Class 11

Punjab State Board PSEB 11th Class Chemistry Book Solutions Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Chemistry Chapter 1 Some Basic Concepts of Chemistry

PSEB 11th Class Chemistry Guide Some Basic Concepts of Chemistry InText Questions and Answers

Question 1.
Calculate the molecular mass of the following:
(i) H₂O (ii)CO₂ (iii) CH₄
Answer:
(i) H₂O
The molecular mass of water (H20)
= (2 x Atomic mass of hydrogen) + (1 x Atomic mass of oxygen)
= [2(1.008 u) +1(16.00 u)]
= 2.016u +16.00u = 18.016 u=18.02u

(ii) CO₂
The molecular mass of carbon dioxide (CO₂)
= (1 x Atomic mass of carbon) + (2 x Atomic mass of oxygen)
= [1(12.011u) + 2(16.00u)]
= 12.011u + 32.00u = 44.01u

(iii) CH₄
The molecular mass of methane (CH₄)
= (1 x Atomic mass of carbon) + (4 x Atomic mass of hydrogen)
– [1(12.011u) + 4(1.008u)]
= 12.011u + 4.032u = 16.043u

Question 2.
Calculate the mass per cent of different elements present in sodium sulphate (Na₂SO₄).
Answer:
The molecular formula of sodium sulphate is Na₂SO₄
Molar mass of Na₂SO₄ = 2 x Atomic mass of Na + 1 x Atomic mass of S + 4 x Atomic mass of O
= [(2 x 23.0) + (1 x 32.066) + (4 x 16.00)]
= 46.0 + 32.066 + 64.00 = 142.066 g
Mass per cent of sodium

Question 3.
Determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass.
Answer:

Question 4.
Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when
(i) 1 mol of carbon is burnt in air
(ii) 1 mole of carbon is burnt in 16g of dioxygen
(iii) 2 moles of carbon are burnt in 16g of dioxygen
Answer:

∵ 32.0g of O₂ produce 44.0 g of CO₂
∵ 16.0 g of O₂ produce = \(\frac{44}{32}\) x 16 = 22.0 g of CO₂
Amount of CO₂produced = 22.0g
(iii) Amount of CO₂produced when 2 moles (= 24 g) of C are burnt in 16.0g (limited amount ) of O₂ = 22.0g

Question 5.
Calculate the mass of sodium acetate (CH₃COONa) required to make 500mL of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0.245 g mol^-1.
Answer:
0.375M aqueous solution of sodium acetate = 1000mL of solution containing 0.375 moles of sodium actate
∴ Number of moles of sodium acetate in 500 mL.
= \(\frac{0.375}{1000}\) x 500 = 0.1875 mole.
Molar mass of sodium acetate = 82.0245 g mol^-1
∴ Required mass of sodium acetate
= 82.0245 g mol^-1 x 0.1875 mole
= 15.38 g

Question 6.
Calculate the concentration of nitric acid in moles per litre in a sample which has a density, 1.41 gmLT1 and the mass per cent of nitric acid in it being 69%.
Answer:
Mass percent of nitric acid in the sample = 69%
Thus, 100 g of sample contains 69 g of nitric acid
Molar mass of nitric acid (HNO₃)
= {1 +14 + 3(16)} g mol^-1
= 1 +14 + 48 = 63 g mol^-1
∴ Number of moles in 69 g of HNO₃

Question 7.
How much copper can be obtained from 100 g of copper sulphate (CuSO₄)?
Answer:
1 mole of CuSO₄ contains 1 mole of copper.
Molar mass of CuSO₄
= (63.5) + (32.00) + 4(16.00)
= 63.5 + 32.00 + 64.00 = 159.5 g mol^-1
159.5 g of CuSO₄ contains = 63.5 g of copper
=> 100 g of CuSO₄ contains = \(\frac{63.5 \times 100 \mathrm{~g}}{159.5}\) = 39.81g
∴ Mass of copper that can be obtained from 100 g of CuSO₄ = 39.81 g

Question 8.
Determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass per cent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively.
Answer:

Question 9.
Calculate the atomic mass (average) of chlorine using the following data:

	% Natural Abundance	Molar Mass
35cl	75.77	34.9689
37Cl	24.23	36.9659

Answer:
The average atomic mass of chlorine

= 26.4959 + 8.9568 = 35.4527
∴ The average atomic mass of chlorine = 35.4527

Question 10.
In three moles of ethane (C₂H₆), calculate the following:
(i) Number of moles of carbon atoms.
(ii) Number of moles of hydrogen atoms.
(iii) Number of molecules of ethane.
Answer:
(i) 1 mole of C₂H₆ contains 2 moles of carbon atoms.
∴ 3 moles of C₂H₆ will contain = 2 x 3 = 6 moles of carbon atoms
(ii) 1 mole of C₂H₆ contains 6 moles of hydrogen atoms.
∴ 3 moles of C₂H₆ will contain =3 x 6 = 18 moles of hydrogen atoms
(iii) 1 mole of C₂H₆ contains 6.022 x 10²³ molecules of ethane.
∴ 3 moles of C₂H₆ will contain = 3 x 6.022 x 10²³
= 18.066 x 10²³ molecules of ethane

Question 11.
What is the concentration of sugar (C₁₂H₂₂O₁₁) in mol L^-1 if 20 g of sugar are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 L?
Answer:
Molar mass of sugar (C₁₂H₂₂O₁₁)
= 12 x 12 + 22 x 1 +11 x 16 = 342 g mol^-1
Molar concentration = \(\frac{\text { Moles of solute }}{\text { Volume of solution in L }}=\frac{0.0585}{2 \mathrm{~L}}\)
= 0.0293 mol L^-1 = 0.0293 M

Question 12.
If the density of methanol is 0.793 kg L^-1, what is its volume needed for making 2.5 L of its 0.25 M solution?
Answer:
Final volume, V₂ = 2.5 L
Final molarity, M₂ = 0.25 M
Density of methanol = 0.793 kg L^-1
Molarity of initial solution M₁ = ?
Initial volume, V₁ = ?
Molar mass of methanol (CH₃OH) = (1 x 12) + (4 x 1) + (1 x 16)
= 32 g mol^-1 = 0.032 kg mol^-1
Molarity of methanol solution, M₁ = \(\frac{0.793 \mathrm{~kg} \mathrm{~L}^{-1}}{0.032 \mathrm{~kg} \mathrm{~mol}^{-1}}\) = 24.78 mol L^-1
Applying,
M₁V₁ = M₂V₂
(24.78 mol L^-1)V₁ = (2.5L) (0.25mol L^-1)
V₁ = 0.02522 L
V₁ = 25.22 mL

Question 13.
Pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure, pascal is as shown below :
1 Pa= IN m^-2
If mass of air at sea level is 1034 g cm-2, calculate the pressure in pascal.
Answer:
Pressure is defined as force acting per unit area of the surface.
i.e, P = F/A

= 101332.0 Nm^-2 [1N = 1kg ms^-2]
∴ Pressure = 1.01332 x 10 ⁵

Question 14.
What is the SI unit of mass? How is it defined?
Answer:
The SI unit of mass is kilogram (kg).
1 kilogram is defined as the mass equal to the mass of the international prototype of kilogram.

Question 15.
Match the following prefixes with their multiples :

	Prefixes	Multiples
(i)	micro	106
(ii)	deca	109
(iii)	mega	10-6
(iv)	giga	10-15
(v)	femto	10

Answer:

	Prefixes	Multiples
(i)	micro	10-6
(ii)	deca	10
(iii)	mega	106
(iv)	giga	109
(v)	femto	10-15

Question 16.
What do you mean by significant figures?
Answer:
The number of significant figures in a given data is the number of all certain digits plus one uncretain digit.
For example, if 15.6 mL is the result of an experiment, then 15 is certain while 6 is uncertain, and the total number of significant figures are 3.

Question 17.
A sample of drinking water was found to he severely contaminated with chloroform, CHC13, supposed to he carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm (by mass).
(i) Express this in per cent by mass.
(ii) Determine the molarity of chloroform in the water sample.
Answer:
(i) ∵ 10⁶ g of solution contains 15 g of CHCl₃
∴ 1 g of solution contains = \(\frac{15}{10^{6}}\) g of CHCl_{3
100 g of solution contains = \(\frac{15}{10^{6}}\) x 10² = 15 x 10^-4 g of CHCl3
∴ Percent by mass = 0.0015%}

(ii) Molar mass of CHCl₃ = 12 +1 + 3 x 35.5 = 119.5 g mol^-1
0.0015% means 15 x 10^-4 g chloroform is present in 100 g sample.
Molarity = \(\frac{W \times 1000}{m \times \text { Volume of sample }}\)
[For water density = 1 g cm^-3; so mass = volume]
= \(\frac{15 \times 10^{-4} \times 1000}{119.5 \times 100}\)
= 1.25 x 10^-4 M

Question 18.
Express the following in the scientific notation :
(i) 0.0048
(ii) 234000
(iii) 8008
(iv) 500.0
(v) 6.0012
Answer:
(i) 0.0048 = 4.8 x 10^-3
(ii) 234000 = 2.34 x 10⁵
(iii) 8008 = 8.008 x 10³
(iv) 500.0 = 5.00 x 10²
(v) 6.0012 = 6.0012 x 10⁰

Question 19.
How many significant figures are present in the following?
(i) 0.0025
(ii) 208
(iii) 5005
(iv) 126000
(v) 500.0
(vi) 2.0034
Answer:
(i) 0.0025
There are 2 significant figures,
(ii) 208
There are 3 significant figures.
(iii) 5005
There are 4 significant figures.
(iv) 126000
There are 3 significant figures.
(v) 500.0
There are 4 significant figures.
(vi) 2.0034
There are 5 significant figures.

Question 20.
Round up the following upto three significant figures :
(i) 34.216 (ii) 10.4107
(iii) 0.04597 (iv) 2808
Answer:
(i) 34.2
(ii) 10.4
(iii) 0.0460
(iv) 2810

Question 21.
The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds :

	Mass of dinitrogen	Mass of dioxygen
(i)	14 g	16 g
(ii)	14 g	32 g
(iii)	28 g	32 g
(iv)	28 g	80 g

(a) Which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data? Give its statement.
(b) Fill in the blanks in the following conversions :
(i) 1 km = ………mm = ………pm
(ii) 1 mg = ………kg = ………ng
(iii) 1 mL = ………L = ………dm³
Answer:
On fixing the mass of dinitrogen as 14 g, then the masses of dioxygen which combines with the fixed mass (= 14 g) of dinitrogen will be 16, 32, 16, 40 which are in the simple whole number ratio of 1 : 2 : 1 : 2.5 or 2 : 4 : 2 : 5.

(a) Law of multiple proportions : This law was proposed by Dalton in 1803. According to this law, if tvo elements can combine to form two or more than two compounds, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers.

Question 22.
If the speed of light is 3.0 x 10⁸ms^-1, calculate the distance covered by light in 2.00 ns.
Answer:
According to the question,
Time taken to cover the distance = 2.00 ns
2ns = 2.00 x 10^-9s [∵ 1ns = 10^-9s]
Speed of light = 3.0 x 10⁸ms^-1
Distance travelled by light in 2.00 ns
= Speed of light x Time taken
= (3.0 x 10⁸ms^-1)(2.00 x 10^-9s) = 6.00 x 10^-1 m = 0.6 m

Question 23.
In a reaction A + B₂ → AB₂
Identify the limiting reagent, if any, in the following reaction mixtures.
(i) 300 atoms of A + 200 molecules of B
(ii) 2 mol A + 3 mol B
(iii) 100 atoms of A + 100 molecules of B
(iv) 5 mol A + 2.5 mol B
(v) 2.5 mol A + 5 mol B
Answer:
(i) According to the given reaction, 1 atom of A reacts with 1 molecule of B.
Thus, 300 atoms of A will react with 200 molecules of B thereby, leaving 100 atoms of A unused. Hence, B is the limiting reagent.
(ii) According to the given reaction, 1 mol of A reacts with 1 mol of B. Thus, 2 mol of A will react with 2 mol of B. As a result, 1 mol of B will not be consumed. Hence, A is the limiting reagent.
(iii) According to the given reaction, 1 atom of A combines with 1 molecule of B. Thus, all 100 atoms of A will combine with all 100 molecules of B. Hence, the mixture is stoichiometric where no limiting reagent is present.
(iv) 1 mol of atom A combines with 1 mol of molecule B. Thus, 2.5 mol of B will combine only 2.5 mol of A. As a result, 2.5 mol of A will be left as such. Hence, B is the limiting reagent.
(v) 1 mol of atom A combines with 1 mql of molecule B. Thus, 2.5 mol of A will combine only 2.5 mol of B and the remaining 2.5 mol of B will be left as such. Hence, A is the limiting reagent.

Question 24.
Dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation: N2(g)+H2(g) → 2NH₃(g)
(i) Calculate the mass of ammonia produced if 2.00 x 10³ g dinitrogen reacts with 1.00 x 10³ g of dihydrogen.
(ii) Will any of the two reactants remain unreacted?
(iii) If yes, which one and what would be its mass?
On balancing the given chemical equation,
Answer:

⇒ 28 g N₂ reacts with 6 g H₂; 1 g N₂ reacts with \(\frac{6}{28}\) g H₂;
2.0 x 10³ g of N2 will react with \(\frac{2000 \times 6}{28}\) = 428.6 g of H₂.
Hence, N₂ is the limiting reagent.
∵ 28 g N2 produces 34 g NH3 34
∴ 1 g N2 produces \(\frac{34}{28}\) g NH₃
2.00 x 10³ f N₂ will produce = \(\frac{34 g}{28 g}\) x 2000g = 2428.57 g NH₃
(ii) N₂ is the limiting reagent and H₂ is the excess reagent. Hence, H₂ will remain unreacted.
(iii) Mass of H₂ remain unreacted = 1.00 x 10³ g – 428.6 g = 571.43 g

Question 25.
How are 0.50 mol Na₂CO₃ and 0.50 M Na₂CO₃ different?
Answer:
Molar mass of Na₂CO₃ = (2 x 23) +12.00 + (3 x 16) = 106 g mol^-1
Now, 1 mol Na₂CO₃ means 106 g Na₂CO₃
∴ 0.5 mol Na₂CO₃ = x °-5 mo1 Na₂C0₃ = 53 g Na₂C0₃
⇒ 0.50 M Na₂CO₃ = 0.50 mol/L Na₂CO₃
Hence, 0.50 mol Na₂CO₃ means 53 g Na₂CO₃ is present in 1 L of the solution.

