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Punjab State Board PSEB 10th Class Social Science Book Solutions Economics Chapter 4 भारत में औद्योगिक विकास Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Social Science Economics Chapter 4 भारत में औद्योगिक विकास

SST Guide for Class 10 PSEB भारत में औद्योगिक विकास Textbook Questions and Answers

अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें

प्रश्न 1.
आधारभूत उद्योगों के कोई दो उदाहरण दीजिए।
उत्तर-
(i) लोहा व इस्पात उद्योग
(ii) सीमेन्ट उद्योग।

प्रश्न 2.
कुटीर उद्योगों से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
कुटीर उद्योग से अभिप्राय उस उद्योग से है जो एक परिवार के सदस्यों द्वारा एक ही छत के नीचे पूर्णतः या आंशिक रूप से चलाया जाता है।

प्रश्न 3.
लघु उद्योगों की एक समस्या पर प्रकाश डालिये।
उत्तर-
कच्चे माल तथा शक्ति की समस्या।

प्रश्न 4.
लघु उद्योगों से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें 3 करोड़ तक बंधी पूंजी का निवेश हुआ हो।

II. लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें

प्रश्न 1.
भारत के तीव्र तथा सन्तुलित औद्योगिकीकरण की आवश्यकता के कारणों का वर्णन करें।
उत्तर-

1. उद्योगों के विकास से राष्ट्रीय आय में बड़ी तीव्र वृद्धि होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उद्योगों के विकास ने देशों की आय में वृद्धि करके निर्धनता की जंजीरों को काटा है।
2. उद्योगों के विकास से राष्ट्रीय आय के बढ़ने से बचतों में भी वृद्धि होती है तथा बचतें पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक हैं। परिणामस्वरूप देश का आर्थिक विकास और तीव्र होता है।
3. उद्योगों के विकास से रोज़गार अवसरों में वृद्धि होती है। इससे भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सकता है।
4. औद्योगिकीकरण कृषि विकास में सहायक सिद्ध होता है। वास्तव में, तीव्र औद्योगिकीकरण तीव्र कृषि विकास के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 2.
भारत में लघु तथा कुटीर उद्योगों से क्या अभिप्राय है ? इनकी समस्याओं का वर्णन,करें।
उत्तर-
लघु तथा कुटीर उद्योग-कुटीर उद्योग से आशय उसं उद्योग से है जो एक परिवार के सदस्यों द्वारा एक ही छत के नीचे एक पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। चूंकि ये उद्योग मुख्यतः गांवों में चलाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रामीण उद्योग भी कहा जाता है।
नवीन परिभाषा (1999) के अनुसार, लघु उद्योगों में उन सब कारखानों को शामिल किया गया है जिनमें 1 करोड़ रुपए तक बन्धी पूंजी का निवेश हुआ हो।
लघु तथा कुटीर उद्योगों की समस्याएं-लघु तथा कुटीर उद्योगों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं —

1. कच्चे माल तथा शक्ति की समस्या-इन उद्योग-धन्धों को कच्चा माल उचित मात्रा में नहीं मिल पाता तथा जो माल मिलता है  उसकी किस्म बहुत घटिया होती है और उसका मूल्य भी बहुत अधिक देना पड़ता है।
2. वित्त की समस्या-भारत में इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता है।
3. उत्पादन के पुराने ढंग-इन उद्योगों में अधिकतर उत्पादन के पुराने ढंग ही अपनाए जाते हैं जिसके कारण इन उद्योगों की उत्पादकता निम्न है व प्रति इकाई लागत अधिक।
4. बिक्री सम्बन्धी कठिनाइयां-इन उद्योगों को अपना माल उचित मात्रा में बेचने के लिए काफ़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं।
5. बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता-इन उद्योगों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि इनको बड़े उद्योगों से मुकाबला करना पड़ता है। अत: छोटे उद्योगों का माल बड़े उद्योगों के माल के सामने टिक नहीं पाता।

प्रश्न 3.
भारत में लघु तथा कुटीर उद्योगों का क्या महत्त्व है?
उत्तर-
भारत में लघु तथा कुटीर उद्योगों का महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है —

1. बेरोज़गारी की समस्या का हल-भारत में बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्या का हल लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करके ही हो सकता है।
2. उत्पादन में शीघ्र वृद्धि-लघु तथा कुटीर उद्योगों को स्थापित करने तथा उनमें उत्पादन कार्य करने में कम समय लगता है।
3. ग्रामों का विकास-भारत में अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। घरेलू उद्योगों की प्रगति से गांवों की आर्थिक दशा सुधरेगी। ग्रामीणों का जीवन-स्तर ऊंचा होगा तथा उनके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा।
4. वितरण-विषमता में कमी-बड़े-बड़े कारखानों के स्थापित होने से देश में एक ओर अति धनी और दूसरी ओर अति निर्धन लोग दिखाई देने लगते हैं। अधिक धन कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जाता है। समाज में अमीरग़रीब के बीच खाई और चौड़ी होने से शान्ति तथा सुख नष्ट हो जाता है। अत: इस समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उद्योग-धन्धों का विकास करना चाहिए।

प्रश्न 4.
भारत के लघु तथा कुटीर उद्योगों में अन्तर बताएं तथा सभी समस्याओं के समाधान के लिये सुझाव दें।
उत्तर-
कुटीर व लघु उद्योगों में अन्तर —

1. कुटीर उद्योग प्रायः गांवों में होते हैं, जबकि लघु उद्योग अधिकतर शहरों में होते हैं।
2. कुटीर उद्योगों में परिवार के सदस्यों से ही काम चल जाता है, जबकि लघु उद्योगों को चलाने के लिए भाड़े के मज़दूर लगाने पड़ते हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव

1. इन उद्योगों को कच्चा माल उचित मात्रा व उचित कीमत पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
2. इन उद्योगों को ऋण उचित मात्रा व उचित ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
3. इन उद्योगों को विक्रय सम्बन्धी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि इनको अपने माल की उचित कीमत मिल सके।
4. इन उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उत्पादन के तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए। इससे इनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी व प्रति इकाई लागत कम होगी।

प्रश्न 5.
बड़े उद्योगों के महत्त्व की विवेचना करें।
उत्तर-
किसी भी देश के आर्थिक विकास में बड़े पैमाने के उद्योगों का बहुत महत्त्व होता है। तीव्र औद्योगिकीकरण देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है और तीव्र औद्योगिकीकरण बड़े उद्योगों को विकसित किए बिना सम्भव नहीं। औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुएं व आर्थिक आधारिक संरचनाएं जैसे यातायात के साधन, बिजली, संचार व्यवस्था इत्यादि बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा ही उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। बड़े पैमाने के उद्योग ही औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक अनुसंधान तथा उच्च तकनीक के लिए आवश्यक धन का प्रबन्ध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े उद्योगों को स्थापित करने से उत्पादकता में वृद्धि होती है, बचतें प्रोत्साहित होती हैं और कई प्रकार के सहायक उद्योगों की स्थापना को बल मिलता है। वास्तव में, बड़े उद्योगों के विकास के बिना अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ अथवा मजबूत आधार प्रदान नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 6.
भारत में औद्योगिकीकरण की धीमी गति के क्या कारण हैं ?
उत्तर-
भारत में औद्योगिक विकास की गति निम्नलिखित कारणों से धीमी एवं कम रही है

1. उद्योगों के विकास के लिए पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है। भारत में अधिकतर लोग निर्धन हैं। अतः पूंजी की कमी भारत में औद्योगिकीकरण की धीमी गति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक है।
2. भारत में कुशल श्रमिकों की कमी है। वास्तव में, आधुनिक उद्योगों को उचित प्रकार से चलाने के लिए कुशल मजदूरों की अत्यन्त आवश्यकता होती है।
3. उद्योगों को चलाने के लिए सस्ती शक्ति की आवश्यकता होती है, परन्तु भारत में सस्ते शक्ति साधनों की कमी है।
4. भारत में कुशल प्रबन्धकों की कमी भी औद्योगिकीकरण की धीमी गति के लिए उत्तरदायी रही है।
5. भारत में उद्योगों के लिए कच्चा माल बहुत कम मात्रा में और घटिया किस्म का प्राप्त होता है।
6. भारत एक निर्धन देश है। निर्धनता के कारण बचत कम होती है तथा निवेश भी कम होता है।
7. देश में यातायात व संचार-साधनों के कम विकास के कारण भी औद्योगिकीकरण की गति धीमी रही है।

प्रश्न 7.
भारत में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के योगदान के बारे में संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर-
भारतीय अर्थ-व्यवस्था की आर्थिक गति को तीव्र करने के लिए, आत्म-निर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और रोज़गार तथा आय के साधनों में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन उद्योगों के विकास हेतु निम्नलिखित पग उठाए हैं —

1. ऋण सुविधाएं प्रदान करना-देश में औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए सरकार ने कई प्रकार की ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं का गठन किया है, जैसे-औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, पुनर्वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, यू० टी० आई०।
2. आधारभूत उद्योगों की स्थापना
3. यातायात तथा परिवहन साधनों का विकास
4. बिजली क्षेत्र का विकास
5. आविष्कारों का विकास
6. निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन सुविधाएं
7. पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण
8. बीमार औद्योगिक इकाइयों का पुनः स्वास्थ्यकरण
9. तकनीकी विकास बोर्ड की स्थापना
10. नवीन औद्योगिक नीति।

PSEB 10th Class Social Science Guide भारत में कृषि विकास Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

I. उत्तर एक शब्द अथवा एक लाइन में

प्रश्न 1.
भारत में औद्योगीकरण के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी एक कारण लिखें।
उत्तर-
आधुनिकीकरण।

प्रश्न 2.
आधारभूत उद्योगों का उदाहरण दें।
उत्तर-
रासायनिक उद्योग।

प्रश्न 3.
लघु उद्योगों में निवेश की सीमा कितनी है?
उत्तर-
5 करोड़ रुपए।

प्रश्न 4.
लघु उद्योगों की एक समस्या बताएं।
उत्तर-
वित्त की समस्या।

प्रश्न 5.
लघु उद्योगों का एक लाभ बताएं।
उत्तर-
उत्पादन में तीव्र वृद्धि।

प्रश्न 6.
बड़े उद्योगों का एक लाभ बताएं।
उत्तर-
पूंजीगत व आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन।

प्रश्न 7.
औद्योगीकरण की निम्न प्रगति का क्या कारण है?
उत्तर-
पूंजी की कमी।

प्रश्न 8.
भारत के जी० डी० पी० में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत है?
उत्तर-
लगभग 26.1 प्रतिशत।

प्रश्न 9.
औद्योगीकरण क्या है?
उत्तर-
देश के सभी उद्योगों का विकास।

प्रश्न 10.
एक कारण बताएं कि क्यों लघु उद्योगों का विकास किया जाना आवश्यक है?
उत्तर-
रोज़गार तथा धन व आय के समान वितरण के लिए।

प्रश्न 11.
नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी ?
उत्तर-
1991 में।

प्रश्न 12.
भारत की किन्हीं दो औद्योगिक नीतियों का नाम बताएं।
उत्तर-
(i) औद्योगिक नीति 1956
(ii) औद्योगिक नीति 1948.

प्रश्न 13.
1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत कितने उद्योग आरक्षित थे?
उत्तर-
17 उद्योग।

प्रश्न 14.
भारत के किसी एक बड़े उद्योग का नाम लिखें।
उत्तर-
कपड़ा उद्योग।

प्रश्न 15.
औद्योगीकरण की एक विशेषता बताएं।
उत्तर-
पूंजी का अधिकतम प्रयोग।

प्रश्न 16.
बड़े उद्योगों की एक समस्या बताएं।
उत्तर-
मालिक-मज़दूर का झगड़ा।

प्रश्न 17.
नई औद्योगिक नीति की विशेषता बताएं।
उत्तर-
सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन।

प्रश्न 18.
पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
योजनाओं के लागू होने से पूर्व देश में कई वस्तुओं जैसे-मशीनरी, ट्रैक्टर्स, स्कूटर्स आदि का बिल्कुल ही उत्पादन नहीं होता था, परन्तु अब इन सभी वस्तुओं का उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में होने लगा है।

प्रश्न 19.
सार्वजनिक उद्यम, संयुक्त उद्यम तथा निजी उद्यम से क्या आशय है?
उत्तर-
सार्वजनिक उद्यम वे उद्यम हैं जिनकी स्वामी सरकार होती है। संयुक्त उद्यम वे उद्यम हैं जिन पर सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों का सांझा स्वामित्व होता है। निजी उद्यम वे उद्यम हैं जिनके स्वामी निजी व्यक्ति होते हैं।

प्रश्न 20.
भारत के कुटीर उद्योगों के पतन के मुख्य कारण कौन-से हैं?
उत्तर-

1. आधुनिक उद्योगों के सस्ते तथा बढ़िया उत्पादन का मुकाबला करने में असमर्थता।
2. उचित मात्रा में सस्ता वित्त न मिल पाना।

प्रश्न 21.
कुटीर उद्योगों के विकास के लिए क्या कुछ किया गया है?
उत्तर-

1. खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन की स्थापना की गई है जो इन उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की देखभाल करता है।
2. इनकी बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रश्न 22.
भारत में लघु तथा कुटीर उद्योगों के पक्ष में कोई एक तर्क दीजिए।
उत्तर-
ये उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, इसलिए इनके विकास के फलस्वरूप रोज़गार बढ़ने की अधिक सम्भावना होती है।

प्रश्न 23.
आधारभूत उद्योगों से क्या आशय है?
उत्तर-
आधारभूत उद्योग वे उद्योग हैं, जो कृषि तथा उद्योगों को आवश्यक इन्पुट्स प्रदान करते हैं। इनके उदाहरण हैं-स्टील, लोहा, कोयला, उर्वरक तथा बिजली।

प्रश्न 24.
पूंजीगत वस्तु उद्योगों से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
वे उद्योग जो कृषि तथा उद्योगों के लिए मशीनरी तथा यन्त्रों का उत्पादन करते हैं। इनमें मशीनें, मशीनी औज़ार, ट्रैक्टर, ट्रक आदि शामिल किए जाते हैं।

प्रश्न 25.
मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों से क्या आशय है ?
उत्तर-
वे उद्योग जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण हैं-टायर्स, मॉबिल ऑयल आदि।

प्रश्न 26.
उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
उपभोक्ता वस्तु उद्योग वे उद्योग हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे-चीनी, कपड़ा, कागज उद्योग आदि।

प्रश्न 27.
भारत में बड़े उद्योगों के कोई चार नाम बताइए।
उत्तर-

1. लोहा व इस्पात
2. कपड़ा उद्योग
3. जूट उद्योग
4. सीमेंट उद्योग।

प्रश्न 28.
भारत में बड़े उद्योगों की चार समस्याएं लिखिए।
उत्तर-

1. औद्योगिक अशान्ति
2. प्रस्थापित क्षमता का अपूर्ण प्रयोग
3. शक्ति एवं ईंधन साधनों की कमी
4. संस्थागत वित्तीय सुविधाओं का अभाव।

प्रश्न 29.
कुटीर उद्योग की परिभाषा दें।
उत्तर-
कुटीर उद्योग वह उद्योग होता है जो एक परिवार के सदस्यों द्वारा एक ही छत के नीचे एक पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है।

प्रश्न 30.
लघु उद्योग की परिभाषा दें।
उत्तर-
लघु उद्योग वह उद्योग है जिसमें तीन करोड़ की पूंजी का निवेश किया जा सकता है।

प्रश्न 31.
बड़े उद्योगों को परिभाषित करें।
उत्तर-
बड़े उद्योग वह उद्योग होते हैं जिनमें निवेश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।

प्रश्न 32.
संयुक्त क्षेत्र क्या होता है?
उत्तर-
संयुक्त क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर सरकार तथा निजी लोगों का स्वामित्व होता है।

प्रश्न 33.
औद्योगिक विकास क्या है?
उत्तर-
वर्तमान उद्योगों की कुशलता बढ़ाना, उनके उत्पादन में वृद्धि करना तथा नए, उद्योगों की स्थापना करना औद्योगिक विकास कहलाता है।

प्रश्न 34.
निजी क्षेत्र क्या है?
उत्तर-
निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है।

प्रश्न 35.
औद्योगिकीकरण से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
औद्योगिकीकरण से अभिप्राय देश की उत्पादन इकाई का सम्पूर्ण विकास करने से है।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. ……….. मूलभूत उद्योग का उदाहरण है। (लोहा उद्योग/रासायनिक उद्योग)
2. नई औद्योगिक नीति वर्ष ……….. में शुरू हुई। (1956/1991)
3. ………. क्षेत्र वह होता है जिस पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है। (निजी/सार्वजनिक)
4. ………. क्षेत्र वह होता है जिस पर सरकार तथा निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। (संयुक्त/निजी)
5. ………. उद्योग वह होता है जिस पर 3 करोड़ तक की पूंजी लगी होती है। (लघु कुटीर)
6. ICICI की स्थापना ……….. में हुई। (1945/1955)

उत्तर-

1. रासायनिक उद्योग,
2. 1991,
3. निजी,
4. संयुक्त,
5. लघु,
6. 1955

III. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
………… क्षेत्र वह होता है जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है।
(A) सार्वजनिक
(B) निजी
(C) संयुक्त
(D) इनमें कोई नहीं।
उत्तर-
(A) सार्वजनिक

प्रश्न 2.
………….. क्षेत्र वह होता है जिसका संचालन निजी लोगों द्वारा किया जाता है।
(A) सार्वजनिक
(B) निजी
(C) संयुक्त
(D) इनमें कोई नहीं।
उत्तर-
(B) निजी

प्रश्न 3.
………. क्षेत्र वह होता है जिस पर सरकार तथा निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है।
(A) सार्वजनिक
(B) निजी
(C) संयुक्त
(D) इनमें कोई नहीं।
उत्तर-
(C) संयुक्त

प्रश्न 4.
लघु उद्योगों में निवेश की सीमा क्या है?
(A) 2 करोड़
(B) 3 करोड़
(C) 4 करोड़
(D) 10 करोड़।
उत्तर-
(B) 3 करोड़

प्रश्न 5.
GDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है?
(A) 14.8
(B) 27.9
(C) 29.6
(D) 26.1
उत्तर-
(D) 26.1

प्रश्न 6.
नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई?
(A) 1956
(B) 1971
(C) 1991
(D) 2003
उत्तर-
(C) 1991

प्रश्न 7.
लघु उद्योगों की एक समस्या बताइए।
(A) वित्त की समस्या
(B) उत्पादन की पुरानी तकनीक
(C) कच्चे माल की समस्या
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपरोक्त सभी।

IV. सही/गलत

1. नई औद्योगिक नीति 2001 में लागू हुई।
2. निजी क्षेत्र का संचालन सरकार द्वारा किया जाता है।
3. संयुक्त क्षेत्र में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व पाया जाता है।’
4. ICICI की स्थापना 1955 में हुई।

उत्तर-

1. गलत
2. गलत
3. सही
4. सही।

छोटे उत्तर वाले प्रश्न (Short Answer type Questions)

प्रश्न 1.
आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकीकरण का क्या महत्त्व है?
उत्तर-
आर्थिक विकास के निम्नलिखित कारणों से औद्योगिकीकरण का महत्त्व है —

1. औद्योगिकीकरण से सन्तुलित आर्थिक विकास सम्भव होता है तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।
2. इससे अविकसित देशों में कुल राष्ट्रीय उत्पाद में तेजी से वृद्धि की जा सकती है।
3. औद्योगिकीकरण के द्वारा अविकसित देशों में प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं आय में भी वृद्धि की जा सकती है।
4. औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकता हैं।
5. औद्योगिकीकरण के द्वारा अविकसित देशों में कृषि के क्षेत्र में पायी जाने वाली छिपी हुई, बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेरोज़गारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
6. औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में विविधता आती है।

प्रश्न 2.
भारतीय अर्थ-व्यवस्था में किन तीन अर्थों में सन्तुलित औद्योगिक ढांचे की आवश्यकता है?
उत्तर-
भारतीय अर्थ-व्यवस्था को तीव्र औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है, किन्तु इसे कम-से-कम तीन अर्थों में सन्तुलित औद्योगिक ढांचे की आवश्यकता है —

1. तीव्र विकास के लिए विभिन्न उद्योगों का चुनाव इस प्रकार किया जाए जिससे कुल मिलाकर रोजगार अवसरों में भी तेजी से वृद्धि हो।
2. इस प्रकार से चुने गए विभिन्न उद्योगों का देश के विभिन्न प्रदेशों में उचित प्रकार से वितरण हो अर्थात् एक ऐसी औद्योगिक नीति हो जो विशेष रूप से विकास के लिए पिछड़े प्रदेशों के पक्ष में हो।
3. देश के छोटे से ही वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की तुलना में सामाजिक प्राथमिकता वाली वस्तुओं (उदाहरण के लिए “मजदूरी वस्तुएं” जिनका मजदूरों द्वारा प्रयोग किया जाता है) का उत्पादन करने वाले उद्योगों का चुनाव हो।

प्रश्न 3.
औद्योगिकीकरण से क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
औद्योगिकीकरण-औद्योगिकीकरण से आशय राष्ट्र के सर्वांगीण औद्योगिक विकास से है। संकुचित अर्थ में औद्योगिकीकरण से आशय निर्माण उद्योगों की स्थापना से है जबकि विस्तृत अर्थ में औद्योगिकीकरण के अन्तर्गत किसी देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को परिवर्तित करने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है।
औद्योगिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं —

1. औद्योगिकीकरण आर्थिक विकास का पर्यायवाची है।
2. इसमें पूंजी का गहन एवं व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है।
3. इसका उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था की संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन करना होता है।
4. इसमें सभी क्षेत्रों का सामयिक एवं तीव्र विकास होता है।
5. नए बाजारों की खोज की जाती है तथा नए क्षेत्रों का विदोहन किया जाता है।

प्रश्न 4.
लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के उपाय लिखिए।
उत्तर-

1. कच्चे माल की व्यवस्था करनी होगी,
2. पूंजी की व्यवस्था करनी होगी,
3. उत्पादन की विधि में सुधार की आवश्यकता,
4. शिक्षा का प्रसार,
5. बाजार की व्यवस्था करनी होगी,
6. निर्मित वस्तुओं का प्रचार होना चाहिए,
7. बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से इसे सुरक्षा प्रदान करनी होगी।

प्रश्न 5.
कुटीर तथा लघु उद्योगों का नैतिक एवं सामाजिक महत्त्व क्या है?
उत्तर-
बड़े पैमाने के उद्योगों में श्रमिक अपना व्यक्तित्व खो देता है। वह स्वयं मशीन का एक भाग बन जाता है। उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अन्त हो जाता है। लेकिन कुटीर एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत श्रमिक बहुधा उद्योग का मालिक होता है, इससे उसमें आत्म-गौरव की भावना जागती है। साथ ही, बड़े उद्योगों में शोषण की प्रवृत्ति होती है, उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार, कुटीर उद्योगों का सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से भी महत्त्व है। इसके द्वारा ही शोषण रहित समाज की स्थापना हो जाती है।

प्रश्न 6.
कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए सुझाव दीजिए।
उत्तर-

1. इन उद्योगों की उत्पादन तकनीक में सुधार किया जाना चाहिए।
2. लघु उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. लघु उद्योग सहकारी समितियों का अधिक-से-अधिक विकास किया जाना चाहिए।
4. विशाल एवं लघु उद्योगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। कुटीर व लघु उद्योगों की उत्पादकता तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा उत्पादों की किस्म सुधारने के लिए अनुसन्धान कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. लघु उद्योग प्रदर्शनियों का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए।

प्रश्न 7.
भारत में (अ) छोटे पैमाने के उद्योगों एवं (ब) बड़े पैमाने के उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?
उत्तर-
(अ) छोटे पैमाने के उद्योगों को विकसित करने के लिए उठाए गए कदम

1. कई वस्तुओं के उत्पादन को विशेष रूप से लघु पैमाने की इकाइयों के लिए ही सुरक्षित कर दिया गया है। इस सुरक्षित सूची में आयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए बड़े उद्योगों को नये लाइसेंस नहीं दिए गए हैं।
2. सरकारी संस्थाओं की क्रय नीति में बड़े पैमाने के उद्योगों की वस्तुओं की तुलना में छोटे पैमाने की बस्तुओं को प्राथमिकता दी गयी है।

(ब) बड़े पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए उठाए गए कदम
(क) जुलाई, 1991 से बड़े पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया है, जिसके तीन उद्देश्य हैं —

1. उद्योगों को प्रौद्योगिकी के सुधार के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। जहां कहीं सम्भव हो वहां आधुनिक औद्योगिक टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कई प्रकार की राजकोषीय और वित्तीय प्रेरणाएं दी गई हैं।
2. उद्योगों को लागत-कुशलता प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की सहायता दी गयी है। जो नियम कार्य-कुशलता में बाधक हैं और जिसके परिणामस्वरूप उद्योग की लागत को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें बदला अथवा हटाया गया है।

प्रश्न 8.
भारत में कुटीर उद्योगों की समस्याएं बताइए।
उत्तर-
भारत में कुटीर उद्योगों की समस्याएं निम्नलिखित हैं —

1. इन उद्योगों में प्राय: कच्चे माल तथा शक्ति सम्बन्धी साधनों जैसे कोयला, बिजली आदि की कमी पाई जाती है।
2. इन उद्योगों को ऋण भी उचित मात्रा में नहीं मिल पाता। इसलिए उन्हें अधिकतर साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है।
3. इनके उत्पादन के तरीके पुराने होते हैं जिससे उत्पादन कम रहता है।
4. इन्हें कच्चा माल महंगा मिलता है जिससे इनके उत्पादन की लागत ऊँची आती है।

प्रश्न 9.
सन् 1956 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
सन् 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएं निम्न हैं —

1. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के पहले वर्ग में 17 उद्योग सम्मिलित किए गए। इन उद्योगों पर मुख्य रूप से केवल राज्य को एकाधिकार प्राप्त हो।
2. दूसरे वर्ग में 12 उद्योग शामिल हैं। इन उद्योगों का स्वामित्व अधिकतर सरकार के हाथों में रहेगा तथा नई इकाइयों में लगाने में सामान्यतः सरकार पहल करेगी।
3. तीसरे वर्ग में वह सभी उद्योग जो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में दिए गए हैं, को छोड़कर बाकी सभी उद्योग निजी क्षेत्र को सौंप दिए गए।
4. कुटीर तथा लघु उद्योगों को पर्याप्त महत्त्व दिया गया।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों के क्या महत्त्व हैं?
उत्तर-
लघु एवं कुटीर उद्योग (Small Scale and Cottage Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।
लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्त्व (Importance of Cottage and Small Scale Industries) इस उद्योग के निम्न महत्त्व हैं —

1. रोजगार (Employment) — कुटीर तथा लघु उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है अर्थात् इन उद्योगों में कम पूंजी का निवेश करके अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है।
2. धन का समान वितरण (Equal Distribution of Wealth) — इन उद्योगों के कारण आय व धन का वितरण अधिक समान होता है। इसका कारण यह है कि इन उद्योगों में पूंजी कुछ लोगों के पास ही केंद्रित नहीं होती वह थोडीथोड़ी मात्रा में बंटी होती है। इसलिए इन उद्योगों से जो आय प्राप्त होती है उसका लाभ अधिक लोगों को मिलता है।
3. विकेंद्रीकरण (Decentralisation) — कुटीर व लघु उद्योग सारे देश में गांवों व कस्बों में फैले होते हैं। युद्ध के दिनों में इनके नष्ट होने का डर भी नहीं रहता। इसके फलस्वरूप शहरीकरण के दोषों जैसे शहरों में मकानों की कमी, कीमतों का अधिक होना, स्त्रियों तथा बच्चों का शोषण आदि से बचाव हो सकेगा। इसके फलस्वरूप प्रादेशिक असमानता कम होगी।
4. कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव (Less Pressure an Agriculture) — एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में कुटीर उद्योगों का बहुत महत्त्व है। प्रतिवर्ष 30 लाख व्यक्ति खेती पर आश्रित होने के लिए बढ़ जाते हैं। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि भूमि पर बढ़ते हुए भार को कम किया जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब लोग कुटीर उद्योग-धंधों की स्थापना करे और उनमें कार्य करने लगे।
5. कम पूंजी की आवश्यकता (Needs of Less Capital) — कुटीर एवं लघु उद्योग कम पूंजी से आरंभ किए . जा सकते हैं। भारत जैसे देश में अधिकतर इस उद्योग पर ही ज़ोर देना चाहिए क्योंकि साधारणतया कम पूंजी के स्वामी छोटे उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं।
6. उत्पादन में शीघ्र वृद्धि (Immediate Increase in Production) — लघु उद्योगों का उत्पादन निवेश अंतराल बड़े उद्योगों की अवधि की तुलना में कम होता है। इसका अभिप्राय यह है कि इन उद्योगों में निवेश करने के तुरंत बाद ही उत्पादन आरंभ हो जाता है। देश की कुल औद्योगिक उत्पादन का 40 प्रतिशत भाग लधु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है।

प्रश्न 2.
नई औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताओं को बताइए।
उत्तर-
नई औद्योगिक नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं —

1. सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन (Contraction of Public Sector) — नई नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित 17 उद्योगों में से अब केवल 6 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रहेंगे। बाकी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाएंगे। यह छ: उद्योग
   1. सैनिक सामग्री
   2. परमाणु ऊर्जा
   3. कोयला
   4. खनिज तेल
   5. परमाणु ऊर्जा उत्पादन एवं उपयोग का नियंत्रण
   6. रेल यातायात।
2. सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण (Privatisation of Public Sector) — सार्वजनिक क्षेत्र के गाटे वाले कारखानों को या तो बंद कर दिया जाएगा या निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। बाकी उद्यमों के 20 प्रतिशत तक के शेयर सरकारी वित्तीय संस्थाओं को बेचे गए हैं।
3. औद्योगिक लाइसेंस नीति (Industrial Licensing Policy) — नई नीति के अनुसार 14 उद्योगों को छोड़कर शेष पर से लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई।
4. विदेशी पूंजी (Foreign Capital) — नई नीति के अनुसार विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत कर दी गई है।
5. एकाधिकार कानून से छूट (Concession from MRTP Act) — एकाधिकार कानून के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को भारी छूट दी गई है।

भारत में औद्योगिक विकास PSEB 10th Class Economics Notes

• तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण-संतुलित अर्थव्यवस्था की स्थापना, रोज़गार में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, भूमि पर जनसंख्या का कम दबाव, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्म स्फूर्ति तथा सामाजिक लाभदायक वस्तुओं के उत्पादन हेतु तीव्र औद्योगिकीकरण की आवश्यकता है।
• वर्तमान औद्योगिक ढांचा-वर्तमान औद्योगिक ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व संयुक्त क्षेत्र आते हैं। ‘ इसके अतिरिक्त गैर-औद्योगिक विनिर्माण इकाइयां तथा औद्योगिक विनिर्माण इकाइयां शामिल होती हैं।
• सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र.वह क्षेत्र है जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा सार्वजनिक कल्याण जिसका उद्देश्य होता है।।
• निजी क्षेत्र-निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है तथा जिसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है।
• संयुक्त क्षेत्र-संयुक्त क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर सरकार तथा निजी लोगों का स्वामित्व होता है।
• गैर-औद्योगिक विनिर्माण इकाइयां-इसमें कुटीर तथा लघु उद्योग शामिल होते हैं।
• औद्योगिक विनिर्माण इकाइयां-इसमें FERA कम्पनीज़ तथा MRTP कम्पनीज़ आती हैं।
• FERA कम्पनीज़-ये कम्पनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं तथा विदेशी विनिमय का अधिक मात्रा में प्रयोग करती हैं।
• MRTP कम्पनीज़-ये कम्पनियां एकाधिकार व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नियम (MRTP Act) के अन्तर्गत कार्य करती हैं तथा इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।
• कुटीर उद्योग-कुटीर उद्योग वह उद्योग होता है जो एक परिवार के सदस्यों द्वारा एक ही छत के नीचे एक पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है।
• लघु उद्योग-लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें 3 करोड़ तक बंधी पूंजी का निवेश हुआ हो।
• लाइसेंस-लाइसेंस एक लिखित अनुमति है जो सरकार द्वारा किसी उद्यम को किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने के लिये दिया जाता है।

Punjab State Board PSEB 10th Class Agriculture Book Solutions Chapter 6 वन्य खेती Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Agriculture Chapter 6 वन्य खेती

PSEB 10th Class Agriculture Guide वन्य खेती Textbook Questions and Answers

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के एक-दो शब्दों में उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1.
पंजाब में राष्ट्रीय वन्य नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों के अन्तर्गत होना चाहिए ?
उत्तर-
20%.

प्रश्न 2.
पंजाब में वन और वृक्षों के अन्तर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है ?
उत्तर-
6.49%.

प्रश्न 3.
पंजाब को जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है ?
उत्तर-
तीन।

प्रश्न 4.
तटीय क्षेत्र में कौन से मौसम में चारे की कमी पाई जाती है ?
उत्तर-
सर्दी में।

प्रश्न 5.
पॉप्लर के वृक्ष खेत की सीमा पर कितने अन्तर पर लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
3 मीटर।

प्रश्न 6.
तटीय क्षेत्र में ज़मीनें कैसी होनी चाहिए?
उत्तर-
भूमि ऊँची-नीची।

प्रश्न 7.
तटीय क्षेत्र में चारे के लिए प्रयुक्त होने वाले दो वृक्षों के नाम लिखिए।
उत्तर-
ढाक, बेरी, सुबाबुल, कचनार आदि।

प्रश्न 8.
पॉप्लर की खेती के लिए जमीन की पी० एच० कितनी होनी चाहिए ?
उत्तर-
6.5 से 8.0 तक।

प्रश्न 9.
पंजाब के दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में धरती के नीचे का पानी कैसा है ?
उत्तर-
खारा पानी।

प्रश्न 10.
सारे खेत में पॉप्लर के कितने वृक्ष प्रति एकड़ लगते हैं ?
उत्तर-
200 वृक्ष प्रति एकड़।

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के एक -दो वाक्यों में उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1.
पंजाब में पॉप्लर खेतों में कौन-से महीनों में लगाया जाता है ?
उत्तर-
पंजाब में पॉप्लर लगने का उचित समय जनवरी/फरवरी का महीना है।

प्रश्न 2.
वन्य खेती की परिभाषा दीजिए।
उत्तर-
वन्य खेती में एक ही खेत में वृक्ष तथा फसलों को एक साथ उगाया जाता है।

प्रश्न 3.
केन्द्रीय मैदानी क्षेत्रों में भूमि तथा सिंचाई सुविधाएं कैसी होनी चाहिए तथा किसानों द्वारा कौन-सा फसली चक्र अपनाया जाता है ?
उत्तर-
यहां की भूमि रेतीली भल्ल से चिकनी है। सिंचाई सुविधाएं ठीक हैं तथा फसली चक्र धान-गेहूँ है।

प्रश्न 4.
दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में कौन-कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ?
उत्तर-
कीकर, शीशम (टाहली), आम, डेक, नीम, जामुन, शहतूत आदि।

प्रश्न 5.
सफेदे के पौधे लगाने की विधि तथा पौधे से पौधे के बीच का अन्तर लिखें।
उत्तर-
कलमों से तैयार किए पौधे लगाने चाहिए। सफेदा खेत के किनारों पर या सारे खेत में लगाया जा सकता है। किनारे पर वृक्षों का आपसी फासला 2 मीटर तथा सारे खेत में 4 × 2 मीटर के फासले पर वृक्ष लगाने चाहिए।

प्रश्न 6.
पॉप्लर की उन्नत किस्मों के नाम लिखिए।
उत्तर-
PL-1, PL-2, PL-3, PL-4, PL-5, L-47/88, L-48/89 पॉप्लर की कुछ उन्नत किस्में हैं।

प्रश्न 7.
सफेदे के पौधे खेतों में कौन-कौन से महीनों में लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
सफेदे के पौधे मार्च-अप्रैल या जुलाई-अगस्त में लगाए जाते हैं।

प्रश्न 8.
पॉप्लर की लकड़ी का प्रयोग कौन-कौन से उद्योगों में होता है ?
उत्तर-
पॉप्लर की लकड़ी का प्रयोग दियासिलाई उद्योग, प्लाई, पैकिंग वाले डिब्बे बनाने में होता है।

प्रश्न 9.
सफेदे के पौधे लगाने के लिए अन्तर लिखिए।
उत्तर-
स्वयं उत्तर दें।

(ग) निम्नलिखित प्रश्नों के पांच – छः वाक्यों में उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1.
वन्य खेती की व्याख्या करें।
उत्तर-
राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति तथा वातावरण को अनुकूल रखने के लिए लगभग 20% क्षेत्र जंगलों के अधीन आना चाहिए। परन्तु जंगलों के अधीन और क्षेत्रफल लाने की संभावना कम होने के कारण वन्य कृषि द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।

वन्य कृषि से भाव है कि एक ही खेत में वृक्ष तथा फ़सलें एक साथ उगाए जाते हैं। इस खेती का उद्देश्य यह है कि किसान अपनी आवश्यकताएं भी पूरी कर लें, जैसे अनाज, लकड़, ईंधन, चारा तथा प्राकृतिक स्रोतों की भी संभाल हो जाए, जैसे- भूमि पानी तथा हवा आदि। इस ढंग से किसान की आय में भी वृद्धि होती है।

प्रश्न 2.
पॉप्लर की खेती के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कौन-कौन सी किस्मों की सिफ़ारिश की जाती है तथा कितने-कितने अन्तर पर वृक्ष लगाने चाहिए ?
उत्तर-
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पॉप्लर की PL-1, PL-2, PL-3, PL-4, PL-5, PL-6, PL-7, L-47/88 तथा L-48/89 किस्मों की सिफ़ारिश भी की जाती है। पॉप्लर को यदि किनारों पर बोना हो तो फासला वृक्ष से वृक्ष 3 मीटर तथा यदि सारे खेत में बोना हो तो 8 x 2.5 मी० या 5 x 4 मी० भी रखना चाहिए।
सारे खेत में 200 के लगभग वृक्ष प्रति एकड़ लगाए जा सकते हैं।

प्रश्न 3.
कलमों से तैयार किए सफेदे के पौधे कहां से मिल सकते हैं ?
उत्तर-
वन्य कृषि में सफेदे की कलमों से तैयार किए पौधे लगाने चाहिए, यह सभी एक जैसे बढ़ते हैं। सफेदे के पौधे किसी भी जंगलात विभाग की नर्सरी या प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रश्न 4.
पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए विधि का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए 3 फुट गहरा तथा 15-20 सैं० मी० व्यास वाला गड्ढा खोदना चाहिए। पौधों को दीमक तथा रोगों से बचाने के लिए क्लोरोपाईरीफास तथा एमीसान-6 का प्रयोग किया जाता है। पॉप्लर के पौधों को जनवरी-फरवरी के माह में लगाना ठीक. रहता है। गड्ढे में पौधे लगाने के तुरन्त बाद पानी लगा देना चाहिए। यदि पॉप्लर को खेत के किनारे पर लगाना हो तो पौधों में आपसी फासला 3 मी० होना चाहिए तथा यदि सारे खेत में लगाना हो तो 8 x 2.5 मी० या 5 x 4 मी० फासला रखना चाहिए। इस प्रकार खेत में लगभग 200 पौधे प्रति एकड़ अधिक लगाए जाते हैं।

प्रश्न 5.
पॉप्लर की लकड़ी का प्रयोग कहां-कहां किया जाता है ?
उत्तर-
पॉप्लर की कृषि छोटे स्तर पर लकड़ी उद्योग तथा रोजगार पैदा करने के समर्थ है। पॉप्लर की लकड़ी कई उद्योगों में प्रयोग होती है। जैसे इससे दियासिलाइयां बनती हैं, प्लाई बनती है तथा पैकिंग के लिए डिब्बे बनते हैं। इस तरह पॉप्लर की कृषि करके लाभ लिया जा सकता है। सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। इसलिए आषाढ़ी की फसलों को भी हानि नहीं होती।

Agriculture Guide for Class 10 PSEB वन्य खेती Important Questions and Answers

वस्तनिष्ठ प्रश्न

I. बहु-विकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राष्ट्रीय वन्य नीति 1988 के अनुसार लगभग कितना क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत होना चाहिए ?
(क) 5%
(ख) 20%
(ग) 50%
(घ) 29%
उत्तर-
(ख) 20%

प्रश्न 2.
केन्द्रीय मैदानी क्षेत्रों में ………….. वृक्ष लगाए जाते हैं।
(क) पॉप्लर
(ख) सफेदा
(ग) डेक
(घ) सभी।
उत्तर-
(घ) सभी।

प्रश्न 3.
पॉप्लर की किस्म नहीं है-
(क) PL-5
(ख) PL-47/88
(ग) PL-858
(घ) PL-48/89.
उत्तर-
(ग) PL-858

प्रश्न 4.
पॉप्लर के वृक्ष ………. वर्षों में तैयार हो जाते हैं.
(क) 5 से 7
(ख) 1 से 2
(ग) 10 से 12
(घ) 15 से 25.
उत्तर-
(क) 5 से 7

प्रश्न 5.
पॉप्लर की कृषि के लिए भूमि की पी० एच० कितनी होनी चाहिए?
(क) 10
(ख) 6.5 से 8.0
(ग) 3 से 4
(घ) 4 से 5.5
उत्तर-
(ख) 6.5 से 8.0

प्रश्न 6.
वन कृषि में खेत की मेढ़ों पर वृक्षों को किस दिशा में लगाना चाहिए?
(क) उत्तर-दक्षिण
(ख) पूर्व-पश्चिम
(ग) दक्षिण-पूर्व
(घ) उत्तर-पूर्व।
उत्तर-
(क) उत्तर-दक्षिण

प्रश्न 7.
कागज़ की लुगदी (पेपर पल्प) तैयार करने के लिए सफेदे को कितने वर्षों के बाद काटा जाता है ?
(क) 13 से 15 साल
(ख) 6 से 8 साल
(ग) 4 से 6 साल
(घ) 2 से 4 साल।
उत्तर-
(ख) 6 से 8 साल

प्रश्न 8.
तख्तियां (बल्लियां) बनाने के लिए सफेदे को कितने वर्षों के बाद काटा जाता है ?
(क) 13 से 15 साल
(ख) 6 से 8 साल
(ग) 4 से 6 साल
(घ) 2 से 4 साल।
उत्तर-
(ग) 4 से 6 साल

प्रश्न 9.
इमारती लकड़ी पैदा करने के लिए सफेदे को कितने वर्षों के बाद काटा जाता है ?
(क) 13 से 15 साल
(ख) 6 से 8 साल
(ग) 4 से 6 साल
(घ) 2 से 4 साल।
उत्तर-
(क) 13 से 15 साल

II. ठीक/गलत बताएँ-

1. पॉप्लर, वेट क्षेत्र में सफल है।
2. पॉप्लर के वृक्ष 5 से 7 वर्षों में तैयार हो जाते हैं।
3. जैटरोफा को बागों को बचाने के लिए लगाया जाता है।
4. कल्लर तथा सेम वाली भूमि पॉप्लर के लिए ठीक है।
5. सफेदे को कलमों से तैयार पौधे लगाने चाहिए।
उत्तर-

1. ठीक
2. ठीक
3. ठीक
4. गलत
5. ठीक।

III. रिक्त स्थान भरें-

1. पॉप्लर की लकड़ी का प्रयोग …………… बनाने में होता है।
2. पॉप्लर के वृक्ष किनारों पर …………… के अंतर पर लगाए जाते हैं।
3. कंडी क्षेत्र में ………… क्षरण की समस्या है।
4. PL-3 …………… की किस्म है।
5. कंडी क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में ………….. की कमी हो जाती है।
उत्तर-

1. माचिस की तीलियां
2. 3 मीटर
3. भूमि
4. पॉप्लर
5. चारे।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
पंजाब में वन कृषि एक उचित कृषि प्रबंध क्यों है ?
उत्तर-
क्योंकि वन्य कृषि के अधीन और क्षेत्रफल लाने की संभावना नहीं है।

प्रश्न 2.
क्या वन्य कृषि से भी कमाई होती है ?
उत्तर-
पारंपरिक कृषि से अधिक।

प्रश्न 3.
खेतों के किनारों पर वृक्षों को कौन-सी दिशा में लगाना चाहिए ?
उत्तर-
उत्तर-दक्षिण दिशा वाले किनारों पर।

प्रश्न 4.
जलवायु के आधार पर पंजाब को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है ?
उत्तर-
तीन क्षेत्रों में।

प्रश्न 5.
तटीय क्षेत्र में किसान किस पर आधारित कृषि करते हैं ?
उत्तर-
वर्षा पर आधारित।

प्रश्न 6.
बागों को बचाने के लिए कौन-से वृक्ष लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
जटरोफा, करौंदा, इपोमिया।

प्रश्न 7.
दक्षिणी-पश्चिमी जोन (क्षेत्र) की मिट्टी की ऊपर वाली सतह कैसी है ?
उत्तर-
खारेपन वाली।

प्रश्न 8.
पॉप्लर आषाढ़ी की फसलों को कम हानि पहुंचाता है, कैसे ?
उत्तर-
इसके पत्ते सर्दियों में झड़ जाते हैं।

प्रश्न 9.
कैसी भूमि पॉप्लर के लिए ठीक नहीं ?
उत्तर-
कल्लर तथा सेम वाली।

प्रश्न 10.
पॉप्लर कौन-से क्षेत्रों में बहुत सफल है ?
उत्तर-
बेट के।

प्रश्न 11.
सारे खेत में पॉप्लर के कितने वृक्ष लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
200 वृक्ष प्रति एकड़।

प्रश्न 12.
पॉप्लर के वृक्ष कितने वर्षों में तैयार हो जाते हैं ?
उत्तर-
5 से 7 वर्षों में।

प्रश्न 13.
सफेदे के कैसे पौधे लगाने चाहिए ?
उत्तर-
कलमों से तैयार।

प्रश्न 14.
सारे खेत में सफेदे के कितने वृक्ष लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
500 वृक्ष प्रति एकड़।

प्रश्न 15.
यदि लम्बे समय तक सफेदे की कृषि करनी हो तो पंक्तियों में कितना फासला होना चाहिए ?
उत्तर-8
मी०।

प्रश्न 16.
सफेदे से इमारती लकड़ी लेनी हो तो कितने वर्ष का समय लगता है ?
उत्तर-
13 से 15 वर्ष।

प्रश्न 17.
सफेदा, पेपर पल्प के लिए कितने वर्षों में तैयार हो जाता है ?
उत्तर-
6 से 8 वर्ष।

प्रश्न 18.
सफेदे से बल्लियां बनाने के लिए कितने वर्ष बाद काटा जा सकता है ?
उत्तर-
4 से 6 वर्ष।

प्रश्न 19.
पंजाब में व्यावसायिक वन कृषि के लिए मुख्य रूप से कौन से दो वृक्षों की खेती की जाती है ?
उत्तर-
पॉप्लर, सफेदा।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
वन्य कृषि के कौन-कौन से मॉडल हैं ?
उत्तर-
वन्य कृषि के मुख्य दो मॉडल हैं-खेतों में किनारों पर वृक्ष लगाना, वृक्ष तथा फसलों को मिलाकर कृषि करना।

प्रश्न 2.
किनारों पर वृक्ष लगाने वाले मॉडल में किसान वृक्ष कहां लगाता है ?
उत्तर-
इस विधि में किसान वृक्षों को किनारों पर या खालों में एक या दो पंक्तियों में लगाता है।

प्रश्न 3.
खेत के किनारों पर कौन-से वृक्ष लगाए जा सकते हैं ?
उत्तर-
सुवाल, डेक, शहतूत, सफेदा, पॉप्लर, सरींह, लसूड़ा, सुहांजना, शीशम आदि।

प्रश्न 4.
वृक्ष तथा फसलों की एक साथ कृषि कौन-से किसान करते हैं ?
उत्तर-
ऐसी कृषि अधिक भूमि वाले किसान करते हैं।

प्रश्न 5.
सारे खेत में लगाने के लिए कौन-से वृक्ष बेहतर हैं ?
उत्तर-
सारे खेत में लगाने के लिए पॉप्लर, सफेदा, डेक तथा शहतूत अच्छे वृक्ष हैं।

प्रश्न 6.
भूमि कटाव की समस्या कौन-से जोन में है ?
उत्तर-
तटीय क्षेत्र में भूमि ऊँची-नीची होने के कारण भूमि कटाव की समस्या बहुत है।

प्रश्न 7.
पॉप्लर के लिए कैसी भूमि ठीक है ?
उत्तर-
अच्छे जल निकास वाली, मैरा से रेतली मैरा उपजाऊ भूमि तथा जिसकी पी० एच० 6.5 से 8.0 तक हो पॉप्लर के लिए उचित है।

प्रश्न 8.
पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए फासला लिखें।
उत्तर-
पॉप्लर को यदि किनारों पर लगाया जाए तो फासला वृक्ष से वृक्ष 3 मीटर तथा यदि सारे खेतों में लगाया जाए तो 8 × 2.5 मी० या 5 × 4 मी० रखना चाहिए।

प्रश्न 9.
तटीय क्षेत्र में कौन-कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
शहतूत, नीम, शीशम, कीकर, बिल्व, कचनार, आम, सुवाबुल, अर्जन, हरड़, बहेड़ा, फलाही, ढाक, डेक, सुआंजना आदि वृक्ष लगाए जाते हैं।

प्रश्न 10.
सफेदे की लकड़ी का उपयोग कहां-कहां किया जाता है ?
उत्तर-
इसकी लकड़ी से इमारती लकड़ी, पेपर पल्प तथा बलियाँ आदि प्राप्त होती हैं।

प्रश्न 11.
संपूर्ण खेत में वन कृषि करने के लगाए जाने वाले चार वृक्षों के नाम लिखो।
उत्तर-
पॉप्लर, सफेदा, डेक, सुहांजना।

प्रश्न 12.
पंजाब में व्यापारिक वन्य कृषि के लिए मुख्य रूप से कौन-से दो वृक्षों की कृषि की जाती है ?
उत्तर-
पाप्लर, सफेदा।

प्रश्न 13.
दक्षिण-पश्चिमी अंचल (जोन) में मिट्टी की ऊपरी सतह में खारापन क्यों पाया जाता है ?
उत्तर-
इस ज़ोन में धरती के नीचे पानी खारा है जिस कारण मिट्टी की ऊपरी सतह में खारापन आ जाता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
पॉप्लर की कांट-छांट बारे बताओ।
अथवा
पॉप्लर के वृक्षों की सही समय और सही कांट-छांट करने से क्या लाभ होता है ?
उत्तर-
पॉप्लर को पहले वर्ष कांट-छांट की आवश्यकता नहीं होती परन्तु दूसरे वर्ष पत्ते झड़ने के बाद कांट-छांट कर देनी चाहिए। समय-समय पर कांट-छांट के कारण मुख्य तना सीधा तथा गांठों रहित रहता है।

प्रश्न 2.
सफेदे के किन गुणों के कारण इसकी वन कृषि में कृषि हो रही है ?
उत्तर-
सफेदे की तेज़ वृद्धि, सीधा तना, स्वयं टहनियों का टूटना तथा इसकी लकडी का प्रयोग इमारती लकड़ी, पेपर पल्प, बल्लियां आदि प्राप्त करने में होता है। इसकी कृषि वन्य कृषि में की जाती है।

