तर्गत केवल दो मुख्य महत्त्वपूर्ण दल होते हैं। दो मुख्य दलों के अतिरिक्त और भी दल होते हैं, परन्तु उनका कोई महत्त्व नहीं होता। सत्ता मुख्य रूप में दो दलों में बदलती रहती है। इंग्लैण्ड और अमेरिका में द्वि-दलीय प्रणाली प्रचलित है। इंग्लैण्ड के मुख्य दलों के नाम हैं-अनुदार दल तथा श्रमिक दल। अमेरिका में दो महत्त्वपूर्ण दल हैं-रिपब्लिकन पार्टी तथा डैमोक्रेटिक दल।

द्वि-दलीय प्रणाली के गुण (MERITS OF BI-PARTY SYSTEM)
द्वि-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

1. सरकार आसानी से बनाई जा सकती है-द्वि-दलीय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। दोनों दलों में एक दल का विधानमण्डल में बहुमत होता है। बहुमत दल अपना मन्त्रिमण्डल बनाता है और दूसरा दल विरोधी दल बन जाता है। जिस समय सत्तारूढ़ दल चुनाव में हार जाता है अथवा विधानमण्डल में बहुमत का विश्वास खो देता है तब विरोधी दल को सरकार बनाने का अवसर मिलता है।

2. स्थिर सरकार-बहुमत दल की सरकार बनती है और दूसरा दल विरोधी दल बन जाता है। मन्त्रिमण्डल तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त रहता है। दल में कड़ा अनुशासन पाया जाता है जिसके कारण मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटाया नहीं जा सकता। इस तरह सरकार अगले चुनाव तक अपने पद पर रहती है।

3. दृढ़ सरकार तथा नीति में निरन्तरता-सरकार स्थिर होने के कारण शासन में दृढ़ता आती है। सरकार अपनी नीतियों को दृढ़ता से लागू करती है। सरकार स्थायी होने के कारण लम्बी योजनाएं बनाई जा सकती हैं और इससे नीति में भी निरन्तरता बनी रहती है।

4. जनता स्वयं सरकार चुनती है-द्वि-दलीय प्रणाली में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सरकार का चुनाव करती है। दोनों दलों के कार्यक्रम और दोनों दलों के नेताओं को जनता अच्छी तरह जानती है। अतः जनता जिस दल को शक्ति सौंपना चाहती है उस दल के पक्ष में निर्णय दे दिया जाता है। जनता दो दलों में से जिस दल को सत्तारूढ़ दल बनाना चाहे बना सकती है।

5. निश्चित उत्तरदायित्व-द्वि-दलीय प्रणाली में बहुमत दल की सरकार होती है जिससे सरकार की बुराइयों के लिए सत्तारूढ़ को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। परन्तु जब मन्त्रिमण्डल में विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं तब मन्त्रिमण्डल के बुरे प्रशासन के लिए किसी एक दल को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता।

6. प्रधानमन्त्री की शक्तिशाली स्थिति-प्रधानमन्त्री को संसद् में स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, जिसके कारण वह दृढ़ता से शासन कर सकता है। इंग्लैण्ड में द्वि-दलीय प्रणाली के कारण ही प्रधानमन्त्री बहुत शक्तिशाली है।

7. संगठित विरोधी दल-द्वि-दलीय प्रणाली में संगठित विरोधी दल होता है जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करके सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है। सत्तारूढ़ दल को विरोधी दल की आलोचना को ध्यान से सुनना पढ़ता है और कई बार सत्तारूढ़ दल को विरोधी दल के सुझाव को मानना पड़ता है।

8. सरकार आसानी से बदली जा सकती है-सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है और विरोधी दल को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सरकार बदलने में कोई कठिनाई नहीं होती।

9. राजनीतिक एकरूपता-द्वि-दलीय प्रणाली में मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य एक ही दल से लिए जाते हैं जिस कारण मन्त्रियों के राजनीतिक विचारों में एकरूपता पाई जाती है।

10. संसदीय सरकार के लिए लाभदायक-द्वि-दलीय प्रणाली संसदीय सरकार को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होती है क्योंकि संसदीय सरकार दलों पर आधारित होती है। जहां पर दो दल पाए जाते हैं वहां पर स्पष्ट होता है कि किस दल को संसद् में बहुमत प्राप्त है। अत: इस बात पर विवाद पैदा नहीं होता कि किस दल को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाए।

द्वि-दलीय प्रणाली के दोष (DEMERITS OF BI-PARTY SYSTEM)
द्वि-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-

1. मन्त्रिमण्डल की तानाशाही-दलीय मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो जाती है। मन्त्रिमण्डल को विधानमण्डल में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण मन्त्रिमण्डल जो चाहे कर सकता है। विरोधी दल की आलोचना का मन्त्रिमण्डल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विरोधी दल सरकार की कितनी ही आलोचना क्यों न कर ले पर जब वोटें ली जाती हैं तब बहुमत सरकार के समर्थन में ही होता है। इंग्लैण्ड में आजकल मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो चुकी है।

2. विधानमण्डल के महत्त्व की कमी-मन्त्रिमण्डल को विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त होने के कारण कोई भी बिल पास करवाना कठिन नहीं होता। विधानमण्डल मन्त्रिमण्डल की इच्छाओं को रजिस्टर करने वाली एक संस्था बन जाती है।

3. मतदाताओं की सीमित स्वतन्त्रता-द्वि-दलीय प्रणाली में मतदाताओं की इच्छा सीमित हो जाती है। मतदाताओं को दो दलों के कार्यक्रमों में से एक को पसन्द करना पड़ता है। परन्तु कई मतदाता दोनों में से किसी को भी पसन्द नहीं करते पर उनके सामने कोई और विकल्प (Alternative) नहीं होता।

4. सभी हितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता-समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं जिनके हित तथा विचार भी भिन्न-भिन्न हैं। द्वि-दलीय प्रणाली के कारण इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।

5. राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है-द्वि-दलीय प्रणाली से राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है जो एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। दोनों गुटों का एक नीति पर सहमत होना कठिन होता है जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो जाता है।

6. कानून दलीय हितों को समक्ष रख कर बनाए जाते हैं-सत्तारूढ़ दल सदैव अपने दलीय हितों को समक्ष रखते हुए नीति का निर्माण करता है और कानून बनाता है। इससे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है।

निष्कर्ष (Conclusion)-द्वि-दलीय प्रणाली के अनेक दोषों के बावजूद भी इसे अच्छा समझा जाता है। संसदीय सरकार की सफलता के लिए द्वि-दलीय प्रणाली का होना आवश्यक है। इंग्लैण्ड और अमेरिका में प्रजातन्त्र की सफलता का कारण द्वि-दलीय प्रणाली ही है।

बहु-दलीय प्रणाली में दो से अधिक दलों का राजनीतिक क्षेत्र में भाग होता है। प्रायः इन दलों में से कोई दल इतना अधिक शक्तिशाली नहीं होता कि वह बिना किसी दल की सहायता के सरकार बनाने में समक्ष हो। भारत, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी आदि देशों में बहु-दलीय प्रणाली प्रचलित है।

बहु-दलीय प्रणाली के गुण (MERITS OF MULTI-PARTY SYSTEM)
बहु-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

1. विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व-बहु-दलीय प्रणाली से सभी वर्गों तथा हितों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस प्रणाली से सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना होती है।
2. मतदाताओं को अधिक स्वतन्त्रता-अधिक दलों के कारण मतदाताओं को अपनी वोट का प्रयोग करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता होती है। मतदाताओं के लिए अपने विचारों से मिलते-जुलते दल को वोट देना आसान हो जाता है।
3. राष्ट्र दो गुटों में नहीं बंटता-बहु-दलीय प्रणाली का महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि इससे राष्ट्र दो गुटों में नहीं बंटता। जहां बहु-दलीय प्रणाली होती है वहां अनेक प्रकार के विचार प्रचलित होते हैं और दलों में कठोर अनुशासन नहीं होता यदि कोई सदस्य अपने दल को छोड़ दे या उसे निकाल दिया जाए तो वह अपने विचारों से मिलता-जुलता दल ढूंढ़ लेता है।
4. मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित नहीं होती-बहु-दलीय प्रणाली में अनेक दल मिलकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं जिस कारण मन्त्रिमण्डल तानाशाह नहीं बन सकता। मन्त्रिमण्डल में शामिल होने वाले दल एक-दूसरे से विचार-विमर्श करके तथा समझौते की नीति अपना कर कार्य करते हैं।
5. सरकार बिना चुनाव के बदली जा सकती है-बहु-दलीय प्रणाली में चुनाव से पहले भी सरकार को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। यदि एक दल भी मन्त्रिमण्डल से बाहर आ जाए तो सरकार हट जाती है और नई सरकार का निर्माण करना पड़ता है।
6. विधानमण्डल मन्त्रिमण्डल के हाथों में कठपुतली नहीं बनता-बहु-दलीय प्रणाली में मन्त्रिमण्डल का निर्माण कई दल मिलकर करते हैं। जिस कारण मन्त्रिमण्डल को अपने अस्तित्व के लिए एक दल पर निर्भर न रहकर विधानमण्डल पर निर्भर रहना पड़ता है।

बहु-दलीय प्रणाली के दोष (DEMERITS OF MULTI-PARTY SYSTEM)
बहु-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-

1. निर्बल तथा अस्थायी सरकार-विभिन्न दल मिल कर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं जो किसी भी समय टूट सकता है। मिली-जुली सरकार शासन की नीतियों को दृढ़ता से लागू नहीं कर सकती।

2. दीर्घकालीन आयोजन असम्भव-सरकार अस्थायी होने के कारण लम्बी योजनाएं नहीं बनाई जाती क्योंकि सरकार का पता नहीं होता कि यह कितने दिन चलेगी।

3. सरकार के बनाने में कठिनाई-बहु-दलीय प्रणाली में किसी दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण सरकार का बनाना कठिन हो जाता है। मन्त्रिमण्डल को बनाने के लिए विभिन्न दलों में कई प्रकार की सौदेबाज़ी होती है। कई सदस्य मन्त्री बनने के लिए दल भी बदल जाते हैं, इसमें दल बदली को बढ़ावा मिलता है।

4. संगठित विरोधी दल का अभाव-बहु-दलीय प्रणाली में संगठित विरोधी दल का अभाव होता है जिस कारण सरकार की नीतियों की प्रभावशाली आलोचना नहीं हो पाती। अत: सरकार के लिए मनमानी करना तथा विरोधी दल की अपेक्षा करना सम्भव हो जाता है।

5. प्रधानमन्त्री की कमज़ोर स्थिति-मिली-जुली सरकार में प्रधानमन्त्री की स्थिति कमज़ोर होती है। प्रधानमन्त्री को उन दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है। जो मन्त्रिमण्डल में शामिल होते हैं। प्रधानमन्त्री के लिए सभी दलों को प्रसन्न करना कठिन होता है। इस प्रकार प्रधानमन्त्री विभिन्न दलों की दया पर निर्भर रहता है।

6. उत्तरदायित्व निश्चित नहीं-बहु-दलीय प्रणाली में मिली-जुली सरकार होने के कारण बुरे प्रशासन के लिए किसी दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

7. शासन में अदक्षता-मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में सहयोग न होने के कारण शासन दक्षतापूर्ण नहीं चलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त सरकार अस्थायी होने के कारण कर्मचारी शासन को ठीक तरह से नहीं चलाते और न ही शासन में दिलचस्पी लेते हैं।

8. जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार नहीं चुनती-बहु-दलीय प्रणाली में सरकार के निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष हाथ नहीं होता। मतदान के समय जनता को यह पता नहीं होता कि किस दल का मन्त्रिमण्डल बनेगा। मिश्रित मन्त्रिमण्डल में न जाने कौन-कौन से दलों का समझौता हो और किसकी सरकार बने ?

9. नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि-इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार की अस्थिरता तथा मन्त्रियों के नियन्त्रण बदलने के कारण शासन का संचालन वास्तविक रूप में सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इससे नौकरशाही के प्रभाव मे वृद्धि होती है और मन्त्रियों का प्रभाव कम हो जाता है। शासन की बागडोर अधिकारी वर्ग के हाथ में होने के कारण शासन में नौकरशाही के सभी अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं।

10. भ्रष्टाचार में वृद्धि-बहु-दलीय प्रणाली में कई प्रकार के भ्रष्टाचारों की वृद्धि होती है। बहु-दलीय प्रणाली में सरकार को बनाए रखने के लिए विधायकों को कई प्रकार के लालच देकर साथ रखने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार उन्हें अनेक प्रकार का लालच देती है।

11. राजनीतिक एकरूपता का अभाव-बहु-दलीय प्रणाली में मन्त्रिमण्डल प्रायः विभिन्न दलों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। इसलिए मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में राजनीतिक एकरूपता नहीं पाई जाती। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं के होने के कारण कई बार एक दूसरे की भी आलोचना कर देते हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 11 दल प्रणाली

प्रश्न 4.
एक पार्टी प्रणाली से क्या भाव है ? इसके गुणों और अवगुणों की चर्चा कीजिए। (What is meant by one Party System ? Discuss its merits and demerits.)
अथवा
एक दलीय प्रणाली के गुण और अवगुण की व्याख्या करो। (Explain the merits and demerits of Single Party System.)
उत्तर-
यदि किसी राज्य में केवल एक ही राजनीतिक दल राजनीति में भाग ले रहा हो और अन्य राजनीतिक दलों को संगठित होने का कार्य करने की स्वतन्त्रता एवं अधिकार प्राप्त न हो तो ऐसी दल-प्रणाली को एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। अधिनायकतन्त्र देशों में प्रायः एक दल प्रणाली प्रचलित होती है। 1917 की क्रान्ति के बाद रूस में एक दल प्रणाली स्थापित की गई। सोवियत संघ में साम्यवादी दल के अतिरिक्त और किसी दल की स्थापना नहीं की जा सकती थी। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् इटली और जर्मनी में एक-दलीय प्रणाली स्थापित की गई। इटली में फासिस्ट पार्टी के अतिरिक्त अन्य कोई पार्टी स्थापित नहीं की गई। जर्मनी में केवल नाज़ी पार्टी थी। 1991 में सोवियत संघ, रूमानिया, पोलैण्ड आदि देशों में एक दलीय शासन समाप्त हो गया। आजकल चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया आदि देशों में एक दलीय प्रणाली (साम्यवादी) पाई जाती है।

एक दलीय प्रणाली के गुण (MERITS OF ONE PARTY SYSTEM) –

एक दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

1. राष्ट्रीय एकता-एक दलीय प्रणाली में राष्ट्रीय एकता बनी रहती है क्योंकि विभिन्न दलों में संघर्ष नहीं होता। सभी नागरिक एक ही विचारधारा में विश्वास रखते हैं और एक ही नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होती है।
2. स्थायी सरकार-एक दलीय प्रणाली के कारण सरकार स्थायी होती है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही दल से होते हैं और विधानसभा के सभी सदस्य सरकार का समर्थन करते हैं।
3. दृढ़ शासन-एक दलीय प्रणाली में शासन दृढ़ होता है। किसी दूसरे दल के न होने के कारण सरकार की आलोचना नहीं होती। इस शासन से देश की उन्नति होती है।
4. दीर्घकालीन योजनाएं सम्भव-एक दलीय प्रणाली में सरकार स्थायी होने के कारण दीर्घकालीन योजनाएं बनानी सम्भव होती हैं जिससे देश की आर्थिक उन्नति बहुत होती है।
5. शासन में दक्षता-सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध न होने के कारण शासन प्रणाली के निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं जिससे शासन में दक्षता आती है।
6. राष्ट्रीय उन्नति–राजनीतिक दलों के पारस्परिक झगड़े, आलोचना और सत्ता के लिए खींचातानी में समय नष्ट नहीं होता और जो भी योजना बन जाती है उसको ज़ोरों से लागू किया जाता है, जिससे देश की उन्नति तेज़ी से होती है।

एक दलीय प्रणाली के दोष (DEMERITS OF ONE PARTY SYSTEM)

एक दलीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-

1. लोकतन्त्र के विरुद्ध-यह प्रणाली लोकतन्त्र के अनुकूल नहीं है। इसमें नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं होती और न ही उन्हें संगठन बनाने की स्वतन्त्रता होती है।
2. नाममात्र के चुनाव-एक दलीय प्रणाली में चुनाव केवल दिखावे के लिए होते हैं। नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतन्त्रता नहीं होती। ___3. तानाशाही की स्थापना-एक दलीय प्रणाली में तानाशाही का बोलबाला रहता है। विरोधियों को सख्ती से दबाया जाता है अथवा उन्हें समाप्त कर दिया जाता है।
4. सरकार उत्तरदायी नहीं रहती-सरकार की आलोचना और विरोध करने वाला कोई और दल नहीं होता जिसके कारण सरकार उत्तरदायी नहीं रहती।
5. व्यक्तित्व का विकास नहीं होता-मनुष्यों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती जिसके कारण वे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते।
6. सभी हितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता-एक दलीय प्रणाली के कारण सभी वर्गों को मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। सभी नागरिकों के विचारों का सही प्रतिनिधित्व एक दलीय प्रणाली में नहीं हो सकता।
7. लोगों को राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती-विरोधी दलों के अभाव के कारण चुनाव के दिनों में भी कोई विशेष हलचल नहीं होती। एक दल होने के कारण यह सदा सरकार की अच्छाइयों का प्रचार करता है। जनता को सरकार की बुराइयों का पता नहीं चलता।
8. विरोधी दल का अभाव-एक दलीय प्रणाली में विरोधी दल का अभाव रहता है। सरकार को निरंकुश बनाने से रोकने के लिए तथा सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए विरोधी दल का होना अति आवश्यक है। बिना विरोधी दल के बिना लोकतन्त्र सम्भव नहीं है।
9. संवैधानिक साधनों से सरकार को बदलना कठिन कार्य है-एक दलीय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण दोष ये हैं कि इसमें सरकार को संवैधानिक तथा शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा बदला नहीं जा सकता। सरकार को केवल क्रान्तिकारी तरीकों से ही बदला जा सकता है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 11 दल प्रणाली

प्रश्न 5.
द्वि-दलीय प्रणाली किसे कहते हैं ? इसके गुणों और अवगुणों का वर्णन करें।
(What is Bi-Party System ? Discuss its merits and demerits.)
अथवा
द्वि-दलीय प्रणाली के गुण और अवगुण लिखो। (Write down the merits and demerits of Bi-party System.)
उत्तर-
द्वि-दलीय प्रणाली के अन्तर्गत केवल दो मुख्य महत्त्वपूर्ण दल होते हैं। दो मुख्य दलों के अतिरिक्त और भी दल होते हैं, परन्तु उनका कोई महत्त्व नहीं होता। सत्ता मुख्य रूप में दो दलों में बदलती रहती है। इंग्लैण्ड और अमेरिका में द्वि-दलीय प्रणाली प्रचलित है। इंग्लैण्ड के मुख्य दलों के नाम हैं-अनुदार दल तथा श्रमिक दल। अमेरिका में दो महत्त्वपूर्ण दल हैं-रिपब्लिकन पार्टी तथा डैमोक्रेटिक दल।

द्वि-दलीय प्रणाली के गुण (MERITS OF BI-PARTY SYSTEM)
द्वि-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

1. सरकार आसानी से बनाई जा सकती है-द्वि-दलीय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। दोनों दलों में एक दल का विधानमण्डल में बहुमत होता है। बहुमत दल अपना मन्त्रिमण्डल बनाता है और दूसरा दल विरोधी दल बन जाता है। जिस समय सत्तारूढ़ दल चुनाव में हार जाता है अथवा विधानमण्डल में बहुमत का विश्वास खो देता है तब विरोधी दल को सरकार बनाने का अवसर मिलता है।

2. स्थिर सरकार-बहुमत दल की सरकार बनती है और दूसरा दल विरोधी दल बन जाता है। मन्त्रिमण्डल तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त रहता है। दल में कड़ा अनुशासन पाया जाता है जिसके कारण मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटाया नहीं जा सकता। इस तरह सरकार अगले चुनाव तक अपने पद पर रहती है।

3. दृढ़ सरकार तथा नीति में निरन्तरता-सरकार स्थिर होने के कारण शासन में दृढ़ता आती है। सरकार अपनी नीतियों को दृढ़ता से लागू करती है। सरकार स्थायी होने के कारण लम्बी योजनाएं बनाई जा सकती हैं और इससे नीति में भी निरन्तरता बनी रहती है।

4. जनता स्वयं सरकार चुनती है-द्वि-दलीय प्रणाली में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सरकार का चुनाव करती है। दोनों दलों के कार्यक्रम और दोनों दलों के नेताओं को जनता अच्छी तरह जानती है। अतः जनता जिस दल को शक्ति सौंपना चाहती है उस दल के पक्ष में निर्णय दे दिया जाता है। जनता दो दलों में से जिस दल को सत्तारूढ़ दल बनाना चाहे बना सकती है।

5. निश्चित उत्तरदायित्व-द्वि-दलीय प्रणाली में बहुमत दल की सरकार होती है जिससे सरकार की बुराइयों के लिए सत्तारूढ़ को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। परन्तु जब मन्त्रिमण्डल में विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं तब मन्त्रिमण्डल के बुरे प्रशासन के लिए किसी एक दल को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता।

6. प्रधानमन्त्री की शक्तिशाली स्थिति-प्रधानमन्त्री को संसद् में स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, जिसके कारण वह दृढ़ता से शासन कर सकता है। इंग्लैण्ड में द्वि-दलीय प्रणाली के कारण ही प्रधानमन्त्री बहुत शक्तिशाली है।

7. संगठित विरोधी दल-द्वि-दलीय प्रणाली में संगठित विरोधी दल होता है जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करके सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है। सत्तारूढ़ दल को विरोधी दल की आलोचना को ध्यान से सुनना पढ़ता है और कई बार सत्तारूढ़ दल को विरोधी दल के सुझाव को मानना पड़ता है।

8. सरकार आसानी से बदली जा सकती है-सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है और विरोधी दल को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सरकार बदलने में कोई कठिनाई नहीं होती।

9. राजनीतिक एकरूपता-द्वि-दलीय प्रणाली में मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य एक ही दल से लिए जाते हैं जिस कारण मन्त्रियों के राजनीतिक विचारों में एकरूपता पाई जाती है।

10. संसदीय सरकार के लिए लाभदायक-द्वि-दलीय प्रणाली संसदीय सरकार को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होती है क्योंकि संसदीय सरकार दलों पर आधारित होती है। जहां पर दो दल पाए जाते हैं वहां पर स्पष्ट होता है कि किस दल को संसद् में बहुमत प्राप्त है। अत: इस बात पर विवाद पैदा नहीं होता कि किस दल को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाए।

द्वि-दलीय प्रणाली के दोष (DEMERITS OF BI-PARTY SYSTEM)
द्वि-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-

1. मन्त्रिमण्डल की तानाशाही-दलीय मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो जाती है। मन्त्रिमण्डल को विधानमण्डल में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण मन्त्रिमण्डल जो चाहे कर सकता है। विरोधी दल की आलोचना का मन्त्रिमण्डल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विरोधी दल सरकार की कितनी ही आलोचना क्यों न कर ले पर जब वोटें ली जाती हैं तब बहुमत सरकार के समर्थन में ही होता है। इंग्लैण्ड में आजकल मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो चुकी है।

2. विधानमण्डल के महत्त्व की कमी-मन्त्रिमण्डल को विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त होने के कारण कोई भी बिल पास करवाना कठिन नहीं होता। विधानमण्डल मन्त्रिमण्डल की इच्छाओं को रजिस्टर करने वाली एक संस्था बन जाती है।

3. मतदाताओं की सीमित स्वतन्त्रता-द्वि-दलीय प्रणाली में मतदाताओं की इच्छा सीमित हो जाती है। मतदाताओं को दो दलों के कार्यक्रमों में से एक को पसन्द करना पड़ता है। परन्तु कई मतदाता दोनों में से किसी को भी पसन्द नहीं करते पर उनके सामने कोई और विकल्प (Alternative) नहीं होता।

4. सभी हितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता-समाज में विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं जिनके हित तथा विचार भी भिन्न-भिन्न हैं। द्वि-दलीय प्रणाली के कारण इन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।

5. राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है-द्वि-दलीय प्रणाली से राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है जो एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। दोनों गुटों का एक नीति पर सहमत होना कठिन होता है जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो जाता है।

6. कानून दलीय हितों को समक्ष रख कर बनाए जाते हैं-सत्तारूढ़ दल सदैव अपने दलीय हितों को समक्ष रखते हुए नीति का निर्माण करता है और कानून बनाता है। इससे राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचती है।

निष्कर्ष (Conclusion)-द्वि-दलीय प्रणाली के अनेक दोषों के बावजूद भी इसे अच्छा समझा जाता है। संसदीय सरकार की सफलता के लिए द्वि-दलीय प्रणाली का होना आवश्यक है। इंग्लैण्ड और अमेरिका में प्रजातन्त्र की सफलता का कारण द्वि-दलीय प्रणाली ही है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 11 दल प्रणाली

प्रश्न 6.
बहु-दलीय प्रणाली के गुण और अवगुण का वर्णन करो। (Write down the merits and demerits of Multi-Party System.)
अथवा
बहु-दलीय प्रणाली के गुणों और दोषों की व्याख्या करें। (Discuss the merits and demerits of Multi-Party System.)
उत्तर-
बहु-दलीय प्रणाली में दो से अधिक दलों का राजनीतिक क्षेत्र में भाग होता है। प्रायः इन दलों में से कोई दल इतना अधिक शक्तिशाली नहीं होता कि वह बिना किसी दल की सहायता के सरकार बनाने में समक्ष हो। भारत, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी आदि देशों में बहु-दलीय प्रणाली प्रचलित है।

बहु-दलीय प्रणाली के गुण (MERITS OF MULTI-PARTY SYSTEM)
बहु-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

  • विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व-बहु-दलीय प्रणाली से सभी वर्गों तथा हितों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस प्रणाली से सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना होती है।
  • मतदाताओं को अधिक स्वतन्त्रता-अधिक दलों के कारण मतदाताओं को अपनी वोट का प्रयोग करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता होती है। मतदाताओं के लिए अपने विचारों से मिलते-जुलते दल को वोट देना आसान हो जाता है।
  • राष्ट्र दो गुटों में नहीं बंटता-बहु-दलीय प्रणाली का महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि इससे राष्ट्र दो गुटों में नहीं बंटता। जहां बहु-दलीय प्रणाली होती है वहां अनेक प्रकार के विचार प्रचलित होते हैं और दलों में कठोर अनुशासन नहीं होता यदि कोई सदस्य अपने दल को छोड़ दे या उसे निकाल दिया जाए तो वह अपने विचारों से मिलता-जुलता दल ढूंढ़ लेता है।
  • मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित नहीं होती-बहु-दलीय प्रणाली में अनेक दल मिलकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं जिस कारण मन्त्रिमण्डल तानाशाह नहीं बन सकता। मन्त्रिमण्डल में शामिल होने वाले दल एक-दूसरे से विचार-विमर्श करके तथा समझौते की नीति अपना कर कार्य करते हैं।
  • सरकार बिना चुनाव के बदली जा सकती है-बहु-दलीय प्रणाली में चुनाव से पहले भी सरकार को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। यदि एक दल भी मन्त्रिमण्डल से बाहर आ जाए तो सरकार हट जाती है और नई सरकार का निर्माण करना पड़ता है।
  • विधानमण्डल मन्त्रिमण्डल के हाथों में कठपुतली नहीं बनता-बहु-दलीय प्रणाली में मन्त्रिमण्डल का निर्माण कई दल मिलकर करते हैं। जिस कारण मन्त्रिमण्डल को अपने अस्तित्व के लिए एक दल पर निर्भर न रहकर विधानमण्डल पर निर्भर रहना पड़ता है।

बहु-दलीय प्रणाली के दोष (DEMERITS OF MULTI-PARTY SYSTEM)
बहु-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-

1. निर्बल तथा अस्थायी सरकार-विभिन्न दल मिल कर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं जो किसी भी समय टूट सकता है। मिली-जुली सरकार शासन की नीतियों को दृढ़ता से लागू नहीं कर सकती।

2. दीर्घकालीन आयोजन असम्भव-सरकार अस्थायी होने के कारण लम्बी योजनाएं नहीं बनाई जाती क्योंकि सरकार का पता नहीं होता कि यह कितने दिन चलेगी।

3. सरकार के बनाने में कठिनाई-बहु-दलीय प्रणाली में किसी दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण सरकार का बनाना कठिन हो जाता है। मन्त्रिमण्डल को बनाने के लिए विभिन्न दलों में कई प्रकार की सौदेबाज़ी होती है। कई सदस्य मन्त्री बनने के लिए दल भी बदल जाते हैं, इसमें दल बदली को बढ़ावा मिलता है।

4. संगठित विरोधी दल का अभाव-बहु-दलीय प्रणाली में संगठित विरोधी दल का अभाव होता है जिस कारण सरकार की नीतियों की प्रभावशाली आलोचना नहीं हो पाती। अत: सरकार के लिए मनमानी करना तथा विरोधी दल की अपेक्षा करना सम्भव हो जाता है।

5. प्रधानमन्त्री की कमज़ोर स्थिति-मिली-जुली सरकार में प्रधानमन्त्री की स्थिति कमज़ोर होती है। प्रधानमन्त्री को उन दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है। जो मन्त्रिमण्डल में शामिल होते हैं। प्रधानमन्त्री के लिए सभी दलों को प्रसन्न करना कठिन होता है। इस प्रकार प्रधानमन्त्री विभिन्न दलों की दया पर निर्भर रहता है।

6. उत्तरदायित्व निश्चित नहीं-बहु-दलीय प्रणाली में मिली-जुली सरकार होने के कारण बुरे प्रशासन के लिए किसी दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

7. शासन में अदक्षता-मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में सहयोग न होने के कारण शासन दक्षतापूर्ण नहीं चलाया जा सकता। इसके अतिरिक्त सरकार अस्थायी होने के कारण कर्मचारी शासन को ठीक तरह से नहीं चलाते और न ही शासन में दिलचस्पी लेते हैं।

8. जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार नहीं चुनती-बहु-दलीय प्रणाली में सरकार के निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष हाथ नहीं होता। मतदान के समय जनता को यह पता नहीं होता कि किस दल का मन्त्रिमण्डल बनेगा। मिश्रित मन्त्रिमण्डल में न जाने कौन-कौन से दलों का समझौता हो और किसकी सरकार बने ?

9. नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि-इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार की अस्थिरता तथा मन्त्रियों के नियन्त्रण बदलने के कारण शासन का संचालन वास्तविक रूप में सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इससे नौकरशाही के प्रभाव मे वृद्धि होती है और मन्त्रियों का प्रभाव कम हो जाता है। शासन की बागडोर अधिकारी वर्ग के हाथ में होने के कारण शासन में नौकरशाही के सभी अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं।

10. भ्रष्टाचार में वृद्धि-बहु-दलीय प्रणाली में कई प्रकार के भ्रष्टाचारों की वृद्धि होती है। बहु-दलीय प्रणाली में सरकार को बनाए रखने के लिए विधायकों को कई प्रकार के लालच देकर साथ रखने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार उन्हें अनेक प्रकार का लालच देती है।

11. राजनीतिक एकरूपता का अभाव-बहु-दलीय प्रणाली में मन्त्रिमण्डल प्रायः विभिन्न दलों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। इसलिए मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में राजनीतिक एकरूपता नहीं पाई जाती। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं के होने के कारण कई बार एक दूसरे की भी आलोचना कर देते हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 11 दल प्रणाली

प्रश्न 7.
लोकतंत्र में विरोधी दल की भूमिका लिखें।
(Write down the role of Opposition Party in Democracy.)
अथवा
प्रजातन्त्रीय ढांचे में विपक्षी दलों की भूमिका की व्याख्या करें।
(Discuss the role of opposition parties in a democratic set up.)
अथवा
लोकतन्त्र में विरोधी दलों की भूमिका लिखें। (Explain the role of opposition Parties in Democracy.)
उत्तर-
आज का युग दल प्रणाली का युग है। लोकतन्त्र के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है। शासन पर जिस दल का नियन्त्रण होता है उसे सत्तारूढ़ दल कहा जाता है और अन्य दलों को विरोधी दल कहा जाता है। इंगलैण्ड में दो मुख्य दल हैं-श्रमिक दल और अनुदार दल। आजकल इंग्लैण्ड में अनुदार दल की सरकार है और श्रमिक दल विरोधी दल है। अमेरिका में दो मुख्य दल हैं-रिपब्लिकन पार्टी तथा डेमोक्रेटिक पार्टी। चुनावों में सदा इन दोनों दलों का मुकाबला होता है। भारत में अनेक राष्ट्रीय स्तर के दल पाए जाते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस को मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा प्राप्त हुआ। 1980 के चुनाव में कांग्रेस (इ) सत्तारूढ़ हुई और अन्य दल विरोधी दल कहलाए। 1984 के चुनाव में कोई भी विरोधी दल मान्यता प्राप्त विरोधी दल नहीं था। 1989 के चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी और कांग्रेस (इ) को मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा प्राप्त हुआ।

जून, 2004 में भारतीय जनता पार्टी को 14वीं लोकसभा में प्रमुख विरोधी दल की मान्यता प्रदान की गई। अप्रैल-मई, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् भी भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 2014 के 16वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात् किसी भी दल को मान्यता प्राप्त विरोधी दल का दर्जा नहीं दिया गया। लोकतन्त्र में विरोधी दल का बड़ा महत्त्व होता है। वास्तव में जिस प्रकार लोकतन्त्र के लिए दलों का होना आवश्यक है, उसी तरह विरोधी दल का अस्तित्व भी प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक समझा जाता है। इंग्लैण्ड में विरोधी दल का महत्त्व इतना अधिक है कि उसे रानी का विरोधी दल (Her Majestry’s Opposition) कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इंग्लैण्ड में विरोधी दल को सरकार मान्यता प्राप्त है। लोकतन्त्र में विरोधी दल अनेक कार्य करता है और जिनमें महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैं

1. आलोचना (Criticism)-विरोधी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। विरोधी दल यह आलोचना मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से विभिन्न प्रश्न पूछ कर, वाद-विवाद तथा अविश्वास प्रस्ताव पेश करके करता है। जब सत्तारूढ़ दल संसद् में बजट पेश करता है, तब विरोधी दल की आलोचना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। विरोधी दल सरकार से प्रत्येक तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके उस समुदाय को जागरूक कर देता है जिस पर सरकार की नीतियों का प्रभाव पड़ना होता है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को सरकार की कार्यकुशलता और नीतियों के सम्बन्ध में अपनी राय बनाने में सुविधा हो जाती है।

2. उत्तरदायी आलोचना (Responsible Criticism)—विरोधी दल के सदस्य केवल आलोचना करने के लिए ही आलोचना नहीं करते बल्कि सत्तारूढ़ दल को शासन अच्छे ढंग से चलाने के लिए भी सुझाव देते हैं और कई बार उन के सुझाव मान भी लिए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विरोधी दल सरकार को पूर्ण सहयोग भी देते हैं । सत्तारूढ़ दल भी कई बार संसद् के कार्य और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में विरोधी दल से सलाह-मशवरा करता है। विशेष कर संकटकालीन समय में जब देश की रक्षा का प्रश्न होता है, विरोधी दल सरकार को सहयोग देता है और सरकार भी प्रत्येक कार्य विरोधी दल को विश्वास में लेकर करती है।

3. अस्थिर मतदाता को अपील करना (Appeal to Floating Voters)-विरोधी दल संसद् में अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है ताकि सत्तारूढ़ दल को अपने पद से हटा कर स्वयं सरकार बना सके। परन्तु द्वि-दलीय प्रणाली वाले देशों में अविश्वास प्रस्ताव पास होना आसान नहीं है।
भारत में अविश्वास प्रस्ताव पास होना बहु कठिन है। इसलिए विरोधी दल आम चुनावों में सत्तारूढ़ दल को हराने का प्रयत्न करता है। विरोधी दल सत्तारूढ़ दल की आलोचना करके मतदाताओं के सामने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है कि यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह देश का शासन सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा अच्छा चला सकता है। जैनिंग्स (Jennings) ने ठीक ही कहा है, “विरोधी दल अपने वोटों के आधार पर कभी यह आशा नहीं करता कि सत्तारूढ़ दल को अपने पद से हटा सकेगा। यह तो अस्थायी मतदाताओं (Floating Voters) को समझाने और प्रभावित करने का प्रयत्न करता है ताकि अगले आम चुनाव में उनकी सहायता से शासन पर अधिकार किया जा सके।”

4. शासन नीति को प्रभावित करना (To Influence the policy of the Administration)-विरोधी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करके सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। सत्तारूढ़ दल बड़ा सोच-समझ करके अपनी नीतियों का संचालन करता है ताकि विरोधी दल को आलोचना का अवसर ही न मिले, परन्तु विरोधी दल इस ताक में रहता है कि किस तरह सरकार की आलोचना की जाए।

5. विरोधी दल सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है (Opposition checks the despotism of the Government) विरोधी दल सरकार को सत्ता का दुरुपयोग करने से रोकता है। विरोधी दल सरकार की विधानमण्डल में तथा उसके बाहर आलोचना करके उसे अनुचित कार्य करने से रोकता है। विरोधी दल सरकार की त्रुटियों को प्रकाशित करके नागरिकों को यह बताने की चेष्टा करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो विश्वास सौंपा गया है उसका दुरुपयोग हो रहा है। विरोधी दल की उपस्थिति में सरकार मनमानी नहीं कर सकती।

6. जनता को राजनीतिक शिक्षा (Political Education to the People)-विरोधी दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देता है। सरकार के सभी दोषों की जानकारी उसकी आलोचना द्वारा जनता तक पहुंचती है। जनता को सरकार के कार्यों पर सोचने और इसके बारे में कोई निर्णय करने का अवसर मिलता रहता है।

7. अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की रक्षा (Protection of Rights and Freedoms)-लोकतान्त्रिक राज्यों में नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार और स्वतन्त्रताएं प्राप्त होती हैं। विरोधी दल नागरिकों को उनके अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं का ज्ञान कराता है। यदि सरकार नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो विरोधी दल सरकार के विरुद्ध कदम आवाज़ उठाता है। विरोधी दल जनमत को जागृत एवं संगठित करके अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं की रक्षा करते हैं।

8. जनता की शिकायतों को प्रकट करना (Ventilation of the grievances of the People)-जनता को शासन से कई प्रकार की शिकायतें होती हैं। विरोधी दल जनता की शिकायतों को प्रकट करते हैं और सरकार तक पहुंचाते है। विरोधी दल जलसों द्वारा, समाचार-पत्रों द्वारा और विधानमण्डलों के अन्दर भाषण देकर जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए दबाव डालते हैं।

9. विशेषज्ञों की समितियों की नियुक्ति (Appointment of Committees of Experts) कई बार देश के अन्दर कोई महत्त्वपूर्ण घटना घट जाती है या देश के सामने कोई महत्त्वपूर्ण समस्या खड़ी हो जाती है, उस समय विरोधी दल उस घटना या समस्या की जांच-पड़ताल के लिए विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करता है। विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट के आधार पर विरोधी दल अपनी नीति तय करते हैं और कई बार श्वेत-पत्र (White-Paper) भी प्रकाशित करते हैं।

10. लोकतन्त्र की सुरक्षा (To Safeguard Democracy)-विरोधी दल अपने उपर्युक्त कार्यों से लोकतन्त्र की सुरक्षा के महान् कार्य को बहुत हद तक सम्पादित करता है। वह जनता के कष्टों का वर्णन करके सरकार का ध्यान उनकी तरफ करता है ताकि कष्टों को दूर किया जा सके। विरोधी दल सरकार को बाध्य करता है ताकि वह अपनी नीतियों को कल्याणकारक रूप प्रदान करे।

11. सरकार के साथ सहयोग करना (Co-operation with the Govt.)-यद्यपि विरोधी दल सरकार की आलोचना तथा विरोध करते हैं, परन्तु कई बार राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए सरकार को पूर्ण सहयोग व समर्थन देते हैं। राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्ताधारी दल भी विरोधी दलों से विचार-विमर्श करते रहते हैं और राष्ट्रीय समस्याओं पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास करते हैं।

12. वैकल्पिक सरकार प्रदान करना (To provide Alternative Govt.)—प्रजातन्त्र में विरोधी दल सदैव वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। विरोधी दल हमेशा इस ताक में रहते हैं, कि कब सत्ताधारी दल सत्ता छोड़े, तथा वे सत्ताहीन हों। सामान्यतः देखा गया है कि जब भी सत्तारूढ़ दल ने शासन छोड़ा है, तब विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)-निःसन्देह लोकतन्त्र में विरोधी दल का बहुत महत्त्व है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार को मनमानी करने से रोकता है और नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं की रक्षा करता है। हॉग क्विटन (Hogg Quintin) ने ठीक ही कहा, “संगठित विरोधी दल के अभाव और पूर्ण तानाशाही में कोई अधिक फासला नहीं है।” (It is not along step from the absence of an organised opposition to a complete dictatorship.”) भारत में अनेक विरोधी दल होने के बावजूद संगठित विरोधी दल का अभाव है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 11 दल प्रणाली

लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राजनीतिक पार्टी किसे कहते हैं ?
उत्तर-
राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का समूह है जो सार्वजनिक मामलों पर एक-से विचार रखते हों और संगठित होकर अपने मताधिकार द्वारा सरकार पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहते हों ताकि अपने सिद्धान्तों को लागू कर सकें।

  • गिलक्राइस्ट के शब्दानुसार, “राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक से हों और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके सरकार पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करते हों।”
  • मैकाइवर का कहना है कि, “राजनीतिक दल किसी सिद्धान्त या नीति के समर्थन के लिए संगठित वह समुदाय है जो संवैधानिक ढंग से उस सिद्धान्त या नीति को शासन के आधार पर बनाना चाहता है।”
  • गैटेल के अनुसार, “राजनीति दल उन नागरिकों का कम या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करते हों और अपने मतों के द्वारा सरकार पर नियन्त्रण करना तथा अपने सिद्धान्तों को लागू करना चाहते हों।”
    भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं।

प्रश्न 2.
राजनीतिक दलों के कोई चार कार्यों का वर्णन करें।
अथवा
राजनीतिक दलों के कोई चार कार्य लिखो।
उत्तर-

  • सार्वजनिक नीतियों का निर्माण-राजनीतिक दल देश के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करते हैं तथा अपनी नीति निर्धारित करते हैं। राजनीतिक दल अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी सोच-विचार करते हैं और अपनी नीति बनाते हैं।
  • राजनीतिक शिक्षा-राजनीतिक दल देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं और उन नीतियों का जनता में प्रचार करते हैं । इससे जनता को देश की समस्याओं की जानकारी होती है तथा विभिन्न दलों की नीतियों का पता चलता है।
  • चुनाव लड़ना-राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनको चुनाव में विजयी कराने के लिए उनके पक्ष में प्रचार करते हैं।
  • सरकार बनाना-चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल की सरकार बनती है। सरकार की स्थापना करने के पश्चात् सत्तारूढ़ दल अपनी नीतियों तथा चुनाव के लिए किए गए वायदों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न करता है।

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प्रश्न 3.
राजनीतिक दल की कोई चार विशेषताएं लिखें।
उत्तर-

  • संगठन-राजनीतिक दल के निर्माण के लिए संगठन का होना आवश्यक है। जब तक एक से विचार रखने वाले सदस्य पूर्ण रूप से संगठित न हों तब तक राजनीतिक दल का निर्माण नहीं हो सकता।
  • मूल सिद्धान्तों पर सहमति-राजनीतिक दल के सदस्यों की मूल सिद्धान्तों पर सहमति होनी चाहिए। समान राजनीतिक विचार रखने वाले व्यक्ति ही राजनीतिक दल का निर्माण कर सकते हैं। सिद्धान्तों के विस्तार में थोड़ा-बहुत मतभेद हो सकता है परन्तु मूल सिद्धान्त पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।
  • शासन पर नियन्त्रण की इच्छा-राजनीतिक दल का उद्देश्य शासन पर नियन्त्रण करना होता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल जनमत का समर्थन प्राप्त करने के प्रयास करते हैं।
  • प्रत्येक राजनीतिक दल का एक निश्चित कार्यक्रम होता है।

प्रश्न 4.
दल प्रणाली की भिन्न-भिन्न किस्में लिखिए।
उत्तर-
सभी लोकतान्त्रिक देशों में राजनीतिक दल पाए जाते हैं और अधिनायकतन्त्रीय राज्यों में भी राजनीतिक दल मिलते हैं। दल प्रणाली कई प्रकार की होती है-एक दलीय प्रणाली, द्वि-दलीय प्रणाली तथा बहु-दलीय प्रणाली।

  • एक-दलीय प्रणाली-यदि किसी राज्य में केवल एक ही राजनीतिक दल राजनीति में भाग ले रहा हो और अन्य दल संगठित करने का अधिकार न हो तो ऐसी दल प्रणाली को एक-दलीय प्रणाली तथा बहु-दलीय प्रणाली कहते हैं।
  • द्वि-दलीय प्रणाली-द्वि-दलीय प्रणाली के अन्तर्गत केवल दो महत्त्वपूर्ण दल होते हैं। अन्य दलों का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता। अमेरिका और इंग्लैण्ड में द्वि-दलीय प्रणाली पाई जाती है।
  • बहु-दलीय प्रणाली-बहु-दलीय प्रणाली में दो से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं। भारत, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैण्ड में बहु-दलीय प्रणाली पाई जाती है।

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प्रश्न 5.
बहु-दलीय प्रणाली के कोई चार गुण लिखो।
उत्तर-
बहु-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

  • विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व-बहु-दलीय प्रणाली में सभी वर्गों तथा हितों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस प्रणाली में सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना होती है।
  • मतदाताओं को अधिक स्वतन्त्रता-अधिक दलों के कारण मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता होती है। मतदाताओं के लिए अपने विचारों से मिलते-जुलते दल को वोट देना आसान हो जाता है।
  • राष्ट्र दो गुटों में नहीं बंटता-बहु-दलीय प्रणाली का महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि इससे राष्ट्र दो गुटों में नहीं बंटता। जहां बहु-दलीय प्रणाली होती है वहां अनेक प्रकार के विचार प्रचलित होते हैं लेकिन दलों में कठोर अनुशासन नहीं होता है।
  • बहुदलीय प्रणाली में मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित नहीं होती है।

प्रश्न 6.
राजनीतिक दलों के कोई चार अवगुण लिखिए। .
उत्तर-
यद्यपि दल-प्रणाली के गुण अत्यन्त प्रभावशाली हैं, परन्तु दूसरी ओर इसके दोष भी कम भयानक नहीं हैं। राजनीतिक दलों का उचित संगठन न हो तो अनेक दोष भी निकल सकते हैं। इसके मुख्य दोष निम्नलिखित हैं-

  • राष्ट्रीय एकता को खतरा-राजनीतिक दलों के कारण राष्ट्रीय एकता को सदैव खतरा बना रहता है। दलों के द्वारा देश में गुटबन्दी की भावना उत्पन्न होती है जिसके द्वारा सारा देश उतने विभागों में बंट जाता है जितने कि राजनीतिक दल होते हैं।
  • राजनीतिक दल भ्रष्टाचार फैलाते हैं-चुनाव के दिनों में दल चुनाव जीतने के लिए जनता को कई प्रकार का प्रलोभन देते हैं। चुनाव जीतने के पश्चात् सत्तारूढ़ दल उन लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाता है जिन्होंने चुनाव के समय उसकी पूरी मदद की होती है।
  • राजनीतिक दल नैतिक स्तर को गिराते हैं-राजनीतिक दल अपनी नीतियों का प्रसार करने के लिए तथा दूसरे दलों को नीचा दिखाने के लिए झूठा प्रचार करते हैं। विशेषकर चुनाव के दिनों में एक दल दूसरे दलों पर इतना कीचड़ उछालते हैं कि नैतिक स्तर बहुत गिर जाता है।
  • साम्प्रदायिक भावना को बढ़ाना-राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए देश में साम्प्रदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं।

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प्रश्न 7.
राजनीतिक दलों के कोई चार गुणं लिखो।
उत्तर-
राजनीतिक दलों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

  • राजनीतिक दल मानवीय प्रकृति के अनुसार हैं-मनुष्य की प्रकृति में विभिन्नता दलों द्वारा प्रकट होना अनिवार्य है। कुछ लोग उदार विचारों के होते हैं और कुछ अनुदार विचारों के होते हैं।
  • राजनीतिक दल लोकतन्त्र के लिए आवश्यक हैं-राजनीतिक दलों के बिना लोकतन्त्र की सफलता सम्भव नहीं है।
  • दृढ़ सरकार की स्थापना में सहायक-जिस दल को भी चुनाव में बहुमत प्राप्त है, उस दल की सरकार बनती है ! ऐसे दल को यह विश्वास होता है कि जनता का बहुमत उसके साथ है और वे दल की नीतियों का समर्थन करते हैं।
  • राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं।

प्रश्न 8.
बहु-दलीय प्रणाली के कोई चार दोष लिखो।
अथवा
बहु-दलीय प्रणाली के कोई तीन दोष लिखो।
उत्तर-
बहु-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-

  • निर्बल तथा अस्थायी सरकार-विभिन्न दल मिलकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं जो किसी भी समय टूट सकता है। मिली-जुली सरकार शासन की नीतियों को दृढ़ता से लागू नहीं कर सकती।
  • दीर्घकालीन आयोजन असम्भव-सरकार अस्थायी होने के कारण लम्बी योजनाएं नहीं बनाई जाती क्योंकि सरकार का पता नहीं होता कि यह कितने दिन चलेगी।
  • सरकार बनाने में कठिनाई-बहु-दलीय प्रणाली में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण सरकार का बनाना कठिन हो जाता है। मन्त्रिमण्डल को बनाने के लिए विभिन्न दलों में कई प्रकार की सौदेबाज़ी होती है। कई सदस्य मन्त्री बनने के लिए दल भी बदल लेते हैं, जिससे दल बदली को बढ़ावा मिलता है।
  • बहुदलीय प्रणाली में संगठित विरोधी दल का अभाव होता है।

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प्रश्न 9.
एक-दलीय प्रणाली के चार गुणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
एक-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

  • राष्ट्रीय एकता-एक-दलीय प्रणाली में राष्ट्रीय एकता बनी रहती है क्योंकि विभिन्न दलों में संघर्ष नहीं होता। सभी नागरिक एक ही विचारधारा में विश्वास रखते हैं और एक ही नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होती है। .
  • स्थायी सरकार-एक-दलीय प्रणाली के कारण सरकार स्थायी होती. है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही दल से होते हैं और विधानमण्डल में सभी सदस्य सरकार का समर्थन करते हैं।
  • दृढ़ शासन-एक-दलीय प्रणाली में शासन दृढ़ होता है। किसी दूसरे दल के न होने के कारण सरकार की आलोचना नहीं होती। इस शासन से देश की उन्नति होती है।
  • एक दलीय प्रणाली में सरकार स्थायी होने के कारण दीर्घकालीन योजनाएं बनानी सम्भव होती हैं।

प्रश्न 10.
एक दल प्रणाली के कोई चार दोष लिखो।
उत्तर-
एक-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-

  • लोकतन्त्र के विरुद्ध-यह प्रणाली लोकतन्त्र के अनुकूल नहीं है। इसमें नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं होती और न ही उन्हें संगठन बनाने की स्वतन्त्रता होती है।
  • नाममात्र के चुनाव-एक-दलीय प्रणाली में चुनाव केवल दिखावे के लिए होते हैं। नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतन्त्रता नहीं होती।
  • तानाशाही की स्थापना-एक-दलीय प्रणाली में तानाशाही का बोलबाला रहता है। विरोधियों को सख्ती से दबाया जाता है अथवा उन्हें समाप्त कर दिया जाता है।
  • एक दलीय प्रणाली में सरकार उत्तरदायी नहीं होती।