Question 26.
If ten volumes of dihydrogen gas reacts with five volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapour would be produced?
Answer:
Reaction of dihydrogen with dioxygen can be written as:

Now, 2 volumes of dihydrogen react with 1 volume of O₂ to produce 2 volumes of water vapour.
Hence, 10 volumes of dihydrogen will react with 5 volumes of dioxygen to produce 10 volumes of water vapour.

Question 27.
Convert the following into basic units :
(i) 28.7 pm
(ii) 15.15 pm
(iii) 25365 mg
Answer:
(i) 28.7 pm :
∵ 1 pm = 10^-12 m
∴ 28.7pm = 28.7 x 10^-12 m = 2.87 x 10^-11 m

(ii) 15.15pm
∵ 1 pm =10 12 m
∴ 15.15 pm = 15.15 x 10^-12 m = 1.515 x 10^-11 m

(iii) 25365 mg :
1 mg = 10^-3 g
25365 mg = 2.5365 x 10⁴ x 10^-3 g
= 2.5365 x 10¹ g
Since,
1 g = 10^-3 kg
2.5365 x 10¹ g = 2.5365 x 10¹ x 10^-3 kg.
∴ 25365 mg = 2.5365 x 10^-2 kg

Question 28.
Which one of the following will have largest number of atoms?
(i) 1 g Au(s)
(ii) 1 g Na(s)
(iii) 1g Li (s)
(iv) 1 g of Cl₂(g)
Answer:
(i) 1 g Au (s) = \(\frac{1}{197}\) mol atoms of Au (s)
= \(\frac{6.022 \times 10^{23}}{197}\) mol atoms of Au (s)
= 3.06 x 10²¹ atoms of Au (s)

(ii) 1 g Na (s) = \(\frac{1}{23}\) mol atoms of Na (s)
= \(\frac{6.022 \times 10^{23}}{23}\) atoms of Na (s)
= 0.262 x 10²³ atoms of Na (s)
= 26.2 x 10²¹ atoms of Na (s)

(iii) 1 g Li (s) = \(\frac{1}{7}\) mol atoms of Li (s)
= \(\frac{6.022 \times 10^{23}}{23}\) atoms of Li (s)
= 86.0 x 1021 atoms of Li (s)

(iv) 1 gCl₂ (g) = \(\frac{1}{71}\) mol molecules of Cl₂ (g)
= \(\frac{6.022 \times 10^{23}}{71}\) molecules of Cl? (g)
= 0.0848 x 10²³ molecules of Cl₂ (g)
= 8.48 x 10²¹ molecules of Cl₂ (g)
(one molecule of Cl₂ contains two atoms of Cl)
Number of atoms of Cl = 2 x 8.48 x 10²¹ = 16.96 x 10²¹ atoms of Cl
Hence, 1 g of Li (s) has largest number of atoms.

Question 29.
Calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040 (assume the density of water to be one).
Answer:
Mole fraction of ethanol (C₂H₅OH)

Number of moles present in 1L water;
ⁿH₂O = \(\)
ⁿH₂O = 55.55 moles
Substituting the value of ⁿH₂O in eq (i).
\(\frac{n_{\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{5} \mathrm{OH}}}{n_{\mathrm{C}_{2} \mathrm{H}_{5} \mathrm{OH}}+55.55}\) = 0.040
ⁿC₂H₅OH – 0.040ⁿC₂H₅OH = 2.222mol
0.96 ⁿC₂H₅OH = 2.222 mol ⁿC₂H₅OH = \(\frac{2.222}{0.96}\) mol.
ⁿC₂H₅OH = 2.314 mol
∴ Molarity of solution = \(\frac{2.314 \mathrm{~mol}}{1 \mathrm{~L}}\) = 2.314M

Question 30.
What will be the mass of one 12C atom in g?
Answer:
1 mol of carbon atoms = 6.022 x 10²³ atoms of carbon = 12 g of carbon
∴ Mass of one ¹²C atom = \(\frac{\text { Atomic mass of } \mathrm{C}}{\text { Avogadro’s number }}=\frac{12 \mathrm{~g}}{6.022 \times 10^{23}}\)
= 1.993 x 10^-23 g

Question 31.
How many significant figures should be present in the answer of the following calculations?
(i) \(\frac{0.02856 \times 298.15 \times 0.112}{0.5785}\)
(ii) 5 x 5.364
(iii) 0.0125 + 0.7864 + 0.0215
Answer:
\(\frac{0.02856 \times 298.15 \times 0.112}{0.5785}\)
Least precise number of calculation = 0.112
Number of significant figures in the answer = Number of significant figures in the least precise number = 3 /*
(ii) 5 x 5.364
Least precise number of calculation = 5.364
Number of significant figures in the answer = Number of significant figures in 5.364 = 4
(iii) 0.0125 + 0.7864 + 0.0215
Since the least number of decimal places in each term is four, the number of significant figures in the answer is also 4.

Question 32.
Use the data given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon isotopes :

Isotope	Isotopic molar mass	Abundance
36 Ar	35.96755 g mol-1	0.337%
38 Ar	37.96272 g mol-1	0.063%
40 Ar	39.9624 g mol-1	99.600%

Answer:
Molar mass of argon

= 0.121 + 0.024 + 39.802 g mol^-1 = 39.947 g mol^-1

Question 33.
Calculate the number of atoms in each of the following
(i) 52 moles of Ar (ii) 52 u of He (iii) 52 g of He.
Answer:
(i) ∵ 1 mol of Ar = 6.022 x 10²³ atoms of Ar
∴ 52 moles of Ar = 52 x 6.022 x 10²³ atoms of Ar
= 3.131 x 10²⁵ atoms

(ii) ∵ 1 atom of He = 4 u of He
Or, 4 u of He = 1 atom of He
∴ 1 u of He = 1/4 atom of He
∴ 52 u of He = 52/4 atoms of He = 13 atoms

(iii) ∵ 4 g of He = 6.022 x 10²³ atoms
6022 1023 52
∴ 52 g of He = \(\frac{6.022 \times 10^{23} \times 52}{4}\) = 7.8286 x 10²⁴ atoms

Question 34.
A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 g carbon dioxide, 0.690 g of water and no other products. A volume of 10.0 L (measured at STP) of this welding gas is found to weigh 11.6 g. Calculate (i) empirical formula, (ii) molar mass of the gas, and (iii) molecular formula.
Answer:
(i) 44 g CO₂ = 12 g carbon
3.38 g CO₂ = 12/44 x 3.38g = 0.9218 g carbon
18 g H₂O = 2g hydrogen
0.690 g H₂O = 2/18 x 0.690 g = 0.0767 g hydrogen
Total mass of compound = 0.9218+0.0767 = 0.9985 g (because compound contains only carbon and hydrogen)
% of C in the compound = \(\frac{0.9218}{0.9985}\) x 100 = 92.32
% of H in the compound = \(\frac{0.0767}{0.9985}\) x 100 = 7.68
Calculation for Empirical Formula

Hence, empirical formula = CH
(ii) Calculation for molar mass of the gas
10.0 L of the given gas at STP weigh = 11.6 g
∴ 22.4 L of the given gas at STP will weigh = \(\frac{11.6 \times 22.4}{10}\) = 25.984 g
Molar mass = 25.984 = 26 g mol^-1
(iii) Empirical formula mass (CH) =12 + 1 = 13
∴ n = \(\frac{\text { Molecular mass }}{\text { Empirical formula mass }}=\frac{26}{13}\) = 2
Hence, molecular formula = n x CH = 2 x CH = C₂H₂

Question 35.
Calcium carbonate reacts with aqueous HC1 to give CaCl₂ and CO₂ according to the reaction,
CaC0₃(s) + 2 HCl(aq) -» CaCl₂(aq) + C0₂(g) + H₂O(l) What mass of CaC0₃ is required to react completely with 25 mL of 0.75 M HC1?
Answer:
The given reaction is
CaC0₃(s) + 2HCl(aq) → CaCl₂(aq) + C0₂(g) + H₂0(l)
Let us find out the weight of HCl present in 25 mL of 0.75 M HCl
1000 mL of 1.0 M HCl contains = 36.5 g
25 mL of 0.75 M HCl contains = \(\frac{36.5}{1000}\) x 25 x 0.75
= 0.6844 g of HCl
According to the equation;
73 g of HCl [2(1 + 35.5)] reacts with 100.0 g of CaC0₃
0.6844 g of HCl reacts with = \(\frac{100}{73}\) x 0.6844 = 0.94 g of CaC0₃

Question 36.
Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide (MnO₂) with aqueous hydrochloric acid according to the reaction
4HCl(oq) + MnO₂(s) > 2H₂O(l) + MnCl₂(aq) + Cl₂(g)
How many grams of HCl react with 5.0 g of manganese dioxide?
Answer:

According to the balanced chemical equation,
∵ 87 g of MnO₂ react with 4 x 36.5 g HCl
∴ 5 g of MnO₂ will react \(\frac{4 \times 36.5 \times 5}{87}\) = 8.39 g HCl

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 21 संविधान की मुख्य विशेषताएं Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 21 संविधान की मुख्य विशेषताएं

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो।
(Describe the chief features of the Indian Constitution.)
अथवा
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो।
(Discuss the salient features of the Indian Constitution.)
उत्तर- भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया और इस संविधान को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। इस संविधान की अपनी कुछ विशेषतायें हैं जो कि निम्नलिखित हैं-

1. लिखित तथा विस्तृत संविधान (Written and Detailed Constitution)-अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, साम्यवादी चीन, फ्रांस और जापान के संविधानों की तरह भारत का संविधान भी लिखित तथा विस्तृत है। संविधानसभा ने भारत का संविधान 2 वर्ष, 11 महीने तथा 18 दिनों में बनाया और इस संविधान को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया। भारतीय संविधान लिखित होने के साथ-साथ अन्य देशों के संविधानों के मुकाबले में बहुत विस्तृत संविधान है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और इन्हें 22 भागों में बांटा गया है।
सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings) का कहना है कि, “भारतीय संविधान संसार में सबसे लम्बा एवं विस्तृत संविधान है।”

2. प्रस्तावना (Preamble)—प्रत्येक अच्छे संविधान की तरह भारत के संविधान में भी प्रस्तावना दी गई है। इस प्रस्तावना में संविधान के मुख्य लक्ष्यों, विचारधाराओं तथा राज्य के उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है।

3. सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना (Creation of a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic)-भारतीय संविधान ने भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया है। इसका अर्थ है कि अब भारत पूर्ण रूप से स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च सत्ताधारी है और किसी अन्य सत्ता के अधीन नहीं है। भारत का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है और भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य है। यहां पर लोकतन्त्रीय गणराज्य की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक-मण्डल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है।

4. जनता का अपना संविधान (People’s own Constitution)-भारत के संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह जनता का अपना संविधान है और इसे जनता ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने ऊपर लागू किया है। यद्यपि हमारे संविधान में आयरलैण्ड के संविधान की तरह कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि भारतीय संविधान को जनता ने स्वयं बनाया है तथापि इस बात की पुष्टि संविधान की प्रस्तावना करती है-
“हम भारत के लोग, भारत में एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य स्थापित करते हैं। अपनी इस संविधान सभा में 26 नवम्बर, 1949 ई० को इस संविधान को अपनाते हैं।”

5. अनेक स्रोतों से तैयार किया हुआ संविधान (A Unique Constitution Derived from many Sources) हमारे संविधान की यह भी एक विशेषता है कि इसमें अन्य देशों के संविधान के अच्छे सिद्धान्तों तथा गुणों को सम्मिलित किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक अच्छा संविधान बनाना था, इसलिए उनको जिस देश के संविधान में कोई अच्छी बात दिखाई दी, उसको उन्होंने संविधान में शामिल कर लिया। संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लैण्ड के संविधान से लिया गया है। संघीय प्रणाली अमेरिका तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त आयरलैण्ड के संविधान से लिए गए हैं। इस प्रकार भारत का संविधान, अनेक संविधानों के गुणों का सार है।

6. संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution)-भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि यह देश का सर्वोच्च कानून है। कोई कानून या आदेश इसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। सरकार के सभी अंगों को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यदि संसद् कोई ऐसा कानून पास करती है जो संविधान के विरुद्ध हो या राष्ट्रपति आदेश जारी करता है जो संविधान के साथ मेल नहीं खाता तो न्यायपालिका ऐसे कानून और आदेश को अवैध घोषित कर सकती है, अतः संविधान सर्वोच्च है।

7. धर्म निरपेक्ष (Secular State)-भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्म-निरपेक्ष शब्द जोड़ कर स्पष्ट रूप से भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। नागरिकों को धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है और वे अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपनी इच्छानुसार अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वन्त्रता प्रदान की गई है।

8. लचीला तथा कठोर संविधान (Flexible and Rigid Constitution)—भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी। संविधान के कुछ भाग में संशोधन करना बड़ा सरल है जिसमें संसद् साधारण बहुमत से उसमें संशोधन कर सकती है। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, जिनमें संशोधन करना बड़ा ही कठोर है जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियां, संघ तथा राज्यों में शक्ति विभाजन, संसद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि विषयों में संशोधन करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसा प्रस्ताव संसद् के दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत से पास होने के अतिरिक्त कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा भी पास होना चाहिए। संविधान के शेष उपबन्धों को संशोधित करने के लिए संसद् का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।