प्रश्न 3.
पंजाब में व्यावसायिक वन कृषि के लिए सफेदा और पॉप्लर की खेती ही क्यों की जाती है?
उत्तर-
देखें प्रश्न 2 (सफेदे की कृषि)
पॉप्लर की कृषि रोज़गार का अवसर प्रदान करती है इसका प्रयोग छोटे स्तर पर लकड़ी, उद्योग; जैसे प्लाई, दियासलाई, पैकिंग के डिब्बे आदि में होता है। यह आषाढ़ी (रबी) की फसलों को भी कम हानि पहुँचाता है इसलिए पॉप्लर की खेती की जाती है।

प्रश्न 4.
वन्य कृषि से आप क्या समझते हैं ? वन्य कृषि में खेतों की सीमाओं पर वृक्ष लगाने के बारे में विस्तार से लिखें।
उत्तर-
स्वयं करें।

वन्य खेती PSEB 10th Class Agriculture Notes

• राष्ट्रीय वन्य नीति 1988 के अनुसार लगभग 20% क्षेत्रफल वनों के अतंर्गत होना चाहिए।
• पंजाब में अधिक क्षेत्रफल कृषि के अधीन होने के कारण 6.49% क्षेत्रफल ही वनों तथा वृक्षों के अधीन रह गया है।
• वन्य कृषि में एक ही खेत में वृक्ष तथा फसलों को इकट्ठे उगाया जाता है।
• वन्य कृषि का उद्देश्य किसानों की आवश्यकताएं पूरी करना तथा प्राकृतिक स्रोतों की संभाल करना है।
• वन्य कृषि के मुख्य मॉडल हैं-खेतों के किनारों पर वृक्ष लगाना, वृक्ष तथा फसल की मिली-जुली कृषि करना।
• जलवायु के आधार पर संपूर्ण पंजाब को मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में बांटा गया है।
• तटीय क्षेत्र में वर्षा आधारित कृषि की जाती है।
• तटीय क्षेत्र में बेर, शहतूत, नीम, शीशम (टाहली), आंवला, फलाही, ढाक, डेक, हरड़, वहेड़ा, अर्जन, आम, कचनार, बिल्व, खैर कीकर आदि वृक्ष उगाए जाते हैं।
• तटीय क्षेत्र में बागों के आस-पास जटरोफा, करौंदा आदि की वाड़ भी की जाती है।
• केन्द्रीय मैदानी क्षेत्रों में पॉप्लर, सफेदा, डेक आदि वृक्ष लगाए जाते हैं।
• दक्षिणी-पश्चिमी जोन में कीकर, शीशम (टाहली), नीम, जामुन, आम, डेक, शहतूत आदि लगाए जाते हैं।
• पॉप्लर, बेट क्षेत्रों में बहुत सफल है। इससे प्लाई, दियासिलाइयां, पैकिंग के लिए डिब्बे आदि बनाए जाते हैं।
• व्यापारिक वन्य कृषि के अन्तर्गत पंजाब में पॉप्लर तथा सफेदा की कृषि की जाती है।
• पॉप्लर की किस्में हैं-PL-1, PL-2, PL-3,4,5,6,7, L-47/88, L-48/89.
• पॉप्लर के वृक्ष 5 से 7 वर्षों में तैयार हो जाते हैं।
• सफेदे से कागज़, ईमारती लकड़ी तथा बल्लियां बनाई जा सकती हैं।

Punjab State Board PSEB 10th Class Social Science Book Solutions Economics Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Social Science Economics Chapter 2 भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना

SST Guide for Class 10 PSEB भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना Textbook Questions and Answers

I. अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें

प्रश्न 1.
अधारिक संरचना से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
अर्थ-व्यवस्था के पूंजी स्टॉक का वह भाग जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक होता है, अर्थ-व्यवस्था का सहायक ढांचा अथवा आर्थिक संरचना कहलाता है।

प्रश्न 2.
भारत की मुख्य आर्थिक आधारित संरचनाएं कौन-सी हैं?
उत्तर-
(i) परिवहन तथा संचार
(ii) विद्युत् शक्ति
(iii) सिंचाई
(iv) पूर्ति
(v) बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाएं।

प्रश्न 3.
भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन से हैं?
उत्तर-

1. रेलवे
2. सड़क यातायात
3. जल परिवहन
4. वायु परिवहन।

प्रश्न 4.
सिंचाई से क्या अभिप्राय है? सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है?
उत्तर-
भूमि को कृत्रिम साधनों द्वारा जल देने को ही सिंचाई कहते हैं।
वर्षा की अनियमितता, वर्षा का असमान वितरण व वर्षा का अनिश्चित काल सिंचाई की आवश्यकता के लिए उत्तरदायी कारक हैं। भारत में वर्षा, ट्यूबवैल, कुएँ, तालाब, नहरें व शक्ति चलित पम्पसैट सिंचाई के मुख्य साधन हैं।

प्रश्न 5.
भारत में बिजली के मुख्य साधन कौन-से हैं?
उत्तर-

1. ताप विद्युत्
2. जल विद्युत्
3. परमाणु विद्युत्।

प्रश्न 6.
कुल कितने व्यापारिक बैंक राष्ट्रीयकरण करे गए हैं?
उत्तर-
सन् 1969 में 14 तथा सन् 1980 में 6 अर्थात् कुल 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। परन्तु अब इनकी संख्या 19 है।

प्रश्न 7.
भारत के केन्द्रीय बैंक का नाम लिखो।
उत्तर-
भारतीय रिज़र्व बैंक।

प्रश्न 8.
भारत की विशिष्ट बैंकिंग संस्थायें कौन सी हैं?
उत्तर-

1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
3. लघु उद्योग विकास बैंक
4. सहकारी समितियां
5. ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक
6. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
7. निर्यात-आयात बैंक आदि।

प्रश्न 9.
उपभोक्ता संरक्षण से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
उपभोक्ता संरक्षण से अभिप्राय है उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादकों के अनुचित व्यापार व्यवहारों के कारण होने वाले शोषण से उपभोक्ताओं की रक्षा करना।

II. लघु उत्तरात्मक प्रश्न (Short Answer Type Questions)

इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें

प्रश्न 1.
आधारित संरचना से क्या अभिप्राय है ? इसकी क्या आवश्यकता है?
उत्तर-
आधारित संरचना-आधारित संरचना से आशय उन सुविधाओं, क्रियाओं तथा सेवाओं से है जो अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास में सहायक होती हैं।
आधारित संरचना की आवश्यकता वास्तव में, प्रत्येक देश के आर्थिक विकास के लिए आधारित संरचना एक पूर्व शर्त है। इसकी पर्याप्त उपलब्धता विकास का आधार है तथा इसकी अपर्याप्त उपलब्धता विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

प्रश्न 2.
भारत की मुख्य आर्थिक आधारित संरचनाएं कौन सी हैं ? वर्णन करो।
उत्तर-
आर्थिक आधारित संरचना से अभिप्राय उस पूंजी स्टॉक से है जो उत्पादन प्रणाली को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक आधारित संरचनाएं वे सुविधाएं तथा सेवाएं हैं जो उत्पादन तथा वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।
भारत की मुख्य आर्थिक आधारित संरचनाएं —

1. परिवहन तथा संचार
2. शक्ति
3. सिंचाई
4. मुद्रा पूर्ति
5. बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं।

प्रश्न 3.
भारत की मुख्य मौद्रिक संस्थायें कौन सी हैं?
उत्तर-
भारत की मुख्य मौद्रिक संस्थाएं निम्नलिखित हैं —

1. साहूकार-ये बहुत अधिक ब्याज लेते हैं।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक-यह भारत का केन्द्रीय बैंक है।
3. व्यापारिक बैंक-ये बैंक प्राय: अल्पकालीन ऋण देते हैं।
4. विशिष्ट बैंकिंग संस्थाएं-भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, निर्यात-आयात बैंक इत्यादि विशिष्ट बैंकिंग संस्थाएं हैं।
5. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं-भारत की मुख्य गैर-बैंकिंग संस्थाएं यूनिट ट्रस्ट तथा जीवन बीमा निगम हैं। 6. स्टॉक एक्सचेंज-ये वे संस्थाएं हैं जहां कम्पनियों के शेयर या डिबेन्चर खरीदे और बेचे जाते हैं।

प्रश्न 4.
उपभोक्ता के शोषण से क्या अभिप्राय है? उपभोक्ता संरक्षण के मुख्य उपाय बतायें।
उत्तर-
उपभोक्ता का शोषण-उपभोक्ता के शोषण से अभिप्राय है, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादकों के अन्तर्गत व्यापार, व्यवहारों के फलस्वरूप होने वाला शोषण। उत्पादक उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसेउत्पादन के गुणों के विषय में झूठी सूचनाएं देना, मिलावट करना, कम वज़न या गलत मापों का प्रयोग करना इत्यादि।
उपभोक्ता संरक्षण के मुख्य उपाय —

1. एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम (1969)-भारत में बड़े उत्पादकों तथा व्यावसायिक समूहों से उपभोक्ताओं तथा छोटे उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए 1969 में यह अधिनियम लागू किया गया।
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986)-उपभोक्ताओं का सभी स्तर के उत्पादकों से संरक्षण करने के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम 1987 में लागू किया गया है। इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतें को कम खर्च पर तथा शीघ्रता से निपटाने के लिए जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निस्तारण फोरम स्थापित किए गए हैं।

प्रश्न 5.
सार्वजनिक वित्त प्रणाली से क्या अभिप्राय है? भारत में सार्वजनिक वित्त प्रणाली की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर-
सार्वजनिक वित्त प्रणाली-सार्वजनिक वित्त प्रणाली द्वारा सरकार देश की जनता, विशेष रूप से निर्धन वर्ग को उचित कीमत की दुकानों के द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे-अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, मोटे कपड़े आदि का रियायती कीमतों पर निश्चित मात्रा में वितरण करती है।
भारत में सार्वजनिक वित्त प्रणाली के तीन मुख्य अंग हैं —

1. न्यूनतम कीमतों पर वसूली-वर्ष 1988 में सरकार ने 140 लाख टन अनाज की वसूली निर्धारित कीमतों पर की थी। वर्ष 2009 में यह वसूली बढ़कर 437 लाख टन हो गई।
2. बफर स्टॉक-सार्वजनिक प्रणाली का दूसरा ढंग सरकार द्वारा अनाज, चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक रखना है। इस स्टॉक को बफर स्टॉक कहा जाता है।
3. उचित कीमत की दुकानें-सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का कम कीमतों पर राशन कार्डों के माध्यम से वितरण के लिए लगभग 4.6 लाख उचित कीमतों की दुकानें खोली हैं।

PSEB 10th Class Social Science Guide भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)

I. उत्तर एक शब्द अथवा एक लाइन में

प्रश्न 1.
उपभोक्ता कौन होता है?
उत्तर-
जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता बन जाते हैं।

प्रश्न 2.
आर्थिक आधारिक संरचना का एक अवयव बताएं।
उत्तर-
सिंचाई।

प्रश्न 3.
भारतीय परिवहन का मुख्य साधन बताएँ।
उत्तर-
रेलवे।

प्रश्न 4.
भारत में सिंचाई के मुख्य दो साधन क्या हैं?
उत्तर-
मानसून तथा नदियां।

प्रश्न 5.
भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
उत्तर-
1935.

प्रश्न 6.
किसी एक उपभोक्ता संरक्षण कानून का नाम बताएँ।
उत्तर-
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ।

प्रश्न 7.
भारतीय रिज़र्व बैंक का कोई एक कार्य लिखें।
उत्तर-
नोट जारी करना।

प्रश्न 8.
भारत का केन्द्रीय बैंक कौन-सा है?
उत्तर-
भारतीय रिज़र्व बैंक।

प्रश्न 9.
भारत की विशिष्ट बैंकिंग संस्था का नाम बताएँ।
उत्तर-
नाबार्ड।

प्रश्न 10.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली किसी एक वस्तु का नाम बताएं।
उत्तर-
चीनी।

प्रश्न 11.
अर्थव्यवस्था की एक आधारिक संरचना का नाम लिखो।
उत्तर-
परिवहन।

प्रश्न 12.
स्टॉक एक्सचेंज क्या है?
उत्तर-
जहां शेयर व डिबेंचर खरीदे व बेचे जाते हैं।

प्रश्न 13.
भारत की कोई गैर-बैंकिंग संस्था का नाम बताएँ।
उत्तर-
जीवन बीमा निगम।

प्रश्न 14.
भारत की बहुउद्देशीय योजना का नाम लिखें।
उत्तर-
भाखड़ा नंगल परियोजना।

प्रश्न 15.
भारत में सामुद्रिक यातायात के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की किसी बड़ी कम्पनी का नाम लिखें।
उत्तर-
मुग़ल लाइन।

प्रश्न 16.
संचार का मुख्य साधन बताएं।
उत्तर-
दूरभाष।

प्रश्न 17.
भारत में बिजली का मुख्य स्रोत बताएं।
उत्तर-
ताप विद्युत्।

प्रश्न 18.
वाणिज्य बैंक कौन होते हैं?
उत्तर-
जो अल्पकालीन ऋण देते हैं।

प्रश्न 19.
बहुउद्देशीय योजनाओं का एक उद्देश्य बताएं।
उत्तर-
जल विद्युत् का उत्पादन।

प्रश्न 20.
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की एक विशेषता बताएं।
उत्तर-
उपभोक्ता की शिकायतों का सरल व सस्ता समाधान।

प्रश्न 21.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता का एक कारण लिखें।
उत्तर-
अपर्याप्त उत्पादन।

प्रश्न 22.
सिंचाई क्या है?
उत्तर-
कृषि योग्य भूमि को आवश्यक पानी प्रदान करना।

प्रश्न 23.
कुछ आधारिक संरचनाओं के नाम लिखिए।
उत्तर-
परिवहन व संचार के साधन, शक्ति के साधन, सिंचाई के साधन, मौद्रिक तथा वित्तीय संस्थाएं, शिक्षा व चिकित्सा के साधन, आवास तथा नगरीय सेवाएं।

प्रश्न 24.
आर्थिक आधारिक संरचनाओं से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
आर्थिक आधारिक संरचनाएं वे सुविधाएं तथा सेवाएं हैं जो उत्पादन तथा वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

प्रश्न 25.
किसी देश की परिवहन प्रणाली से क्या आशय है?
उत्तर-
किसी देश की परिवहन प्रणाली से आशय उन विभिन्न साधनों से है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों और वस्तुओं को लाते तथा ले जाते हैं। इन साधनों में रेल, सड़क, जल तथा वायु यातायात शामिल हैं।

प्रश्न 26.
संचार के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए।
उत्तर-
डाक सेवाएं, तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार के मुख्य साधन हैं।

प्रश्न 27.
भारत में सामुद्रिक यातायात के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दो बड़ी कम्पनियों के नाम बताइए।
उत्तर-

1. भारतीय शिपिंग निगम तथा
2. मुगल लाइन।

प्रश्न 28.
भारत की दो बहु-उद्देशीय योजनाओं के नाम लिखिए। .
उत्तर-

1. भाखड़ा नंगल परियोजना तथा
2. दामोदर घाटी परियोजना।

प्रश्न 29.
भारत की किसी एक विशिष्ट बैंकिंग संस्था का नाम बताइए।
उत्तर-
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।

प्रश्न 30.
भारत की प्रमुख गैर-बैंकिंग संस्थाओं के नाम लिखिए।
उत्तर-

1. यूनिट ट्रस्ट तथा
2. जीवन बीमा आयोग।

प्रश्न 31.
स्टॉक एक्सचेंज से क्या आशय है?
उत्तर-
स्टॉक एक्सचेंज वे संस्थाएं हैं जहां कम्पनियों के शेयर या डिबेन्चर (साख पत्र) खरीदे और बेचे जाते हैं, इन्हें शेयर बाज़ार भी कहा जाता है।

प्रश्न 32.
भारतीय रिज़र्व बैंक का कोई एक कार्य लिखो।
उत्तर-
नोट जारी करना।

प्रश्न 33.
उपभोक्ता शिक्षा से क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
उपभोक्ता शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो उपभोक्ता को दी जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सके और बाज़ार में व्याप्त बुराइयों से अपने आपको शोषण से बचा सके।

प्रश्न 34.
यातायात के महत्त्वपूर्ण साधनों के नाम दें।
उत्तर-
रेलवे, सड़क, जल, वायु यातायात ही भारत में प्रमुख यातायात साधन हैं।

प्रश्न 35.
विद्युत् शक्ति के साधनों के नाम लिखें।
उत्तर-
ताप शक्ति, बिजली व आण्विक शक्ति इसके प्रमुख साधन हैं।

प्रश्न 36.
सिंचाई के साधन कौन-से हैं?
उत्तर-
वर्षा, कुएं, ट्यूबवैल, तालाब आदि इसके मुख्य साधन हैं।

प्रश्न 37.
भारत के केन्द्रीय बैंक का क्या नाम है?
उत्तर-
रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया।

प्रश्न 38.
रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया कब स्थापित किया गया?
उत्तर-
1935 में ।

प्रश्न 39.
व्यापारिक बैंक क्या होते हैं?
उत्तर-
सामान्यतया ये बैंक अल्पकालीन ऋण देते हैं।

प्रश्न 40.
दो गैर-बैंकिंग संस्थाओं के नाम बताएं।
उत्तर-
U.T.I., LI.C.

प्रश्न 41.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ?
उत्तर-
1986 में।

प्रश्न 42.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?
उत्तर-
यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार देश की जनता विशेषकर निर्धन वर्ग को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं का वितरण करती है।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति

1. RBI की स्थापना ………… में हुई । (1945/1935)
2. जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तब हम ……….. बन जाते हैं। (उत्पादक/उपभोक्ता)
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ……….. में लागू किया गया। (1985/1986)
4. ……….. भारत का केन्द्रीय बैंक है। (SBI/RBI)
5. ……….. अल्पकालीन ऋण देता है। (केन्द्रीय बैंक/वाणिज्य बैंक)
6. NABARD की स्थापना ………… में की गई। (1982/1999)
7. सिंचाई ………… आधारिक संरचना का तत्त्व है। (सामाजिक/आर्थिक)
8. ………… देश में नोट जारी करता है। (RBI/SBI)

उत्तर-

1. 1935,
2. उपभोक्ता,
3. 1986
4. RBI,
5. वाणिज्य बैंक,
6. 1982,
7. आर्थिक,
8. RBI.

III. बहुविकल्पीय

प्रश्न 1.
RBI का कोई एक कार्य बताएं।
(A) नोट जारी करना
(B) सरकार का बैंक
(C) बैंकों का बैंक
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 2.
RBI की स्थापना कब हुई?
(A) 1925
(B) 1935
(C) 1945
(D) 1955.
उत्तर-
(B) 1935

प्रश्न 3.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?
(A) 1980
(B) 1982
(C) 1986
(D) 1988.
उत्तर-
(C) 1986

प्रश्न 4.
NABARD की स्थापना कब हुई?
(A) 1982
(B) 1986
(C) 1988
(D) 1999.
उत्तर-
(A) 1982

प्रश्न 5.
भारत का केन्द्रीय बैंक कौन-सा है?
(A) SBI
(B) PNB
(C) RBI
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(C) RBI

प्रश्न 6.
भारत में आर्थिक आधारिक संरचना का मुख्य तत्त्व कौन-सा है?
(A) बैंकिंग
(B) विद्युत् शक्ति
(C) सिंचाई
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 7.
भारत की विशिष्ट बैंकिंग संस्था कौन-सी है?
(A) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(B) नाबार्ड
(C) Exim बैंक
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(D) उपरोक्त सभी।

IV. सही/गलत

1. RBI की स्थापना 1935 में हुई थी।
2. SBI भारत का केंद्रीय बैंक है।
3. भारत में बिजली के तीन मुख्य स्त्रोत है।
4. नाबार्ड की स्थापना 1992 में हुई।
5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ।

उत्तर-

1. सही
2. गलत
3. सही
4. गलत
5. सही।

छोटे उत्तर वाले प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
आधारभूत संरचनाओं की क्या आवश्यकता है?
उत्तर-
किसी देश का राष्ट्रीय उत्पादन केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि वस्तुओं तथा सेवाओं दोनों से मिलकर बना होता है। आधारभूत संरचनाएं-परिवहन व संचार के साधन, शक्ति व सिंचाई के साधन, बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा तथा प्रशिक्षण सेवाएं, स्वास्थ्य तथा सफ़ाई सेवाएं अर्थ-व्यवस्था को उत्पादन तथा वितरण का आधार प्रस्तुत करती हैं। वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रियाओं के लिए कई प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है। इन आधारभूत संरचनाओं के अभाव में किसी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया रुक जाएगी।

प्रश्न 2.
एक अर्थ-व्यवस्था में परिवहन के साधनों का क्या महत्त्व है ?
उत्तर-
यातायात अथवा परिवहन के साधनों का आशय मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से है। प्रत्येक देश की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास दर पर परिवहन के साधनों का प्रभाव पड़ता है। परिवहन के साधनों का महत्त्व बताते हुए किसी विद्वान् ने सत्य ही कहा है कि यदि कृषि तथा उद्योग किसी देश की अर्थ-व्यवस्था में शरीर व हड्डियों के समान हैं तो परिवहन के साधन (रेल, सड़कें, जल व वायु आदि) शिराओं एवं धमनियों का कार्य करते हैं।

प्रश्न 3.
भारत में परिवहन के साधन के रूप में रेलवे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
रेलवे लम्बी दूरी के भारी माल के लिए तथा यात्रियों के आवागमन के लिए सबसे ज्यादा सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में 16 अप्रैल, 1853 को पहली रेलवे लाइन बम्बई (मुम्बई) से थाणा के बीच बनाई गई। भारतीय रेलवे व्यवस्था एशिया में सबसे बड़ी और संसार में चौथी मानी जाती है। इस समय भारत में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई 62759 किलोमीटर है। भारत में प्रतिदिन 7056 स्टेशनों के बीच 13 हज़ार गाड़ियां चलती हैं जोकि प्रतिदिन औसतन 110.5 लाख सवारियां तथा 6.9 लाख टन सामान ढोती हैं।

प्रश्न 4.
भारत में परिवहन के साधन के रूप में वायु परिवहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
यातायात का सबसे तेज़ तथा महंगा साधन वायु परिवहन है। भारत में वायु परिवहन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दो कम्पनियां हैं-इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया इण्टरनेशनल। सन् 1992 से कई निजी क्षेत्र की कम्पनियां भी स्थापित की गई हैं। भारत में 4 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता में हैं, जिनका संचालन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 5.
यह क्यों कहा जाता है कि संचार सेवाओं का सम्बन्ध एक अर्थ-व्यवस्था की सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं दोनों से होता है?
उत्तर-
आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। सामाजिक संरचनाएं परोक्ष रूप से ऐसा करती हैं। संचार सेवाएं किसी अर्थ-व्यवस्था की आर्थिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपों से प्रभावित करती हैं इसलिए संचार सेवाओं को आर्थिक तथा सामाजिक दोनों संरचनाओं में शामिल किया जाता है। – संचार संरचना सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना दोनों का ही अंग होता है। संचार प्रणाली निवेशकर्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के प्रवाह को ले जाने का कार्य करती हैं। यह बाज़ार के अन्तर्गत हो रहे सभी परिवर्तनों की जानकारी देती है। अतः इस अर्थ में तो संचार संरचना स्वयं उत्पादन प्रक्रियाओं और इस कारण आधारभूत संरचना का ही एक अंग है। किन्तु दूसरी ओर संचार संरचना को शिक्षा की भान्ति एक व्यापक रूप में देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ, प्रसारण प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। इस अर्थ में संचार संरचना सामाजिक आधारभूत संरचना का ही अंग बन जाता है।

प्रश्न 6.
भारत में बिजली के मुख्य स्रोतों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर-
भारत में बिजली के तीन मुख्य स्रोत हैं —

1. ताप विद्युत्- यह बिजली ताप विद्युत् स्टेशनों में कोयले से उत्पन्न की जाती है। भारत में बिजली उत्पन्न करने का यह सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता में ताप बिजली का भाग 65% प्रतिशत है।
2. जल विद्यत-यह बिजली तेजी से बहती हुई नदियों पर ऊंचे डैम बनाकर उनके पानी से उत्पन्न की जाती है। भारत में बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के साथ-साथ जल विद्युत् का उत्पादन बढ़ता जा रहा है।
3. परमाणु विद्युत्-भारत संसार के उन थोड़े-से देशों में है जो परमाणु शक्ति के उत्पादन की क्षमता रखते हैं। भारत में परमाणु शक्ति उत्पादन करने के लिए काफी मात्रा में खनिज उपलब्ध हैं, परन्तु परमाणु विद्युत् का उत्पादन बहुत कम मात्रा में किया जाता है।

प्रश्न 7.
बहु-उद्देशीय योजनाओं से क्या अभिप्राय है ? बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य बताइए।
उत्तर-
बहु-उद्देशीय योजना-बहु-उद्देशीय योजनाओं से तात्पर्य उन बहुमुखी परियोजनाओं से है जिनका निर्माण एक से अधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया है।
बहु-उद्देशीय योजनाओं के उद्देश्य —

1. जल-विद्युत् का उत्पादन।
2. सिंचाई की सुविधाएं जुटाना।
3. बाढ़ों की रोकथाम करना।
4. दलदलों को सुखाना तथा कृषि योग्य भूमि बढ़ाना।
5. जल-यातायात की सुविधाएं जुटाना।
6. कृत्रिम जलाशयों में मछली पालन करना।
7. वृक्षारोपण करना तथा वनों का उचित शोषण करना।

प्रश्न 8.
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की मुख्य विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं —

1. निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के सभी विक्रेताओं पर यह कानून लागू होता है।
2. यह कानून उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल और सस्ता समाधान करता है।
3. उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए त्रि-स्तरीय अदालतें स्थापित की गई हैं
   (i) जिला फोरम
   (ii) राज्य आयोग
   (iii) राष्ट्रीय आयोग।
4. उपभोक्ता अपनी शिकायतें वस्तु के खरीदने के दो साल तक कर सकता है।

प्रश्न 9.
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
उत्तर-
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई, क्योंकि मांग तथा पूर्ति की बाज़ार शक्तियां जीवन की आवश्यक वस्तुओं का सामाजिक दृष्टि से उचित वितरण करने में असमर्थ रहीं। इसके लिए पूर्ति तथा मांग दोनों को प्रभावित करने वाली शक्तियां निम्नलिखित कारणों से ज़िम्मेदार हैं —

1. भारत में जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति तीन कारणों से मांग की तुलना में कम है, जैसे
   (i) अपर्याप्त उत्पादन,
   (ii) उत्पादन के भण्डारण तथा बिक्री की सुविधाओं की कमी तथा
   (iii) जमाखोरी।
2. भारत में अधिकतर उपभोक्ताओं के निर्धन होने के कारण उनके द्वारा बाजार कीमत पर आवश्यक वस्तुएं खरीदने की सम्भावना कम होती है। इसके फलस्वरूप भुखमरी तथा कुपोषण की बुराइयां उत्पन्न होने की सम्भावनाएं रहती हैं।

प्रश्न 10.
उपभोक्ताओं के शोषण के क्या कारण हैं ?
उत्तर-

1. अधिकांश भारतीय अशिक्षित, भाग्यवादी एवं रूढ़िवादी हैं। उपभोक्ता अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, इसीलिए उत्पादकों व दुकानदारों द्वारा उनका समय-समय पर शोषण किया जाता है।
2. उपभोक्ताओं में संगठन व एकता का अभाव है। वे अपने ‘उपभोक्ता आन्दोलन’ में भी सक्रिय भाग नहीं लेते।
3. उत्पादक व दुकानदार शासन की निष्क्रियता का लाभ उठाते हैं।
4. अधिकांश भारतीय उत्पादकों तथा व्यापारियों का व्यावसायिक स्तर अत्यधिक निम्न है। अधिक लाभ कमाने के लालच में वे अवसर पाते ही उपभोक्ताओं को धोखा देकर उन्हें लूट लेते हैं।

प्रश्न 11.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नोट लिखें।
उत्तर-
भारत सरकार देश के निर्धन वर्ग के लिए जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल तथा कपड़े का कम कीमतों पर वितरण कराने के लिए प्रयत्नशील है। अतः इस उद्देश्य के लिए देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई है। दूसरे शब्दों में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार देश की जनता, विशेष रूप से निर्धन वर्ग को उचित कीमत की दुकानों के द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे-अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, मोटे कपड़े आदि की रियायती कीमतों पर निश्चित मात्रा में वितरण करती है।

प्रश्न 12.
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें।
उत्तर-
सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का कम कीमतों पर राशन कार्डों के माध्यम से वितरण करने के लिए लगभग 4.37 लाख उचित कीमत की दुकानें खोली हैं। 1988 में 180 लाख टन तथा 1996-97 में 190 लाख टन अनाज के अतिरिक्त चीनी, मिट्टी का तेल, कोयले तथा मोटे कपड़े का भी वितरण किया जाता है। पहाड़ी तथा सूखे क्षेत्रों की जनसंख्या वालों के लिए चाय, साबुन, दालों और आयोडाईज्ड नमक जैसी वस्तुओं का वितरण करने के लिए नई स्कीम चालू की गई है। इसे संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को विशेष रियायती दरों पर खाद्यान्नों की पूर्ति की जाती है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
भारत के आर्थिक विकास में यातायात तथा संचार के महत्व की व्याख्या करें। उत्तर-भारत के आर्थिक विकास में यातायात तथा संचार का बहुत अधिक महत्त्व है।

1. यातायात (Transport) यातायात किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना मानव विकास के लिए शरीर में रक्त संचार था। मानव शरीर में रक्त का संचार विभिन्न धमनियों से होकर गुजरता है उसी प्रकार यातायात के संदर्भ में सड़कें किसी देश की अर्थव्यवस्था में धमनियों का काम करती हैं। उत्पादन करने के लिए उद्योग कहीं स्थापित है तथा कच्चा माल किसी दूसरे स्थान पर मिलता है। अतः कच्चे माल को उत्पादन क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधन ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार निर्यात माल को भी उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए यातायात ही महत्त्वपूर्ण है।
2. संचार (Communication)-किसी देश के आर्थिक विकास में यातायात के साथ-साथ संचार का भी बहुत महत्त्व है। संचार से अभिप्राय है कि किसी संदेश या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान या व्यक्तियों तक पहुँचाना। आज विश्व के सभी क्षेत्रों चाहे वह सरकारी, निजी, शिक्षा, व्यवसाय, कृषि, विज्ञापन प्रैस, मीडिया या रक्षा क्षेत्र हों सभी क्षेत्रों में अच्छे संचार की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम डाकघर, टैलीफोन, विदेश संचार, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा अपना संदेश एक-दूसरे तक पहुँचाते हैं। इसी प्रकार क्रेता तथा विक्रेता को बाजार के बारे में सूचना प्रदान कर बाज़ार के क्षेत्र का भी विकास होता है।

प्रश्न 2.
केंद्रीय बैंक के किन्हीं तीन प्रमुख कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर-केंद्रीय बैंक के तीन प्रमुख कार्यों का वर्णन हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं —

1. नोट जारी करने वाला बैंक (Bank of Note Issue)-आजकल लगभग हर देश में नोट छापने का अधिकार वैधानिक तौर पर केंद्रीय बैंक को सौंपा गया है। इसके सिवाय और कोई बैंक नोट जारी नहीं कर सकता। यह शक्ति केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार सौंपती है। भारत में केंद्रीय बैंक (Reserve Bank of India) के पास नोट निर्गमन का एकाधिकार नहीं है। क्योंकि एक रुपये के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। परन्तु बाकी सभी नोट केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।
2. सरकार का बैंक, एजेंट व सलाहकार (Bankers Agent and Adviser to the Govt.) केंद्रीय बैंक केंद्र व सरकारों को वही सेवाएं प्रदान करता है जो कि वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। अतः सरकार का बैंकर होने के नाते यह सरकार की ओर से लेन-देन करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को अल्पकालीन ऋण भी देता है ताकि संकट पर काबू पाया जा सके।
3. व्यापारिक बैंकों की सुरक्षित नकदी का रक्षक (Custodian of the Cash Reserves of Commercial Banks)-सभी व्यापारिक बैंक कानूनी तौर पर या प्रथा के आधार पर अपने जमा खातों का कुछ भाग केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं। इसी कारण केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों की सुरक्षित नकदी का रक्षक कहा जाता है। सभी व्यापारिक बैंकों द्वारा अपनी सुरक्षित नकदी का कुछ भाग केंद्रीय बैंक में रखने के बहुत-से लाभ हैं।
   (a) सुरक्षित नकदी का यह केंद्रीयकरण बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ अर्थात् मज़बूत बनाता है तथा व्यापारिक बैंकों में लोगों का विश्वास बनाए रखता है।
   (b) केंद्रीय बैंक में व्यापारिक बैंकों की नकदी को केंद्रित करने से साख का ढांचा विस्तृत व लचकदार बनता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना PSEB 10th Class Economics Notes

• आधारिक संरचना-इससे अभिप्राय उन सुविधाओं, क्रियाओं और सेवाओं से है जो अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास में सहायक होती हैं।
• आर्थिक आधारिक संरचना-इससे अभिप्राय उस पूंजी स्टॉक से है जो उत्पादन प्रणाली को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करता है।
• यातायात के साधन-रेलवे, रोड यातायात, जल यातायात तथा वायु यातायात ही भारत में प्रमुख यातायात के साधन हैं।
• आर्थिक आधारिक संरचना की सेवाओं के साधन-यातायात एवं संचार, बिजली, सिंचाई, बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाएं इसकी सेवाओं के साधन हैं।
• विद्युत् शक्ति के साधन-ताप शक्ति, बिजली व आण्विक शक्ति इसके प्रमुख साधन हैं।
• साहूकार-साहूकार रुपया उधार देने तथा जमा करने का कार्य करता है जिसके लिए अधिक ब्याज लेता है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक-यह भारत का केन्द्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हुई है। 8. व्यापारिक बैंक-सामान्यतया ये बैंक अल्पकालीन ऋण देते हैं।
• उपभोक्ता शोषण-जब उत्पादक उपभोक्ताओं को उत्पादन के गुणों की झूठी सूचनाएं देते हैं, मिलावट करते हैं, कम वज़न या गलत मापों का प्रयोग करते हैं तो इसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं।
• उपभोक्ता संरक्षण-उत्पादकों के गैर-व्यापार व्यवहारों के शोषण से उपभोक्ता वस्तुओं के खरीददारों का संरक्षण ही उपभोक्ता संरक्षण है।
• उपभोक्ता सुनवाई की अदालतें-इसके लिए तीन अदालतें हैं-ज़िला अदालत, राज्य अदालत और राष्ट्रीय अदालत।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली-यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार देश की जनता विशेषकर निर्धन वर्ग को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे-अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि का रियायती कीमतों पर निश्चित मात्रा में वितरण करती है।
• बफर स्टॉक-सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं का किया गया भण्डार ही बफर स्टॉक कहलाता है।

Punjab State Board PSEB 12th Class Geography Book Solutions Chapter 4 आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Geography Chapter 4 आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं)

आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) Textbook Questions and Answers

प्रश्न I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें:

प्रश्न 1.
भारत के कुल घरेलू उत्पादन में कृषि उत्पादन का कितना हिस्सा है ?
उत्तर-
भारत के कुल घरेलू उत्पादन में कृषि का 17% हिस्सा है।

प्रश्न 2.
गेहूँ और चावल की उपज के लिए कौन-सी मिट्टी सही है ?
उत्तर-
गेहूँ की उपज के लिए उपजाऊ जलोढ़ी दोमट मिट्टी और दक्षिणी पठार की काली मिट्टी और चावल की उपज के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सही है।

प्रश्न 3.
काली मिट्टी में उगाई जाने वाली कोई दो फ़सलों के नाम लिखो।
उत्तर-
कपास और गन्ना।

प्रश्न 4.
खानाबदोश ज़िन्दगी जीने वाले लोगों का मुख्य धंधा क्या रहा है ?
उत्तर-
खानाबदोश ज़िन्दगी जीने वाले लोगों का मुख्य धंधा पशु-पालन रहा है।

प्रश्न 5.
धनगर चरागाहें कौन-से राज्यों में मिलती हैं ?
उत्तर-
धनगर चरागाहें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलती हैं।

प्रश्न 6.
कोई दो मोटे अनाजों का नाम लिखो।
उत्तर-
ज्वार, बाजरा।

प्रश्न 7.
जोड़े बनाओ—
(i) बाग़वानी फ़सल — (क) चने
(ii) खुराकी अनाज — (ख) गन्ना
(iii) रोपण फ़सल — (ग) नींबू
(iv) नकद फ़सल — (घ) अदरक।
उत्तर-

1. (ग),
2. (क),
3. (घ),
4. (ख)।

प्रश्न 8.
कौन-से तीन राज्य भारत का अन्न भंडार कहलाते हैं ?
उत्तर-
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा।

प्रश्न 9.
हिमाचल प्रदेश की कौन-सी घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ?
उत्तर-
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, जोगिंदर नगर, मंडी इत्यादि स्थानों से चाय का उत्पादन होता है।

प्रश्न 10.
SOWT विश्लेषण में कितने किस्म की विशिष्टता शामिल है ?
उत्तर-
SOWT विश्लेषण में पंजाब की कृषि की ताकत, कमजोरी, अवसर इत्यादि खतरों का विश्लेषण किया जाता है।

प्रश्न II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पंक्तियों में दें :

प्रश्न 1.
कोई दो भारतीय पशु-पालक भाईचारों और उनके राज्यों के नाम लिखो।
उत्तर-
गोला (गाय), करोमा (भेड़) पशु-पालक भाईचारा आंध्र प्रदेश में मिलते हैं और टोडा (भैंस) पशु-पालक भाईचारा मध्य प्रदेश में मिलते हैं।

प्रश्न 2.
ऋतु प्रवास क्या होता है ? स्पष्ट करो।
उत्तर-
जब पशु पालक चरवाहे अपने पशुओं के साथ मौसम बदलने के कारण दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं उसे ऋतु रवास कहते हैं। हिमालय के पहाड़ों में पशु-पालन ऋतु प्रवास के चक्र अनुसार होता है। सर्दी में चरवाहे, बर्फ से पहले ही पशुओं को लेकर मैदानी इलाकों में चले जाते हैं।

प्रश्न 3.
भारत में कृषि के मौसमों से पहचान करवाओ।
उत्तर-
भारतीय कृषि को मुख्य रूप में चार मौसमों में विभाजित किया जाता है—

1. खरीफ-ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, मूंगफली इत्यादि।
2. जैद खरीफ-चावल, ज्वार, सफेद सरसों, कपास इत्यादि।
3. रबी-गेहूँ, जौं, चने, अलसी के बीज, मटर, मसर इत्यादि।
4. जैद रबी-तरबूज, तोरी, खीरा इत्यादि।

प्रश्न 4.
निर्वाह कृषि क्या होती है ? नोट लिखो।
उत्तर-
इस कृषि प्रणाली द्वारा स्थानीय जरूरतों की पूर्ति करनी होती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए ताकि जनसंख्या का पालन-पोषण किया जा सके। इसको निर्वाह कृषि कहते हैं। घूमंतु कृषि, स्थानाबंध कृषि और घनी कृषि निर्वाह कृषि कहलाती हैं। इस कृषि द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा किया जाता है।

प्रश्न 5.
कोई चार नकद फ़सलों के नाम लिखो।
उत्तर-
चार नकद फसलों के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

1. कपास,
2. पटसन,
3. गन्ना,
4. तम्बाकू।

प्रश्न 6.
हिमाचल प्रदेश में अधिकतर कौन-कौन से फलों के बाग मिलते हैं ?
उत्तर-
हिमाचल प्रदेश में अधिकतर सेब, चैरी, नाशपाती, आड़, बादाम, खुरमानी और अखरोट के बाग मिलते हैं।

प्रश्न 7.
चाय पत्ती की किस्मों के नाम लिखो।
उत्तर-
चाय पत्ती की चार किस्मों के नाम नीचे दिए अनुसार हैं—

1. सफेद चाय-मुरझाई हुई पत्ती।
2. पीली चाय-ताजी पत्ती वाली चाय।
3. हरी चाय-ताजी पत्ती।
4. काली चाय-पीसी हुई छोटी पत्ती।

प्रश्न 8.
बाबा बूढ़न पहाड़ी कारोबार के इतिहास से परिचय करवाओ।
उत्तर-
काहवा का उत्पादन मुख्य रूप में 1600 ई० में शुरू हुआ था। जब एक सूफी संत बाबा बूढ़न ने यमन के ‘मोचा’ शहर से मक्का की तरफ यात्रा शुरू की तो मोचा शहर में काहवा की फलियों से बना काहवा पीकर देखा तो खुद को तरोताजा महसूस किया। वह काहवा के बीज वहाँ से अपने साथ लाए और कर्नाटक के चिंकमंगलूर शहर में बीज दिए। आज इस कारोबार को बाबा बूढ़न के पहाड़ कहा जाता है।

प्रश्न 9.
भारत में गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्रों के बारे में बताएं।
उत्तर-
भारत में गन्ना उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुरदासपुर इत्यादि क्षेत्रों में अधिक होता है। दक्षिणी भारत में उगाया जाने वाला गन्ना बेहतर जलवायु के कारण अधिक मिठास और रसभरा होता है।

प्रश्न 10.
सुनहरी रेशा क्या है ? यह कहाँ-कहाँ उपयोग किया जाता है ?
उत्तर-
पटसन एक सुनहरी चमकदार प्राकृतिक रेशेदार फ़सल है, इसलिए पटसन को सुनहरी रेशा कहते हैं। इसको नीचे दिए कारणों के लिए उपयोग किया जाता है—

1. कृषि उत्पादों की संभाल के लिए, बोरी और रस्सी बनाने के लिए।
2. टाट बनाने के लिए।
3. कपड़े इत्यादि पटसन से ही बनते हैं।

प्रश्न III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10-12 पंक्तियों में दें:

प्रश्न 1.
तापमान, वर्षा और मिट्टी के पक्ष से नीचे लिखे का मुकाबला करो।
1. गेहूँ और चावल
2. चाय और काहवा।
उत्तर-

गेहूँ	चाय
1. गेहूँ की बिजाई के समय 10 से 15 डिग्री सैंटीग्रेड तापमान और कटाई के समय 21 से 26 डिग्री सैंटीग्रेड तापमान ठीक रहता है।	1. चाय के पौधे के लिए 20 से 30° सैंटीग्रेड तापमान ज़रूरी होता है।
2. गेहूँ के लिए 75 से 100 सैंटीमीटर वर्षा ठीक रहती है।	2. चाय की पैदावार के लिए 150 से 300 सैंटीमीटर वर्षा सालाना चाहिए।
3. उपजाऊ जलोढ़ी दोमट मिट्टी और दक्षिण के पठार की काली मिट्टी गेहूँ की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है।	3. चाय की पैदावार के लिए अच्छी दोमट मिट्टी और जंगली मिट्टी सहायक होती है।

 

चावल	काहवा
1. 24 डिग्री सैंटीग्रेड से 30 डिग्री सैंटीग्रेड तापमान चावलों की बिजाई और कटाई के लिये बिल्कुल ठीक माना जाता है।	1. काहवा के पौधे के बढ़ने के लिए 20° से 27° सैंटीग्रेड तापमान ठीक होता है। काहवा को काटने के समय तापमान गर्म होना चाहिए।
2. चावल की बेहतर फसल के लिए 50 से 200 सैंमी० सालाना वर्षा ज़रूरी है।	2. काहवा के लिये कम से कम 100 से 200 सैं०मी० सालाना वर्षा जरूरी है।
3. चिकनी, दोमट मिट्टी चावलों की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है।	3. काहवा की पैदावार के लिए दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है।

 

प्रश्न 2.
पटसन की फसल के लिए जरूरी भौगोलिक हालातों और भारत के उत्पादन पर नोट लिखो।
उत्तर-
कपास के बाद पटसन दूसरी महत्त्वपूर्ण रेशेदार फ़सल है, इसको सुनहरी रेशे वाली फ़सल भी कहते हैं। पटसन की फसल के लिए ज़रूरी भौगोलिक हालत निम्नलिखित हैं—

1. पटसन के उत्पादन के लिए गर्म और नमी वाले मौसम की ज़रूरत होती है। इसमें 24° से 35° सैंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है।
2. पटसन के उत्पादन के लिए कम-से-कम नमी 80 से 90 प्रतिशत रहनी चाहिए।
3. पटसन के उत्पादन के लिए 120 से 150 सैं०मी० तक वर्षा होनी चाहिए। पटसन की फसल काटने के बाद भी इसके रेशे बनाने की क्रिया के लिए अधिक पानी चाहिए।

उत्पादन-1947 में भारत-पाकिस्तान क्षेत्र विभाजन के साथ ही पटसन उद्योग को काफी नुकसान हुआ। पटसन का उत्पादन करने वाला 75% क्षेत्र बंगलादेश में रह गया।

विभाजन के कारण पटसन के अधिकतर कारखाने पश्चिमी बंगाल में रह गए। इसलिए बाद में भारत के पटसन के अधीन क्षेत्र में काफी बढ़ावा हुआ और साल 2015-16 में पटसन की 8842 गांठों का उत्पादन हुआ। भारत में पटसन का उत्पादन मांग से कम होता है। इसलिए हमें पटसन बंगलादेश से आयात करनी पड़ती है। 2016 में पटसन की आयात की मात्रा में 69% से 130% तक की कीमत का बढ़ाव दर्ज किया गया।

प्रश्न 3.
घनी निर्वाह कृषि पर नोट लिखो।
उत्तर-
घनी निर्वाह कृषि को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है :
1. चावल प्रधान घनी निर्वाह कृषि—इस तरह की कृषि में चावल एक प्रमुख फ़सल है। इस तरह की कृषि अधिकतर मानसूनी एशिया में की जाती है। इस तरह की कृषि में भूमि का आकार छोटा होता है। किसान और उसका पूरा परिवार सख्त मेहनत करके अपने निर्वाह योग्य अनाज पैदा करता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि का आकार और छोटा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर केरल और बंगाल।

2. घनी निर्वाह कृषि (चावल रहित)-भारत के कई भागों में धरातल, मिट्टी, जलवायु, तापमान, नमी इत्यादि और सामाजिक-आर्थिक कारणों के कारण चावल के अलावा और फसलें भी उगाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घनी निर्वाह कृषि की जाती है।

प्रश्न 4.
भारत में उगाई जाने वाली फसलों के वितरण पर नोट लिखो।
उत्तर-
भारत में उगाई जाने वाली फसलों को हम नीचे लिखे अनुसार विभाजित कर सकते हैं:

1. खाद्यान्न (Food Crops)-गेहूँ, मक्की, चावल, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, दालें, अरहर इत्यादि।
2. नकद फसलें (Cash Crops)-कपास, पटसन, गन्ना, तम्बाकू, तेलों के बीज, मूंगफली, अलसी, तिल, अरंडी का तेल, सफेद सरसों और काली सरसों इत्यादि।
3. रोपण फसलें (Plantation Crops) चाय, काहवा, इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, नारियल, सुपारी और रबड़ इत्यादि।
4. बागवानी फसलें (Horticulture)-फल जैसे-सेब, आडू, नाशपाती, अखरोट, बादाम, स्ट्राबेरी, खुरमानियां, आम, केला, संतरा, किन्नू और सब्जियां इत्यादि।

प्रश्न 5.
परती भूमि क्या होती है ? इसकी किस्में भी लिखो।
उत्तर-
परती भूमि-यह वह भूमि होती है, जो किसी कारण खाली छोड़ दी जाती है। इसमें भविष्य में उपयोग में लाने के लिए खाली छोड़ी भूमि, स्थाई चरागाहों और पेड़ों के नीचे भूमि आ जाती है। परती भूमि को मुख्य रूप में दो किस्मों में विभाजित किया जाता है—

1. वर्तमान परती भूमि-ऐसी भूमि जो उत्पादन के योग्य है मगर किसान द्वारा वह एक साल के लिए या इससे कम समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए और वर्तमान में ऐसी भूमि परती भूमि कहलाती है।
2. पुरानी परती भूमि-ऐसी ज़मीन जो कृषि योग्य है और उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए उसको 1 साल या इससे अधिक समय के लिए खाली छोड़ दी जाए, पुरानी परती भूमि कहलाती है।

प्रश्न 6.
हिमालय में पशु पालन पर नोट लिखें।
उत्तर-
हिमालय के पहाड़ों में पशु पालन ऋतु प्रवास के चक्र के अनुसार किया जाता है। सर्दी में बर्फ पड़ने से पहले ही चरवाहे अपने पशुओं को लेकर मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं, ताकि उनके पशुओं के लिए चारे का भी अच्छा प्रबंध किया जा सके। गर्मी शुरू होते ही ये चरवाहे वापिस पहाड़ों की ओर चले आते हैं। पश्चिम और पूर्वी हिमालय श्रेणी में प्रवासी चरवाहे पशु पालते हैं। मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में बकरवाल, भैसों को पालने वाले चरवाहे, ‘गुज़र, कानेत कौली, किन्नौरी, भेड़-पालन वाले भेटिया, शोरपा खुबू इत्यादि चरवाहे कबीले मिलते हैं।

प्रश्न 7.
पंजाब की कृषि की दरपेश खतरों (Threats) से परिचित करवाएं।
उत्तर-
पंजाब की कृषि को नीचे लिखे खतरों का सामना करना पड़ता है—

1. खुदकुशी-कृषि में लगाए धन पर कम मुनाफे के कारण वापिस न मिलना और किसानों का कर्ज के घेरे में फंस जाना, इसी कारण पंजाब में किसानों द्वारा खुदकुशी की जा रही है। 1995 से 2015 तक 21 सालों में भारत में 3,18,528 किसान खुदकुशी कर चुके हैं।
2. मौसम की अनिश्चितता-पंजाब में वर्षा, तापमान इत्यादि की अनिश्चितता के कारण प्राकृतिक स्रोतों का नुकसान हो रहा है।
3. कीटों के हमले के कारण फसलों का नुकसान-फसलों पर जहरीली रासायनिक कीटनाशकों का प्रभाव कम हो गया और कीटों के लगातार हमले बढ़ रहे हैं।
4. कर्जे की मार-बढ़ती लागत में महंगी हो रही मशीनरी, बीज और कम होती कृषि उत्पादन की कीमतों के कारण किसान और कर्जा लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसके कारण वह कर्जदार हो जाते हैं।
5. कृषिबाड़ी-कृषिबाड़ी में नई पीढ़ी का रुझान कम हो गया है।
6. महंगी हो रही कृषि की लागत-किसानों की कृषि के साथ जुड़ी हर ज़रूरत की चीज़ महंगी होती जा रही

प्रश्न IV. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 पंक्तियों में दो :

प्रश्न 1.
भारत में गेहूँ की कृषि के अलग-अलग पहलू के बारे में लिखो।
उत्तर-
गेहूँ रबी के मौसम की फसल है। यह फसल वास्तविकता में रोम सागर के पूर्व भाग, लेवांत (Levant) क्षेत्र से शुरू हुई मानी जाती है। पर अब यह फसल पूरे संसार में बीजी जाती है और मनुष्य के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इसमें 13% प्रोटीन के तत्त्व मौजूद हैं जोकि बाकी अन्न फसलों के मुकाबले अधिक है। भारत दुनिया का चौथा बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है यह दुनिया की 87% गेहूँ का उत्पादन करता है।

गेहूँ की पैदावार के लिए ज़रूरी हालात-गेहूँ उगाने के लिए बिजाई और कटाई का समय अलग-अलग जलवायु खंडों में विभाजित किया जाता है। भारत में गेहूँ की बिजाई आमतौर पर अक्तूबर/नवम्बर में की जाती है और इसकी कटाई अप्रैल महीने में की जाती है। गेहूँ मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की मुख्य फ़सल है। इसके लिए ठंडी जलवायु और मध्यम वर्षा उपयोगी सिद्ध होती है। इसकी बिजाई समय तापमान 10 से 15 सैंटीग्रेड और कटाई के समय तापमान 21 से 26 डिग्री सैंटीग्रेड चाहिए। कटाई के समय भारी वर्षा और अधिक तापमान गेहूँ की फसल के लिए नुकसानदायक होता है। गेहूँ के लिए तकरीबन 75 से 100 सैंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसके लिए जलोढ़ दामोदर और दक्षिणी पठार की काली मिट्टी बहुत उपयोगी है।