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प्रश्न 11.
‘द्वि-दलीय’ (Two Party) प्रणाली का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
द्वि-दलीय प्रणाली उसे कहते हैं जब किसी राज्य में केवल दो मुख्य तथा महत्त्वपूर्ण दल हों परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि द्वि-दलीय प्रणाली में तीसरा दल हो ही नही सकता। दो मुख्य दलों के अतिरिक्त और दल भी हो सकते हैं परन्तु उनका कोई महत्त्व नहीं होता। इंग्लैण्ड और अमेरिका में द्वि-दलीय प्रणाली को अपनाया गया है । इंग्लैण्ड में दो मुख्य दलों के नाम है-अनुदार दल तथा श्रमिक दल। इंग्लैण्ड में इन दलों के अतिरिक्त और दल भी हैं जैसे कि उदारवादी तथा साम्यवादी दल परन्तु इन दलों का राजनीति में कोई महत्त्व नहीं है। वास्तव में अनुदार दल तथा श्रमिक दल का ही राजनीति में महत्त्व है। अमेरिका में भी दो दल ही महत्त्वपूर्ण हैं। इनके नाम हैं-रिपब्लिकन दल तथा डैमोक्रेटिक दल।

प्रश्न 12.
द्वि-दलीय प्रणाली के कोई चार गुण लिखो।
उत्तर-
द्वि-दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

  • सरकार आसानी से बनाई जा सकती है-द्वि-दलीय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। दोनों दलों में से एक दल का विधानमण्डल में बहुमत होता है। बहुमत दल अपना मन्त्रिमण्डल बनाता है और दूसरा दल विरोधी दल बन जाता है।
  • स्थिर सरकार-बहुमत दल की सरकार बनती है और दूसरा दल विरोधी दल बन जाता है। मन्त्रिमण्डल तब तक अपने पद पर रहता है और जब तक उसे विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त होता है। दल में कड़ा अनुशासन पाया जाता है जिसके कारण मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करके मन्त्रिमण्डल को हटाया नहीं जा सकता। इस तरह सरकार अगले चुनाव तक अपने पद पर रहती है।
  • दृढ़ सरकार तथा नीति में निरन्तरता-सरकार स्थिर होने के कारण शासन में दृढ़ता आती है। सरकार अपनी नीतियों को दृढ़ता से लागू करती है। सरकार स्थायी होने के कारण लम्बी योजनाएं बनाई जा सकती हैं और इससे नीति में भी निरन्तरता बनी रहती है।
  • द्वि-दलीय प्रणाली में प्रधानमन्त्री की स्थिति शक्तिशाली होती है।

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प्रश्न 13.
बाएं-पक्षीय राजनीतिक दल कौन-से होते हैं ?
उत्तर-
बाएं-पक्षीय राजनीतिक दल साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं । वामपंथी दल विचारधारा की दृष्टि से वे दल होते हैं जो क्रान्तिकारी सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का समर्थन करते हैं और दूसरे वे जो समाजवाद का समर्थन करते हैं। भारत में भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी दल बाएं-पक्षीय राजनीतिक दल माने जाते हैं।

प्रश्न 14.
दाएं-पक्षीय राजनीतिक दल कौन-से होते हैं ?
उत्तर-
राजनीतिक प्रणाली में दाएं पक्षीय या दक्षिणपंथी राजनीतिक दल भी पाए जाते हैं। दक्षिणपंथी दल विचारधारा की दृष्टि से वे दल होते हैं जो यथास्थिति को बनाये रखने के लिए रूढ़िवादी स्थिति का समर्थन करते हैं।

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प्रश्न 15.
लोकतन्त्र में विपक्ष पार्टी की भूमिका का वर्णन करें।
उत्तर-

  • आलोचना-विरोधी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है।
  • शासन नीति को प्रभावित करना-विरोधी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करके सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है।
  • विरोधी दल सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है-विरोधी दल सरकार को सत्ता का दुरुपयोग करने से रोकता है।
  • विरोधी दल नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं की रक्षा करते हैं।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राजनीतिक दल किसको कहा जाता है?
उत्तर-
राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का समूह है जो सार्वजनिक मामलों पर एक-से विचार रखते हों और संगठित होकर अपने मताधिकार द्वारा सरकार पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहते हों ताकि अपने सिद्धान्तों को लागू कर सकें।
(1) गिलक्राइस्ट के शब्दानुसार, “राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का संगठित समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक से हों और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके सरकार पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करते हों।”

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प्रश्न 2.
राजनीतिक दलों के कोई दो कार्य लिखो।
उत्तर-

  • लोकमत तैयार करना-लोकतन्त्रात्मक देश में राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में बहुत सहायता करते हैं। .
  • सार्वजनिक नीतियों का निर्माण-राजनीतिक दल देश के समाने आने वाली समस्याओं पर विचार करते हैं तथा अपनी नीति निर्धारित करते हैं।

प्रश्न 3.
बहु-दलीय प्रणाली के कोई दो गुण लिखो।
उत्तर-

  • विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व-बहु-दलीय प्रणाली में सभी वर्गों तथा हितों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इस प्रणाली में सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना होती है।
  • मतदाताओं को अधिक स्वतन्त्रता-अधिक दलों के कारण मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिए अधिक स्वतन्त्रता होती है।

प्रश्न 4.
राजनीतिक दलों के कोई से दो दोष बताएं।
उत्तर-

  • राष्ट्रीय एकता को खतरा-राजनीतिक दलों के कारण राष्ट्रीय एकता को सदा खतरा बना रहता है।
  • राजनीतिक दल भ्रष्टाचार फैलाते हैं-चुनाव के दिनों में दल चुनाव जीतने के लिए जनता को कई प्रकार का प्रलोभन देते हैं।

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प्रश्न 5.
दो दलीय प्रणाली के दो देशों के नाम बताएं।
उत्तर-

  1. इंग्लैण्ड
  2. संयुक्त राज्य अमेरिका।

प्रश्न 6.
एक दलीय प्रणाली के दो प्रमुख देशों के नाम बताएं।
उत्तर-

  1. चीन
  2. क्यूबा ।

प्रश्न 7.
बहु-दलीय प्रणाली के किन्हीं दो दोषों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-

  • निर्बल तथा अस्थायी सरकार-विभिन्न दल मिलकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं जो किसी भी समय टूट सकता है। मिली-जुली सरकार शासन की नीतियों को दृढ़ता से लागू नहीं कर सकती।
  • दीर्घकालीन आयोजन असम्भव-सरकार अस्थायी होने के कारण लम्बी योजनाएं नहीं बनाई जाती क्योंकि सरकार का पता नहीं होता कि यह कितने दिन चलेगी।

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वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1.
एक दलीय प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर केवल एक ही दल का नियन्त्रण हो तथा अन्य दलों के संगठित होने और कार्य करने पर प्रतिबन्ध हो तो उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं।

प्रश्न 2.
एक-दलीय प्रणाली वाले दो देशों के नाम लिखो।
उत्तर-

  1. चीन
  2. क्यूबा।

प्रश्न 3.
द्वि-दलीय प्रणाली वाले दो देशों के नाम लिखो।
अथवा
किसी एक देश का नाम लिखो जिसमें द्वि-दलीय प्रणाली पाई जाती है?
उत्तर-
इंग्लैण्ड और अमेरिका में द्वि-दलीय प्रणाली पाई जाती है।

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प्रश्न 4.
किसी एक देश का नाम लिखो, जिनमें बहु-दल प्रणाली पाई जाती है ?
उत्तर-
भारत।

प्रश्न 5.
बहु-दलीय प्रणाली का क्या अर्थ है?
अथवा
बहुदल प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है?
अथवा
बहु-दलीय प्रणाली से क्या भाव है ?
उत्तर-
जहां तीन या तीन से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो उस प्रणाली को बहु-दलीय प्रणाली का नाम दिया जाता है।

प्रश्न 6.
विरोधी दल का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
विधानपालिका में सत्ता पक्ष का विरोध करने वाले दलों को विरोधी दल कहा जाता है।

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प्रश्न 7.
सत्तारूढ़ दल किसको कहा जाता है?
उत्तर-
सत्तारूढ़ दल उसे कहा जाता है, जिसने चुनावों में जीतने के पश्चात् सरकार का निर्माण किया हो।

प्रश्न 8.
चीन में कौन-सी दल-प्रणाली पाई जाती है ?
उत्तर-
चीन में एक दलीय प्रणाली पाई जाती है।

प्रश्न 9.
द्वि-दलीय प्रणाली का कोई एक दोष लिखें।
उत्तर-
द्वि-दलीय प्रणाली से राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है, जो एक-दूसरे से ईर्ष्या करते हैं।

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प्रश्न 10.
द्वि-दलीय प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
किसी देश में दो बड़े और महत्त्वपूर्ण दल हों और शेष महत्त्वहीन हों।

प्रश्न 11.
राजनीतिक दलों का एक गुण लिखो।
उत्तर-
राजनीतिक दल जनमत निर्माण में मदद करते हैं।

प्रश्न 12.
राजनीतिक दलों का एक अवगुण लिखो।
उत्तर-
राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दलीय हितों को बढ़ावा देते हैं।

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प्रश्न 13.
राजनीतिक दलों के गठन का एक आधार लिखो।
उत्तर-
राजनीतिक दलों के गठन का एक आधार राजनीतिक है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. आधुनिक प्रजातन्त्र राज्यों में ……….. का होना अनिवार्य समझा जाता है।
2. जे० ए० शूम्पीटर के अनुसार राजनीतिक दल एक ऐसा गुट या समूह है, जिसके सदस्य ……….. प्राप्ति के लिए संघर्ष व होड़ में संलग्न है।
3. राजनीतिक दल के सदस्यों में ………… पर सहमति होनी चाहिए।
4. प्रत्येक राजनीतिक दल का एक निश्चित ……….. होता है।
5. राजनीतिक दल का उद्देश्य ………… शक्ति प्राप्त करना होता है।
6. राजनीतिक दल .. ……………… की जान कहलाते हैं।
उत्तर-

  1. राजनीतिक दलों
  2. सत्ता
  3. मूल सिद्धान्त
  4. कार्यक्रम
  5. राजनीतिक
  6. लोकतन्त्र।

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प्रश्न III. निम्नलिखित वाक्यों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. संघात्मक राज्यों में राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता का एक महत्त्वपूर्ण साधन होते हैं।
2. प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों का अधिक महत्त्व नहीं होता।
3. प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव के लिए अपने-अपने उम्मीदवार खड़े करता है।
4. जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, वह विपक्ष में बैठता है।
5. आधुनिक राज्य में राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं।
उत्तर-

  1. सही
  2. ग़लत
  3. सही
  4. ग़लत
  5. सही।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
दलीय प्रणाली निम्नलिखित प्रकार की होती है-
(क) एक दलीय
(ख) द्वि-दलीय
(ग) बहु दलीय
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

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प्रश्न 2.
निम्नलिखित एक देश में एक दलीय प्रणाली पाई जाती है-
(क) भारत
(ख) इंग्लैण्ड
(ग) चीन
(घ) अमेरिका।
उत्तर-
(ग) चीन

प्रश्न 3.
निम्नलिखित एक देश में द्वि-दलीय प्रणाली पाई जाती है-
(क) अमेरिका
(ख) भारत
(ग) चीन
(घ) जापान।
उत्तर-
(क) अमेरिका

प्रश्न 4.
निम्नलिखित एक देश में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है-
(क) इंग्लैण्ड
(ख) अमेरिका
(ग) भारत
(घ) चीन।
उत्तर-
(ग) भारत

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प्रश्न 5.
निम्नलिखित में से कौन-सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है-
(क) जनमत तैयार करना
(ख) राजनीतिक शिक्षा देना
(ग) सड़कें एवं पुल बनवाना
(घ) चुनाव लड़ना।
उत्तर-
(ग) सड़कें एवं पुल बनवाना

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 10 जनमत

Punjab State Board PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Chapter 10 जनमत Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Political Science Chapter 10 जनमत

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
लोकमत का क्या अर्थ है ? इसकी मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
(What is meant by Public Opinion ? Discuss its main characteristics.)
अथवा
जनमत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। (Explain the main characteristics of Public Opinion.)
उत्तर-
लोकतन्त्र सरकार को प्रायः लोकमत राज्य भी कहा जाता है। जो सरकार लोकमत के अनुसार काम नहीं करती, वह बहुत समय तक नहीं चल सकती। इसका कारण यह है कि लोकतन्त्रीय राज्य में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। रूसो (Rousseau) के शब्दों में, “जनता की आवाज़ वास्तव में भगवान् की आवाज़ होती है।” यदि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास न रहे तो बड़ी-से-बड़ी शक्ति भी सरकार को अस्तित्व में नहीं रख सकती। उदाहरणस्वरूप 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के लोकमत ने पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही के विरुद्ध आवाज़ उठाई और बंगला देश के नाम से एक स्वतन्त्र राज्य बन गया। . नेपोलियन (Napolean) जैसे तानाशाह ने भी एक बार कहा था, “एक लाख तलवारों की अपेक्षा मुझे तीन समाचार-पत्रों से अधिक भय है।” _जनमत का अर्थ (Meaning of Public Opinion)-जनमत क्या है ? जनमत सार्वजनिक मामलों पर जनता की राय को कहते हैं। परन्तु किसी भी विषय पर समस्त नागरिक एकमत नहीं हो सकते। समाज के सामने कोई समस्या हो, उसके समाधान के बारे में लोगों के अलग-अलग मत हो सकते हैं और होते हैं। तो क्या ऐसे समाज में राज्य को बहुमत के कार्य करने चाहिएं ? परन्तु बहुमत ‘बहुमत’ है, जनमत नहीं। जनमत के लिए बहुमत का होना काफ़ी नहीं है क्योंकि बहुमत में बहुमत संख्या का अपना दृष्टिकोण रहता है, समस्त राष्ट्र का नहीं। इसलिए केवल बहुमत को जनमत का नाम नहीं दिया जा सकता। जनमत की विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं-

1. लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) का कहना है कि, “समस्त समाज से सम्बन्धित किसी समस्या पर जनता के सामूहिक विचारों को जनमत कहा जा सकता है।” (“Public opinion is commonly used to denote the aggregate of the views, which men hold regarding matters that effect or interest the community.”)

2. लावेल (Lowell) का कहना है कि, “जनमत बनाने के लिए केवल बहुमत काफ़ी नहीं और सर्वसम्मति आवश्यक नहीं, परन्तु राय ऐसी होनी चाहिए जिससे अल्पसंख्यक वर्ग बेशक सहमत न हों, लेकिन फिर भी वे भय के कारण नहीं बल्कि विश्वास से मानने को तैयार हों।” (“In order that opinion may be public, a majority is not enough and unanimity is not required, but the opinion must be such that while the minority may not share it they feel bound by conviction and not by fear to accept it.”’)

3. कैरोल (Carrol) के अनुसार, “साधारण प्रयोग में जनमत साधारण जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया को कहा जाता है।” (“In its common use it refers to composite reactions of the general public.”)

4. डॉ० बेनी प्रसाद (Dr. Beni Prasad) का कहना है, “केवल उसी राय को वास्तविक जनमत कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य जनता का कल्याण हो। हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक मामलों पर बहुसंख्यक का वह मत जिसे अल्पसंख्यक भी अपने हितों के विरुद्ध नहीं मानते, जनमत कहलाता है।” (“Opinion may be regarded as truly public, when it is motivated by a regard for the welfare of the whole of the society.”)

5. डॉ० इकबाल नारायण (Dr. Iqbal Narayan) के अनुसार, “जनमत सार्वजनिक मामलों पर जनता का वह मत है, जो किसी समुदाय अथवा वर्ग विशेष का न होकर जन-साधारण का हो। जो किसी क्षणिक आवेश का परिणाम न होकर स्थायी हो और जिसमें लोक कल्याण की भावना निहित हो।” ___ उपर्युक्त दी गई परिभाषाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न विद्वान् आपस में एकमत नहीं हैं। परन्तु इनमें कुछ एक बातों पर सहमति होनी आवश्यक है जैसे कि लोकमत के लिए अधिक-से-अधिक लोगों में उस पर सहमति होनी चाहिए। उस प्रस्ताव में समाज के अधिक भाग की भलाई की बात होनी चाहिए। चाहे इस लोकमत की गणना कोई अलग कार्य नहीं, परन्तु फिर भी लोगों में प्रायः किसी बात की सहमति के बारे में एकत्रित होना आवश्यक है।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 10 जनमत

प्रश्न 2.
लोकतन्त्रीय राज्य में जनमत के महत्त्व का वर्णन करें। (Discuss the importance of Public Opinion in a democratic state.)
उत्तर-
जनमत का महत्त्व मनुष्य के समाज के अस्तित्व में आने से ही माना जाता है। यह एक मानी हुई बात है
जाती है। आज के लोकतन्त्रीय युग में तो इसकी महानता को और भी अधिक माना जाता है। लोकतन्त्र में राज्य प्रबन्ध सदा लोगों की इच्छानुसार चलता है। अतः प्रत्येक राजनीतिक दल और सरकार चला रहा दल जनमत को अपने पक्ष में करने का यत्न करता है। जिस राजनीतिक दल की विचारधारा लोगों को अच्छी लगती है, लोग उसको शक्ति दे देते हैं। लोकतन्त्र में जनमत का महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है-

1. लोकतन्त्र शासन-प्रणाली में सरकार का आधार जनमत होता है (Public Opinion is the basis of Government in a democratic set up)-सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है। कोई भी सरकार जनमत के विरुद्ध नहीं जा सकती। सरकार सदैव जनमत को अपने पक्ष में कायम रखने के लिए जनता में अपनी नीतियों का प्रचार करती रहती है। विरोधी दल जनमत को अपने पक्ष में करने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं ताकि सत्तारूढ़ दल को हटा कर अपनी सरकार बना सकें। जो सरकार जनमत के विरोध में काम करती है, वह शीघ्र ही हटा दी जाती है। यदि लोकतन्त्र सरकार जनमत के विरुद्ध कानून पास करती है तो उस कानून को सफलता प्राप्त नहीं होती। वास्तव में लोकतन्त्र में जनमत का शासन होता है। यदि हम जनमत को लोकतन्त्र सरकार की आत्मा कहें तो गलत न होगा।

2. जनमत सरकार की मार्गदर्शक है (Public Opinion is a guide to the Government)-जनमत लोकतन्त्र सरकार का आधार ही नहीं बल्कि जनमत लोकतन्त्र सरकार का मार्गदर्शक भी है। जनमत सरकार को रास्ता दिखाता है कि उसे क्या करना है और किस तरह करना है। सरकार कानूनों का निर्माण करते समय जनमत का ध्यान अवश्य रखती है। यदि सरकार को पता हो कि किसी कानून का जनमत विरोध करेगा तो सरकार ऐसे कानून को वापस ले लेती है। कई बार तो सरकार किसी विशेष समस्या को हल करने से पहले जनमत को जानना चाहती है। जनमत लोकतन्त्र सरकार में अध्यापक की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार अध्यापक ‘अपने शिष्यों को रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार जनमत लोकतन्त्र को रास्ता दिखाता है।’

3. जनता प्रतिनिधियों की निरंकुशता को नियन्त्रित करता है (Public Opinion checks the Despotism of the Representatives) लोकतन्त्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और जनमत जिस दल के पक्ष में होता है, उसी दल की सरकार बनती है। कोई भी प्रतिनिधि अथवा मन्त्री अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उन्हें सदैव जनमत का डर रहता है। प्रतिनिधि को पता होता है कि यदि जनमत उसके विरुद्ध हो गया तो वह चुनाव नहीं जीत सकेगा। इसलिए प्रतिनिधि सदा जनमत के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार जनमत प्रतिनिधियों को तथा सरकार को मनमानी करने से रोकता है।

4. कानून निर्माण में सहायक (Helpful in Law-making)-लोकतन्त्र में कानून निर्माण में जनमत का महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। विधानमण्डल कानूनों का निर्माण करते समय जनमत को अवश्य ही ध्यान में रखता है। कोई भी लोकतान्त्रिक सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो जनमत के विरुद्ध हो। जो कानून जनमत के विरुद्ध होता है, उसकी जनता द्वारा अवहेलना की जाती है। कई बार विधानमण्डल कानून बनाने से पहले या किसी विधेयक को पास करने से पहले उस पर जनमत जानने के लिए उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित करता है। जनमत जानने के पश्चात् विधेयक में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

5. नीति-निर्माण में सहायक (Helpful in Policy-making) सरकार गृह और विदेश नीति निर्माण करते समय जनमत से बहुत अधिक प्रभावित होती है। सरकार देश की आन्तरिक समस्याओं जैसे कि बेरोजगारी, ग़रीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि को हल करने के लिए नीति-निर्माण करती है और नीति-निर्माण करते समय सरकार जनमत को अवश्य ध्यान में रखती है। सरकार दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करते समय, महान् शक्तियों के प्रति दृष्टिकोण अपनाते समय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य विश्व संस्थाओं में भूमिका निभाते समय जनमत को ध्यान में रखती है। जनमत के विरुद्ध सरकार किसी नीति का निर्माण नहीं करती।

6. जनमत सरकार का उत्साह बढ़ता है (Public Opinion encourages the Govt.)-जब प्रतिनिधि सरकार कोई अच्छा कार्य करती है तो जनता उस सरकार को प्रोत्साहन देती है। जब इन्दिरा सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो जनमत ने सरकार को उत्साहित किया कि वह ऐसे ही और कार्य करे जिससे समाज की भलाई हो।

7. जनमत अधिकारों की रक्षा करता है (Public Opinion protects the Rights)-लोकतन्त्र शासन प्रणाली में नागरिकों को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों की रक्षा जनमत के द्वारा की जाती है। जनमत सरकार को ऐसा कानून नहीं बनाने देता जिससे जनता के अधिकारों में हस्तक्षेप हो। जब सरकार कोई ऐसा कार्य करती है जिससे जनता की स्वतन्त्रता समाप्त हो तो जनमत उस सरकार की आलोचना करता है और लोकतन्त्र में कोई भी सरकार जनमत की आलोचना का सामना करने को तैयार नहीं होती।

8. यह सरकार को दृढ़ बनाता है (It makes the Government Strong)-जनमत से सरकार को बल मिलता है और वह दृढ़ बन जाती है। जब सरकार को यह विश्वास हो कि जनमत उनके साथ है तो वह मज़बूती से अपनी नीतियों को लागू कर सकती है और प्रगतिशील काम भी कर सकती है।

9. सामाजिक क्षेत्र में जनमत का महत्त्व (Its importance in Social Field)—प्रत्येक समाज में कुछ बुराइयां पाई जाती हैं और सरकार केवल कानून निर्माण द्वारा उन बुराइयों को दूर नहीं कर सकती। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जनमत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारत में आज अनेक सामाजिक बुराइयां पाई जाती हैं जैसे कि दहेज प्रथा, छुआछूत, जातिवाद, सती प्रथा आदि। ये बुराइयां तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक इनके लिए जनमत तैयार नहीं किया जाता। सरकार जनमत से प्रेरणा लेकर ही इन बुराइयों के विरुद्ध जंग छेड़ती है।

10. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जनमत का महत्त्व (Importance of Public Opinion in International Field)आधुनिक युग न केवल लोकतन्त्र का युग है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीयवाद का युग है। कोई भी देश जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता और जनमत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई देश मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है और अपने नागरिकों पर अत्याचार करता है तो इसमें विश्व जनमत उस देश के विरुद्ध हो जाता है और उस देश को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर कर देता है। आज शक्तिशाली राज्य भी विश्व जनमत की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि कोई भी राज्य यह नहीं चाहता है कि विश्व जनमत उसके विरुद्ध हो जाए। अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ की सेना की वापसी इस बात का सबूत है। विश्व जनमत ने सोवियत संघ को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था।

निष्कर्ष (Conclusion)-संक्षेप में, लोकतन्त्र शासन प्रणाली में जनमत का विशेष महत्त्व है। सरकार का आधार जनमत ही होता है जो सरकार को रास्ता दिखाता है। सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती और यदि करती है तो आने वाले चुनावों में उसे हटा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतन्त्र के लिए एक सचेत जनमत पहली आवश्यकता है। (An alert and enlightened public opinion is the first essential of democracy.)