9. संघात्मक संविधान परन्तु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव (Federal Constitution with Unitary Bias) यद्यपि हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद द्वारा ‘संघ’ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी मूल रूप में भारतीय संविधान भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। संविधान की धारा 1 में कहा गया है कि “भारत राज्यों का एक संघ है।” (India is a Union of States) इस समय भारत में 29 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र हैं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है। इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था की सभी बातें पाई जाती हैं-

• भारत का संविधान लिखित तथा कठोर है।
• भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है।
• केन्द्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा करने के लिए तीन सूचियों का वर्णन किया गया है।
• न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। केन्द्र और राज्यों के झगड़ों तथा राज्यों के परस्पर झगड़ों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
• संसद् के दो सदन हैं-लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

इस प्रकार भारत के संविधान में संघात्मक सरकार की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, परन्तु इसके बावजूद भी हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक स्वरूप की ओर है। यह प्रायः कहा जाता है कि “भारतीय संविधान आकार में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है।” (“Indian Constitution is federal in form but unitary in spirit.”) व्हीयर (Wheare) का कहना है कि, “भारतीय संविधान ने अर्ध-संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है।” निम्नलिखित कारणों के कारण संविधान का झुकाव एकात्मक स्वरूप की ओर है-

• केन्द्र के पास राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां हैं । केन्द्रीय-सूची में 97 विषय हैं, जबकि राज्य-सूची में 66 विषय हैं।
• समवर्ती-सूची में 47 विषय हैं। केन्द्र और राज्यों को इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है यदि इन विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाती हैं तो केन्द्र का ही कानून लागू होता है।
• अवशेष शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास हैं।
• यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य-सूची में दिया गया कोई विषय राष्ट्रीय महत्त्व का है तो संसद् उस पर एक वर्ष के लिए कानून पास कर सकती है।
• संकटकाल में संविधान का संघात्मक स्वरूप एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है।
• संसद् राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
• राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है।
• नागरिकों को केवल भारत की नागरिकता प्राप्त है।
• राज्य वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र पर निर्भर करते हैं।
• सारे देश के लिए आर्थिक और सामाजिक योजनाएं बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास है।
• संविधान में संशोधन की विधि बहुत कठोर नहीं है।
  यद्यपि भारत के संविधान में संघात्मक सरकार की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, परन्तु इसके बावजूद भी हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक स्वरूप की ओर है।

10. संसदीय सरकार (Parliamentary form of Government) भारतीय संविधान ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है, परन्तु उसकी शक्तियां नाम-मात्र हैं, वास्तविक नहीं। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद् की सलाह से ही करता है और मन्त्रिपरिषद् का संसद् के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन्त्री संसद् सदस्यों में से लिए जाते हैं और वे अपने कार्यों के लिए संसद् के निम्न सदन और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिपरिषद् को जब चाहे अपदस्थ कर सकती है अर्थात् मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रसाद-पर्यन्त ही अपने पद पर रह सकती है।

11. द्वि-सदनीय विधानमण्डल (Bicameral Legislature)-हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके द्वारा केन्द्र में द्वि-सदनीय विधानमण्डल की स्थापना की गई है। संसद् के निम्न सदन को लोकसभा (Lok Sabha) तथा ऊपरि सदन को राज्यसभा (Rajya Sabha) कहा जाता है। लोकसभा की कुल अधिकतम संख्या 552 हो सकती है परन्तु आजकल 545 सदस्य हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है परन्तु आजकल 245 सदस्य हैं। लोकसभा की शक्तियां और अधिकार राज्यसभा की शक्तियों और अधिकारों से अधिक हैं।

12. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)-भारतीय संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान के तीसरे भाग में भारतीयों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार हैं-(i) समानता का अधिकार, (ii) स्वतन्त्रता का अधिकार, (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (iv) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (1) सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तथा (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके द्वारा नागरिकों को जाति, धर्म, रंग, जन्म, लिंग आदि के आधार पर बने भेदभाव के बिना समान घोषित किया गया है और उन्हें कई प्रकार की स्वतन्त्रताएं प्रदान की गई हैं जैसा कि भाषण देने, अपने विचार प्रकट करने, घूमने-फिरने, सभा व समुदाय बनाने, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। धार्मिक स्वतन्त्रता के साथ ही उन्हें अपनी इच्छानुसार शिक्षा ग्रहण करने तथा अपनी भाषा व संस्कृति की रक्षा व विकास करने का अधिकार भी दिया गया है।

नागरिकों को शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। कोई भी सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती तथा उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय को इनकी रक्षा के लिए पर्याप्त अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई हैं। न्यायालय किसी भी कानून या सरकारी आदेश को जो इन अधिकारों के विरुद्ध हो, रद्द कर सकते हैं और प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटा सकता है। अब तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले बहुत से कानून अवैध घोषित किए जा चुके हैं। इन अधिकारों को लागू करना सरकार का कर्तव्य है। 1967 में गोलकनाथ केस के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद् को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार से वंचित कर दिया था, परन्तु संविधान के 24वें संशोधन के अनुसार संसद् को पुन: यह अधिकार देने की व्यवस्था की गई है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय (गोलकनाथ के केस में) को रद्द करते हुए संसद् के इस अधिकार को वैध घोषित कर दिया है।

13. मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)_42वें संशोधन द्वारा संविधान में ‘मौलिक कर्त्तव्यों’ के नाम पर चतुर्थ भाग-ए (Part IV-A) शामिल किया गया है। इसमें नागरिकों के 11 कर्तव्यों का वर्णन किया गया है जो कि इस प्रकार हैं-

• संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झण्डे और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
• स्वतन्त्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को बनाए रखना और उनका पालन करना।
• भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखण्डता में विश्वास रखना तथा उसकी रक्षा करना।
• देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना।
• भारत के सभी लोगों में मेल-मिलाप और बन्धुत्व की भावना का विकास करना तथा ऐसी रीतियों को त्यागना जो त्रियों की प्रतिष्ठा के विरुद्ध हों।
• राष्ट्र की मिली-जुली संस्कृति की सम्पन्न परम्परा का आदर करना और उसे सुरक्षित रखना।
• प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना और उसे उन्नत करना तथा सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना।
• दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता, मानवता, जिज्ञासा और सुधार की भावना को विकसित करना।
• सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से बचना।
• व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रिया-कलापों के सभी क्षेत्रों में ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना।
• छ: साल से 14 साल की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना।

14. राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principles of State Policy) भारतीय संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों का अभिप्राय यह है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए संविधान में कुछ आदर्श रखे गए हैं ताकि उनके अनुसार अपनी नीति का निर्माण करके जनता की भलाई के लिए कुछ कर सके। यदि इन सिद्धान्तों को लागू किया जाए तो भारत का सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास बहुत शीघ्र हो सकता है।

15. स्वतन्त्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)-भारत के संविधान में स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में उन सभी बातों का वर्णन किया गया है जो स्वतन्त्र न्यायपालिका के लिए आवश्यक हैं। सर्वोच्च न्यायलय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सम्बन्धित अधिकारियों की सलाह से करता है। राष्ट्रपति इन न्यायाधीशों को अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद् महाभियोग द्वारा ही हटा सकती है। इस प्रकार न्यायाधीशों की नौकरी सुरक्षित की गई। न्यायाधीशों का कार्यकाल भी निश्चित आयु पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायलय का न्यायाधीश 65 वर्ष तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। न्यायाधीशों को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता है तथा रिटायर होने के पश्चात् पेंशन भी दी जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए मासिक वेतन तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 हज़ार रुपए मासिक वेतन मिलता है जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि न्यायाधीश सरकार के विरुद्ध बिना किसी डर के निर्णय दे सकें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन संविधान में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के पश्चात् किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते जहां से वे रिटायर हुए हों।

16. न्यायिक पुनर्निरीक्षण (Judicial Review)-न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संसद् द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्य विधानमण्डलों के बनाए हुए कानून की संवैधानिक जांचपड़ताल कर सकती है और यदि कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया कोई भी कानून, अध्यादेश, आदेश या सन्धि अवैध मानी जाती है और सरकार उसे लागू नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कई बार किया है।

17. इकहरी नागरिकता (Single Citizenship) भारत में नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है। सभी नागरिक चाहे वे किसी राज्य के हों, भारत के नागरिक हैं। नागरिकों को अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है।
18. वयस्क मताधिकार (Adult Franchise)-भारत के संविधान की एक अन्य विशेषता व्यस्क मताधिकार है। 61वें संशोधन एक्ट के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक हो बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त है।

19. संयुक्त चुनाव प्रणाली (Joint Electorate System)-साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त करके संयुक्त चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अब सभी सम्प्रदाय मिलजुल कर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

20. कानून का शासन (Rule of Law)-भारत के संविधान की यह विशेषता है कि इसके द्वारा कानून के शासन की स्थापना की गई है। कानून के सम्मुख सभी नागरिक समान हैं, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अमीर-गरीब, पढ़े-लिखे तथा अनपढ़, शक्तिशाली तथा कमज़ोर सभी देश के कानून के सामने समान हैं कानून से कोई ऊंचा नहीं है।

21. अल्पसंख्यकों, अनुसूचित व पिछड़ी जातियों तथा कबीलों का संरक्षण (Protection of Minorities, Scheduled and Backward Classes and Tribes)—भारत के संविधान की अन्य विशेषता यह है कि इसमें एक ओर तो समानता की घोषण की गई है और दूसरी ओर इसमें अल्पसंख्यकों, अनुसूचित व पिछड़ी हुई जातियों तथा कबीलों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष धाराओं की व्यवस्था की गई है। संसद् तथा राज्यों के विधानमण्डलों में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं। 95वें संशोधन द्वारा इस अवधि को 2020 ई० तक कर दिया गया है।

22. कल्याणकारी राज्य (Welfare State) भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार तथा राज्य के निर्देशक सिद्धान्तों को पढ़ कर यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक ऐसा कल्याणकारी राज्य स्थापित करना था जिसमें व्यक्ति के लिए आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके।

23. विश्व शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थक (Advocate of World Peace and International Security) भारतीय संविधान विश्व शान्ति का प्रबल समर्थक है। राज्यनीति के निर्देशक सिद्धान्तों में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत राष्ट्रों के बीच न्याय तथा समानतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा करेगा, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के लिए विधि तथा सन्धि बन्धनों के प्रति आदर का निर्माण करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा हल करने का प्रयत्न करेगा। व्यवहार में भी भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाये रखने के लिए अनेक प्रयास किये हैं।

24. एक सरकारी भाषा (One Official Language) भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिन्दी को देवनागरी लिपि में संघ सरकार की सरकारी (Official) भाषा घोषित किया गया है।

25. छुआछूत की समाप्ति (Abolition of Untouchability)-भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि इसके अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। जो व्यक्ति छुआछूत की समाप्ति के विरुद्ध बोलता है उसे कानून के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)-उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह संविधानों में एक अनूठा संविधान है। न्यायाधीश पी० वी० मुखर्जी के अनुसार, “यद्यपि हमारे संविधान ने विश्व के संवैधानिक प्रयोगों से बहुत-सी बातों को लिया है, केवल यही नहीं बल्कि अपने चरित्र और समन्वय में यह अनूठा संविधान है।” संविधान निर्माताओं का उद्देश्य कोई मौलिक या अद्वितीय संविधान बनाना नहीं था बल्कि वे एक अच्छा तथा कार्यसाधक संविधान बनाना चाहते थे।

प्रश्न 2.
भारतीय संविधान में संशोधन करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें।
(Describe the various methods of amending the Indian Constitution.)
उत्तर-
प्रत्येक राज्य का संविधान एक निश्चित समय पर तैयार किया जाता है, परन्तु समय के अनुसार देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक अच्छा संविधान वही होता है जिसे परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित किया जा सके। इसलिए प्रत्येक लिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। ___ संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए दो विधियों का वर्णन किया गया है, परन्तु भारतीय संविधान में निम्नलिखित तीन विधियों द्वारा संशोधन किया गया है-

1. संसद् द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन ;
2. संसद् द्वारा दो तिहाई बहुमत से संशोधन ;
3. संसद् के विशेष बहुमत तथा कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति से संशोधन।

1.संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन (Amendment by the Parliament by a Simple Majority)संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन्हें भारतीय संसद् उसी प्रकार से और उतनी ही आसानी से बदल सकती है जितना कि ब्रिटिश संसद् ब्रिटिश संविधान को अर्थात् संसद् साधारण बहुमत से संविधान के कुछ भाग में संशोधन कर सकती है। इसमें मुख्य विषय सम्मिलित हैं-नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ना इत्यादि।

2. संसद् द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन (Amendment by the Parliament by a two-third Majority) संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन्हें संसद् दो-तिहाई बहुमत से संशोधन कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 368 में स्पष्ट कहा गया है कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद् के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों में सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पास होने के बाद वह संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने पर ही संविधान इस प्रस्ताव की धाराओं के अनुसार संशोधित समझा जायेगा लोकसभा और राज्यसभा को संवैधानिक संशोधन के क्षेत्र में बिल्कुल बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं।

3. संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधानपालिका के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन (Amendment by the special majority of Parliament and ratification by State Legislature) संविधान की कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जिन्हें और भी कठोर बनाया गया है और जिसमें संसद् स्वतन्त्रतापूर्वक परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान के कुछ भाग में संसद् के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत और आधे राज्यों के विधानमण्डलों के समर्थन से ही संशोधन किया जा सकता है। जिन विषयों में इस विधि से संशोधन किया जा सकता है उनमें मुख्य हैं-राष्ट्रपति का चुनाव और चुनाव विधि, केन्द्र और राज्यों के वैधानिक सम्बन्ध, संघीय सरकार और राज्य सरकारों की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों की सीमा इत्यादि।

संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of the Procedure of Amendment)-
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है-