2014-15 में 31.0 लाख हैक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ की फसल उगाई गई। गेहूँ का कुल उत्पादन 88.9 लाख टन था। 1971 में गेहूँ की पैदावार 1307 किलो प्रति हैक्टेयर से बढ़कर साल 2014-15 में 2872 किलो प्रति हैक्टेयर तक हो गया पर आज के समय में भी हमारे देश की पैदावार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस इत्यादि के मुकाबले काफी कम है।
संसार में उत्पादन-गेहूँ मध्य अक्षांश के शीत उष्ण खास के मैदानों की पैदावार है। संसार में गेहूँ की कृषि का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है।

देश	उत्पादन (लाख टन)	देश	उत्पादन (लाख टन)
रूस	441	ऑस्ट्रेलिया	185
यू०एस०ए०	687	तुर्की	180
चीन	1226	अर्जेंटाइना	143
भारत	690
कनाडा	242
फ्रांस	339

उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा गेहूँ के प्रमुख उत्पादक हैं। इन राज्यों को भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। पंजाब गेहूँ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य है और क्षेत्रफल के तौर पर यह पंजाब से छ: गुणा अधिक है।

व्यापार-गेहूँ के कुल उत्पादन का एक तिहाई (1/3) हिस्सा व्यापार में आ जाता है। भारत के मुख्य निर्यात राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जो अपनी गेहूँ को महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल इत्यादि जगह पर बेचते हैं।

भारत ने 1970-71 में 29.33 लाख टन गेहूँ की पैदावार की जो कि 1975-76 में 70.94 लाख टन तक पहुँच गई और 2015-16 में 618020.01 लाख टन गेहूँ का निर्यात होने लगा। मुख्य खरीददार बांगलादेश, अरब, ताइवान, नेपाल इत्यादि हैं।

प्रश्न 2.
पंजाब का कृषि की SWOT पक्षों के बारे में बताते हुए प्रत्येक दो-दो विशेषताओं के बारे में लिखो।
उत्तर-
पंजाब की कृषि SWOT का अर्थ-Strengths (ताकत) Weaknesses (कमज़ोरी) Opportunities (अवसर), Threats (खतरे) इत्यादि पक्षों के बारे बताया।
पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ के निवासियों का मुख्य कार्य कृषि है। हरित क्रांति (1960) के बाद पंजाब की परंपरागत कृषि तो खत्म हो गई और पंजाब ने गेहूँ और चावल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया। 1990 के बाद कृषि के बाद जुड़ी हुई मशीनरी और बीजों की बढ़ रही कीमतों और गेहूँ-चावल के फसली चक्र ने पंजाब के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण इत्यादि के माहौल के खराब कर दिया। इस सबकी रिपोर्ट इस तरह है—
1. (S) पंजाब की कृषि की ताकतें-पंजाब की कृषि का उत्पादन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार काफी अधिक हो गया, क्योंकि—

1. प्राकृतिक वातावरण अनुकूल-प्रकृति ने पंजाब को उपजाऊ मिट्टी, शुद्ध पानी के साथ नवाजा है। यहाँ की जलवायु कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल है।
2. हरित क्रांति का प्रभाव-1960 में आई हरित क्रांति के कारण लोगों ने बढ़िया बीजों, रासायनिक खादों का उपयोग, सिंचाई में सुधार के कारण और उपजाऊ जमीन के कारण फसलों का उत्पादन बहुत बढ़ा लिया।

इसके अतिरिक्त तकनीक की निपुणता इत्यादि के कारण कृषि का उत्पादन पहले से काफी बढ़ा लिया।
2. कृषि की कमजोरियां (W)—कृषि की विशेषता के साथ-साथ कई कमजोरियां भी हैं, जैसे कि—

1. उत्पादन में स्थिरता/कमी-अधिक से अधिक भूमि के उपयोग के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आ गई। जिस कारण 1970-80 के दशक के बाद पंजाब में कृषि के उत्पादन में कमी आई।
2. मूल स्त्रोतों की बर्बादी-लोगों ने उत्पादन के लालच में प्राकृतिक स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग शुरू कर दिया क्योंकि तकनीक के बढ़ाव के कारण कृषि अधीन क्षेत्र भी काफी बढ़ गया जिस कारण प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग बढ़ गया और 1990 के बाद लगातार प्राकृतिक स्रोतों की बर्बादी हुई जिस कारण पानी का स्तर कम होता चला गया।

इसके बिना कटी फसल का भी काफी नुकसान हुआ और आधुनिक तकनीक तक कम पहुँच भी कृषि की एक कमजोरी है।
3. पंजाब की कृषि में अवसर (O)—पंजाब की कृषि ने लोगों को रोजगार के कई अवसर भी दिए हैं। जैसे कि—

1. कृषि में बहुरूपता-फसली चक्र के कारण लोगों ने चावल और गेहूँ दो तरह की फसलों की पैदावार शुरू की जिसने पंजाब के प्राकृतिक स्रोतों को काफी नुकसान पहुँचाया जिस कारण फसली चक्र अब बदलता जा रहा है। पंजाब में किसानों को फल, सब्जियां इत्यादि पैदा करने के लिए अब प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि में बहुरूपता आ रही है।
2. जैविक कृषि को उत्साहित करना-रासायनिक कृषि को कम करने की और प्राकृतिक स्रोतों से बचाने के लिए जैविक कृषि की तरफ लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। दाल, सब्जी इत्यादि की पैदावार के साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है।

4. पंजाब की कृषि को खतरा (T)—पंजाब की कृषि की पैदावार के साथ-साथ कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि—

1. मौसम की अनिश्चितता-पंजाब में वर्षा, मौसम इत्यादि निश्चित नहीं है जिस कारण पानी का उपयोग अधिक हो रही है। क्योंकि वर्षा अनिश्चित हो रही है और कुदरती स्रोतों का नुकसान हो रहा है।
2. कीटों के हमले कारण फसलों का नुकसान-फसली कीड़ों का प्रभाव बढ़ने के कारण फसलों का नुकसान हो रहा है। अब कीटनाशक दवाइयां, नदीननाशक तक बेअसर होते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले मालवा में कपास पट्टी सफेद मक्खी ने तबाह कर दिया था।
   इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा खुदकुशियाँ कर्जे की मार, कृषि में नई पीढ़ी का कम रुझान, महंगी हो रही कृषि लागत इत्यादि कुछ खतरे पंजाब की कृषि को सहने पड़ रहे हैं।
   पंजाब को भारत का अन्न-भंडार कहा जाता है। पंजाब की कृषि ने एक नया इतिहास रचा है जिसने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए। इसलिए पंजाब की कृषि SWOT विश्लेषण विद्यार्थियों के लिए किया गया।

प्रश्न 3.
गन्ने की फसल के लिए जरूरी भौगोलिक हालात और इसके उत्पादन और वितरण से परिचय करवाओ।
उत्तर-
सारे संसार में खांड (चीनी) लोगों के भोजन का एक जरूरी अंग है। गन्ना और चुकन्दर खांड के दो मुख्य साधन हैं। संसार की 65% चीनी गन्ने और बाकी चुकन्दर से प्राप्त होती है। गन्ना एक व्यापारिक और औद्योगिक फसल है। गन्ने से कई पदार्थ जैसे, गुड़, शक्कर, सीरा, कागज, खाद, मोम इत्यादि तैयार किए जाते हैं। भारत को गन्ने का जन्मस्थान माना जाता है। यहाँ के गन्ने का विस्तार पश्चिमी देशों में हुआ है।
भौगोलिक हालात-गन्ने की फसल के लिए जरूरी भौगोलिक हालात नीचे लिखे अनुसार हैं—

1. तापमान-गन्ने की फसल को पूरी तरह तैयार होने के लिए तकरीबन 15 या कई बार 18 महीने लग जाते हैं। गन्ने को नमी वाली और गर्म जलवायु की जरूरत होती है। गन्ने की फसल के लिए 21° से लेकर 27° सैंटीग्रेड तक तापमान की जरूरत होती है। फसल को पकने के लिए 20 सैंटीग्रेड तक तापमान की जरूरत होती है जो फसल में मिठास को बढ़ा देता है।

2. वर्षा-गन्ना उगाने के समय 75 से लेकर 100 सैंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है। अगर वर्षा की मात्रा इससे अधिक हो जाए या भारी हो जाए तब गन्ने की मिठास कम हो जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा 100 सैं० मी० से कम होती है वहाँ सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। गन्ने की फसल के लिए पकने के समय खुश्क और ठंडा मौसम अनुकूल रहता है। कोहरा गन्ने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कोहरा पड़ने से पहले ही फसल को इसलिए काट लिया जाता है।

3. मिट्टी-गन्ने की पैदावार के लिए दोमट, चिकनी दोमट और काली मिट्टी उपयोगी है। दक्षिणी भारत की भूरी और लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी काफी उपयोगी है। मिट्टी में चूना तथा फॉस्फोरस का अंश अधिक होना चाहिए। नदी घाटियों की कांप की मिट्टी गन्ने की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है।

4. सस्ते मज़दूर-गन्ने की कृषि में अधिकतर काम हाथ से किए जाते हैं। इसलिए सस्ते मजदूरों की जरूरत होती

5. धरातल-गन्ने की कृषि के लिए समतल मैदानी धरातल होना चाहिए। मैदानी भागों में जल-सिंचाई और यातायात के साधन आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मैदानी भागों में मशीनों को कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है।

6. तटीय प्रदेश-अधिकतर गन्ने की पैदावार समुद्री तटीय भागों में की जाती है। यहाँ समुद्री हवा गन्ने में रस की मात्रा बढ़ा देती है।

उत्पादन-भारत ब्राजील के बाद संसार का दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 38.61% होता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमवार महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। इसके अतिरिक्त भारत में गन्ने का उत्पादन बिहार, हरियाणा, असम, गुजरात, आंध्रा प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। पंजाब में गन्ने का उत्पादन गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर इत्यादि जिलों में होता है।

2014-15 में पंजाब में गन्ने का उत्पादन 705 लाख क्विंटल था और 2015-16 में भारत में गन्ने का उत्पादन 26 मिलियन टन था जो कि पिछले साल से कम है। इसका कारण था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखा पड़ गया था।

भारत में गन्ने की कृषि के लिए आदर्श दशाएं दक्षिणी भारत में मिलती हैं। यहाँ उच्च तापक्रम और काफी वर्षा होती है जिसके कारण गन्ना लम्बे समय तक पीड़ा जा सकता है। उत्तर भारत में लम्बी, खुश्क ऋतु और ठंड के कारण अनुकूल दशाएं नहीं हैं। फिर भी उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई के कारण भारत का 80% गन्ना उत्तरी मैदान में होता है।

वितरण—गन्ना उत्पादन के लिए निम्नलिखित तीन क्षेत्र प्रसिद्ध हैं—

1. सतलुज गंगा के मैदान पंजाब से लेकर बिहार तक के प्रदेश इसमें शामिल है। इसमें 51% गन्ने के अतिरिक्त क्षेत्र आता है और उत्पादन 60% होता है।
2. महाराष्ट्र और तमिलनाडु की पूर्व ढलान से लेकर पश्चिमी घाट वाली काली मिट्टी का क्षेत्र।
3. आंध्र प्रदेश से कृष्णा घाटी का तटीय क्षेत्र।

प्रश्न 4.
भारत में प्रमुख फसलों के वितरण पर विस्तार से नोट लिखें।
उत्तर-
भारत के लोगों का मुख्य रोज़गार कृषि है और लगभग आधी भारतीय जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह कृषि और इसके साथ जुड़े सहायक रोजगारों से कर रही है। 2011-12 के राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे दफ्तर के अनुसार कुल जनसंख्या का 48.9% हिस्सा कृषि के अतिरिक्त आता है। पर कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा सिर्फ 17.4 प्रतिशत तक ही पहुँच सका है। भारत में धरातल, जलवायु, मिट्टी, तापमान इत्यादि की भिन्नता मिलती है और इस भिन्नता के कारण हम अलग-अलग फसलें बीजने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि उष्ण, उप उष्ण और शीत-उष्ण जलवायु में पैदा होने वाली फसलें हम उगाते हैं। भारत में उगाई जाने वाली फसलों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित अनुसार है—

1. खाद्यान्न- कृषिबाड़ी हमारे देश के लोगों की रीढ़ की हड्डी है और खाद्यान्न फसलें हमारे देश की कृषि की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे देश के लगभग तीन-चौथाई भाग में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के तकरीबन हर कोने में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ, मक्की, चावल, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, दालें, अरहर इत्यादि मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं।

2. नकद फसलें-नकद फसलें कृषि सम्बन्धी फसलें हैं जो कि बेचने और लाभ या मुनाफे के लिए पैदा की जाती हैं। यह अधिकतर रूप में पर उनके द्वारा खरीदी जाती है जोकि एक खेत का हिस्सा नहीं होते। कपास, पटसन, गन्ना, तम्बाकू, तेलों के बीज, मूंगफली, अलसी, तिल, सफेद सरसों, काली सरसों इत्यादि मुख्य नकदी फसलें हैं।

3. रोपण फसलें-चाय, कॉफी, मसाले, इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, नारियल, सुपारी और रबड़ इत्यादि मुख्य रोपण फसलें हैं। ये एक विशेष तरह की व्यापारिक फसलें हैं। इसमें किसी एक फसल की बड़े स्तर पर कृषि की जाती है। यह कृषि बड़े-बड़े आकार के फार्मों में की जाती है और केवल एक फसल की बिक्री के ऊपर ज़ोर दिया जाता है।

4. बागवानी फसलें-बागवानी व्यापारिक कृषि का ही एक घना रूप है। इसमें आमतौर पर फल जैसे-आड, सेब, नाशपाति, अखरोट, बादाम, स्ट्रॉबेरी, खुरमानी, आम, केला, नींबू, संतरा और सब्जियों इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि का विकास संसार के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों के पास होता है। यह कृषि छोटे स्तर पर की जाती थी पर इसमें एक उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है। भूमि पर घनी कृषि की जाती है। सिंचाई और खाद का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग, उत्तम बीज और कीटनाशक दवाइयां इत्यादि का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को जल्दी बिक्री करने के लिए यातायात की अच्छी सुविधा होती है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आमदन अधिक होती है।

प्रश्न 5.
भारत में कृषि के मौसमों की सूची बनाकर मुख्य पक्षों से पहचान करवाओ।
उत्तर-
भारत में कृषि के मुख्य मौसम दो हैं-खरीफ और रबी। इनको आगे दो उप मुख्य मौसमों में विभाजित किया जाता है। जैद खरीफ और रबी जैद। इन मौसमों और उप-मौसमों के आधार पर भारत की कृषि के मुख्य मौसमों की क्रमवार सूची और उनके पक्ष नीचे लिखे अनुसार हैं—

1. खरीफ-खरीफ की फसल की बिजाई का मुख्य काम मई में शुरू हो जाता है और इस फसल की कटाई का काम अक्तूबर में किया जाता है। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के शुरू होते ही इस फसल की बुआई का काम शुरू कर दिया जाता है। मुख्य फसलें-ज्वार, बाजरा, चावल, मक्की, कपास, पटसन, मूंगफली, तम्बाकू इत्यादि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं।

2. जैद खरीफ-इसकी बुआई का काम अगस्त में शुरू होता है और कटाई का काम जनवरी में होता है। मुख्य फसलें-चावल, ज्वार, सफेद सरसों, कपास, तिलहन के बीज इत्यादि जैद खरीफ की फसलें हैं।

3. रबी-इन फसलों की बुआई का काम अक्तूबर में शुरू हो जाता है और कटाई का काम मध्य अप्रैल में ही शुरू हो जाता है। लौट रही मानसून के समय तक इसकी बुआई चलती है। मुख्य फसलें-गेहूँ, जौ, चने, अलसी की बीज, सरसों, मसर, और मटर इत्यादि इस मौसम की मुख्य फसलें

4. जैद रबी-इसकी बुआई का काम फरवरी और मार्च तक होता है और कटाई का काम अप्रैल के मध्य से मई तक होता है। कई फसलों की कटाई जून तक भी पहुँच जाती है। मुख्य फसलें-तरबूज/खरबूजा, तोरिया, खीरा, अंधवा और सब्जियां इस मौसम की मुख्य फसलें हैं।

Geography Guide for Class 12 PSEB आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) Important Questions and Answers

I. वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (Objective Type Question Answers)

A. बहु-विकल्पी प्रश्न

प्रश्न 1.
“आर्थिक भूगोल पृथ्वी के तल पर आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है।” यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है ?
(A) जॉन अलैग्जेण्डर
(B) डॉर्कन बाल्ड
(C) मैक्फ्रालैन
(D) हंटिगटन।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 2.
नीचे दिए गए में से सहायक व्यवसाय कौन-सा है ?
(A) लकड़ी काटना
(B) कृषि
(C) खनिज निकालना
(D) निर्माण उद्योग।
उत्तर-
(D)

प्रश्न 3.
निम्नलिखित में से कौन-सी बागानी फ़सल नहीं है ?
(A) काहवा
(B) गन्ना
(C) गेहूँ
(D) रबड़।
उत्तर-
(C)

प्रश्न 4.
कौन-सा कबीला पशु चराने का कार्य करता है ?
(A) पिगमी
(B) बकरवाल
(C) रैड इण्डियन
(D) मिसाई।
उत्तर-
(B)

प्रश्न 5.
गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है :
(A) चावल
(B) गेहूँ
(C) मक्का
(D) कपास।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 6.
डेनमार्क किस कृषि के लिए प्रसिद्ध है ?
(A) मिश्रित कृषि
(B) पशु-पालन
(C) डेयरी फार्मिंग
(D) अनाज कृषि।
उत्तर-
(C)

प्रश्न 7.
राईरा (रेबेरी) (ऊंट, भेड़, बकरी) चरागाह भाईचारा किस राज्य में मिलता है ?
(A) कर्नाटक
(B) केरल
(C) राजस्थान
(D) तमिलनाडु।
उत्तर-
(C)

प्रश्न 8.
खरीफ की काल अवधि क्या है ?
(A) मई से अक्तूबर
(B) अगस्त से जनवरी
(C) अक्तूबर से जनवरी
(D) मई से जून।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 9.
चाय की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोग की जाती है ?
(A) गहरी मिट्टी
(B) काली मिट्टी
(C) चिकनी मिट्टी
(D) रेगर मिट्टी।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 10.
निम्नलिखित में से कौन-सी काहवे की किस्म नहीं है ?
(A) अरेबिका
(B) रोबसटा
(C) लाईवेरिका
(D) लगून।
उत्तर-
(D)

प्रश्न 11.
निम्नलिखित में से कौन-सी कपास की किस्म नहीं है ?
(A) लम्बे रेशे वाली
(B) साधारण रेशे वाली
(C) छोटे रेशे वाली
(D) मोटे रेशे वाली।
उत्तर-
(D)

प्रश्न 12.
किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है ?
(A) पटसन
(B) काहवा
(C) गेहूँ
(D) चावल।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 13.
संसार का सबसे अधिक गन्ना कहाँ पर होता है ?
(A) ब्राज़ील
(B) कैनेडा
(C) कर्नाटक।
(D) यू०एस०ए०।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 14.
सफेद क्रांति किससे सम्बन्धित है ?
(A) दूध से
(B) कृषि से
(C) कोयले से
(D) चमड़े के उत्पादन से।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 15.
मनुष्य का सबसे पुराना धन्धा कौन-सा है ?
(A) मछली पालन
(B) कृषि
(C) औद्योगीकरण
(D) संग्रहण।
उत्तर-
(D)

प्रश्न 16.
संग्रहण कहाँ की जाती है ?
(A) अमाजोन बेसिन
(B) गंगा बेसिन
(C) नील बेसिन
(D) हवांग हो।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 17.
कौन-सी फसल के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है ?
(A) पटसन
(B) काहवा
(C) चाय
(D) चावल।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 18.
कौन-सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ की पैदावार करता है ?
(A) उत्तर प्रदेश
(B) पंजाब
(C) हरियाणा
(D) राजस्थान।
उत्तर-
(A)

प्रश्न 19.
हरित क्रांति किसकी पैदावार से सम्बन्धित है ?
(A) पटसन की
(B) चमड़े की
(C) फसलों की पैदावार की
(D) मछली की।
उत्तर-
(C)

प्रश्न 20.
निम्नलिखित में से कौन सा खतरा पंजाब की कृषि को नहीं है ?
(A) मौसम की भिन्नता
(B) कर्ज की मार
(C) खुदकुशियाँ
(D) रोज़गार के साधन।
उत्तर-
(D)

B. खाली स्थान भरें :

1. गुलाबी क्रांति …………….. के साथ सम्बन्धित है।
2. पंजाब की ………………. कृषि सिंचाई अधीन है।
3. ब्राज़ील के बाद ………………… संसार का दूसरा गन्ना उत्पादक देश है।
4. भारत में ………………… का उत्पादन मांग से कम है।
5. …………….. सुनहरी, चमकदार, कुदरती रेशेदार फसल है।
6. लम्बे रेशे वाली कपास में रेशे की लम्बाई ……………….. कि०मी० तक होती है।

उत्तर-

1. मीट उत्पादन,
2. 80%,
3. भारत,
4. पटसन,
5. पटसन,
6. 24 से 25.

C. निम्नलिखित कथन सही (✓) है या गलत (✗):

1. कपास की कृषि के लिए 200 सैंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है।
2. भारत के कपास के क्षेत्र के हिसाब से पहला और उत्पादन के हिसाब से चीन का पहला स्थान है।
3. भारत 45 से अधिक देशों को काहवा निर्यात करता है।
4. चाय की 10 प्रचलित किस्में हैं।
5. भारत दुनिया का बड़ा चावल उत्पादक देश है।
6. गेहूँ मुख्य रूप में उत्तर-पश्चिमी भारत पैदा की जाती है।

उत्तर-

1. गलत,
2. सही,
3. सही,
4. गलत,
5. सही,
6. सही।

II. एक शब्द/एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर (One Word/Line Question Answers) :

प्रश्न 1.
आर्थिक भूगोल का अर्थ समझने के लिए क्या ज़रूरी है ?
उत्तर-
आर्थिक भूगोल का अर्थ समझने के लिए उसकी शाखाओं का अध्ययन आवश्यक है।

प्रश्न 2.
टरशरी क्षेत्र कौन से होते हैं ?
उत्तर-
आर्थिकता का टरशरी क्षेत्र सेवाओं का उद्योग होता है।

प्रश्न 3.
भारत में कृषि के मौसम कौन-से हैं ?
उत्तर-
खरीफ, रबी और जैद।

प्रश्न 4.
एल नीनो का फसलों के उत्पादन पर क्या असर पड़ता है ?
उत्तर-
एल नीनो के कारण वर्षा कम होती है और फसलों का उत्पादन कम होता है।

प्रश्न 5.
पश्चिम बंगाल में चावल की तीन फसलें बताओ।
उत्तर-
अमन, ओस, बोगे।

प्रश्न 6.
चावल की कृषि के लिए तापमान और वर्षा कितनी आवश्यक है ?
उत्तर-
तापमान-21°C, वर्षा 150 cm.

प्रश्न 7.
संसार में सबसे अधिक चावल पैदा करने वाला देश कौन सा है ?
उत्तर-
चीन।

प्रश्न 8.
चावल का कटोरा किस प्रदेश को कहते हैं ?
उत्तर-
हिन्द-चीन।

प्रश्न 9.
गेहूँ की दो किस्में कौन-सी हैं ?
उत्तर-
शीतकालीन गेहूँ, बसन्तकालीन गेहूँ।

प्रश्न 10.
भारत में गेहूँ उत्पन्न करने वाले तीन राज्य बताओ।
उत्तर-
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा।

प्रश्न 11.
एक रेशेदार फसल का नाम लिखो।
उत्तर-
कपास।

प्रश्न 12.
संयुक्त राज्य में कपास पेटी के तीन राज्य बताओ।
उत्तर-
टैक्सास, अलाबामा, टेनेसी।

प्रश्न 13.
मिश्र देश में लम्बे रेशे वाली कपास का क्षेत्र बताओ।
उत्तर-
नील डेल्टा।

प्रश्न 14.
चाय की कृषि के लिए आवश्यक वर्षा तथा तापमान बताओ।
उत्तर-
वर्षा 200 सैं०मी०, तापमान 25°CI

प्रश्न 15.
दार्जिलिंग की चाय अपने स्वाद के लिए क्यों प्रसिद्ध है ?
उत्तर-
अधिक ऊँचाई तथा पर्वतीय ढलानों के कारण धीरे-धीरे उपज बढ़ती है।

प्रश्न 16.
गन्ने के उपज के लिए दो देश बताओ।
उत्तर-
क्यूबा तथा जावा।

प्रश्न 17.
फैजेन्डा किसे कहते हैं ?
उत्तर-
ब्राज़ील में काहवे के बड़े-बड़े बाग़ान का।

प्रश्न 18.
कृषि से आपका क्या अर्थ है ?
उत्तर-
धरती से उपज प्राप्त करने की कला।

प्रश्न 19.
Slash and burn कृषि किस वर्ग की कृषि है ?
उत्तर-
स्थानान्तरी कृषि।

प्रश्न 20.
भारत के तीन राज्य बताओ, जहाँ स्थानांतरी कृषि होती है ?
उत्तर-
मेघालय, नागालैंड, मणिपुर।

प्रश्न 21.
बागाती कृषि क्या है ?
उत्तर-
बड़े-बड़े खेतों पर एक व्यापारिक फसल की कृषि।

प्रश्न 22.
घनी कृषि करने वाले कोई दो देश बताओ।
उत्तर-
भारत और चीन।।

प्रश्न 23.
काहवा की किस्में बताओ।
उत्तर-
अरेबिका और रोबस्टा।

प्रश्न 24.
पंजाब के कृषि की कोई दो ताकतों के बारे में बताओ।
उत्तर-
अनुकूल पर्यावरण और हरित क्रांति के प्रभाव।

प्रश्न 25.
पंजाब की कृषि को होने वाले कोई दो खतरे बताओ।
उत्तर-
कर्जे की मार, महंगी हो रही कृषि लागत।

प्रश्न 26.
परती भूमि को कौन-से दो भागों में विभाजित किया जाता है ?
उत्तर-
वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
आर्थिक भूगोल की परिभाषा बताओ।
उत्तर-
भूगोल धरती को मनुष्य का निवास स्थान मानकर अध्ययन करता है और इसका वर्णन करता है। भूगोल किसी क्षेत्र में मनुष्य, पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है।

प्रश्न 2.
एल नीनो और लानीना का कृषि की पैदावार पर क्या असर पड़ता है ?
उत्तर-
संसार में एल नीनो और लानीना का कृषि की पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। एल नीनो के समय पर कम वर्षा होती है जिसके साथ फसलों का उत्पादन कुछ हद तक कम हो जाता है और लानीना के कारण वर्षा अच्छी हो जाती है और फसलों की पैदावार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न 3.
खानाबदोश पशु-पालक भारत में किन स्थानों पर मिलते हैं और यह कौन-से पशु पालते हैं ?
उत्तर-
भारत में खानाबदोश पशु-पालक पश्चिमी भारत में थार के रेगिस्तान, दक्षिण के पठार, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। यह मुख्य रूप में भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, खच्चर, गधे इत्यादि पालते हैं।

प्रश्न 4.
मोनपा चरवाहों के बारे में बताओ।
उत्तर-
मोनपा चरवाहे अरुणाचल प्रदेश के तवांग इत्यादि स्थानों पर रहते हैं और इनकी नस्ली पहचान बोधी/ तिब्बती है। यह कामेरा, तबांग से नीचे वाले क्षेत्रों में ऋतु प्रवास के समय चले जाते हैं।

प्रश्न 5.
मनुष्य धंधों के नाम बताओ और इनके वर्ग भी बताओ।
उत्तर-
कृषि, पशु-पालन, खनिज निकालना, मछली पकड़ना। यह धंधे तीन वर्गों में विभाजित किये जाते हैं।

1. आरम्भिक धंधे
2. सहायक धंधे
3. टरशरी धंधे।।

प्रश्न 6.
कृषि से आपका क्या अर्थ है ? कृषि का विकास किन कारणों पर निर्भर करता है ?
उत्तर-
पृथ्वी से उपज प्राप्त करने की कला को कृषि (कृषि) कहते हैं। यह मनुष्य की मुख्य क्रिया है। कृषि का विकास धरातल, मिट्टी, जलवायु, सिंचाई, खाद इत्यादि यंत्रों के प्रयोग पर निर्भर करता है। अब कृषि सिर्फ किसी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं है। कृषि का विकास तकनीकी ज्ञान और सामाजिक पर्यावरण की देन है।

प्रश्न 7.
फिरतू (स्थानान्तरी) कृषि किसे कहते हैं ? इसके दोष कौन से हैं ?
उत्तर-
वनों को काट कर तथा झाड़ियों को जला कर भूमि को साफ कर लिया जाता है और फिर कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है इसे स्थानान्तरी कृषि कहते हैं। इससे वनों का नाश होता है। इससे पर्यावरण को हानि होती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है और मिट्टी अपरदन बढ़ जाता है।

प्रश्न 8.
भारत में कौन-से प्रदेशों में घूमंतु कृषि की जाती है ?
उत्तर-
भारत के कई प्रदेशों में इत्यादिवासी जातियों के लोग घूमंतु कृषि करते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के वनों में से त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम प्रदेशों में अनेक जन-जातियों द्वारा यह कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश में भी यह कृषि प्रचलित है।

प्रश्न 9.
रोपण (बाग़ानी) कृषि किसे कहते हैं ? रोपण कृषि से किन फसलों की कृषि की जाती है ?
उत्तर-
उष्ण कटिबन्ध में जनसंख्या कम होती है जबकि यह कृषि बड़े-बड़े आकार के खेतों या बाग़ान पर की जाती है। रोपण कृषि की मुख्य फसलें हैं रबड़, चाय, काहवा, कॉफी, गन्ना, नारियल, केला इत्यादि।

प्रश्न 10.
रोपण कृषि में क्या समस्याएं हैं ?
उत्तर-
रोपण कृषि वाले क्षेत्र कम आजादी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर मजदूरों की कमी होती है। यहाँ उष्ण नमी वाले प्रदेशों में मिट्टी अपरदन और घातक कीड़ों और बीमारियों की समस्या है।

प्रश्न 11.
सामूहिक कृषि किसे कहते हैं ?
उत्तर-
यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसका प्रबंध इत्यादि सहकारिता के आधार पर किया जाता है। इस तरह की कृषि में सारे प्रतियोगी अपनी इच्छानुसार अपनी भूमि एक-दूसरे के साथ इकट्ठा करते हैं। कृषि का प्रबंध सहकारी संघ के द्वारा किया जाता है। डैनमार्क को सहकारिता का देश कहते हैं।

प्रश्न 12.
बुश फैलो (Bush Fallow) कृषि से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
बुश फैलो कृषि स्थानान्तरी कृषि का ही एक उदाहरण है। वनों को काटना और झाड़ियों को जला कर भूमि को कृषि के लिए तैयार किया जाता है। इसको काटना और जलाना कृषि भी कहते हैं।

प्रश्न 13.
झूमिंग (Jhumming) से आपका क्या अर्थ है ?
उत्तर-
यह कृषि भी स्थानान्तरी कृषि की एक उदाहरण है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में आदिम जातियों के लोग पेड़ों को काटकर या जलाकर भूमि को साफ़ कर लेते हैं। इन खेतों की उपजाऊ शक्ति कम होने पर नये खेतों को साफ़ किया जाता है।

प्रश्न 14.
चाय की कृषि पहाड़ी ढलानों वाली भूमि पर की जाती है। क्यों ?
उत्तर-
चाय के बाग़ पहाड़ी ढलानों पर होते हैं, इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए भूमि का ढलानदार होना ज़रूरी होता है, ताकि पौधों की जड़ों में पानी इकट्ठा न हो।

प्रश्न 15.
काहवा के पौधों को पेड़ों की छाँव में क्यों लगाया जाता है ?
उत्तर-
सूर्य की सीधी और तेज़ किरणे काहवे की फसल के लिए हानिकारक होती हैं। पाला तथा तेज़ हवाएं काहवे के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए कहवे की कृषि सुरक्षित ढलानों पर की जाती है ताकि काहवे के पौधे तेज़ सूर्य की रोशनी और पाले से सुरक्षित रहें।

प्रश्न 16.
कपास की फसल के पकते समय वर्षा क्यों नहीं होनी चाहिए ?
उत्तर-
कपास खुश्क क्षेत्रों की फसल है। फसल को पकते समय खुश्क मौसम की जरूरत होती है। आसमान साफ हों और चमकदार धूप होनी चाहिए। इसके साथ कपास का फूल अच्छी तरह खिल जाता है और चुनाई आसानी से हो जाती है।

प्रश्न 17.
संसार की अधिकतर गेहूँ 25° से 45° अक्षांशों में क्यों होती है ?
उत्तर-
गेहूँ शीत उष्ण प्रदेश का पौधा है। उष्ण कटिबन्ध अधिक तापमान के कारण शीत कटिबन्ध कम तापमान के कारण गेहूँ की कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। 25° से 45° अक्षांशों के बीच के प्रदेशों में शीत काल में कम सर्दी और कम वर्षा हो जाती हैं, जैसे रोम सागर खंड में।

प्रश्न 18.
दार्जिलिंग की चाय क्यों प्रसिद्ध है ?
उत्तर-
पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र की चाय अपने विशेष स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ अधिक ऊंचाई के कारण तापमान कम रहता है। सारा साल सापेक्ष नमी रहती है। कम तापमान व नमी के कारण चाय धीरेधीरे बढ़ती है। इससे चाय का स्वाद अच्छा होता है।

प्रश्न 19.
संसार का अधिक चावल दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्यों मिलता है ?
उत्तर-
यह प्रदेश उष्ण कटिबन्ध में है। यहाँ पर तापमान सारा साल उच्च मिलता है। मानसून के कारण वर्षा अधिक होती है। नदियों से उपजाऊ मैदान और डेल्टा चावल की कृषि के लिए अनुकूल है। घनी जनसंख्या के कारण मजदूर अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। इस प्रकार अनुकूल भौगोलिक हालतों के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं।

प्रश्न 20.
चाय की विभिन्न किस्मों का वर्णन करो।
उत्तर-
चाय निम्नलिखित किस्मों की होती है—

1. सफेद चाय-इसकी पत्तियाँ मुरझाई हुई होती हैं।
2. पीली चाय-इसकी पत्तियां ताजी होती हैं।
3. हरी चाय-उत्तम प्रकार की चाय है।
4. अलौंग चाय-सबसे उत्तम प्रकार की चाय है।
5. काली चाय-जो कि साधारण प्रकार की चाय है।
6. खमीरा करने के बाद बनाई पत्ती। इसका रंग हरा होता है।

प्रश्न 21.
ट्रक कृषि (Truck Farming) किसे कहते हैं ? उदाहरण दो।
उत्तर-
व्यापार के उद्देश्य से सब्जियों की कृषि को ट्रक कृषि कहते हैं। नगरों के इधर-उधर के क्षेत्रों में यह कृषि प्रसिद्ध है। इन चीजों को ट्रक के द्वारा नगर के बाज़ार तक भेजा जाता यह कृषि न्यूयार्क में लांग द्वीप (Long Island) में और भारत के श्रीनगर में डल झील में की जाती है।

प्रश्न 22.
गन्ने की कृषि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन-से हैं ?
उत्तर-
गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं—

1. सतलुज गंगा के मैदान से बिहार तक।
2. महाराष्ट्र से तमिलनाडु के पूर्वी ढलानों से पश्चिमी घाट
3. आन्ध्र प्रदेश में कृष्ण घाटी का तटीय क्षेत्र।

प्रश्न 23.
काहवा के प्रकार बताओ।
उत्तर-
काहवे के भारत में अधिकतर रूप में दो प्रकार से मिलते हैं—

1. अरेबिका
2. रोबस्टा।

हालांकि काहवा का लाईबेरिका और कई और प्रकार भी संसार में उगाये जाते हैं। प्रमुख रूप में अरेबिका और रोबस्टा प्रसिद्ध हैं।

प्रश्न 24.
भारत में उगाई जाने वाली फसलों को किस प्रकार की फसलों में विभाजित किया जाता है ?
उत्तर-
भारत में फसलों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है :

1. खाद्यान्न
2. नकद फसलें
3. रोपण फसलें
4. बागवानी फसलें।

प्रश्न 25.
जीविका कृषि किसे कहते हैं ?
उत्तर-
इस कृषि प्रणाली द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि के उत्पादन से अधिक से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण किया जा सके। इसे निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। स्थानान्तरी कृषि, स्थानबद्ध कृषि तथा गहन कृषि, जीविका कहलाती हैं। इस कृषि द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा किया जाता है।

प्रश्न 26.
किसी देश की आर्थिकता को कुछ क्षेत्रों में क्यों विभाजित किया जाता है ?
उत्तर-
किसी देश की आर्थिकता को अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि किसी क्षेत्र के कार्य में व्यस्त जनसंख्या का अनुपात ही उस देश की आर्थिक क्रिया के लिए उस क्षेत्र का महत्त्व तय करती है। इस तरह वर्गीकरण यह भी निश्चित करता है कि क्रियाओं का प्राकृतिक साधनों के साथ क्या और कितना सम्बन्ध है, क्योंकि मौलिक आर्थिक क्रियाओं का सम्बन्ध सीधे तौर पर धरती पर मिलते कच्चे साधनों के उपयोग से होता है। जो कृषि और खनिजों के रूप में मिलते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

प्रश्न 1.
आर्थिक भूगोल क्या है ? इसका क्या महत्त्व है ?
उत्तर-
भूगोल पृथ्वी को मनुष्य का निवास स्थान मान कर अध्ययन करता है और इसका वर्णन करता है। भूगोल किसी क्षेत्र में मनुष्य, पर्यावरण और मानवीय क्रिया का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल, मानवीय भूगोल की ही एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक भूगोल का विस्तृत अर्थ समझने के लिए इसकी शाखाओं का अध्ययन बहुत आवश्यक है।
आर्थिक भूगोल का हमारे देश भारत जोकि विकासशील देश के लिए बहुत महत्त्व रखता है, क्योंकि इसके अध्ययन द्वारा देश का विकास करने के ढंग-तरीकों का अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न 2.
किसी देश की आर्थिकता को कौन से मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ? अध्ययन करो।
उत्तर-
किसी देश की आर्थिकता को मुख्य रूप में पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जैसे कि—

1. प्राकृतिक साधनों पर आधारित क्षेत्र-जो सीधे रूप में कृषि और प्राकृतिक साधनों पर आधारित हैं।
2. सहायक क्षेत्र या दूसरे स्तर के क्षेत्र-इस क्षेत्र में कच्चे माल को इस्तेमाल करके काम में आने वाली चीजें बनाई जाती हैं। इसमें निर्माण उद्योग और नवीन उद्योग की तकनीकों को शामिल किया जाता है।
3. टरशरी क्षेत्र या तीसरे स्तर के क्षेत्र-आर्थिकता का यह स्तर उद्योग के साथ सम्बन्धित है जैसे कि परिवहन, व्यापार, संचार साधन, यातायात का विभाजन, मंडी इत्यादि।
4. चतुर्धातुक क्षेत्र या चौथे स्तर के क्षेत्र-इस क्षेत्र की क्रिया बौद्धिक विकास की क्रिया होती है, जैसे कि तकनीक और खोज कार्य इत्यादि।
5. पांचवें स्तर के क्षेत्र-इसमें सर्वोत्तम और नीतिगत फैसले लेने वाली क्रिया को शामिल किया जाता है।

प्रश्न 3.
काहवे के इतिहास पर नोट लिखो।
या
काहवे के पेशे को बाबा बूदन पहाड़ क्यों कहते हैं ?
उत्तर-
काहवे के उत्पादन की मुख्य रूप में शुरुआत 1600 ई० में शुरू हुई। इसका इतिहास यह है कि एक सूफी फकीर बाबा बूदन ने यमन के मोचा शहर से मक्का तक की एक यात्रा शुरू की। तब मोचा शहर में काहवा की फलियों से बनाये काहवे को पिया और काहवा पीने के बाद उसकी सारी थकान दूर हो गई और उसने अपने आपको तरो ताज़ा महसूस किया। उसने काहवा का बीज वहाँ से लाकर कर्नाटक के स्थान चिकमंगलूर शहर में बीज दिया और आज इस पेशे को इस कारण बाबा बूदन पहाड़ भी कहते हैं।

प्रश्न 4.
जीविका कृषि की मुख्य विशेषताएं बताओ।
उत्तर-
जीविका कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—

1. खेत छोटे आकार के होते हैं।
2. साधारण यन्त्र प्रयोग करके मानव श्रम पर अधिक जोर दिया जाता है।
3. खेतों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा मिट्टी का उपजाऊपन कायम रखने के लिए हर प्रकार की खाद, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है।
4. भूमि का पूरा उपयोग करने के लिए साल में दो-तीन या चार-चार फसलें भी प्राप्त की जाती हैं। शुष्क ऋतु में अन्य खाद्य फसलों की भी कृषि की जाती है।
5. भूमि के चप्पे-चप्पे पर कृषि की जाती है। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। अधिकतर कार्य मानव श्रम द्वारा किए जाते हैं। 6. चरागाहों के लिए भूमि प्राप्त न होने के कारण पशु पालन कम होता है।

प्रश्न 5.
उद्यान कृषि (Horticulture) की मुख्य किस्मों पर नोट लिखो।
उत्तर-
उद्यान कृषि की मुख्य किस्में इस प्रकार हैं—

1. बाज़ार के लिए सब्जी कृषि-बड़े-बड़े नगरों की सीमाओं पर सब्जियों की कृषि की जाती है। प्रत्येक मौसम के अनुसार ताजा सब्जियां बाज़ार में भेजी जाती हैं। भारत में मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता तथा श्रीनगर सब्जियों की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं।
2. ट्रक कृषि-नगरों से दूर, अनुकूल जलवायु तथा मिट्टी के कारण कई प्रदेश में सब्जियों या फलों की कृषि की जाती है। इन फलों तथा सब्जियों का ऊँचा मूल्य प्राप्त करने के लिए नगरीय बाजारों में भेज दिया जाता है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन नगरीय बाजारों में लाने के लिए ट्रकों का प्रयोग किया जाता है।
3. पुष्प कृषि-इस कृषि द्वारा विकसित प्रदेशों में फूलों की माँग को पूरा किया जाता है।
4. फल उद्यान-उपयुक्त जलवायु के कारण कई क्षेत्रों में विशेष प्रकार के फलों की कृषि की जाती है।

प्रश्न 6.
संसार में कृषि के बदलते स्वरूप पर नोट लिखो।
उत्तर-
जनसंख्या की वृद्धि के कारण और कृषि में नये बीजों के कारण तथा कृषि के मशीनीकरण के कारण कृषि का स्वरूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। अब कृषि को करने का ढंग पिछले तरीकों से बिल्कुल अलग है। अब कृषि में अच्छे बीजों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। किसानों के लिए कृषि अब एक प्रभावशाली पेशा बनता जा रहा है। कृषि का उत्पादन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारत के कुल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा 17% है और चीन का 10 प्रतिशत, जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सिर्फ 1.5 प्रतिशत है। उष्ण खंडी घाट के मैदानों में दालें और अनाज की कृषि की जाती है और डेल्टाई क्षेत्रों में चावल की, शीतोउष्ण घास के मैदानों में अनाज के साथ फल, सब्ज़ियाँ और दूध का उत्पादन किया जाता है। इस तरह कृषि का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले लोग फसली चक्र से अनजान थे, पर अब अलग-अलग प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं।

प्रश्न 7.
पशु-पालन से आपका क्या अर्थ है ?
उत्तर-
प्रारम्भिक मनुष्य जंगलों में रहता था, जानवरों का शिकार करता था और कच्चा मांस खाता था। धीरे-धीरे उसने माँस पका के खाना शुरू कर दिया और फिर मांस पकाने और शिकार करने के अतिरिक्त जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। विश्व में धरातल के साथ-साथ जलवायु में भी काफी भिन्नता मिलती है। जिसके कारण देश की अलग अलग जगहों पर अलग-अलग तरह के जानवर पाले जाते हैं। यह पशु-पालन परंपरागत तौर पर घास के मैदानों या चरागाहों में किया जाता है। इसलिए इसको Pastoralism भी कहते हैं। मौजूदा समय में तकनीकी विकास के कारण पशुपालन का पेशा और भी अधिक विकसित हो गया है और व्यापारिक स्तर पर भी इस पेशे को अपना लिया गया है।

प्रश्न 8.
भूमि के उपयोग के सारे पक्षों को विस्तृत रूप में लिखो।
उत्तर-
भूमि के सही उपयोग के लिए इसके सभी पक्षों की जानकारी अति आवश्यक है। इसके पक्षों की जानकारी इस प्रकार है—

1. जंगल अतिरिक्त क्षेत्र-वह क्षेत्र जो जंगल के अधीन आता है। जंगलों अतिरिक्त क्षेत्र कहलाता है। जंगल अधीन बड़े क्षेत्र का अर्थ यह नहीं कि जंगल वहाँ पहले ही हों, बल्कि यह भी हो सकता है जंगल लगाने के लिए जगह भी वहाँ खाली करवाई जाए।
2. बंजर और कृषि योग्य भूमि-इस भूमि के अधीन वह भूमि आती है जिसमें सड़कें, रेलगाड़ी और ट्रक या बंजर ज़मीन आती है।
3. परती भूमि-यह कृषि योग्य भूमि, जो किसान द्वारा एक साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दी जाए, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। परती भूमि कहलाती है।
4. कल बिजाई अधीन क्षेत्र-वह भूमि जिस पर फसलें बीजी गई हों।
5. कृषि अधीन कुल क्षेत्र-वह भूमि जिसमें फसलें बीजी गई हों।

प्रश्न 9.
जीविका कृषि पर नोट लिखो।
उत्तर-
इस कृषि द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि के उत्पादन से अधिक से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण किया जा सके। इसे निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। इसको दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है—

1. इत्यादिकालीन या पुरानी निर्वाहक कृषि-इस तरह की कृषि किसान सिर्फ अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए करता है। इस कृषि में कोई मशीन या रासायनिक पदार्थ नहीं प्रयोग किया जाता है। अधिकतर कृषि स्थानान्तरी कृषि होती है। जिस कारण भूमि पहले से ही उपजाऊ होती है।

2. घनी निर्वाह कृषि-घनी निर्वाह कृषि को आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक जगह पर चावल अधिक उगाये जाते हैं उसे घनी चावल प्रधान निर्वाह कृषि कहते हैं। एक स्थान पर चावलों की जगह और फसलों की बिजाई की जाती है तो उसे चावल रहित निर्वाह कृषि कहते हैं।

प्रश्न 10.
कृषि के मौसमों पर नोट लिखो।
उत्तर-
भारत की कृषि को मुख्य रूप में चार मौसमों में विभाजित किया जाता है—

1. खरीफ-ये फसलें मई से अक्तूबर तक की अवधि की होती हैं। इस मौसम की मुख्य फसलें हैं-ज्वार, बाजरा, चावल, मक्की, कपास, मूंगफली, पटसन इत्यादि।
2. जैद खरीफ-इसकी समय अवधि अगस्त से जनवरी तक की है। इसकी मुख्य फसलें-चावल, ज्वार, सफेद सरसों, कपास, तेलों के बीज इत्यादि हैं।
3. रबी-इसकी समय अवधि अक्तूबर से दिसम्बर तक की होती है। इसकी मुख्य फसलें हैं-गेहूँ, छोले, अलसी के बीज, सरसों, मसर और मटर इत्यादि।
4. जैद रबी-इसका समय फरवरी से मार्च तक का होता है। इस मौसम की मुख्य फसलें है तरबूज, तोरिया, खीरा और सब्जियां इत्यादि।

प्रश्न 11.
गेहूँ की मुख्य किस्में बताओ।
उत्तर-
गेहूँ की किस्में-ऋतु के आधार पर गेहूँ को दो भागों में विभाजित किया गया है—

1. सर्द ऋतु की गेहूँ-इस तरह गेहूँ गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में नवम्बर से दिसम्बर तक के महीने में बीजी जाती हैं और गर्म ऋतु के शुरू में ही काट ली जाती हैं। विश्व में गेहूँ के कुल क्षेत्रफल 67% भाग में सर्द ऋतु के गेहूँ की फसल बोई जाती है।
2. बसंत ऋतु का गेहूँ-बहुत ठंडे क्षेत्रों में बर्फ पिघल जाने के बाद बसंत ऋतु में इस तरह की फसल बोई जाती है।

प्रश्न 12.
चावल की मुख्य किस्में और बिजाई की पद्धतियों के बारे में बताओ।
उत्तर-
चावल की मुख्य रूप में दो किस्में होती हैं—

1. पहाड़ी चावल-इन चावलों की पर्वतीय ढलानों सीढ़ीदार खेत बना के बिजाई की जाती हैं।
2. ‘मैदानी चावल-इस किस्म में चावल की नदी घाटियों या डेल्टा में समतल धरती पर बिजाई की जाती है।

चावल बीजने की पद्धतियाँ-चावल बीजने में अधिक प्रसिद्ध तीन तरीके मिलते है।

1. छटा दे के
2. पनीरी लगा कर
3. खोद कर।

प्रश्न 13.
काहवा की कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं ? काहवा की मुख्य किस्में बताओ।
उत्तर-
काहवा भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसको बागाती कृषि कहते हैं। यह काहवा पेड़ों के फलों के बीजों का चूर्ण होता है। इसमें कैफ़ीन नामक पदार्थ होता है, जिसके कारण काहवा नशा देता है। काहवा का अधिक प्रयोग U.S.A. में होता, जबकि चाय का अधिक प्रयोग पश्चिमी यूरोप में होता है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका के इथोपिया देश के कैफ़ा प्रदेश से माना जाता है।
काहवा की मुख्य किस्में—

1. अरेबिका
2. रोबस्टा
3. लाईबेरिका।

प्रश्न 14.
कपास की विभिन्न किस्मों का वर्णन करें।
उत्तर-
रेशे की लम्बाई के अनुसार कपास को मुख्य रूप से तीन किस्मों में विभाजित किया जाता है—
1. लम्बे रेशे वाली कपास-इस प्रकार की कपास का रेशा 24 से 27 मिलीमीटर तक होता है और देखने में इस तरह की कपास काफी चमकदार होती है। भारत में इस किस्म की कपास कुल कपास के उत्पादन में 50% योगदान डालती है।

2. मध्य रेशे वाली कपास-इस प्रकार की कपास के रेशे की लम्बाई 20 से 24 मिलीमीटर तक की होती है। इसका कुल उत्पादन भारत में 44 प्रतिशत तक होता है।

3. छोटे रेशे वाली कपास-इस प्रकार की कपास का रेशा 20 मिलीमीटर तक लम्बाई वाला होता है। इस प्रकार के रेशे वाली कपास घटिया किस्म की कपास मानी जाती है।

प्रश्न 15.
पटसन की फसल को सुनहरी फसल क्यों कहते हैं ? पटसन की कृषि के लिए ज़रूरी हालातों पर नोट लिखें।
उत्तर-
पटसन एक सुनहरी और चमकदार प्राकृतिक रेशेदार फसल है; जिस कारण इसको सुनहरी रेशे वाली फसल कहते हैं। यह कपास के बाद मुख्य रेशेदार फसल है। पटसन से मुख्य रूप में कृषि के उत्पादन को संभालने के लिए बोरी, रस्सियां, टाट, कपड़े इत्यादि तैयार किये जाते हैं। इसकी माँग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

पटसन की कृषि की मुख्य हालात-पटसन की कृषि के लिए गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए। इसको 24 सैंटीग्रेड से 35 सैंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। इसकी कृषि के लिए 80 से 90 प्रतिशत तक की नमी की ज़रूरत होती हैं। इसके लिए 120 से 150 सैंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। पटसन की फसल काटने के बाद भी इसको रेशे बनाने की क्रिया के लिए काफी अधिक पानी चाहिए।

प्रश्न 16.
पंजाब की कृषि के लिए मुख्य ताकतें क्या हैं ?
उत्तर-
पंजाब की कृषि की मुख्य विशेषताएं और ताकतें निम्नलिखित अनुसार हैं—

1. अनुकूल प्राकृतिक पर्यावरण-प्रकृति ने पंजाब को उपजाऊ मिट्टी, धरातल और शुद्ध पानी के साथ नवाजा है, जिस कारण अधिकतर लोग पंजाब में कृषि के पेशे से जुड़े हुए हैं।
2. तकनीक का विकास-तकनीक के विकास के कारण नई-नई मशीनों का जन्म हुआ जिसके साथ कृषि का उत्पादन बढ़ गया है।
3. हरित क्रान्ति का प्रभाव-1960 में हरित क्रान्ति के बाद अच्छे बीज और रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के कारण उत्पादन में काफी वृद्धि हुई।

प्रश्न 17.
पंजाब की कृषि की कमजोरियों पर नोट लिखो।
उत्तर-
पंजाब की कृषि में विशेषताओं के साथ-साथ कुछ कमजोरियाँ भी हैं—
1. उत्पादन में कमी-1960 की हरित क्रान्ति के बाद किसानों ने अधिक-से-अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना शुरू किया, जिसके साथ भूमि का उपजाऊपन कम हो गया और 1970 के बाद उत्पादन में भारी गिरावट आने लगी।

2. मूल स्रोतों की बर्बादी-कृषि में अधिकतर उत्पादन के कारण प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि के अधिक विकास के कारण पानी भी अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाता है, जिसके कारण पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है।

3. कटी फसल का नुकसान-फसल को काटने की परम्परा के अनुसार, काटने के बाद बहुत सारी फसल का नुकसान हो जाता है।

4. आधुनिक तकनीक तक कम पहुँच-पंजाब के बहुत सारे किसानों के पास अभी भी आधुनिक तकनीकों की कमी है क्योंकि गरीबी के कारण बहुत सारे किसान मूल्यवान मशीनें और रासायनिक पदार्थों को हासिल नहीं कर सकते।

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

प्रश्न 1.
आर्थिक भूगोल क्या है ? आर्थिक भूगोल में आर्थिकता को कौन-से मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और आर्थिक भूगोल का महत्त्व भी बताओ।
उत्तर-
आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। इसमें मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए उत्पादन प्रयत्नों का अध्ययन करना है। प्रत्येक क्षेत्र के पर्यावरण के अनुसार आर्थिक व्यवसायों का विकास होता है। जैसे घास के मैदानों में पशु-पालन, शीतोष्ण कटिबन्ध में लकड़ी काटना तथा मानसून खण्ड में कृषि मुख्य धन्धे हैं। इन धंधों के कारण ही प्रत्येक क्षेत्र का विस्तार स्तर विभिन्न है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक साधनों का कहां, क्यों, कैसे और कब उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल मानवीय क्रियाओं पर पर्यावरण के प्रभाव का विश्लेषण करता है। आर्थिक क्रियाओं के आर्थिक सम्बन्धों से आर्थिक भू-दृश्य का जन्म होता है जिसकी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानीय वितरण, स्थिति तथा उनके सम्बन्धों व प्रतिरूपों का अध्ययन है।

मेकफरलेन के अनुसार, “आर्थिक भूगोल उन भौगोलिक दशाओं का वर्णन है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा व्यापार पर प्रभाव डालती हैं।”
किसी भी देश की आर्थिकता को आगे कई क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में लगी जनसंख्या देश की आर्थिक क्रिया पर अलग असर डालती है। आर्थिक भूगोल में आर्थिकता को मुख्य रूप में अग्रलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है—

1. प्रारम्भिक क्षेत्र या पहले स्तर का क्षेत्र (Primary Sector)—प्रारम्भिक क्षेत्र में आमतौर पर कृषि या प्रारम्भिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसमें हर प्रकार की मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में स्रोत कच्चे माल और खनिज पदार्थों के रूप में मिलते हैं।
Primary Level. Resources needed to make a pencitwood, Graphite (lead), Rubber, Metal comes from Primary sector.