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 10 जनमत

प्रश्न 3.
जनमत से क्या अभिप्राय है ? जनमत के निर्माण में राजनीतिक दल, शिक्षा संस्थाएं व आधुनिक श्रव्य-दृश्य (बिजली) साधन क्या भूमिका निभा सकते हैं ?
(What do you understand by word-Public Opinion ? What is the role performed by Political Parties, educational institutions and modern Audio-visual (Electrical) media in forming in Public Opinion ?)
अथवा
जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन करो। (Explain the means of the formation and expression of Public Opinion.)
उत्तर-
जनमत के निर्माण में कई साधन भाग लेते हैं और जनमत कई साधनों द्वारा प्रकट होता है। जनमत कैसे बनता है, इसके बारे में लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) बताते हैं कि समाज में तीन प्रकार के लोग होते हैं जो कि जनमत के बनने और सामने आने में सहायता करते हैं जैसे कि (क) जो जनमत को उत्पन्न करते हैं, (ख) जो इसको परिवर्तित करते हैं और (ग) जो इसको उतारते हैं। प्रथम प्रकार में तो बहुत कम लोग जैसे संसद् के प्रतिनिधि और पत्रकार आदि ही आते हैं। यह अपने इर्द-गिर्द की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और विचारानुसार लोगों के सामने रखते हैं। यह अपने विचारों को प्रेस और राज्यों द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी प्रकार के लोगों में वे व्यक्ति आते हैं जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं। इस प्रकार के लोग देश में हो रही घटनाओं को अख़बार और वाद-विवाद के स्रोतों से पहचानते हैं और अपने ज्ञानानुसार उनकी अभिव्यक्ति करते हैं। तीसरी प्रकार में वे लोग आते हैं जो कि ऊपरिलिखित दोनों प्रकारों में नहीं आते। इस श्रेणी में सबसे अधिक लोग आते हैं। ये लोग अखबार तथा दूसरा साहित्य आदि पढ़ने में कम रुचि रखते हैं। ये लोग जलसों और नारों आदि से बहुत प्रभावित होते हैं। ये लोग किसी भी विचारधारा की आलोचना नहीं करते बल्कि हर प्रकार की विचारधारा मानने में विश्वास रखते हैं।

एक सफल लोकतन्त्र में यह आवश्यक है कि दूसरी प्रकार के लोग अधिक होने चाहिएं। ये लोग अखबारों और नई-नई समस्याओं के साथ अधिक सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार ये लोग देश में हो रही भिन्न-भिन्न घटनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं और ठीक रूप से और उचित रूप से अपना मत बनाकर जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और तीसरी प्रकार के लोगों को प्रभावित करते हैं।

एक अच्छा और स्वस्थ जनमत बनाने के लिए आवश्यक है कि नागरिक पढ़े-लिखे हों और राजनीतिक मामलों में अधिक-से-अधिक रुचि रखते हों। भारत में इस प्रकार के लोग बहुत कम संख्या में हैं और भारतीय जनमत के विकास में यह एक बड़ी बाधा है। लोकतन्त्रीय सरकारें चाहे सफल हैं या असफल परन्तु जनमत का इसमें महत्त्वपूर्ण स्थान है।

जनमत के उत्थान के लिए वर्तमान युग में निम्नलिखित साधन हैं –

1. प्रैस (Press)-जनमत प्रकट करने तथा जनमत निर्माण करने में प्रेस का महत्त्वपूर्ण हाथ है। प्रैस का अर्थ छापाखाना नहीं बल्कि प्रैस से अभिप्रायः वे सभी प्रकाशित साधन हैं जिनके द्वारा मत प्रकट किए जाते हैं जैसे कि समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें । समाचार-पत्र दैनिक भी होते हैं, साप्ताहिक भी और मासिक भी। लोकतन्त्र के निर्माण में समाचार-पत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैटेल (Gettell) का कहना है, “समाचार-पत्र सम्पादकीय लेखों और समाचारों द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं और अनेक तथ्यों पर टिप्पणियां करते हैं। यदि लोगों के सामने तथ्य ठीक प्रकार से और निष्पक्षता के साथ रखे जाएं तो समाचार-पत्र लोगों को दैनिक समस्याओं से परिचय करने में अमूल्य सेवा करते हैं।” समाचार-पत्र निम्नलिखित तरीकों द्वारा सार्वजनिक मामलों पर जनमत तैयार करते हैं-

(1) समाचार-पत्र जनता को दैनिक घटनाओं और समाचारों से परिचित रखता है। समाचार-पत्रों में देशविदेश में कहीं भी घटी घटनाओं का वर्णन होता है। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं, उनके समाधान के बारे में विभिन्न नेताओं के विचारों, सरकार की नीतियों और कार्यों की जानकारी समाचार-पत्रों की सहायता से मिल जाती है।

(2) समाचार-पत्र और पत्रिकाएं सरकार के कार्यों पर टीका-टिप्पणी करते हैं और उसके कार्यों की प्रशंसा तथा आलोचना करते हैं। सम्पादकीय लेखों से शिक्षित जनता को अपना मत बनाने में सहायता मिलती है।

(3) समाचार-पत्र सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं ताकि लोग सरकार को अपनी नीतियां बदलने के लिए मजबूर कर सकें।

(4) समाचार-पत्र प्रचार का भी मुख्य साधन है। राजनीतिक नेता प्रायः प्रैस सम्मेलन बुलाते हैं, जहां वे देश-विदेश की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रेस प्रतिनिधियों के सामने रखते हैं।

(5) समाचार-पत्र लोगों की शिकायतें सरकार तक पहुंचाते हैं। जनता क्या चाहती है, उसकी क्या इच्छा है ? इन समस्याओं के बारे में उसकी क्या राय है ? उसे कैसा कानून चाहिए ? इन सब बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम भी समाचार-पत्र ही सम्पादित करते हैं। सरकार की नीति और उसके कार्यों की जानकारी समाचार-पत्रों द्वारा ही जनता तक पहुंचाई जाती है।

(6) समाचार-पत्र जनमत को शिक्षित, सुचेत तथा संगठित करते हैं।

2. सार्वजनिक सभाएं (Public Meetings) सार्वजनिक सभाएं जनमत निर्माण में महत्त्वपूर्ण साधन हैं। सत्तारूढ़ दल सरकार की नीतियों का प्रचार करने के लिए सार्वजनिक सभाओं का सहारा लेते हैं। मन्त्री अपनी नीतियों की प्रशंसा करते हैं और जनमत को अपने पक्ष में कायम करने का प्रयत्न करते हैं जबकि विरोधी दल इन सभाओं में सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं और सरकार की नीतियों के बुरे प्रभावों को जनता के सम्मुख रखते हैं। सार्वजनिक सभाएं अनपढ़ व्यक्तियों को बहुत प्रभावित करती हैं क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति समाचार-पत्र अथवा पुस्तक इत्यादि नहीं पढ़ सकता। अनपढ़ व्यक्ति लीडरों के भाषण सुनकर अपनी राय बनाता है। सार्वजनिक सभाओं के द्वारा जनमत प्रकट होता है।

3. राजनीतिक दल (Political Parties) लोकतन्त्र सरकार में राजनीतिक दलों का बहुत महत्त्व होता है। वास्तविकता यह है कि बिना राजनीतिक दलों के लोकतन्त्र सरकार चल ही नहीं सकती। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सरकार पर नियन्त्रण करना होता है ताकि अपने सिद्धान्तों को लागू कर सके। राजनीतिक दल सरकार की सत्ता को तभी नियन्त्रित कर सकते हैं जब जनमत उनके पक्ष में हो। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करता है। राजनीतिक दल समाचार-पत्रों द्वारा सार्वजनिक सभाओं द्वारा, रेडियो द्वारा तथा घर-घर जाकर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। देश की समस्याओं पर अपने विचार जनता को बताते हैं। चुनाव के दिनों में तो विशेषकर राजनीतिक दल अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं और अपने सिद्धान्तों से जनता को सहमत करवाने का यत्न करते हैं ताकि अधिक वोट प्राप्त कर सकें।

4. रेडियो और टेलीविज़न (Radio and Television)-आधुनिक युग में जनमत के निर्माण में रेडियो और टेलीविज़न महत्त्वपूर्ण साधन हैं। रेडियो और टेलीविज़न जनता का मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि जनता को देश की समस्या से भी अवगत कराते हैं। राजनीतिक दलों के नेता तथा बड़े-बड़े विद्वान् अपने विचारों को रेडियो द्वारा जनता तक पहुंचाते हैं। अनपढ़ व्यक्ति रेडियो तथा टेलीविज़न द्वारा काफ़ी प्रभावित होते हैं।

5. विधानमण्डल (Legislature)-विधानमण्डल जनमत के निर्माण तथा प्रकट करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। विधानमण्डल के सदस्य विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करते हैं। वाद-विवाद के पश्चात् कानूनों का निर्माण किया जाता है। विरोधी दल के सदस्य और कई बार सत्तारूढ़ दल के सदस्य सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं, मन्त्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उन्हें उत्तर देने पड़ते हैं। विधानमण्डल में जब बजट पेश होता है तब सरकार के प्रत्येक विभाग की कड़ी आलोचना की जाती है। विधानमण्डल की समस्त कार्यवाही समाचार-पत्रों में प्रकाशित होती है जिनको पढ़कर जनता अपने मत का निर्माण करती है।

6. शिक्षा संस्थाएं (Education Institutions)—आज के विद्यार्थी कल के नागरिक हैं। विद्यार्थी अपने मत का निर्माण प्रायः अपने अध्यापकों के विचारों को सुनकर करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों के विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नागरिक शास्त्र के अध्यापक विशेषकर पढ़ाते समय सरकार के कार्यों के उदाहरण देते हैं और कई अध्यापक सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अध्यापकों के विचारों का विद्यार्थी के मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

7. चुनाव (Election)-लोकतन्त्र में चार-पांच वर्ष पश्चात् चुनाव होते रहते हैं। चुनावों के समय राजनीतिक दल देश की समस्याओं को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए जनता को अधिक-से-अधिक प्रभावित करने का यत्न करता है। स्वतन्त्र उम्मीदवार तथा राजनीतिक दल सार्वजनिक सभाओं द्वारा समाचार-पत्रों द्वारा अपने विचारों का प्रचार करते हैं। आजकल तो चुनाव के समय उम्मीदवार तथा उसके समर्थक घर-घर जाकर नागरिकों को अपने विचारों को बताते हैं। इश्तिहार छपवाकर सड़कों तथा गलियों में लगवाए जाते हैं। इस प्रकार चुनाव जनमत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण साधन है।

8. सिनेमा (Cinema) सिनेमा भी जनमत निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण साधन है। सरकार चल-चित्रों (News Reels) द्वारा देश की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करती है।

9. धार्मिक संस्थाएं (Religious Institutions) धर्म का राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विभिन्न धार्मिक संस्थाएं समाज की बुराइयों को जनता के सामने पेश करती हैं और उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जनमत को तैयार करती हैं।

10. साहित्य (Literature)-साहित्य भी लोकमत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। महान् लेखकों एवं विद्वानों के विचारों को जनता बड़े उत्साह से पढ़ती है जिसका आम जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।

11. अन्य संस्थाएं (Other Institutions)-ऊपरिलिखित भिन्न-भिन्न साधनों के अतिरिक्त और भी बहुत-सी संस्थाएं हैं, जो जनमत के उत्थान में अपना भाग डालती हैं। कई बार विशेष समस्या के उत्पन्न होने से भी उसके समाधान के लिए कई प्रकार के गुट अस्तित्व में आ जाते हैं। ये लोगों में अपने विचारों का प्रचार करते हैं और सरकार को कई प्रकार के प्रार्थना-पत्र आदि भेजते हैं। वह सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं। इसकी कार्यवाहियों को समाचार-पत्रों और सार्वजनिक सभाओं द्वारा प्रसारित किया जाता है। कई बार ये गुट बड़ी राजनीतिक पार्टियों से जनता को झंझोड़ने में अधिक सफल हो जाते हैं और जनता के विचारों को प्रभावित करते हैं। इनको आजकल हम ‘दबाव समूह’ (Pressure Groups) भी कहते हैं।
अतः ऊपरलिखित सभी संस्थाएं जनमत के प्रचार में बढ़-चढ़ कर भाग लेती हैं।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 10 जनमत

प्रश्न 4.
लोकमत के निर्माण के रास्ते में आने वाली रुकावटों का वर्णन करो। (Explain the hindrances in the way of formation of Public Opinion.)
अथवा
जनमत के निर्माण के मार्ग में बाधाओं का वर्णन करो। (Explain the hindrances in the way of the formation of Public Opinion.)
उत्तर-
लोकतन्त्र शासन प्रणाली का आधार जनमत है। जिस दल के पक्ष में जनमत होता है, उसी दल की सरकार बनती है। पर लोकतन्त्र सरकार की सफलता और समाज की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि जनमत शुद्ध हो । यदि जनमत शुद्ध न होगा तो लोकतन्त्र सरकार का आधार भी गलत होगा। शुद्ध जनमत के निर्माण में निम्नलिखित बाधाएं आती हैं-

1. अनपढ़ता एवं अज्ञानता (Imliteracy and Ignorance)-अनपढ़ता तथा अज्ञानता शुद्ध जनमत के निर्माण में बहुत बड़ी रुकावट है। अनपढ़ता और अज्ञानता के फलस्वरूप जनता की सोचने की शक्ति तथा मनोवृत्ति संकुचित हो जाती है। अनपढ़ नागरिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को भली-भान्ति नहीं जानते। वे अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाते तो वे सार्वजनिक समस्याओं पर क्या विचार करेंगे ? आधुनिक राज्य की समस्याएं बहुत जटिल हैं जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति समझ नहीं सकता और न ही उनमें उन समस्याओं के बारे में सोचने की शक्ति होती है। अनपढ़ व्यक्ति शीघ्र ही अपने नेताओं के भड़कीले भाषण में आ जाता है और भावनाओं के आधार पर अपने मत का निर्माण कर लेता है। जिस देश की अधिकांश जनता अनपढ़ एवं अज्ञानी है वहां पर स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो सकता।

2. पक्षपाती प्रैस (Partial Press)-जो प्रैस पार्टियों द्वारा अथवा पूंजीपतियों द्वारा चलाए जाते हैं वे निष्पक्ष नहीं होते। ऐसे प्रैस सदा अपनी पार्टियों की प्रशंसा करते रहते हैं और दूसरी पार्टियों की निन्दा करते रहते हैं। ऐसे प्रैसों के समाचार-पत्रों में झूठी खबरें छपती रहती हैं जिससे साधारण जनता गुमराह हो जाती. है। पक्षपाती प्रैस देश का हित न सोचकर साम्प्रदायिकता की भावना को उत्साहित करते रहते हैं। भारत में ऐसे कई प्रैस हैं जो समस्त समाज का हित न सोचकर अपने सम्प्रदाय के हित के लिए उचित-अनुचित समाचार छापते हैं।

3. निर्धनता (Poverty)-निर्धनता भी शुद्ध जनमत के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। निर्धन व्यक्ति को सदा रोटी की चिन्ता रहती है और इन्हीं उलझनों में फंसा रहता है। जिससे उसे समाज तथा देश की समस्याओं पर विचार करने का समय नहीं मिलता। एक भूखा व्यक्ति रोटी की खातिर अपने देश का अहित भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने वोट को बेच देता है। निर्धन व्यक्ति का अपना कोई मत नहीं होता।

4. आलस्य और उदासीनता (Indolence and Indifference)-आलस्य और उदासीनता भी शुद्ध जनमत निर्माण में रुकावट डालते हैं। यदि किसी देश के नागरिक आलसी और सार्वजनिक समस्याओं के प्रति उदासीन हों तो शुद्ध जनमत का निर्माण नहीं हो पाता। भारत के नागरिक बहुत आलसी हैं। वे वोट डालने के लिए भी जाने के लिए तैयार नहीं होते। साधारण नागरिक यह सोचता है कि यदि वह वोट न डालेगा तो क्या अन्तर पड़ेगा, जिसने चुनाव जीतना है वह जीत ही जाएगा। अतः नागरिकों में राजनीतिक चेतना का अभाव शुद्ध जनमत के निर्माण में बाधा है।

5. रूढ़िवादिता (Conservatism)-रूढ़िवादिता से अभिप्रायः है पुरानी घिसी-पिटी परम्पराओं का पालन करते जाना। रूढ़िवादिता प्रगतिशील दृष्टिकोण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। रूढ़िवादी सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करते और अन्य लोगों को सुधार करने से रोकते हैं। अत: वे सामाजिक परिस्थितियों को आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं समझते जिस कारण एक निष्पक्ष और बौद्धिक जनमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है।

6. गलत सिद्धान्तों पर आधारित राजनीतिक दल (Political Parties based on wrong Principles)जो राजनीतिक दल आर्थिक सिद्धान्तों और राजनीतिक सिद्धान्तों पर आधारित न होकर धर्म या जाति पर आधारित होते हैं, वे शुद्ध जनमत के निर्माण में बाधा डालते हैं। ऐसे राजनीतिक दल देश के हित की परवाह न करके अपनी जाति या सम्प्रदाय के लिए गलत बातों का प्रचार करते रहते हैं और एक सम्प्रदाय में दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध नफरत की भावना पैदा करते रहते हैं। इन दलों से प्रभावित जनता शुद्ध जनमत का निर्माण नहीं कर सकती।

7. दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली (Defective Education System)—जिन देशों में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होती है वहां पर भी शुद्ध जनमत का निर्माण नहीं होता है। यदि स्कूल-कॉलेजों में धर्म पर आधारित शिक्षा दी जाए और विद्यार्थियों के दिलों में साम्प्रदायिकता की भावना को भर दिया जाए तो विद्यार्थी नागरिक बनकर प्रत्येक समस्या को धर्म अथवा सम्प्रदाय की दृष्टि से सुलझाना चाहेंगे जिससे शुद्ध जनमत का निर्माण नहीं हो सकेगा।

8. निरंकुश सरकार (Autocratic Governments)-लोकराज के उत्थान में निरंकुश सरकारें भी बाधा बनती हैं क्योंकि निरंकुश सरकारों में व्यक्तियों को विचार प्रकट करने और प्रेस की स्वतन्त्रता नहीं होती। यह केवल उन्हीं विचारों को प्रकट कर सकते हैं जो सरकार या शासकों के पक्ष में हों। शासकों के विरुद्ध मुंह खोलने की स्वतन्त्रता नहीं होती। व्यक्तियों को अपने विचारों को दबाना पड़ता है। ठीक जनमत के उत्थान के लिए लोकराज्यीय सरकारें बहुत सहायक होती हैं क्योंकि लोकराज्यीय सरकारों में वह सब वातावरण मिलता है जो शुद्ध जनमत के उत्थान के लिए आवश्यक है। निरंकुश सरकारों में प्रचार के सब साधनों पर सरकार का नियन्त्रण होता है।

9. अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की अनुपस्थिति (Absence of Right and Liberties)-जहां लोगों को अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति नहीं है वहां भी जनमत का उत्थान करना सम्भव नहीं होता। अधिकार और स्वतन्त्रताएं एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति अपने विचारों का ठीक प्रसार कर सकता है। यदि लोगों के विचारों को दबाया जाए और स्वतन्त्रता के साथ सोचने की स्वतन्त्रता न हो तो जनमत भी शुद्ध नहीं बन सकेगा। लोगों को ठीक विचारों का पता नहीं लग सकेगा और न ही वे ठीक रूप से सरकार की आलोचना ही कर सकेंगे। और वे गलत धारणाएं बना लेंगे। जितनी गलत धारणाएं बनेंगी उतना ही गलत जनमत तैयार होगा।

10. सामाजिक असमानता (Social Inequality)-समाज में सामाजिक असमानताएं भी जनमत के मार्ग में बाधा बनती हैं। सामाजिक असमानता वाले देशों में लोगों के मध्य जाति-पाति, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। कुछ लोगों को नीचा समझा जाता है ओर कुछ व्यक्ति समाज में शेष लोगों से ऊंचे होते हैं। ऊंचे व्यक्ति निम्न व्यक्तियों पर अपना नियन्त्रण रखते हैं और अपने विचारों को निम्न के विचारों पर ठोंसते हैं। ऐसी दशा में तैयार किया गया जनमत कभी भी शुद्ध और निष्पक्ष नहीं हो सकता।

ऊपरिलिखित शुद्ध जनमत की बाधाओं को पढ़कर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि ठीक जनमत के उत्थान के लिए एक विशेष प्रकार के जनमत की आवश्यकता है। ऐसा वातावरण तभी तैयार हो सकता है यदि ऊपरिलिखित सब बाधाओं को दूर करने का यत्न किया जाए। शुद्ध जनमत लोकराज्यीय सरकार का प्राण है क्योंकि लोकराज्यीय सरकार जनमत पर ही आधारित होती है। यदि जनमत गलत और अशुद्ध है तो स्वाभाविक ही है कि नीतियां भी ठीक नहीं होंगी और राज्य प्रबन्ध भी ठीक नहीं होगा।

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 10 जनमत

प्रश्न 5.
स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए कौन-सी शर्ते आवश्यक हैं ? (What conditions are essential for the formulation of Sound Public Opinion ?)
उत्तर-
शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए विशेष अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। शुद्ध जनमत के निर्माण में जो बाधाएं आती हैं, उनको दूर करके ही अवस्थाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए अग्रलिखित अवस्थाएं आवश्यक हैं

1. शिक्षित जनता (Educated People)-शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए जनता का होना आवश्यक है। शिक्षित नागरिक देश की समस्याओं को समझ सकता है और वह नेताओं के भड़कीले भाषणों को सुनकर अपने मत का निर्माण नहीं करता। वह सच, झूठ में अन्तर कर सकता है और वह प्रत्येक तर्क से काम लेता है। शिक्षित नागरिक देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने सुझाव भी दे सकता है अतः सरकार को चाहिए कि वह नागरिकों को शिक्षित करे।

2. निष्पक्ष प्रेस (Impartial Press)—शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए निष्पक्ष प्रेस का होना आवश्यक है। प्रेस दलों और पूंजीपतियों से स्वतन्त्र होने चाहिएं ताकि सच्चे समाचार दे सकें और सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा कर सकें। सरकार का प्रेस पर कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिए ताकि प्रेस स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर सके और सरकार बुरे कार्यों की आलोचना कर सके। पर सरकार को उन प्रेसों को बन्द कर देना चाहिए जो धर्म अथवा जाति पर आधारित होते हैं या जो पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली होते हैं। शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रेस ईमानदार, निष्पक्ष और साम्प्रदायिक भावनाओं से ऊपर हों।

3. गरीबी का अन्त (End of Poverty)-शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी का अन्त किया जाए। गरीब व्यक्ति, जिसे 24 घण्टे रोटी की चिन्ता रहती है, देश की समस्याओं पर नहीं सोच सकता। भूखा व्यक्ति उसी उम्मीदवार को अच्छा मानता है जो उसे रोटी-कपड़ा दे, चाहे वह उम्मीदवार देशद्रोही ही क्यों न हो। गरीब व्यक्ति अपने वोट को बेचने को सदा तैयार रहता है जिससे जनमत पूंजीपतियों के हाथों में आ जाता है। अतः शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि जनता को भर पेट भोजन मिलता हो, मज़दूरों का शोषण न होता हो और अकाल न पड़ते हों। ..

4. आदर्श शिक्षा प्रणाली (Ideal Education System)-देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों का दृष्टिकोण विशाल बन सके और वे साम्प्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर देश के हित में सोच सकें अर्थात् आदर्श नागरिकों बन सकें।

5. राजनीतिक दल आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तों पर आधारित होने चाहिएं (Political Parties should be based on Economic and Political Principles)-शुद्ध जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों का महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। राजनीतिक दल धर्म अथवा जाति पर आधारित न होकर आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तों पर आधारित होने चाहिएं। जो दल धर्म अथवा जाति पर आधारित होते हैं, वे अपने दल के हित में ही सोचते हैं न कि देश के हित में। ऐसे दल समाज में साम्प्रदायिक भावना का प्रचार करके जनता को गुमराह करते हैं।

6. धार्मिक सहिष्णुता (Religious Toleration)—शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि जनता में धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। नागरिक प्रत्येक समस्या पर उसके गुण तथा अवगुण के आधार पर अपने मत का निर्माण करे न कि धर्म की दृष्टि से प्रत्येक समस्या पर विचार करे। नागरिकों को धर्म, जाति, भाषा आदि से ऊपर उठ कर अपने मत का निर्माण करना चाहिए।

7. भाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता (Freedom of Speech and Expression)-शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। नागरिकों को स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए कि वे सरकार के बुरे कार्यों की आलोचना कर सकें और देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने सुझाव दे सकें। साधारण जनता विद्वानों तथा नेताओं के विचार सुनकर अपने मत का निर्माण करती है। यदि भाषण देने की स्वतन्त्रता नहीं होगी तो साधारण नागरिकों को विद्वानों और नेताओं के विचारों का ज्ञान न होगा जिससे शुद्ध जनमत का निर्माण नहीं हो सकेगा।

8. नागरिकों का उच्च चरित्र (High Character of the Citizens)-शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए नागरिकों का चरित्र भी ऊंचा होना चाहिए। नागरिकों में सामाजिक एकता की भावना होनी चाहिए और उन्हें प्रत्येक समस्या पर राष्ट्रीय हित में सोचना चाहिए। उच्च चरित्र का नागरिक अपने वोट को नहीं बेचता और न ही झूठी बातों का प्रचार करता है। वह उन्हीं बातों तथा सिद्धान्तों का प्रचार करता है जिन्हें वह ठीक समझता है।

9. राष्ट्रीय आदर्शों की समरूपता (Uniformity over National Ideals)-स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए एक अनिवार्य तत्त्व यह है कि राष्ट्र के राज्य सम्बन्धी आदर्शों में जनता के मध्य अत्यधिक मतभेद नहीं होना चाहिए। जनता में राष्ट्रीय आदर्शों के विषय में एकता न होने की अवस्था में पारस्परिक कटुता और वैमनस्य इतना बढ़ जाएगा कि अराजकता फैलने की स्थिति आ जाएगी। ऐसी अवस्था में स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो सकता। इसके साथ ही राष्ट्र के तत्त्वों कम-से-कम विभिन्नता होनी चाहिए। जिस राष्ट्र में धर्म, भाषा, संस्कृति, प्राचीन इतिहास तथा राजनीतिक परम्पराओं के मध्य विभिन्नता होगी, वहां इन विषयों से सम्बद्ध सार्वजनिक नीतियों के सम्बन्ध में स्वस्थ जनमत के निर्माण में बड़ी बाधा पहुंचती है। उदाहरण के लिए भारत में भाषा की समस्या का हल अभी तक सन्तोषजनक नहीं हुआ है। स्वतन्त्रता के इतने वर्ष के पश्चात् भी अंग्रेजी की समाप्ति के प्रश्न पर स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो पाया है।

10. सहनशीलता एवं सहयोग की भावना (Spirit of toleration and co-operation)-शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए लोगों में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता एवं सहयोग की भावना का होना आवश्यक है। इन भावनाओं के अभाव में व्यक्ति दूसरे के विचार को नहीं सुन सकेगा जबकि उचित विचार वाद-विवाद के बाद ही सामने आते हैं। अतः सहनशीलता एवं परस्पर सहयोग की भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए।

11. स्वस्थ दलीय प्रणाली (Healthy Party System)–लोकतान्त्रिक राज्यों में स्वस्थ दलीय प्रणाली भी जनमत बनाने में सहायक होती है। अतः राजनीतिक दलों का आधार ठीक होना चाहिए।
ऊपरलिखित अवस्थाओं के होने से ही शुद्ध जनमत का निर्माण हो सकता है।