• राज्य को संशोधन प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं-संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल केन्द्रीय संसद् द्वारा ही पेश किया जा सकता है। राज्यों को संशोधन का समर्थन करते हुए ही अपनी राय देने का अधिकार है।
• सभी धाराओं में संशोधन करने के लिए राज्यों की आवश्यकता नहीं-संविधान की कुछ धाराओं पर ही आधे राज्यों के विधानमण्डलों के समर्थन की आवश्यकता है। संविधान का एक बहुत बड़ा भाग संसद् स्वयं ही संशोधित कर सकती है।
• राज्यों के अनुसमर्थन के लिए समय निश्चित नहीं-संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी संशोधन प्रस्ताव पर राज्य के विधानमण्डल कितने समय के अन्दर अपना निर्णय दे सकते हैं।
• दोनों में मतभेद-भारतीय संविधान इस बारे में भी मौन है कि यदि संसद् के दोनों सदनों में किसी संशोधन प्रस्ताव पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। ऐसी दशा में संशोधन प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा या यह प्रस्ताव दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में रखा जाएगा।
• संशोधन प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति-संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्या राष्ट्रपति को संशोधन के प्रस्ताव पर निषेधाधिकार (Veto-Power) प्राप्त है या नहीं। संविधान के 24वें संशोधन के अनुसार इस बात के विषय में जो सन्देह थे वे दूर कर दिए गए हैं। इस संशोधन के अनुसार संशोधन बिल पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर नहीं रोक सकता।
• जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है-हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जिसके अनुसार जनता की इच्छा किसी अमुक प्रस्तावित संशोधन बिल पर ली जा सके अर्थात् संविधान में संशोधन जनता को पूछे बिना ही संसद् कर सकती है। आलोचकों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था अन्यायपूर्ण एवं अलोकतन्त्रीय है।

निष्कर्ष (Conclusion)-उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी भारतीय संविधान के बारे में हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रलेख है जो काफ़ी सोच-विचार के बाद तैयार किया गया है और जिसे न तो इतनी आसानी से बदला जा सकता है कि यह सत्तारूढ़ दल के हाथों में खिलौना-मात्र बन कर रह जाए और न ही इतना कठोर है कि समय के अनुसार बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन न किया जा सके और यह अतीत की एक वस्तु बन कर रह जाए। हमारा संविधान न तो अमेरिकन संविधान की भान्ति कठोर है और न ही ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला। प्रो० ह्वीयर (Wheare) ने ठीक ही कहा है कि, “भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीलापन के मध्य एक अच्छा सन्तुलन स्थापित करता है।”

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
संविधान का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धान्तों का समूह है, जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उसको शक्तियां प्रदान की जाती हैं, उनके आपसी सम्बन्धों को नियमित किया जाता है तथा नागरिकों और राज्य के बीच सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं। इन नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है।
पिनॉक (Pennock) और स्मिथ (Smith) के अनुसार, “संविधान केवल प्रक्रिया एवं तथ्यों का ही मामला नहीं बल्कि राजनीतिक शक्तियों के संगठनों का प्रभावशाली नियन्त्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व, प्राचीन परम्पराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक है।”

प्रश्न 2.
हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है ?
उत्तर–
प्रत्येक राज्य में संविधान का होना आवश्यक है। संविधान के बिना राज्य का शासन नहीं चल सकता। इसीलिए संविधान के बिना एक राज्य-राज्य न होकर अराजकता का शासन होता है। संविधान का होना आवश्यक है ताकि शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियां तथा कार्य निश्चित किए जा सकें। संविधान का होना आवश्यक है ताकि देश का शासन सिद्धान्तों तथा नियमों के अनुसार चलाया जा सके।

प्रश्न 3.
भारतीय संविधान का निर्माण किस द्वारा किया गया है ?
उत्तर-
भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। भारत के लिए संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने, 1935 में कांग्रेस ने और 1940 में मुस्लिम लीग ने भी अलग से संविधान सभा की मांग की थी। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान संविधान सभा के गठन की मांग तेज़ हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं की इस मांग को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च, 1946 को कैबिनेट मिशन की स्थापना है। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजनाओं में संविधान सभा की रचना के बारे में खुला वर्णन किया है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को बुलाई गई और काफी मेहनत और विचार-विमर्श के बाद 26 नवम्बर, 1949 को संविधान बन कर तैयार हो गया। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा के प्रधान ने मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए। 26 जनवरी, 1950 को यह संविधान लागू कर दिया गया।

प्रश्न 4.
भारतीय संविधान की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन करो।
उत्तर-
भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

• लिखित एवं विस्तृत संविधान-भारत के संविधान की प्रथम विशेषता यह है कि यह लिखित एवं विस्तृत है। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और इन्हें 22 भागों में बांटा गया है। इसे 2 वर्ष, 11 महीने तथा 18 दिनों के समय में बनाया गया।
• प्रस्तावना-प्रत्येक अच्छे संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना दी गई है। इस प्रस्तावना में संविधान के मुख्य लक्ष्यों, विचारधाराओं तथा राज्य के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है।
• सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना- इसका अर्थ यह है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता सम्पन्न है। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है। भारत धर्म-निरपेक्ष और लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है।
• भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता वयस्क मताधिकार है।

प्रश्न 5.
धर्म-निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं ? क्या भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है ? व्याख्या करो।
उत्तर-
धर्म-निरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसका कोई राज्य धर्म नहीं होता। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य न तो धार्मिक और न ही अधार्मिक और न ही धर्म-विरोधी होता है। धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेद-भाव नहीं किया जाता। सभी धर्म के लोगों को समान रूप से बिना किसी भेद-भाव के अधिकार दिए जाते हैं।

42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्म-निरपेक्ष शब्द जोड़ कर भारत को स्पष्ट रूप से धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और न ही राज्य धर्म को महत्त्व देता है। सभी धर्म समान हैं। किसी धर्म को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। सभी धर्मों को प्रचार एवं उन्नति के लिए समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली का अन्त कर दिया गया है।

प्रश्न 6.
भारतीय संविधान की सफलता के लिए चार उत्तरदायी तत्त्वों का वर्णन करें।
उत्तर-
भारतीय संविधान की सफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

• देश की परिस्थतियों के अनुकूल–भारतीय संविधान की सफलता का महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया।
• लिखित तथा विस्तृत संविधान-लिखित तथा विस्तृत संविधान के कारण जनता के प्रतिनिधियों, शासकों तथा सरकारी कर्मचारियों को शासन चलाते हुए पथ-प्रदर्शन के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता बल्कि हर प्रकार की सलाह और मार्गदर्शन संविधान से ही मिल जाता है।
• विश्व के संविधान की अच्छी बातों को ग्रहण करना-भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों के अच्छे सिद्धान्तों तथा गुणों को सम्मिलित किया गया है।
• भारतीय संविधान सभी धर्मों, समुदायों एवं वर्गों को साथ लेकर चलता है।

प्रश्न 7.
भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को ही क्यों लागू किया गया ?
अथवा
26 जनवरी का क्या महत्त्व है ?
उत्तर-
भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में एक विशेष महत्त्व रखता है। दिसम्बर, 1929 में कांग्रेस ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग का प्रस्ताव पास किया और 26 जनवरी, 1930 का दिन स्वतन्त्रता दिवस के रूप में निश्चित किया गया और इस दिन सभी भारतीयों ने देश को स्वतन्त्र कराने का प्रण लिया। इसके पश्चात् हर वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसलिए यद्यपि संविधान 26 नवम्बर, 1949 को तैयार हो गया था परन्तु इसको 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

प्रश्न 8.
भारतीय संविधान के विस्तृत होने के क्या कारण हैं ?
उत्तर-
भारतीय संविधान लिखित होने के साथ ही विश्व के अन्य देशों के संविधानों के मुकाबले बहुत विस्तृत है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं जिन्हें 22 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान निम्नलिखित तथ्यों के कारण विशाल है-

• भारत में केन्द्र और राज्यों के लिए एक ही संयुक्त संविधान की व्यवस्था की गई है। प्रान्तों के लिए कोई पृथक् संविधान नहीं है।
• संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है।
• संविधान के चौथे भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धान्त शामिल किए गए हैं।
• संविधान के 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न 9.
भारतीय संविधान में संशोधन करने के विभिन्न तरीकों का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर-
अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान में संशोधन करने के लिए दो विधियों का वर्णन किया है। परन्तु भारतीय संविधान में निम्नलिखित तीन विधियों द्वारा संशोधन किया जा सकता है-

1. संसद् द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन-संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन्हें भारतीय संसद् उसी प्रकार से और उतनी ही आसानी से बदल सकती है जितना कि ब्रिटिश संविधान को अर्थात् उनमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है।
2. संसद् द्वारा दो-तिहाई बहुमत से संशोधन-संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संसद् दो-तिहाई बहुमत से संशोधन कर सकती है। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही उन धाराओं को संशोधित किया जाता है।
3. संसद् के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधानमण्डलों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन-संविधान की कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जिन्हें और भी कठोर बनाया गया है और जिनमें संसद् स्वतन्त्रतापूर्वक परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान के कुछ भाग में संसद् के दो-तिहाई बहुमत और आधे राज्यों के विधानमण्डलों के समर्थन से ही संशोधन किया जा सकता है।

प्रश्न 10.
भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के किन्हीं चार आधारों पर आलोचना करें।
उत्तर-
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है-

1. राज्य को संशोधन प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं-संविधान में संशोधन का प्रस्ताव केवल केन्द्रीय संसद् द्वारा ही पेश किया जा सकता है। राज्यों को संशोधन का समर्थन करते हुए ही अपनी राय देने का अधिकार है।
2. सभी धाराओं में संशोधन करने के लिए राज्यों की आवश्यकता नहीं-संविधान की कुछ धाराओं पर ही आधे राज्यों के विधानमण्डलों के समर्थन की आवश्यकता है। संविधान का एक बहुत बड़ा भाग संसद् स्वयं ही संशोधित कर सकती है।
3. राज्यों के अनुसमर्थन के लिए समय निश्चित नहीं-संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी संशोधन प्रस्ताव पर राज्य के विधानमण्डल कितने समय के अन्दर अपना निर्णय दे सकते हैं।
4. दोनों में मतभेद-भारतीय संविधान इस बारे में भी मौन है कि यदि संसद् के दोनों सदनों में किसी संशोधन प्रस्ताव पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। ऐसी दशा में संशोधन प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा या यह प्रस्ताव दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में रखा जाएगा।

प्रश्न 11.
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की विशषताएं बताएं।
उत्तर-

• संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन किया जा सकता है। केशवानन्द भारती और मिनर्वा मिल्स के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद् संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।
• भारतीय संविधान लचीला और कठोर भी है।
• संवैधानिक संशोधन बिल संसद् के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
• राज्य विधान मण्डल को संशोधन का प्रस्ताव पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।
• संवैधानिक संशोधन सम्बन्धी दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं।
• संवैधानिक संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

प्रश्न 12.
“भारतीय संविधान लचीला और कठोर भी है।” व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
भारतीय संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह न तो पूर्णतः लचीला है और न ही पूर्णतः कठोर है। लचीला संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन उतनी ही सरलता से किया जा सकता है जितनी सरलता से कोई कानून बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान की कुछ धाराओं को, जैसे कि राज्यों के नाम बदलना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्यों में विधान परिषद् को बनाना या उसे समाप्त करना आदि को संसद् के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। इस तरह भारतीय संविधान लचीला है। संविधान की कुछ धाराओं को बदलने के लिए संसद् के दोनों सदनों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। इस प्रक्रिया के अनुसार संविधान कुछ कठोर हो गया है, परन्तु संघात्मक प्रणाली की आवश्यकताओं को देखते हुए इस अवस्था को भी लचीला कहा जा सकता है।
परन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण धाराओं को बदलने के लिए संसद् को दो-तिहाई बहुमत के बाद कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा संशोधन प्रस्ताव पर समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। यह तरीका बड़ा कठोर है और इसको देखते हुए संविधान को कठोर कहा गया है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय संविधान की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करो।
उत्तर-

1. लिखित एवं विस्तृत संविधान-भारत के संविधान की प्रथम विशेषता यह है कि यह लिखित एवं विस्तृत है। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और इन्हें 22 भागों में बांटा गया है। इसे 2 वर्ष, 11 महीने तथा 18 दियं के समय में बनाया गया।
2. प्रस्तावना-प्रत्येक अच्छे संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना दी गई है। इस प्रस्तावना में संविधान के मुख्य लक्ष्यों, विचारधाराओं तथा राज्य के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है।

प्रश्न 2.
26 जनवरी का क्या महत्त्व है ?
उत्तर-
भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में एक विशेष महत्त्व रखता है। दिसम्बर, 1929 में कांग्रेस ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग का प्रस्ताव पास किया और 26 जनवरी, 1930 का दिन स्वतन्त्रता दिवस के रूप में निश्चित किया गया और इस दिन सभी भारतीयों ने देश को स्वतन्त्र कराने का प्रण लिया। इसके पश्चाता हर वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसलिए यद्यपि संविधान 26 नवम्बर, 1949 को तैयार हो गया था परन्तु इसको 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

प्रश्न 3.
भारतीय संविधान के विस्तृत होने के दो कारण लिखें।
उत्तर-

1. भारत में केन्द्र और राज्यों के लिए एक ही संयुक्त संविधान की व्यवस्था की गई है। प्रान्तों के लिए कोई पृथक् संविधान नहीं है।
2. संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं ?
उत्तर-वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।

प्रश्न 2. वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं ?
उत्तर-वर्तमान भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं।

प्रश्न 3. भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास किस मुकद्दमें में हुआ ?
उत्तर-भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास 23 अप्रैल, 1973 को स्वामी केशवानंद भारती के मुकद्दमें में हुआ।

प्रश्न 4. भारतीय संघ में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र शामिल हैं ?
उत्तर-29 राज्य एवं 7 संघीय क्षेत्र।

प्रश्न 5. भारत में कौन-सी शासन प्रणाली है?
उत्तर-भारत में संसदीय शासन प्रणाली है।

प्रश्न 6. भारत में कितने वर्ष के आयु के नागरिक को वोट डालने का अधिकार है?
उत्तर-18 वर्ष।

प्रश्न 7. भारत की राष्ट्र भाषा क्या है?
उत्तर-भारत की राष्ट्र भाषा हिंदी है।

प्रश्न 8. भारत गणतन्त्र कब बना?
उत्तर-भारत गणतन्त्र 26 जनवरी, 1950 को बना।

प्रश्न 9. संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का वर्णन किया गया है?
उत्तर-अनुच्छेद 368 में।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. 91वां संवैधानिक संशोधन ……….. में किया गया।
2. 61वें संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर ………. कर दी गई।
3. 1985 में दल-बदल रोकने के लिए संविधान में ………….. संशोधन किया गया।
4. भारतीय संविधान …………. है।
5. संशोधन विधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद ……….. में किया गया।
उत्तर-

1. 2003
2. 18 वर्ष
3. 52वां
4. लिखित
5. 368.