2. सहायक क्षेत्र या दूसरे स्तर का क्षेत्र (Secondary Sector)-इस क्षेत्र के बीच औद्योगिक विकास शामिल है। इस क्षेत्र में कच्चे माल से कोई प्रयोग योग्य सामान तैयार किया जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य क्रियाएं हैं जैसे कि स्वचालित कार, कृषि के पदार्थ जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना इत्यादि।

3. टरशरी क्षेत्र (Tertiary Sector)-इस क्षेत्र में उद्योग और क्षेत्रीय सेवाएं शामिल होती हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप में सेवाएँ आती हैं। प्रारम्भिक क्षेत्र और सहायक क्षेत्र में पैदा किए और बनाए सामान को बाजारों में और इस क्षेत्र में बेचा जाता है।

4. चतुर्धातुक क्षेत्र (Quaternary Sector)-इस क्षेत्र में मुख्य रूप में क्रियाओं को शामिल किया जाता है। कई जटिल स्रोतों के संसाधन के लिए यहाँ ज्ञान इत्यादि का उपयोग किया जाता है।

5. पाँच का क्षेत्र (Quinary Sector)—इस क्षेत्र में आर्थिक विकास का स्तर अधिक होता है और लोगों के सामाजिक फैसले योग्य संस्थानों द्वारा लिए जाते हैं।

आर्थिक भूगोल का महत्त्व (Importance of Economic Geography)-आज के समय में आर्थिक भूगोल का अध्ययन बहुत उपयोगी है। पिछले कुछ सालों से भूगोल की इस शाखा का बहुत विकास हुआ है। आर्थिक भूगोल एक प्रगतिशील ज्ञान है। इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत वृद्धि आई है। इसके अध्ययन के साथ यह आसानी से पता लगता है कि देश के किसी क्षेत्र में विकास की संभावना है और क्यों ? सफल कृषि, उद्योग और व्यापार आर्थिक भूगोल के ज्ञान पर निर्भर हैं। इसका अध्ययन किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए, योजनाकारों के लिए, राजनीतिवानों के लिए और साधारण व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है।

प्रश्न 2.
कृषि की किस्मों पर एक नोट लिखो।
उत्तर-
कृषि को अलग-अलग किस्मों में विभाजित किया जाता है, जो कि निम्नलिखितानुसार हैं.
1. स्थानान्तरी कृषि (Shifting Cultivation)—यह कृषि का बहुत प्राचीन ढंग है जो अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के उष्ण आर्द्र वन प्रदेशों में रहने वाले इत्यादिवासियों का मुख्य धन्धा है। वनों को काट कर तथा झाड़ियों को जला कर भूमि को साफ कर लिया जाता है। वर्षा काल के पश्चात् उसमें फसलें बोई जाती हैं। जब दो-तीन फसलों के पश्चात् उस भूमि का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है, तो उस क्षेत्र को छोड़ कर नए स्थान पर वनों को साफ करके नए खेत बनाए जाते हैं। इसे स्थानान्तरी कृषि कहते हैं। यह कृषि वन प्रदेशों के पर्यावरण की दशाओं के अनुकूल होती है। इसमें खेत बिखरे-बिखरे मिलते हैं। इस कृषि में फसलों के हेर-फेर के स्थान पर खेतों का हेर-फेर होता है। खेतों का आकार छोटा होता है। यह , आकार 0.5 से 0.7 हैक्टेयर तक होता है। इस कृषि में मोटे अनाज चावल, मक्की, शकरकन्द, कसावा इत्यादि कई फसलें एक साथ बोई जाती हैं।

2. स्थानबद्ध कृषि (Sedentary Agriculture)-यह कृषि स्थानान्तरी कृषि से कुछ अधिक उन्नत प्रकार की होती है। इसमें किसान स्थायी रूप से एक ही प्रदेश में कृषि करते हैं। जिन प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, नई-नई कृषि भूमियां उपलब्ध नहीं होती, वहां लोग एक ही स्थान पर बस जाते हैं तथा स्थानबद्ध कृषि अपनाई जाती है। आजकल संसार में अधिकतर कृषि स्थानबद्ध कृषि के रूप में अपनाई जाती है। इस कृषि ने ही मानव को स्थायी जीवन प्रदान किया है। इस कृषि में अनुकूल भौतिक दशाओं के कारण आवश्यकताओं से कुछ अधिक उत्पादन हो जाता है। इसमें कृषि के उत्तम ढंग प्रयोग किए जाते हैं। इसमें फसलों का हेर-फेर किया जाता है। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का भी प्रयोग होता है। मुख्य रूप से अनाजों की कृषि की जाती है।

3. जीविका कृषि (Subsistance Agriculture)—इस कृषि प्रणाली द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होता है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य भूमि के उत्पादन से अधिक से अधिक जनसंख्या का भरण-पोषण किया जा सके। इसे निर्वाहक कृषि भी कहते हैं। इस द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा किया जाता है। खेत छोटे आकार के होते हैं। साधारण यन्त्र प्रयोग करके मानव श्रम पर अधिक जोर दिया जाता है। खेतों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा मिट्टी का उपजाऊपन कायम रखने के लिए हर प्रकार की खाद, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। भूमि का पूरा उपयोग करने के लिए साल में दो, तीन या चार फसलें भी प्राप्त की जाती हैं। शुष्क ऋतु में अन्य खाद्य फसलों की भी कृषि की जाती है।

4. व्यापारिक कृषि (Commercial Agriculture)-इस कृषि में व्यापार के उद्देश्य से फसलों की कृषि की जाती है। यह जीविका कृषि से इस प्रकार भिन्न है कि इस कृषि द्वारा संसार के दूसरे देशों को कृषि पदार्थ निर्यात किए जाते हैं। अनुकूल भौगोलिक दशाओं में एक ही मुख्य फ़सल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है ताकि व्यापार के लिए अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। यह आधुनिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें उत्पादन मुख्यतः बिक्री के लिए किया जाता है। यह कृषि केवल उन्नत देशों में ही होती है। यह बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, उत्तम बीज, मशीनों तथा जल-सिंचाई साधनों का प्रयोग किया जाता है।

5. गहन कृषि (Intensive Agriculture)-थोड़ी भूमि से अधिक उपज प्राप्त करने के ढंग को गहन कृषि कहते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रति इकाई भूमि पर अधिक मात्रा में श्रम और पूंजी लगाई जाती है। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम होती है। इस सीमित भूमि से अधिक से अधिक उपज प्राप्त करके स्थानीय खपत की पूर्ति की जाती है। यह प्राचीन देशों की कृषि प्रणाली है। खेतों का आकार बहुत छोटा होता है। खाद, उत्तम बीज, कीटनाशक दवाइयां, सिंचाई के साधन तथा फसलों का हेर-फेर का प्रयोग किया जाता है।

6. विस्तृत कृषि (Extensive Agriculture)-कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि अधिक होने के कारण बड़े-बड़े फार्मों पर होने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। कृषि यन्त्रों के अधिक प्रयोग के कारण इसे यान्त्रिक कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में एक ही फ़सल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है ताकि उपज को निर्यात किया जा सके। इसलिए इसका दूसरा नाम व्यापारिक कृषि भी है। यह कृषि मुख्यतः नए देशों में की जाती है। इसमें अधिक से अधिक क्षेत्र में कृषि करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह एक आधुनिक कृषि प्रणाली है जिसका विकास औद्योगिक क्षेत्रों में खाद्यान्नों की मांग बढ़ने के कारण हुआ है। यह कृषि समतल भूमि वाले क्षेत्रों पर की जाती है जहाँ कृषि का आकार बहुत बड़ा होता है। कृषि यन्त्रों का अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर, हारवैस्टर, कम्बाइन, थ्रेशर इत्यादि।

7. मिश्रित कृषि (Mixed Agriculture)-जब फ़सलों की कृषि के साथ-साथ पशु पालन इत्यादि सहायक धन्धे भी अपनाए जाते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। इस कृषि में फसलों तथा पशुओं से प्राप्त पदार्थों में एक पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाता है। इस कृषि में दो प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती हैं-खाद्यान्न ‘ तथा चारे की फ़सलें। पशुओं को शीत ऋतु में चारे की फ़सलें खिलाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में चरागाहों पर चराया जाता है तथा खाद्यान्नों का एक भाग जानवरों को खिलाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का पट्टी में मांस प्राप्त करने के लिए पशुओं को मक्का खिलाया जाता है। इसके साथ एक ही खेत पर एक साथ कई फसलों की कृषि की जाती है। इस प्रकार मुद्रा-फसलों की कृषि भी की जाती है। इस प्रकार की कृषि के लिए वैज्ञानिक ढंग प्रयोग किए जाते हैं। यह कृषि का एक अंग है।

8. उद्यान कृषि (Horticulture)-उद्यान कृषि व्यापारिक कृषि का एक सघन रूप है। इसमें मुख्यतः सब्जियों, फल और फूलों का उत्पादन होता है। इस कृषि का विकास संसार के औद्योगिक तथा नगरीय क्षेत्रों के पास होता है। यह कृषि छोटे पैमाने पर की जाती है परन्तु इसमें उच्च स्तर का विशेषीकरण होता है। भूमि पर सघन कृषि होती है। सिंचाई तथा खाद का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग, उत्तम बीज तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादों को बाज़ार में तुरन्त बिक्री करने के लिए यातायात की अच्छी सुविधाएं होती हैं। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है।

9. रोपण कृषि (Plantation Agriculture)-यह एक विशेष प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इसमें किसी एक नकदी की फसल की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यह कृषि बड़े-बड़े आकार के खेतों या बागान पर की जाती है इसलिए इसे बागानी कृषि भी कहते हैं। रोपण कृषि की मुख्य फसलें रबड़, चाय, काहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला इत्यादि हैं। इसमें केवल एक फसल की बिक्री के लिए कृषि पर जोर दिया जाता है। इसका अधिकतर भाग निर्यात कर दिया जाता है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक, अधिक पूंजी का प्रयोग होता है ताकि प्रति हैक्टेयर उपज को बढ़ाया जा सके, उत्तम कोटि का अधिक मात्रा में उत्पादन हो।

प्रश्न 3.
कृषि से आपका क्या अर्थ है ? कृषि के वर्गीकरण और कृषिबाड़ी के मौसमों पर नोट लिखो।
उत्तर-
भूमि से उपज प्राप्त करने की कला को कृषि (कृषि) कहते हैं। यह मनुष्य की प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। कृषि का विकास धरातल, मिट्टी, जलवायु, सिंचाई, खाद और यंत्रों के प्रयोग पर निर्भर करता है। अब कृषि सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं है। कृषि का विकास तकनीकी ज्ञान और सामाजिक पर्यावरण की देन है।
संसार में कृषि का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कृषि हमारे देश के लोगों की आर्थिकता का मुख्य साधन है। डॉ० एम०एस० रंधावा (1959) ने कृषि का वर्गीकरण किया। डॉ० महेन्द्र सिंह रंधावा का जन्म जीरा (फिरोजपुर) में हुआ। वह एक जीव विज्ञानी थे और इसके अतिरिक्त वह एक प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय कृषि को अलगअलग क्षेत्रों में विभाजित किया है। जिसका ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह क्षेत्र इस प्रकार हैं—

1. शीत उष्ण हिमालय क्षेत्र (The Temperate Himalayan Region)—इन क्षेत्रों के अधीन मुख्य रूप में हिमालय के पास वाले पश्चिम में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और असम के राज्य शामिल हैं। इसको आगे दो मंडलों में विभाजित किया जाता है।

• पहले उपमंडल में वे राज्य शामिल हैं यहां वर्षा अधिक होती है जैसे कि पूर्व भाग में सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा असम इत्यादि। इन राज्यों में घने जंगल मिलते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप में चावल और चाय की कृषि की जाती है।
• दूसरे उपमंडल में वे राज्य शामिल हैं यहाँ मुख्य रूप में उद्यान इत्यादि की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांखड इत्यादि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से फल और सब्जियों इत्यादि की कृषि की जाती है पर मक्की, चावल, गेहूं और आलू की कृषि भी इन क्षेत्रों में प्रचलित है।

2. उत्तरी खुश्क क्षेत्र [The Northan Dry (Wheat) Region] —इन क्षेत्रों के अधीन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश इत्यादि आते हैं, क्योंकि अब सिंचाई की सुविधा की काफी उपलब्ध है इसलिए राजस्थान को इस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। पंजाब, हरियाणा जैसे प्रदेशों में ट्यूबवैल इत्यादि की मदद से कृषि की सिंचाई सुविधा दी जाती है। इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें हैं-गेहूं, मक्की, कपास, सरसों, चने, चावल, गन्ना और मोटे अनाज।

3. पूर्वी नमी वाले क्षेत्र (The Eastern wet Region)-इन क्षेत्रों में भारत के पूर्वी भाग असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा 150 सैंटीमीटर तक हो जाती है जो कि चावलों की कृषि के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें हैं चावल, पटसन, दालें, तिलहन, चाय और गन्ना इत्यादि।

4. पश्चिमी नमी वाले क्षेत्र (The Western wet Region)-इन क्षेत्रों के अधीन महाराष्ट्र और केरल तक का तटीय क्षेत्र शामिल होता है। यहाँ वर्षा 200 सैंटीमीटर होती है और कई बार 200 सैंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है। इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें नारियल, रबड़, काहवा, काजू और मसाले इत्यादि।

5. दक्षिणी क्षेत्र (South Region)-इस क्षेत्र के अधीन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि क्षेत्र आते हैं। जहाँ वर्षा 50 से 100 सैंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं-कपास, बाजरा, मूंगफली, तिलहन और दालें इत्यादि।

कृषि के मौसम (Agricultural Season)—भारत में कृषि को मुख्य रूप में चार मौसमों में विभाजित किया जाता हैं, जो हैं—

1. खरीफ-इसकी बिजाई मई में होती है और कटाई अक्तूबर में की जाती है। इस कृषि अधीन आती मुख्य फसलें हैं-बाजरा, चावल, मक्की, कपास, मूंगफली, पटसन, तम्बाकू इत्यादि।
2. जैद खरीफ-इस मौसम में बिजाई का समय अगस्त महीने में है और कटाई जनवरी में की जाती है। इस मौसम की फसलें हैं-चावल, ज्वार, सफेद सरसों, कपास, तेलों के बीज इत्यादि।
3. रबी-इन फसलों की बिजाई अक्तूबर और कटाई अप्रैल के मध्य में शुरू हो जाती है। इसके अधीन आती फसलें हैं-गेहूं, जौ, अलसी के बीज, सरसों, मसूर और मटर इत्यादि।
4. जैद रबी-इस मौसम में बिजाई का काम फरवरी में होता है और कटाई अप्रैल के मध्य तक होती है। इस मौसम की मुख्य फसलें हैं-तरबूज, तोरी, खीरा इत्यादि सब्जियां।।

प्रश्न 4.
गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल भौतिक दशाओं की व्याख्या करो तथा भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करो।
उत्तर-
गेहूं संसार का सबसे प्रमुख अनाज है। इसमें पौष्टिक तत्वों की काफी मात्रा शामिल होती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि सिंधु घाटी में गेहूं की कृषि आज से लगभग पांच हजार साल पहले से की जा रही है-रूम सागरी प्रदेशों को गेहूं का जन्म स्थान माना जाता है। गेहूं शब्द उर्दू भाषा के शब्द गंधुम से बना है जिसका हिंदी भाषा में अर्थ है गेहूं। यह एक मौसम की फसल है।
गेहूं की किस्में (Types of Wheat)-ऋतु के आधार पर गेहूं दो तरह की होती है—

1. सर्द ऋतु की गेहूं (Winter Wheat)—इस तरह की गेहूं गर्म जलवायु के प्रदेशों में नवंबर-दिसंबर के महीने में बीजी जाती है और गर्म ऋतु के शुरू में ही काट ली जाती है। संसार में गेहूं कुल क्षेत्रफल के 67% भाग में सर्द ऋतु की गेहूं की बिजाई की जाती है।
2. बसंत ऋतु की गेहूं (Spring Wheat)-बहुत ठंडे प्रदेशों में बर्फ पिघल जाने के तुरन्त बाद बसंत ऋतु में इस तरह की गेहूं की कृषि की जाती है। संसार में कुल गेहूं उगाने वाले क्षेत्रफल का 33% हिस्सा बसंत ऋतु की गेहूं अधीन आता है। जैसे-कैनेडा, चीन और रूस के उत्तरी भाग में।

उपज और भौगोलिक स्थिति (Geographical Conditions of Growth) गेहूं शीत-उष्ण कटिबन्ध का पौधा है, परन्तु यह अनेक प्रकार की जलवायु में उत्पन्न होता है। वर्ष में कोई समय ऐसा नहीं जबकि संसार में गेहूं की फसल बोई या काटी न जाए। गेहूं की उपज, क्षेत्रों का विस्तार 22° से 60° उत्तर तथा 20° से 45° दक्षिण अक्षांशों के बीच हैं। संसार में बहुत कम देश हैं जो गेहूं की कृषि नहीं करते। विश्व में अलग-अलग प्रदेशों में व्यापारिक ठंड उद्देश्य के लिए गेहूं की कृषि मध्य विस्तार हैं।

1. तापमान (Temperature) गेहूं की कृषि को बोते समय कम तापमान 10° C से 15° C और पकते समय ऊचे तापमान 20°C से 27° C आवश्यक है। गेहूं की फसल के लिए कम-से-कम 100 दिन पाला रहित मौसम चाहिए। गेहूं अति निम्न तापमान सह नहीं सकता।

2. वर्षा (Rainfall)-गेहूं की कृषि के लिए साधारण वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। बोते समय ठंडे मौसम और साधारण वर्षा तथा पकते समय गर्म व खुश्क मौसम ज़रूरी है। इसलिए रूम सागरीय जलवायु गेहूं के लिए आदर्श जलवायु है। इसके अतिरिक्त चीन तुल, मानसून ब्रिटिश तुल और अर्ध मरुस्थल जलवायु के क्षेत्रों में भी गेहूं की कृषि की जाती है।

3. जल सिंचाई (Irrigation)-कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं के लिए जल सिंचाई आवश्यक है जैसे कि सिन्ध …. घाटी और पंजाब के खुश्क भागों में खुश्क कृषि के ढंग अपनाये जाते हैं।

4. मिट्टी (Soil)—गेहूं के लिए दोमट तथा चिकनी मिट्टी उत्तम है। अमेरिका के प्रेयरीज तथा रूस के स्टेप प्रदेश की गहरी काली भूरी मिट्टी सबसे उत्तम है। इसमें वनस्पति के अंश तथा नाइट्रोजन में वृद्धि होती है।

5. धरातल (Topography)-गेहूं के लिए समतल मैदानी भूमि चाहिए ताकि उस पर कृषि यन्त्र और जल सिंचाई का प्रयोग किया जा सके। साधारण, ऊंची-नीची यां लहरदार धरातल और जल निकास का अच्छा विकास होता है।

6. आर्थिक तत्व (Economical Abstract)—गेहूं की फसल कृषि के लिए ट्रैक्टरों, कम्बाइन इत्यादि मशीनों का प्रयोग आवश्यक है। उत्तम बीज व खाद के प्रयोग से प्रति एकड़ उपज में वृद्धि होती है। गेहूं को रखने के लिए गोदामों की सुविधा आवश्यक है। गेहूं की कटाई के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए रासायनिक खादों की आवश्यकता है। जिस कारण यूरोप के देशों में गेहूं की प्रति हैक्टेयर उपज आज बहुत अधिक है।

भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र-भारत का संसार में गेहूं के उत्पादन में चौथा स्थान है। भारत में गेहूं रबी की फसल हैं। जहां कुल उत्पादन 664 लाख मीट्रिक टन है। देश में हरित क्रान्ति के कारण भारत गेहूं के उत्पादन में आत्म निर्भर हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करने से उपज में भारी वृद्धि हुई है। भारत में अधिकतर वर्षा वाले क्षेत्र
और मरुस्थलों को छोड़कर उत्तरी भारत के सारे राज्यों में गेहूं की कृषि होती है। भारत के पर्वतीय ठंडे प्रदेशों में बसंत ऋतु की गेहूं की कृषि होती है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, लाहौर, जम्मू कश्मीर में लद्दाख, सिक्किम और हिमालय के पर्वतीय भागों में इस किस्म के गेहूं की बिजाई की जाती है। गेहूं प्रमुख रूप में उत्तर-पश्चिमी भारत में बीजी जाती है।

1. उत्तर प्रदेश-यह राज्य भारत में सबसे अधिक (200 लाख टन) गेहूं उत्पन्न करता है। इस राज्य में गंगा यमुना, दोआब, तराई प्रदेश, गंगा-घाघरा दोआब प्रमुख क्षेत्र हैं। इस प्रदेश में नहरों द्वारा जल-सिंचाई तथा शीत काल की वर्षा की सुविधा है।

2. पंजाब-यह राज्य 110 लाख टन गेहूं का उत्पादन करता है। इसे भारत का अन्न भण्डार कहते हैं। यहाँ उपजाऊ मिट्टी, शीत काल की वर्षा, जल सिंचाई व खाद की सुविधाएँ प्राप्त हैं। इस राज्य में मालवा का मैदान तथा दोआब प्रमुख क्षेत्र हैं।

3. हरियाणा-हरियाणा में रोहतक से करनाल तक के क्षेत्र में गेहूं की पैदावार की जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में भोपाल जबलपुर क्षेत्र, राजस्थान में गंगानगर क्षेत्र, बिहार में तराई क्षेत्र, में गेहूं की पैदावार होती है। भारत ने साल 1970-71 में 29.23 लाख टन गेहूं की आयात की थी जो कि इन क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत और मध्य प्रदेश के भोपाल जबलपुर के क्षेत्र राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र और बिहार के तराई क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। भारत के गेहूं के मुख्य खरीददार देश हैं बंगलादेश, नेपाल, अरब अमीरात, ताईवान और फिलपाइन्ज।

प्रश्न 5.
चावल की कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं, उत्पादन और उत्तर भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करो।
उत्तर-
संसार में चावल की कृषि पुराने समय से की जा रही है। चीन में चावल की कृषि ईसा से 3000 साल पहले ही की जाती थी। भारत तथा चीन को चावल की जन्मभूमि माना जाता है। इन देशों से ही यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के देशों में चावल की कृषि का विस्तार हुआ है। मानसून प्रदेशीय एशिया के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। संसार की लगभग 40% जनसंख्या का मुख्य भोजन चावल है। इसे Gift of Asia भी कहते हैं। चावल पैदा करने वाले देशों में जनसंख्या घनी होती है।
चावल की किस्में (Types of Rice)—चावलों की मुख्य रूप में दो किस्में होती हैं—

1. पहाड़ी चावल (Upland Rice)—यहाँ चावलों की पर्वतीय ढलानों और सीढ़ीदार खेत बनाकर बिजाई की जाती है।
2. मैदानी चावल (Lowland Rice)-इस किस्म के चावल की नदी घाटियों या डेल्टाई क्षेत्रों में समतल भूमि पर बिजाई की जाती है।

चावल की बिजाई के तरीके (Methods of Cultivation)-चावल की बिजाई के प्रसिद्ध तीन तरीके हैं1. छटा दे कर 2. पनीरी लगा कर 3. खोद कर।
उपज की भौगोलिक दशाएं (Conditions of Growth) चावल उष्ण और उपोष्ण कटिबन्ध का पौधा है। चावल की कृषि 40° उत्तर से 40° दक्षिण अक्षांशों के बीच होती है। मुख्यतः चावल की कृषि मानसून एशिया में सीमित हैं। यहाँ चावल की गहन जीविका कृषि की जाती है।

1. तापमान (Temperature)-चावल को बोते समय 20° C तथा पकते समय 24°C तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसे तापमान के कारण ही पश्चिमी बंगाल में वर्ष में तीन फसलें होती हैं। चावल की फसल 120 200 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है।

2. वर्षा (Rainfall)-चावल की कृषि के लिए 100 से 150 सें.मी. तक वर्षा अनुकूल होती है। चावल का पौधा 15 सें०मी० पानी में 75 दिनों तक डूबा रहना चाहिए। गर्मी की ऋतु में वर्षा बहुत सहायक होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि की जाती है, जैसे पंजाब में।

3. धरातल (Topography)-चावल के पौधे को हमेशा पानी में रखने के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है ताकि वर्षा व जल सिंचाई से प्राप्त जल खेतों में खड़े रह सके। चीन और जापान की पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। अधिकतर भागों में 1000 मीटर की ऊंचाई तक चावल की कृषि होती है।

4. मिट्टी (Soil)-चावल की कृषि के लिए चिकनी या भारी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी अधिक-से-अधिक पानी की बचत कर सकती है। इसी कारण चावल नदी घाटियों, डेल्टाओं तथा तटीय मैदानों में अधिक होता है। बाढ़ के मैदानी में मिट्टी, चावल की कृषि के लिए उत्तम है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि खादों की जरूरत होती है।

5. सस्ते मजदूर (Cheap Labour)-चावल की कृषि के सभी कार्य हाथ से करने पड़ते हैं। इसे “खुरपे की कृषि’ भी कहते हैं। इसीलिए घनी जनसंख्या वाले प्रदेशों में सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। इस कृषि, के लिए सारे काम हाथ से किए जाते हैं। इसलिए चावल की कृषि कार्य प्रधान कृषि है। इटली, U.S.A., और फिलीपाइंस में मशीनों के द्वारा चावल की कृषि होती है। चावल में ज़्यादा तापमान, अधिक वर्षा, अधिक धूप अधिक भारी मिट्टी और मजदूरों की जरूरत होती है।

उत्पादन (Production)—साल 2014-15 के समय में भारत में चावल का कुल उत्पादन 104.8 लाख टन था और प्रति हैक्टेयर उपज 2390 किलो थी। संसार का 90% चावल मानसून एशिया में ही पैदा होता है। इस चावल की खपत भी एशिया में ही हो जाती थी। चावल की कृषि मानसून एशिया तक सीमित नहीं लगभग हर देश में चावल की कृषि होती है। यह क्षेत्र एक चावल की त्रिकोण बनाते हैं, जो कि जापान, भारत और जावा को मिलाने से बनती है।

भारत का विश्व में चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देश की 23 % कृषि योग्य भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। 400 लाख हैक्टेयर भूमि में 835 लाख मीट्रिक टन चावल उत्पन्न होता है। देश में चावल का प्रति हैक्टेयर उपज कम है। परन्तु अब जापानी तरीकों से और उत्तम बीजों से अधिक उपयोग कारण उपज में वृद्धि हो रही है।

भारत में राजस्थान और दक्षिणी पठार के शुष्क क्षेत्रों को छोड़कर सारे भारत में चावल की कृषि होती है। भारत में चावल की कृषि के लिए आदर्श जलवायु है। 200 सैंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल एक मुख्य फसल है।

1. पश्चिमी बंगाल-यह राज्य भारत में सबसे अधिक (95 लाख टन) चावल का उत्पादन करता है। इस राज्य की 80% भूमि पर चावल की कृषि होती है। सारा साल ऊंचे तापमान व अधिक वर्षा के कारण वर्ष में तीन फसलें अमन, ओस तथा बोरो होती हैं। शीतकाल में अमन की फसल मुख्य फसल है, जिसका कुल उत्पादन का 86% भाग प्राप्त होता है।
2. तमिलनाडु-इस राज्य में वर्ष में दो फसलें होती हैं। यह राज्य चावल उत्पन्न करने में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पर 58 लाख टन चावल उत्पन्न होता है।
3. आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा-पूर्वी तटीय मैदान तथा नदी डेल्टाओं में चावल की कृषि होती है।
4. बिहार, उत्तर प्रदेश-भारत के उत्तरी मैदान में उपजाऊ क्षेत्रों में जल सिंचाई की सहायता से चावल का उत्पादन होता है।
5. पंजाब, हरियाणा-इन राज्यों में प्रति हैक्टेयर उपज सबसे अधिक है। ये राज्य भारत में कमी वाले भागों को चावल भेजते हैं। इन्हें भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, बांग्लादेश चावल आयात करने वाले प्रमुख देश हैं।

प्रश्न 6.
कपास की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। भारत में कपास के वितरण, उत्पादन और व्यापार बताओ।
उत्तर-
कपास विश्व की सर्वप्रमुख रेशेदार फसल है। अरब और ईरान को कपास की जन्म भूमि माना जाता है। हैरोडोटस के लेखों से पता चलता है कि ईसा से 3000 हजार वर्ष पहले भारत में कपास की कृषि होती थी। आज के युग में कई प्रकार के बनावटी रेशे का उत्पादन होता है। सूती कपड़ा उद्योग कपास की उपज पर आधारित है।
कपास की किस्में (Types of Cotton) रेशे की लम्बाई के अनुसार कपास चार प्रकार की होती है।

1. अधिक लम्बे रेशे वाली कपास (Very Long Staple)-इस कपास का रेशा 32 से 56 मिलीमीटर लम्बा होता है। ये अधिकतर मित्र तथा पीरू में होती हैं। इसको समुद्र द्वीपीय कपास यां मिस्री कपास भी कहते हैं।
2. लम्बे रेशे वाली कपास (Long Staple) इस कपास का रेशा 31 मिलीमीटर से कुछ अधिक लम्बा होता है। यह सूडान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न की जाती है।
3. मध्य रेशे वाली कपास (Medium Staple) 25 से 32 मिलीमीटर लम्बे रेशे वाली इस कपास का अधिक उत्पादन रूस तथा ब्राजील में होता है।
4. छोटे रेशे वाली कपास (Short Staple) इस कपास का रेशा 25 मिलीमीटर से कम लम्बा होता है। इस कपास की अधिक उपज भारत में होती है। इसलिए इसे भारतीय कपास भी कहते हैं।

उपज की दशाएं (Conditions of Growth) कपास उष्ण तथा उपोष्ण प्रदेशों की उपज है इसकी कृषि 40° उत्तर से 30° दक्षिण अक्षांशों के मध्य है।

1. तापमान (Temperature) कपास के लिए, तेज चमकदार धूप तथा उच्च तापमान (22°C से 32°C) की आवश्यकता है। पाला इसके लिए हानिकारक है। अतः इसे 200 दिन पाला रहित मौसम चाहिए। समुद्री वायु के प्रभाव में उगने वाली कपास का रेशा लम्बा और चमकदार होता है।
2. वर्षा (Rainfall) कपास के लिए 50 से से 100 सेंमी० वर्षा चाहिए। चुनते समय शुष्क पाला रहित मौसम होना चाहिए। फसल पकते समय वर्षा न हो। साफ आकाश तथा चमकदार धूप हो। अधिक वर्षा हानिकारक
3. जल सिंचाई (Irrigation)-कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जल-सिंचाई के साधन प्रयोग किए जाते हैं जैसे पंजाब में इससे प्रति हैक्टेयर उपज भी अधिक होती है।
4. मिट्टी (Soil)-कपास के लिए लावा की काली मिट्टी सबसे उचित है। मिट्टी में लोहे व चूने का अंश अधिक हो। लाल मिट्टी तथा नदियों की कांप की मिट्टी (दोमट मिट्टी) में भी कपास की कृषि होती है। खाद का प्रयोग अधिक हो ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे।
5. सस्ता श्रम (Cheap Labour)-कपास के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता है। कंपास चुनने के लिए स्त्रियों को लगाया जाता है।
6. धरातल (Topography)-कपास की कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। साधारण ढाल वाले क्षेत्रों में पानी इकट्ठा नहीं होता।
7. कीड़ों तथा बीमारियों की रोकथाम (Prevention of Insects and diseases)-अधिक ठण्डे प्रदेशों में बाल-वीविल (Boll Weevil) नामक कीड़ा कपास की फसल को नष्ट कर देता है। इन कीड़ों तथा कई बीमारियों की रोकथाम के लिए नाशक दवाइयां छिड़ ना आवश्यक है।

भारत में कपास का उत्पादन-कपास भारत की एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। भारत का सूती कपड़ा उद्योग कपास पर निर्भर है। भारत विश्व की 10% कपास पैदा करके चौथे स्थान पर आता है। भारत की धरती पर संसार की सबसे अधिक कपास की कृषि होती है, परन्तु प्रति हैक्टेयर उपज कम है। भारत में 77 लाख हैक्टेयर धरती पर 12 लाख टन कपास पैदा की जाती है। भारत में अधिकतर छोटे रेशे वाली कपास उत्पन्न की जाती है। सूती कपड़ा उद्योग के लिए लम्बे रेशे वाले कपास मिस्र, सूडान और पाकिस्तान से मंगवाई जाती है।
उपज के क्षेत्र (Areas of Cultivation)-भारत में जलवायु तथा मिट्टी में विभिन्नता के कारण कपास के क्षेत्र बिखरे हुए हैं। उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक कपास होती है।

1. काली मिट्टी का कपास क्षेत्र-काली मिट्टी का कपास क्षेत्र सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों के भाग शामिल हैं। गुजरात राज्य भारत में सबसे अधिक कपास उत्पन्न करता है। इसे राज्य के खानदेश व बरार क्षेत्रों में देशी कपास की कृषि होती है।
   
2. लाल मिट्टी का क्षेत्र-तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में लाल मिट्टी क्षेत्र में लम्बे रेशे वाली कपास (कम्बोडियन) उत्पन्न होती है।
3. दरियाई मिट्टी का क्षेत्र-उत्तरी भारत में दरियाई मिट्टी के क्षेत्रों में लम्बे रेशे वाली अमेरिकन कपास की कृषि होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान राज्य प्रमुख क्षेत्र हैं। पंजाब में जल सिंचाई के कारण देश में सबसे अधिक प्रति हैक्टेयर उत्पादन है। संसार में कपास के कुल उत्पादन का 1/3 भाग निर्यात होता है। लगभग 20 देश कपास का निर्यात करते हैं। लम्बे रेशे वाली कपास का अधिक निर्यात होता है। यूरोप के सती कपड़ा उद्या में उन्नत देश कपास का अधिक आयात करते हैं। संसार में सबसे अधिक कपास यू०एस०ए निर्यात करता है। रूस, मित्र, सूडान, पाकिस्तान तथा ब्राजील भी कपास का निर्यात करते हैं। जापान, चीन, भारत, इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देश आयात करते हैं।

प्रश्न 7.
चाय की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। भारत में चाय के उत्पादन, वितरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताओ।
उत्तर-
चाय संसार में प्रमुख पेय पदार्थ है। असम, शान पठार तथा यूनान पठार को चाय की जन्मभूमि माना जाता है। यहां से ही एशिया के दूसरे भागों में चाय की कृषि का विस्तार हुआ। यूरोपियन लोगों के यत्नों से कई प्रदेशों में चाय की बागानी कृषि का विकास हुआ। चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसमें थीन (Theine) नामक तत्व होता है जिसके कारण पीने में नशा होता है।
चाय की किस्में (Types of Tea)

1. सफेद चाय-मुरझाई हुई पत्ती
2. पीली चाय-ताजी पत्ती वाली चाय
3. हरी चाय-ताजी पत्ती
4. लौंग चाय-ताजी पत्ती
5. काली चाय-पीसी हुई पत्ती
6. खमीरा करने के बाद बनाई पत्ती-हरी चाय।

उपज की दशाएं (Conditions of Growth)-चाय गर्म, आर्द्र प्रदेशों का पौधा है। उष्ण तथा उप-उष्ण प्रदेशों में 55° तक चाय की कृषि होती है।

1. तापमान (Temperature)-चाय के लिए सारा साल समान रूप में ऊँचे तापमान 22° C से 29° C की आवश्यकता होती है। ऊँचे तापमान के कारण वर्ष भर पत्तियों की चुनाई होती है जैसे अमन में। पाला चाय के लिए हानिकारक होता है।
2. वर्षा (Rainfall)—चाय के लिए अधिक वर्षा 200 से 250 सेंमी० तक होनी चाहिए। चाय के पौधों के लिए वृक्षों की छाया अच्छी होती है। 3. मिट्टी (Soil)-चाय के उत्तम स्वाद के लिए गहरी मिट्टी चाहिए जिसमें पोटाश, लोहा तथा फॉस्फोरस का अधिक अंश हो। चाय के स्वाद को अच्छा बनाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग होता है।
3. धरातल (Topography) चाय की कृषि पहाड़ी ढलानों पर की जाती है ताकि पौधों की जड़ों में पानी इकट्ठा न हो। प्राय: 300 मीटर की ऊंचाई वाले प्रदेश उत्तम माने जाते हैं। मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाये जाते हैं।
4. श्रम (Labour)–चाय की पत्तियों को चुनने, सुखाने तथा डिब्बों में बन्द करने के लिए सस्ते मज़दूर चाहिए। प्राय: स्त्रियों को इन कार्यों में लगाया जाता है।
5. प्रबन्ध (Administration)–बागान के अधिक विस्तार के कारण उचित प्रबन्ध पूंजी की आवश्यकता होती
6. मौसम (Weather)-उच्च आर्द्रता, गहरी ओस तथा कुहरा पत्तियों के विकास में सहायक होता है।

भारत में उत्पादन-भारत में चाय एक व्यापारिक फसल है जिसकी बागाती कृषि होती है। भारत संसार में 30% चाय उत्पन्न करता है और पहला स्थान रखता है। भारत संसार में चाय निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। देश में लगभग 700 चाय की कम्पनियां हैं। देश में लगभग 12,000 चाय के बाग हैं जिनमें मजदूर काम करते हैं। सर राबर्ट थरूस ने सन् 1823 में असम में चाय का पहला बाग लगाया। देश में 365 हजार हैक्टेयर भूमि में 70 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। देश में हरी चाय और काली चाय दोनों ही पैदा की जाती हैं।

उपज के क्षेत्र (Areas of Cultivation) भारतीय चाय का उत्पादन दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में कहीं अधिक है। देश में चाय के क्षेत्र एक दूसरे से दूर-दूर हैं।

1. असम-यह राज्य भारत में सबसे अधिक चाय उत्पन्न करता है। इस राज्य में ब्रह्मपुत्र घाटी तथा दुआर का प्रदेश चाय के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र को कई सुविधाएं प्राप्त हैं।

• मानसून जलवायु,
• अधिक वर्षा तथा ऊंचे तापमान,
• पहाड़ी ढलाने,
• उपजाऊ मिट्टी
• योग्य प्रबन्ध।

2. पश्चिमी बंगाल-इस राज्य में दार्जिलिंग क्षेत्र की चाय अपने विशेष स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहां अधिक ऊंचाई, अधिक नमी व कम तापमान के कारण चाय धीरे-धीरे बढ़ती है। जलपाइगुड़ी भी प्रसिद्ध क्षेत्र है।

• तमिलनाडु में कोयम्बटूर तथा नीलगिरी क्षेत्र।
• केरल में मालाबार तट।
• कर्नाटक में कुर्ग क्षेत्र।
• महाराष्ट्र में रत्नागिरी क्षेत्र ।

इसके अतिरिक्त झारखंड में रांची का पठार, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर का क्षेत्र, उत्तरांचल में देहरादून का क्षेत्र, त्रिपुरा क्षेत्र में मेघालय प्रदेश। भारत संसार में सबसे अधिक 21% चाय निर्यात करता है। देश के उत्पादन का लगभग \(\frac{1}{4}\) भाग विदेशों को निर्यात किया जाता हैं। इससे लगभग ₹ 1250 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह निर्यात मुख्य रूप में इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा इत्यादि 80 देशों का होता है। भारत में हर साल 30 करोड़ किलोग्राम चाय की खपत होती है।

प्रश्न 8.
काहवा की कृषि के लिए भौगोलिक दशाओं, उत्पादन तथा भारत में वितरण का वर्णन करो।
उत्तर-
काहवा भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ हैं। इसकी बागाती कृषि की जाती है। यह काहवा पेड़ों के फलों के बीजों का चूर्ण होता है। इसमें कैफीन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण काहवा उत्तेजना प्रदान करता है। काहवा की अधिक प्रयोग U.S.A में होता है, जबकि चाय का अधिक प्रयोग पश्चिमी यूरोप में होता है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका के इथोपिया देश के कैफ़ा प्रदेश को माना जाता है।
कहवा की किस्में (Types of coffee) काहवा की कई किस्में हैं, पर इनमें तीन प्रमुख किस्में हैं—

1. अरेबिका-लातीनी अमरीका में।
2. रोबस्टा-एशिया में।
3. लिबिरिया-अफ्रीका में।

उपज की दशाएं (Conditions of Growth)-काहवा उष्ण कटिबन्ध के उष्ण आर्द्र प्रदेशों का पौधा है। अधिक काहवा अधिकांश 25° उत्तरी तथा 25° दक्षिणी अक्षांशों के बीच उच्च प्रदेशों में बोया जाता है। यह एक प्रकार के सदाबहार पौधे के फलों के बीजों को सूखा के पीस कर चूर्ण तैयार कर लिया जाता है।

1. तापमान (Temperature)-काहवे के उत्पादन के लिए सारा साल ऊंचा तापमान औसत 22° C होना चाहिए। पाला तथा तेज़ हवाएं काहवे के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए काहवे की कृषि सुरक्षित ढलानों पर की जाती है।

2. वर्षा (Rainfall) काहवे के लिए 100 से 200 सें०मी०, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा का वितरण वर्ष भर समान रूप से हो। शुष्क-ऋतु में जल सिंचाई के साधन प्रयोग किए जाते हैं। फल पकते समय ठण्डे शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है।

3. छायादार वृक्ष (Shady trees)—सूर्य की सीधी व तेज़ किरणे काहवे के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए काहवे के बागों में केले तथा दूसरे छायादार फल उगाए जाते हैं। यमन देश में प्रात:काल की धुंध सूर्य की तेज़ किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है।

4. मिट्टी (Soil) काहवे की कृषि के लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए जिसमें लोहा, चूना तथा वनस्पति के अंश अधिक हों। लावा की मिट्टी तथा दोमट्ट मिट्टी काहवे के लिए अनुकूल होती है।

5. धरातल (land)-काहवे के बाग पठारों तथा ढलानों पर लगाए जाते हैं ताकि पानी का अच्छा निकास हो। काहवा की कृषि 1000 मीटर तक ऊंचे देशों में की जाती है।

6. सस्ते श्रमिक (Cheap Labour)-काहवे की कृषि के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। पेड़ों को छांटने, बीज तोड़ने तथा काहवा तैयार करने में सब काम हाथों से किये जाते हैं।

7. बीमारियों की रोकथाम (Absence of Diseases) काहवे के बाग़ बीटल नामक कीड़े तथा कई बीमारियों के कारण भारत, श्रीलंका तथा इण्डोनेशिया में नष्ट हो गए हैं। इन बीमारियों की रोकथाम आवश्यक है।

भारत में उत्पादन और वितरण-भारत में कहवा की कृषि एक मुस्लिम फकीर बाबा बूदन द्वारा लाए गए बीजों द्वारा आरम्भ की गई। भारत में काहवे का पहला बाग सन् 1830 में कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर क्षेत्र में लगाया गया। धीरे-धीरे काहवे की कृषि में विकास होता गया। अब भारत में लगभग दो लाख हैक्टेयर भूमि पर दो लाख टन कहवे का उत्पादन होता है। देश में काहवे की खपत कम है। देश में कुल उत्पादन का 60न भाग विदेशों को निर्यात कर दिया

जाता है। इस निर्यात से लगभग 330 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह निर्यात कोजीकोड़े, मद्रास तथा बंगलौर की बन्दरगाहों से किया जाता है।
उपज के क्षेत्र-भारत के काहवे के बाग दक्षिणी पठार की पर्वतीय ढलानों पर ही मिलते हैं। उत्तरी भारत में ठण्डी जलवायु के कारण काहवे की कृषि नहीं होती।

1. कर्नाटक राज्य-यह राज्य भारत में सबसे अधिक काहवा उत्पन्न करता है। यहां पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर काहवे के बाग मिलते हैं। इस राज्य में शिमोगा, काटूर, हसन तथा कुर्ग क्षेत्र काहवे के लिए प्रसिद्ध हैं।
2. तमिलनाडु-इस राज्य में उत्तरी अर्काट से लेकर त्रिनेवली तक के क्षेत्र में काहवे के बाग मिलते हैं। यहां नीलगिरी तथा पलनी की पहाड़ियों की मिट्टी या जलवायु काहवे की कृषि के अनुकूल है।
3. केरल-केरल राज्य में इलायची की पहाड़ियों का क्षेत्र।
4. महाराष्ट्र में सतारा ज़िला।
5. इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल तथा अण्डेमान द्वीप में काहवा के लिए यत्न किए जा रहे है।

प्रश्न 8.
पटसन की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं और भारत में इसके उत्पादन तथा वितरण का वर्णन करो।
उत्तर-
कपास के बाद पटसन एक महत्त्वपूर्ण रेशेदार फसल है। प्रयोग और उत्पादन के तौर पर पटसन की कृषि बहुत अच्छी है। यह सुनहरी रंग की एक प्राकृतिक रेशेदार फसल है। इसका रेशा सुनहरी रंग का होता है। इसलिए इसे सोने का रेशा भी कहते हैं। इससे टाट, बोरे, पर्दे, गलीचे तथा दरियां इत्यादि बनाई जाती हैं। व्यापार में महत्त्व के कारण इसे थोक व्यापारी का खाकी कागज़ भी कहते हैं। भारत का पटसन उद्योग पटसन की कृषि पर निर्भर करता है
उपज की दशाएं (Conditions of the production of Jute)-पटसन एक खरीफ के मौसम की फसल है। इसकी बिजाई मार्च-अप्रैल में की जाती है और पटसन की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं हैं।

1. तापमान (Temperature)-पटसन के उत्पादन के लिए गर्म और नमी वाला तापमान चाहिए। इसके लिए 26° सैंटीग्रेड अनुकूल तापमान की आवश्यकता है। तापमान मुख्य रूप से 24° से 37° C तक बढ़ और कम हो सकता है। मुख्य रूप में नमी 80% से 90% आवश्यक होती है।

2. वर्षा (Rainfall)-पटसन एक प्यासा पौधा है। इसको अपने काश्त के दौरान पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन के लिए अधिक वर्षा 150 सें०मी० की आवश्यकता पड़ती है। पटसन की कृषि के लिए पकने के बाद कटाई के समय भी रेशा बनाने के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

3. मिट्टी (Soil)—पटसन के लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी उपयोगी है। नदियों में बाढ़ क्षेत्र, डेल्टा प्रदेश, पटसन के – लिए आदर्श क्षेत्र होते हैं यहां नदियों द्वारा हर वर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। खाद का भी अधिक प्रयोग किया जाता है।

4. सस्ता श्रम (Cheap Labour)—पटसन को काटने, धोने और छीलने के लिए, सस्ते तथा कुशल मज़दूरों की आवश्यकता होती है।

5. HYV–पटसन के रेशे के उत्पादन की वृद्धि के लिए अच्छी किस्म के HYV बीजों की आवश्यकता होती है जैसे कि JRC-212, JRC-7447, JRO-632, JRO-7835 इसके लिए बहुत उपयोगी हैं।

6. स्वच्छ जल-पटसन को काटकर धोने के लिए नदियों के साफ पानी की आवश्यकता होती है।

भारत में उत्पादन और वितरण-भारत में पटसन का उत्पादन मांग से कम ही है। इसलिए हमें पटसन बंगलादेश से खरीदनी पड़ती है। भारत में मुख्य पटसन उत्पादन प्रदेश हैं—

1. पश्चिमी बंगाल-यह राज्य भारत में सबसे अधिक पटसन उत्पन्न करता है। यहां पर अनुकूल भौगोलिक दशाएं माजूद हैं। सस्ते मजदूरों माजूद हैं और जिस कारण पटसन की कृषि अच्छी होती है। यहां पर नदी घाटियां तथा गंगा डेल्टाई प्रदेश, अधिक वर्षा, ऊंचा तापमान इस कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। नाड़िया कूच, बिहार, जलपाईगुड़, हुगली, पश्चिम दिनाजपुर, वर्धमान मालदा और मेदनीपुर प्रांत पटसन की काश्त के लिए प्रसिद्ध हैं। सारी पटसन उद्योगों में चली जाती है। साल 2015-16 में पश्चिमी बंगाल में 8075 गाँठ पटसन पैदा की गई।

2. बिहार-भारत में पटसन उत्पादन के अतिरिक्त बिहार का दूसरा स्थान है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा इत्यादि प्रांतों में पटसन का उत्पादन अधिक होता है।

3. असम-यह तीसरा मुख्य पटसन उत्पादन राज्य है। बाकी मुख्य राज्यों का क्रम इस प्रकार है।
Top tute producing states of India 2012-13

आर्थिक भूगोल : कृषि तथा कृषि का संक्षिप्त विवरण (मौलिक क्षेत्र की क्रियाएं) PSEB 12th Class Geography Notes

• आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। आर्थिक साधनों और उनके वितरण एवं भौगोलिक वितरण का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है।
• मौलिक आर्थिक क्रियाओं का संबंध सीधे रूप में धरती में मिल रहे कच्चे साधनों के उपयोग के साथ होता ।
• संसार में कृषि का स्वरूप दिन-प्रतिदिन बदलता जा रहा है। फ़सलों और कृषि करने के तरीकों में दिन प्रतिदिन सुधार आ रहा है। अब कृषि लोगों के लिए सिर्फ एक रोज़गार नहीं, बल्कि एक उपयोगी रोज़गार बन गया है। कुल घरेलू उत्पादन में इसका हिस्सा भारत में 17%, चीन में 10%, यू०ए०एस० में 1.5% | रह गया है।
• भारत में कृषि करने के मौसम हैं-रबी, खरीफ और जैद।
• संसार में एल नीनो और ला नीना कृषि की पैदावार पर बड़ा असर डालती हैं।
• पशु पालन खानाबदोशी लोगों का सबसे प्राचीन रोज़गार है। वह अपने जानवरों को चरागाहों और पानी की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं।
• भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.73 मिलियन है पर उपयोग के लिए 30 करोड़ हैक्टेयर ही उपलब्ध है।
• भूमि के उपयोग संबंधी रिकॉर्ड तैयार किया गया जिसमें जंगलों के अधीन क्षेत्र, बंजर और कृषि योग्य भूमि, परती भूमि, बिजाई अधीन क्षेत्र, कृषि अतिरिक्त क्षेत्र का रिकॉर्ड तैयार किया गया।
• कृषि को मुख्य रूप में दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन निर्वाह कृषि और घनी निर्वाह कृषि। ।
• मुख्य फ़सलें-खाद्यान्न-गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, बाजरा, रागी, दालें, छोले, अरहर इत्यादि।
• नकद फ़सलें-कपास, पटसन, गन्ना, तम्बाकू, तेल के बीज, मूंगफली, अलसी, तिल, अरंडी के बीज इत्यादि। |
• रोपण कृषि-चाय, काहवा, मसाले, इलायची इत्यादि। |
• बागवानी फ़सलें-फल, सब्ज़ियाँ, अखरोट, बादाम, स्ट्राबेरी, खुरमानी इत्यादि।
• आर्थिक भूगोल-आर्थिक साधनों और उनके उपयोग के भौगोलिक वितरण का अध्ययन आर्थिक भूगोल है।
• ऋतु प्रवास-पशु-पालक चरवाहे अपने पशुओं के साथ सर्दी शुरू होते ही मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं और गर्मी में वापिस अपने पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसको ऋतु प्रवास कहते हैं।
• ग्रामीण काव्य (Pastoralism)-पशु-पालन के रोज़गार में जो खास कर परंपरागत तौर पर घास के मैदानों या चरागाहों में किया जाता है को अंग्रेज़ी में पैसट्रोलियम कहते हैं।
• भारत में उगाई जाने वाली फ़सलों को मुख्य रूप में चार वर्गों में विभाजित किया जाता है—
  • खाद्यान्न
  • नकद फ़सलें
  • रोपण फ़सलें
  • बागवानी फ़सलें।
• चाय की प्रचलित किस्में-सफेद चाय, पीली चाय, हरी चाय, लौंग चाय, काली चाय और खमीरीकरण के बाद बनाई चाय।
• कपास की किस्में—
  • लम्बे रेशे वाली कपास-रेशे की लंबाई 24 से 27 मिलीमीटर।
  • मध्य रेशे वाली कपास-रेशे की लंबाई 20 से 24 मिलीमीटर।
  • छोटे रेशे वाली कपास-रेशे की लंबाई 20 मिलीमीटर से कम।
• सुनहरी क्रांति-पटसन उत्पादन की तेज गति पकड़ने को सुनहरी क्रांति का नाम दिया गया है।
• सफेद क्रांति-दूध और दूध से बनी वस्तुओं के उत्पादन के बढ़ावे को सफेद क्रांति कहते हैं।
• बागवानी-बागवानी व्यापारिक कृषि का एक घना रूप है। इसमें मुख्य तौर से फल और फूलों का उत्पादन होता है। इस कृषि का विकास संसार के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों के पास होता है।
• मिश्रित कृषि-जब फ़सलों की कृषि के साथ-साथ पशु-पालन इत्यादि के सहायक धंधे भी अपनाए जाते हैं तब उसे मिश्रित कृषि कहते हैं।

Punjab State Board PSEB 11th Class Geography Book Solutions Practical Geography Chapter 5 मौसम संबंधी नक्शे.