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लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
जनमत से आपका क्या भाव है ?
उत्तर-
जनमत सार्वजनिक मामलों पर जनता की राय को कहते हैं, परन्तु किसी भी विषय पर समस्त नागरिक एकमत नहीं हो सकते । जनमत बहुमत नहीं है क्योंकि बहुमत में बहुमत संख्या का अपना दृष्टिकोण रहता है, समस्त राष्ट्र का नहीं। बहुमत का मत जनमत बन सकता है यदि उसमें जनसाधारण की भलाई छिपी हुई हो। डॉ० बेनी प्रसाद ने ठीक ही कहा है कि, “केवल उसी मत को वास्तविक जनमत कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य जनता का कल्याण है।” लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, “समस्त समाज से सम्बन्धित किसी समस्या पर जनता के सामूहिक विचारों को जनमत कहा जा सकता है” लावेल के अनुसार, “जनमत बनाने के लिए केवल बहुमत काफ़ी नहीं और सर्वसम्मति आवश्यक नहीं, परन्तु राय ऐसी होनी चाहिए जिससे अल्पसंख्यक वर्ग बेशक सहमत न हो, लेकिन फिर भी वह भय के कारण नहीं बल्कि विश्वास से मानने को तैयार हो।” इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक मामलों पर बहुसंख्यक का वह मत जिसे अल्पसंख्यक भी अपने हितों के विरुद्ध नहीं मानते, जनमत कहलाता है।

प्रश्न 2.
जनमत की कोई चार विशेषताएं लिखें।
उत्तर-

  • आम सहमति-जनमत की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आम सहमति होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी मामले पर सभी लोगों की एक राय हो।
  • जनता की भलाई-जनमत की दूसरी विशेषता जनता की भलाई है। जिस मत में जनता की भलाई निहित न हो वह मत जनमत नहीं बन सकता है।
  • तथ्यों पर आधारित-जनमत तथ्यों पर आधारित और तर्कों से भरपूर होना चाहिए। आम जनता को जनमत को स्वीकार करते समय यह देखना चाहिए कि यह तर्क पर आधारित है या नहीं।
  • जनमत का रूप सकारात्मक होता है।

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प्रश्न 3.
जनमत के निर्माण में शैक्षणिक संस्थाएं क्या भूमिका निभाती हैं ?
अथवा
लोकमत के निर्माण में शिक्षा संस्थानों की क्या भूमिका है?
उत्तर-
आज के विद्यार्थी कल के नागरिक हैं। विद्यार्थी अपने मत का प्रयोग प्रायः अपने अध्यापकों के विचारों को सुन कर करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि अनेक विषय पढ़ाए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों के विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नागरिक शास्त्र के अध्यापक विशेषकर पढ़ाते समय सरकार के कार्यों के उदाहरण देते हैं और कई अध्यापक सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं तथा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अध्यापकों के विचारों का विद्यार्थी के मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न विषयों और समस्याओं पर वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता होती रहती है। साहित्यिक गोष्ठियां (Study Circles) भी होती रहती हैं जिनमें विद्वानों तथा नेताओं को बुलाया जाता है। इस प्रकार शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों के विचारों को बहुत प्रभावित करती हैं।

प्रश्न 4.
स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए चार ज़रूरी शर्ते लिखो।
अथवा
स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक चार शर्ते लिखो। ।
उत्तर-
1. शिक्षित जनता-स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित नागरिक देश की समस्याओं को समझ सकता है तथा समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव भी दे सकता है।

2. निष्पक्ष प्रेस-स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए निष्पक्ष प्रेस का होना आवश्यक है। प्रेस अर्थात् समाचार-पत्र राजनीतिक दलों और पूंजीपतियों से स्वतन्त्र होने चाहिए ताकि सच्चे समाचार दे सकें और सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा कर सकें। स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रेस ईमानदार, निष्पक्ष और साम्प्रदायिक भावनाओं से ऊपर हो।

3. ग़रीबी का अन्त-शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि ग़रीबी का अन्त किया जाए। ग़रीब व्यक्ति जिसे 24 घण्टे रोटी की चिन्ता रहती है, देश की समस्याओं पर नहीं सोच सकता। अतः शुद्ध जनमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि जनता को भर पेट भोजन मिलता हो, मजदूरों का शोषण न होता हो और अकाल न पड़ते हों।

4. राजनीतिक दल आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धान्तों पर आधारित होने चाहिए।

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प्रश्न 5.
दबाव समूह कानून निर्माण में किस प्रकार सहायता करते हैं ?
उत्तर-
वर्तमान समय में दबाव समूह सरकार की कानून निर्माण में काफ़ी सहायता करते हैं । जब संसद् की विभिन्न समितियाँ किसी बिल पर विचार-विमर्श कर रही होती है, तब वे अलग-अलग दबाव समूहों को अपना पक्ष रखने के लिए कहती हैं। दबाव समूह उस बिल के कारण उन पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव की बात कहते हैं। इस प्रकार अपने दृढ़ पक्ष से दबाव समूह कानून निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसद् की विभिन्न समितियां भी इनके विचारों, तर्कों एवं आंकड़ों को महत्त्व देती हैं।

प्रश्न 6.
स्वस्थ जनमत के निर्माण के रास्ते में आने वाली चार बाधाएं लिखो।
उत्तर-
स्वस्थ जनमत के निर्माण में मुख्य बाधाएं निम्नलिखित हैं –

  • अनपढ़ता तथा अज्ञानता-अनपढ़ता तथा अज्ञानता स्वस्थ जनमत के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। अनपढ़ता और अज्ञानता के फलस्वरूप जनता की सोचने की शक्ति तथा मनोवृत्ति संकुचित हो जाती है।
  • निर्धनता-निर्धनता स्वस्थ जनमत के मार्ग में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। निर्धन व्यक्ति आर्थिक समस्याओं में जकड़ा रहता है। जहां ग़रीबी होती है वहां जनमत का निर्माण नहीं हो पाता।
  • आलस्य और उदासीनता-आलस्य और उदासीनता स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है। यदि किसी देश के नागरिक आलसी और सार्वजनिक समस्या के प्रति उदासीन हों तो शुद्ध जनमत का निर्माण नहीं हो पाता।
  • दोषणपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी स्वस्थ लोकमत के निर्माण में एक बाधा है।

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प्रश्न 7.
लोकतन्त्र में लोकमत की क्या भूमिका है ?
उत्तर-
लोकतन्त्रीय राज्य में जनमत का बहुत अधिक महत्त्व है। रूसो के शब्दों में, “जनता की आवाज़ वास्तव में भगवान् की आवाज़ होती है।” लोकतन्त्र में जनमत का महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है-

  • लोकतन्त्र शासन प्रणाली में सरकार का आधार जनमत होता है-लोकतन्त्र में सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है। कोई भी सरकार जनमत के विरुद्ध नहीं जा सकती। सरकार सदैव जनमत को अपने पक्ष में रखने के लिए जनता में अपनी नीतियों का प्रचार करती रहती है। जो सरकार जनमत के विरुद्ध काम करती है वह शीघ्र ही हटा दी जाती है।
  • जनमत सरकार का मार्गदर्शक है-जनमत लोकतन्त्रीय सरकार का आधार ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी है। जनमत सरकार को रास्ता दिखाता है कि उसे क्या करना है और किस तरह करना है। सरकार कानूनों का निर्माण करते समय जनमत का ध्यान अवश्य रखती है।
  • जनमत प्रतिनिधियों की निरंकुशता को नियन्त्रित करता है-लोकतन्त्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जिस दल के पक्ष में जनमत होता है, उस दल की सरकार बनती है। कोई भी प्रतिनिधि अथवा मन्त्री अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उन्हें सदैव जनमत के विरोध का डर रहता है।
  • लोकतन्त्र में कानून निर्माण में जनमत का महत्त्वपूर्ण हाथ होता है।’

प्रश्न 8.
जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के कोई चार साधन लिखें।
अथवा
जनमत के निर्माण में प्रेस, रेडियो और टेलीविज़न की क्या भूमिका है।
अथवा
जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के कोई तीन साधन लिखो।
उत्तर-
लोकमत के निर्माण में प्रेस, राजनीतिक दल, टेलीविज़न इत्यादि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

  • प्रेस-समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएं इत्यादि जनमत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचार-पत्र लाखों व्यक्ति पढ़ते हैं उनके मतों पर समाचार-पत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है।
  • राजनीतिक दल-राजनीतिक दल जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल समाचारपत्रों द्वारा, सार्वजनिक सभाओं द्वारा, रेडियो द्वारा तथा घर-घर जाकर अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। देश की समस्याओं पर अपने विचार जनमत को बताते हैं। राजनीतिक दल अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। इन सब तरीकों से जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है।
  • रेडियो और टेलीविज़न-रेडियो और टेलीविज़न जनता का मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि जनता को देश-विदेश की समस्याओं से भी अवगत कराते हैं। राजनीतिक दलों के नेता, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा बड़े-बड़े विद्वान् अपने विचारों को रेडियो तथा टेलीविज़न द्वारा जनता तक पहुंचाते हैं। अनपढ़ व्यक्ति विशेषकर रेडियो तथा टेलीविज़न से काफ़ी प्रभावित होते हैं।
  • शैक्षिक संस्थाएं-शैक्षिक संस्थाएं भी जनमत निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं । अध्यापक अध्यापन के समय कई महत्त्वपूर्ण मामलों सम्बन्धी अपने विचार भी अभिव्यक्त करते हैं जिनका विद्यार्थियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
    सहा

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अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
जनमत क्या होता है?
उत्तर-
जनमत सार्वजनिक मामलों पर जनता की राय को कहते हैं, परन्तु किसी भी विषय पर समस्त नागरिक एकमत नहीं हो सकते । जनमत बहुमत नहीं है क्योंकि बहुमत में बहुमत संख्या का अपना दृष्टिकोण रहता है, समस्त राष्ट्र का नहीं। बहुमत का मत जनमत बन सकता है यदि उसमें जनसाधारण की भलाई छिपी हुई हो।

प्रश्न 2.
जनमत की दो परिभाषाएं लिखें।
उत्तर-

  1. डॉ० बेनी प्रसाद के अनुसार, “केवल उसी मत को वास्तविक जनमत कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य जनता का कल्याण है।”
  2. लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, “समस्त समाज से सम्बन्धित किसी समस्या पर जनता के सामूहिक विचारों को जनमत कहा जा सकता है।”

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प्रश्न 3.
जनमत की कोई दो विशेषताएं लिखें।
उत्तर-

  • आम सहमति-जनमत की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आम सहमति होनी चाहिए। इसका अर्थ यह कि किसी मामले पर सभी लोगों की एक राय हो।
  • जनता की भलाई-जनमत की दूसरी विशेषता जनता की भलाई है। जिस मत में जनता की भलाई निहित न हो वह मत जनमत नहीं बन सकता है।

प्रश्न 4.
अच्छे व स्वस्थ लोकमत (जनमत) के लिए दो जरूरी शर्ते बताएं।
उत्तर-

  • शिक्षित जनता-स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित नागरिक देश की समस्याओं को समझ सकता है और समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव भी दे सकता है।
  • निष्पक्ष प्रेस-स्वस्थ जनमत के निर्माण के लिए निष्पक्ष प्रेस का होना आवश्यक है। प्रेस अर्थात् समाचार-पत्र राजनीतिक दलों और पूंजीपतियों से स्वतन्त्र होने चाहिएं ताकि सच्चे समाचार दे सकें और सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा कर सकें।

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प्रश्न 5.
स्वस्थ लोकमत के निर्माण में आने वाली किन्हीं जो रुकावटों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-

  • अनपढ़ता तथा अज्ञानता-अनपढ़ता तथा अज्ञानता स्वस्थ जनमत के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा हैं। अनपढ़ता और अज्ञानता के फलस्वरूप जनता की सोचने की शक्ति तथा मनोवृत्ति संकुचित हो जाती है।
  • निर्धनता-निर्धनता स्वस्थ जनमत के मार्ग में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। निर्धन व्यक्ति आर्थिक समस्याओं में जकड़ा रहता है। जहां ग़रीबी होती है वहां जनमत का निर्माण नहीं हो पाता।

प्रश्न 6.
लोकतन्त्र में लोकमत का क्या महत्त्व है ?
उत्तर-

  • लोकतन्त्र शासन प्रणाली में सरकार का आधार जनमत होता है-लोकतन्त्र में सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है। कोई भी सरकार जनमत के विरुद्ध नहीं जा सकती है। जो सरकार जनमत के विरुद्ध काम करती है वह शीघ्र ही हटा दी जाती है।
  • जनमत सरकार का मार्गदर्शक है-जनमत लोकतन्त्रीय सरकार का आधार ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी है।

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प्रश्न 7.
जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के कोई दो साधन लिखो।
उत्तर-
1. प्रेस-समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएं इत्यादि जनमत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचारपत्रों में देश-विदेश की घटनाओं और समस्याओं को छापा जाता है। समाचार-पत्र जनता की शिकायतें सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं। समाचार-पत्र लाखों व्यक्ति पढ़ते हैं। उनके मतों पर समाचार-पत्र का बहुत प्रभाव पड़ता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1.
जनमत से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर-
जनमत से हमारा अभिप्राय सार्वजनिक मामलों पर जनता की राय से है।

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प्रश्न 2.
लोकमत की एक परिभाषा लिखो।
उत्तर-
प्रो० ब्राईस के अनुसार, “समस्त समाज से सम्बन्धित समस्या पर जनता के सामूहिक विचारों को जनमत कहा जाता है।”

प्रश्न 3.
क्या बहुमत की राय को जनमत कहा जा सकता है? ,
उत्तर-
केवल बहुमत की राय को ही जनमत नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न 4.
प्रेस जनमत के निर्माण में क्या भूमिका निभाता है ?
उत्तर-
प्रेस जनता को दैनिक घटनाओं और समाचारों से परिचित रखता है। ये सरकार के कार्यों पर टीका-टिप्पणी करते हैं और उनके कार्यों की प्रशंसा और आलोचना करते हैं।

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प्रश्न 5.
जनमत के निर्माण में राजनीतिक दल क्या भूमिका निभाते हैं ? .
उत्तर-
राजनीतिक दल लोगों के सामने देश की विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार रखते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

प्रश्न 6.
स्वस्थ लोकमत के निर्माण के मार्ग में कोई दो कठिनाइयां लिखो।
अथवा
लोकमत निर्माण में एक रुकावट लिखो।
उत्तर-

  1. अनपढ़ता
  2. पक्षपाती प्रेस।

प्रश्न 7.
जनमत के निर्माण का कोई एक साधन लिखो।
उत्तर-
राजनीतिक दल।

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प्रश्न 8.
रेडियो तथा टेलीविज़न जनमत के निर्माण में कैसे सहायक होते हैं ?
उत्तर-
रेडियो तथा टेलीविज़न द्वारा नेताओं के विचार लोगों तक पहुँचते हैं, तथा लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है।

प्रश्न 9.
जनमत की कोई एक विशेषता लिखो।
उत्तर-
जनमत तर्कसंगत होता है।

प्रश्न 10.
लोकमत के निर्माण और प्रकटावे के दो साधन लिखो।
अथवा
जनमत के निर्माण के दो साधन लिखें।
उत्तर-

  1. प्रेस
  2. राजनीतिक दल।

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प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. ………… की आवाज परमात्मा की ……………. होती है।
2. नेपोलियन के अनुसार एक लाख तलवारों की अपेक्षा मुझे तीन ………… से अधिक भय है।
3. ……….. सार्वजनिक मामलों पर जनता की राय को कहते हैं।
4. कैरोल के अनुसार साधारण प्रयोग में जनमत साधारण जनता की ……… को कहते हैं।
5. ………. में लोकमत को बढ़ावा मिलता है।
6. लोकतन्त्र शासन प्रणाली में …………. का आधार जनमत होता है।
उत्तर-

  1. जनता, आवाज
  2. समाचार-पत्रों
  3. जनमत
  4. मिली-जुली प्रतिक्रिया
  5. लोकतन्त्र
  6. सरकार।

प्रश्न III. निम्नलिखित वाक्यों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. जनमत सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है।
2. देश की बहुसंख्यक जनता के मत को जनमत कहते हैं।
3. जनमत नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रता को सुरक्षा प्रदान करता है।
4. श्रेष्ठ जनमत के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक शर्त जनता का अशिक्षित होना है।
5. रेडियो और सिनेमा जनमत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उत्तर-

  1. सही
  2. ग़लत
  3. सही
  4. ग़लत
  5. सही।

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प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
निम्नलिखित में से कौन-सा तत्त्व स्वस्थ जनमत को बढ़ावा देता है ?
(क) साम्यवाद
(ख) जातिवाद
(ग) क्षेत्रवाद
(घ) स्वतन्त्र प्रेस।
उत्तर-
(घ) स्वतन्त्र प्रेस।

प्रश्न 2.
निम्नलिखित में जनमत निर्माण का साधन है-
(क) प्रेस
(ख) सार्वजनिक सभाएं
(ग) राजनीतिक
(घ) उपरोक्त।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त।

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प्रश्न 3.
लोकतान्त्रिक सरकार की सफलता किस पर निर्भर करती है ?
(क) तानाशाह पर
(ख) क्षेत्रवाद पर
(ग) जातिवाद पर
(घ) जनमत पर।
उत्तर-
(घ) जनमत पर।

प्रश्न 4.
“एक लाख तलवारों की अपेक्षा मुझे तीन समाचार-पत्रों से अधिक भय है।” यह किसका कथन है?
(क) नेपोलियन
(ख) रूसो
(ग) हिटलर
(घ) मुसोलिनी।
उत्तर-
(क) नेपोलियन

PSEB 12th Class Political Science Solutions Chapter 10 जनमत

प्रश्न 5.
जनमत बनाने के लिए केवल बहुमत काफ़ी नहीं और सर्वसम्मति आवश्यक नहीं है।” यह किसका कथन
(क) डॉ० बेनी प्रसाद
(ख) लावेल
(ग) श्रीनिवास शास्त्री
(घ) लॉस्की ।
उत्तर-
(ख) लावेल

PSEB 12th Class History Solutions Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839

Punjab State Board PSEB 12th Class History Book Solutions Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839 Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 History Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

प्रथम चरण 1800-09 ई० (First Stage 1800-09 A.D.)

प्रश्न 1.
आलोचनात्मक दृष्टिकोण से 1800 से 1809 तक के अंग्रेज़-सिख संबंधों का अध्ययन कीजिए।
(Study the Anglo-Sikh relations from 1800 to 1809 from a critical point of view.)
अथवा
रणजीत सिंह के अंग्रेज़ों के साथ 1800 से 1809 ई० तक संबंधों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। (Critically examine Ranjit Singh’s relations with the British from 1800 to 1809.)
अथवा
अमृतसर की संधि जिन परिस्थितियों में हुई उनकी पड़ताल कीजिए। इसकी क्या धाराएँ.थीं तथा इससे महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों को क्या लाभ हुए ?
(Examine the circumstances leading to the Treaty of Amritsar in 1809. What were its terms and respective advantages derived from it by the Maharaja Ranjit Singh and the British from it ?)
अथवा
किन परिस्थितियों के कारण 1809 ई० में अमृतसर की संधि हुई ? इस संधि का महत्त्व बताइए।
(Discuss the circumstances leading to the Treaty of Amritsar (1809). Examine the significance of this treaty.)
अथवा
अमृतसर की संधि के बारे में आप क्या जानते हैं ? इस संधि के कारण महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों को क्या लाभ प्राप्त हुए ?
(What do you know about the Treaty of Amritsar ? What was gained by Maharaja Ranjit Singh and the English by this Treaty ?)
उत्तर-
अंग्रेज़ दीर्घकाल से पंजाब की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। दूसरी ओर रणजीत सिंह भी समस्त पंजाब पर अपना एक-छत्र राज कायम करना चाहता था। दोनों धड़ों की साम्राज्यवादी महत्त्वाकाँक्षाओं ने परस्पर संबंधों को महत्त्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। 1800-09 ई० तक महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य संबंधों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

1. यूसुफ अली का मिशन 1800 ई० (Mission of Yusuf Ali 1800 A.D.)-महाराजा रणजीत सिंह ने अफ़गानिस्तान के शासक शाह जमान से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिये थे। इस कारण अंग्रेज़ी सरकार को यह ख़तरा हो गया कि कहीं शाह जमान तथा महाराजा रणजीत सिंह मिलकर अंग्रेज़ों पर आक्रमण न कर दें। अंग्रेज़ों ने 1800 ई० में यूसुफ अली को अपना प्रतिनिधि बनाकर महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा। परंतु यह मिशन अभी मार्ग में ही था कि अफ़गानिस्तान में राजगद्दी के लिये गृह युद्ध शुरू हो गया। शाह जमान के आक्रमण की संभावना समाप्त हो जाने के कारण यूसुफ अली को वापस बुला लिया गया। इस कारण यह मिशन केवल एक सद्भावना मिशन तक ही सीमित रहा।

2. होलकर का पंजाब आना 1805 ई० (Holkar’s visit to Punjab 1805 A.D.)-1805 ई० में अंग्रेजों से पराजित होकर मराठा सरदार जसवंत राव होलकर महाराजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेने के लिये पंजाब आया। ऐसी स्थिति में महाराजा ने बहुत सूझ-बूझ से काम किया। उसने होलकर को सहायता देने से इंकार कर दिया। वह एक पराजित शासक की सहायता करके अंग्रेजों से टक्कर मोल नहीं लेना चाहता था।

3. लाहौर की संधि 1806 ई० (Treaty of Lahore 1806 A.D.)-क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने होलकर की कोई सहायता नहीं की थी इस कारण अंग्रेज़ महाराजा रणजीत सिंह पर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 1 जनवरी, 1806 ई० को लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक संधि की। इस संधि के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह ने यह स्वीकार किया कि वह होलकर की कोई सहायता नहीं करेगा तथा उसको अमृतसर में से शांतिपूर्वक निकल जाने की अनुमति देगा। अंग्रेज़ों ने यह माना कि वे महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

4. नेपोलियन का ख़तरा (Napoleonic Danger)-इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया। 1807 ई० में नेपोलियन ने रूस के साथ टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर किये। इस संधि के अनुसार रूस ने नेपोलियन को भारत पर आक्रमण करने के समय पूरा सहयोग देने का वचन दिया। नेपोलियन के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण भारत में अंग्रेज़ी सरकार घबरा गई। उसने स्थिति का सामना करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता करने का निर्णय किया।

5. मैटकॉफ का प्रथम मिशन (Matcalfe’s First Mission)-अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि करने के लिये चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा। वह 11 सितंबर, 1808 ई० को महाराजा को खेमकरण में मिला। यहाँ उसने अंग्रेजी सरकार के प्रस्ताव महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष रखे। संधि के बदले महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष ये शर्त रखीं—

  • उसको सभी सिख रियासतों का शासक माना जाये।
  • काबुल के शासक के साथ युद्ध के समय अंग्रेज़ तटस्थ रहेंगे परंतु यह बातचीत स्थगित कर दी गई।

6. मैटकॉफ का द्वितीय मिशन (Metcalfe’s Second Mission)–नेपोलियन स्पेन की लड़ाई में उलझ गया था। इस कारण उसका भारत पर आक्रमण का ख़तरा टल गया। अब अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का निर्णय किया। इस संबंध में चार्ल्स मैटकॉफ 10 दिसंबर, 1808 ई० को महाराजा रणजीत सिंह को अमृतसर में मिला। परंतु इस बातचीत का भी कोई परिणाम न निकला।

7. लड़ाई की तैयारियाँ (Warfare Preparations)-अंग्रेज़ों ने अपनी शर्ते मनवाने के लिए लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने फरवरी, 1809 ई० में सर डेविड आक्टरलोनी के नेतृत्व में एक सेना लुधियाना में भेजी। महाराजा रणजीत सिंह ने भी दीवान मोहकम चंद को फिल्लौर में नियुक्त किया। किसी समय भी लड़ाई शुरू हो सकती थी परंतु अंतिम क्षणों में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों की शर्तों को स्वीकार कर लिया।

8. अमृतसर की संधि 1809 ई० (Treaty of Amritsar 1809 A.D.)-महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों में 25 अप्रैल, 1809 ई० को अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार सतलुज नदी को महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा स्वीकार कर लिया गया। अब वह सतलुज पार के प्रदेशों पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। अंग्रेजों ने महाराजा को सतलुज के इस ओर का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का निर्णय किया। ऐसा करने की स्थिति में संधि को रद्द समझा जायेगा।

9. अमृतसर की संधि की रणजीत सिंह को हानियाँ (Disadvantages of Treaty of Amritsar to Ranjit Singh)-1809 ई० में हुई अमृतसर की संधि की रणजीत सिंह को निम्नलिखित हानियाँ हुईं–

  • इस संधि के चलते महाराजा रणजीत सिंह का संपूर्ण सिख कौम के महाराजा बनने का स्वप्न. धूल में मिल गया।
  • इस संधि के कारण महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा को एक गहरा आघात लगा।
  • इस संधि के कारण अंग्रेजों के लिए पंजाब को हड़पना सुगम हो गया।
  • इस संधि के कारण महाराजा रणजीत सिंह सतलुज पार के क्षेत्रों पर अधिकार न कर सका। इस कारण उसे भारी क्षेत्रीय एवं आर्थिक हानि हुई।

10. अमृतसर की संधि के रणजीत सिंह को लाभ (Advantages of Treaty of Amritsar to Ranjit Singh)-1809 ई० में हुई अमृतसर की संधि के रणजीत सिंह को निम्नलिखित लाभ हुए—

  • महाराजा ने अंग्रेज़ों के साथ संधि करके पंजाब राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। रणजीत सिंह अगर अंग्रेजों के साथ टक्कर लेता तो उसे अपना राज्य गंवाना पड़ता।
  • अमृतसर की संधि से महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा सुरक्षित हो गई। परिणामस्वरूप महाराजा उत्तर पश्चिम के महत्त्वपूर्ण प्रदेशों जैसे अटक, मुलतान, कश्मीर तथा पेशावर को पंजाब राज्य में सम्मिलित करने में सफल रहा।

11. अमृतसर की संधि से अंग्रेजों को लाभ (Advantages of Treaty of Amritsar to the British)अमृतसर की संधि से अंग्रेज़ों को निम्नलिखित लाभ हुए–

  • अंग्रेज़ों ने बिना किसी नुकसान के ही रणजीत सिंह को पूर्व की ओर बढ़ने से रोक दिया।
  • अंग्रेजों को काफ़ी प्रादेशिक लाभ हुआ। उनका साम्राज्य जमुना नदी से लेकर सतलुज नदी तक फैल गया।
  • अंग्रेज़ अपना ध्यान भारत की अन्य शक्तियों का दमन करने में लगा सके।
  • पंजाब अफ़गानिस्तान तथा अंग्रेज़ों के मध्य एक मध्यवर्ती राज्य बन गया।
  • अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया के सम्मान में काफ़ी वृद्धि हुई।

PSEB 12th Class History Solutions Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839

दूसरा चरण 1809-39 ई० (Second Stage 1809-39 A.D.)