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें।

1. जीवंत संविधान उसे कहा जाता है, जिसमें समयानुसार परिवर्तन नहीं होते।
2. भारतीय संविधान एक जीवंत संविधान है।
3. भारतीय संविधान विकसित एवं अलिखित है।
4. राजनीतिक दल-बदल की बुराई को दूर करने के लिए 1980 में 42वां संशोधन पास किया गया।
उत्तर-

1. ग़लत
2. सही
3. ग़लत
4. ग़लत !

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारत में वोट डालने का अधिकार—
(क) 18 वर्ष के नागरिक को प्राप्त है
(ख) 21 वर्ष के नागरिक को प्राप्त है
(ग) 25 वर्ष के नागरिक को प्राप्त है
(घ) 20 वर्ष के नागरिक को प्राप्त है।
उत्तर-
(क) 18 वर्ष के नागरिक को प्राप्त है

प्रश्न 2.
भारत की राष्ट्र भाषा
(क) हिंदी
(ख) तमिल
(ग) उर्दू
(घ) अंग्रेजी।
उत्तर-
(क) हिंदी

प्रश्न 3.
भारत का संविधान-
(क) संसार के सभी संविधानों से छोटा है
(ख) संसार में सबसे अधिक लंबा तथा विस्तृत है
(ग) जापान के संविधान से बड़ा और अमेरिका के संविधान से छोटा है
(घ) सोवियत संघ के संविधान से छोटा है।
उत्तर-
(ख) संसार में सबसे अधिक लंबा तथा विस्तृत है

प्रश्न 4.
निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य ग़लत सूचना देता है ?
(क) 1935 का एक्ट भारतीय संविधान का महत्त्वपूर्ण स्रोत है
(ख) संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश शासन की देन है
(ग) अमेरिकन संविधान का भारत पर प्रभाव पड़ा है
(घ) पाकिस्तानी संविधान का भारत पर प्रभाव पड़ा है।
उत्तर-
(घ) पाकिस्तानी संविधान का भारत पर प्रभाव पड़ा है।

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 33 सर्वोच्च न्यायालय

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार होता है ? भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारों का वर्णन करो।
(How is the Supreme Court of India constituted ? Describe the powers of the Supreme Court.)
अथवा
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करो। (Discuss the composition, powers and functions of the Supreme Court of India.)
उत्तर-
केन्द्र तथा राज्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतन्त्र न्यायपालिका होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया है और नागरिकों को भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका का और भी अधिक महत्त्व है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने निष्पक्ष और स्वतन्त्र न्यायपालिका के महत्त्व को समझते हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में मिलती है।

रचना (Composition)-सर्वोच्च न्यायालय में पहले एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। परन्तु दिसम्बर, 1977 में सर्वोच्च न्यायालय एक्ट में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय की अधिकतम संख्या 17 निर्धारित की गई। अप्रैल, 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 17 से 25 कर दी गई। जनवरी, 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। अतः अब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय में अल्तमस कबीर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ।

न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment) संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (Decision of the Supreme Court with regard to the appointment of the Judges)—सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्तूबर, 1993 को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कार्यपालिका के मुकाबले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को महत्त्व दिया जाएगा। 28 अक्तूबर, 1998 के सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण के तहत यह निर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में अपनी सिफ़ारिश देने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए। परामर्श किए गए चार न्यायाधीशों में से यदि दो न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो मुख्य न्यायाधीश को सरकार को सिफ़ारिश नहीं भेजनी चाहिए। विचार-विमर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सिफ़ारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

योग्यताएं (Qualifications)-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं-

• वह भारत का नागरिक हो।
• वह कम-से-कम 5 वर्ष तक किसी एक, दो या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो, या
• वह किसी एक, दो या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में कम-से-कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या
• वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कुशल विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।

कार्यकाल (Term of Office)–सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। उससे पहले वे स्वयं तो त्याग-पत्र दे सकते हैं, परन्तु राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उनके पद से नहीं हटा सकता। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 65 वर्ष से पहले किसी न्यायाधीश को अपदस्थ किया ही नहीं जा सकता। उन्हें अयोग्यता तथा कदाचार के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि संसद् के दोनों सदन अलगअलग बैठकर अपने समस्त सदस्यों के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास कर दें तो ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति सम्बन्धित न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा। 11 मई, 1993 को लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी० रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास न हो सका क्योंकि कांग्रेस (इ) के सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 196 मत पड़े जबकि प्रस्ताव पास होने के लिए 273 मतों की आवश्यकता थी।

वेतन तथा भत्ते (Salary and Allowances)—सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 रुपए से और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए है। इसके अतिरिक्त उन्हें एक नि:शुल्क निवासस्थान तथा यात्रा-भत्ता (जब कोई न्यायाधीश अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए यात्रा करता है) मिलता है। उनके वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं जिस पर संसद् को मतदान का अधिकार नहीं। उनके वेतन और भत्ते वैसे तो समय-समय पर संसद् द्वारा निश्चित किए जाते हैं, परन्तु उनके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीशों को पैन्शन मिलती है।

रिटायर होने पर वकालत पर पाबन्दी (Prohibition of Practice after Retirement)-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के पश्चात् किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी रिटायर न्यायाधीश को कोई विशेष कार्य सौंप सकता है और न्यायाधीश को इस कार्य का वेतन दिया जाता है।

शपथ (Oath) सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद सम्भालने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के सामने अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है।

स्थान (Seat of the Supreme Court)-संविधान के अनुसार इसका स्थान दिल्ली रखा गया है, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से अन्य स्थानों पर उसकी बैठक कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा कार्य (Jurisdiction and Function of the Supreme Court)-

सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा और अन्तिम न्यायालय है और इसीलिए इसके अधिकार तथा शक्तियां बड़ी व्यापक हैं। इसकी शक्तियों और कार्यों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जोकि निम्नलिखित हैं :

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)-भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मुकद्दमों में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं अर्थात् कुछ मुकद्दमे ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधे ले जाए जा सकते हैं। उन्हें इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं। अग्रलिखित मुकद्दमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं :-

• भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न झगड़े।
• ऐसे झगड़े जिनमें भारत सरकार और राज्य एक तरफ हों तथा एक राज्य और कुछ राज्य दूसरी ओर।
• ऐसे झगड़े जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हों और जिनका सम्बन्ध संविधान या किसी कानून की व्यवस्था आदि से हो।
• मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी मुकद्दमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।
• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)—जो मुकद्दमे सर्वोच्च न्यायालय में सीधे नहीं लाये जा सकते, वे अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है। ये अपीलें संवैधानिक, दीवानी और फ़ौजदारी तीनों प्रकार के मुकद्दमे में सुनी जा सकती हैं, परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी मामलों के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए कुछ शर्ते निश्चित हैं, जोकि निम्नलिखित हैं

(क) संवैधानिक मामलों में अपील (Appeal in Constitutional Cases)—संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकद्दमे में संविधान को किसी धारा की व्यवस्था या कानून का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो किसी भी मुकद्दमे में, चाहे वह दीवानी हो या फ़ौजदारी, छोटा हो या बड़ा उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय किसी मुकद्दमे में ऐसा प्रमाणपत्र देने से इन्कार कर दे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही इस प्रकार की अनुमति (Certificate of Leave) देकर अपील करने की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है।

(ख) दीवानी मुकद्दमे में अपील (Appeal in Civil Cases)—संविधान के द्वारा दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा अपील सुने जाने की व्यवस्था है। किसी भी राशि का मुकद्दमा सर्वोच्च न्यायालय के पास आ सकता है, जब उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे दे कि मुकद्दमा सर्वोच्च नयायालय के सुनने के योग्य है। यह ऐसे मुकद्दमे की अपीलें सुन सकता है जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि मुकद्दमे में कोई कानूनी प्रश्न विवादग्रस्त है। यदि उच्च न्यायालय किसी दीवानी मामले में इस प्रकार का प्रमाण-पत्र न दे तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी किसी व्यक्ति को अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है। किसी दीवानी मुकद्दमे में संविधान की व्याख्या किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न के निहित होने की दशा में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(ग) फ़ौजदारी मुकद्दमे में अपील (Appeal in Criminal Cases) निम्नलिखित कई प्रकार के फ़ौजदारी मुकद्दमों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है

• यदि किसी फ़ौजदारी मुकद्दमे में निचले न्यायालय ने अभियुक्त को छोड़ दिया हो, परन्तु उच्च न्यायालय ने अपील में विमुक्ति के आदेश को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दे दिया हो।
• उच्च न्यायालय ने किसी निचले न्यायालय में चल रहे किसी मुकद्दमे को अपने पास निरीक्षण के लिए मंगवा लिया हो और अभियुक्त को दोषी ठहराकर मृत्यु-दण्ड दे दिया हो।
• जिस मुकद्दमे में उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकद्दमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए जाने के योग्य है।
• सर्वोच्च न्यायालय किसी भी फ़ौजदारी मुकद्दमे में अपील करने की विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है।

3. संविधान की व्याख्या तथा रक्षा (Interpretation and Protection of the Constitution)-संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। जब कभी संविधान की व्याख्या के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या को अन्तिम तथा सर्वोच्च माना जाता है। केवल संविधान की व्याख्या करना ही नहीं बल्कि इसकी रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि संसद् द्वारा बनाया गया कानून या कार्यपालिका का आदेश संविधान का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून या आदेश को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है।

4. मौलिक अधिकारों के विषय में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction regarding Fundamental Rights)—यह न्यायालय स्वतन्त्रताओं और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। 32वें अनुच्छेद के अनुसार इसे यह शक्ति दी गई है कि यह आदेश या लेख जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-warranto) और उत्प्रेषण लेख (Certiorari) जारी करके मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। परन्तु संकटकाल के समय में मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सहायता लेने के अधिकार को राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है।

5. सलाहकारी शक्तियां (Advisory Powers)-राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है, परन्तु राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार चले। यह परामर्श कोई निर्णय नहीं होता।

6. अपने निर्णयों के पुनर्निरीक्षण का अधिकार (Power to Review its own Decisions)-सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। परन्तु 1967 में गोलकनाथ के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 1973 के केशवानन्द भारती के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

7. एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record)-सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसकी समस्त कार्यवाही तथा निर्णय सदैव के लिए यादगार तथा प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं तथा देश के समस्त न्यायालयों के लिए यह निर्णय न्यायिक दृष्टान्त (Judicial Precedents) के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

8. मुकद्दमे को स्थानान्तरित करने की शक्ति (Power Regarding Transference of Cases)-सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से भी किसी भी मुकद्दमे को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है।

9. विविध कार्य (Miscellaneous Functions) सर्वोच्च न्यायालय के पास कई प्रकार की विविध शक्तियां हैं-

• यह अपना कार्य चलाने के लिए अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
• सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि प्रत्येक न्यायालय में न्याय ठीक प्रकार हो रहा है अथवा नहीं।
• संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा सभापति को पदच्युत करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है परन्तु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकेगा जब सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच-पड़ताल करके उसको अपराधी घोषित कर दे।

क्षेत्राधिकार में विस्तार (Enlargement of Jurisdiction)–संसद् को अपने अधिनियम द्वारा निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने का अधिकार है :

• संघ सूची में दिया गया कोई भी मामला।
• उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध फ़ौजदारी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
• कोई भी मामला जो भारत सरकार और किसी भी राज्य सरकार के समझौते द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिया हो।
• मूल अधिकारों को लागू करने के अतिरिक्त किसी और उद्देश्यों के लिए निर्देश, आदेश तथा लेख जारी करना।
• सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा सौंपे गए क्षेत्राधिकार को अच्छी प्रकार से प्रयोग करने के लिए ज़रूरी शक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति (Position of the Supreme Court)—इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय को संसार की सभी या संघात्मक सर्वोच्च न्यायालयों से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है, “हमारी सुप्रीम कोर्ट को जितनी शक्तियां दी गई हैं, उतनी अधिक संसार में किसी अन्य सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं हैं।”

एम० वी० पायली (M.V. Pylee) ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति के बारे में लिखा है, “अपनी विभिन्न तथा व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ संस्था ही नहीं, बल्कि वह देश के संविधान तथा कानून का भी रक्षक है।” (“The combination of such wide and varied powers in the Supreme Court of India makes it not only the supreme authority in the judicial field but also the guardian of constitution and law of the land.”)