PSEB 11th Class Practical Geography Chapter 5 मौसम संबंधी नक्शे

प्रश्न 1.
मौसम संबंधी नक्शे क्या होते हैं ? इनमें प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का वर्णन करें।
उत्तर-
मौसम संबंधी नक्शे-किसी स्थान पर किसी विशेष समय की वायुमंडलीय दशाओं के अध्ययन को मौसम कहते हैं।
जो नक्शे किसी विशेष समय के मौसम के तत्त्वों, जैसे-तापमान, वायु, दबाव, पवनों, बादल और वर्षा आदि को दर्शाते हैं, उन्हें मौसमी नक्शे (Weather Maps) कहते हैं। भारत में ये नक्शे मौसम विज्ञान विभाग की ओर से प्रकाशित किए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्यालय पुणे (Pune) शहर में है। ये नक्शे प्रतिदिन प्रातः के 8.30 बजे और संध्या के 5.30 बजे के मौसम को प्रकट करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी मौसम संबंधी समाचार और भविष्यवाणी (Forecasting) की जाती है।

मौसमी नक्शों का महत्त्व-मौसमी नक्शों का आर्थिक और वैज्ञानिक महत्त्व होता है-

1. इनके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है।
2. ये नक्शे कृषि, व्यापार और ढोने-ढुलाने के क्षेत्र के लिए उपयोगी होते हैं।
3. ये नक्शे सैनिकों तथा जहाज़-चालकों के लिए लाभदायक होते हैं।
4. हवाई जहाज़ों की उड़ानों पर इनकी सहायता से कंट्रोल किया जाता है।
5. इनकी मदद से व्यापारी अपने कृषि-पदार्थों के भाव निश्चित करते हैं।
6. मौसम के पूर्वानुमान से कई दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।
7. भारत में इनसैट B-1 की मदद से मौसम की भविष्यवाणी की जाती है।

ऋतु चिन्ह-रूढ़ चिन्हों के समान ही मौसमी नक्शों से वायुमंडलीय दशाएँ दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें ऋतु चिन्ह (Weather Symbols) कहते हैं। इनके अभ्यास से मौसम के अलग-अलग तत्त्वों का ज्ञान हो जाता है।

1. वायु दबाव (Pressure)—वायु दबाव को दर्शाने के लिए समदाब रेखाओं का प्रयोग किया जाता है।
2. तापमान (Temperature) तापमान दर्शाने के लिए समताप रेखाओं का प्रयोग किया जाता है।
3. पवनें (Winds)-पवनों की दिशा और गति तीरों की सहायता से दिखाई जाती है। इसके लिए ब्यूफोर्ट पैमाने का प्रयोग किया जाता है।
4. बादल (Clouds)—बादलों की मात्रा और प्रकार दिखाने के लिए गोल चक्रों का प्रयोग किया जाता है।
5. वर्षा (Rainfall)-वर्षा और दूसरे मौसमी तत्त्व दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं।

Punjab State Board PSEB 11th Class Physical Education Book Solutions सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Game Rules.

सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Game Rules – PSEB 11th Class Physical Education

याद रखने योग्य बातें (TIPS TO REMEMBER)

1. खिलाड़ियों की संख्या = कुल 14 खिलाड़ी
2. मैच खेलने वाले खिलाड़ी = 8 खिलाड़ी 6 वैकल्पिक
3. मैच का समय = 20-20 मिनट की दो मियादें (अवधियाँ)
4. विश्राम का समय = 5 मिनट
5. टाइम आऊट = एक हाफ में 2 टाइम आऊट
6. टाइम आऊट का समय = 30 सेकंड

पंजाब स्टाइल अथवा वृत कबड्डी खेल की संक्षेप रूप-रेखा :
(Brief outline of Punjab Style or Circle Kabaddi Game)

1. यह खेल दो टीमों के मध्य होती है। प्रत्येक टीम में 10 खिलाड़ी खेलते हैं तथा दो खिलाड़ी स्थानापन्न (Substitutes) होते हैं।
2. खेल के दौरान किसी भी खिलाड़ी को चोट लग जाने पर उसका स्थान अतिरिक्त खिलाड़ी ग्रहण कर लेता है।
3. खिलाड़ी केवल नंगे पांव खेल सकता है।
4. खिलाड़ी कड़ा, अंगूठी आदि पहनकर नहीं खेल सकता।
5. कोई भी खिलाड़ी निरन्तर दो से अधिक बार आक्रमण नहीं कर सकता।
6. ऐसा स्पर्श या आक्रमण मना है जिससे खिलाड़ी के जीवन को भय उत्पन्न हो।
7. मैदान के बाहर से कोचिंग देना मना है।
8. विपक्षी खिलाड़ी आक्रामक खिलाड़ी के मुंह पर हाथ रख कर कबड्डी बोलने से नहीं रोक सकता।
9. कोई भी खिलाड़ी तेल मल कर नहीं खेल सकता।
10. यदि कोई खिलाड़ी दम भरते समय मार्ग में सांस तोड़े तो रैफरी दुबारा दम भरने के लिए कहता है।

PSEB 11th Class Physical Education Guide सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
कबड्डी तथा सर्कल स्टाइल कबड्डी में क्या अन्तर है ?
उत्तर-
कबड्डी

1. कबड्डी के मैदान का आकार पुरुषों के लिये 13 मीटर ! 10 मीटर होता है और स्त्रियों के लिये मैदान का माप 11 मीटर ! 8 मीटर होता है।
2. इसमें खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है।
3. इसमें लॉबी अथवा बोनस लाइनें होती हैं।

सर्कल स्टाइल कबड्डी—

1. सर्कल सटाइल कबड्डी में मैदान का आकार वृत्ताकार होता है जिसका अर्द्वव्यास 22 मीटर पुरुषों के लिये तथा 16 मीटर स्त्रियों के लिये होता है।
2. इसमें खिलाड़ियों की कुल संख्या 14 (8 खिलाड़ी + 6 वैकल्पिक) होती है।
3. इसमें कोई लॉबी अथवा बोनस लाइनें नहीं होती।

प्रश्न 2.
सर्कल स्टाइल कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ?
उत्तर-
कुल 14 खिलाड़ी।

प्रश्न 3.
सर्कल कबड्डी के मैच में विश्राम का समय कितना होता है ?
उत्तर-
5 मिनट।

प्रश्न 4.
सर्कल कबड्डी के मैच में टाइम आऊट का कितना समय होता है ?
उत्तर-
30 सैकिण्ड।

प्रश्न 5.
सर्कल कबड्डी के मैच का समय लिखें।
उत्तर-
20-20 मिनट की दो अवधियां।

प्रश्न 6.
सर्कल कबड्डी के मैच में लाल कार्ड से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
लाल कार्ड होने पर खिलाडी को मैच से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि एक खिलाड़ी को दो बार लाल कार्ड दिखाया जाता है तो खिलाड़ी को पूरे टूर्नामैंट में से बाहर कर दिया जाता है। खिलाड़ी कोई भी मैच नहीं खेल सकता।

प्रश्न 7.
सर्कल कबड्डी के मैच में चेतावनी कार्ड कौन-कौन से होते हैं ?
उत्तर-
कबड्डी खेल में तीन प्रकार के चेतावनी कार्ड होते हैं—

1. हरा कार्ड-यह एक चेतावनी कार्ड है। यदि एक खिलाड़ी को दूसरी बार हरा कार्ड दिखाया जाता है तो वह पीले कार्ड में से बदल जाता है।
2. पीला कार्ड-पीले कार्ड होने पर 2 मिनट के लिए खिलाड़ी को मैच में से बाहर निकाला जाता है। यदि एक मैच में एक खिलाड़ी को दो बार पीला कार्ड दिखाया जाता है तो वह लाल कार्ड में बदल जाता है।
3. लाल कार्ड-लाल कार्ड होने पर खिलाडी को मैच से बाहर निकाल दिया जाता यदि एक खिलाड़ी को दो बार लाल कार्ड दिखाया जाता है तो खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट में से बाहर कर दिया जाता है। खिलाड़ी कोई भी मैच नहीं खेल सकता।

Physical Education Guide for Class 11 PSEB सर्कल स्टाइल कबड्डी (Circle Style Kabaddi) Important Questions and Answers

प्रश्न 1.
पंजाब स्टाइल कबड्डी के खेल के मैदान, खेल की अवधि, टीमें, अधिकारी और खिलाडियों को पोशाक के विषय में लिखें।
उत्तर-
खेल का मैदान (Play Ground) खेल का मैदान वृत्ताकार (Circular) होता है। वृत्त का अर्द्धव्यास 22 मीटर (लगभग 72 फुट) पुरुषों के लिये तथा 16 मीटर (लगभग 52 फुट) स्त्रियों के लिये होता है। केन्द्रीय रेखा इसे दो बराबर भागों में बांटती है। केन्द्रीय रेखा के मध्य में 20 फुट का गेट होता है। गेट के दोनों सिरों पर मिट्टी की ढेरियां बनाई जाती हैं। इन्हें पाला कहते हैं। प्रत्येक पाले का व्यास 6 इंच होता है। इनकी धरती से ऊंचाई एक फुट तक होती है। मध्य रेखा के दोनों ओर 20 फुट लम्बी रेखा के साथ ही डी-क्षेत्र लगाया जाता है। यह पालों से साइडों की ओर 15 फुट दूर होता है। यह मध्य रेखा को जा स्पर्श करता है तथा पाले इसके मध्य में आ जाते हैं।
खेल की अवधि (Duration of Play) खेल 20-20 मिनट की दो अवधियों में खेला जाता है। पहले 20 मिनट की खेल के पश्चात् 5 मिनट का अवकाश होता है। अवकाश के पश्चात् दोनों टीमें पक्ष बदल लेती हैं।

टीम (Teams)-प्रत्येक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। इनके अतिरिक्त छ: खिलाड़ी वैकल्पिक होते हैं। मैच के अन्त में एक टीम में 8 खिलाड़ियों की संख्या बनी रहनी चाहिए। यदि कोई टीम 8 खिलाड़ियों से कम खिलाड़ियों से खेल रही है तो विरोधी टीम में उतने ही खिलाड़ी कम किए जाएंगे जितनी कि दूसरे खिलाड़ियों की संख्या 8 से कम है। जो भी टीम कम खिलाड़ियों के साथ खेल रही है उसका कोई खिलाड़ी रैफरी को सूचित करके खेल में सम्मिलित हो सकता है। यदि किसी खिलाड़ी को खेल के दौरान चोट लग जाती है तो उसे रिजर्व खिलाड़ी से बदल लिया जाता है। ‘ निर्णय (Decision) मैच में जो टीम अधिक अंक प्राप्त करती है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। मैच बराबर रहने की दशा में 5-5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है।
अधिकारी (Officials) मैच के निम्नलिखित अधिकारी होते हैं—
अम्पायर (1), रैफरी (1), स्कोरर (2), टाइम-कीपर (1)

अपने-अपने अर्द्धकों में दोनों अम्पायर निर्णय देने का काम करते हैं। किसी विवाद की स्थिति में रैफरी का निर्णय अन्तिम माना जाता है।
टॉस (Toss)—दोनों टीमों के कप्तान साइड के चुनाव के लिए या पहले खिलाड़ी भेजने के लिए टॉस करते हैं।
पोशाक (Dress)—खिलाड़ी जांघिए पहन सकते हैं। जांघिए का रंग टीम के अनुसार होता है। खिलाड़ी नंगे पांव या फिर पतले रबड़ के तलों वाले टैनिस शू पहनकर खेल सकते हैं। खिलाड़ी अंगूठी (Rings), कड़े आदि धारण नहीं कर सकते क्योंकि इनसे विरोधी खिलाड़ी को चोट पहुंचने की सम्भावना होती है।

प्रश्न 2.
पंजाब स्टाइल कबड्डी के नियमों का वर्णन करो।
उत्तर-
खेल के साधारण नियम
(General Rules of Play)
1. खिलाड़ी बारी-बारी से ‘कबड्डी’ शब्द का उच्चारण करते हुए विरोधी पक्ष की ओर जाएगा। ‘कबड्डी’ पालों से शुरू करनी चाहिए तथा सभी को सुनाई देनी चाहिए। रास्ते में सांस न टूटे और वापिस मुड़ते समय पालों तक सांस कायम रहना चाहिए।

2. कोई भी खिलाड़ी दो बार कबड्डी डाल सकता है।

3. ‘कबड्डी’ डालने वाला खिलाड़ी कम-से-कम आवश्यक सीमा को स्पर्श करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो अम्पायर उसे दोबारा कबड्डी डालने के लिए कह सकता है।

4. प्रत्येक खिलाड़ी को कई बार कबड्डी डालनी चाहिए। ऐसा न हो कि खेल पर एक दो प्रमुख खिलाड़ी एकाधिकार जमा लें।

5. जब कोई खिलाड़ी किसी विरोधी खिलाड़ी को स्पर्श करके वापस मुड़ रहा है तो उसका पीछा उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक वह अपने पक्ष की आवश्यक रेखा पार नहीं कर लेता।

6. यदि कबड़ी डालने वाला खिलाड़ी किसी विरोधी खिलाड़ी को छु लेता है तथा फिर अपने कोर्ट में वापिस आ जाता है तो कबड्डी डालने वाली टीम को एक अंक मिल जाता है।

7. कबड्डी डालने वाला तथा विरोधी पक्ष के खिलाड़ी छूने या पकड़ने के समय शेष सभी खिलाड़ी प्वाईंट का फैसला दिए जाने तक अस्थाई रूप में आऊट माने जाते हैं।

8. अस्थाई रूप में खिलाड़ी दूर रहते हैं। रक्षक टीम के खिलाड़ी द्वारा किसी बाधा उत्पन्न करने की दशा में आक्रामक टीम को प्वाईंट मिल जाता है।

9. आक्रमण के समय ‘छू’ या पकड़ हो जाए तथा यदि कबड्डी डालने वाला या विरोधी खिलाड़ी सीमा रेखा से बाहर चला जाए तो विरोधी टीम को 1 अंक मिलेगा। यदि दोनों खिलाड़ी बाहर निकल जाएं तो किसी को कोई प्वाइंट नहीं मिलेगा।

10. कोई भी ऐसी पकड़ या आक्रमण अयोग्य है जिसमें खिलाड़ी के जीवन को खतरा है। ठोकर मारना, दांतों से काटना, जांघिये को पकड़ना वर्जित है।

11. शरीर पर तेल या चिकनाहट वाली वस्तुओं का लेप करना मना है।

12. मैदान के बाहर से कोचिंग वर्जित है, यदि चेतावनी देने के बाद कोचिंग जारी रहती है तो जिस टीम को कोचिंग दी जा रही हो उसका एक अंक काट दिया जाए।

13. कोई भी रेडर 30 सैकिण्ड के अन्दर-अन्दर रेड डाल कर बिना किसी को हाथ लगाए वापिस आ सकता है। यदि तीस सैकिण्ड के समय में किसी विरोधी को हाथ नहीं लगता और वापिस अपने पाले में नहीं आता हो विरोधी टीम को एक अंक मिल जाता है।

Punjab State Board PSEB 10th Class Agriculture Book Solutions Chapter 5 फलदार पौधों की खेती Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 10 Agriculture Chapter 5 फलदार पौधों की खेती

PSEB 10th Class Agriculture Guide फलदार पौधों की खेती Textbook Questions and Answers

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के एक – दो शब्दों में उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1.
पंजाब में फलों के अन्तर्गत कितना क्षेत्रफल है ?
उत्तर-
78000 हेक्टेयर।

प्रश्न 2.
पौधों को दीमक से बचाने के लिए कौन-सी दवाई डालनी चाहिए ?
उत्तर-
30 ग्राम लिंडेन या 15 मिली लीटर क्लोरोपाईरीफास 20 ताकत को 2.5 किलो मिट्टी में मिला कर प्रति खड्डे के हिसाब से डालें।

प्रश्न 3.
आड़की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए।
उत्तर-
फ्लोरिडा प्रिंस, प्रताप।

प्रश्न 4.
बाग़ लगाने की उत्तम विधि कौन-सी है?
उत्तर-
तीन विधियां हैं-वर्गाकार, फिल्लर ढंग, छ: कोना ढंग।

प्रश्न 5.
पतझड़ी फलदार पौधे किस महीने में लगाए जाते हैं ?
उत्तर-
मध्य जनवरी से मध्य फरवरी।

प्रश्न 6.
आम तथा लीची के पौधे लगाने का उचित समय कौन-सा है ?
उत्तर-
सितंबर-अक्तूबर में।

प्रश्न 7.
बागों में देसी रूड़ी कब डालनी चाहिए ?
अथवा
फलदार वृक्षों को रूड़ी की खाद किस महीने में डालनी चाहिए?
उत्तर-
फुटारा आने से 2-3 माह पहले साधारणतया दिसंबर माह में।

प्रश्न 8.
आंवले की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए।
उत्तर-
बलबंत, नीलम, कंचन।

प्रश्न 9.
फलदार पौधे लगाने के लिए गड्ढा कितना गहरा खोदना चाहिए ?
उत्तर-
एक मीटर गहरा।

प्रश्न 10.
अमृतसर जिले में कौन-से फल लगाए जा सकते हैं ?
उत्तर-
नाशपाती, अंगूर, आम, अमरूद, आड़, किन्नू, अन्य संतरे, नींबू आदि।

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों का एक – दो वाक्यों में उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1.
फलदार पौधे लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए ?
उत्तर-
फलदार पौधे लगाने के लिए अच्छे जल निकास वाली, भल्ल वाली, गहरी तथा उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। भूमि की दो मीटर तक गहराई में कोई सख्त सतह नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 2.
अर्द्ध पर्वतीय क्षेत्र में कौन-से फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं ?
उत्तर-
अमरूद, आम, लीची, नाशपाती, किन्नू तथा अन्य संतरे, नींबू, आड़, अलूचा, चीकू, आंवला आदि।

प्रश्न 3.
सेंजु तथा शुष्क क्षेत्र के उपयुक्त फल कौन-से हैं ?
उत्तर-
मालटा, नींबू, किन्न तथा अन्य संतरे, अंगूर, बेर, अमरूद आदि।

प्रश्न 4.
सदाबहार फलदार पौधे कौन-से होते हैं ?
उत्तर-
लुकाठ, अमरूद, आम, लीची, किन्नू तथा अन्य संतरे, मालटा, नींबू, चीकू आदि।

प्रश्न 5.
पतझड़ी फलदार पौधे कौन-से होते हैं ?
उत्तर-
नाशपाती, अंगूर, आड़, अलुचा।।

प्रश्न 6.
वर्गाकार ढंग से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
यह बाग़ लगाने का एक ढंग है जिसमें पौधे तथा पंक्तियों में फासला बराबर होता है। इस तरह आमने-सामने लगाए चार पौधे एक वर्गाकार बनाते हैं।

प्रश्न 7.
फलदार पौधों को पानी कितनी देर के बाद देना चाहिए ?
उत्तर-
छोटे पौधे को 3-4 वर्ष तक मार्च से जून तक सप्ताह-सप्ताह के बाद, नवंबर से फरवरी तक 2-3 सप्ताह बाद तथा जुलाई से नबंवर तक वर्षा तथा मिट्टी की किस्म के अनुसार पानी की आवश्यकता है।

प्रश्न 8.
बागों के लिए पानी का स्तर कितना गहरा होना चाहिए ?
उत्तर-
बागों के लिए पानी का स्तर तीन मीटर से नीचे होना चाहिए तथा इसमें कोई उतार-चढ़ाव नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 9.
बाग़ लगाने के फिल्लर ढंग के बारे में लिखिए।
उत्तर-
कुछ फलदार पौधे जैसे लीची, आम, नाशपाती बहुत लम्बे समय के बाद फल देना शुरू करते हैं। इन बागों में पहले कुछ अस्थाई पौधे लगाए जाते हैं जो जल्दी फल देने वाले होते हैं। यह फिल्लर का काम करते हैं। जब मुख्य बाग़ फल देना शुरू कर देते हैं तो इन अस्थाई पौधों को उखाड़ दिया जाता है।

प्रश्न 10.
बाग़ लगाने के लिए पौधे कहां से लेने चाहिए ?
उत्तर-
बाग़ लगाने के लिए अच्छी किस्म के, कीड़ों तथा रोगों से रहित, स्वास्थ्य पौधे किसी विश्वसनीय नर्सरी, हो सके तो पी०ए०यू० लुधियाना, बागवानी विभाग तथा सरकारी मंजूरशुदा नर्सरी से लेने चाहिए।

(ग) निम्नलिखित प्रश्नों के पांच-छः वाक्यों में उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1. नर्सरी से फलदार पौधे खरीदते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
उत्तर-

• पौधे अच्छी किस्म के, कीड़ों तथा रोगों से मुक्त, स्वस्थ होने चाहिए।
• पौधे निरोल तथा मध्यम ऊंचाई के होने चाहिए।
• सदाबहार पौधों को निकालने के लिए ध्यान रखें कि जड़ों पर मिट्टी काफ़ी मात्रा में हो।
• प्योंद किए पौधे की प्योंद प्राथमिक पौधे पर की गई हो तथा इसका जोड़ सीधा होना चाहिए।
• पौधा खरीदते समय आवश्यकता से 10% पौधे अधिक खरीदने चाहिए ताकि मरने वाले पौधों की जगह पर लगाया जा सके।

प्रश्न 2.
बाग़ लगाने के कौन-कौन से ढंग हैं ?
उत्तर-
बाग़ लगाने के तीन ढंग हैं-
(i) वर्गाकार ढंग
(ii) फिल्लर ढंग
(iii) छ: कोना ढंग।

(i) वर्गाकार ढंग-इस ढंग में लगाए पौधे तथा पंक्तियों का फासला एक-दूसरे से बराबर होता है। इस तरह आमने-सामने लगे चार पौधे वर्गाकार बनाते हैं। इस ढंग को पंजाब में काफी पसंद किया जाता है। इस ढंग से लगे पौधे लम्बे समय तक फल देते रहते हैं तथा आरंभिक वर्षों में जब बाग़ से आय नहीं होती तो इसमें अन्तर फ़सलें उगा कर लाभ लिया जा सकता है।
(ii) फिल्लर ढंग-कुछ फलदार पौधे जैसे लीची, आम, नाशपाती बहुत लम्बे समय के बाद फल देना शुरू करते हैं। इन बागों में पहले कुछ अस्थाई पौधे जो जल्दी फल देने वाले हों, लगाने चाहिए। यह फिल्लर का काम करते हैं। जब मुख्य बाग़ फल देना शुरू कर देते हैं तो इन अस्थाई पौधे को निकाल दिया जाता है।
(ii) छः कोना ढंग-इस ढंग में पंक्तियों का फासला पौधों के आपसी फासलों से कम होता है परन्तु पौधे से पौधे का फासला बराबर होता है। इस ढंग का प्रयोग करके 15 से 20 प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। इस ढंग में पौधों को आपस में फंसने से बचाने के लिए कांट-छांट अच्छे ढंग से करनी चाहिए।

प्रश्न 3.
फलदार पौधों की शद्धि और कांट-छांट करनी क्यों आवश्यक है ?
उत्तर-
फलदार पौधों को छोटी आयु में ही सही आकार पर ढांचा देने की आवश्यकता होती है। यह काम इनकी सिधाई करके किया जाता है। सही आकार तथा ढांचा इसलिए आवश्यक है ताकि पौधों में सूर्य का प्रकाश तथा हवा का निकास बढ़िया ढंग से हो सके। इससे फल की गुणवत्ता भी बढ़ती है तथा पौधे की आयु में भी वृद्धि होती है। पंजाब में कृषि किए जाने वाले पतझड़ी फलदार पौधे जिनमें प्रमुख रूप से अंगूर, नाख, आड़ तथा अलूचा है की शुद्धि पहले चार से पांच वर्षों तक की जाती है। जब पौधों को फल लगना शुरू हो जाता है तो उत्पादकता में कमी न आने पाए तथा यह शिखर पर हो तथा फल गुणवत्ता वाले मिले। इसलिए पौधों की कांट-छांट की जाती है जोकि बहुत आवश्यक होती है।

प्रश्न 4.
फल तोड़ते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
उत्तर-

• फलों की तुड़ाई के लिए कुछ मापदंड निर्धारित करने चाहिए जैसे कुछ फलों को कच्चा तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है; जैसे-आम, केला, अलूचा आदि। परन्तु अंगूर, लीची आदि को तोड़ कर नहीं पकाया जा सकता। इसलिए फल के अनुसार ही मापदंड निर्धारित करने चाहिए।
• फलों को कभी शाखा से खींच कर नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार शाखा को नुकसान हो सकता है तथा फल की छील भी उतर सकती है।
• तोड़े फलों की 3-4 वर्गों में दर्जाबंदी कर लेनी चाहिए तथा दर्जाबंदी के बाद इनको गत्ते के डिब्बों, पोली नैट, प्लास्टिक के क्रेट में डाल कर पैक करना चाहिए।
• कच्चे, अधिक पक्के, छोटे, बदशकल, गले सड़े तथा दागी फलों को डिब्बा बंद नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 5.
बागों में कौन-सी खादें और क्यों डालनी चाहिए?
उत्तर-
जब फलदार पौधे लगाने के लिए गड्ढा बनाया जाता है तो इसकी ऊपर वाली आधी मिट्टी में बराबर रूड़ी (गले सड़े गोबर को) खाद मिलाई जाती है। इसके बाद पौधे लगाने के बाद फरवरी से अप्रैल माह में पौधे :ो वृद्धि होती है। बढ़ रहे पौधों को सारे तत्व मिलने चाहिए। इसलिए देसी खाद जैसे गली-सड़ी रूड़ी की खाद को फुटारा आने से 2-3 माह पहले डाल देना चाहिए। गली-सड़ी रूड़ी को साधारणतया दिसंबर माह में डाला जाता है नाइट्रोजन तत्व पौधों को दो भागों में डाला जाता है। एक फुटारा आने पर तथा एक फल लगने के बाद। फास्फोरस खाद नाइट्रोजन खाद के पहले भाग के साथ डालनी चाहिए। पोटाश खाद को फल पकने से पहले डालना चाहिए ताकि फल की गुणवत्ता अच्छी रहे। मुख्य तत्व वाली खाद को छट्टा द्वारा डाला जाता है। छोटे तत्वों वाली खाद जैसे जिंक, लोहा, मैंगनीज़ आदि का प्रयोग इन तत्त्वों की कमी होने पर ही करना चाहिए।

Agriculture Guide for Class 10 PSEB फलदार पौधों की खेती Important Questions and Answers

I. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
फलों में निम्न पौष्टिक तत्व होते हैं-
(क) विटामिन
(ख) खनिज
(ग) प्रोटीन
(घ) सभी।
उत्तर-
(घ) सभी।

प्रश्न 2.
सदाबहार फ़लदार पौधे कब लगाने चाहिए?
(क) फरवरी-मार्च
(ख) सितम्बर-अक्तूबर
(ग) दोनों ठीक
(घ) कोई नहीं।
उत्तर-
(ग) दोनों ठीक

प्रश्न 3.
बाग लगाने के ढंग हैं-
(क) वर्गाकार
(ख) फिल्लर ढंग
(ग) छ: कोना ढंग
(घ) सभी।
उत्तर-
(घ) सभी।

प्रश्न 4.
सदाबहार फलदार पौधा नहीं है-
(क) नाशपाती
(ख) लुकाठ
(ग) आम
(घ) लीची।
उत्तर-
(क) नाशपाती

प्रश्न 5.
पतझड़ी फलदार पौधे हैं-
(क) अंगूर
(ख) आड़
(ग) अलूचा
(घ) सी।
उत्तर-
(घ) सी।

प्रश्न 6.
सदाबहार फलदार पौधे हैं?
(क) आम
(ख) लीची
(ग) नींबू
(घ) सभी।
उत्तर-
(घ) सभी।

प्रश्न 7.
पतझड़ी फलदार पौधे किस महीने में लगाए जाते हैं ?
(क) अप्रैल-मई
(ख) जनवरी-फरवरी
(ग) जून-जुलाई
(घ) मई-जून।
उत्तर-
(ख) जनवरी-फरवरी

प्रश्न 8.
पंजाब का कौन-सा जिला नीम (अर्द्ध) पहाड़ी क्षेत्र में आता है ?
(क) बठिंडा
(ख) अमृतसर
(ग) रूपनगर
(घ) चण्डीगढ़।
उत्तर-
(ग) रूपनगर

II. ठीक/गलत बताएँ-

1. प्रताप आड़ की किस्म है।
2. कंचन, आंवला की उन्नत किस्म है।
3. फलों को शाखाओं से खींच कर नहीं तोड़ना चाहिए।
4. फलदार पौधों का जीवन चक्कर कई वर्षों का होता है।
5. बाग लगाने के तीन ढंग हैं।
उत्तर-

1. ठीक
2. ठीक
3. ठीक
4. ठीक
5. गलत।

III. रिक्त स्थान भरें-

1. ………….. फलदार पौधे मध्य जनवरी से आधे फरवरी में लगाए जाते हैं।
2. डब्ल्यू मर्कट ……………… की किस्म है।
3. क्रिकेट बाल ……………… की किस्म है।
4. गनेश .. …………… की एक किस्म है।
5. अरली ग्रेड ……………………. की किस्म है।
उत्तर-

1. पतझड़ी
2. संतरे
3. चीकू
4. अनार
5. आड़।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
फलों मे कौन-से तत्त्व होते हैं ?
उत्तर-
फलों में प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि होते हैं।

प्रश्न 2.
पंजाब को जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है ?
उत्तर-
तीन।

प्रश्न 3.
बाग़ लगाने के समय अनुसार फलदार पौधों को कितनी श्रेणियों में बांटा
उत्तर-
दो श्रेणियों में।

प्रश्न 4.
सदाबहार फलदार पौधों की उदाहरण दें।
उत्तर-
आम, लीची, नींबू, किन्नू, चीकू आदि।

प्रश्न 5.
पतझड़ी फलदार पौधों की उदाहरण दें।
उत्तर-
नाशपाती, अंगूर, आड़, अलूचा आदि।

प्रश्न 6.
सदाबहार फलदार पौधे लगाने का सही समय बताओ।
उत्तर-
फरवरी-मार्च, सितंबर-अक्तूबर का माह।

प्रश्न 7.
आम तथा लीची के बाग़ कब लगाने चाहिए ?
उत्तर-
सितंबर-अक्तूबर में।

प्रश्न 8.
पतझड़ी फलदार पौधे कब लगाने चाहिए ?
उत्तर-
सर्दियों में जब यह शिथिल अवस्था में हो।

प्रश्न 9.
आड़, अलूचा के पौधे कब लगाने चाहिए ?
उत्तर-
मध्य जनवरी।

प्रश्न 10.
नाशपाती, अंगूर के पौधे कब लगाने चाहिए ?
उत्तर-
मध्य फरवरी।

प्रश्न 11.
फलदार पौधों की कृषि के लिए पानी का स्तर कैसा होना चाहिए ?
उत्तर-
पानी का स्तर तीन मीटर से नीचे होना चाहिए।

प्रश्न 12.
संतरे की किस्में बताओ।
उत्तर-
किन्न, डेज़ी, डब्ल्यू०, मरकट।

प्रश्न 13.
मालटे की किस्में बताओ।
उत्तर-
मुसम्मी, जाफा, ब्लड रैड, बलैनसीया।

प्रश्न 14.
नींबू की किस्में बताओ।
उत्तर-
कागज़ी, बारामासी नींबू, गलगल।

प्रश्न 15.
आम की किस्में बताओ।
उत्तर-
दशहरी, लंगड़ा, अलफँजो।

प्रश्न 16.
नाशपाती की दो उन्नत किस्मों के नाम लिखो।
उत्तर-
पंजाब नाख, पत्थर नाख (सख्त), पंजाब नैक्टर, पंजाब गोल्ड, बब्बूगोशा तथा लिंकोट आदि।

प्रश्न 17.
आड़ की किस्में बताओ।
उत्तर-
अरली ग्रैंड, शाने पंजाब, प्रभात।

प्रश्न 18.
अलुचा की किस्में लिखो।
उत्तर-
सतलुज पर्पल, काला अमृतसरी।

प्रश्न 19.
अमरूद की उन्नत किस्मों के नाम लिखो।
उत्तर-
सरदार, अलाहाबाद, सफैदा, अरका अमुलिया, पंजाब पिंक।

प्रश्न 20.
अंगूर की किस्में बताओ।
उत्तर-
परलिट, ब्यूटी सीडलैस, फलेम सीडलैस, श्वेता।

प्रश्न 21.
बेर की किस्में बताओ।
उत्तर-
उमरान, सनोर-2, बलैती।

प्रश्न 22.
लीची की किस्में बताओ।
उत्तर-
देहरादून, कलकतीया।

प्रश्न 23.
चीकू की किस्में बताओ।
उत्तर-
काली पत्ती, क्रिकेट बाल।

प्रश्न 24.
अनार की किस्में बताओ।
उत्तर-
भगवा, गनेश, कंधारी।

प्रश्न 25.
बाग़ लगाने के छ: कोना ढंग में कितने पौधे अधिक लग जाते हैं ?
उत्तर-
15-20%.

प्रश्न 26.
नर्सरी से लिए गए पौधों की ऊंचाई के बारे में बताओ।
उत्तर-
पौधे मध्यम ऊंचाई के होने चाहिए।

प्रश्न 27.
बाग़ में मुख्य तत्व वाली खादें किस विधि द्वारा डाली जाती हैं ?
उत्तर-
छिड़काव विधि द्वारा।

पश्न 28.
फल को शाखा से खींच कर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए ?
उत्तर-
फल की छील उतर सकती है तथा शाखा टूट सकती है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
पंजाब को जलवायु के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है तथा कौन-कौन से ?
उत्तर-
पंजाब को जलवायु के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटा गया है जो हैं –

• अर्द्ध पहाड़ी क्षेत्र
• केन्द्रीय क्षेत्र
• सिंचाई योग्य तथा शुष्क क्षेत्र।

प्रश्न 2.
अर्द्ध पहाड़ी के कौन-से जिले हैं ?
उत्तर-
रूपनगर, होशियारपुर, पठानकोट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भक्त सिंह नगर, केन्द्रीय शासित प्रदेश चण्डीगढ़।

प्रश्न 3.
अर्द्ध पहाड़ी क्षेत्र में कौन-से मुख्य फलों की कृषि होती है ?
उत्तर-
आम, नींबू, नाशपाती, किन्नू, संतरे, लीची, आड़, अलूचा, चीकू, आंवला आदि।

प्रश्न 4.
केन्द्रीय क्षेत्र में कौन-से जिले हैं ?
उत्तर-
अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, पटियाला, जालंधर, संगरूर, लुधियाना, मोगा, फतेहगढ़ साहिब आदि।

प्रश्न 5.
केन्द्रीय क्षेत्र में कौन-से फलों की कषि की जाती है ?
उत्तर-
नाशपाती, अमरूद, आड़, आम, किन्नू, संतरे, नींबू, अंगूर आदि।

प्रश्न 6.
सिंचाई वाले तथा शुष्क क्षेत्रों में कितने ज़िले हैं ?
उत्तर-
बठिंडा, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, फिरोज़पुर, फाजिल्का आदि।

प्रश्न 7.
सिंचाई वाले तथा शुष्क क्षेत्रों के फल बताओ।
उत्तर-
किनू तथा अन्य संतरे, नींबू, अंगूर, बेर, अमरूद आदि।

प्रश्न 8.
फलदार पौधों की कृषि के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए ?
उत्तर-
फलदार पौधे लगाने के लिए अच्छे जल निकास वाली, गहरी भल्ल वाली तथा उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। भूमि की दो मीटर तक की गहराई तक कोई सख्त सतह नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 9.
फलदार पौधों के लिए कैसी मिट्टी ठीक नहीं रहती ?
उत्तर-
फलदार पौधों के लिए सेम वाली, तेज़ाबी तथा लवणीय भूमि में नहीं लगाना चाहिए।

प्रश्न 10.
कौन-से फल तोड़ने के बाद अधिक पक सकते हैं तथा कौन-से नहीं ? उदाहरण दें।
उत्तर-
केला, आम, अलूचा आदि तोड़ने के बाद अधिक पक सकते हैं परन्तु अंगूर, लीची आदि तोड़ने के बाद पक नहीं सकते।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
फलदार पौधों की सिंचाई तथा खादों का विवरण दें।
उत्तर-
देखें उपरोक्त प्रश्नों में (खादों के लिए)। सिंचाई-छोटे पौधों को 3-4 वर्ष तक मार्च से जून तक सप्ताह-सप्ताह के बाद, नवम्बर से फरवरी तक 2-3 सप्ताह के बाद तथा जुलाई से नवम्बर तक वर्षा तथा मिट्टी की किस्म के अनुसार पानी की आवश्यकता होती है।

बाग फल देने लग जाए तो कोंपल फुटावल से पहले, फल लगने पर तथा अधिक गर्मी में पानी देना आवश्यक हो जाता है। गर्मियों में पानी की कमी से फूल अधिक झड़ने लगते हैं।

प्रश्न 2.
निम्न फलों की उन्नत किस्मों के नाम लिखेंआम, आड़, अलूचा, अमरूद, अंगूर, आंवला, अनार।
उत्तर-

1. आम-लंगड़ा, अलफांजो, दुसहरी, चूसने वाला आम।
2. आड़-प्रताप, शाने पंजाब, फ्लोरिडा प्रिंस, अरली ग्रैंड, प्रभात।
3. अलूंचा-काला अमृतसरी, सतलुज परपल।
4. अमरूद-अर्का अमूलीया, सफैदा, पंजाब पिंक, अलाहाबाद, सरदार।
5. अंगूर-ब्यूटी सीडलैस, पंजाब परपल, फलेम सीडलैस, परलिट, श्वेता।
6. आंवला-नीलम, कंचन, वलवंत।
7. अनार-कंधारी, गनेश, भगवा।

प्रश्न 3.
बाग लगाने की वर्गाकार विधि के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर-
स्वयं करें।

प्रश्न 4.
नर्सरी से फलदार पौधों का चुनाव करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?
उत्तर-
स्वयं करें।

फलदार पौधों की खेती PSEB 10th Class Agriculture Notes

• फलों में शरीर को स्वस्थ रखने वाले पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन आदि।
• पंजाब में फलों की कृषि के अधीन क्षेत्रफल 78000 हेक्टेयर है।
• पंजाब में जलवायु के आधार पर इसको तीन क्षेत्रों में बांटा गया है-अर्द्ध पर्वतीय क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र, सेंजू वाला तथा शुष्क क्षेत्र।।
• फलदार पौधों को लगाने के समय अनुसार दो श्रेणियों में बांटा गया है
• सदाबहार फलदार पौधे तथा पतझड़ी फलदार पौधे।
• सदाबहार फलदार पौधे फरवरी-मार्च तथा सितंबर-अक्तूबर में लगाने चाहिए।
• पतझड़ी फलदार पौधे सर्दियों में जब यह शिथिल अवस्था में होते हैं लगाने चाहिए।
• फलदार पौधों के लिए मिट्टी गहरी, अच्छे जल निकास वाली, भल्ल वाली उपजाऊ होनी चाहिए।
• सेम वाली, नमक वाली या तेज़ाबी मिट्टी में फलदार पौधे नहीं लगाने चाहिए।
• फलदार पौधों की कृषि के लिए पानी का स्तर तीन मीटर से नीचे होना चाहिए।
• प्रत्येक पौधे के लिए 1 x 1 x 1 मीटर गहरे तथा चौड़े खड्डे खोदने चाहिए।
• पौधों को दीमक से बचाने के लिए लिंडेन या क्लोरोपाईरीफास का प्रयोग करो।
• फलदार पौधों का जीवन चक्र कई वर्षों का होता है।
• फलों के बाग़ लगाने के लिए सदा नई, सुधरी हुई तथा कृषि विशेषज्ञ द्वारा सिफ़ारिश की गई किस्में ही लगानी चाहिए।
• फलदार पौधों में सही फासला होना आवश्यक है ताकि सूर्य का प्रकाश, खादें, पानी की ठीक मात्रा मिलती रहे।
• बाग़ लगाने के तीन ढंग (विधियां) हैं-वर्गाकार, फिल्लर ढंग (विधि), छः कोना ढंग (विधि)।
• बाग़ लगाने के लिए पौधे पी०ए०यू० बागवानी विभाग, सरकारी मन्जूरशुदा नर्सरियों से ही लेने चाहिए।
• फलदार पौधों की वृद्धि मुख्य रूप से फरवरी से अप्रैल माह में होती है।
• फलदार पौधों को छोटी आयु में ही सही आकार तथा ढांचा देने के लिए इनकी सिंचाई करनी आवश्यक है।
• पौधे बड़े होने पर इन्हें कांट-छांट बहुत ज़रूरी है।
• फलों को टहनियों से खींच कर नहीं तोड़ना चाहिए।

Punjab State Board PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Chapter 14 स्थानीय स्तर पर लोकतन्त्र Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Political Science Chapter 14 स्थानीय स्तर पर लोकतन्त्र

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संगठन का विवरण दीजिए। (Describe Structure of Panchayati Raj System in India.)
उत्तर-
पंचायती राज स्वतन्त्र भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण खोज है। 4 दिसम्बर, 1960 को भारत के प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने राजपुरा (पटियाला, पंजाब) में भाषण देते हए कहा था कि पंजाब तथा समस्त देश में तीन क्रान्तियां चल रही हैं

1. शिक्षा का प्रसार (Spread of Education)
2. कृषि के नये औज़ार तथा तरीकों का प्रयोग (Use of New Tools and Methods of Agriculture)
3. पंचायती राज की स्थापना (Establishment of Panchayati Raj)।

पंचायती राज के बारे में उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना गांवों में की जा रही है तथा उसके द्वारा लोगों को अपने मामलों का प्रशासन तथा अपने क्षेत्र का विकास स्वयं करने की शक्ति दी जा रही है। इसके द्वारा लोग अपने गांवों को उन्नत तथा आत्म-निर्भर बना सकेंगे।

पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान में हुई। आन्ध्र प्रदेश ने 1 नवम्बर, 1959 को पंचायती राज को अपनाया। असम, कर्नाटक एवं उड़ीसा ने 1959 में, बिहार, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश ने 1961 में, मध्य प्रदेश ने 1962 में, पश्चिमी बंगाल ने 1963 में तथा हिमाचल प्रदेश ने 1968 में पंचायती राज विधान लागू किया। इस समय भारत के लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार पंजाब में पंचायती राज की चार संस्थाएं (i) ग्राम सभा, (ii) ग्राम पंचायत, (iii) पंचायत समिति तथा (iv) जिला परिषद् स्थापित की गईं।

पंचायती राज क्या है-पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिनके द्वारा गांव के लोगों को अपने गांवों का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकतानुसार करने का अधिकार दिया गया है। गांव के लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग पंचायतों द्वारा करते हैं। इसलिए इसे पंचायती राज कहा जाता है। पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था “पंचायती राज ऐसा नया तरीका है जिसमें बिना बाहरी सहायता की बाट जोहे हम अपने प्रयत्नों से ही गांव के जीवन को सुखी बना सकते हैं।” पंचायती राज एक तीन-स्तरीय (Three tiered) ढांचा है जिसका निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत का है और उच्चतम स्तर जिला परिषद् का और बीच वाला स्तर पंचायत समिति का। कुछ राज्यों में दो-स्तरीय और कुछ राज्यों में तीन स्तरीय प्रणाली अपनाई गई है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में तीन स्तरीय प्रणाली है। परन्तु असम, मणिपुर, गोवा, मिज़ोरम इत्यादि राज्यों में दो स्तरीय प्रणाली है। ग्राम पंचायत गांव में होती है, पंचायत समिति विकास खण्ड या ब्लॉक में और जिला परिषद् ज़िले में। 73वें संशोधन द्वारा जो राज्य बहुत छोटे हैं और जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उनको पंचायत समिति के मध्य स्तर से मुक्त रखा गया है। इस ढांचे का कार्य क्षेत्र ज़िले के ग्रामीण भागों तक सीमित होता है और यह ग्रामीण जीवन के हर पक्ष से सम्बन्धित होता है। इस ढांचे में निर्वाचित सदस्य होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और अन्य विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं।

1. पंचायत (Panchayats)-गांवों में पंचायतें स्थापित की गई हैं। एक गांव या गांवों के समूहों की जिनकी संख्या 200 से कम न हो, एक ग्राम सभा बनती है और गांवों का प्रत्येक वयस्क नागरिक ग्राम सभा का सदस्य होता है। यह ग्राम सभा एक कार्यकारी परिषद् चुनती है जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत का आकार सदस्यता के अनुसार 5 से 31 तक विभिन्न राज्यों में अलग-अलग निर्धारित किया गया है। पंजाब के पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार पंजाब में एक गांव जिसकी जनसंख्या 200 से लेकर 1000 तक होती है उस गांव की ग्राम पंचायत में एक सरपंच के अतिरिक्त पांच पंच होते हैं और जिस गांव की जनसंख्या दस हजार से अधिक होगी उसके लिए सरपंच के अतिरिक्त 13 पंच होंगे। यह ग्राम पंचायत गांव का प्रशासन करती है और गांव के विकास तथा लोगों के जीवन को उन्नत करने का प्रयत्न करती है। ग्राम सभा की वर्ष में दो बैठकें होती हैं तथा ग्राम पंचायत इसके सामने अपने कार्यों की रिपोर्ट रखती है और आगे के प्रोग्राम पर ग्राम सभा की स्वीकृति लेती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है।