प्रश्न 2.
1809 से 1839 तक ऐंग्लो-सिख संबंधों का वर्णन करो।
(Describe the Anglo-Sikh relations during 1809-1839.)
अथवा
1809 से 1839 तक महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के संबंधों की मुख्य विशेषताएँ बताएँ । (Give the main features of the relations between Maharaja Ranjit Singh and the British during 1809 to 1839 A.D.)
अथवा 1809 से 1839 ई० तक महाराजा रणजीत सिंह के संबंधों का आलोचनात्मक वर्णन करें। (Critically discuss the Anglo-Sikh relations from 1809 to 1839 A.D.)
उत्तर-
महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के मध्य 25 अप्रैल, 1809 ई० को अमृतसर की संधि हुई। इससे अंग्रेज़-सिख संबंधों में नए युग का सूत्रपात हुआ। इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य रहे संबंधों का आलोचनात्मक वर्णन निम्नलिखित है—

1. कुछ संदेह तथा अविश्वास का समय (Period of some Distrust and Suspicion)-अमृतसर की संधि के बावजूद अंग्रेज़ों तथा महाराजा के बीच 1809 ई० से 1812 ई० तक परस्पर संदेह तथा अविश्वास का वातावरण बना रहा। दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे की सैनिक तथा कूटनीतिक योजनाओं के बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने जासूस छोड़े हुए थे। अंग्रेजों ने लुधियाना में एक शक्तिशाली सैनिक छावनी स्थापित कर ली। दूसरी ओर महाराजा रणजीत सिंह ने भी फिल्लौर में एक किले का निर्माण करवाया।

2. संबंधों में सुधार (Improvement in the Relations)-धीरे-धीरे महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच संदेह दूर होने शुरू हो गए। 1812 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने डेविड आक्टरलोनी को कुंवर खड़क सिंह के विवाह पर निमंत्रण दिया। लाहौर दरबार में पहुँचने पर उसका हार्दिक अभिनंदन किया गया। 1812 ई० से लेकर 1821 ई० तक के समय दौरान अंग्रेज़ों तथा महाराजा रणजीत सिंह ने एक दूसरे के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

3. वदनी की समस्या (Problem of Wadni)-1822 ई० में वदनी गाँव के स्वामित्व के बारे अंग्रेज़ों तथा महाराजा रणजीत सिंह के परस्पर संबंधों में कुछ समय के लिये तनाव पैदा हो गया। अंग्रेजों ने वदनी में से महाराजा रणजीत सिंह की सेना को निकाल दिया। इस कारण महाराजा रणजीत सिंह को बहुत क्रोध आया परंतु उसने लड़ाई नहीं की।

4. संबंधों में सुधार (Cordiality Restored)-1823 ई० में वेड जो कि लुधियाना में अंग्रेजों का पुलीटीकल एजेंट था, के हस्तक्षेप करने पर वदनी का क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह को वापस सौंप दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने भी 1824 ई० में जब नेपाल सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध महाराजा रणजीत सिंह से सहायता माँगी तो उसने इंकार कर दिया। इसी तरह 1825 ई० में महाराजा ने भरतपुर के राजा को अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग न दिया। 1826 ई० में जब महाराजा रणजीत सिंह बीमार पड़ा तो अंग्रेज़ों ने इलाज के लिये डॉक्टर मरे को भेजा। इस तरह दोनों के संबंधों में पुनः सुधार होना शुरू हो गया।

5. सिंध का प्रश्न (Question of Sind)-सिंध का क्षेत्र व्यापारिक तथा भौगोलिक पक्ष से बहुत महत्त्वपूर्ण था। 1831 ई० में अंग्रेजों ने अलैग्जेंडर बर्नज को संधि के बारे जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजा। महाराजा रणजीत सिंह को कोई संदेह न हो इसलिये उसको रोपड़ में गवर्नर-जनरल लॉर्ड बैंटिंक के साथ एक मुलाकात के लिये निमंत्रण भेजा गया। यह मुलाकात 26 अक्तूबर, 1831 ई० को हुई। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से महाराजा रणजीत सिंह को बातचीत में लगाये रखा। दूसरी ओर अंग्रेज़ सिंध के साथ एक व्यापारिक संधि करने में सफल हुए। इस कारण महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच पुनः तनाव उत्पन्न हो गया।

6. शिकारपुर का प्रश्न (Question of Shikarpur)-शिकारपुर के प्रश्न पर महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया। 1836 ई० में जब मजारिस नामक एक कबीले. को महाराजा रणजीत सिंह ने पराजित किया तथा शिकारपुर पर अधिकार कर लिया उस समय वेड के नेतृत्व में एक अंग्रेज़ी सेना भी वहाँ पहुँच गई। महाराजा रणजीत सिंह पीछे हट गया क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता था।

7. फिरोजपुर का प्रश्न (Question of Ferozepur)-फिरोजपुर शहर पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार था परंतु 1835 ई० में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1838 ई० में अंग्रेजों ने यहाँ एक शक्तिशाली सैनिक छावनी बना ली। यद्यपि महाराजा को इस बात पर क्रोध आया परंतु अंग्रेजों ने उसकी कोई परवाह न की। .

8. त्रिपक्षीय संधि (Tripartite Treaty)-1837 ई० में रूस बहुत तीव्रता के साथ एशिया की ओर बढ़ रहा था। अंग्रेजों को यह ख़तरा हो गया कि कहीं रूस अफ़गानिस्तान के मार्ग से भारत पर आक्रमण न कर दे। इस आक्रमण को रोकने के लिए तथा अफ़गानिस्तान के शासक दोस्त मुहम्मद खाँ को गद्दी से उतारने के लिए अंग्रेजों ने अफ़गानिस्तान के भूतपूर्व शासक शाह शुजा तथा महाराजा रणजीत सिंह के साथ 26 जून, 1838 ई० को एक त्रिपक्षीय समझौता किया। अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह से इस समझौते पर जबरन हस्ताक्षर करवाये।
त्रिपक्षीय संधि की मुख्य शर्ते थीं-

  • शाह शुजा को अंग्रेज़ों एवं महाराजा रणजीत सिंह के सहयोग से अफ़गानिस्तान का सम्राट् बनाया जाएगा।
  • शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह द्वारा विजित किए समस्त अफ़गान क्षेत्रों पर उसका अधिकार मान लिया।
  • सिंध के संबंध में अंग्रेज़ों व महाराजा रणजीत सिंह के मध्य जो निर्णय होंगे, शाह शुज़ा ने उन्हें मानने का वचन दिया।
  • शाह शुज़ा अंग्रेज़ों एवं सिखों की आज्ञा लिए बिना विश्व की किसी अन्य शक्ति के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा।
  • एक देश का शत्रु दूसरे दो देशों का भी शत्रु माना जाएगा।
  • शाह शुजा को सिंहासन पर बिठाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह 5,000 सैनिकों सहित सहायता 2करेगा तथा शाह शुजा इसके स्थान पर महाराजा को 2 लाख रुपए देगा।

त्रिपक्षीय संधि रणजीत सिंह की एक और कूटनीतिक पराजय थी। इस संधि ने रणजीत सिंह की सिंध एवं शिकारपुर पर अधिकार करने की सभी इच्छाओं पर पानी फेर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह की 27 जून, 1839 ई० को मृत्यु हो गई।

महाराजा रणजीत सिंह की अंग्रेजों के प्रति नीति की समीक्षा (An Estimate of Maharaja Ranjit Singh’s Policy towards the British)
महाराजा रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध थे इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद पाये जाते हैं। कछ इतिहासकारों का विचार है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई न करके अपनी सूझ-बूझ तथा दूरदर्शिता का परिचय दिया। महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों की शक्ति से अच्छी तरह अवगत था। वह अपने से कई गुना शक्तिशाली शत्रु के साथ टक्कर लेकर उभरते हुए खालसा राज्य को नष्ट होते नहीं देखना चाहता था। दूसरे, अंग्रेजों के साथ मित्रता के कारण ही महाराजा रणजीत सिंह उत्तर-पश्चिम की ओर सिख साम्राज्य का विस्तार कर सका।

दूसरी ओर कुछ अन्य इतिहासकारों ने इस नीति की कड़ी आलोचना की है। उनका विचार है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष सदैव झुकने की नीति अपनाई। 1809 ई० की अमृतसर की संधि द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को सतलुज पार के प्रदेशों में से अपनी सेनाएँ निकालने के लिये विवश कर दिया गया था। सिंध, शिकारपुर तथा फिरोज़पुर के मामलों में महाराजा रणजीत सिंह का भारी अपमान किया गया था। त्रि-पक्षीय संधि भी महाराजा रणजीत सिंह पर जबरन थोपी गई थी। अत्याचारी के समक्ष सदैव झुकते रहना कभी उचित या योग्य नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर एन०. के० सिन्हा के अनुसार,
“उसके हृदय के अंदर भी शायद वही चिंता थी जो प्रत्येक निर्माता को उत्तराधिकार में मिलती है । अपने हाथों से निर्मित साम्राज्य को वह युद्ध के ख़तरों के समक्ष नंगा करने से घबराता था तथा इसलिए उसने झुक जाने, झुक जाने तथा झुक जाने की नीति अपनाई।”1

1. “Perhaps with the solicitude inherent in all builders, he feared to expose the kingdom, he had created, to the risks of war and chose instead the policy of yielding, yielding and yielding.” Dr. N.K. Sinha, Ranjit Singh (Calcutta : 1975) p. 137.

PSEB 12th Class History Solutions Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839

प्रश्न 3.
1800 से 1839 ई० तक रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंधों का विवरण दीजिए।
(Discuss the relations of Ranjit Singh with the British from 1800 to 1839.)
उत्तर-
महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के मध्य 25 अप्रैल, 1809 ई० को अमृतसर की संधि हुई। इससे अंग्रेज़-सिख संबंधों में नए युग का सूत्रपात हुआ। इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य रहे संबंधों का आलोचनात्मक वर्णन निम्नलिखित है—

1. कुछ संदेह तथा अविश्वास का समय (Period of some Distrust and Suspicion)-अमृतसर की संधि के बावजूद अंग्रेज़ों तथा महाराजा के बीच 1809 ई० से 1812 ई० तक परस्पर संदेह तथा अविश्वास का वातावरण बना रहा। दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे की सैनिक तथा कूटनीतिक योजनाओं के बारे जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने जासूस छोड़े हुए थे। अंग्रेजों ने लुधियाना में एक शक्तिशाली सैनिक छावनी स्थापित कर ली। दूसरी ओर महाराजा रणजीत सिंह ने भी फिल्लौर में एक किले का निर्माण करवाया।

2. संबंधों में सुधार (Improvement in the Relations)-धीरे-धीरे महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच संदेह दूर होने शुरू हो गए। 1812 ई० में महाराजा रणजीत सिंह ने डेविड आक्टरलोनी को कुंवर खड़क सिंह के विवाह पर निमंत्रण दिया। लाहौर दरबार में पहुँचने पर उसका हार्दिक अभिनंदन किया गया। 1812 ई० से लेकर 1821 ई० तक के समय दौरान अंग्रेज़ों तथा महाराजा रणजीत सिंह ने एक दूसरे के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

3. वदनी की समस्या (Problem of Wadni)-1822 ई० में वदनी गाँव के स्वामित्व के बारे अंग्रेज़ों तथा महाराजा रणजीत सिंह के परस्पर संबंधों में कुछ समय के लिये तनाव पैदा हो गया। अंग्रेजों ने वदनी में से महाराजा रणजीत सिंह की सेना को निकाल दिया। इस कारण महाराजा रणजीत सिंह को बहुत क्रोध आया परंतु उसने लड़ाई नहीं की।

4. संबंधों में सुधार (Cordiality Restored)-1823 ई० में वेड जो कि लुधियाना में अंग्रेजों का पुलीटीकल एजेंट था, के हस्तक्षेप करने पर वदनी का क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह को वापस सौंप दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने भी 1824 ई० में जब नेपाल सरकार ने अंग्रेजों के विरुद्ध महाराजा रणजीत सिंह से सहायता माँगी तो उसने इंकार कर दिया। इसी तरह 1825 ई० में महाराजा ने भरतपुर के राजा को अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग न दिया। 1826 ई० में जब महाराजा रणजीत सिंह बीमार पड़ा तो अंग्रेज़ों ने इलाज के लिये डॉक्टर मरे को भेजा। इस तरह दोनों के संबंधों में पुनः सुधार होना शुरू हो गया।

5. सिंध का प्रश्न (Question of Sind)-सिंध का क्षेत्र व्यापारिक तथा भौगोलिक पक्ष से बहुत महत्त्वपूर्ण था। 1831 ई० में अंग्रेजों ने अलैग्जेंडर बर्नज को संधि के बारे जानकारी प्राप्त करने के लिये भेजा। महाराजा रणजीत सिंह को कोई संदेह न हो इसलिये उसको रोपड़ में गवर्नर-जनरल लॉर्ड बैंटिंक के साथ एक मुलाकात के लिये निमंत्रण भेजा गया। यह मुलाकात 26 अक्तूबर, 1831 ई० को हुई। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से महाराजा रणजीत सिंह को बातचीत में लगाये रखा। दूसरी ओर अंग्रेज़ सिंध के साथ एक व्यापारिक संधि करने में सफल हुए। इस कारण महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच पुनः तनाव उत्पन्न हो गया।

6. शिकारपुर का प्रश्न (Question of Shikarpur)-शिकारपुर के प्रश्न पर महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया। 1836 ई० में जब मजारिस नामक एक कबीले. को महाराजा रणजीत सिंह ने पराजित किया तथा शिकारपुर पर अधिकार कर लिया उस समय वेड के नेतृत्व में एक अंग्रेज़ी सेना भी वहाँ पहुँच गई। महाराजा रणजीत सिंह पीछे हट गया क्योंकि वह अंग्रेजों के साथ लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता था।

7. फिरोजपुर का प्रश्न (Question of Ferozepur)-फिरोजपुर शहर पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार था परंतु 1835 ई० में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1838 ई० में अंग्रेजों ने यहाँ एक शक्तिशाली सैनिक छावनी बना ली। यद्यपि महाराजा को इस बात पर क्रोध आया परंतु अंग्रेजों ने उसकी कोई परवाह न की। .

8. त्रिपक्षीय संधि (Tripartite Treaty)-1837 ई० में रूस बहुत तीव्रता के साथ एशिया की ओर बढ़ रहा था। अंग्रेजों को यह ख़तरा हो गया कि कहीं रूस अफ़गानिस्तान के मार्ग से भारत पर आक्रमण न कर दे। इस आक्रमण को रोकने के लिए तथा अफ़गानिस्तान के शासक दोस्त मुहम्मद खाँ को गद्दी से उतारने के लिए अंग्रेजों ने अफ़गानिस्तान के भूतपूर्व शासक शाह शुजा तथा महाराजा रणजीत सिंह के साथ 26 जून, 1838 ई० को एक त्रिपक्षीय समझौता किया। अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह से इस समझौते पर जबरन हस्ताक्षर करवाये।
त्रिपक्षीय संधि की मुख्य शर्ते थीं-

  • शाह शुजा को अंग्रेज़ों एवं महाराजा रणजीत सिंह के सहयोग से अफ़गानिस्तान का सम्राट् बनाया जाएगा।
  • शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह द्वारा विजित किए समस्त अफ़गान क्षेत्रों पर उसका अधिकार मान लिया।
  • सिंध के संबंध में अंग्रेज़ों व महाराजा रणजीत सिंह के मध्य जो निर्णय होंगे, शाह शुज़ा ने उन्हें मानने का वचन दिया।
  • शाह शुज़ा अंग्रेज़ों एवं सिखों की आज्ञा लिए बिना विश्व की किसी अन्य शक्ति के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा।
  • एक देश का शत्रु दूसरे दो देशों का भी शत्रु माना जाएगा।
  • शाह शुजा को सिंहासन पर बिठाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह 5,000 सैनिकों सहित सहायता 2करेगा तथा शाह शुजा इसके स्थान पर महाराजा को 2 लाख रुपए देगा।

त्रिपक्षीय संधि रणजीत सिंह की एक और कूटनीतिक पराजय थी। इस संधि ने रणजीत सिंह की सिंध एवं शिकारपुर पर अधिकार करने की सभी इच्छाओं पर पानी फेर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह की 27 जून, 1839 ई० को मृत्यु हो गई।

PSEB 12th Class History Solutions Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839

संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
जसवंत राव होल्कर कौन था ? महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी सहायता क्यों न की ? (Who was Jaswant Rao Holkar ? Why Maharaja Ranjit Singh did not help him ?)
उत्तर-
जसवंत राव होल्कर मराठा सरदार था। वह 1805 ई० में महाराजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेने के लिए अमृतसर पहुँचा। महाराजा रणजीत सिंह ने होल्कर की निम्नलिखित कारणों से कोई सहायतान की-प्रथम, महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ी सेना के अनुशासन को देखकर चकित रह गया था। द्वितीय, अमृतसर में हुए गुरमत्ता में निर्णय लिया गया कि जसवंत राव होल्कर की सहायता लाहौर राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। तृतीय, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब को युद्ध का क्षेत्र नहीं बनाना चाहता था। उसका राज्य अभी बहुत छोटा था तथा यह युद्ध नए उदय हो रहे सिख साम्राज्य के लिए हानिप्रद प्रमाणित हो सकता था।

प्रश्न 2.
अमृतसर की संधि की परिस्थितियों का वर्णन करें।
(Describe the circumstances leading to the Treaty of Amritsar.)
अथवा
अमृतसर की संधि की परिस्थितियों का अध्ययन करें।
(Study the circumstances leading to the Treaty of Amritsar.)
अथवा
1800 से 1809 ई० तक के अंग्रेज़-सिख संबंधों का विवरण दीजिए।
(Give an account of Anglo-Sikh relations from 1800 to 1809.)
उत्तर-
महाराजा रणजीत सिंह पंजाब की सभी सिख रियासतों पर अपना अधिकार करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने 1806 ई० और 1807 ई० में मालवा प्रदेश पर आक्रमण किए। उसने कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सितंबर, 1808 ई० में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकॉफ के मध्य वार्ता असफल रही। रणजीत सिंह ने दिसंबर, 1808 ई० में मालवा पर तीसरी बार आक्रमण किया। अब अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से अपनी शर्ते मनवाने के लिए युद्ध की तैयारियाँ आरंभ कर दी। परिणामस्वरूप 25 अप्रैल, 1809 ई० को रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हो गए।

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प्रश्न 3.
महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि की महत्ता बताएँ।
(Describe the significance of the Treaty of Amritsar signed between Maharaja Ranjit Singh and the English.) .
अथवा
अमृतसर की संधि (1809) का ऐतिहासिक महत्त्व क्या था ? (What was the historical significance of the Treaty of Amritsar (1809)?]
अथवा
अमृतसर संधि की शर्ते एवं महत्त्व लिखें। (Write the main clauses and importance of the Treaty of Amritsar.)
अथवा
अमृतसर की संधि का क्या महत्त्व था?
(What was the significance of the Treaty of Amritsar ?)
उत्तर-
महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुई 25 अप्रैल, 1809 ई० को अमृतसर की संधि का पंजाब के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस संधि द्वारा रणजीत सिंह ने सतलुज नदी को राज्य की पूर्वी सीमा मान लिया। परिणामस्वरूप महाराजा रणजीत सिंह का सभी सिख रियासतों का महाराजा बनने का स्वप्न सदा के लिए टूट गया। रणजीत सिंह को न केवल राजनीतिक अपितु आर्थिक क्षति भी हुई। परंतु इस संधि द्वारा महाराजा अपने नव-निर्मित राज्य को अंग्रेजों से बचाने में सफल हो गया। यह संधि अंग्रेजों की एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी।

प्रश्न 4.
अमृतसर की संधि की तीन शर्ते लिखें।
(What were the three conditions of the Treaty of Amritsar ?)
उत्तर-

  1. अंग्रेजी सरकार और लाहौर दरबार के मध्य मित्रता रहेगी।
  2. अंग्रेज़ी सरकार का सतलुज दरिया के उत्तर और महाराजा के प्रदेशों और प्रजा के साथ कोई संबंध नहीं रखेगी।
  3. महाराजा सतलुज दरिया के बाएँ तरफ के क्षेत्र जोकि उसके अधिकार में है उतनी ही सेना रखेगा जोकि उसके आंतरिक प्रबंध के लिए अनिवार्य है।

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प्रश्न 5.
सिंध के प्रश्न पर महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य तनाव क्यों उत्पन्न हो गया ?
(Why was tension created between Maharaja Ranjit Singh and the English over Sind tangle ?)
उत्तर-
सिंध का क्षेत्र व्यापारिक तथा भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ दोनों इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। अंग्रेजों ने सिंध के साथ संधि करने के लिए कर्नल पोटिंगर को भेजा। वह 1832 ई० में सिंध के साथ एक व्यापारिक संधि करने में सफल रहा। इस कारण यह संधि अंग्रेज़ों के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई। इस कारण अंग्रेजों तथा रणजीत सिंह के मध्य पुनः तनाव उत्पन्न हो गया। 1838 ई० में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ एक अन्य संधि कर ली। महाराजा रणजीत सिंह यह सहन करने को तैयार न था किंतु उसने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कदम उठाने का साहस न किया।

प्रश्न 6.
फिरोजपुर के प्रश्न पर महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य तनाव क्यों उत्पन्न हो गया ?
(Why was tension created between Maharaja Ranjit Singh and the English over Ferozepur tangle ?)
उत्तर-
अंग्रेज़ फिरोज़पुर जैसे महत्त्वपूर्ण नगर को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। यहाँ से अंग्रेज़ रणजीत सिंह के राज्य की गतिविधियों के संबंध में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। इसके अतिरिक्त पंजाब में घेराव डालने के लिए फिरोज़पुर पर अधिकार करना आवश्यक था। इसलिए 1835 ई० में अंग्रेजों ने बलपूर्वक फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों द्वारा फिरोजपुर पर अधिकार करने तथा यहाँ छावनी बनाए जाने के कारण चाहे बहुत क्रोध किया, किंतु अंग्रेजों ने इसकी कोई परवाह न की।

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प्रश्न 7.
त्रिपक्षीय संधि पर अपने विचार व्यक्त करो।
(Give your own opinion on Tri-partite Treaty.)
अथवा
त्रिपक्षीय संधि तथा इसके महत्त्व पर एक टिप्पणी लिखें।
(Write a brief note on Tri-partite Treaty and its significance.)
उत्तर-
1837 ई० में रूस बड़ी तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा था। अफ़गानिस्तान का शासक दोस्त मुहम्मद खाँ यह चाहता था कि अंग्रेज़ पेशावर का क्षेत्र रणजीत सिंह से लेकर उसे दे दें। अंग्रेज़ ऐसा नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप उन्होंने अफ़गानिस्तान के भूतपूर्व शासक शाह शुजा से वार्ता आरंभ कर दी। 26 जून, 1838 ई० को अंग्रेजों, शाह शुजा तथा महाराजा रणजीत सिंह के मध्य एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का शासक बनाने का निर्णय किया गया। महाराजा रणजीत सिंह इस संधि में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु अंग्रेजों ने उसे ऐसा करने पर बाध्य किया।

प्रश्न 8.
1809 से 1839 ई० तक के अंग्रेज़-सिख संबंधों का विवरण दीजिए।
(Give an account of Agnlo-Sikh relations from 1809 to 1839.)
उत्तर-
1809 से 1839 ई० तक का काल अंग्रेज़-सिख संबंधों में विशेष स्थान रखता है। 1809 ई० में महाराजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई। यह महाराजा रणजीत सिंह की अपेक्षा अंग्रेजों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हुई। इस संधि के कारण महाराजा रणजीत सिंह का सभी सिख रियासतों का महाराजा बनने का स्वप्न चकनाचूर हो गया, किंतु उसने खालसा राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। 1809 से 1830 ई० तक दोनों शक्तियों के मध्य कभी मित्रता तथा कभी तनाव स्थापित हो जाता। 1830 से 1839 ई० में दोनों शक्तियों के संबंधों में पुनः तनाव उत्पन्न हो गया।

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प्रश्न 9.
महाराजा रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंधों के स्वरूप का वर्णन करें। (Discuss the nature of Maharaja Ranjit Singh’s relation with the British.)
अथवा
महाराजा रणजीत सिंह की अंग्रेजों के सामने झुकने की नीति के बारे में अपने विचार लिखो। (Comment on Maharaja Ranjit Singh’s policy of yielding towards the British.)
उत्तर-
महाराजा रणजीत सिंह ने सदैव अंग्रेजों के सामने झुकने की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने उसे 1809 ई० में अमृतसर की संधि के लिए बाध्य किया। इस संधि के साथ महाराजा रणजीत सिंह के सभी सिखों का महाराजा बनने की आशा मिट्टी में मिल गई। 1822 ई० अंग्रेजों ने सदा कौर के कहने पर वदनी से रणजीत सिंह की सेनाओं को वहाँ से निकाल दिया। 1832 ई० में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को धोखे में रख कर संधि से व्यापारिक संधि कर ली। 1838 ई० में अंग्रेजों ने फिरोजपुर में एक छावनी स्थापित करके महाराजा रणजीत सिंह की शक्ति को एक बार फिर ललकारा।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न – (Objective Type Questions)