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारत में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की व्यवस्था के लिए किए गए तीन कार्यों का वर्णन करो।
उत्तर-
लोकतन्त्रात्मक तथा संघीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए एक स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। अतः संविधान निर्माताओं ने स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए संविधान में निम्नलिखित बातों का प्रबन्ध किया-

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति-सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परन्तु राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में स्वतन्त्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जिन न्यायाधीशों की सलाह ठीक समझे, परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य है। अक्तूबर, 1993 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को महत्त्व देगी। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से अवश्य विचार-विमर्श करना चाहिए। सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए।

2. न्यायाधीशों की योग्यताएं-संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिनके पास निश्चित योग्यताएं हों।

3. लम्बी अवधि-न्यायाधीशों को स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता के लिए लम्बी सेवा अवधि का होना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं।

प्रश्न 2.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-
राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों

• वह भारत का नागरिक हो।
• वह कम-से-कम पांच वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो।

अथवा

वह कम-से-कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट रह चुका हो।

अथवा

वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून-विशेषज्ञ हो।

प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में कुछ मुकद्दमे सीधे ले जाए जा सकते हैं-

• यदि केन्द्र या किसी एक राज्य या कई राज्यों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है।
• यदि कुछ राज्यों के बीच किसी संवैधानिक विषय पर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो वह झगड़ा भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाता है।
• मौलिक अधिकारों के बारे में कोई भी मुकद्दमा सीधा सर्वोच्च न्यायालय के सामने ले जाया जा सकता है।
• यदि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई शंका या झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।

प्रश्न 4.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा अन्य सुविधाएं बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। उन्हें रहने के लिए बिना किराये का निवास-स्थान भी मिलता है। उनके वेतन-भत्ते तथा दूसरी सुविधाओं में उनके कार्यकाल में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती तथापि आर्थिक संकटकाल की उद्घोषणा के दौरान न्यायाधीशों के वेतन आदि घटाए जा सकते हैं। सेवा निवृत्त (Retire) होने पर उन्हें पेंशन भी मिलती है।

प्रश्न 5.
भारत में सर्वोच्च न्यायालय कैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ?
उत्तर-
यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि सरकार ने उसके मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया है या कोई कानून मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाया गया है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकार के अभिलेख जारी कर सकता है और किसी कानून को अवैध भी घोषित कर सकता है।

प्रश्न 6.
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है और किसी भी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी अधिकारी अथवा सरकार का कोई अंग इसके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। इसकी रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्त्तव्य है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को विधानमण्डलों द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों पर न्यायिक निरीक्षण (Judicial Review) का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच-पड़ताल तथा निर्णय कर सकता है कि कोई कानून या आदेश संविधान की धाराओं के अनुसार है या कि नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि किसी भी कानून से संविधान का उल्लंघन हुआ है तो वह उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द रक सकता है।

प्रश्न 7.
स्वतन्त्र न्यायपालिका क्या होती है ?
उत्तर-
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधानपालिका के अधीन अपना कार्य न करे। विधानपालिका तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश तभी निष्पक्ष होकर न्याय कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव न हो। भारत में स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है।

प्रश्न 8.
सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकारों के नाम लिखें। इसके सलाहकारी क्षेत्राधिकार का वर्णन करें।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य तीन क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं-

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार।
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार।
3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार-राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्त्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता है। परन्तु राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार कार्य करे।

प्रश्न 9.
सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह अवश्य लेता है। 28 अक्तूबर, 1998 को सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करना चाहिए। सलाहकार मण्डल की राय तथा मुख्य न्यायाधीश की राय जब तक एक न हो, तब तक सिफ़ारिश नहीं की जानी चाहिए।

प्रश्न 10.
सर्वोच्च न्यायालय के पांच अधिकारों के नाम लिखो।
उत्तर-

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार
3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार
4. मौलिक अधिकारों का रक्षक
5. न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति।

प्रश्न 11.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है ?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद् महाभियोग द्वारा हटा सकती है। न्यायाधीश को अयोग्यता तथा कदाचार आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। यदि संसद् के दोनों सदन अलग-अलग बैठ कर अपने समस्त सदस्यों के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मत डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति सम्बन्धित न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा।

प्रश्न 12.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधानमण्डल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकता है और यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हों तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायालय कानून की उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित करते हैं जो संविधान के विरुद्ध होती हैं न कि समस्त कानून को। न्यायालय उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो उनके सामने मुकद्दमे के रूप में आते हैं।

प्रश्न 13.
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर-
संविधान का संरक्षक तथा संविधान की अन्तिम व्याख्या करने वाली संस्था होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई नागरिक समझता है कि केन्द्र सरकार या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह नागरिक इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को याचना कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद् तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों की छानबीन करता है और यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो वह उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। 9 मई, 1980 को सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन एक्ट के उस खण्ड 55 को रद्द किया, जिसमें संसद् को संविधान में संशोधन करने के असीमित अधिकार दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकतर उन्हीं कानूनों को रद्द किया है जो अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 (अनुच्छेद 31 को 44वें संशोधन द्वारा संविधान से निकाल दिया गया है) का उल्लंघन करते हैं।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं लिखें।
उत्तर-

• वह भारत का नागरिक हो।
• वह कम-से-कम पांच वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो।

अथवा
वह कम-से-कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट रह चुका हो।

अथवा
वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून-विशेषज्ञ हो।

प्रश्न 3.
सर्वोच्च न्यायालय के किन्हीं दो प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारों को बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में कुछ मुकद्दमे सीधे ले जाए जा सकते हैं

• यदि केन्द्र या किसी एक राज्य या कई राज्यों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है।
• यदि कुछ राज्यों के बीच किसी संवैधानिक विषय पर कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो वह झगड़ा भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाता है।

प्रश्न 4.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा अन्य सुविधाएं बताएं।
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भत्ते भी मिलते हैं। उन्हें रहने के लिए बिना किराये का निवास-स्थान भी मिलता है।

प्रश्न 5.
सर्वोच्च न्यायालय के तीन प्रकार के क्षेत्राधिकारों के नाम लिखें।
उत्तर-

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार ।
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार।
3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार।

प्रश्न 6.
सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ?
उत्तर-
सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

प्रश्न 7.
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं ?
उत्तर-
संविधान का संरक्षक तथा संविधान की अन्तिम व्याख्या करने वाली संस्था होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई नागरिक समझता है कि केन्द्र सरकार या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह नागरिक इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय को याचना कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद् तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों की छानबीन करता है और यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो वह उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश हैं।

प्रश्न 2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

प्रश्न 3. सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता है।

प्रश्न 4. सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अधीन की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है।

प्रश्न 5. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई है।

प्रश्न 6. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करती है ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद् निश्चित करती है।

प्रश्न 7. संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है ?
उत्तर-संविधान एवं मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है।

प्रश्न 8. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है ?
उत्तर-मुख्य न्यायाधीश के।

प्रश्न 9. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन बताओ।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रु० मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रु० मासिक वेतन मिलता है।

प्रश्न 10. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 11. क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत कर सकते हैं ?
उत्तर-सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात् वकालत नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न 12. उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन वृद्धि कर सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संसद् वृद्धि कर सकती है।

प्रश्न 13. उच्च न्यायालयों के जजों के रिटायर होने की आयु कितनी है ?
उत्तर-62 वर्ष।

प्रश्न 14. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एक योग्यता लिखें।
उत्तर-उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।

प्रश्न 15. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है ?
उत्तर-उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद् की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

प्रश्न 16. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर-राष्ट्रपति।

प्रश्न 17. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,25,000 रु०।।

प्रश्न 18. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को प्रति मास कितना वेतन मिलता है ?
उत्तर-2,50,000 रु०।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आरंभिक क्षेत्राधिकार,अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा …………..
2. संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना ………….. का कार्य है।
3. सर्वोच्च न्यायालय संविधान के ……………… के अनुसार पांच प्रकार के लेख जारी कर सकता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना …………… में की गई है।
उत्तर-

1. सलाहकारी क्षेत्राधिकार
2. सर्वोच्च न्यायालय
3. अनुच्छेद 32
4. नई दिल्ली।

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 51 में की गई है।
2. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश हैं।
3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं।
5. संसद् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साधारण बहुमत से हटा सकती है।
उत्तर-

1. ग़लत
2. सही
3. ग़लत
4. सही
5. ग़लत ।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
निम्नलिखित में से किसको संविधान का संरक्षक माना जाता है ?
(क) राष्ट्रपति
(ख) सर्वोच्च न्यायालय
(ग) उच्च न्यायालय
(घ) संसद् ।
उत्तर-
(ख) सर्वोच्च न्यायालय ।

प्रश्न 2.
सर्वोच्च न्यायालय को कौन-सा अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है-
(क) प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र
(ख) अपीलीय
(ग) सलाहकारी
(घ) राजनीतिक।
उत्तर-
(घ) राजनीतिक।।

प्रश्न 3.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है-
(क) राष्ट्रपति
(ख) राज्यपाल
(ग) संसद्
(घ) प्रधानमन्त्री।
उत्तर-
(ग) संसद्।

प्रश्न 4.
न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है-
(क) जिला न्यायालयों के पास
(ख) केवल उच्च न्यायालयों के पास
(ग) केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।
उत्तर-
(घ) सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों के पास।

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 15 सरकारों के रूप-संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकारें Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 15 सरकारों के रूप-संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकारें

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
संसदात्मक सरकार की मुख्य विशेषताएं बताइए।
(Describe the chief characteristics of the parliamentary form of government.)
अथवा
संसदीय सरकार क्या है ? संसदीय सरकार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो।
(What is parliamentary government ? Discuss the main features of parliamentary Government.)
उत्तर-
कार्यपालिका और विधानपालिका के सम्बन्धों के आधार पर दो प्रकार के शासन होते हैं-संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। यदि कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध हों और दोनों एक-दूसरे का अटूट भाग हों तो संसदीय सरकार होती है और यदि कार्यपालिका तथा विधानपालिका एक-दूसरे से लगभग स्वतन्त्र हों तो अध्यक्षात्मक सरकार होती है।

संसदीय सरकार का अर्थ (Meaning of Parliamentary Government)–संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) अपने समस्त कार्यों के लिए संसद् (विधानपालिका) के प्रति उत्तरदायी होती है और अब तक अपने पद पर रहती है जब तक इसको संसद् का विश्वास प्राप्त रहता है। जिस समय कार्यपालिका संसद् का विश्वास खो बैठे तभी कार्यपालिका को त्याग-पत्र देना पड़ता है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार (Responsible Government) भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सरकार अपने समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। इस सरकार को कैबिनेट सरकार (Cabinet Government) भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्यपालिका की शक्तियां कैबिनेट द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

1. डॉ० गार्नर (Dr. Garner) का मत है कि, “संसदीय सरकार वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका, मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिपरिषद् अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से विधानमण्डल या उसके एक सदन (प्रायः लोकप्रिय सदन) के प्रति और राजनीतिक तौर पर मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो जबकि राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक या नाममात्र कार्यपालिका हो और अनुत्तरदायी हो।”

2. गैटेल (Gettell) के अनुसार, “संसदीय शासन प्रणाली शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् अर्थात् वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि विधानपालिका के दो सदन होते हैं अतः मन्त्रिमण्डल वास्तव में उस सदन के नियन्त्रण में होता है जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है जो मतदाताओं का अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है।”
इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल अपने समस्त कार्यों के लिए विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य का नाममात्र का मुखिया किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता।

संसदीय सरकार को सर्वप्रथम इंग्लैंड में अपनाया गया था। आजकल इंग्लैंड के अतिरिक्त जापान, कनाडा, नार्वे, स्वीडन, बंगला देश तथा भारत में भी संसदीय सरकारें पाई जाती हैं।

संसदीय सरकार के लक्षण
(Features of Parliamentary Government)-

संसदीय प्रणाली के निम्नलिखित लक्षण होते हैं-
1. राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का सत्ताधारी (Head of the State is Nominal Executive)-संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का सत्ताधारी होता है। सैद्धान्तिक रूप में तो राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्य के अध्यक्ष के पास होती हैं और उनका प्रयोग भी उनके नाम पर होता है, पर वह उनका प्रयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता। उसकी सहायता के लिए एक मन्त्रिमण्डल होता है, जिसकी सलाह के भार ही उस अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। अध्यक्ष का काम तो केवल हस्ताक्षर करना है।

2. मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होती है (Cabinet is the Real Executive)-राज्य के अध्यक्ष के नाम में दी गई शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मन्त्रिमण्डल करता है। अध्यक्ष के लिए मन्त्रिमण्डल से सलाह मांगना और मानना अनिवार्य है। मन्त्रिमण्डल ही अन्तिम फैसला करता है और वही देश का वास्तविक शासक है। शासन का प्रत्येक विभाग एक मन्त्री के अधीन होता है और सब कर्मचारी उसके अधीन काम करते हैं। हर मन्त्री अपने विभागों का काम मन्त्रिमण्डल की नीतियों के अनुसार चलाने के लिए उत्तरदायी होता है।

3. कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध (Close Relation between Executive and Legislature)-संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके सदस्य अर्थात् मन्त्री संसद् में से ही लिए जाते हैं। ये मन्त्री संसद् की बैठकों में भाग लेते हैं, बिल पेश करते हैं, बिलों पर बोलते हैं और यदि सदन के सदस्य हों तो मतदान के समय मत का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मन्त्री प्रशासक (Administrator) भी हैं, कानून-निर्माता (Legislator) भी।

4. मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व (Responsibility of the Cabinet)—कार्यपालिका अर्थात मन्त्रिमा अपने सब कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद् सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूट सकते हैं, जिनका उन्हें उत्तर देना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल अपनी नीति निश्चित करता है, उसे संसद् के सामने रखता है तथा उसका समर्थन प्राप्त करता है। मन्त्रिमण्डल, अपना कार्य संसद् की इच्छानुसार ही करता है।

5. उत्तरदायित्व सामूहिक होता है (Collective Responsibility)-मन्त्रिमण्डल इकाई के रूप में कार्य करता है और मन्त्री सामूहिक रूप से संसद् के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद् एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो समस्त मन्त्रिमण्डल को अपना पद छोड़ना पड़ता है। किसी विशेष परिस्थिति में एक मन्त्री अकेला भी हटाया जा सकता है।