2. पंचायत समिति (Panchayat Samiti)-पंचायती राज के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में पंचायत समिति की स्थापना की गई है। पंचायत समिति के क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के सदस्यों द्वारा अपने में से कुछ सदस्य चुने जाते हैं। पंजाब में सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तथा प्रत्यक्ष तौर पर चुने गये सदस्यों का अनुपात 60 : 40 था। परन्तु जून, 2002 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया। अतः अब पंचायत समितियों के सभी सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। पंजाब विधान सभा के सदस्य, जिनके चुनाव क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा जिस पंचायत समिति में आता है, उसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सभी सदस्यों को पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने तथा मतदान का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक पंचायत समिति में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रत्येक पंचायत समिति में प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदस्यों का एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति का कार्यकारी (Executive Officer) होता है तथा यह उसकी आज्ञाओं और निर्णयों को लागू करता है। पंचायती राज के ढांचे में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान पंचायत समिति का है। ग्रामीण इलाकों में कृषि, पशु-पालन, ग्रामीण उद्योग, सिंचाई आदि की जितनी विकास योजनाएं हैं, सबकी सब इसी संस्था के अधीन होती हैं। यह कहना बिल्कुल ठीक है कि पंचायती राज की सफलता पंचायत समिति पर ही निर्भर है।

3. ज़िला परिषद् (Zila Parishad)-प्रत्येक जिले में एक ज़िला परिषद् स्थापित की गई है। जिला परिषद् के कुछ सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्रों से चुने जाते हैं। पंजाब के पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद् के सदस्यों की संख्या 10 से लेकर 25 तक हो सकती है जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा किया जाएगा। पंजाब में जिला परिषद् के क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद् से अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष तौर पर चुनी गई सीटों का एक तिहाई भाग आरक्षित रखा गया है। जिले के चुने गए विधानसभा तथा संसद् के सदस्य इसके सहायक होते हैं। जिलाधीश इसका पदेन सदस्य होता है। जिला परिषद् पंचायत समितियों के कार्यों की देखभाल करती है और उनमें तालमेल पैदा करने का प्रयत्न करती है।

पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् एक-दूसरे के साथ सम्बन्धित हैं। ब्लॉक या क्षेत्र की पंचायतों के पंच
और सरपंच पंचायत समिति के 16 सदस्यों का चुनाव करते हैं और जिले की पंचायत समितियों के सदस्य अपने सदस्यों में से जिला परिषद् के कुछ सदस्य चुनते हैं। इस प्रकार पंचायतों के कुछ सदस्य पंचायत समिति के सदस्य होते हैं और पंचायत समितियों के कुछ सदस्य ज़िला परिषद् के सदस्य होते हैं। अतः पंचायत, पंचायत समिति तथा ज़िला परिषद् मूल रूप से सम्बन्धित हैं।

प्रश्न 2.
पंचायती राज से सम्बन्धित 73वें संवैधानिक संशोधन का वर्णन करें। (Explain 73rd Amendment relating to Panchayati Raj.)
अथवा
नई पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। (Describe the main characteristics of New Panchayati Raj System.)
अथवा
73वीं संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज प्रणाली में क्या परिवर्तन किए गए हैं ?
(What changes have been made in Panchayati Raj System under 73rd constitutional amendment ?)
उत्तर-
सितम्बर, 1991 को लोकसभा में 72वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इस विधेयक का सम्बन्ध भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करना था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए एक 30 सदस्य समिति गठित की गई जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्य सभा के थे। लोकसभा के वरिष्ठ नेता नाथू राम मिर्धा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1992 में संसद् के सामने पेश की। इस समिति की सिफ़ारिशों को जो कि पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित थीं, 22 दिसम्बर को लोकसभा ने और 23 दिसम्बर को राज्य सभा ने स्वीकृति दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर इस संवैधानिक संशोधन का नम्बर 73वां हो गया क्योंकि इससे पूर्व 72 संशोधन हो चुके थे। इस संशोधन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. स्थानीय स्तर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता (Constitutional Sanction to democratic institutions of Grass-Root level)–73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर की लोकतान्त्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके लिए संविधान में भाग 9 (Part IX) और 11वीं अनुसूची शामिल करके निम्न स्तर पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।

2. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा (Definition of Gram Sabha and Gram Panchayat)73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की परिभाषा की गई है। ग्राम सभा में एक पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव या गांवों के मतदाता ही ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं और यही सारे मतदाता मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण राज्य विधानमण्डल के कानून के द्वारा ही होगा और इन्हें राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित काम ही करने पड़ेंगे। ग्राम पंचायत एक स्व-शासन संस्था है जिसका निर्माण सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए करती है।

3. तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (Three tier Panchayati Raj System)-73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत और उच्च स्तर पर ज़िला परिषद् व मध्य में पंचायत समिति या ब्लॉक समिति की व्यवस्था है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां द्वि-स्तरीय व्यवस्था की गई है। वहां मध्य स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कायम करने या न करने की छूट दी गई है।

4. पंचायतों की रचना (Composition of Panchayats)-73वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का विधान मण्डल, प्रत्येक स्तर की पंचायत की रचना सम्बन्धी व्यवस्था स्वयं करेगा।

5. सदस्यों का चुनाव (Election of the Members)-73वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र को चुनाव क्षेत्रों में बांटा जायेगा और चुनाव क्षेत्रों से ही पंचायतों के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुनाव होगा।

6. पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में (Panchayat’s elections under the Supervision of State Election Commission)-प्रत्येक राज्य में होने वाले पंचायती चुनाव राज्य चुनाव आयोग की निगरानी, निर्देशन व नियन्त्रण में होंगे। चुनाव आयोग पंचायती राज के चुनावों से सम्बन्धित अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावों की तिथि तय करता है, नामांकन-पत्रों की जांच-पड़ताल करता है, चुनाव चिह्न जारी करता है और निष्पक्ष व स्वतन्त्र, चुनाव करवाने की व्यवस्था करता है। इसके लिए राज्यों में स्वतन्त्र चुनाव आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त की सेवा शर्ते और कार्यकाल राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किए कानूनों के अनुसार राज्यपाल निश्चित करता है। चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए वह प्रक्रिया अपनाई गई है जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।

7. संसद् और विधानमण्डल के सदस्यों की प्रतिनिधिता (Representation of the Members of State Legislature and Parliament)-73वें संशोधन द्वारा राज्य विधानमण्डल को यह शक्ति दी गई है कि वह विभिन्न स्तरों की पंचायतों में निम्नलिखित सदस्यों की प्रतिनिधित्वता की व्यवस्था करें
(i) पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव क्षेत्र में आने वाले लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्वता दी जा सकती है।
(ii) राज्य सभा और विधान परिषद् के सदस्य जिनका नाम पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूचियों में शामिल हो।
इन सदस्यों को पंचायत समिति और जिला परिषद् की बैठकों में वोट देने का अधिकार दिया गया है।

8. पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव व उसको पद से हटाने की विधि (Election and removal of the Chairman of Panchayats) ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। अध्यक्ष को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि पंचायत अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित वोट देने वाले सदस्यों के बहुमत के साथ अध्यक्ष को हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव पास करे। जब पंचायत का ऐसा प्रस्ताव ग्राम सभा को प्राप्त होगा तो ग्राम सभा उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपनी एक विशेष बैठक बुलाएगी जिसमें ग्राम सभा के 50% सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। इस बैठक में अगर पंचायत के अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों की सर्वसहमति से पास कर दिया जाए तो प्रधान को पद से अलग कर दिया जाता है।

9. ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के अध्यक्ष को उच्च संस्थाओं में प्रतिनिधित्वता (Representation to the Chairperson of village level Panchayats and Intermediate level Panchayats in the other Panchayats Institution)-73वें संशोधन द्वारा राज्य विधानमण्डल को यह शक्ति दी गई है कि वह ग्रामीण स्तरीय पंचायत के अध्यक्षों में से पंचायत समिति में और पंचायत समिति के प्रधानों में से जिला परिषद् में प्रतिनिधित्वता दिए जाने की व्यवस्था कर सकती है।

10. पंचायत समिति और जिला परिषद् के प्रधानों का चुनाव और उन्हें पद से हटाने की विधि (Election and removal of the Chairmens of Panchayat Samiti and Zila Parishad) -73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मध्य स्तरीय और जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव सम्बन्धित चुनाव क्षेत्र में से निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाएगा। अध्यक्ष को निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने के लिए यह ज़रूरी है कि सम्बन्धित पंचायत के चुने हुए सदस्य उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ जो कि कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए, के द्वारा प्रस्ताव पास करके अपने अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं।

11. सीटों में आरक्षण (Reservation of Seats)-73वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित वर्गों के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है

• पंचायती चुनावों के लिए प्रत्येक स्तर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित कबीलों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीटों में आरक्षण की व्यवस्था होगी।
• आरक्षित स्थानों में समय-समय पर परिवर्तन होगा।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित स्थानों में 1/3 सीटें अनुसूचित जाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।
• कुल निर्वाचित सीटों का 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति की स्त्रियों के अतिरिक्त होगा।
• विभिन्न स्तरों के चुनाव क्षेत्रों के अध्यक्षों की कुल संख्या का 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा।
• सभी पंचायती राज की संस्थाओं के अध्यक्ष पदों में से भी कुछ स्थान अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

12. पंचायतों की अवधि (Tenure of a Panchayats)—प्रत्येक पंचायती चुनाव पांच साल में एक बार होना अनिवार्य है। यह चुनाव पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले होना आवश्यक है। अगर किसी स्थान की पंचायतों को पहले भंग कर दिया गया है तो वहां छ: मास के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। इसी संशोधन द्वारा भारत की सभी पंचायतों की अवधि पांच वर्ष निश्चित की गई है।

13. सदस्यों की योग्यताएं (Qualifications for Members)-प्रत्येक स्तर की पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए वही योग्यताएं निर्धारित हैं जो योग्यताएं राज्य विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य हैं। जो व्यक्ति राज्य विधानमण्डल की सदस्यता के अयोग्य है वह पंचायत के चुनाव के लिए भी अयोग्य है। परन्तु इसके लिए निर्वाचन की आयु 21 वर्ष है।

14. पंचायतों की शक्तियां और कार्य (Powers and functions of Panchayats)-73वें संशोधन द्वारा राज्य विधानमण्डल पंचायतों को ऐसी शक्तियां व काम सौंप सकता है जो कि स्व-शासन संस्थाओं के लिए अनिवार्य हैं। ये उत्तरदायित्व हैं-(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करनी और उन्हें लागू करना। (ii) 11वीं अनुसूची में शामिल विषय-सूची-इस विषय सूची में 29 विषय शामिल हैं जिनमें खेतीबाड़ी, भूमि सुधार, सिंचाई, पशु-पालन, मछली पालन, वन उत्पादन, लघु उद्योग, खादी, घरेलू उद्योग, ग्रामीण आवास, पीने का पानी, सड़कें, पुलों का निर्माण, शिक्षा, सेहत और सफाई, सांस्कृतिक गतिविधियां, मण्डियां और मेले आदि मुख्य हैं।

15. कर लगाने की शक्ति (Power to impose Taxes)-राज्य का विधानमण्डल कानून द्वारा पंचायतों को कुछ कर लगाने और उन्हें एकत्रित करने की शक्ति सौंप सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य की संचित निधि में से भी पंचायतों को सहायता राशि देने की व्यवस्था की गई है।

16. वित्त आयोग का निर्माण (Composition of Finance Commission)-73वें संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसमें कितने सदस्य होंगे, उनकी योग्यताएं, उनका निर्वाचन, शक्तियां आदि प्रश्नों से सम्बन्धित व्यवस्था राज्य विधानमण्डल द्वारा होगी। इसके कार्य इस प्रकार हैं
(i) पंचायतों की वित्त स्थिति सम्बन्धी विचार करना। (ii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करों को राज्य सरकार और पंचायतों में बांटने सम्बन्धी सिद्धान्तों को निश्चित करना। (iii) पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों से सम्बन्धित सिद्धान्तों को निश्चित करना (iv) राज्यपाल द्वारा सौंपे गए किसी अन्य विषय पर विचार करना।

17. वर्तमान पंचायतों का जारी रहना (Continuance of Existing Panchayats)-73वें संशोधन के लागू होने से पहले सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक काम करती थीं। परन्तु अब राज्य विधानमण्डल द्वारा प्रस्ताव पास होने पर ही पंचायतों को अपनी अवधि से पहले भंग किया जा सकता है, न कि मुख्यमन्त्री की स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग से।

18. वर्तमान कानूनों का जारी रहना (Continuance of Existing Law)-73वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अगर प्रचलित कानून की कोई व्यवस्था इस संशोधन की व्यवस्थाओं से मेल नहीं रखती तो वह संशोधन के लागू होने के एक वर्ष के समय तक जारी रह सकती है।

19. पंचायतों के चुनाव झगड़े अदालतों के हस्तक्षेप से बाहर (Election Conflicts of Panchayats are outside the Jurisdiction of Courts)-73वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि पंचायती चुनावों के क्षेत्र निश्चित करने वाले किसी भी कानून को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पंचायत के लिए चुने गए किसी सदस्य को केवल उस संस्था में ही चुनौती दी जा सकती है जिसकी व्यवस्था राज्य विधानमण्डल द्वारा कानून में की गई हो। ऐसे कानून को अदालती अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

निष्कर्ष (Conclusion)-नई पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न स्तर पर लोगों को अपने विकास के मामलों में हिस्सेदारी को स्वस्थ बनाना, शक्तियों के बंटवारों को विश्वास योग्य बनाना, अपने गांवों के विकास के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करना और उन्हें लागू करना है। पंचायती राज संस्थाओं में हिस्सेदारी को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। यह नई पंचायती राज व्यवस्था कितनी सफल होगी उसका फैसला नई पंचायती राज व्यवस्था के असली प्रयोग पर निर्भर करता है।

प्रश्न 3.
पंचायती राज से आपका क्या अभिप्राय है ? ग्राम पंचायत की बनावट और कार्यों की व्याख्या कीजिए।
(What do you mean by the Panchayati Raj ? Discuss the composition and functions of Gram Panchayat.)
अथवा
ग्राम पंचायत की शक्तियों और कार्यों को लिखें। (Write down the powers and functions of Gram Panchayat.)
उत्तर-
पंचायती राज का अर्थ- इसके लिए प्रश्न नं० 1 देखें।
ग्राम पंचायत की बनावट एवं कार्य-गांवों में स्थानीय स्वशासन की मुख्य इकाई ग्राम पंचायत है। इस समय देश में 2,50,000 हज़ार से अधिक पंचायतें हैं। एक ग्राम पंचायत एक ग्राम या ग्राम समूह के लिए बनाई जाती है।

रचना (Composition)-पंजाब में 200 की आबादी वाले और हरियाणा में 500 की आबादी वाले हर गांव में पंचायत की स्थापना की गई है। यदि किसी गांव की जनसंख्या इससे कम है तो दो या अधिक गांवों की संयुक्त पंचायत स्थापित कर दी जाती है। पंजाब में पंचायतों की संख्या लगभग 11,960 और हरियाणा में लगभग 6155 है। ग्राम पंचायत का आकार सदस्यता के अनुसार 5 से 31 सदस्य तक अलग-अलग होता है। हरियाणा में पंचायत में 6 से 20 तक सदस्य होते हैं और पंजाब में 5 से 13 तक, जबकि उत्तर प्रदेश में 16 से 31 सदस्य होते हैं। इनकी संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। उदाहरणस्वरूप पंजाब को पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार पंजाब के एक गांव जिसकी जनसंख्या 200 से लेकर 1000 तक है, उस गांव की ग्राम पंचायत में एक सरपंच के अतिरिक्त पांच पंच होते हैं और जिस गांव की जनसंख्या 1000 से 2000 तक हो वहां पर 7 पंच होते हैं तथा जिस गांव की आबादी 10,000 से ज्यादा हो तो उसके लिए सरपंच के इलावा 13 पंच होंगे। इस तरह पंजाब की एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच के अतिरिक्त कम-से-कम 5 और ज्यादा-से-ज्यादा 13 सदस्य हो सकते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

चुनाव-पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक जो गांव का रहने वाला है, पंचायत के चुनाव में वोट डाल सकता है। पंजाब में 18 वर्ष के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है।

सदस्यों की योग्यताएं (Qualifications for Members)-

• वह भारत का नागरिक हो।
• वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
• गांव की मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो।
• दिवालिया, पागल और दण्डित न हो।
• सरकारी कर्मचारी न हो।
• वह राज्य विधानमण्डल या संसद् का सदस्य न हो।

आरक्षित स्थान-प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। पिछड़ी श्रेणी के लिए एक सीट आरक्षित-जिस ग्राम सभा क्षेत्र में पिछड़ी श्रेणी की जनसंख्या गांव की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत से अधिक है उस गांव की पंचायत में एक सीट पिछड़ी श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है।
स्त्री सदस्य (Women Members)-पंजाब में सन् 2017 से यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

अवधि (Terms)-73वें संवैधानिक संशोधन से पूर्व पंचायतों की अवधि सभी राज्यों में एक समान नहीं थी। कुछ राज्यों में यह अवधि 3 वर्ष तो कुछ राज्यों में 5 वर्ष थी। लेकिन 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अब पंचायतों की अवधि 5 वर्ष सुनिश्चित कर दी गई है। राज्य सरकार कुछ परिस्थितियों में पांच वर्ष से पूर्व भी पंचायत को भंग कर सकती है, लेकिन इसके लिए 6 मास के भीतर नई पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिएं। उल्लेखनीय है कि भंग की गई पंचायत के स्थान पर नव-गठित पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं अपितु शेष समय तक रहता है।

सरपंच (Chairman)-पंचायत का एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच कहा जाता है। पंजाब में सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सरपंच को भी अन्य सदस्यों की तरह अवधि पूरी होने से पहले हटाया जा सकता है। सरपंच को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है।

बैठकें (Meetings)-पंचायत की बैठकें महीने में एक बार अवश्य होती हैं। पंचायत की बैठकें सरपंच बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है।

निर्णय (Decisions)-पंचायत के निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। परन्तु यदि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो सरपंच को निर्णायक मत देने का अधिकार है।

ग्राम पंचायत के कार्य तथा शक्तियां (POWERS AND FUNCTIONS OF THE GRAM PANCHAYATS)

पंचायत कई प्रकार के कार्य करती है। इन कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है –

1. (1) प्रशासनिक कार्य (Administrative Functions)
2. (2) सार्वजनिक कार्य (Functions of Public Welfare)
3. विकास सम्बन्धी कार्य(Development Functions)
4. न्याय सम्बन्धी कार्य (Judicial Functions)

1. प्रशासनिक कार्य (Administrative Functions)—पंचायत को अपने क्षेत्र में कई प्रकार के प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं

• गांव में शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखना पंचायत का उत्तरदायित्व है।
• पंचायत अपने क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने और अपराधों की रोकथाम करने के लिए पुलिस की सहायता करती है।
• पंचायत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके अपने क्षेत्र में शराब बेचने को निषेध कर सकती है।
• गांव के सरकारी कर्मचारियों के कामों पर देख-रेख रखना पंचायत का काम है। यदि पटवारी, नम्बरदार, चौकीदार या कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन न करे तो पंचायत उसकी शिकायत जिलाधीश से कर सकती है। जिलाधीश के लिए अनिवार्य है कि वह ऐसी शिकायत पर कार्यवाही करे और उसका परिणाम पंचायत को बताए।
• गांव में सड़कों, पुलों, गलियों और नालियों को बनाना और उनकी मुरम्मत करना पंचायत का काम है।

2. सार्वजनिक कल्याण सम्बन्धी कार्य (Functions of Public Welfare)-पंचायत ऐसे बहुत-से कार्य करती है जिससे जनता की भलाई हो जैसे

• अपने क्षेत्र में सफ़ाई आदि का प्रबन्ध पंचायत करती है।
• पंचायत लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयत्न करती है। इसके लिए वह अस्पताल, दवाखाने खोलती है तथा प्रसूति गृह, बालहित केन्द्र स्थापित करती है। लोगों को चेचक, हैज़ा आदि के टीके लगाए जाते हैं।
• गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाती है और कुओं तथा तालाबों में दवाई आदि डाले जाने का प्रबन्ध किया जाता है।
• सड़कों, गलियों और बाजारों में रोशनी का प्रबन्ध किया जाता है।
• पंचायत अपने इलाके में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध भी करती है। पंजाब और हरियाणा में यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ है।
• यह लोगों के मानसिक विकास करने के लिए गांव में पुस्तकालय तथा वाचनालय स्थापित करती है।
• गांव के सार्वजनिक स्थानों की देखभाल तथा सफ़ाई का प्रबन्ध पंचायत करती है।
• वह शमशान भूमि का प्रबन्ध तथा उसकी देखभाल करती है।
• गांव में नए वृक्ष लगाना तथा उनकी देखभाल करना भी उसका काम है।
• पंचायत अपने इलाके में पशुओं की नस्ल को सुधारने का प्रयत्न करती है।
• कृषि को उन्नत करना, किसानों के लिए अच्छे बीजों का प्रबन्ध करना और उन्हें कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से परिचित करना भी पंचायत का कर्तव्य है।
• पंचायत घरेलू उद्योग-धन्धों को विकसित करने का प्रयत्न करती है ताकि लोगों को अधिक-से-अधिक रोजगार मिल सके।
• पंचायत लोगों के सामाजिक जीवन को सुधारने के प्रयत्न करती है और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न करती है।
• बाढ़, अकाल तथा दूसरे प्रकार के संकटों के समय पंचायतें अपने इलाके के लोगों की आर्थिक सहायता भी करती है।
• पंचायत लोगों के मनोरंजन के लिए मेले, मण्डियां, प्रदर्शनी और दंगल आदि का प्रबन्ध करती है।

3. विकास सम्बन्धी कार्य (Development Functions)-पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाएं लागू करती हैं। पंचायतें अपने क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाती हैं तथा उन्हें लागू करती हैं। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को बढ़िया बीज तथा खाद बांटने का प्रबन्ध करती है। पंचायतें ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए भी प्रयास करती हैं।

4. न्यायिक कार्य (Judicial Functions)-कुछ राज्यों में पंचायतें अपने क्षेत्रों के छोटे-मोटे दीवानी, भूमि सम्बन्धी तथा फौजदारी मुकद्दमे का निर्णय भी करती है। कई राज्यों में अलग न्याय पंचायतों अथवा ‘अदालती पंचायतों’ की व्यवस्था की गई है। अदालती पंचायतों का संगठन सीमावर्ती कुछ पंचायतों को मिलाकर किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में अदालती पंचायतों की स्थापना नहीं की गई है। पंचायतों को प्राय: निम्नलिखित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं-

(1) दीवानी मुकद्दमे-साधारण पंचायत 200 रुपए तक के और विशेष अधिकारों वाली पंचायत को 500 रुपए के दीवानी मुकद्दमे सुनने और फैसले देने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु पंचायतें वसीयत सम्बन्धी मुकद्दमे, नाबालिग तथा पागलों के विरुद्ध मुकद्दमे, सरकारी कर्मचारियों और दिवालियों के विरुद्ध मुकद्दमे नहीं सुन सकती।
(2) फौजदारी मुकद्दमे-गाली-गलोच, मारपीट, अश्लील गाने गाना, पशुओं के साथ निर्दयता का व्यवहार करना, सार्वजनिक भवनों को खराब करना, रास्ता रोकना आदि के फौजदारी मुकद्दमे पंचायतें सुनती हैं। पंचायतें 200 रुपए तक का जुर्माना कर सकती हैं। पंचायतें अपना आदेश पालन न करने वाली पर 25 रुपए तक जुर्माना कर सकती है। पंचायतों के सामने वकील उपस्थित नहीं हो सकते। दोनों ओर के व्यक्तियों को स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात करनी पड़ती है। पंचायत के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालयों में अपील की जा सकती है।

पंचायतों के आय के साधन (SOURCES OF INCOME OF PANCHAYAT)-

पंचायतों को अपना काम चलाने को लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन उन्हें निम्नलिखित साधनों से प्राप्त होता है

1. गांव में से इकट्ठे होने वाले लगान का 10 प्रतिशत भाग पंचायत को मिलता है।
2. पंचायत गांव में मकानों पर गृह कर (House Tax) लगाती है।
3. गांव की साझी भूमि जिसे शामलात (Shamlat) कहते हैं, से भी आय प्राप्त होती है।
4. पंचायत अपराधी पर जो जुर्माना करती है, उस धन को वह अपने पास रखती है।
5. खाद की बिक्री आदि से भी पंचायत को आय होती है।
6. किसी विशेष आवश्यकता पूर्ति के लिए पंचायत गांव के लोगों से विशेष कर इकट्ठा कर सकती है। यह कर धन के रूप में या मुफ्त परिश्रम (Free manual labour) के रूप में दिया जा सकता है।
7. यह गांव में होने वाले मेलों, मण्डियों और प्रदर्शनी आदि पर भी लगा सकती है।
8. पंचायत को राज्य सरकार के प्रति वर्ष धन की सहायता मिलती है ताकि वे अपना काम ठीक प्रकार से कर सकें।
9. पंचायतें कई प्रकार के लाइसैंस भी देती हैं और उसके लिए वह फीस लेती है।
10. मरे हुए पशुओं की खाल को बेचने से भी पंचायत को आय होती है।

पंचायतों पर सरकारी नियन्त्रण (GOVERNMENT CONTROL OVER PANCHAYATS)-

ग्राम पंचायतें अपने कार्यों एवं क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्र नहीं हैं। ग्राम पंचायतों पर राज्य सरकार का नियन्त्रण होता है। राज्य सरकार निम्नलिखित ढंगों से पंचायतों पर नियन्त्रण रखती है-

• ग्राम पंचायतों की स्थापना राज्य सरकार के एक्ट के अधीन की जाती है। राज्य सरकारें ही ग्राम पंचायतों के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों को निश्चित करती हैं।
• राज्य सरकार या उनका कोई अधिकारी ग्राम पंचायतों को आवश्यक आदेश दे सकता है।
• ग्राम पंचायत के मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
• सरकार डिप्टी कमिश्नर द्वारा पंचायतों के बजट पर नियन्त्रण रखती है।
• पंचायतें सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं। अतः सरकार पर पंचायतों पर नियन्त्रण होना स्वाभाविक है। सरकार पंचायतों के हिसाब-किताब की जांच-पड़ताल करती है।
• सरकार या उसका अधिकारी पंचायत के कार्यों की जांच-पड़ताल कर सकता है।
• विशेष परिस्थितियों में सरकार पंचायतों को भंग कर सकती है।

प्रश्न 4.
ब्लॉक समिति की बनावट और कार्यों का वर्णन कीजिए।
(Explain the composition and functions of Block Samiti.)
अथवा
पंचायत समिति के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए।
(Give the functions and powers of Panchayat Samiti.)
उत्तर-
पंचायती राज जोकि लगभग सारे भारत में उपस्थित है, एक तीन स्तरीय संगठन है। इसके बीच वाले स्तर को पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति पंचायती ढांचे की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण इकाई है। इतनी शक्तियां, ज़िम्मेदारियां और किसी अन्य इकाई के पास नहीं हैं। इस इकाई को पंचायती राज की धुरी कहना गलत नहीं होगा। इस समय सारे देश में लगभग 6000 पंचायत समितियां हैं।

पंचायत समिति की रचना (Composition of Panchayat Samiti)-प्रत्येक विकास खण्ड (Development of Block) की एक पंचायत समिति होती है। उत्तर प्रदेश में उसे “क्षेत्र समिति” कहते हैं, मध्य प्रदेश में इसे ‘जन परिषद्’ तथा गुजरात में ‘तालुका पंचायत’ कहते हैं।
पंजाब में पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है। अतः अब पंचायत समितियों के सभी सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या समिति के क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार निश्चित की जाती है, परन्तु किसी भी पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 10 से कम नहीं हो सकती।
विधान सभा के सदस्य-पंजाब विधानसभा के सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र का बहुत भाग पंचायत समिति के क्षेत्र में आता है।
विधान परिषद् के सदस्य-अगर राज्य में विधान परिषद् है तो उनके सदस्य भी, जिनका नाम पंचायत समिति के क्षेत्र की मतदाता सूची में रजिस्टर हो।
आरक्षित स्थान-73वें संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित स्थान देने की व्यवस्था की गई है।
महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान-पंजाब में प्रत्येक पंचायत समिति में प्रत्यक्ष तौर पर कुल चुनी गई सीटों में से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं।

सदस्यों की योग्यताएं (Qualifications of Members)—पंचायत समिति का सदस्य चुने जाने या संयोजित (Co-opt.) किये जाने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित हैं-

• वह भारत का नागरिक हो
• वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
• वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर न हो
• वह पागल या दिवालिया न हो
• वह किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो।

अवधि (Tenure)-73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत समितियों की अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई है। राज्य सरकार कुछ परिस्थितियों में पांच वर्ष से पूर्व भी पंचायत समिति को भंग कर सकती है, लेकिन इसके लिए 6 माह के भीतर नई पंचायत समिति के चुनाव करवाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि भंग की गई पंचायत समिति के स्थान पर नवगठित पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, अपितु शेष समय तक रहता है।

अध्यक्ष (Chairman)-पंचायत समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अध्यक्ष पंचायत समिति की बैठकों में सभापतित्व करता है। इसकी अवधि भी पांच वर्ष होती है, परन्तु उसे इससे पहले दो तिहाई सदस्यों द्वारा भी हटाए जाने की व्यवस्था है।

कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी (B.D.O.) पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी होता है। पंचायत समिति का दैनिक शासन उसी के द्वारा चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई कर्मचारी होते हैं जिनमें तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं।

बैठकें (Meetings)—पंचायत समिति की साधारण बैठकें एक वर्ष में कम-से-कम 6 बार बुलाई जाती हैं। पंचायत समिति के एक-तिहाई सदस्य यदि लिखकर दें तो पंचायत समिति की विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं। साधारण बैठक दो महीने में एक बार अवश्य बुलाई जाती है।

गणपूर्ति (Quorum)—साधारण बैठकों के लिए कुछ सदस्यों का एक तिहाई और विशेष बैठकों के लिए आधे सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है।

पंचायत समिति के कार्य तथा शक्तियां
(POWERS AND FUNCTIONS OF THE PANCHAYAT SAMITI)-

पंचायत समिति निम्नलिखित कार्य करती है-

1. पंचायतों पर निगरानी और नियन्त्रण-पंचायत समिति अपने क्षेत्रों में पंचायतों के कार्य पर देख-रेख करती है। पंचायत समिति पंचायतों पर निगरानी और नियन्त्रण रखती है। उड़ीसा, राजस्थान, असम और महाराष्ट्र में पंचायत समिति अपने क्षेत्र के बजट को स्वीकार करती है।
2. कृषि का विकास-पंचायत समिति अपने क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है और किसानों में अच्छे बीज, खाद तथा वैज्ञानिक औज़ारों को बांटती है। पंचायत समिति चूहों, टिड्डी दल तथा कीड़ों आदि से फसलों को बचाने का प्रयत्न करती है।
3. सिंचाई-पंचायत समिति कृषि के विकास के लिए सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करती है।
4. लघु और कुटीर उद्योगों का विकास-पंचायत समिति अपने इलाके में घरेलू उद्योग-धन्धों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। वह इस सम्बन्ध में योजनाएं बनाने और लागू करने का अधिकार रखती है।
5. पशु-पालन और मछली पालन-पंचायत समिति पशु-नस्ल को अच्छा बनाने के कदम उठाती है। वह दूध को डेयरियां खोलने में लोगों की सहायता करती है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में मछली उद्योग को प्रोत्साहन देती है।
6. सफ़ाई और स्वास्थ्य-अपने क्षेत्र की सफ़ाई और स्वास्थ्य का उचित प्रबन्ध करना इसका कार्य है। इसके लिए वह अस्पताल खोलती है और प्रसूति गृह तथा बालहित केन्द्र स्थापित करती है। वह बीमारियों को रोकने के लिए टीके लगवाने तथा दूसरे कदम उठाने का प्रबन्ध करती है।
7. पीने के पानी की व्यवस्था-पंचायत समिति अपने क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करती है। जल प्रदूषण को रोकती है।
8. वनों और वृक्षों का विकास-पंचायत समिति वनों के विकास के लिए वृक्ष लगाती है और उनकी देखभाल करती है।
9. सार्वजनिक निर्माण कार्य-पंचायत समिति अपने इलाके की सड़कों और पुलों के निर्माण और मुरम्मत का प्रबन्ध करती है। वह इलाके में सार्वजनिक नौका घाटों का प्रबन्ध करती है।
10. सहकारी समितियां-पंचायत समिति अपने इलाके में सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देती है। कृषि,
औद्योगिक और सिंचाई के क्षेत्र में सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है।
11. शिक्षा-पंचायत समिति अपने क्षेत्र में शिक्षा के विकास की ओर भी ध्यान देती है तथा इसमें एक पुस्तकालय
और वाचनालय आदि खोलने का प्रबन्ध करती है। ___ 12. सामुदायिक विकास-पंचायत समिति अपने क्षेत्र की सामुदायिक विकास परियोजनाओं (Community Development Projects) को लागू करती है और क्षेत्र के विकास का प्रयत्न करती है।
13. सहायता के कार्य-पंचायत समिति अपने क्षेत्र के लोगों की अकाल, बाढ़ तथा दूसरे संकट के समय आर्थिक सहायता का प्रयत्न करती है। ___ 14. सहकारी सम्पत्ति-पंचायत समिति सहकारी सम्पत्ति का प्रबन्ध तथा उनकी देखभाल करती है। पंचायत समिति सार्वजनिक हितों के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण भी कर सकती है। .
15. मनोरंजन सम्बन्धी कार्य-पंचायत समिति अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यों की भी व्यवस्था करती है, वह खेल-कूद (Tournaments) का प्रबन्ध करती है, मनोरंजन केन्द्र स्थापित करती है, युवक केन्द्रों की व्यवस्था करती है और दंगल आदि का प्रबन्ध करके लोगों के मनोरंजन और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्न करती है। पंचायत समिति गांव वालों के लिए मेलों, प्रदर्शनियों तथा मण्डियों का प्रबन्ध करती है।
16. जन्म और मृत्यु का पंजीकरण- वह जन्म और मृत्यु का रजिस्टर भी रखती है जिसमें क्षेत्र में होने वाली जन्म-मरण सम्बन्धी सूचना लिखी जाती है।
17. विश्राम गृहों का प्रबन्ध-पंचायत समिति सरायों और विश्राम-गृहों का प्रबन्ध करती है। 18. सार्वजनिक वितरण प्रणाली-पंचायत समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करती है।
19. पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण-पंचायत समिति कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को अन्याय तथा शोषण से बचाती है और उनकी भलाई के लिए उचित कदम उठाती है।
20. उपनियमों का निर्माण-पंचायत समिति आवश्यकता पड़ने पर अनेक विषयों पर उप-नियम बना सकती है।
21. भूमि की सुरक्षा-पंचायत समिति राज्य सरकार के भूमि संरक्षण कार्यक्रम में सरकार की सहायता करती है। .
22. गरीबी निवारण-पंचायत समिति गरीबी दूर करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाती है तथा उन्हें लागू करती है।
23. यातायात के साधनों का विकास-पंचायत समिति सड़कों की देखभाल करती है और यातायात के साधनों का विकास करती है।
24. अनौपचारिक ऊर्जा साधनों का विकास-पंचायत समिति का एक कार्य यह भी है कि वह अनौपचारिक ऊर्जा साधनों का विकास करे।
25. महिलाओं एवं बच्चों का विकास-पंचायत समिति महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए भी कार्य करती
26. बिजली का प्रबन्ध-पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का प्रबन्ध करती है।

आय के साधन (SOURCES OF INCOME)-

पंचायत समिति को निम्नलिखित साधनों से आय प्राप्त होती है-

• पंचायत क्षेत्र में लगाए स्थानीय कर (Local Taxes) का कुछ भाग पंचायत समिति को मिलता है।
• इसे मेलों तथा मण्डियों से भी आय प्राप्त होती है। पशुओं के मेलों में भाग लेने वाले पशुओं के मालिकों से यह फीस लेती है।
• यह कई प्रकार के लाइसेंस भी देती है।
• इसे राज्य सरकार से भी सहायता के रूप में धन मिलता है।
• समिति को अपनी सम्पत्ति से भी आय होती है।
• समिति जिला परिषद् की अनुमति से और भी कर लगा सकती है और अपनी आय को बढ़ा सकती है।
• उसके क्षेत्र में इकट्ठे होने वाले लगान से भी कुछ भाग पंचायत समिति को मिलता है।

प्रश्न 5.
जिला परिषद् का संगठन किस प्रकार किया जाता है, इसके कार्यों का वर्णन करो। (How is the Zila Parishad organised ? Discuss its functions.)
अथवा
जिला परिषद् के गठन और कार्यों का वर्णन कीजिए। (Describe the organisation and functions of the Zila Parishad.)
उत्तर-
पहले प्रत्येक जिले में जिला बोर्ड होते थे जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय मामलों का प्रशासन करते थे। पंचायती राज की स्थापना के कारण ज़िला बोर्ड को तोड़ दिया गया है। अब प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद् होती है। जिला परिषद् पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई है। इस समय सारे देश में लगभग 500 जिला परिषदें हैं।

रचना (Composition)—पंचायत समिति की तरह जिला परिषद् में भी कई प्रकार के सदस्य होते हैं। पंजाब की प्रत्येक जिला परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होते हैं

1. (क) जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य-क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए सदस्य, जिनकी सदस्य संख्या 10 से लेकर 25 तक होती है।
(ख) पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष।
(ग) लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्य-जिले का लोकसभा में व राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्य।
(घ) राज्यसभा व राज्य विधान परिषद् के सदस्य-परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित राज्यसभा व राज्य विधान परिषद के सदस्य।

2. जिला परिषद् के वह सदस्य जो जिला परिषद् के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए हों या नहीं, को भी जिला परिषद् की बैठकों में अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है।
ज़िला परिषद् का प्रत्येक सदस्य 50 हजार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जिस जिला परिषद् की जनसंख्या पांच लाख या इससे कम है तो उसमें 10 सदस्य होते हैं और जिस जिला परिषद् की जनसंख्या 12 लाख या इससे ज्यादा है तो उस जिला परिषद् के सदस्यों की संख्या 25 से ज्यादा नहीं हो सकती है।

आरक्षित स्थान-जिला परिषद् में अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़ी श्रेणियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। पंजाब में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। जिला परिषद् में एक सीट पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित रखी जाती है यदि उस जिले में पिछड़ी श्रेणियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत से कम न हो।

सदस्यों की योग्यताएं (Qualifications of Members)-ज़िला-परिषद् का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित हैं

• वह भारत का नागरिक हो
• वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
• वह सरकार या समिति परिषद् के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो
• वह पागल या दिवालिया न हो और किसी न्यायालय द्वारा अयोग्य भी घोषित न किया गया हो।

अवधि (Tenure)-73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार जिला परिषद् का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित किया गया है। परन्तु कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार जिला परिषद् को समय से पूर्व भी भंग कर सकती है, परन्तु 6 महीने के अन्दर जिला परिषद् के चुनाव करवाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि नवगठित जिला परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, अपितु शेष समय तक रहता है। पंजाब और हरियाणा में जिला-परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष है। सरकार इसे अवधि से पूर्व भी भंग कर सकती है। परन्तु 6 महीने के अन्दर चुनाव करवाना अनिवार्य है।

अध्यक्ष (Chairman)-ज़िला परिषद् का एक अध्यक्ष होता है जो जिला परिषद् के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सदस्य उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) भी चुनते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अवधि पूरी होने से पहले दो तिहाई सदस्यों द्वारा हटाए जाने की व्यवस्था है। कई राज्यों में अध्यक्ष को वेतन मिलता हैं, परन्तु पंजाब और हरियाणा में अध्यक्ष को कोई वेतन नहीं मिलता है। जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की सीटें अनुसूचित जातियों के लिए उनकी राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से आरक्षित की गई हैं।

सलाहकार (Advisors)-जिला स्तर पर लगे हुए किसी भी सरकारी अधिकारी को जिला परिषद् सलाह देने के लिए अपनी मीटिंग में उपस्थित होने के लिए कह सकती है। जिला परिषद् का ऐसा निमन्त्रण बाध्यकारी होता है।

सचिव (Secretary)-ज़िला परिषद् का एक सचिव होता है जो इसके दैनिक प्रशासन को चलाता है। सचिव को मासिक वेतन मिलता है। इसकी नियुक्ति जिला परिषद् की सिफ़ारिश पर सरकार द्वारा होती है।

बैठकें (Meetings)-जिला परिषद् की बैठक वर्ष में चार बार अवश्य होती है। जिला परिषद् की तीन महीने में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। एक तिहाई सदस्यों की मांग से विशेष बैठक भी हो सकती है। सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई (1/3) भाग गणपूर्ति के लिए निश्चित किया गया है।

निर्णय (Decisions)-ज़िला परिषद् के निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। परन्तु यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है।

समितियां (Committees)-ज़िला परिषद् अपने कार्यों को कुशलता से करने के लिए कई प्रकार की समितियों की स्थापना करती है।

जिला परिषद् के कार्य (FUNCTIONS OF THE ZILA PARISHAD)

जिला-परिषद् के कार्य सभी राज्यों में एक समान नहीं हैं। यह अलग-अलग राज्यो में अलग-अलग हैं। जिलापरिषद् को केवल समन्वय लाने वाली और निरीक्षण करने वाली संस्था (Co-ordinating and Supervisory Body) के रूप में ही स्थापित किया गया है। इसे निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं-

(1) यह अपने क्षेत्र में पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय (Co-ordination) स्थापित करने का प्रयत्न करती है।
(2) पंचायत समितियां अपना वार्षिक बजट पास करके ज़िला-परिषद् के पास भेजती है। जिला परिषद् उस पर सोच-विचार कर अपनी स्वीकृति देती है। वह चाहे तो उसमें परिवर्तन के सुझाव भी दे सकती है।
(3) जिला परिषद् अपने क्षेत्र की पंचायत समितियों के कार्यों पर देख-रेख रखती है।
(4) यदि कोई पंचायत समिति अपना काम ठीक प्रकार से न कर रही हो तो जिला परिषद् उसे कर्त्तव्य-पालन के सम्बन्ध में आदेश दे सकती है।
(5) जिला परिषद् जिले के ग्रामीण जीवन का विकास करने और लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने के प्रयत्न करती है। (6) यह सरकार को जिले के ग्रामीण विकास के बारे में सुझाव भेज सकती है।
(7) यदि कोई विकास योजना से दो या दो से अधिक पंचायत समितियों का सामूहिक विकास हो तो ज़िला-परिषद् उनमें एकता लाने तथा उस योजना को सफल बनाने का प्रयत्न करती है।
(8) सरकार किसी भी विकास योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व जिला परिषद् पर डाल सकती है। (9) जिला परिषद् के जिम्मे विशेष कार्य भी सौंपे गए हैं। जैसे कि पशु-पालन, मछली-पालन, सड़क आदि।
(10) ज़िला परिषद् सरकार को पंचायत समितियों के कार्यों में विभाजन तथा ताल-मेल के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती है।
(11) जिला परिषद् खेती-बाड़ी के लिए बीज, फार्म तथा व्यापारिक कार्य खोलती है, गोदामों की स्थापना तथा देखभाल करती है और खेतीबाडी और मेलों का प्रबन्ध करती है।
(12) जिला परिषद् सिंचाई के साधनों का विकास करती है तथा सिंचाई योजनाओं के अधीन पानी का उचित बंटवारा करती है।
(13) जिला परिषद् सामूहिक पम्प सेट्स तथा वाटर वर्क्स लगवाती है।
(14) जिला परिषद् पार्कों का निर्माण, उनकी देखभाल करती है तथा बाग़ लगवाती है।
(15) जिला परिषद् सभी तरह के आंकड़ों को प्रकाशित करती है।
(16) जिला परिषद् जंगलों का विकास करती है तथा वृक्ष लगाती है।
(17) ज़िला परिषद् पशु-पालन तथा पशुओं की डेयरी के विकास के लिए अनेक कार्य करती है।
(18) जिला परिषद् अपने क्षेत्र में ज़रूरी वस्तुओं के वितरण का प्रबन्ध करती है।
(19) जिला परिषद् घरेलू तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए अनेक कार्य करती है।
(20) ज़िला परिषद् अपने क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार के लिए स्कूलों की स्थापना करती है। अनपढ़ता दूर करने के लिए तथा आम शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करती है।
(21) ज़िला परिषद् गरीबी को दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों को लागू करती है।

जिला परिषद् की आय के साधन (SOURCES OF INCOME OF ZILA PARISHAD)

जिला परिषद् की आय के निम्नलिखित साधन हैं-

• स्थानीय करों (Local Taxes) का कुछ भाग जिला परिषद् को मिलता है।
• जिला परिषद् सरकार की आज्ञा से कुछ धन पंचायतों से ले सकती है।
• राज्य सरकार जिला परिषद् की सहायता के रूप में प्रति वर्ष कुछ धन देती है।
• जिला परिषद् को अपनी सम्पत्ति से बहुत-सी आय होती है।
• जिला परिषद् सरकार की अनुमति से ब्याज पर उधार भी ले सकती है।

प्रश्न 6.
भारत में पंचायती राज व्यवस्था की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए।
(Explain the achievements of Panchayati Raj System in India.)
अथवा
भारत में पंचायती राज प्रणाली की उपलब्धियों/प्राप्तियों का वर्णन करें। (Discuss the achievements of Panchati Raj System in India.)
उत्तर-
पंचायती राज का बहुत बड़ा महत्त्व है। इसे भारत के प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने क्रान्ति का नाम दिया, एक ऐसी क्रान्ति जो नवभारत का निर्माण करेगी। 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन करते हुए पं० नेहरू ने कहा था, “हम भारत के लोकतन्त्र की आधारशिला रख रहे हैं।” दिसम्बर, 1992 में संसद् ने 73वां संविधान संशोधन सर्वसम्मति से पास करके पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी है। इस प्रकार निम्न स्तर पर भी लोकतन्त्र को मान्यता मिल गई है। निम्नलिखित बातों से पंचायती राज के महत्त्व का पता चलता है-

1. जनता का राज (People’s Participation)-पंचायती राज का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि यह जनता का राज है। विदेशी शासन का राज चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो फिर भी उससे लोगों के नैतिक जीवन का स्तर ऊंचा नहीं हो सकता। एक प्रसिद्ध कथन है, “अच्छी सरकार से स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता।” (“Good government is not substitution for self-government.) गांव में लोगों का अपना शासन स्थापित हो चुका है। अपने शासन से अच्छा कोई शासन नहीं होता। गांव का प्रत्येक वयस्क नागरिक ग्राम सभा का सदस्य है और ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेता है। ग्राम पंचायत ग्राम के प्रशासन सम्बन्धी, समाज कल्याण सम्बन्धी, विकास सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी सब कार्य करती है। इस प्रकार गांव का व्यक्ति अपने भविष्य का स्वयं निर्माता बना हुआ है। भारत का नागरिक अब किसी के अधीन नहीं है और वह वास्तविक रूप में अपने ऊपर स्वयं शासन करता है।

2. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy)-पंचायती राज गांवों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से कम नहीं है। गांव के सब लोग ग्रामसभा के सदस्य के रूप में, जिनकी बैठक वर्ष में दो बार बुलाई जाती है, गांव की समस्याओं पर विचार करते हैं और उनका निर्णय करते हैं। ग्रामसभा गांव की संसद् ( Parliament) की तरह है और गांव के सभी नागरिक इस संसद् के सदस्य हैं। पंचायती राज के वे सब लाभ हैं जो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से प्राप्त होते हैं। पंचायती राज की महत्ता को समझते हुए महात्मा गांधी ने स्वराज्य की मांग की थी जिसका अर्थ सम्पूर्ण गणतन्त्र था।

3. आत्म-निर्भरता (Self-sufficiency)-पंचायती राज का एक उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गांव अपने विकास कार्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रशासन सम्बन्धी बातों तथा न्याय के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जाए। पंचायत तथा पंचायत समितियां जनता की संस्थाएं हैं और वे स्वयं टैक्स आदि लगाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, अपने विकास की योजनाएं भी संस्थाएं स्वयं बनाती हैं। पंचायती राज से पहले गांव के विकास की योजनाएं सरकारी कर्मचारी बनाते थे और वे अपनी इच्छा से उन्हें लाग करते थे अर्थात् गांव की विकास योजना तथा आवश्यकता पूर्ति सरकार की इच्छा पर निर्भर थी, परन्तु अब यह लोगों की अपनी इच्छा पर निर्भर है। विकास और पंचायत अधिकार (B.D.0.) अब पंचायत समिति द्वारा निश्चित योजना को लागू करता है।

4. आत्म-विश्वास (Self-confidence)-पंचायती राज से जनता में आत्म-विश्वास की भावना पैदा होती है जो कि किसी भी राष्ट्र को जीवित रखने तथा उसका विकास करने के लिए आवश्यक है। अभी तक प्रशासन के सब कार्यों में सरकार द्वारा ही पहल की जाती थी और सरकार द्वारा निश्चित योजना को ही लागू किया जाता था। लोगों को जो शक्ति मिलती थी उसका प्रयोग भी वे उसी तरीके के अनुसार करते थे जो तरीका सरकार निश्चित कर देती थी, परन्तु अब विकास योजनाओं को गांव वाले स्वयं बनाते हैं, स्वयं ही उन्हें लागू करते हैं। न्यायिक कार्यों में पंचायतों को स्वतन्त्रता दी गई है। पंचायत के सामने वकील नहीं आ सकते। प्रत्येक व्यक्ति पंचायत के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से कहता है। पंचायत के लिए न्याय का कोई विशेष और जटिल तरीका नहीं है। प्रत्येक पंचायत अपनी इच्छानुसार निर्णय करती है। अपने छोटे-छोटे झगड़ों के लिए अब गांव वालों को तहसील तथा जिले में जाने की आवश्यकता नहीं है। गांव वालों के सब काम गांव में बैठे-बैठे ही स्वयं उनके द्वारा हो जाते हैं। इस कारण उनमें आत्म-विश्वास पैदा होना स्वाभाविक है कि वे भी प्रशासन तथा विकास कार्य कर सकते हैं।

5. बाहरी हस्तक्षेप कम (Less outside Interference)–पंचायती राज की स्थापना से ग्रामीण प्रशासन तथा विकास कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप बहुत कम हो गया है। सरकारी कर्मचारी अब ग्राम पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गांव के लोग अपनी इच्छानुसार ही सब बातों का निर्णय करते हैं। उन पर टैक्स भी उनकी अपनी इच्छा से लगते हैं, इन करों का प्रयोग जनता अपनी इच्छानुसार ही विकास तथा प्रशासन कार्यों पर करती है। बाहरी हस्तक्षेप के कम होने से लोगों में स्वतन्त्रता की भावना पैदा होती है। केवल लोकतन्त्र स्थापित करने से स्वतन्त्रता की भावना नहीं आ जाया करती। यह भावना लोगों में उस समय उत्पन्न होती है जब उन्हें अपने दैनिक कार्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता हो। पंचायती राज ने लोगों को यह स्वतन्त्रता प्रदान की है।

6. लोगों को प्रशासन की शिक्षा (Training in Administration to the People)-भारत में लोकतन्त्र सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन की ज़िम्मेदारी सम्भालने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। पंचायती राज लोगों को प्रशासन की शिक्षा देने का सर्वोत्तम साधन है। शहरों की स्थानीय संस्था नियम बनाने की प्रशिक्षण जो लोगों को देती हैं, परन्तु न्याय करने की प्रशिक्षण उन संस्थाओं के सदस्यों को नहीं मिलता। पंचायती राज गांव के लोगों को नियम बनाने, उन्हें लागू करने, विकास योजनाएं बनाने तथा लागू करने और न्याय करने का भी अवसर देता है। एक गांव में से सब कार्य करके व्यक्ति राज्य सरकार या संघ सरकार के लिए अच्छी प्रकार से योग्य बन जाता है।