(i) एक शब्द से एक पंक्ति तक के उत्तर (Answer in One Word to One Sentence)

प्रश्न 1.
अंग्रेज़ों तथा रणजीत सिंह का पहला संपर्क कब हुआ ?
उत्तर-
1800 ई०।

प्रश्न 2.
यूसफ अली कौन था ?
उत्तर-
अंग्रेजों ने यूसफ अली को 1800 ई० में लाहौर दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा था।

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प्रश्न 3.
मराठों का नेता जसवंत राव होल्कर कब पंजाब आया था ?
उत्तर-
1805 ई०।

प्रश्न 4.
महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य प्रथम मित्रतापूर्वक सन्धि कब हुई ?
उत्तर-
1806 ई०।

प्रश्न 5.
1806 ई० की लाहौर की संधि की कोई एक मुख्य शर्त बताओ।
उत्तर-
महाराजा रणजीत सिंह होल्कर की कोई सहायता नहीं करेगा।

प्रश्न 6.
चार्ल्स मैटकॉफ कौन था ?
उत्तर-
वह एक अंग्रेज अधिकारी था।

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प्रश्न 7.
चार्ल्स मैटकॉफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के मध्य कितनी बार भेंट हुई ?
उत्तर-
दो।

प्रश्न 8.
महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा प्रदेश पर कितनी बार आक्रमण किए ?
उत्तर-
तीन बार।

प्रश्न 9.
महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा प्रदेश पर कब प्रथम आक्रमण किया ?
उत्तर-
1806 ई०।

प्रश्न 10.
कोई एक कारण बताएँ जिस कारण महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों से संधि करने के लिए बाध्य हुआ।
उत्तर-
महाराजा रणजीत सिंह के दरबारियों ने उसे अंग्रेजों के साथ संघर्ष न करने की सलाह दी।

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प्रश्न 11.
अमृतसर की संधि कब हुई ?
अथवा
अमृतसर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए ?
उत्तर-
25 अप्रैल, 1809 ई०।

प्रश्न 12.
अमृतसर की संधि (1809) की कोई एक मुख्य धारा लिखें।
उत्तर-
अंग्रेजी सरकार और लाहौर दरबार के मध्य स्थायी मित्रता रहेगी।

प्रश्न 13.
1809 ई० की अमृतसर की संधि के अनुसार कौन-सी नदी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य सीमा बनी ?
उत्तर-
सतलुज नदी।

प्रश्न 14.
अमृतसर की संधि से महाराजा रणजीत सिंह को क्या हानि हुई ?
उत्तर-
इसने महाराजा रणजीत सिंह के सब सिख शासकों के महाराजा बनने के स्वप्न को भंग कर दिया।

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प्रश्न 15.
अमृतसर की संधि से महाराजा रणजीत सिंह को क्या लाभ हुआ ?
उत्तर-
इस संधि के कारण महाराजा रणजीत सिंह का राज्य समय से पूर्व नष्ट होने से बच गया।

प्रश्न 16.
अमृतसर की संधि से अंग्रेज़ों को हुआ कोई एक मुख्य लाभ बताएँ।
उत्तर-
इस संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई।

प्रश्न 17.
महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य वदनी का तनाव कब हुआ ?
उत्तर-
1822. ई० में।

प्रश्न 18.
1823 ई० में कौन लुधियाना का पुलिटिकल ऐंजट नियुक्त हुआ ?
उत्तर-
कैप्टन वेड।

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प्रश्न 19.
1826 ई० में किस अंग्रेज़ डॉक्टर ने महाराजा रणजीत सिंह का इलाज किया ?
उत्तर-
डॉक्टर मरे ने

प्रश्न 20.
महाराजा रणजीत सिंह तथा लॉर्ड विलियम बैंटिंक के मध्य मुलाकात कब हुई ?
उत्तर-
26 अक्तूबर, 1831 ई०।।

प्रश्न 21.
महाराजा रणजीत सिंह तथा लॉर्ड विलियम बैंटिंक के मध्य मुलाकात कहाँ हुई थी ?
उत्तर-
रोपड़।

प्रश्न 22.
अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों से संधि कब की ?
उत्तर-
1832 ई०।

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प्रश्न 23.
अंग्रेजों ने फिरोज़पुर पर कब अधिकार कर लिया था ?
उत्तर-
1835 ई०।

प्रश्न 24.
त्रिपक्षीय संधि कब हुई ?
उत्तर-
26 जून, 1838 ई०।

(ii) रिक्त स्थान भरें (Fill in the Blanks)

प्रश्न 1.
यूसुफ अली मिशन ……… में पंजाब आया।
उत्तर-
(1800 ई०)

प्रश्न 2.
जसवंत राव होल्कर ………… में पंजाब आया।
उत्तर-
(1805 ई०)

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प्रश्न 3.
महाराजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य लाहौर की संधि………में हुई।
उत्तर-
(1806 ई०)

प्रश्न 4.
महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर पहली बार ……में आक्रमण किया था।
उत्तर-
(1806 ई०)

प्रश्न 5.
महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर तीसरी बार ………..में आक्रमण किया था।
उत्तर-
(1808 ई०)

प्रश्न 6.
चार्ल्स मैटकॉफ महाराजा रणजीत को दूसरी बार …….में मिला।।
उत्तर-
(अमृतसर)

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प्रश्न 7.
महाराजा रणजीत सिंह व अंग्रेज़ों के मध्य अमृतसर की संधि ……………..को हुई।
उत्तर-
(25 अप्रैल, 1809 ई०)

प्रश्न 8.
अमृतसर की संधि के अनुसार………दरिया को महाराजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य साम्राज्य की – सीमा माना गया था।
उत्तर-
(सतलुज)

प्रश्न 9.
1831 ई० में………में महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड विलियम बैंटिंक की बैठक हुई।
उत्तर-
(रोपड़)

प्रश्न 10.
महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुज़ा और अंग्रेजों के मध्य त्रिपक्षीय संधि……………..में हुई।
उत्तर-
(1838. ई०)

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(ii) ठीक अथवा गलत (True or False)

नोट-निम्नलिखित में से ठीक अथवा गलत चुनें—

प्रश्न 1.
यूसुफ अली मिशन 1800 ई० में पंजाब आया।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 2.
1805 ई० में मराठा नेता जसवंत राव होल्कर पंजाब आया।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 3.
जसवंत राव होल्कर 1805 ई० में पंजाब आया था।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 4.
महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य लाहौर की संधि 1805 ई० में हुई।
उत्तर-
गलत

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प्रश्न 5.
महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर प्रथम बार 1806 ई० में आक्रमण किया।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 6.
चार्ल्स मैटकॉफ 1808 ई० में महाराजा रणजीत सिंह को पहली बार खेमकरण में मिला था।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 7.
महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि 25 अप्रैल, 1809 ई० को हुई।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 8.
अमृतसर की संधि के कारण महाराजा रणजीत सिंह के गौरव को भारी धक्का लगा था।
उत्तर-
ठीक

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प्रश्न 9.
1826 ई० में अंग्रेजों ने डॉक्टर मर्रे को महाराजा रणजीत के इलाज के लिए भेजा था।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 10.
लार्ड विलियम बैंटिंक महाराजा रणजीत सिंह को 1831 ई० में रोपड़ में मिला था।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 11.
अंग्रेज़ों ने 1835 ई० में फिरोजपुर पर कब्जा कर लिया था।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 12.
महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुज़ा और अंग्रेजों के मध्य त्रि-पक्षीय संधि 26 जून, 1838 ई० को हुई थी।
उत्तर-
ठीक

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(iv) बहु-विकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

नोट-निम्नलिखित में से ठीक उत्तर का चयन कीजिए—

प्रश्न 1.
मराठों का नेता जसवंत राव होल्कर पंजाब कब आया था ?
(i) 1801 ई० में
(ii) 1802 ई० में
(iii) 1805 ई० में
(iv) 1809 ई० में।
उत्तर-
(iii)

प्रश्न 2.
महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य पहली संधि कब हुई ?
(i) 1805 ई० में
(ii) 1806 ई० में
(iii) 1807 ई० में
(iv) 1809 ई० में।
उत्तर-
(ii)

प्रश्न 3.
महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर कितनी बार आक्रमण किये ?
(i) दो बार
(ii) तीन बार
(iii) चार बार
(iv) पाँच बार।
उत्तर-
(ii)

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प्रश्न 4.
महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर प्रथम आक्रमण कब किया ?
(i) 1805 ई० में
(ii) 1806 ई० में
(iii) 1807 ई० में
(iv) 1809 ई० में।
उत्तर-
(ii)

प्रश्न 5.
चार्ल्स मैटकॉफ महाराजा रणजीत सिंह को पहली बार कहाँ मिला था ?
(i) लुधियाना में
(ii) अमृतसर में
(iii) लाहौर में
(iv) खेमकरण में।
उत्तर-
(iv)

प्रश्न 6.
महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों में अमृतसर की संधि कब हुई ?
(i) 1805 ई० में
(ii) 1809 ई० में
(iii) 1812 ई० में
(iv) 1821 ई० में।
उत्तर-
(i)

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प्रश्न 7.
1809 ई० की अमृतसर की संधि के अनुसार कौन-सी नदी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य सीमा बनी ?
(i) ब्यास नदी
(ii) सतलुज नदी
(iii) रावी नदी
(iv) जेहलम नदी।
उत्तर-
(ii)

प्रश्न 8.
महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड विलियम बैंटिंक में मुलाकात कब हुई थी ?
(i) 1809 ई० में
(ii) 1811 ई० में
(ii) 1821 ई० में
(iv) 1831 ई० में।
उत्तर-
(iv)

प्रश्न 9.
महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड विलियम बैंटिंक में मुलाकात कहाँ हुई थी ?
(i) अमृतसर में
(ii) लुधियाना में
(iii) रोपड़ में
(iv) लाहौर में।
उत्तर-
(iii)

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प्रश्न 10.
अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों से व्यापारिक संधि कब की थी ?
(i) 1829 ई० में
(ii) 1830 ई० में
(iii) 1831 ई० में
(iv) 1832 ई० में।
उत्तर-
(iv)

प्रश्न 11.
त्रिपक्षीय संधि कब हुई ?
(i) 1839 ई०
(ii) 1845 ई०
(iii) 1838 ई०
(iv) 1809 ई०।
उत्तर-
(iii)

Long Answer Type Question

प्रश्न 1.
जसवंत राव होल्कर कौन था ? महाराजा रणजीत सिंह ने उसकी सहायता क्यों न की ? (Who was Jaswant Rao Holkar ? Why Ranjit Singh did not help him ?)
उत्तर-
जसवंत राव होल्कर मराठा सरदार था। वह 1805 ई० में अंग्रेजों से पराजित हो गया था। परिणामस्वरूप वह महाराजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता लेने के लिए अमृतसर पहुँचा। महाराजा रणजीत सिंह ने होल्कर का यद्यपि गर्मजोशी से स्वागत किया, परंतु निम्नलिखित कारणों से कोई सहायता न की-प्रथम, महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ी सेना के अनुशासन को देखकर चकित रह गया था। दूसरा, अंग्रेजों की थोड़ी-सी सेना ने मराठों की विशाल सेना को युद्ध-भूमि से भागने के लिए विवश कर दिया था। इस कारण महाराजा रणजीत सिंह द्वारा यह परिणाम निकालना स्वाभाविक था कि थोड़ी-सी सिख सेना के शामिल होने से स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ना था। तीसरा, होल्कर के संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में सिख सरदारों का एक सम्मेलन बुलाया। इसमें काफ़ी सोचने-विचारने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि जसवंत राव होल्कर की सहायता लाहौर राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। चौथा, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब को युद्ध का क्षेत्र नहीं बनाना चाहता था। उसका राज्य अभी बहुत छोटा था तथा यह युद्ध नए उदय हो रहे सिख साम्राज्य के लिए हानिप्रद प्रमाणित हो सकता था।

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प्रश्न 2.
महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के पहले पड़ाव के संबंधों का विश्लेषण कीजिए।
(Analyse the relationship of Ranjit Singh and Britishers in the first phase.)
अथवा
अमृतसर की संधि की परिस्थितियों का अध्ययन करें। (Study the circumstances leading to the Treaty of Amritsar.)
अथवा
1800 से 1809 ई० तक के अंग्रेज़-सिख संबंधों का विवरण दीजिए। (Give an account of Anglo-Sikh relations from 1800 to 1809.)
उत्तर-
महाराजा रणजीत सिंह सभी सिख रियासतों को अपने अधिकार में लेना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने 1806 ई० और 1807 ई० में दो बार मालवा प्रदेश पर आक्रमण किए। उसने कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और कई शासकों से नज़राना प्राप्त किया। इन आक्रमणों से घबरा कर मालवा रियासतों के सरदारों ने अंग्रेजों से सहायता की याचना की। क्योंकि इस समय नेपोलियन के भारत पर आक्रमण का खतरा बढ़ गया था इसलिए अंग्रेज़ मालवा के सरदारों को सहयोग देने की अपेक्षा महाराजा रणजीत सिंह से संधि करना चाहते थे। परंतु सितंबर, 1808 ई० में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकाफ के मध्य वार्ता असफल रही। रणजीत सिंह ने दिसंबर, 1808 ई० में मालवा पर तीसरी बार आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसी मध्य नेपोलियन का भारत पर हमले का ख़तरा टल गया। अब अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से अपनी शर्ते मनवाने के लिए युद्ध की तैयारियाँ आरंभ कर दी। परिणामस्वरूप 25 अप्रैल, 1809 ई० को रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हो गए।

प्रश्न 3.
महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि की महत्ता बताएँ।
(Describe the significance of the Treaty of Amritsar signed between Ranjit Singh and the English.)
अथवा
अमृतसर की संधि ( 1809) का ऐतिहासिक महत्त्व क्या था ? (P.S.E.B. Mar. 2017, Sept. 17) (Describe the historical significance of the Treaty of Amritsar.)
अथवा
अमृतसर संधि की शर्ते एवं महत्त्व लिखें। (Write the main clauses and importance of Amritsar Treaty.)
अथवा
महाराजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि की मुख्य शर्तों एवं महत्त्व के बारे में बताएँ।
(Describe the main clauses and importance of Treaty of Amritsar between Maharaja Ranjit Singh and the English.)
उत्तर-
25 अप्रैल, 1809.ई० को महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के मध्य अमृतसर में संधि हई थी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह संधि बहुत महत्त्वपूर्ण थी। इस संधि द्वारा रणजीत सिंह ने सतलुज दरिया को राज्य की पूर्वी सीमा मान लिया। इस कारण महाराजा रणजीत सिंह का सभी सिख रियासतों का महाराजा बनने का स्वप्न सदा के लिए टूट गया। इस कारण रणजीत सिंह को न केवल राजनीतिक, अपितु आर्थिक क्षति भी हुई, परंतु यह संधि कुछ पक्षों से रणजीत सिंह के लिए लाभप्रद भी सिद्ध हुई। वह अपने नव-निर्मित राज्य को अंग्रेजों की सुदृढ़ शक्ति से बचाने में सफल हो सका। उसे उत्तर-पश्चिम की ओर अपने राज्य की सीमा बढ़ाने का अवसर मिला। दूसरी ओर. यह संधि अंग्रेजों के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई। इस कारण अंग्रेज़ों का सतलुज नदी तक प्रभाव बढ़ गया। पंजाब की ओर से निश्चित हो जाने से अंग्रेज़ भारत के अन्य राज्यों में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सके। इस संधि ने अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि की।

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प्रश्न 4.
सिंध के प्रश्न पर महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य तनाव क्यों उत्पन्न हो गया ?
(Why was tension created between Maharaja Ranjit Singh and the English over Sind tangle ?)
उत्तर-
सिंध का क्षेत्र व्यापारिक तथा भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ दोनों इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। 1831 ई० में अंग्रेजों ने अलैग्जेंडर बर्नज को सिंध के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। महाराजा रणजीत सिंह को कोई संदेह न हो, इसलिए उसे रोपड़ में गवर्नरजनरल लार्ड विलियम बैंटिंक से भेंट के लिए निमंत्रण भेजा। यह भेंट 26 अक्तूबर, 1831 ई० को हुई। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से रणजीत सिंह को बातों में लगाए रखा। दूसरी ओर अंग्रेजों ने सिंध के साथ संधि करने के लिए कर्नल पोटिंगर को भेजा। वह 1832 ई० में सिंध के साथ एक व्यापारिक संधि करने में सफल रहा। इस कारण यह संधि अंग्रेजों के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई। इस कारण अंग्रेजों तथा रणजीत सिंह के मध्य पुनः तनाव उत्पन्न हो गया। 1838 ई० में अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों के साथ एक अन्य संधि कर ली। इस कारण सिंध पूर्णतया अंग्रेज़ों के प्रभाव में आ गया। महाराजा रणजीत सिंह यह सहन करने को तैयार न था किंतु उसने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कदम उठाने का साहस न किया।

प्रश्न 5.
फिरोजपुर के प्रश्न पर महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के मध्य तनाव क्यों उत्पन्न हो गया?
(Why was tension created between Maharaja Ranjit Singh and the English over Ferozepur tangle ?)
उत्तर-
अंग्रेज़ फिरोज़पुर जैसे महत्त्वपूर्ण नगर को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। यह नगर लाहौर से केवल 40 मील की दूरी पर स्थित था। यहाँ से अंग्रेज़ रणजीत सिंह के राज्य की गतिविधियों के संबंध में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। इसके अतिरिक्त पंजाब में घेराव डालने के लिए फिरोज़पुर पर अधिकार करना आवश्यक था। यद्यपि अंग्रेज़ फिरोज़पुर की ओर काफ़ी समय से ललचाई दृष्टि से देख रहे थे, किंतु वे इस पर अपने अधिकार को स्थगित करते हुए आ रहे थे ताकि रणजीत सिंह उनसे नाराज़ न हो जाए। इसी कारण अंग्रेज़ 1835 ई० तक फिरोजपुर पर रणजीत सिंह का अधिकार मानते आए थे, किंतु अब स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी। अंग्रेज़ों को रणजीत सिंह की मैत्री की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। इसलिए 1835 ई० में अंग्रेजों ने बलपूर्वक फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया। 1838 ई० में अंग्रेजों ने यहाँ एक शक्तिशाली सैनिक छावनी बना ली। रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों द्वारा फिरोज़पुर पर अधिकार करने तथा यहाँ छावनी बनाए जाने के कारण चाहे बहुत क्रोध किया, किंतु अंग्रेजों ने इसकी कोई परवाह न की। महाराजा को मात्र क्रोध का चूंट पीकर रह जाना पड़ा।

PSEB 12th Class History Solutions Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839

प्रश्न 6.
त्रिपक्षीय (तीन-पक्षीय) संधि पर नोट लिखें। (Write a brief note on Tri-partite Treaty and its significance.)
अथवा
तीन पक्षीय संधि के बारे में चर्चा करें।
(Discuss about Tri-partite Treaty.)
अथवा
त्रिपक्षीय संधि एवं उसके महत्त्व के बारे में आप क्या जानते हैं ?
(Write a note about Tri-partite Treaty and its importance.)
उत्तर-
1837 ई० में रूस बड़ी तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा था। इस आक्रमण को रोकने के लिए अंग्रेजों ने अफ़गानिस्तान के शासक दोस्त मुहम्मद खाँ से मित्रता करनी चाही, परंतु दोस्त मुहम्मद खाँ यह चाहता था कि अंग्रेज़ पेशावर का क्षेत्र रणजीत सिंह से लेकर उसे दे दें। अंग्रेज़ ऐसे अवसर पर रणजीत सिंह से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के भूतपूर्व शासक शाह शुजा से वार्ता आरंभ कर दी। 26 जून, 1838 ई० को अंग्रेजों, शाह शुजा तथा महाराजा रणजीत सिंह के मध्य एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अनुसार शाह शुजा को अफ़गानिस्तान के सिंहासन पर बैठाने का निर्णय किया गया। शाह शुजा ने रणजीत सिंह द्वारा विजित किए समस्त अफ़गान क्षेत्रों पर उसका अधिकार मान लिया। महाराजा रणजीत सिंह को कहा गया कि वह शाह शुजा को 5,000 सैनिक सहायता के लिए भेजे। इसके बदले शाह शुजा रणजीत सिंह को 2 लाख रुपये देगा। महाराजा रणजीत सिंह इस संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार न था। किंतु अंग्रेजों ने उसे ऐसा करने पर बाध्य कर दिया। इस संधि ने महाराजा रणजीत सिंह की सिंध तथा शिकारपुर पर अधिकार करने की सभी इच्छाओं पर तुषारापात कर दिया।

प्रश्न 7.
1809 से 1839 ई० तक के अंग्रेज़-सिख संबंधों का विवरण दीजिए। (Give an account of Anglo-Sikh relations from 1809 to 1839.)
उत्तर-
1809 ई० में महाराजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की प्रसिद्ध संधि हुई। यह संधि महाराजा रणजीत सिंह की अपेक्षा अंग्रेजों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हुई। इस संधि के कारण यद्यपि महाराजा रणजीत सिंह का सभी सिख रियासतों का महाराजा बनने का स्वप्न पूरा न हो सका, किंतु उसने खालसा राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। 1809 ई० से 1830 ई० तक दोनों शक्तियों के मध्य कभी मित्रता स्थापित हो जाती तथा कभी उनमें तनाव स्थापित हो जाता। 1830 से 1839 ई० में दोनों शक्तियों के संबंधों में आपसी तनाव अधिक बढ़ गया। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने सिंध, शिकारपुर तथा फिरोजपुर पर अकारण ही कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह को 1838 ई० में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इन कारणों से महाराजा रणजीत सिंह ने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। परिणामस्वरूप उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध कोई पग उठाने का निर्णय किया। दुर्भाग्यवश 1839 ई० में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई।

PSEB 12th Class History Solutions Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839

प्रश्न 8.
रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंधों के स्वरूप का वर्णन करें। (Discuss the nature of Ranjit Singh’s relation with the British.)
अथवा
महाराजा रणजीत सिंह की अंग्रेजों के सामने झुकने की नीति के बारे में अपने विचार लिखो।’ (Comment on Maharaja Ranjit Singh’s policy of yielding towards the British.)
उत्तर-
महाराजा रणजीत सिंह ने सदैव अंग्रेजों के समक्ष झुकने की नीति अपनाई। 1809 ई० में अंग्रेजों ने उसे अमृतसर की संधि करने के लिए बाध्य किया। इससे महाराजा रणजीत सिंह की समस्त सिखों का महाराजा बनने की आशाएँ धूल में मिल गईं। 1822 ई० में अंग्रेजों ने सदा कौर के कहने पर रणजीत सिंह की सेनाओं से वदनी खाली करवा लिया। 1832 ई० में अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह को धोखे में रख कर सिंध के अमीरों से एक व्यापारिक संधि कर ली। इस संबंधी जब महाराजा रणजीत सिंह को ज्ञात हुआ तो वह केवल छटपटा कर रह गया। 1835 ई० में अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह को शिकारपुर खाली करने के लिए विवश किया। इसी वर्ष अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अधिकार कर महाराजा रणजीत सिंह की शक्ति को एक और चुनौती दी। महाराजा केवल गुस्से के चूंट पी कर रह गया। अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह से 26 जून, 1838 ई० को त्रिपक्षीय समझौते पर बलपूर्वक हस्ताक्षर करवाए। ये घटनाएँ इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थीं कि महाराजा रणजीत सिंह सदा अंग्रेजों के आगे झुकता रहा।

Source Based Questions

नोट-निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके अंत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

1
महाराजा रणजीत सिंह सभी सिख रियासतों को अपने अधिकार में लेना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने 1806 ई० और 1807 ई० में दो बार मालवा प्रदेश पर आक्रमण किए। उसने कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और कई शासकों से नज़राना प्राप्त किया। इन आक्रमणों से घबरा कर मालवा रियासतों के सरदारो ने अंग्रेजों से सहायता की याचना की। क्योंकि इस समय नेपोलियन के भारत पर आक्रमण का खतरा बढ़ गया था इसलिए अंग्रेज़ मालवा के सरदारों को सहयोग देने की अपेक्षा महाराजा रणजीत सिंह से संधि करना चाहते थे। परंतु सितंबर, 1808 ई० में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकाफ के मध्य वार्ता असफल रही। रणजीत सिंह ने दिसंबर, 1808 ई० में मालवा पर तीसरी बार आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसी मध्य नेपोलियन का भारत पर हमले का खतरा टल गया। अब अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से अपनी शर्ते मनवाने के लिए युद्ध की तैयारियाँ आरंभ कर दीं। परिणामस्वरूप 25 अप्रैल, 1809 ई० को रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हो गए।

  1. महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर प्रथम बार आक्रमण कब किया ?
    • 1805 ई०
    • 1806 ई०
    • 1807 ई०
    • 1808 ई०।
  2. महाराजा रणजीत सिंह ने मालवा पर आक्रमण क्यों किया ?
  3. नज़राना से क्या भाव है ?
  4. मालवा रियासतों के सरदारों ने अंग्रेजों से सहायता की माँग क्यों की ?
  5. महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई ?