6. मन्त्रिमण्डल का अनिश्चित कार्यकाल (Tenure of the Cabinet is not Fixed)-मन्त्रिमण्डल की अवधि भी निश्चित नहीं होती। संसद् की इच्छानुसार ही वह अपने पद पर रहते हैं। संसद् जब चाहे मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ कर सकती है, अर्थात् यदि निम्न सदन का बहुमत मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध हो तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि निम्न सदन के नेता को ही प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है और उसकी इच्छानुसार ही दूसरे मन्त्रियों की नियुक्ति होती है।

7. मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक एकरूपता (Political Homogeneity of the Cabinet)—संसदीय सरकार की एक विशेषता यह भी है कि इसमें मन्त्रिमण्डल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से सम्बन्धित होते हैं। यह आवश्यक भी है क्योंकि जब तक मन्त्री एक ही विचारधारा और नीतियों के समर्थक नहीं होंगे, मन्त्रिमण्डल में सामूहिक उत्तरदायित्व विकसित नहीं हो सकेगा।

8. गोपनीयता (Secrecy)-संसदीय सरकार में पद सम्भालने से पूर्व मन्त्री संविधान के प्रति वफादार रहने तथा सरकार के रहस्यों को गुप्त रखने की शपथ लेते हैं। कोई भी मन्त्री मन्त्रिमण्डल में हुए वाद-विवाद तथा निर्णयों को मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के बिना घोषित नहीं कर सकता। यदि कोई मन्त्रिमण्डल के रहस्यों की सूचना दूसरे लोगों को देता है तो कानून के अनुसार उसे सख्त दण्ड दिया जाता है।

9. प्रधानमन्त्री का नेतृत्व (Leadership of the Prime Minister)-संसदीय शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करता है। जिस दल का बहुमत होता है उसके नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है, मन्त्रियों में विभाग बांटता है, मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सभी मन्त्री उसके अधीन कार्य करते हैं।

10. प्रधानमन्त्री संसद् के निम्न सदन को भंग कराने का अधिकार रखता है (Right of the Prime Minister to get the Lower House of the Parliament dissolved)–संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमन्त्री की सिफ़ारिश पर ही राष्ट्रपति या राजा संसद् के निम्न सदन को भंग करता है।

प्रश्न 2.
संसदीय सरकार के गुणों और दोषों की व्याख्या करें।
(Discuss the merits and demerits of Parliamentary Government.)
उत्तर-
संसदीय सरकार के गुण (Merits of Parliamentary Government)-
संसदीय शासन प्रणाली में बहुत-से गुण हैं-

1. कार्यपालिका तथा विधानपालिका में पूर्ण सहयोग (Complete Harmony between the Executive and Legislature)–संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में सहयोग बना रहता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विधानपालिका के सदस्य होते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं तथा बिल पास करते हैं। कार्यपालिका तथा विधानपालिका में सहयोग के कारण अच्छे कानूनों का निर्माण होता है तथा शासन में दक्षता आती है।

2. उत्तरदायी सरकार (Responsible Government)—संसदीय सरकार में सरकार अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मन्त्रिमण्डल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा से न करके विधानमण्डल की इच्छानुसार कार्य करता है। विधानपालिका के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछते हैं, काम रोको प्रस्ताव पेश करते हैं तथा निन्दा प्रस्ताव पास करते हैं और यदि मन्त्रिमण्डल अपनी मनमानी करता है विधानमण्डल अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटा सकता है।

3. सरकार निरंकुश नहीं बन सकती (Government cannot become Despotic)-मन्त्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण निरंकुश नहीं बन सकता। यदि मन्त्रिमण्डल अपनी मनमानी करता है तो विधानपालिका अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करता है। विरोधी दल सरकार को निरंकुश नहीं बनने देता।

4. परिवर्तनशील सरकार (Flexible Government)—संसदीय सरकार का यह भी गुण है कि इसमें सरकार परिवर्तनशील होती है। सरकार को समय के अनुसार बदला जा सकता है। उदाहरणस्वरूप द्वितीय महायुद्ध में जब इंग्लैण्ड में चेम्बरलेन सफल न हो सका तो उसके स्थान पर चर्चिल को प्रधानमन्त्री बनाया गया।

5. सरकार जनमत के अनुसार चलती है (Government is responsive to Public Opinion)–संसदीय शासन प्रणाली में सरकार जनमत की इच्छानुसार शासन को चलाती है। मन्त्री विधानपालिका के सदस्य होते हैं और इस प्रकार वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। बहुमत दल ने चुनाव के समय जनता के साथ कुछ वायदे किए होते हैं। इन वायदों को पूरा करने के लिए मन्त्रिमण्डल अपनी नीतियों का निर्माण करता है। मन्त्री सदा जनमत के अनुसार कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि उन्होंने जनता की इच्छाओं को पूरा न किया तो उन्हें अगले चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं होगा।

6. योग्य व्यक्तियों का शासन (Government by Able Men)-संसदीय शासन प्रणाली में योग्य व्यक्तियों का शासन होता है। बहुमत दल उसी व्यक्ति को नेता चुनता है जो दल में सबसे योग्य, बुद्धिमान तथा लोकप्रिय हो। प्रधानमन्त्री उन्हीं व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल में शामिल करता है जो शासन चलाने के योग्य होते हैं। यदि कभी अनजाने में अयोग्य व्यक्ति को मन्त्री बना भी दिया जाए तो बाद में उसे हटाया जा सकता है। मन्त्रियों को अपने विभागों का प्रबन्ध करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त होती है जिससे मन्त्रियों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलता है।

7. जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है (Political Education to the People) संसदीय सरकार राजनीतिक दलों पर आधारित होती है। प्रत्येक दल जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीतियों का प्रचार करता है और दूसरे दलों की नीतियों की आलोचना करता है। इस तरह जनता को विभिन्न दलों की नीतियों का पता चलता है। चुनाव के पश्चात् भी विरोधी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करके जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करता है और सत्तारूढ़ दल सरकार की नीतियों का समर्थन करता है। इस प्रकार जनता को बहुत राजनीतिक शिक्षा मिलती है जिससे नागरिक राजनीतिक विषयों में रुचि लेने लगता है।

8. राज्य का अध्यक्ष निष्पक्ष सलाह देता है (Head of the State gives Impartial Advice)-राज्य का अध्यक्ष किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित नहीं होता जिस कारण उसकी सलाह निष्पक्ष होती है। राज्य का अध्यक्ष सदा राष्ट्र के हित में सलाह देता है जिसे प्रधानमन्त्री प्रायः मान लेता है।

9. राजतन्त्र को प्रजातन्त्र में बदलना (Monarchy changed into Democracy)–संसदीय शासन प्रणाली का यह भी गुण है कि इसने राजतन्त्र को प्रजातन्त्र में बदल दिया है। संसदीय सरकार में शासन का मुखिया तथा राज्य का मुखिया अलग-अलग होता है। राजा राज्य का मुखिया होता है जबकि प्रधानमन्त्री शासन का मुखिया होता है। यदि आज इंग्लैण्ड में राजतन्त्रीय व्यवस्था होते हुए भी प्रजातन्त्र शासन है तो इसका श्रेय संसदीय शासन प्रणाली को है।

10. वैकल्पिक शासन की व्यवस्था (Provision for Alternative Government)-संसदीय शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे विधानमण्डल का विश्वास प्राप्त रहता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने की दशा में मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ता है तब विरोधी दल सरकार बनाता है। इस प्रकार प्रशासन लगातार चलता है और शासन में रुकावट नहीं पड़ती।

संसदीय सरकार के दोष (Demerits of Parliamentary Government)-

1. यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध है (It is against the theory of Separation of Powers)–संसदीय सरकार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध है। शक्तियों के केन्द्रीयकरण से व्यक्तियों की निजी स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है। संसदीय सरकार में शासन चलाने की शक्ति तथा कानून निर्माण की शक्ति मन्त्रिमण्डल के पास केन्द्रित होती है। मन्त्री विधानपालिका के सदस्य होते हैं, बिल पेश करते हैं तथा पास करवाते हैं। प्रधानमन्त्री राज्य के अध्यक्ष को सलाह देकर विधानपालिका के निम्न सदन को भंग करवा सकता है। इस प्रकार यह शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध है।

2. अस्थिर सरकार (Unstable Government)—संसदीय शासन प्रणाली में सरकार अस्थिर होती है क्योंकि मन्त्रिमण्डल की अवधि निश्चित नहीं होती। विधानपालिका किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटा सकती है। जिन देशों में दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं वहां पर सरकार बहुत अस्थिर होती है। सरकार अस्थिर होने के कारण लम्बे काल की योजनाएं नहीं बनाई जा सकतीं।

3. नीति में निरन्तरता की कम सम्भावना (Less Possibility of Continuity of Policy)—संसदीय शासन प्रणाली में सरकार की स्थिरता की कम सम्भावना रहती है। इसलिए शासन की नीतियों में निरन्तरता नहीं रहती। कार्यपालिका को विधानपालिका जब चाहे पद से हटा सकती है। इस प्रकार कभी एक राजनीतिक दल का शासन होता है तो कभी दूसरा दल सत्ता में आ जाता है। इसी कारण इस प्रणाली में नीति की निरन्तरता की सम्भावना कम रहती है।

4. शासन में दक्षता का अभाव (Administration lacks Efficiency)—इस शासन प्रणाली में शासन में दक्षता का अभाव होता है, क्योंकि इसमें शासन की बागडोर अनाड़ियों के हाथ में होती है। मन्त्रियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होकर राजनीतिक आधार पर होती है। कई बार मन्त्री को उस विभाग का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है जिसके बारे में बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता।

5. मन्त्रिमण्डल की तानाशाही का भय (Danger of Dictatorship of the Cabinet)—संसदीय शासन प्रणाली में जहां केवल दो दल होते हैं वहां मन्त्रिमण्डल की तानाशाही स्थापित हो जाती है। जिस दल को विधानपालिका में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल का मन्त्रिमण्डल बनता है और मन्त्रिमण्डल तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। दल में अनुशासन के कारण दल का प्रत्येक सदस्य मन्त्रिमण्डल की नीतियों का समर्थन करता है। विरोधी दल की आलोचना का मन्त्रिमण्डल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मन्त्रिमण्डल अगले चुनाव तक अपनी मनमानी कर सकता है।

6. संसद् की दुर्बल स्थिति (Weak Position of the Parilament)-जिन देशों में राजनीतिक दल होते हैं वहां पर संसद् मन्त्रिमण्डल के हाथों का खिलौना बन जाती है। संसद् की बैठकों की तिथि तथा समय मन्त्रिमण्डल निश्चित करता है। 95% बिल मन्त्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं और मन्त्रिमण्डल का बहुमत प्राप्त होने के कारण सभी बिल पास हो जाते हैं। वास्तव में संसद् स्वयं कानून नहीं बनाती बल्कि मन्त्रिमण्डल की सलाह से कानूनों का निर्माण करती है।

7. यह उग्र दलीय भावना को जन्म देती है (It gives birth to Aggressive Partisan Spirit)—यह शासन प्रणाली राजनीतिक दलों पर आधारित होने के कारण उग्र दलीय भावना को जन्म देती है। बहुमत दल अधिक-से-अधिक समय तक शासन पर नियन्त्रण रखना चाहता है और इसके लिए हर कोशिश करता है। दूसरी ओर विरोधी दल शीघ्रसे-शीघ्र सत्तारूढ़ दल को हटा कर स्वयं शासन पर नियन्त्रण करना चाहता है। विरोधी दल सरकार की आलोचना केवल आलोचना करने के लिए करता है। इस तरह सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दल में खींचातानी चलती रहती है।

8. संकटकाल के समय निर्बल सरकार (Weak in time of Emergency)—संकटकाल में शक्तियों का केन्द्रीयकरण होना चाहिए, परन्तु संसदीय सरकार में सभी निर्णय मन्त्रिमण्डल के द्वारा होते हैं और सभी निर्णय बहुमत से स्वीकृत किए जाते हैं। मन्त्रिमण्डल में वाद- विवाद पर काफ़ी समय बरबाद होता है जिससे निर्णय लेने में देरी हो जाती है। संकटकाल में संकट का सामना करने के लिए निर्णयों का शीघ्रता से होना अति आवश्यक है।

9. आलोचना आलोचना के उद्देश्य से (Criticism for the sake of Criticism)-संसदीय प्रणाली का यह दोष भी है कि विरोधी दल सरकार के हर कार्य की आलोचना करता है, चाहे वह अच्छी और जन-हित में भी क्यों न हो। ऐसा करना अच्छी बात नहीं और इससे विरोधी दल की शक्ति भी नष्ट होती है और जनता को भी उचित शिक्षा नहीं मिलती।

10. योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा (Able Persons Neglected)—संसदीय प्रणाली में बहुमत दल के सदस्यों को ही मन्त्रिमण्डल में शामिल किया जाता है। चाहे उनमें बहुत-से अयोग्य ही क्यों हों और विरोधी दल के योग्य व्यक्तियों को भी नहीं पूछा जाता। इनसे देश को हानि होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)–संसदीय सरकार अनेक दोषों के बावजूद भी अधिक लोकप्रिय है। आज संसार के अधिकांश देशों में संसदीय सरकार को अपनाया गया है। इस शासन प्रणाली की लोकप्रियता का कारण यह है कि इसमें सरकार जनमत की इच्छानुसार शासन चलाती है तथा अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

प्रश्न 3.
अध्यक्षात्मक सरकार की मुख्य विशेषताएं बताइए।
(Describe the chief characteristics of the Presidential form of Government.)
अथवा
अध्यक्षात्मक सरकार से आप क्या समझते हैं ? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
(What do you understand by Presidential form of Government ? Discuss its main features.)
उत्तर-
अध्यक्षात्मक सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतन्त्र होती है और उसके प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और वह वास्तविक शासक होता है। राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है और विधानपालिका जब चाहे राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल का निर्माण स्वयं करता है और जब चाहे मन्त्रिमण्डल को तोड़ सकता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विधानपालिका के सदस्य नहीं होते। इस प्रकार अध्यक्षात्मक सरकार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित है।