7. गांवों की समस्याओं का हल (Solution of Village Problems)-गांवों तथा कस्बों की समस्याओं को हल करने के लिए पंचायती राज अति आवश्यक है। गांवों और कस्बों की विकास सम्बन्धी समस्याएं इतनी विविध और बड़ी हो गई हैं कि कोई भी प्रशासन भरपूर साधन होने पर भी उनका समाधान नहीं कर सकता। उन समस्याओं का हल स्थानीय लोग ही पंचायत के जरिए आम सहमति से कर सकते हैं। यह बात पिछले दो दशकों से स्पष्ट हो गई है।

8. ग्रामीण जीवन की शीघ्र उन्नति (Rapid Development of Rural Life)-पंचायती राज से ग्रामीण जीवन की उन्नति तेज़ी से होने लगी है और वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण एक पूर्ण और विकसित व्यक्ति होगा और उसकी ग़रीबी, अज्ञानता तथा बीमारी बीते दिनों की कहानी बनकर रह जाएगी। पंचायती राज से ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों की इच्छा पर निर्भर नहीं रहते अपितु अब वे अपनी आवश्यकताओं को स्वयं अनुभव करते हुए इस बात का निर्णय स्वयं करते हैं कि उनको किन उपायों से प्राप्त किया जाए और उन उपायों को स्वयं तथा सरकारी कर्मचारियों की सहायता से पूरा करते हैं। अब गांव को अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और विकसित बनाने का अधिकार व्यक्ति को ही है और ऐसा करने में उसका रुचि लेना स्वाभाविक ही है। यह आशा है कि भविष्य में व्यक्ति का अपने प्रयत्नों से जीवन शीघ्र ही विकसित होगा।

9. स्वतन्त्रता की भावना का विकास-केवल लोकतन्त्र की स्थापना से ही स्वतन्त्रता की भावना का विकास नहीं होता बल्कि पंचायती राज की स्थापना से ही लोकतन्त्र की जड़ें मज़बूत होती हैं और स्वतन्त्रता की भावना विकसित होती है। ___पंचायती राज के महत्त्व का वर्णन करते हुए श्रीमती इन्दिरा जी ने कहा था कि, “हमारे देश के लोकतन्त्र की बनियाद मज़बूत होने में पंचायती राज संस्थाओं का प्रमुख स्थान रहा है। इन पर जो बड़ी आशाएं रखी गई हैं, वे पूरी हो सकती हैं, जबकि देहातों में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोग, ग्रामीण स्वायत्त शासन में सक्रिय रूप से हिस्सा लें।”

10. न्यायिक कार्यों का महत्त्व-न्यायिक कार्यों में भी पंचायतों को स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। पंचायतों के समक्ष वकील उपस्थित नहीं हो सकते। प्रत्येक व्यक्ति पंचायत के सम्मुख अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकता है। पंचायत के लिए न्याय का कोई विशेष तथा जटिल ढंग नहीं है। प्रत्येक पंचायत अपनी इच्छा अनुसार फैसला करती है। अपने छोटे-छोटे झगड़ों के लिए अब गांव वालों को तहसील तथा जिले में जाने की आवश्यकता नहीं है।

11. धन का सही प्रयोग-पंचायती राज से सम्बन्धित संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में धन एकत्रित करके उस धन को विकास योजनाओं में लगाती है। इससे धन का सही प्रयोग होता है।

12. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कार्यों को कम करती हैं -पंचायती संस्थाओं का एक महत्त्व यह है कि वह केन्द्रीय एवं राज्यों की सरकारों के कार्यों को कम करती हैं। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को अलग-अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह ग्रामीण संस्थाओं के कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। पंचायती संस्थाएं इनके कार्यों को कम करती हैं।

13. सामन्तवादी मूल्यों में कमी-पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से सामन्तवादी मूल्यों में कमी आयी है, क्योंकि पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोग तथा कथित उच्च जाति एवं सामान्त प्रवृत्ति के लोगों के बराबर बैठ कर निर्णय लेते हैं तथा नीतियां बनाते हैं।

पिछले कुछ समय से देश में पंचायती राज की उपयोगिता और महत्त्व पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है और पंचायती राज के प्रति यह नई जागरूकता भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने उत्पन्न की है। श्री राजीव गांधी ने कई बार कहा था कि बिना पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत बनाए गांवों की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। देश में पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने से ही सही रूप से शासन जनता का सच्चा प्रतिनिधि तथा उसके प्रति उत्तरदायी बन सकता हैं।

प्रश्न 7.
पंचायती राज प्रणाली के क्या अवगुण हैं ? इसके अवगुणों को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए।
(What are the defects of Panchayati Raj System ? Give suggestions to remove its defects.)
अथवा
पंचायती राज की समस्याओं का वर्णन कीजिए।
(Describe the problems of Panchayati Raj.)
उत्तर-
सन् 1952 में ग्राम पंचायत स्थापित की गई तथा पंचायतों को अधिक अधिकार दिए गए। बाद में गांवों में पंचायती राज स्थापित किया गया परन्तु इतने वर्ष बीतने के बाद भी पंचायती राज को वह सफलता नहीं मिली जिसकी आशा की गई थी। इनमें कई दोष पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. अशिक्षा (Imiteracy)-गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ हैं और इससे पंचायत के अधिकतर सदस्य भी अशिक्षित होते हैं। बहुत-सी पंचायतें तो ऐसी हैं जिनके सरपंच भी अशिक्षित हैं और अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते। जनता भी इनके कार्यों में अधिक दिलचस्पी नहीं लेती। परिणाम यह निकलता है कि पंचायतों के सदस्य अयोग्य तथा चालाक व्यक्ति चुने जाते हैं। जब तक चुनने वाले तथा चुने जाने वाले व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी स्थानीय संस्था सफलता से काम नहीं कर सकती।

2. अज्ञानता (Ignorance)—चूंकि गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, इसलिए उन्हें पंचायती राज के उद्देश्यों का भी पता नहीं है। उदाहरण के लिए पंचायती राज के प्रमुख उद्देश्यों में से ग्रामीण जन-समुदाय को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है, परन्तु केवल संस्थाएं चलाने वालों में से 1/5 ही इस उद्देश्य को जानते हैं तथा दुर्भाग्यवश ग्रामीण नेतृत्व में से 1/8 ही यह जानते हैं कि पंचायती राज के उद्देश्यों में एक बहत सारे कमजोर वर्गों को सुधारना भी है।

3. साम्प्रदायिकता (Communalism)—गांव के लोगों में जाति-भेद की भावना प्रबल है। पंचायतों के चुनाव जाति-भेद के आधार पर लड़े जाते हैं और चुने जाने के बाद भी उनके भेदभाव समाप्त नहीं होते बल्कि और भी बढ़ जाते हैं। पंच भी जाति-पाति के आधार पर आपस में लड़ते रहते हैं और पंचायत का काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। हमारे सामाजिक जीवन का यह बहुत बड़ा अभिशाप है, गन्दा दाग है। जब तक ठीक प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती, तब तक विचारों और दृष्टिकोण में अदला-बदली नहीं आएगी। ऐसी अदला-बदली करने में चाहे कितने ही कानून क्यों न बनाए जाएं, कुछ नहीं बन सकता। अदला-बदली विचारों में आनी चाहिए।

4. गुटबन्दी (Groupism)-पंचायतों तथा दूसरी संस्थाओं के चुनाव में लोग प्रायः अपने छोटे-छोटे ग्रुप या दल बना लेते हैं। पंचायतों के चुनाव दलों के आधार पर नहीं लड़े जाते। कम-से-कम चुनाव में दलों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भी लोगों में गुटबन्दी चलती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि पंचायत तथा नगरपालिका के काम ठीक प्रकार से नहीं चल पाते।

5. राजनीतिक दलों का अनुचित हस्तक्षेप (Undue Interference by Political Parties)—यह बात लगभग सर्वमान्य है कि स्थानीय स्वशासन में राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून के अनुसार राजनीतिक दल पंचायतों के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकते। कोई भी उम्मीदवार राजनीतिक दलों के चुनाव-निशान प्रयोग नहीं कर सकता। इतना होते हुए भी राजनीतिक दल इन संस्थाओं के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना नहीं रह सकते। यह दल गुटबन्दी को अधिक तीव्र कर देते हैं। इन दलों के समक्ष लोगों के कल्याण की बजाय इनका अपना ही कल्याण होता है।

6. सरकार का अत्यधिक नियन्त्रण (Excessive Control of the Government)—पंचायती राज की संस्थाओं पर सरकार का नियन्त्रण बहुत अधिक है और वह जब चाहे इनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। इसका परिणाम यह निकलता है कि इन संस्थाओं में काम करने का उत्साह पैदा नहीं होता। सरकार इनके प्रस्तावों को रद्द कर सकती है और इनके बजट पर नियन्त्रण रखती है। इन संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप के कारण ज़िम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न नहीं हो पाती।

7. धन का अभाव (Lack of Funds)—पंचायती राज की संस्थाओं को कार्य तो राष्ट्र-निर्माण वाले सौंपे गए हैं, परन्तु इनके पास धन की इतनी व्यवस्था नहीं की गई कि ये अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें। उनकी अपनी स्वतन्त्र आय भी इतनी नहीं होती कि वे अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह पूरा कर सकें। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें सरकार से धन की सहायता लेनी पड़ती है। यदि स्थानीय संस्था कोई नई योजना बनाकर लागू करना चाहे तो नहीं कर सकती क्योंकि धन देना या न देना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।

8. ग़रीबी (Poverty)-भारत के अधिकांश लोग ग़रीब हैं। गांवों में तो ग़रीबी और भी अधिक है। ग़रीबी के कारण अधिक लोग टैक्स नहीं दे सकते और पंचायतें भी नए टैक्स लगा कर अपनी आय को बढ़ा नहीं सकतीं। ग़रीब व्यक्ति सारा दिन अपना पेट भरने की चिन्ता में ही लगे रहते हैं और गांव, नगर तथा देश की दशा के बारे में विचार करने का समय नहीं मिलता। इस कारण भी लोग अपने स्थानीय मामलों पर स्थानीय संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले पाते।

9. पंचायती राज के ढांचे का प्रश्न विवादास्पद है (Structure of Panchayati Rajis Controversial)शुरू से ही इस बात पर विवाद रहा है कि पंचायती राज का ढांचा क्या हो। बलवन्त राय मेहता ने त्रि-स्तरीय ढांचे की सिफ़ारिश की थी। परन्तु केरल और जम्मू-कश्मीर में यह ढांचा एक स्तरीय है जबकि उड़ीसा में द्वि-स्तरीय ढांचा कायम किया गया। पंजाब में 1978 में अकाली-जनता सरकार ने पंचायत समिति को समाप्त कर दिया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को दो चरणों वाली बनाने की सिफारिश की परन्तु मई 1979 में मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि पंचायती राज त्रि-स्तरीय होना चाहिए। जनवरी, 1989 में पंचायती राज सम्मेलन में समापन भाषण देते हुए प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने स्पष्ट कहा कि जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए पूरे देश में तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कायम नहीं की जा सकती। इसे कुछ राज्यों में तीन स्तरीय और कुछ में दो स्तरीय ही रखना होगा।

10. अयोग्य और लापरवाह कर्मचारी (Inefficient and Careless Staff) स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अपने दैनिक प्रशासकीय कार्यों के लिए अपने कर्मचारियों पर निर्भर हैं, परन्तु ये कर्मचारी प्रायः अयोग्य, लापरवाह और भ्रष्ट होते हैं।

11. ग्राम सभा का प्रभावहीन होना (Ineffective Role of Gram Sabha) ग्राम सभा पंचायती राज की प्रारम्भिक इकाई है तथा पंचायती राज की सफलता बहुत हद तक किसी संस्था के सक्रिय (Active) रहने पर निर्भर करती है। परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि संस्था नाममात्र की संस्था बनकर रह गई है। इसकी बैठकें न तो नियमित रूप से होती हैं और न ही आने वाले नागरिक इसकी बैठकों में रुचि लेते हैं।

12. चुनाव का नियमित रूप से न होना (No Regular Election)—पंचायती राज का एक महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि पंचायती संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि के पश्चात् नहीं होते हैं।

पंचायती राज के दोषों को दूर करने के उपाय (METHODS TO REMOVE THE DEFECTS OF PANCHAYATI RAJ SYSTEM)-

1. शिक्षा का प्रसार (Spread of Education) स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाने के लिए प्रथम आवश्यकता शिक्षा के प्रसार की है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे और अपने कर्त्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, ये संस्थाएं सफलता के काम नहीं कर सकतीं।

2. सदस्यों का प्रशिक्षण (Training for the Members)-आज स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का काम पहले की तरह सरल नहीं है। पंचायती राज की संस्थाओं के काम तो बहुत ही अधिक पेचीदा और जटिल हैं। इन संस्थाओं के सदस्य प्रशिक्षण के बिना अपने कार्यों को ठीक तरह से नहीं निभा सकते और न ही उचित फैसले कर सकते हैं। अज्ञानता के कारण वह कर्मचारियों और सरकार के अफसरों की कठपुतली बन जाते हैं जो कि अवांछनीय है। इस कारण इन सदस्यों की प्रशिक्षण की पूरी-पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

3. योग्य और ईमानदार कर्मचारी (Competent and Honest Staff)-किसी भी सरकारी संस्था या संगठन को ठीक ढंग से चलाने में कर्मचारियों का बहुत योगदान होता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। उनके वेतन आदि अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर होने चाहिएं ताकि योग्य व्यक्ति इन संस्थाओं में नौकरी प्राप्त करने के लिए आकर्षित हों। इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

4. सरकारी हस्तक्षेप में कमी (Less Government Interference)-स्थानीय संस्थाओं को अपने कार्यों में अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, तभी ये संस्थाएं सफल हो सकती हैं। सरकारी हस्तक्षेप या नियन्त्रण की बजाए इन संस्थाओं को उचित परामर्श (Proper Guidance) की अधिक आवश्यकता है।

5. धन की अधिक सहायता (More Financial Aid)-धन का अभाव भी एक बहुत बड़ा दोष है। सरकार को चाहिए कि इन संस्थाओं की धन से पूरी-पूरी सहायता करे। लोगों के जीवन का सुधार करने के लिए जो नई योजनाएं ये संस्थाएं बनाएं सरकार को चाहिए कि उसके लिए उचित मात्रा में धन दे। इसके अतिरिक्त कुछ और टैक्स लगाये जाने का अधिकार इन संस्थाओं को मिलना चाहिए ताकि इनकी स्वतन्त्र आय हो और उन्हें सरकार से धन मांगने की कम आवश्यकता पड़े।

6. नियमित चुनाव (Regular Election)-पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि के पश्चात् नियमित रूप से होने चाहिए। फरवरी, 1989 में राष्ट्रपति वेंकटरमण ने यह सुझाव दिया कि पंचायत के चुनाव को राज्यों की विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों की तरह अनिवार्य बना दिया जाए और इसके लिए संविधान में संशोधन कर दिया जाए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, चुनाव आयोग की देख-रेख में होने चाहिए। 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं में पांच वर्ष में चुनाव कराए जाना और भंग किए जाने की स्थिति में छ: महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य किया गया है।

7. राजनीतिक दलों पर रोक (Check on Political Parties)-स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है। वैसे तो कानून द्वारा इन दलों पर कुछ एक प्रतिबन्ध लगाए हुए हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप में ये प्रतिबन्ध निष्प्रभावी हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से यह दल नगरपालिकाओं और पंचायती राज में आ ही घुसते हैं। इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानून पर अधिक निर्भर रहना ठीक नहीं है बल्कि लोगों . की सावधानी और दलों की सद्भावना और शुभ नीति ही अधिक उपयोगी हो सकते हैं।

8. ग्राम सभा को सक्रिय किया जाना चाहिए (Gram Sabha should be made Active)-पंचायती राज को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम सभा को एक प्रभावशाली संस्था बनाया जाए। इसकी बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिएं और गांव के नागरिकों को इसकी कार्यवाहियों में रुचि नहीं लेनी चाहिए। जब तक गांव के नागरिक स्वयं अपनी समस्याओं तथा अपने क्षेत्र के प्रति उत्साह नहीं दिखाएंगे तब तक पंचायती राज का सफल होना नामुमकिन है। इसलिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था का मूलाधार बनाया गया है। इस संशोधन के अनुसार ग्राम सभा ऐसे सारे काम करेगी जो राज्य विधानमण्डल उसे सौंपेगा।।

9. पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक शक्तियां देनी चाहिए (More Powers should be given to the Panchayati Raj Institutions)-पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक दायित्व व शक्तियां देनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को गांव का सुधार करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को गांवों के सभी निर्माण कार्यों के बारे में निर्णय करने तथा उन कार्यों को कराने का भार सौंप दिया जाए। इस तरह ब्लॉक क्षेत्र के निर्माण कार्यों का ब्लॉक पंचायतों को और जिले के निर्माण कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषदों को सौंपा जाए।

10. अधिवेशन और चुनाव (Session and Election)-ग्राम सभा के अधिवेशनों को समयानुसार बुलाना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव भी नियमित रूप से होने चाहिए।

11. एकरूपता (Uniformity)—अलग-अलग राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के नाम और महत्त्व को एकजैसा कर देना चाहिए ताकि साधारण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति भी सुगमता से समझ सकें।

12. स्वशासन के यूनिट-श्री जय प्रकाश नारायण इन संस्थाओं को इनसे सम्बन्धित स्तरों पर “स्व-शासन के यूनिट” समझने हैं तथा वह यह सुझाव देते थे कि राज्य सरकारों से इनका इस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए जैसे की राज्य सरकारों का केन्द्रीय सरकार से होता है।
निष्कर्ष (Conclusion)-पंचायती राज में अनेक कमियों के बावजूद भी इसके महत्त्व को भुलाया नहीं जा सकता। पंचायत राज व्यवस्था ने देश के राजनीतिकरण (Politilisation) और आधुनिकीकरण (Modernization) में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। पंचायतों के चुनावों ने ग्रामीणों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की है और पंचायती राज व्यवस्था के कारण उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी (Political Participation) में वृद्धि हुई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस संशोधन द्वारा पंचायती संस्थाओं के चुनाव नियमित और निश्चित समय पर होंगे। आवश्यकता इस बात की है कि साम्प्रदायिकता, हिंसा, भ्रष्टाचार इत्यादि बुराइयों को दूर किया जाए।

प्रश्न 8.
शहरी स्थानीय संस्थाओं सम्बन्धी 74वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (Explain the main features of 74th Amendment relating to Urban Local Self-Government.)
अथवा
शहरी स्थानीय संस्थाओं की नई प्रणाली की मुख्य विशेषताएं लिखिए। (Write down the main characteristics of the New System of Urban Local Bodies.)
उत्तर-
सितम्बर, 1991 को लोकसभा में 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का सम्बन्ध शहरी स्थानीय संस्थाओं में सुधार करना था। दोनों सदनों की स्वीकृति मिलने पर शहरी स्वशासन में सुधार के लिए एक 30 सदस्यों की समिति गठित की गई, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के शामिल किए गए। इस समिति के अध्यक्ष के० पी० सिंह देव (K. P. Singh Dev) थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1992 को संसद् के सामने पेश की। इस समिति की सिफ़ारिशों को जो कि शहरी स्वशासन में सुधार से सम्बन्धित थीं, 22 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा ने और 23 दिसम्बर, 1992 को राज्यसभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसका नम्बर 74 हो गया क्योंकि इससे पूर्व 73 संवैधानिक संशोधनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। इस संशोधन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. शहरी स्थानीय स्व-शासन की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता (Constitutional Sanction to Urban Local Bodies)-74वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9A (Part IX A) में शामिल किया गया। इसके साथ ही 12वीं अनुसूची (12th Schedule) को भी इसमें शामिल किया गया है। भाग 9A में कुल 18 धाराएं हैं और 12वीं अनुसूची में ऐसे 18 विषय शामिल हैं, जिनके सम्बन्ध में योजनाओं को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य विधानमण्डल नगरपालिकाओं को सौंप सकता है।

2. तीन स्तरीय स्थानीय व्यवस्था (Three tier Urban Local Bodies)-74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में तीन स्तरीय शहरी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई है। निम्न स्तर पर नगरपालिका, उच्च स्तर पर नगर-निगम और मध्य में नगर परिषद् की व्यवस्था की गई है।

3. नगरपालिका की रचना (Composition of Municipalities)-74वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का विधानमण्डल तीनों स्तर की नगरपालिकाओं की रचना सम्बन्धी व्यवस्था स्वयं करेगा। प्रत्येक नगरपालिका का क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहा जाएगा। इन वार्डों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नगरपालिका के लिए अपने-अपने वार्ड का एक-एक प्रतिनिधि निर्वाचित करना होगा। चुनाव सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा राज्य विधानमण्डल के कानून के अनुसार होगा।

4. (Provision to representation to persons of different Categories)-74वें संशोधन द्वारा राज्य विधानमण्डल को यह शक्ति दी गई है कि वह विभिन्न स्तरों पर नगरपालिकाओं में निम्नलिखित वर्गों के व्यक्ति को प्रतिनिधित्वता प्रदान करें

• जिन व्यक्तियों को नगरपालिकाओं के प्रशासन सम्बन्धी विशेष ज्ञान या अनुभव है। इन्हें किसी प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार नहीं है।
• नगरपालिका के क्षेत्र में रहने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य।
• नगरपालिका के क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में दर्ज राज्यसभा और विधान परिषद् के सदस्य।
• वार्ड समितियों के सभापति।

5. नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव (Election of Chairman of the Municipalities)-74वें संशोधन द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव, नगरपालिका के चुनाव क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाएगा।

6. वार्ड समिति (Ward Committee)-74वें संशोधन द्वारा तीन लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली नगरपालिका में वार्ड समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। वार्ड समितियों की रचना व अधिकार क्षेत्र को निश्चित करने का काम राज्य विधानमण्डल को सौंपा गया है। राज्य विधानमण्डल अपने इस काम को कानून द्वारा पूरा करेगा। एक वार्ड समिति के क्षेत्र में आने वाले वार्डों से निर्वाचित नगरपालिका के सदस्य भी उस वार्ड समिति के सदस्य होंगे।

7. वार्ड समिति का अध्यक्ष (Chairman of Ward Committee)-74वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अगर वार्ड समिति के क्षेत्र में केवल एक ही सदस्य है तो नगरपालिका के लिए निर्वाचित उस वार्ड का सदस्य ही वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। अगर वार्ड समिति में दो या दो से अधिक सदस्य हों तो निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा।

8. वार्ड समिति के काम और शक्तियां (Powers and Functions of Ward Committee) वार्ड समितियों की शक्तियां और काम राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। राज्य विधानमण्डल वार्ड समितियों को संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल विषयों से सम्बन्धित शक्तियां सौंप सकता है।

9. सीटों में आरक्षण की व्यवस्था (Provision of the Reservation of seats)-74वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित वर्गों के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है-

• प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार सीटें आरक्षित रखी गई हैं।
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं।
• कुल निर्वाचित पदों का 1/3 भाग स्त्रियों (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की स्त्रियों समेत) के लिए आरक्षित
  होगा।
• विभिन्न नगरपालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे।
• राज्य विधानमण्डल कानून बना कर नागरिकों की किसी भी पिछड़ी श्रेणी के लिए स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था कर सकता है। .

10. निश्चित अवधि (Fixed Tenure)—प्रत्येक शहरी स्थानीय संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है और उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नये चुनाव होना अनिवार्य है। निर्धारित समय से पहले भंग किए जाने सम्बन्धी मामले में चुनाव छ: महीने के भीतर होना अनिवार्य है। 74वें संशोधन द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी नगरपालिका को भंग या स्थगित किया जाता है तो उससे पूर्व उसे अपना पक्ष स्पष्ट करने का उचित मौका दिया जाना ज़रूरी है।

11. सदस्यों की योग्यताएं. (Qualifications of Members)-प्रत्येक स्तर की नगरपालिकाओं का चुनाव लड़ने के लिए वही योग्यताएं अनिवार्य हैं जो योग्यताएं विधानमण्डल के सदस्य बनने के लिए आवश्यक हैं । जो व्यक्ति विधानमण्डल का सदस्य बनने के अयोग्य है वह नगरपालिका का सदस्य बनने के भी अयोग्य है।

12. नगरपालिकाओं की शक्तियां और कार्य (Powers and functions of Municipalities)-74वें संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत नगरपालिकाओं की शक्तियां और ज़िम्मेदारियां निश्चित करने का काम राज्य विधानमण्डल को सौंपा गया है। संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल विषयों सम्बन्धी काम भी नगरपालिकाओं को सौंपे गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमण्डल कानून द्वारा नगरपालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करवाने का उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं और उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

शहरी योजनाबन्दी, जिसमें नगर योजनाबन्दी भी शामिल हैं, भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाबन्दी, सड़कें व पुल, घरेलू उद्योग और व्यापारिक महत्त्व का प्रोत्साहन, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य, अग्नि सेवाओं का प्रबन्ध, वातावरण की सुरक्षा, गन्दी बस्तियों का सुधार, शिक्षा और कला सम्बन्धी विकास, गलियों की रोशनी का प्रबन्ध आदि की व्यवस्था करना।

13. कर लगाना (Power to impose Taxes)—राज्य विधानमण्डल कानून द्वारा नगरपालिकाओं को कुछ कर लगाने और एकत्रित करने का अधिकार सौंप सकती है। इसके अलावा राज्य विधानमण्डल द्वारा लगाने जाने वाले विभिन्न करों में से कुछ कर नगरपालिकाओं को सौंप सकता है। राज्य अपनी संचित निधि में से भी नगरपालिकाओं की सहायता के लिए कुछ धन-राशि दे सकता है।

14. वित्त आयोग का गठन व कार्य (Composition and Functions of Finance Commission)-74वें संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है जिसके सदस्यों की संख्या, जिनकी योग्यताएं, चुनाव, शक्तियां राज्य विधानमण्डल द्वारा निश्चित की जाएंगी। वित्त आयोग की नियुक्ति 73वां व 74वां संवैधानिक संशोधन लागू होने के एक वर्ष के भीतर राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर पुनः अगले वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी। इसके काम इस प्रकार हैं-

• नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सम्बन्धी विचार करना
• राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों की धन-राशि सरकार और नगरपालिकाओं में बांटना
• नगरपालिकाओं द्वारा सौंपे जाने वाले करों सम्बन्धी सिद्धान्तों का निर्माण करना
• नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राज्यपाल को सिफ़ारिश करना
• राज्यपाल द्वारा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति के हित में सौंपे गए किसी भी अन्य मामले पर विचार।

15. जिला योजनाबन्दी के लिए समिति (Committee for District Planning)-74वें संशोधन द्वारा प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय योजनाबन्दी की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमण्डल कानून द्वारा (1) जिला योजनाबन्दी समिति की रचना, (2) वह विधि जिस द्वारा समिति में स्थान भरे जाएंगे, जिसमें जिला योजनाबन्दी समिति के कुल सदस्यों का 4/5 भाग, जिला स्तरीय पंचायतों और जिले की नगरपालिकाओं से चुने गए सदस्यों द्वारा अपने में से चना जाना अनिवार्य होगा, (3) जिला योजनाबन्दी से सम्बन्धित ऐसे कार्य जो कि योजनाबन्दी समिति को सौंपे जाने हैं, (4) जिला योजनाबन्दी समितियों के अध्यक्षों की निर्वाचन विधि आदि से सम्बन्धी व्यवस्था कर सकता है।

16. जिला योजनाबन्दी के कार्य (Functions of the District Planning Committee)—इसका मुख्य काम ज़िला परिषदों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को इकट्ठा करना और पूरे जिले के विकास के लिए ढांचा तैयार करना है। इसका प्रधान समिति द्वारा तैयार की गई विकास योजना को राज्य सरकार के सम्मुख पेश करता है।

17. बड़े शहरों की योजनाबन्दी (Committee for Metropolitan Planning)-74वें संशोधन द्वारा प्रत्येक शहर के लिए एक महानगर योजनाबन्दी समिति की व्यवस्था की गई है। इस समिति के द्वारा महानगर के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। इसकी स्थापना उस नगर में की जाती है जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख या इससे अधिक हो। ऐसे क्षेत्र में एक ज़िला या एक से अधिक जिले शामिल किए जा सकते हैं। राज्य की सरकार जनमत आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र को महानगर घोषित कर सकती है। राज्य सरकार की घोषणा के बिना किसी भी क्षेत्र को महानगर नहीं स्वीकार किया जा सकता।

18. महानगर योजनाबन्दी समिति की रचना और कार्य (Composition and functions of Metropolitan Planning Committee)–74वें संशोधन द्वारा इसकी रचना सम्बन्धी व्यवस्था राज्य सरकार के कानून द्वारा की जाएगी। महानगर योजनाबन्दी समिति के कुल सदस्यों का 2/3 भाग महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं के चुने हुए सदस्यों और जिला परिषदों के अध्यक्षों में से निर्वाचित होना अनिवार्य है। इसकी योजनाबन्दी समिति में भारत सरकार, राज्य सरकार और दूसरी संस्थाओं को आवश्यकतानुसार प्रतिनिधित्व दिए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के कानून द्वारा ही समिति के प्रधान का निर्वाचन निश्चित किया जाता है।

योजना समिति के कार्य (Functions of the Planning Committee)-इसका मुख्य काम महानगर के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं तैयार करते समय इसे अपने क्षेत्र में आने वाली नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद महानगर के विकास के लिए योजना का निर्माण भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा घोषित उद्देश्यों को सम्मुख रखकर किया जाएगा। महानगर समिति द्वारा तैयार की गई योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को पेश की जाएगी।

19. नगरपालिकाओं का जारी रहना (Continuance of existing Municipalities)-74वें संशोधन से पहले नगरपालिकाएं अपने निर्धारित समय तक जारी रहती थीं और मुख्यमन्त्री ही इन्हें समय से पूर्व भंग कर सकता था। परन्तु 74वें संशोधन के बाद राज्य विधानमण्डल की सिफ़ारिश पर ही मुख्यमन्त्री नगरपालिकाओं को भंग कर सकता है। इसके लिए विधानमण्डल द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाना अनिवार्य है।

20. वर्तमान कानूनों का जारी रहना (Continuance of the existing laws)-74वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अगर वर्तमान कानून इस संशोधन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से मेल नहीं खाते तो यह व्यवस्था इस संशोधन के लागू होने के एक वर्ष बाद तक जारी रह सकती है। इससे पहले भी पहली व्यवस्था में राज्य विधानमण्डल द्वारा कानून बनाकर परिवर्तन किया जा सकता है।

21. नगरपालिकाओं के चुनाव, चुनाव आयोग की निगरानी में (Election of Municipalities are under supervision of Election Commission)-शहरी क्षेत्रों में कायम स्थानीय संस्थाओं के चुनावों की निगरानी, निर्देशन, नियन्त्रण, मतदाता सूचियों की तैयारी आदि कार्य संविधान के 73वें संशोधन द्वारा स्थापित स्वतन्त्र चुनाव आयोग द्वारा सम्पन्न करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय राज्य के राज्यपाल द्वारा होगा। चुनाव आयुक्त की सेवा शर्ते और कार्यकाल राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किए कानूनों के अनुसार राज्यपाल निश्चित करेगा। चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।

22. नगरपालिका के चुनाव विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर (Election matters of Municipalities are outside the Judicial Jurisdiction)-74वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि नगरपालिका के चुनाव क्षेत्र निश्चित करने और उनके मध्य सीटों का बंटवारा करने वाला कानून को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नगरपालिका के किसी भी सदस्य के चुनाव को केवल राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित संस्था में ही चुनौती दी जा सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion)-74वें संशोधन द्वारा पहली बार शहरी स्थानीय स्व-शासन से सम्बन्धित संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है, नगरपालिका के लगातार चुनाव, उनके कार्यों और शक्तियों में व्यापक वृद्धि, इनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए इनको कुछ कर लगाने की शक्ति प्रदान करना और सारे देश के लिए इन्हें एकरूपता प्रधान की गई है। यह स्थानीय प्रबन्ध को बढ़िया बनाने की दिशा में उठाया गया एक अच्छा और ठोस कदम है।

प्रश्न 9.
नगर-निगम के संगठन और कार्यों का विवेचन कीजिए।
(Describe the organisation and functions of Municipal Corporation.)
अथवा
नगर-निगम के संगठन और कार्यों की चर्चा कीजिए।(Describe the organisation and functions of Municipal Corporation.)
उत्तर-
नगर-निगम शहरी स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च संस्था है। नगर-निगम की स्थापना बड़े-बड़े शहरों में की जाती है। नगर-निगम की स्थापना संसद् अथवा राज्य विधानमण्डल के द्वारा निर्मित कानून के अनुसार की जाती है। सब से पहले 1888 में एक अधिनियम के अन्तर्गत मुम्बई में नगर-निगम की स्थापना की गई थी। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, यागरा, अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना, कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ, कलकत्ता (कोलकाता), पूना, बंगलौर, पटना, ग्वालियर, बनारस, शिमला, जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, फरीदाबाद, पंचकूला, अम्बाला शहर, यमुनानगर, करनाल, हिसार, रोहतक, पानीपत आदि नगरों में स्थानीय शासन नगर-निगमों द्वारा चलाया जाता है।

नगर-निगम का संगठन (Organisation of Municipal Corporation)-भारत के विभिन्न नगर-निगमों का गठन प्राय: एक जैसा है। नगर-निगम के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। निगम की सदस्य संख्या विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। क्योंकि यह मुख्यतः शहर की जनसंख्या से सम्बन्धित होती है। पंजाब में नगर-निगम की सदस्य संख्या कम-से-कम 40 और अधिक-से-अधिक 50 होती है। अमृतसर, जालन्धर तथा लुधियाना निगम की संख्या 50 निश्चित की गई है। नगर-निगमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए स्थानों से आरक्षण का भी प्रावधान है। पंजाब में महिलाओं को कुल प्रतिनिधियों के स्थानों में से 50% स्थान देने की व्यवस्था की गई है। पंजाब में प्रत्येक नगर-निगम में दो सीटें पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित की गई हैं।

कार्यकाल (Tenure)-73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार नगर-निगम का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित किया गया है। परन्तु कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकार नगर-निगम को समय से पूर्व भी भंग कर सकती है, परन्तु 6 महीने के अन्दर नगर-निगम के चुनाव करवाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि नवगठित नगर-निगम का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, अपितु शेष समय तक रहता है।
नगर-निगम के अधिकारी (Officers of the Municipal Corporation)-नगर-निगम के प्रमुख अधिकारी अग्रलिखित होते हैं :-

1. महापौर (Mayor)–महापौर नगर-निगम का राजनीतिक प्रशासक होता है। निगम की पहली बैठक में निगम के सभी सदस्य महापौर (Mayor) और उप महापौर (Deputy Mayor) का पांच वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। महापौर नगर-निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा विचार-विमर्श का मार्ग-दर्शन करता है।

2. मुख्य प्रशासन अधिकारी (Chief Administrative Officer)-निगम का प्रशासन चलाने का उत्तरदायित्व मुख्य प्रशासन अधिकारी का होता है जिसे निगम कमिश्नर कहा जाता है। कमिश्नर की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। दिल्ली के निगम कमिश्नर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। निगम के सारे प्रशासनिक कार्य कमिश्नर के नियन्त्रण में होते हैं तथा यह आवश्यक मार्ग-दर्शन तथा नियन्त्रण करता है।

निगम के कार्य (FUNCTIONS OF CORPORATION)-

निगम के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है-अनिवार्य तथा ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्यों में वे कार्य आते हैं जो नगर निगम को अवश्य करने होते हैं। ऐच्छिक कार्य वे होते हैं जो आवश्यक नहीं, परन्तु वित्तीय स्रोतों के आधार पर इन्हें किया जा सकता है।

अनिवार्य कार्य-

(1) अपने समस्त क्षेत्र की सफ़ाई का ध्यान रखना। (2) जल सप्लाई का प्रबन्ध करना। (3) नालियां बनवाना ताकि गन्दा पानी नगर से बाहर चला जाए। (4) बिजली का प्रबन्ध करना। (5) गन्दी बस्तियों (Slum Areas) का सुधार करना। (6) श्मशान भूमि बनाना। (7) प्रसूति सहायता केन्द्र तथा बच्चों के कल्याण केन्द्र खोलना। (8) यातायात सेवाओं का प्रबन्ध करना। (9) प्राइमरी या मिडल तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना। (10) भवन-निर्माण के लिए नियम बनाना और नक्शे मन्जूर करना। (11) जन्म तथा मृत्यु के आंकड़े रखना। (12) तांगे, ठेले, साइकिल-रिक्शा, मोटररिक्शा, रेहड़ी आदि के लाइसेंस देना और उनके बारे नियम निश्चित करना। (13) गलियों, सड़कों, बाज़ारों और पुलों की मुरम्मत करना। (14) खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट को रोकना और अपराधियों को दण्ड देना। (15) गिरने वाले मकानों की मुरम्मत के लिए मकान मालिक को नोटिस देना। (46) निगम के क्षेत्र में व्यापार तथा कारखाना चलाने के इच्छुक लोगों को लाइसेंस देना। (17) छुआछूत के रोगों को फैलने से रोकने के लिए टीके लगाना। (18) आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) का प्रबन्ध करना। (19) भांग, अफीम आदि नशीली वस्तुओं की बिक्री पर नियन्त्रण करना तथा उसकी बिक्री के विषय में नियम बनाना। (20) कर लगाना तथा बजट पास करना। (21) जनता की शिकायत पर विचार करना।

ऐच्छिक कार्य –

• लोगों के मनोरंजन के लिए पॉर्क, चिड़िया घर और अजायब घर बनवाना।
• पुस्तकालयों, थियेटरों, अखाड़ों तथा स्टेडियमों का निर्माण करना।
• सार्वजनिक गृह-निर्माण।
• नि:सहाय तथा अपंग लोगों की सहायता करना।
• बीमारी से मुफ्त इलाज के लिए औषधालय खोलना।
• बाज़ारों की स्थापना और प्रबन्ध करना।
• शादियों का पंजीकरण करना।
• मेलों नुमाइशों का संगठन तथा प्रबन्ध करना।
• लोगों के लिए संगीत का प्रबन्ध करना।
• महत्त्वपूर्ण अतिथियों का नागरिक अभिनन्दन करना।
• आवारा कुत्तों, सुअरों तथा उपद्रवी जानवरों को पकड़ना या समाप्त करना।
• सड़क के किनारे वृक्ष लगाना और उनकी देखभाल करना।
• शहरी योजनाबंदी, जिसमें नगर योजनाबन्दी भी शामिल है।
• अग्नि सेवाओं की व्यवस्था करना।
• शहरी वनं पालन, वातावरण की सुरक्षा एवं सन्तुलन।
• जन्म-मृत्यु का पंजीकरण।

आय के स्रोत (SOURCES OF INCOME)-

नगर-निगम की आय के साधन निम्नलिखित हैं :
–
(1) जल कर। (2) सफ़ाई कर। (3) बिजली की खपत पर कर। (4) थियेटर कर। (5) गाड़ी तथा पशु कर। (6) शहरी और देहाती क्षेत्र में जायदाद पर कर । (7) अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर। (8) भवनों के नक्शे पास करने से प्राप्त फीस। (9) चुंगी। (10) स्थानीय कारपोरेशन में कुछ पैसा भूमि कर के साथ ही इकट्ठा किया जाता है। (11) जायदादों के तबादलों पर कर। (12) नगर-निगम सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं।

प्रश्न 10. नगरपालिका के कार्य और आय के साधनों का वर्णन कीजिए। (Write down the functions and sources of Income of Municipal Council / Committee.)
अथवा
नगर-परिषद् की संरचना और इसके कार्यों का वर्णन करो। (Explain the composition and functions of Municipal Council.)
उत्तर-नगरों में स्थानीय स्वशासन की महत्त्वपूर्ण संस्था नगरपालिका है। यू० पी० में इन्हें ‘नगर बोर्ड’ कहा जाता है। सारे भारत में लगभग सोलह सौ नगरपालिकाएं हैं।
स्थापना (Establishment)-स्थानीय स्वशासन राज्य-सूची का विषय है और प्रत्येक राज्य अपने भू-क्षेत्र में इस संस्था की स्थापना आदि का निर्णय स्वयं करता है। नगरपालिका किस नगर में स्थापित की जाएगी, इसका निश्चय राज्य सरकार ही करता है। सरकार किसी भी स्थान या क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र (Municipality) घोषित कर सकती है। प्रायः उस नगर की जितनी जनसंख्या 20,000 से अधिक हो, नगरपालिका स्थापित कर दी जाती है।

रचना (Composition)-नगरपालिका के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा उस नगर की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक उस वयस्क नागरिक को जो नगरपालिका के क्षेत्र में रहते हैं मतदान का अधिकार है। चुनाव संयुक्त-चुनाव प्रणाली तथा गुप्त मतदान के आधार पर होता है। चुनाव का आधार पर इसको वार्डों (Wards) में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य चुना जाता है।

74वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति, जन-जाति और महिला प्रतिनिधियों के प्रति स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को कुल प्रतिनिधियों के स्थानों में से 50% स्थान देने की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानसभा का हर सदस्य M.L.A. उन सब नगरपालिका का सहायक सदस्य (Associate Member) होता है जोकि चुनाव क्षेत्र (Constituency) में शामिल हैं। इस प्रकार के सदस्यों को नगरपालिका की बैठकों में भाषण आदि देने का अधिकार तो होता है, परन्तु मतदान में भाग लेने का नहीं।

योग्यताएं (Qualifications)-नगरपालिका के चुनाव में वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हों :-

• वह भारत का नागरिक हो।
• वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
• किसी सरकार तथा नगरपालिका के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो।
• वह उस नगर का रहने वाला हो और मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो।
• वह पागल तथा दिवालिया न हो। नगरपालिका के चुनाव में मताधिकार या चुनाव के अयोग्य घोषित न किया गया हो।

अवधि (Tenure)-74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर परिषद् एवं नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में नगर परिषद् एवं नगरपालिका की अवधि पांच वर्ष है।
सरकार इससे पहले जब चाहे नगरपालिका को स्थगित या भंग कर सकती है और इसका कार्य किसी प्रशासक (Administrator) को सौंप सकती है। परन्तु नगरपालिका भंग होने की स्थिति में 6 महीने के अन्दर-अन्दर चुनाव करवाना अनिवार्य है। नगरपालिका के सदस्य को Municipal Commissioner या City Father कहा जाता है। इनको कोई वेतन नहीं मिलता है।

सभापति (President) नगरपालिका के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक या दो उप-सभापति चुनते हैं। जहां उप-सभापतियों की संख्या दो होती है वहां एक को वरिष्ठ (Senior) और दूसरे को कनिष्ठ (Junior) उप-सभापति कहते हैं। नगरपालिका के सदस्य दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करके सभापति या उप-सभापति को पद से हटा सकते हैं। कुछ विशेष दोषों के आरोप में सरकार भी इनकी अवधि पूरा होने से पहले इन्हें पदच्युत कर सकती है।

सचिव, कार्यकारी अधिकारी (Secretary, Executive Officers)-नगरपालिका का एक सचिव होता है, जिसे नियमित रूप से वेतन मिलता है। वही नगरपालिका के दैनिक कार्य चलाता है। उसकी नियुक्ति नगरपालिका द्वारा होती है। कई बड़ी नगरपालिकाओं में सचिव के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer) होता है। जहां कार्यकारी अधिकारी हों वहां इसका स्थान सचिव से ऊंचा होता है। सचिव इस कार्यकारी अधिकारी के अधीन अपना कार्य करता है। कार्यकारी अधिकारी अपनी नगरपालिका का कार्यकारी मुखिया (Executive Chief) होता है और इसे बहुत विशाल शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त नगरपालिका के कई दूसरे स्थायी कर्मचारी भी होते हैं। जैसे-इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, सफ़ाई इन्स्पैक्टर (Sanitary Inspector) तथा चुंगी इन्स्पैक्टर (Octroi Inspector) आदि।

नगरपालिका के कार्य (FUNCTIONS OF THE MUNICIPAL COMMITTEE)
1. सफ़ाई (Sanitation)–नगरपालिका का मुख्य कार्य है कि वह अपने नगर की सफ़ाई का प्रबन्ध करे। इसके लिए नगरपालिका कई प्रकार के कार्य करती है। प्रतिदिन सड़कों, बाज़ारों, गलियों की सफाई करवाई जाती है। गलियों और बाजारों में गन्दे पानी के लिए नालियां बनाई जाती हैं और प्रतिदिन इन नालियों की सफाई करवाई जाती है। नगर का कूड़ा-कर्कट इकट्ठा किया जाता है तथा उसे शहर से बाहर फेंके जाने की व्यवस्था की जाती है। यदि वह नगर की सफ़ाई का प्रबन्ध न करे तो गन्दगी फैल जाए और बीमारियां फैलने लगें। इस कार्य के लिए नगरपालिका में एक सफ़ाई इन्स्पैक्टर होता है तथा उसके अधीन दारोगा और ज़मींदार (सफ़ाई कर्मचारी) होते हैं।

2. सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health)-नगर के लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना भी नगरपालिका का बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है। इसके लिए नगरपालिका चेचक, हैज़ा आदि के टीके लगाने का प्रबन्ध करती है। खाने-पीने की वस्तुओं की जांच की जाती है और गन्दी, गली-सड़ी तथा बीमारी फैलने वाली वस्तुओं के बेचे जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। यह मेले आदि के दिनों में सफ़ाई आदि का विशेष प्रबन्ध तथा टीके लगाए जाने की व्यवस्था करती है। नगरपालिका रोगी व्यक्तियों के लिए अस्पताल तथा दवाखाने स्थापित करती है जहां रोगियों को मुफ्त दवा मिलती है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका प्रसूति गृह, बालहित केन्द्र तथा परिवार नियोजन केन्द्र खोलती है। नगरपालिका खाद्य वस्तुओं तथा दूसरी वस्तुओं में मिलावट की रोकथाम का प्रबन्ध भी करती है। वर्षा के दिनों में कुंओं तथा तालाबों में कीटाणुओं को मारने की दवाई डाली जाती है और मच्छरों को मारने की दवाई छिड़कर कर मलेरिया फैलने से रोका जाता है। यदि नगरपालिका को पता चल जाए कि कोई संक्रामक रोग (Infectious Disease) का रोगी रहता है तो वह उसे वहां से अस्पताल जाने के लिए बाध्य कर सकती है। नगरपालिका लोगों के लिए सार्वजनिक पाखाने (Public Lavatories) भी बनाती है। बड़े-बड़े शहरों में तो उनकी विशेष आवश्यकता होती है।

3. सड़कें तथा पुल (Roads and Bridges)-नगरपालिका अपने इलाके में पक्की सड़कें तथा पुल बनाने का प्रबन्ध करती है। गलियों और बाजारों में भी पक्की सड़कें बनाई जाती हैं। पक्की सड़कों तथा पुलों की मुरम्मत भी नगरपालिका करवाती रहती है। इससे नगर के लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलती है।

4. शिक्षा (Education)-अपने नगर के लोगों को शिक्षित करना भी नगरपालिका का काम है। इसके लिए नगरपालिका प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल खोलती है। बड़े नगरों में हाई स्कूल तथा कॉलिज भी नगरपालिका द्वारा खोले जाते हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए शिक्षा केन्द्र (Adult Education Centre) भी खोले जाते हैं। लोगों के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय भी स्थापित किए जाते हैं। नगरपालिका समाचार-पत्रों तथा ज्ञानवर्धक फिल्मों के दिखाये जाने का प्रबन्ध भी करती है। पंजाब तथा हरियाणा में कोई भी नगरपालिका किसी प्रकार की शिक्षा संस्था का संचालन नहीं करती बल्कि शिक्षा प्रसार के लिए काफ़ी मात्रा में खर्च करती है, जैसे कि छात्रवृत्तियां देकर, नगर में स्थित स्कूलों व कॉलिजों को आर्थिक सहायता (Grants) देकर। पंजाब के नगर मण्डी गोबिन्दगढ़ की नगरपालिका ने लड़कियों के लिए एक कॉलेज खोला हुआ है।

5. पानी और बिजली (Water and Electricity)-नगर के लोगों के पीने के लिए.शुद्ध पानी की व्यवस्था करना भी नगरपालिका का काम है। इसके लिए पहले कुओं की व्यवस्था की गई थी और उनमें दवाई आदि बलने का काम किया जाता था, परन्तु आजकल अधिकतर नगरों में नगरपालिका नलकूप लगाकर, पानी के बड़े-बड़े टैंक (Tanks) बनाकर, घरों, बाज़ारों तथा गलियों में नलके लगवाकर, लोगों के लिए पीने के पानी का प्रबन्ध करती है। इसके अतिरिक्त सड़कों तथा गलियों में रोशनी का प्रबन्ध भी नगरपालिका करती है।

6. परिवहन (Transport) बड़े-बड़े नगरों के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने में काफ़ी समय लगता है और असुविधा होती है। इसको दूर करने के लिए वहां की नगरपालिकाएं बसों आदि का प्रबन्ध करती हैं। स्थानीय परिवहन के दूसरे साधन भी होते हैं जैसा तांगा, रिक्शा आदि। नगरपालिका तांगों तथा रिक्शाओं आदि के लाइसेंस देती हैं।

7. सुरक्षा सम्बन्धी कार्य (Security Functions) नगरपालिका शहरी सुरक्षा का प्रबन्ध करती है। वह आग बुझाने का प्रबन्ध करती है और इसके लिए आग बुझाने के इंजन रखे जाते हैं। वह पागल कुत्तों तथा जंगली जानवरों को मारने का प्रबन्ध करती है। वह पुराने तथा खतरनाक मकानों को गिराने का प्रबन्ध करती है।

8. मनोरंजन सम्बन्धी कार्य (Recreation Functions)-नगरपालिका शहर में रहने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए कई कार्य करती है। नगरपालिका खेल के मैदान, पॉर्क और व्यायाम-शालाओं की व्यवस्था करती है। नगरपालिका थियेटर, कला केन्द्र, ड्रामा क्लब, मेलों, प्रदर्शनियों तथा मेलों और खेलों का प्रबन्ध करती है।

9. गरीबी दूर करना-नगरपालिका शहर में पाई जाने वाली गरीबी को दूर करने के लिए कई प्रकार की नीतियां एवं कार्यक्रम बनाती है।

10. पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा-नगरपालिका शहर में रहने वाले कमज़ोर एवं पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए कई प्रकार की नीतियां बनाती है।

11. अन्य कार्य (Other Functions)—

• नगरपालिका श्मशान भूमि का प्रबन्ध और उसकी देखभाल करती
• मकानों के नक्शे पास करती है और पुराने तथा खतरनाक मकानों को गिराने का प्रबन्ध करती है।
• बड़े-बड़े नगरों में नगरपालिका द्वारा लोगों के लिए शुद्ध दूध, मक्खन, घी तथा दूसरी आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध किया जाता है।
• जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन भी नगरपालिका का महत्त्वपूर्ण काम होता है।
• नगर की गलियों के नाम रखना और नम्बर लगाना तथा मकानों के नम्बर लगाना भी इसका काम होता है।
• नगरपालिका बारात घर, सराय, विश्रामगृह आदि का निर्माण करती है।
• नगरपालिका सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाती है।
• नगरपालिका नगर के विकास के लिए योजनाएं बनाती है।
• नगरपालिका आवश्यकतानुसार भूमि प्राप्त करती और बेचती है।
• नगरपालिका कर्मचारियों की भर्ती करती है और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर नियमों के अन्तर्गत हटा भी सकती है।