उत्तर-

  1. 1806 ई०।
  2. इन आक्रमणों का उद्देश्य महाराजा रणजीत सिंह सभी सिख रियासतों को अपने अधीन लाना चाहता था।
  3. नज़राना से भाव है महाराजा को दिए जाने वाले उपहार।
  4. मालवा रियासतों के सरदारों ने अंग्रेजों से सहायता इसलिए मांगी थी क्योंकि उनको खतरा था कि महाराजा रणजीत सिंह उनकी रियासतों पर अधिकार कर लेगा।
  5. महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि 25 अप्रैल, 1809 ई० को हुई।

PSEB 12th Class History Solutions Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839

2
सिंध का प्रदेश व्यापारिक एवं भौगोलिक पक्ष से बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ दोनों इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। 1831 ई० में अंग्रेजों ने अलैग्जेंडर बर्नस को सिंध के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। महाराजा रणजीत सिंह को कोई संदेह न हो, इसलिए उसको रोपड़ में गवर्नरजनरल लॉर्ड विलियम बैंटिंक के साथ एक मुलाकात के लिए निमंत्रण भेजा। यह मुलाकात 26 अक्तूबर, 1831 ई० को हुई। अंग्रेजों ने बहुत चालाकी के साथ रणजीत सिंह को बातों में लगाए रखा। दूसरी ओर अंग्रेजों ने सिंध के साथ संधि करने के लिए कर्नल पोटिजर को भेजा। वह 1832 ई० में सिंध के साथ एक व्यापारिक संधि करने में सफल हुआ। जब रणजीत सिंह को इस संधि के विषय में ज्ञात हुआ तो वह कई रातों तक सुख की नींद न सो पाया, किंतु उसने अंग्रेज़ों के इस पग के विरुद्ध एक भी शब्द बोलने का साहस न किया।

  1. महाराजा रणजीत सिंह सिंध पर अधिकार क्यों करना चाहता था ?
  2. अलैग्जेंडर बर्नस कौन था ?
  3. महाराजा रणजीत सिंह तथा लार्ड विलियम बैंटिंक के मध्य मुलाकात कब हुई ?
  4. महाराजा रणजीत सिंह तथा लार्ड विलियम बैंटिंक के मध्य मुलाकात कहाँ हुई थी ?
    • रोपड़ में
    • अमृतसर में
    • लाहौर में
    • दिल्ली में।
  5. अंग्रेज़ों तथा सिंध के मध्य एक व्यापारिक संधि करने में कौन सफल हुआ ?

उत्तर-

  1. महाराजा रणजीत सिंह सिंध पर अधिकार इसलिए करना चाहता था क्योंकि इसका भौगोलिक तथा व्यापारिक पक्ष से बहुत महत्त्व था।
  2. अलैग्जेंडर बर्नस एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसे अग्रेज़ों ने सिंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था।
  3. महाराजा रणजीत सिंह तथा लार्ड विलियम बैंटिक के मध्य मुलाकात 26 अक्तूबर, 1831 ई० को हुई।
  4. रोपड़ में।
  5. अंग्रेजों तथा सिंध के मध्य एक व्यापारिक संधि करने में कर्नल पोटिजर सफल हुआ।

3
अंग्रेज़ फिरोज़पुर जैसे महत्त्वपूर्ण नगर को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। यह नगर लाहौर से केवल 40 मील की दूरी पर स्थित था। यहाँ से अंग्रेज़ रणजीत सिंह के राज्य की गतिविधियों के संबंध में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। इसके अतिरिक्त पंजाब में घेराव डालने के लिए फिरोज़पुर पर अधिकार करना आवश्यक था। यद्यपि अंग्रेज़ फिरोज़पुर की ओर काफ़ी समय से ललचाई दृष्टि से देख रहे थे, किंतु वे इस पर अपने अधिकार को स्थगित करते हुए आ रहे थे ताकि रणजीत सिंह उनसे नाराज़ न हो जाए। इसी कारण अंग्रेज़ 1835 ई० तक फिरोजपुर पर रणजीत सिंह का अधिकार मानते आए थे, किंतु अब स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी। अंग्रेजों को रणजीत सिंह की मैत्री की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। इसलिए 1835 ई० में अंग्रेजों ने बलपूर्वक फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया। 1838 ई० में अंग्रेजों ने यहाँ एक शक्तिशाली सैनिक छावनी बना ली। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों द्वारा फिरोज़पुर पर अधिकार करने तथा यहाँ छावनी बनाए जाने के कारण चाहे बहुत क्रोध किया, किंतु अंग्रेजों ने इसकी कोई परवाह न की।

  1. अंग्रेज़ फिरोजपुर पर क्यों अधिकार करना चाहते थे ?
  2. पंजाब में घेराव डालने के लिए ……………. पर अधिकार करना आवश्यक था।
  3. अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर कब अधिकार कर लिया था ?
  4. अंग्रेजों ने फिरोज़पुर में कब एक सैनिक छावनी स्थापित की थी ?
  5. क्या महाराजा रणजीत सिंह फिरोजपुर के प्रश्न पर अंग्रेजों के आगे झुक गया था ?

उत्तर-

  1. अंग्रेज़ फिरोजपुर पर अधिकार करके महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की गतिविधियों को पास से देख सकते थे।
  2. फिरोजपुर।
  3. अंग्रेजों ने 1835 ई० में फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया था।
  4. अंग्रेजों ने 1838 ई० में फिरोज़पुर में एक सैनिक छावनी स्थापित कर ली थी।
  5. महाराजा रणजीत सिंह फिरोज़पुर के प्रश्न पर निःसन्देह अंग्रेजों के आगे झुक गया था।

PSEB 12th Class History Solutions Chapter 18 ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839

ऐंग्लो-सिख संबंध : 1800-1839 PSEB 12th Class History Notes

  • प्रथम चरण (First Stage)-महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संबंधों का प्रथम चरण 1800 से 1809 ई० तक चला-1800 ई० में अंग्रेजों ने यूसुफ अली के अधीन एक सद्भावना मिशन रणजीत सिंह के दरबार में भेजा-1805 में मराठा सरदार जसवंत राव होल्कर ने महाराजा से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता माँगी परंतु महाराजा ने इंकार कर दिया–प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1 जनवरी, 1806 ई० को लाहौर की संधि की-महाराजा रणजीत सिंह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए अंग्रेजों ने चार्ल्स मैटकॉफ को 1808 ई० में बातचीत के लिए भेजा-बातचीत असफल रहने पर दोनों ओर से युद्ध की तैयारियाँ आरंभ हो गईं-अंतिम क्षणों में महाराजा अंग्रेज़ों के साथ संधि करने के लिए तैयार हो गया।
  • अमतृसर की संधि (Treaty of Amritsar)-अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल, 1809 ई० को हुई-इस संधि के अनुसार सतलुज नदी को लाहौर दरबार और अंग्रेजों के मध्य सीमा रेखा मान लिया गया-इस संधि से महाराजा रणजीत सिंह का समस्त सिख कौम को एक झंडे तले एकत्रित करने का सपना धूल में मिल गया-परंतु इस संधि से उसने अपने राज्य को पूर्णत: नष्ट होने से बचा लिया-अमृतसर की संधि अंग्रेजों की बड़ी कूटनीतिक विजय थी।
  • द्वितीय चरण (Second Stage)-महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य संबंधों का दूसरा चरण 1809 से 1839 ई० तक चला-1809 से 1812 ई० तक दोनों पक्षों के मध्य संदेह और अविश्वास का वातावरण बना रहा-1812 से 1821 ई० तक का काल दोनों पक्षों के मध्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का काल रहा-1832 में अंग्रेज़ों तथा सिंध में हुई व्यापारिक संधि से महाराजा रणजीत सिंह को गहरा आघात लगा- अंग्रेज़ों द्वारा 1835 ई० में शिकारपुर और फ़िरोज़पुर पर अधिकार करने पर भी महाराजा रणजीत सिंह खामोश रहा-अंग्रेज़ों ने 26 जून, 1838 ई० को महाराजा को त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया- महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के प्रति जो नीति अपनाई उसकी कुछ इतिहासकारों ने निंदा की है जबकि कुछ ने प्रशंसा।

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प्राचीन काव्य

आधुनिक काव्य

निबन्ध भाग

कहानी भाग

एकांकी भाग

हिन्दी साहित्य का इतिहास

PSEB 12th Class Hindi Book Vyakaran व्याकरण

व्यावहारिक व्याकरण

PSEB 12th Class Hindi Book Rachana रचना-भाग

PSEB 12th Class Hindi Structure of Question Paper

कक्षा – बारहवीं (पंजाब)
विषय – हिंदी

समय : 3 घंटे

पूर्णांक लिखित : 80

नोट – (i) 05 अंक सुंदर लिखाई के लिए निर्धारित किए गए हैं। अक्षरों व शब्दों के सामान्य आकार, अक्षरों की सुस्पष्टता, अक्षरों व शब्दों के बीच की निश्चित दूरी, लिखने में एकसारता व प्रवाहयुक्त लेखन आदि के आधार पर अध्यापक परीक्षार्थी को लिखाई का मूल्यांकन करेगा।

  • प्रश्न-पत्र में कुल 15 प्रश्न होंगे।
  • सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होंगे।
  • प्रश्न-पत्र के छह भाग (क से च तक) होंगे।

भाग – क : अति लघूत्तर प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) (20 Marks)

प्रश्न 1. में (i) से (x) तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। ये प्रश्न एक शब्द से एक वाक्य तक के उत्तर वाले अथवा हां/नहीं अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो अथवा सही/गलत अथवा बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।

  • (i – iv) तक समास (अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि तथा द्वंद्व) से संबंधित चार वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। (4 × 1 = 4)
  • (v – vi) पद परिचय से संबंधित दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। (2 × 1 = 2)
  • (vii – xi) तक पाठ्य-पुस्तक (हिंदी पुस्तक-12) में से पाँच वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। (5 × 1 = 5)
  • (xii – xvi) तक हिंदी साहित्य का इतिहास (रीतिकाल एवं आधुनिक काल) में से पाँच वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। (5 × 1 = 5)
  • (xvii – xviii) छंद से संबंधित दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। (2 × 1 = 2)
  • (xvii – xviii) अलंकार से संबंधित दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। (2 × 1 = 2)

भाग – ख (पाठ्य-पुस्तक) (23 Marks)

प्रश्न 2. (i) हिंदी पुस्तक-12 में संकलित ‘प्राचीन काव्य’ में से दो पद्यांश दिये जायेंगे जिनमें से एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिये कहा जायेगा। प्रसंग के लिये 1 अंक तथा व्याख्या के लिये 3 अंक निर्धारित हैं। (1 + 3 = 4)

(ii) हिंदी पुस्तक-12 में संकलित ‘आधुनिक काव्य’ में से दो पद्यांश दिये जायेंगे जिनमें से एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिये कहा जायेगा। प्रसंग के लिये 1 अंक तथा व्याख्या के लिये 3 अंक निर्धारित हैं। (1 + 3 = 4)

प्रश्न 3. ‘प्राचीन काव्य’ तथा आधुनिक काव्य की विषय वस्तु से संबंधित दो लघूत्तर प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा जायेगा। (2½)

प्रश्न 4. पाठ्य-पुस्तक में संकलित गद्य भाग की विषय वस्तु से संबंधित तीन निबंधात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखने के लिये कहा जायेगा। (5)

नोट : प्रश्न-पत्र निर्माता पाठ्य-पुस्तक में संकलित गद्य भाग (निबंध, कहानी एवं एकाँकी) की सर्भ विधाओं को पूर्ण प्रतिनिधित्व दे।

प्रश्न 5. पाठ्य-पुस्तक में संकलित ‘निबंध’ भाग में से दो लघूत्तर प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने के लिये कहा जायेगा। (2½)

प्रश्न 6. पाठ्य-पुस्तक में संकलित ‘कहानी’ भाग में से दो लघूत्तर प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें से एक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने के लिये कहा जायेगा। (2½)

प्रश्न 7. पाठ्य-पुस्तक में संकलित ‘एकाँकी’ भाग में से दो लघूत्तर प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने के लिये कहा जायेगा। (2½)

भाग – ग : हिंदी साहित्य का इतिहास (रीतिकाल एवं आधुनिक काल) (8 अंक)

प्रश्न 8. इस प्रश्न में हिंदी साहित्य के ‘रीतिकाल’ की प्रमुख परिस्थितियों, प्रमुख प्रवृत्तियों एवं प्रमुख कवियों से संबंधित दो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 70-80 शब्दों में लिखने के लिये कहा जायेगा। (4)

प्रश्न 9. इस प्रश्न में हिंदी साहित्य के ‘आधुनिक काल’ की प्रमुख परिस्थितियों, प्रमुख प्रवृत्तियों एवं प्रमुख कवियों से संबंधित दो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लगभग 70-80 शब्दों में लिखने के लिये कहा जायेगा। (4)

भाग – घ (रचनात्मक लेखन) (7 अंक)

प्रश्न 10. यह प्रश्न निबंध रचना से संबंधित होगा। कोई चार विषय देकर उनमें से किसी एक विषय पर लगभग 230-250 शब्दों में निबंध लिखने के लिये कहा जायेगा। भूमिका के 2 अंक, विषय वस्तु के 4 अंक और उपसंहार के 1 अंक निर्धारित हैं। (2 + 4 + 1 = 7)

भाग – ङ (व्यावहारिक ज्ञान) (9 अंक)

प्रश्न 11. इस प्रश्न में लगभग 40-50 शब्दों का पंजाबी में एक गद्यांश दिया जायेगा जिसका अनुवाद हिंदी में लिखना होगा। (3)

प्रश्न 12. अंग्रेजी के पाँच पारिभाषिक शब्द दिए जायेंगे जिनमें से किन्हीं तीन शब्दों के हिंदी रूप लिखकर वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा जायेगा। (3)

प्रश्न 13. विज्ञापन और सूचना से संबंधित दो प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिये कहा जायेगा। (3)

भाग – च (छंद एवं अलंकार) (8 अंक)

प्रश्न 14. कोई दो छंद देकर किसी एक छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखने के लिये कहा जायेगा। (1 + 3 = 4)

प्रश्न 15. कोई दो अलंकार देकर किसी एक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखने के लिये कहा जायेगा। (1 + 3 = 4)

आंतरिक मूल्यांकन (20 अंक)

आंतरिक मूल्यांकन की रूपरेखा

1. भाषायी कौशलों का मूल्यांकन (12 अंक)

  • श्रवण कौशल (3)
  • वाचन कौशल (3)
  • पठन कौशल (3)
  • लेखन कौशल (3)

2. पुस्तक बैंक (2 अंक)
विद्यार्थी द्वारा स्कूल के पुस्तकालय में हिंदी विषय की पुस्तकों के संग्रह में योगदान देने के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। स्कूल में बने पुस्तक बैंक में समय पर पुस्तकें जमा करवाने व पुस्तकों का रखरखाव करने आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जाए।

3. परियोजना कार्य : (6 अंक)
इसके अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को परियोजना तैयार करने को कहा जाएगा, जिसका मार्गदर्शन अध्यापक करेगा। विद्यार्थी परियोजना लिखते समय उसे रुचिपूर्ण बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग कर सकता है। इसके अंक निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित होंगे। विषय वस्तु की समझ एवं प्रस्तुतिकरण (2 + 4 = 6)

PSEB 12th Class Hindi Syllabus

कक्षा – बारहवीं (पंजाब)
विषय – हिंदी
समय : 3 घंटे

पूर्णांक (लिखित) = 75 + 5 (सुंदर लिखाई) = 80
आंतरिक मूल्यांकन : 20

विषय-वस्तु अंक
भाग – क : अति लघूत्तर प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) 20
समास (अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि तथा द्वंद्व)
पाठ्य-पुस्तक
हिंदी साहित्य का इतिहास (रीतिकाल एवं आधुनिक काल)
छंद
अलंकार
भाग – ख : पाठ्य-पुस्तक (हिंदी पुस्तक-12) 23
भाग – ग : हिंदी साहित्य का इतिहास (रीतिकाल एवं आधुनिक काल) 8
भाग – घ : रचनात्मक लेखन : निबंध लेखन 7
भाग – ङ : व्यावहारिक ज्ञान 9
1. पंजाबी गद्यांश का हिंदी अनुवाद 3
2. पारिभाषिक शब्दावली (J से लेकर Z तक) 3
3. विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन 3
भाग-च : छन्द एवं अलंकार 8
1. छंद (दोहा, सोरठा, सवैया, कवित्त, चौपाई) 4
2. अलंकार (अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष)। 4

PSEB 12th Class Geography Book Solutions Guide in Punjabi English Medium

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PSEB 12th Class Geography Book Solutions in Hindi Medium

PSEB 12th Class Geography Book Solutions in English Medium

  • Chapter 1 Human Geography and its Branches
  • Chapter 2 Human Resources – Population and its Change
  • Chapter 3 Human Resources – Human Development and Settlements
  • Chapter 4 Economic Geography – Agriculture and Overview (Activities of Primary Sector)
  • Chapter 5 Economic Geography – Minerals and Energy Resources
  • Chapter 6 Economic Geography Manufacturing (Secondary Care and Knowledge/Activities of Specialised Areas
  • Chapter 7 Transport, Communication and Trade
  • Chapter 8 Geographical Perspective on selected Issues
  • Chapter 9 Practical Geography

PSEB 12th Class Economics Book Solutions Guide in Punjabi English Medium

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PSEB 12th Class Economics Book Solutions in Hindi Medium

PSEB 12th Class Economics Book Solutions: Punjab Economy

PSEB 12th Class Economics Book Solutions in English Medium

  • Chapter 1 Macro Economics
  • Chapter 2 Basic Concepts in Macro Economics
  • Chapter 3 Circular Flow of Income
  • Chapter 4 Concepts of National Income
  • Chapter 5 Measurement of National Income
  • Chapter 6 Money, Supply of Money and Functions
  • Chapter 7 Banking
  • Chapter 8 Aggregate Demand
  • Chapter 9 Propensity to Consume and Propensity to Save
  • Chapter 10 Determination of Income and Employment
  • Chapter 11 Investment Multiplier
  • Chapter 12 Problems of Excess and Deficient Demand
  • Chapter 13 Measures to Correct Deficient and Excess Demand
  • Chapter 14 Government Budget and the Economy
  • Chapter 15 Balance of Payments
  • Chapter 16 Foreign Exchange Rate
  • Chapter 17 Indian Economy on the Eve of Independence
  • Chapter 18 Objectives of Economic Planning
  • Chapter 19 Agriculture in India
  • Chapter 20 Industrial Development Policy and Licensing in India
  • Chapter 21 Economic Reforms since 1991 or New Economic Policy
  • Chapter 22 Problem of Poverty
  • Chapter 23 Rural Credit
  • Chapter 24 Marketing of Agricultural Produce
  • Chapter 25 Co-operatives, Diversification in Agriculture and Organic Farming
  • Chapter 26 Role of Human Capital in Economic Development
  • Chapter 27 Education, Health and Unemployment in India
  • Chapter 28 Infrastructure and Energy
  • Chapter 29 Sustainable Economic development, Effect of Economic Development on Environment and Global Warming
  • Chapter 30 Correlation
  • Chapter 31 Index Numbers

PSEB 12th Class Economics Book Solutions: Punjab Economy

  • Chapter 32 Man Power and Physical Resources of Punjab
  • Chapter 33 Agriculture Development of Punjab Since 1966
  • Chapter 34 Industrial Development of Punjab Since 1966
  • Chapter 35 Financial Position of Punjab Government

PSEB 12th Class Economics Syllabus

Class – XII (PB.)
Economics
Time Allowed: 3 Hours

Theory: 80 Marks
Internal Assessment: 20 Marks
Marks Total: 100 Marks

Part – A
Introductory Macro Economics

Unit 1 National Income and Related Aggregates
What is Macro Economics? Classical and Keynesian views about Macro Economics. Scope, Importance, and Limitations of Macro Economics. Concept of Equilibrium: Partial Equilibrium and General Equilibrium. Basic concepts in Macro Economics: consumption goods, capital goods, final goods, intermediate goods, stock and flow variables, etc. Circular flow of income and output (two-sector economy model). Real flow and Monetary flow. Concept of Injections and withdrawals in Circular flow of Income and Output. Aggregates related to National Income: Gross National Product (GNP), Net National Product (NNP), Gross and Net Domestic Product (GDP and NDP) – at market price, at factor cost. Methods of calculating National Income – Value Added or Product method, Expenditure method, Income method with numerical questions.

Unit 2 Determination of Income and Employment
Aggregate Demand-Aggregate Supply and their components. Consumption function, Saving function, Investment function. Propensity to consume and propensity to save (average and marginal). Short-run equilibrium output. Meaning full employment and involuntary unemployment. Investment multiplier and its mechanism. Problems of excess demand and deficient demand. Measures to correct excess and deficient demand through Monetary and Fiscal policies of the government along with the instruments of monetary and fiscal policies.

Unit 3 Money and Banking
Money – Barter System of Exchange: Meaning and Limitations. Money: Meaning, Importance, and Functions of Money. Concept of Supply of Money and its measurement.
Banking: Meaning and Functions of Commercial Banks. Meaning and functions of Central bank (example of the Reserve Bank of India). Control of Credit by Central Bank through quantitative and qualitative measures.

Unit 4 Government Budget and the Economy
Government Budget – meaning, objectives, and components. Classification of receipts – revenue receipts and capital receipts, classification of expenditure – revenue expenditure and capital expenditure. Financial Position of Punjab Government. Measures of government deficit – revenue deficit. fiscal deficit, primary deficit their meaning,

Unit 5 Foreign Exchange Rate and Balance of Payments
Foreign exchange rate – Meaning of fixed and flexible rates and methods of their determination along with their advantages and limitations. Foreign Exchange market – Meaning and Functions. Balance of Payments – Meaning and components. Various types of accounts in Balance of Payment. The deficit in Balance of Payment: Meaning and measures to correct it.

Part – B
Indian Economic Development

Unit 6 Development Experience (1947-90) and Economic Reforms Since 1991
A brief introduction of the state of the Indian economy on the eve of independence. Five Year Plans and NITI Aayog; the rationale behind the adoption of five years economic plans, common goals of five-year economic plans with their success and failures. NITI AAYOG; A brief introduction, structure, and it’s working. Agriculture: Meaning, Importance, main features, problems and policies of agriculture (institutional aspects and new agricultural strategy), Agriculture Development of Punjab since 1966. Industry: Meaning, Importance, problems, and policies for industrial development industrial licensing, etc.), Industrial Development of Punjab since 1966. Economic Reforms since 1991: Features of Liberalisation, Globalisation, and Privatisation (LPG policy)

Unit 7 Current challenges Faced by the Indian Economy
Poverty – absolute and relative. Causes of Poverty and main programmes for poverty alleviation: A critical assessment.
Unemployment: Meaning, types, and causes. Main programmes for the solution of the problem of unemployment in India.
Rural development: Key issues – credit and marketing – the role of cooperatives; agricultural diversification; organic farming.
Human Capital Formation: How people become resources; Role of human capital in economic development; Growth of Education Sector in India. Manpower Resources of Punjab.
Infrastructure: Meaning and Types; Energy and Health; Problems and Policies; A critical assessment. Physical Resources of Punjab.
Sustainable Economic Development: Meaning, Effects of Economic Development on Resources and Environment, including global warming.

Part – C
Statistics in Economics

Unit 8 Correlation and Index Numbers
Coefficient of Correlation – meaning and properties. Methods for the measurement of coefficient of correlation: scatter diagram method, Karl Pearson’s method (only by direct method) (two variables ungrouped data) Spearman’s rank correlation (in case of untied ranks only).
Index Numbers – Meaning, methods of constructing; Unweighted Index (Simple aggregative and simple average of price relative method). Weighted Index Numbers (Weighted aggregative methods including only Laspeyre’s, Pasche’s, and Fisher’s Index Numbers). Wholesale price index, Consumer price index, and index of industrial production. Uses of index numbers: Inflation and index numbers.

PSEB 12th Class Chemistry Book Solutions Guide in Punjabi English Medium

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PSEB 12th Class Biology Book Solutions Guide in Punjabi English Medium

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PSEB 12th Class Biology Guide | Biology Guide for Class 12 PSEB in English Medium

PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Guide in Punjabi English Medium

Punjab State Board Syllabus PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Guide Pdf in English Medium and Punjabi Medium are part of PSEB Solutions for Class 12.

PSEB 12th Class Political Science Guide | Political Science Guide for Class 12 PSEB

Political Science Guide for Class 12 PSEB | PSEB 12th Class Political Science Book Solutions

PSEB 12th Class Political Science Book Solutions in English Medium

12th Class Political Science Guide PSEB Part A Political Theory

Political Science Guide for Class 12 PSEB Part B Indian Political System

PSEB 12th Class Political Science Book Solutions in Hindi Medium

PSEB 12th Class Political Science Syllabus

Part – A Political Theory

Unit I: Political System
(i) Meaning, Characteristics
(ii) Functions of Political System
(iii) David Easton’s input-output model
(iv) Difference between state and political system.

Unit II: Some major contemporary Political Theories
(i) Liberalism
(ii) Marxism
(iii) Political ideas of Mahatma Gandhi

Unit III: Bureaucracy (Civil Services)
(i) Meaning and importance
(ii) Recruitment
(iii) Role and functions
(iv) Distinction between Political Executive and Permanent Executive and their respective roles
Public opinion
(i) Role and importance of Public Opinion in a Democratic Polity.
(ii) Agencies for the formulation and expression of Public Opinion.

Unit IV: Party System
(i) Political parties – their functions and importance
(ii) Basis of formation of Political Parties
(iii) Types of Party System
(iv) The Role of Opposition
Interest and Pressure Groups
(i) Interest Groups and Pressure Groups – their nature, types, and functions
(ii) Ways of functioning of pressure groups

Part – B Indian Political System

Unit V: Indian Democracy
(i) Parliamentary Model
(ii) Problems and challenges to Indian Democracy & Future of Indian democracy
Democracy at Grassroot
(i) Concept of Panchayati Raj
(ii) Structure and Working of Panchayati Raj (73th Amendment)
(iii) Panchayati Raj-Some problems
(iv) Local Bodies in Urban Areas (74th Amendment)

Unit VI: Party System in India
(i) Nature of Party System in India
(ii) Study of major 4 national political parties (INC, BJP, CPI. CPI (M) their programs and policies. Regional Political Parties in Punjab (SAD, AAP)
(iii) Problems facing the Indian Party System
Electoral System
(i) Adult Franchise Direct and Indirect Elections And People’s Participation
(ii) Voting behaviour – meaning and determinants
(iii) Election Commission and Election Procedure

Unit VII: National Integration
(i) Problems of National Integration
(ii) Steps taken to promote National Integration
Foreign Policy of India
(i) Determinants of Foreign Policy
(ii) Basic principles of Foreign Policy
(iii) India and the United Nations, India, and SAARC

Unit VIII: India and the World
(i) India’s relations with her Neighbours: Nepal, Sri Lanka, China, Bangladesh and Pakistan
(ii) India’s relations with U.S.A. and Russia
(iii) India’s approach to major world issues: Human Rights, Disarmament and Globalization.

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