नगरपालिका के आय के साधन (Sources of Income)-नगरपालिका को भी अपना कार्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यह धन उसे निम्नलिखित साधनों से प्राप्त होता है :

• चुंगीकर (Octroi)-नगरपालिका की आय का मुख्य साधन चुंगीकर है। वह कर नगर से शहर में आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है।
• मकानों पर कर (House Tax)-नगरपालिका अपने इलाके में मकानों पर कर लगाती है।
• लाइसेंस फीस (Licence Fees)–नगरपालिका कई वस्तुओं के रखने पर टैक्स लगाती है जैसे तांगों, रेड़ों, ठेले, साइकिल, रिक्शा आदि के रखने पर लाइसेंस दिए जाते हैं।
• टोल टैक्स (Toul Tax)-कई नगरों मे किसी विशेष स्थान पर जाने या किसी पुल अथवा नदी का प्रयोग करने पर नगरपालिका टैक्स लगा देती है। ऐसा टैक्स उत्तर प्रदेश में अधिक लगा हुआ है।
• पानी तथा बिजली कर (Water and Electricity Tax)–नगरपालिका गलियों और बाजारों में बिजली तथा पानी का प्रबन्ध करती है, इसके लिए वह मकान के मालिकों पर पानी तथा बिजली कर लगाती है।
• व्यापार तथा व्यवसायों पर कर (Professional Tax)-नगरपालिका अपने इलाके के व्यवसायों तथा व्यापार पर कर लगाती है।
• मनोरंजन कर (Entertainment Tax)-नगरपालिका सिनेमा, थिएटर, दंगल आदि पर टैक्स लगा सकती है। 8. पशुओं पर टैक्स (Tax on Animals)-नगरपालिका पशुओं के रखने पर भी टैक्स लगा सकती है।
• अपनी सम्पत्ति से आय (Income from its Property)–नगरपालिका की अपनी सम्पत्ति भी होती है, जिसे किराये पर दे दिया जाता है। इससे किराये की आय होती है।
• ठेके (Contracts) नगरपालिका अपने क्षेत्र में कई प्रकार के ठेके देती है जैसे कि मुख्य स्थानों पर साइकिल स्टैण्ड आदि का ठेका, कुड़ा-कर्कट, खाद आदि का ठेका।
• जुर्माने (Fines)–नगरपालिका को जुर्माने आदि से भी आय होती है। जो लोग इसके नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पर जुर्माना किया जाता है।
• राज्य सरकार की सहायता-प्रति वर्ष राज्य सरकार नगरपालिकाओं को सहायता के रूप में अनुदान देती है।
• ऋण (Loan)-नगरपालिकाएं अपने कई बड़े-बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार या बैंक से भी उधार लेती हैं।

नगरपालिका पर सरकार का नियन्त्रण (GOVERNMENT CONTROL OVER THE MUNICIPAL COMMITTEE)
नगरपालिका को स्थानीय मामलों का प्रशासन चलाने में कुछ स्वायत्तता तो प्राप्त होती, परन्तु वह बिल्कुल स्वतन्त्र नहीं होती। राज्य सरकार इसके कामों पर कई तरह का नियन्त्रण रखती है। सरकार निम्नलिखित तरीके से नगरपालिका पर नियन्त्रण रखती है :

• ज़िले का ज़िलाधीश नगरपालिका के कार्यों पर देख-रेख रखता है।
• यदि नगरपालिका अपना काम ठीक से न करे या अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान न दे तो जिलाधीश उसको सावधान कर सकता है। यदि नगरपालिका फिर भी अपना काम ठीक से न करे तो जिलाधीश सरकार से उसे भंग करने की सिफ़ारिश करके उसे भंग या स्थगित करवा सकता है।
• नगरपालिका के हिसाब-किताब की जांच-पड़ताल (Audit) सरकार द्वारा की जाती है। सरकार कभी भी उसका निरीक्षण कर सकती है।
• नगरपालिका जो भी उपनियम (Bye-Laws) बनाती है, उन्हें लागू करने से पहले सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है।
• सरकार किसी भी नगरपालिका को भंग करके वहां प्रशासक (Administrator) नियुक्त कर सकती है।
• सरकार द्वारा नगरपालिका के सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है।
• सरकार कई दोषों के कारण नगरपालिका के सदस्य या सभापति की अवधि पूरी होने से पहले उसे पदच्युत भी कर सकती है।
• नगरपालिका के प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार की स्वीकृति से भी हो सकती है। सरकार किसी कर्मचारी को पदच्युत करने के लिए नगरपालिका को आदेश दे सकती है।
• सरकार कभी भी नगरपालिका के रिकार्ड का निरीक्षण कर सकती है।
• नगरपालिका को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को भेजनी पड़ती है।
• नगरपालिका अपना बजट पास करके मन्जूरी के लिए सरकार के पास भेजती है। वह उसमें परिवर्तन करवा सकती है।
• सरकार प्रति वर्ष नगरपालिका को धन की सहायता देती है। धन की सहायता देते समय सरकार उसे कोई भी कार्य करने के लिए कह सकती है।
  निष्कर्ष (Conclusion)-नगरपालिका का राष्ट्रीय जीवन में बहुत महत्त्व है। लोग अपनी प्रारम्भिक आवश्यकताओं जैसे कि गली-मुहल्ले की सफ़ाई, रात को रोशनी, पीने के लिए पानी, शिक्षा के लिए स्कूल, जन्म-मरण का हिसाबकिताब, बच्चों के लिए टीके, भयानक रोगों से बचाव और अन्य श्मशान भूमि के लिए नगरपालिका पर निर्भर है

लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारत में पंचायती राज्य की रचना (संगठन) लिखिए।
अथवा
पंचायती राज का तीन-स्तरीय ढांचा क्या है?
उत्तर-
पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा गांव के लोगों को अपने गांवों का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकतानुसार करने का अधिकार दिया गया है। गांव के लोग इस अधिकार का प्रयोग पंचायतों द्वारा करते हैं। इसलिए इसे पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज एक तीन स्तरीय (Three tiered) ढांचा है जिसका निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत का है और उच्चतम स्तर जिला परिषद् का और बीच वाला स्तर पंचायत समिति का। 73वें संशोधन द्वारा जो राज्य बहुत छोटे होते हैं और जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उनको पंचायत समिति के मध्य स्तर से मुक्त रखा गया है। इस ढांचे का कार्यक्षेत्र जिले के ग्रामीण भागों तक सीमित होता है और ग्रामीण जीवन के हर क्षेत्र से सम्बन्धित होता है। इस ढांचे के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विकास के कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं।

प्रश्न 2.
पंचायती राज के क्या उद्देश्य हैं ?
अथवा
पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य लिखिए।
उत्तर-

• पंचायती राज का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतन्त्र की स्थापना करना है।
• पंचायती राज का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय मामलों को स्वयं नियोजित करने और शासन प्रबन्ध चलाने का अवसर देना है।
• गांवों के लोगों में सामुदायिक भावना और आत्म-निर्भरता की भावना पैदा करना। (4) पंचायती राज का एक उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता को बढ़ाना है।

प्रश्न 3.
मेयर कौन होता है ? एक कॉर्पोरेशन में मेयर की क्या भूमिका है ?
अथवा
मेयर कौन होता है ? नगर निगम के मेयर को कैसे चुना जाता है ?
अथवा
मेयर किसे कहते हैं ? किसी निगम के मेयर की भूमिका लिखें।
उत्तर-
नगर निगम की राजनीतिक कार्यपालिका भी होती है जिसे प्रायः ‘मेयर’ (Mayor) अथवा महापौर (Mahapour) कहा जाता है। नगर निगम में मेयर का पद बहुत सम्मानपूर्ण तथा गौरवशाली होता है। मेयर का चुनाव निगम के सदस्यों में से किया जाता है। मेयर को शहर का प्रथम नागरिक समझा जाता है। मेयर ही निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा बैठकों की कार्यवाही उसके द्वारा ही नियन्त्रित की जाती है। राज्य सरकार तथा निगम में सामंजस्य व सम्पर्क बनाने का कार्य मेयर के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि मेयर का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं किया जाता इसलिए उसे लोगों की आवाज़ का प्रतिरूप नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी निगम अपने सभी प्रशासनिक, विधायी व अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य मेयर द्वारा ही करती है। महानगर का विकास भी काफ़ी हद तक मेयर की सक्रिय भूमिका पर ही निर्भर करता है।

प्रश्न 4.
नगर निगम की आय के कोई चार महत्त्वपूर्ण साधन लिखो।
अथवा
नगर निगम की आय के कोई चार साधन लिखो।
उत्तर-

1. नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत कर है। नगर निगम को सम्पत्ति कर, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर आदि लगाने का अधिकार है।
2. नगर निगम को मकानों, दुकानों इत्यादि के नक्शे पास करने पर फीस प्राप्त होती है।
3. नगर निगम को पानी और बिजली से आय होती है।
4. नगर-निगम सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं।

प्रश्न 5.
ग्राम सभा क्या है ?
उत्तर-
ग्राम सभा को पंचायती राज की नींव कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। हरियाणा में 500 तथा पंजाब में 200 की आबादी पर ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ग्राम सभा की एक वर्ष में दो सामान्य बैठकें होना आवश्यक है। ग्राम सभा अपने अध्यक्ष और कार्यकारी समिति का चुनाव करती है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। ग्राम सभा पंचायत द्वारा बनाए गए बजट पर सोच-विचार करती है। और अपने क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करती है। ग्राम सभा गांव से सम्बन्धित विकास योजनाओं को लागू करने में सहायता करती है। व्यवहार में ग्राम सभा कोई विशेष कार्य नहीं करती क्योंकि इसकी बैठकें बहुत कम होती हैं।

प्रश्न 6.
ग्राम पंचायत के कोई चार सार्वजनिक कार्य लिखो।
उत्तर-

• गांव में शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखना पंचायत का उत्तरदायित्व है।
• अपने क्षेत्र में सफाई आदि का प्रबन्ध पंचायत करती है।
• पंचायत पशुओं की नस्ल को सुधारने का प्रयास करती है।
• पंचायत लोगों के मनोरंजन का प्रबन्ध करती है।

प्रश्न 7.
ग्राम पंचायत की आमदनी के स्त्रोतों को लिखिए।
उत्तर-
पंचायतों की आय के साधन निम्नलिखित हैं-

• कर-पंचायतों की आय का प्रथम साधन कर है। पंचायत राज्य सरकार द्वारा या पंचायती राज अधिनियम द्वारा स्वीकृत किए कर लगा सकती है जैसे सम्पत्ति कर, पशु कर, मार्ग कर, चुंगी कर इत्यादि।
• फीस और जुर्माना-पंचायत की आय का दूसरा साधन इसके द्वारा किए गए जुर्माने तथा अन्य प्रकार के शुल्क हैं जैसे पंचायती विश्राम घर के प्रयोग के लिए फीस, गली तथा बाजारों में रोशनी करने का कर, पानी कर आदि। इन करों का प्रयोग केवल उन्हीं पंचायतों द्वारा किया जाता है जो ये सुविधाएं प्रदान करती हैं।
• पंचायत की आय का मुख्य साधन सरकारी अनुदान है। सरकार पंचायतों को विकास सम्बन्धी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान देती है।
• खाद की बिक्री आदि से भी पंचायत को आय होती है।

प्रश्न 8.
नई पंचायती राज प्रणाली की कोई चार विशेषताएं लिखें।
उत्तर-
नई पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई है। उसकी मुख्य विशेषताएं अग्रलिखित हैं

• 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संविधान के भाग 9 (Part IX) व 11वीं अनुसूची में शामिल करके निम्न स्तर पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है।
• 73वें संशोधन द्वारा तीन स्तरीय निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य में पंचायत समिति और उच्च स्तर पर ज़िला परिषद् के स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की गई है।
• 73वें संशोधन के द्वारा प्रत्येक स्तर के पंचायती चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होंगे। (4) प्रत्येक पंचायती चुनाव पांच साल में होना आवश्यक है।

प्रश्न 9.
ग्राम पंचायत की रचना का वर्णन कीजिए।
अथवा
ग्राम पंचायत की संरचना लिखो।
उत्तर-
पंजाब में 200 की आबादी वाले, हरियाणा में 500 की आबादी वाले हर गांव में पंचायत की स्थापना की गई है। यदि किसी गांव की जनसंख्या इससे कम है तो दो या अधिक गांवों की संयुक्त पंचायत स्थापित कर दी जाती है। ग्राम पंचायतों का आकार सदस्यता के अनुसार 5 से 31 सदस्य तक अलग-अलग होता है। हरियाणा में 6 से 20 तक सदस्य होते हैं और पंजाब में 5 से 13 तक। उत्तर प्रदेश में 16 से 31 तक सदस्य होते हैं। इसकी सदस्य संख्या गांवों की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। उदाहरणस्वरूप पंजाब के एक गांव में जिसकी जनसंख्या 200 से लेकर 1000 तक है, उस गांव की ग्राम पंचायत में एक सरपंच के अलावा पांच पंच होते हैं और जिस गांव जनसंख्या की 10,000 से अधिक है तो उसमें सरपंच के अतिरिक्त 13 पंच होते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े कबीलों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। पंजाब में महिलाओं को कुल प्रतिनिधियों के स्थानों में से 50% स्थान देने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न 10.
ब्लाक समिति के चार महत्त्वपूर्ण कार्य बताइए।
उत्तर-
पंचायत समिति निम्नलिखित कार्य करती है-

• पंचायतों पर निगरानी और नियन्त्रण-पंचायत समिति अपने क्षेत्रों में पंचायतों के कार्यों की देख-रेख करती है। पंचायत समिति पंचायतों पर निगरानी और नियन्त्रण रखती है। उड़ीसा, राजस्थान, असम तथा महाराष्ट्र में पंचायत समिति अपने क्षेत्र में पंचायतों के बजट को स्वीकार करती है।
• सफ़ाई और स्वास्थ्य-अपने क्षेत्र की सफाई और स्वास्थ्य का उचित प्रबन्ध करना इसका कार्य है। इसके लिए वह अस्पताल खोलती है और प्रसूति-गृह तथा बाल हित केन्द्र स्थापित करती है। वह बीमारियों को रोकने के लिए टीके लगवाने तथा दूसरे कदम उठाने का प्रबन्ध करती है।
• लघु और कुटीर उद्योगों का विकास-पंचायत समिति अपने इलाके में घरेलु उद्योग-धन्धों को बढावा देने का प्रयत्न करती है। वह इस सम्बन्ध में योजनाएं बनाने और लागू करने का अधिकार रखती है।
• यह विश्राम ग्रहों की व्यवस्था करती है।

प्रश्न 11.
जिला परिषद् क्या होती है? ।
अथवा
जिला परिषद् की रचना लिखिए।
उत्तर-
जिला परिषद त्रि-स्तरीय पंचायती राज ढांचे की सर्वोच्च संस्था है। पंचायती राज की अन्य संस्थाएं जिला परिषद् के निरीक्षण में कार्य करती हैं। जिला परिषद् में निम्नलिखित सदस्य आते हैं-

• क्षेत्रीय चुनाव में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने हुए सदस्य, जिनकी गिनती 10 से 25 तक होगी।
• पंचायत समितियों के सभी सदस्य।
• जिले का लोकसभा व राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्य।
• राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद् के सदस्य, अगर कोई है और वे राज्य के जिस जिले में मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हों।

जिला परिषद् का प्रत्येक सदस्य 50 हजार की जनसंख्या का प्रतिनिधि होगा। जिस ज़िला परिषद् की जनसंख्या पांच लाख या इससे कम है तो उस में 10 सदस्य होंगे। जिस जिला परिषद् की जनसंख्या 12 लाख से कम या इससे अधिक है तो उसमें सदस्यों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक जिला परिषद् में नियमानुसार अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के लिए कुल सीटों के अनुपात में से एक तिहाई सीटें उनके लिए आरक्षित की गई हैं। पंजाब में महिलाओं के लिए जिला परिषद में 50% स्थान आरक्षित किये गए हैं।

प्रश्न 12.
नगरपालिका की रचना लिखें।
उत्तर-
नगरपालिका के सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा उस नगर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। विभिन्न राज्यों में कम-से-कम 5 तथा अधिक-से-अधिक 50 सदस्य होते हैं। हरियाणा में नगरपालिका/नगरपरिषद् के कम-से-कम 11 और अधिक-से-अधिक 31 सदस्य हो सकते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। पंजाब में महिलाओं को कुल प्रतिनिधियों के स्थानों में से 50% स्थान देने की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानसभा का प्रत्येक सदस्य (M.L.A.) उन सब नगरपालिकाओं का सहायक सदस्य होता है जोकि उनके चुनाव क्षेत्र में शामिल हैं। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक उस वयस्क व्यक्ति को जोकि नगरपालिका के क्षेत्र में रहता है मताधिकार प्राप्त होता है। अनुसूचित जातियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। चुनाव के लिए नगर को वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है।

प्रश्न 13.
नगरपालिका के चार महत्त्वपूर्ण कार्य बताइए।
उत्तर-

• सार्वजनिक स्वास्थ्य-नगर के लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना भी नगरपालिका का महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए नगरपालिका चेचक और हेज़ा आदि के टीके लगाने का प्रबन्ध करती है।
• सड़कें तथा पुल-नगरपालिका अपने इलाके में पक्की सड़कें तथा पुल बनवाने का प्रबन्ध करती है। गलियों व बाजारों में भी पक्की सड़कें बनाई जाती हैं। पक्की सड़कों व पुलों की मुरम्मत भी नगरपालिका करवाती है। इससे नगर के लोगों को आने-जाने की सुविधा होती है।
• नगरपालिका अपने क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था करती है।

प्रश्न 14.
जिला परिषद् के कोई चार कार्य लिखो।
उत्तर-
ज़िला परिषद् के कार्य सभी राज्यों में एक समान नहीं हैं। ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। जिला परिषद् को केवल समन्वय लाने वाली और निरीक्षण करने वाली संस्था के रूप में ही स्थापित किया गया है। इसे निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं

• यह अपने क्षेत्र में पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करती है।
• जिला परिषद् जिले के ग्रामीण जीवन का विकास करने और लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है।
• यह सरकार को जिले के ग्रामीण विकास के बारे में सुझाव भेज सकती है।
• यह सभी तरह के आंकड़ों को प्रकाशित करती है।

प्रश्न 15.
पंजाब में नगर निगम की बनावट का वर्णन कीजिए।
अथवा
नगर-निगम किसे कहते हैं ?
उत्तर-
नगर-निगम शहरी स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च संस्था है। नगर-निगम की स्थापना बड़े-बड़े शहरों में की जाती है। नगर निगम की स्थापना संसद् अथवा राज्य विधानमण्डल के द्वारा निर्मित कानून के अनुसार की जाती है। नगरनिगम के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। ये निर्वाचित सदस्य कुछ अन्य सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। पंजाब नगर-निगम कानून के अनुसार यह संख्या कम-सेकम 40 और अधिक-से-अधिक 50 हो सकती है। भारत के विभिन्न नगर-निगमों का गठन प्रायः एक जैसा है। सबसे पहले 1888 के अधिनियम के अन्तर्गत मुम्बई में नगर-निगम की स्थापना की गई। नगर-निगम के अध्यक्ष को महापौर (Mayor) कहा जाता है। 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर निगम में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंजाब में महिलाओं के लिए नगर-निगमों में 50% स्थान आरक्षित किये गए हैं।

पंजाब में नगर-निगम चार बड़े शहरों अमृतसर, जालन्धर, पटियाला और लुधियाना में स्थापित हैं। पंजाब सरकार ने जुलाई 2011 में मोगा, फगवाड़ा, मोहाली तथा पठानकोट में भी नगर निगम बनाने का निर्णय लिया था।

प्रश्न 16.
पंचायत समिति की संरचना लिखो।
उत्तर-
1994 में पंजाब पंचायती राज अधिनियम अधीन यह व्यवस्था की गई है कि एक पंचायत समिति में कमसे-कम 6 और अधिक-से-अधिक 10 सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर चुने जाएंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत समिति में उस क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लिए सरपंचों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत समिति में अनुसूचित जातियों और स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। प्रत्येक पंचायत समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जिनका चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों में से ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। उस क्षेत्र में से निर्वाचित किए गए विधानसभा, विधान परिषद्, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भी पंचायत समिति के सहयोगी सदस्य होते हैं। पंचायतों की भान्ति ब्लॉक समितियों में भी अनुसूचित श्रेणियों तथा स्त्रियों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। पंजाब में महिलाओं के लिए पंचायत समिति में 50% स्थान आरक्षित किये गए हैं।

प्रश्न 17.
नगर-निगम के चार कार्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-

• अपने समस्त क्षेत्र की सफ़ाई का ध्यान रखना।
• जल सप्लाई का प्रबन्ध करना।
• नालियां बनवाना ताकि गन्दा पानी शहर के बाहर चला जाए।
• नगर-निगम बाज़ारों की स्थापना और प्रबन्ध करता है।

प्रश्न 18.
भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की कोई चार कमजोरियां लिखिए।
उत्तर-
पंचायती राज की मुख्य समस्याएं अथवा दोष निम्नलिखित हैं-

• अशिक्षा-गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ हैं और इससे पंचायत के अधिकतर लोग भी अशिक्षित होते हैं। बहुत-सी पंचायतें तो ऐसी हैं जिनके सरपंच भी अशिक्षित हैं और हस्ताक्षर नहीं कर सकते।
• अज्ञानता-चूंकि गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, इसलिए उन्हें पंचायती राज के उद्देश्यों का भी पता नहीं है।
• साम्प्रदायिकता-गांव के लोगों में जाति भेद की भावना प्रबल है। पंचायतों के चुनाव जाति भेद के आधार पर लड़े जाते हैं और चुने जाने के बाद भी उनके भेदभाव समाप्त नहीं होते बल्कि और भी बढ़ जाते हैं। पंच भी जाति आदि के आधार पर आपस में लड़ते हैं जिससे पंचायत का काम ठीक प्रकार से नहीं हो पाता।
• पंचायत के कार्यों में राजनीति दलों का अनुचित हस्तक्षेप होता है।

प्रश्न 19.
नगरपालिका का चुनाव कौन लड़ सकता है ?
उत्तर-
नगरपालिका के चुनाव में वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हों-

• वह भारत का नागरिक हो।
• वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
• किसी सरकार तथा नगरपालिका के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो।
• वह उस नगर का रहने वाला हो और मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो।
• वह पागल तथा दिवालिया न हो। नगरपालिका के चुनाव में मताधिकार या चुनाव के अयोग्य घोषित न किया गया हो।

प्रश्न 20.
भारतीय पंचायती राज की महत्ता का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
पंचायती राज भारतीय लोकतन्त्र की आधारशिला है। निम्नलिखित बातों से पंचायती राज का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है-

• जनता का राज-पंचायती राज का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि यह जनता का राज है। गांव में लोगों का अपना शासन स्थापित हो चुका है। अपने शासन से अच्छा कोई शासन नहीं होता। गांव का प्रत्येक वयस्क नागरिक ग्राम सभा का सदस्य है और ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेता है।
• प्रत्यक्ष लोकतन्त्र-पंचायती राज गांवों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से कम नहीं है। ग्राम सभा गांव की संसद् की तरह है और गांव के सभी नागरिक इस संसद् के सदस्य हैं। पंचायती राज के वे सभी लाभ हैं जो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र से प्रभावित होते हैं।
• आत्म-निर्भरता-पंचायती राज का एक उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गांव अपने विकास कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रशासन सम्बन्धी बातों तथा न्याय के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जाए।
• लोगों में स्वतन्त्रता की भावना का विकास होता है।

प्रश्न 21.
पंचायती राज के दोषों को दूर करने के लिए चार उपाय लिखें।
उत्तर-
पंचायती राज के दोषों को दूर करने के महत्त्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं-

• शिक्षा का प्रसार-स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाने के लिए प्रथम आवश्यकता शिक्षा के प्रसार की है। शिक्षित व्यक्ति अपने मत का सोच-समझ कर प्रयोग कर सकते हैं और जाति-भेद के चक्कर में नहीं पड़ेंगे।
• सदस्यों का प्रशिक्षण-इन संस्थाओं के सदस्य प्रशिक्षण के बिना अपने कार्यों को ठीक तरह से नहीं निभा सकते और न ही उचित फैसलें कर सकते हैं। अत: पंचायती राज के कर्मचारियों और सरकार के अफसरों के प्रशिक्षण की पूरी-पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
• योग्य और ईमानदार कर्मचारी-किसी भी सरकारी संस्था या संगठन को ठीक ढंग से चलाने में कर्मचारियों का बहुत योगदान होता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए।
• पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तियां देनी चाहिएं।

प्रश्न 22.
नगर सुधार ट्रस्ट क्या होता है ? इसके कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो।
अथवा
नगर सुधार ट्रस्ट से आपका क्या अभिप्राय है, और यह क्या काम करता है ?
उत्तर-
नगर सुधार ट्रस्ट बड़े-बड़े नगरों में स्थापित किया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नगर में इसकी स्थापना की गई है। नगर सुधार ट्रस्ट के कुछ सदस्य नगरपालिका द्वारा चुने जाते हैं और शेष सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका एक अध्यक्ष होता है जो सरकार द्वारा मनोनीत होता है। अध्यक्ष को वेतन आदि मिलता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त और भी महत्त्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसका काम नगर का सुधार या विकास करना एवं उसे सुन्दर बनाना है। गन्दी बस्ती को गिराकर नई बस्ती बनाना, सड़कों को चौड़ा करना, बगीचे लगवाना, पार्क बनवाना इसके मुख्य कार्य हैं। नगर के आस-पास जो नई बस्तियां बनती हैं, उनमें सड़कों, नालियों, पानी, रोशनी, मकानों के निर्माण आदि के कार्य पहले नगर सुधार ट्रस्ट करता है और जब वह बस्ती पूरी तरह सुधर जाए तो उसे नगरपालिका को सौंप दिया जाता है।

प्रश्न 23.
1994 के पंजाब पंचायती राज एक्ट के अधीन स्थापित तीन परता (थ्री टायर) पंचायती राज प्रणाली का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
21 अप्रैल, 1994 को पंजाब पंचायती राज अधिनियम (Punjab Panchayati Raj Act, 1994) लागू हुआ था। इस अधिनियम द्वारा पंजाब में पंचायती राज की व्यवस्था नए रूप में की गई है। इस अधिनियम के अधीन पंजाब में ग्राम सभा के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन संस्थाओं की व्यवस्था मिलती है

• ग्राम पंचायत
• पंचायत समिति
• जिला परिषद्।

ये संस्थाएं पंजाब में ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासन की संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को ही पंचायती राज का तीन स्तरीय ढांचा माना जाता है। पंजाब में इन संस्थाओं का गठन चुनावों द्वारा पांच साल के लिए किया जाता है।।

प्रश्न 24.
पंचायत समिति की आमदन के चार साधन लिखो।
उत्तर-

• पंचायत समिति द्वारा लगाए गए कर-पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कर लगा सकती है; जैसे व्यवसाय कर, टोकन कर, मार्ग कर, आय कर आदि से होने वाली आय।
• सम्पत्ति से आय-पंचायत समिति के अधिकार में रखी गई सम्पत्ति से आय।
• शुल्क-पंचायत समिति के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के शुल्क से आय। 4. पंचायत समिति को सरकार से भी सहायता के रूप में धन मिलता है।

प्रश्न 25.
सरपंच का चुनाव कैसे किया जाता है ?
उत्तर-
मार्च 2012 में पंजाब विधानसभा द्वारा पास किए गए पंजाब पंचायती राज (संशोधन) कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है, कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न 26.
नगरपालिका से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
नगरपालिका शहरी स्थानीय शासन की महत्त्वपूर्ण संस्था है। नगरपालिका का आकार सम्बन्धित नगर की जनसंख्या पर निर्भर करता है। विभिन्न राज्यों में नगरपालिका के कम-से-कम 5 तथा अधिक-से–अधिक 50 सदस्य होते हैं। नगरपालिका में कुलं निर्वाचित स्थानों का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। नगरपालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। इसके सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। नगरपालिका नगर की सफ़ाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, रोशनी, लघु-उद्योग, इत्यादि अनेक स्थानीय महत्त्व के कार्य करती है। नगरपालिका विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनेक प्रकार के कर लगाती हैं तथा राज्य सरकार से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करती है।

प्रश्न 27.
ग्राम पंचायत का सभापति कौन होता है ? उसके तीन कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर-
ग्राम पंचायत का सभापति सरपंच होता है। इसके तीन कार्य निम्नलिखित हैं-

1. सरपंच ग्राम पंचायतों की बैठकें बुलाता है और उनका सभापतित्व करता है।
2. सरपंच ग्राम पंचायतों की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखता है।
3. सरपंच अपने गांव की पंचायतों के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार होता है।

प्रश्न 28.
छावनी बोर्ड क्या होता है?
अथवा
छावनी बोर्ड क्या होता है और यह क्या काम करता है ?
उत्तर-
छावनी बोर्ड की स्थापना सैनिक क्षेत्र में की जाती है। इसका उद्देश्य सैनिकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबन्ध करना होता है। छावनी बोर्ड, छावनी के सेवा कमांड के जनरल अधिकारी के निरीक्षण में कार्य करता है, जोकि रक्षा मन्त्रालय के अधीन होता है। छावनी बोर्ड के आधे सदस्यों का चुनाव शहर के लोगों द्वारा किया जाता है, जबकि आधे सदस्य मनोनीत किये जाते हैं। छावनी बोर्ड सैनिक क्षेत्र के लोगों को पानी, शिक्षा, सफ़ाई, स्वास्थ्य तथा बिजली आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराती है।

प्रश्न 29.
पोर्ट ट्रस्ट क्या है ?
उत्तर-
पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह के क्षेत्र में स्थापित की जाती है। पोर्टट्रस्ट के कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, तथा कुछ सदस्य व्यापारियों द्वारा चुने जाते हैं, पोर्ट ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य बंदरगाह पर उतरने वाले माल के लिए व्यापारिक सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा बंदरगाह की साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
मेयर किसे कहते हैं ? किसी निगम के मेयर की भूमिका लिखें।
उत्तर-
नगर-निगम की राजनीतिक कार्यपालिका भी होती है जिसको प्राय: ‘मेयर’ (Mayor) अथवा महापौर (Mahapour) कहा जाता है। नगर-निगम में मेयर का पद बहुत सम्मानपूर्ण तथा गौरवशाली होता है। मेयर का चुनाव निगम के सदस्यों में से किया जाता है। मेयर को शहर का प्रथम नागरिक समझा जाता है। मेयर ही निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा बैठकों की कार्यवाही उसके द्वारा ही नियन्त्रित की जाती है।

प्रश्न 2.
नगर-निगम की आय के कोई दो महत्त्वपूर्ण साधन लिखो।
उत्तर-

1. नगर-निगम की आय का मुख्य स्रोत कर है। नगर-निगम को सम्पत्ति कर, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर आदि लगाने का अधिकार है।
2. नगर-निगम को मकानों, दुकानों इत्यादि के नक्शे पास करने पर फीस प्राप्त होती है।

प्रश्न 3.
पंचायत समिति का गठन कैसे होता है ?
उत्तर-
प्रत्येक विकास खण्ड की एक पंचायत समिति होती है। पंजाब के पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार पंचायत समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे

1. पंचायत समिति के क्षेत्र की जनता द्वारा सीधे या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या 6 से 10 तक होगी।
2. पंचायत समिति में आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा चुने गए अपने प्रतिनिधि।

प्रश्न 4.
ग्रामीण स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में कौन-सा भाग और अनुसूची अंकित की गई है ?
उत्तर-
ग्रामीण स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में भाग १ (Part-IX) और 11वीं अनुसूची अंकित की गई है।

प्रश्न 5.
शहरी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में कौन-सा भाग तथा अनुसूची अंकित की गई है ?
उत्तर-
शहरी स्थानीय संस्थाओं की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में भाग 9A तथा 12वीं अनुसूची अंकित की गई है।

प्रश्न 6.
ग्राम सभा की संरचना लिखो।
उत्तर-
ग्राम सभा को पंचायती राज की नींव कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की एक वर्ष में दो सामान्य बैठकें होना आवश्यक है। ग्राम सभा अपने अध्यक्ष और कार्यकारी समिति का चुनाव करती है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है।

प्रश्न 7.
ग्राम पंचायत के कोई दो कार्य लिखें।
उत्तर-

1. गांव में शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखना पंचायत का उत्तरदायित्व है।
2. पंचायत अपने क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने और अपराधों की रोकथाम करने के लिए पुलिस की सहायता करती है।

प्रश्न 8.
ग्राम पंचायत की बनावट लिखें।
उत्तर-
पंजाब में 200 की आबादी वाले, हरियाणा में 500 की आबादी वाले हर गांव में पंचायत की स्थापना की गई है। ग्राम पंचायतों का आकार सदस्यता के अनुसार 5 से 31 सदस्य तक अलग-अलग होता है। पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े कबीलों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। 73वें संशोधन के द्वारा महिलाओं को कुल प्रतिनिधियों के स्थानों में से एक तिहाई स्थान देने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न 9.
पंचायत समिति के कोई दो मुख्य कार्य बताएं।
उत्तर-

1. पंचायतों पर निगरानी और नियन्त्रण-पंचायत समिति अपने क्षेत्रों में पंचायतों के कार्यों की देखरेख करती है।
2. सफ़ाई और स्वास्थ्य-अपने क्षेत्र की सफ़ाई और स्वास्थ्य का उचित प्रबन्ध करना इसका कार्य है।

प्रश्न 10.
नगरपालिका की रचना लिखें।
उत्तर-
नगरपालिका के सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा उस नगर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। विभिन्न राज्यों में कम-से-कम 5 तथा अधिक-से-अधिक 50 सदस्य होते हैं। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला प्रतिनिधियों के स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उस वयस्क व्यक्ति को जोकि नगरपालिका के क्षेत्र में रहता है मताधिकार प्राप्त होता है।

प्रश्न 11.
नगरपालिका का चुनाव कौन लड़ सकता है?
उत्तर-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो।

प्रश्न 12.
नगरपालिका के कोई दो महत्त्वपूर्ण कार्य बताइए।
उत्तर-

1. सफ़ाई-नगरपालिका का मुख्य कार्य अपने नगर की सफ़ाई का प्रबन्ध करना है।
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य-नगर के लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना भी नगरपालिका का महत्त्वपूर्ण कार्य है।

प्रश्न 13.
ज़िला परिषद् के दो कार्य लिखें।
उत्तर-

1. यह अपने क्षेत्र में पंचायत समीतियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करती है।
2. ज़िला परिषद् जिले के ग्रामीण जीवन का विकास करने और लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती

प्रश्न 14.
नगर-निगम किसे कहते हैं ?
उत्तर-
नगर-निगम की स्थापना संसद् अथवा राज्य विधानमण्डल के द्वारा निर्मित कानून के अनुसार की जाती है। नगर-निगम के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। ये निर्वाचित सदस्य कुछ अन्य सदस्यों का निर्वाचन करते हैं।

प्रश्न 15.
शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं के नाम लिखो।
उत्तर-
74वें संशोधन द्वारा शहरी शासन के लिए तीन स्तरीय स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था की गई जिसका वर्णन इस प्रकार है

1. नगर पंचायत (Nagar Panchayat)
2. नगर परिषद् (Municipal Council)
3. नगर निगम (Municipal Corporation)।

प्रश्न 16.
भारत में पंचायती राज के कोई दो दोष लिखें।
उत्तर-

1. अशिक्षा-गांव के अधिकतर लोग अनपढ़ हैं और इससे पंचायत के अधिकतर लोग भी अशिक्षित होते हैं। जब तक चुनने वाले तथा चुने जाने वाले व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी स्थानीय संस्था सफलता से काम नहीं कर सकती।
2. अज्ञानता-चूंकि गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, इसलिए उन्हें पंचायती राज़ के उद्देश्यों का भी पता नहीं है।

प्रश्न 17.
नगर सुधार ट्रस्ट क्या होता है?
उत्तर-
नगर सुधार ट्रस्ट बड़े-बड़े नगरों में स्थापित किया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नगर में इसकी स्थापना की गई है। नगर सुधार ट्रस्ट के कुछ सदस्य नगरपालिका द्वारा चुने जाते हैं और शेष सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका एक अध्यक्ष होता है जो सरकार द्वारा मनोनीत होता है। अध्यक्ष को वेतन आदि मिलता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त और भी महत्त्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। इसका मुख्य काम नगर सुधार या विकास करना एवं उसे सुन्दर बनाना है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर

प्रश्न 1.
पंचायती राज क्या है ?
उत्तर-
पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं, जिसके द्वारा गांव के लोगों को अपने गांवों का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकतानुसार करने का अधिकार दिया गया है।

प्रश्न 2.
ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम-से-कम आयु कितनी निर्धारित की गई है ?
उत्तर-
21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है।

प्रश्न 3.
पंचायती राज प्रणाली का ढांचा किस समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित है ?
उत्तर-
बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर।

प्रश्न 4.
बलवंत राय मेहता समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी ?
उत्तर-
त्रि-स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई।

प्रश्न 5.
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है ?
उत्तर-
73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है।

प्रश्न 6.
पंचायती राज से सम्बन्धित 73वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था ?
उत्तर-
पंचायती राज से सम्बन्धित 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में लागू हुआ था।

प्रश्न 7.
किस राज्य ने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को पहले लागू किया ?
उत्तर-
राजस्थान ने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को पहले लागू किया।

प्रश्न 8.
पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है ?
उत्तर-
खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी (B.D.O.) पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी होता है।

प्रश्न 9.
ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन करता है ?
उत्तर-
ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंचों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 10.
नगर-निगम का अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर-
नगर-निगम का अध्यक्ष मेयर होता है।

प्रश्न 11.
शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?
उत्तर-
74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा।

प्रश्न 12.
पंजाब में किन शहरों में नगर-निगम स्थापित किये गये हैं ?
उत्तर-
अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना, पटियाला तथा बठिण्डा में। पंजाब सरकार ने जुलाई 2011 में मोगा, फगवाड़ा, मोहाली तथा पठानकोट में भी नगर-निगम बनाने का निर्णय लिया था।

प्रश्न 13.
ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है ?
उत्तर-
ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक जो गांव का रहने वाला है, पंचायत के चुनाव में वोट डाल सकता है। पंजाब में 18 वर्ष के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है।

प्रश्न 14.
नगर-निगम का अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर-
नगर-निगम का अध्यक्ष मेयर (महापौर) होता है।

प्रश्न 15.
नगरपालिका का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है ?
अथवा
नगर परिषद् का कार्यकाल क्या है ?
उत्तर-
नगरपालिका का चुनाव पाँच वर्षों के लिए होता है।

प्रश्न 16.
पंचायती राज के अधीन पंजाब पंचायती राज की सबसे ऊपरी व नीचे की संस्था का नाम लिखें।
उत्तर-
पंजाब पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था ज़िला परिषद् तथा सबसे निचली संस्था ग्राम सभा है।

प्रश्न 17.
पंजाब में स्थानीय स्तर की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गईं ?
उत्तर-
पंजाब में स्थानीय स्तर की संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. आधुनिक राज्य का स्वरूप ……….. है।
2. …………….. ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफ़ारिश की।
3. शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को ………….. संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
4. ……… संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
5. स्थानीय स्वशासन …………….. का विषय है।
6. नगरपालिका की अवधि ………………. है।
उत्तर-

1. कल्याणकारी
2. बलवंत राय मेहता समिति
3. 74वें
4. 73वें
5. राज्य सूची
6. पांच वर्ष ।

प्रश्न III. निम्नलिखित वाक्यों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें

1. शासन की कुशलता एवं जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शक्तियों का केन्द्रीयकरण होना आवश्यक
2. स्थानीय शासन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है, जिसके अंतर्गत स्थानीय जनता, स्थानीय साधनों द्वारा स्थानीय
मामलों का प्रबंध स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं करती है।
3. स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां तथा 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया।
4. 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है।
5. 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पांच स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है।
उत्तर-

1. ग़लत
2. ग़लत
3. सही
4. सही
5. ग़लत।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था ?
(क) अशोक मेहता
(ख) बलवन्त राय मेहता
(ग) रजनी कोठारी
(घ) ए० डी० गोरवाला।
उत्तर-
(ख) बलवन्त राय मेहता

प्रश्न 2.
किस राज्य ने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को पहले लागू किया ?
(क) तमिलनाडु
(ख) राजस्थान
(ग) मध्य प्रदेश
(घ) पंजाब।
उत्तर-
(ख) राजस्थान

प्रश्न 3.
पंचायती राज इकाइयां उत्पत्ति हैं-
(क) पार्लियामेंट की
(ख) क्षेत्रीय कौंसिल की
(ग) राज्य विधानपालिका की
(घ) ऊपर में से कोई नहीं।
उत्तर-
(ग) राज्य विधानपालिका की

प्रश्न 4.
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है ?
(क) 64वें
(ख) 74वें
(ग) 73वें
(घ) 76वें।
उत्तर-
(ग) 73वें

प्रश्न 5.
73वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं ?
(क) केवल स्त्रियों के लिए
(ख) अनुसूचित जाति के लिए
(ग) केवल बच्चों के लिए
(घ) स्त्रियों तथा अनुसूचित जाति के लिए।
उत्तर-
(घ) स्त्रियों तथा अनुसूचित जाति के लिए।

Punjab State Board PSEB 6th Class Physical Education Book Solutions Chapter 8 नशा-एक श्राप Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 6 Physical Education Chapter 8 नशा-एक श्राप

PSEB 6th Class Physical Education Guide नशा-एक श्राप Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
कौन-सा नशा व्यक्ति की स्मरण शक्ति तथा पाचन-शक्ति को खत्म करता है ?
उत्तर-
‘शराब’ एक ऐसा नशा है जो व्यक्ति की स्मरण शक्ति तथा पाचन-शक्ति को खत्म करता है । शराब का प्रभाव पहले दिमाग पर होता है। नाड़ी प्रबन्ध बिगड़ जाता है और दिमाग कमज़ोर हो जाता है। मनुष्य की सोचने की शक्ति कम हो जाती है। शराब पीने से पाचक रस कम पैदा होना शुरू हो जाता है जिस कारण पाचन शक्ति कम हो जाती है और पेट खराब रहने लगता है।

प्रश्न 2.
सिगरेट में कौन-सा विषैला तत्व पाया जाता है ? .
उत्तर-
सिगरेट में निकोटीन नामक विषैला तत्व पाया जाता है। यह तम्बाकू के पौधों में मिलने वाला.एल्कालोएड है। इस निकोटीन का बुरा प्रभाव सिर पर पड़ता है जिससे सिर चकराने लग जाता है और फिर दिल पर प्रभाव पड़ता है। इसका सेवन करने से कैंसर की बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। मुख्य रूप में छाती का कैंसर और गले के कैंसर का डर रहता है।

प्रश्न 3.
शराब के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं ?
उत्तर-
शराब के हमारे शरीर पर प्रभाव (Effects of Alcohol on our body)शराब एक नशीला तरल पदार्थ है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बाज़ार में बेचने से पहले प्रत्येक शराब की बोतल पर यह लिखना ज़रूरी है। फिर भी बहुत-से लोगों को इस की लत (आदत) लगी हुई है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर को कई तरह के रोग लग जाते हैं। फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और व्यक्ति की आयु घट जाती है। ये शरीर के सभी अंगों पर बुरा प्रभाव डालती है। पहले तो व्यक्ति शराब को पीता है। कुछ समय पीने के बाद शराब आदमी को पीने लग जाती है। भाव शराब शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाने लग जाती है।

शराब के हमारे शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं :-

1. शराब का असर पहले दिमाग़ पर होता है। नाड़ी प्रबन्ध बिगड़ जाता है और दिमाग़ कमजोर हो जाता है। मनुष्य के सोचने की शक्ति घट जाती है।
2. शरीर में गुर्दे कमजोर हो जाते हैं।
3. शराब पीने से पाचन रस कम पैदा होना शुरू हो जाता है जिससे पेट खराब रहने लग जाता है।
4. श्वास की गति तेज़ और सांस की अन्य बीमारियां लग जाती हैं।
5. शराब पीने से रक्त की नाड़ियां फूल जाती हैं। दिल को अधिक काम करना पड़ता है और दिल के दौरे का डर बना रहता।
6. लगातार शराब पीने से मांसपेशियों की शक्ति घट जाती है। शरीर बीमारियों का मुकाबला करने के योग्य नहीं रहता है।
7. आविष्कारों से पता लगा है कि शराब पीने वाला मनुष्य शराब न पीने वाले व्यक्ति से काम कम करता है। शराब पीने वाले व्यक्ति को बीमारियां भी जल्दी लगती हैं।
8. शराब से घर, स्वास्थ्य, पैसा आदि बर्बाद होता है और यह एक सामाजिक बुराई है।

प्रश्न 4.
कैंसर रोग कौन-कौन से नशों से होता है ?
उत्तर-
कैंसर रोग सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, जरदा, खैनी, आदि नशों से होता है। सिगरेट, बीड़ी, जरदा, खैनी आदि ये पदार्थ तम्बाकू से ही बनाए जाते हैं।

तम्बाकू से स्वास्थ्य पर प्रभाव (Effect of Smoking on Health) हमारे देश में तम्बाकू पीना-खाना एक बहुत बुरी आदत बन चुका है। तम्बाकू पीने के अलग-अलग ढंग हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट पीना, सिगार पीना, हुक्का पीना, चिल्म पीना आदि। इस तरह खाने के ढंग भी अलग हैं जैसे तम्बाकू चूने में मिला कर सीधे मुंह में रख कर खाना, या रगने में रख कर खाना, या गले में रख कर खाना आदि। तम्बाकू में खतरनाक ज़हर निकोटीन (Nicotine) होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आदि भी होता है। निकोटीन का बुरा प्रभाव सिर पर पड़ता है जिससे सिर चकराने लग जाता है और फिर दिल पर प्रभाव करता है।

प्रश्न 5.
नशा करने वाले व्यक्ति की समाज में क्या पहचान होती है ?
उत्तर-
मनुष्य प्राचीन काल से ही नशीली वस्तुओं का प्रयोग करता आ रहा है। उसका विश्वास था कि इनके प्रयोग से रोग दूर होते हैं तथा मन ताजा होता है। परन्तु बाद में इनके कुप्रभाव भी देखने में आये हैं। आज के वैज्ञानिक युग में अनेक नई-नई नशीली वस्तुओं का आविष्कार हुआ है जिसके कारण क्रीड़ा जगत् दुविधा में पड़ गया है। इन नशीली वस्तुओं के सेवन से भले ही कुछ समय के लिए अधिक काम लिया जा सकता है, परन्तु नशे और अधिक काम से मानव रोग का शिकार हो कर मृत्यु को प्राप्त करता है। इन घातक नशों में से कुछ नशे तो कोढ़ के रोग से भी बुरे हैं। शराब, तम्बाकू, अफीम, भांग, हशीश, एडरनलिन तथा निकोटीन ऐसी नशीली वस्तुएं हैं जिनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है।

नशा करने की समस्या केवल उस व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी प्रभाव डालती है। नशा करने वाला व्यक्ति बेशक वह स्कूल, काम-काज या अन्य जिम्मेदारियाँ हों, किसी में भी दिलचस्पी नहीं लेता। परिणामस्वरूप वह कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले पाता और स्वयं ही परिवार और समाज पर एक जिम्मेदारी बन कर रह जाता है। उसकी कोई इज्जत नहीं करता। उसके साथ कोई मेल-मिलाप नहीं करता। अत्यधिक नशीले पदार्थों को रोज़ खरीदना महंगा होता है। इसलिए वह नशों की तलब के कारण छोटे-मोटे जुर्म करने लग जाता है, जिसके कारण उसके चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और वह समाज पर एक बोझ बन जाता है।

Physical Education Guide for Class 6 PSEB नशा-एक श्राप Important Questions and Answers

बहुत छोटे उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.
नशीली वस्तुएं किन दो क्रियाओं पर अधिक प्रभाव डालती हैं ?
उत्तर-

1. पाचन क्रिया पर
2. खेलने की शक्ति पर ।

प्रश्न 2.
नशीली वस्तुओं के कोई दो दोष लिखें।
उत्तर-

1. चेहरा पीला पड़ जाता है।
2. मानसिक सन्तुलन खराब हो जाता है।

प्रश्न 3.
नशीली वस्तुओं के खिलाड़ियों पर कोई दो बुरे प्रभाव लिखें।
उत्तर-

1. लापरवाई तथा बेफिक्री।
2. खेल भावना का अन्त।

प्रश्न 4.
शराब का असर पहले दिमाग़ पर होता है। ठीक अथवा ग़लत ।
उत्तर-
ठीक।

प्रश्न 5.
तम्बाकू खाने से या पीने से नज़र कमजोर हो जाती है।ठीक अथवा ग़लत ।
उत्तर-
ठीक।

प्रश्न 6.
तम्बाकू से कैंसर की बीमारी का डर बढ़ता है अथवा कम होता है ?
उत्तर-
डर बढ़ जाता है।

प्रश्न 7.
तम्बाकू के प्रयोग से खांसी नहीं लगती और टी० बी० भी नहीं हो सकती। ठीक अथवा ग़लत ।
उत्तर-
ग़लत।

प्रश्न 8.
नशे वाला खिलाड़ी लापरवाह हो जाता है। सही अथवा ग़लत ।
उत्तर-
सही।

छोटे उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.
आमतौर पर प्रयोग होने वाली कुछ नशीली वस्तुओं के नाम लिखो।
उत्तर-
नशीली वस्तुएं निम्नलिखित हैं –

1. शराब
2. अफीम
3. तम्बाकू
4. भांग
5. हशीश
6. चरस
7. कोकीन
8. एलंडरविन
9. जरदा
10. खैनी
11. सिगरेट।

प्रश्न 2.
नशे के बरे प्रभाव लिखें।
उत्तर-
नशे से शरीर खोखला हो जाता है। नशीले पदार्थ के सेवन से पाचन प्रणाली में रोग लग जाते हैं। कई दफ़ा व्यक्ति को कैंसर जैसे रोग का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का रक्त संचार बढ़ जाता है और मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। अधिक नशीले पदार्थ का सेवन करने से व्यक्ति के हाथ-पांव कांपने लगते हैं।

प्रश्न 3.
नशीले पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए कोई दो तरीके लिखो।
उत्तर-
1. प्रेरणा-बच्चे को नशीले पदार्थ छुड़वाने में माता-पिता, स्कूल अध्यापक और बड़े बुजुर्ग प्रेरणा देकर बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

2. मनोवैज्ञानिक तरीका-नशीले पदार्थों से छुटकारा पाना बहुत कठिन है और व्यक्ति को मानसिक तौर पर नशीले पदार्थ छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से काऊंसलिंग लेनी चाहिए।

प्रश्न 4.
नशे की रोकथाम क्यों आवश्यक है ?
उत्तर-
नशे की लत (आदत) हर साल लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार देती है। लोग नशे की ज्यादा मात्रा लेने के कारण दुर्घटना, बीमारी या कोई अन्य कारण से मर जाते हैं। नशाखोरी मनुष्य को उसकी बेहतर जिंदगी व्यतीत करने से दूर करती है। यह मनुष्य की सेहत को, उसके काम करने की योग्यता और उसके सम्बन्धों को खराब करती है। इलाज से नशाखोरी की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। नशे के खतरे से बचने के लिए सबसे बढ़िया इलाज यह है कि नशे को पहली बार ही न किया जाए। माता-पिता अपने बच्चे का अच्छी तरह ध्यान रखें। अच्छे घरों के बच्चे नशाखोरी में पड़ जाते हैं यदि उनका ध्यान न रखा जाए।