1. डॉ० गार्नर (Garner) के अनुसार, “अध्यक्षात्मक सरकार वह प्रणाली है जिसमें राज्य का अध्यक्ष और मन्त्री अपने कार्यकाल के लिए संवैधानिक तौर पर व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र होते हैं और अपनी नीतियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इस प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष केवल नाममात्र कार्यपालिका नहीं होता बल्कि वास्तविकता कार्यपालिका होता है और संविधान तथा कानूनों द्वारा दी गई शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करता है।”
2. गैटेल (Gettell) के अनुसार, “अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें प्रधान कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के बारे में विधानपालिका से स्वतन्त्र होता है।”

संयुक्त राज्य अमेरिका, चिल्ली, मैक्सिको, श्रीलंका, जर्मन, रूस आदि देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है।
अध्यक्षात्मक प्रणाली के लक्षण (Features of the Presidential System)-अध्यक्षात्मक प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख बातें होती हैं-

1. नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं (No distinction between Nominal and Real Executive)-अध्यक्षात्मक सरकार में नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं पाया जाता। राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। उसे संविधान द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उनका प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार करता है। मन्त्रिमण्डल का निर्माण राष्ट्रपति स्वयं करता है और मन्त्रिमण्डल की सलाह को मानना अथवा न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब चाहे मन्त्रियों को हटा सकता है।

2. मन्त्रिमण्डल केवल सलाहकार के रूप में (Cabinet is only an Advisory Body)-अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था होती है, परन्तु इसकी स्थिति संसदीय प्रणाली के मन्त्रिमण्डल की स्थिति से पूर्णतः भिन्न होती है। अध्यक्ष मन्त्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता। मन्त्री केवल सलाहकार ही होते हैं। उसकी अपनी इच्छा है कि मन्त्रियों से सलाह ले या न ले।

3. Cruiuifcich it alareucht at yerCUT (Separation of Executive and Legislature) अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई सम्बन्ध नहीं होता। अध्यक्ष अपने मन्त्री संसद् में से नहीं लेता। मन्त्री संसद् की बैठकों मे न भाग ले सकते हैं, न बिल पेश कर सकते हैं, न भाषण दे सकते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई सम्बन्ध नहीं रहता है।

4. कार्यपालिका का अनुत्तरदायित्व (Irresponsibility of the Executive)-अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव पास करके नहीं हटाया जा सकता। संसद् सदस्य मन्त्रियों से लिखित रूप में प्रश्न पूछ सकते हैं, परन्तु मन्त्री उनका उत्तर दें या न दें, उनकी इच्छा पर निर्भर है। मन्त्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

5. कार्यपालिका की निश्चित अवधि (Fixed Tenure of the Executive)-अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। विधानपालिका राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही हटा सकती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चार वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है।

6.शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित (Based on the theory of Separation of Powers)-अध्यक्षात्मक सरकार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित होती है। इसमें सरकार के मुख्य कार्य तीन विभिन्न अंगों द्वारा किए जाते हैं जो एक-दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं। अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त को अपनाया गया है।

7. राष्ट्रपति विधानमण्डल को भंग नहीं कर सकता (President cannot dissolve the Parliament)अध्यक्षात्मक सरकार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित है। इसलिए राष्ट्रपति विधानपालिका के किसी सदन को भंग नहीं कर सकता। विधानपालिका की अवधि संविधान द्वारा निश्चित होती है और यदि राष्ट्रपति चाहे भी तो समय से पहले इसको भंग नहीं कर सकता।

8. राजनीतिक एकरूपता अनावश्यक (Political Homogeneity is Unnecessary)-इस प्रणाली में मन्त्रियों का एक ही राजनीतिक दल से सम्बन्धित होना आवश्यक नहीं होता। यह इसलिए कि मन्त्री केवल अपने व्यक्तिगत रूप में ही अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए इस प्रणाली में मन्त्री के सामूहिक उत्तरदायित्व का लक्षण अनुपस्थित होता है। इसलिए उनका राजनीतिक विचारों में पूर्णतः एकमत होना अधिक आवश्यक नहीं होता।

प्रश्न 4.
अध्यक्षात्मक शासन के गुणों और दोषों का वर्णन करें।
(Discuss the merits and demerits of Presidential Government.)
उत्तर-
अध्यक्षात्मक शासन के गुण (Merits of Presidential Government)-
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं-

1. शासन में स्थिरता (Stability in Administration)-अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति की अवधि निश्चित होती है जिससे शासन में स्थिरता आती है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अमेरिका में अभी तक किसी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया। शासन में स्थिरता के कारण लम्बी योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हें दृढ़ता से लागू किया जाता है।

2. संकटकाल के लिए उचित सरकार (Suitable in time of Emergency)-अध्यक्षात्मक सरकार संकटकाल के लिए बहुत उपयुक्त है। शासन की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार करता है। शासन के सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं । इसलिए राष्ट्रपति संकटकाल में शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें दृढ़ता से लागू कर संकट का सामना कर सकता है। युद्ध और आर्थिक संकट का सामना करने के लिए अध्यक्षात्मक सरकार सर्वश्रेष्ठ है।

3. इसमें नीति की एकता बनी रहती है (It ensures Continuity of Policy)-इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका एक निश्चित समय तक अपने पद पर रहती है जिससे एक ही नीति निश्चित अवधि तक चलती रहती है। शासन की नीतियों में शीघ्रता से परिवर्तन न होने के कारण एक शक्तिशाली नीति को अपनाया जा सकता है।

4. शासन में दक्षता (Efficiency in Administration)-यह प्रणाली शक्ति विभाजन के सिद्धान्त पर कार्य करती है। मन्त्रियों को न तो चुनाव लड़ना पड़ता है और न ही उन्हें संसद् की बैठकों में ही भाग लेना पड़ता है। उनके पास तो केवल शासन चलाने का ही कार्य रहता है। वे स्वतन्त्रतापूर्वक शासन-कार्य में लगे रहते हैं। इससे शासन में दक्षता आना स्वाभाविक ही है।

5. योग्य व्यक्तियों का शासन (Administration by Able Statesmen)-इस प्रणाली में मन्त्रियों को संसद् का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल में तथा सरकारी पदों पर नियुक्त करता है जो योग्य प्रशासक और अनुभवी राजनीतिज्ञ हों और इस प्रणाली में सभी राजनीतिक दलों से मन्त्री लिए जा सकते हैं।

6. यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित है (It is based on the Theory of Separation of Powers) कार्यपालिका तथा विधानपालिका एक-दूसरे से स्वतन्त्र होती हैं। विधानपालिका कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका विधानपालिका को भंग नहीं कर सकती और न ही विधानपालिका अविश्वास प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को हटा सकती है। शक्तियों के विभाजन के कारण सरकार का कोई भाग निरंकुश नहीं बन सकता और नागरिकों की स्वतन्त्रता का खतरा नहीं रहता।।

7. इसमें राजनीतिक दल उग्र नहीं होते (Political Parties are Less Aggressive)-अध्यक्षात्मक सरकार में संसदीय सरकार की अपेक्षा राजनीतिक दलों का प्रभाव कम होता है। संसदीय सरकार में चुनाव के पश्चात् भी विरोधी दल सत्तारूढ़ दल को हटा कर स्वयं शासन पर अधिकार करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, परन्तु अध्यक्षात्मक सरकार के चुनाव के पश्चात् राजनीतिक दलों की उग्रता समाप्त हो जाती है क्योंकि विरोधी दल को पता होता है कि राष्ट्रपति को अगले चुनाव से पहले नहीं हटाया जा सकता।

8. बहु-दलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त (Suitable for a Multiple-Party System)—जिस देश में बहुदल प्रणाली हो अर्थात् कई राजनीतिक दल हों और किसी भी दल को संसद् में बहुमत प्राप्त न होता हो, उस देश में यही प्रणाली अधिक उपयुक्त रहती है। बहुदल प्रणाली में संसदीय सरकार स्थापित हो जाए तो मन्त्रिमण्डल जल्दी-जल्दी बदलता रहता है, परन्तु अध्यक्षात्मक प्रणाली में चुनाव के समय ही दलों का संघर्ष अधिक रहता है और कार्यपालिका जल्दी-जल्दी नहीं बदलती।

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष (Demerits of Presidential Government)-
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं-

1. निरंकुशता का भय (Fear of Despotism)-शासन की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं जिससे वह निरंकुश बन सकता है। राष्ट्रपति की अवधि निश्चित होने के कारण अगले चुनाव तक उसे हटाया नहीं जा सकता है। अतः राष्ट्रीय अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से कर सकता है।

2. शासन को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदला जा सकता (Government is not changeable according to Circumstances)–संसदीय सरकार में प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और विधानपालिका की अवधि भी निश्चित होती है। राष्ट्रपति यदि शासन को ठीक ढंग से न चलाए तो भी जनता उसे निश्चित अवधि से पहले नहीं हटा सकती।

3. कार्यपालिका और विधानपालिका में गतिरोध की सम्भावना (Possibility of deadlock between the Executive and Legislature)-अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका के एक-दूसरे से स्वतन्त्र होने के कारण दोनों में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। विशेषकर यदि राष्ट्रपति एक दल से हो और विधानमण्डल में किसी दूसरे राजनीतिक दल का बहुमत हो तो इन दोनों अंगों में संघर्ष होना अनिवार्य हो जाता है। इससे शासन अच्छी तरह नहीं चलता। विधानपालिका कार्यपालिका की इच्छानुसार कानून नहीं बनाती और न ही कार्यपालिका कानून को उस भावना से लागू करती है जिस भावना से कानूनों को बनाया गया होता है।

4. शक्तियों का विभाजन सम्भव नहीं (Separation of Powers not Possible)-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित है, परन्तु यह सिद्धान्त व्यावहारिक नहीं है और न ही वांछनीय है। शासन एक इकाई है तथा इसके अंगों को उसी प्रकार बिल्कुल पृथक् नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार शरीर के अंगों को। यदि सरकार के तीन अंगों को एक-दूसरे से बिल्कुल पृथक् रखा जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि शासन की एकता समाप्त हो जाएगी और तीनों अंगों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। अतः शक्तियों के विभाजन का सिद्धान्त अच्छे शासन के लिए आवश्यक नहीं है।

5. जनमत की अवहेलना (Public Opinion Neglected)—अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जनमत की अवहेलना होने की बहुत अधिक सम्भावना रहती है। मन्त्री संसद् के सदस्य नहीं होते और न ही विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। इसलिए उन्हें जनमत की परवाह नहीं होती।

6. अच्छे कानूनों का निर्माण नहीं होता (Good Laws are not Passed)-अच्छे कानूनों के निर्माण के लिए कार्यपालिका तथा विधानपालिका में सहयोग का होना आवश्यक है, परन्तु अध्यक्षात्मक सरकार में दोनों एक-दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं। विधानपालिका को इस बात का पता नहीं होता कि कार्यपालिका को किस तरह के कानूनों की आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार कानूनों का निर्माण न होने के कारण शासन में कुशलता नहीं रहती।

7. अनुत्तरदायी सरकार (Irresponsible Government)-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होती। राष्ट्रपति विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर सकता है।

8. संविधान की कठोरता (Rigid Constitution)-अध्यक्षात्मक सरकार में संविधान बहुत कठोर होता है। इसलिए उसमें समयानुसार परिवर्तन नहीं किए जा सकते।

9. विदेशी सम्बन्धों में निर्बलता (Weakness in conduct of Foreign Relations)-अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका दूसरे देशों के साथ दृढ़तापूर्वक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि युद्ध और शान्ति की घोषणा करने की स्वीकृति संसद् ही दे सकती है। राष्ट्रपति को इस बात का भरोसा नहीं होता कि संसद् उस पर अपनी स्वीकृति देगी या नहीं।

10. दल दोषों से मुक्त नहीं (Not free from Party Evils)—यह कहना ठीक नहीं है कि अध्यक्षात्मक सरकार में राजनीतिक दलों में बुराइयां नहीं पाई जातीं। राष्ट्रपति का चुनाव दलीय व्यवस्था के आधार पर होता है और जिस दल का उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना जाता है वह अपने समर्थकों को खुश करने के लिए उन्हें बड़े-बड़े पद देता है। अमेरिका में राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के बाद अपने दल के व्यक्तियों को ऊंचे-ऊंचे राजनीतिक पदों पर नियुक्त करता है। इससे शासन में भ्रष्टाचार फैलता है।

निष्कर्ष (Conclusion)-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण भी हैं और अवगुण भी। अमेरिका में यह प्रणाली सन् 1787 से प्रचलित है और सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। भारत में बहुदल प्रणाली को देखकर कुछ एक विद्वान् भारत में संसदीय प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को स्थापित करने का सुझाव देते हैं, परन्तु सुझाव न तो ठोस है और न ही इसके माने जाने की सम्भावना है। फ्रांस में बहुदल के कारण वहां की संसदीय शासन प्रणाली ठीक प्रकार न चल सकी। इस कारण वहां भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कुछ अंश अपनाए गए हैं।

प्रश्न 5.
संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकारों की तुलना करो तथा दोनों में अन्तर का वर्णन करो।
(Compare and contrast the parliamentary and Presidential forms of governments.)
उत्तर-
संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अग्रलिखित अन्तर पाए जाते हैं-

संसदीय सरकार की विशेषताएं-

1. अध्यक्षात्मक सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का मुखिया न हो कर वास्तविक शासक होता है। संविधान के द्वारा शासन की सभी शक्तियां उसके पास होती हैं और वह उसका प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता है।
2. अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतन्त्र होती है। राष्ट्रपति तथा मन्त्रिमण्डल के सदस्य विधानमण्डल के सदस्य नहीं होते। मन्त्री न तो विधानपालिका की बैठकों में भाग ले सकते हैं और न ही बिल पेश कर सकते हैं।
3. अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। मन्त्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं न कि विधानपालिका के प्रति। विधानपालिका कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव पास करके नहीं हटा सकती।
4. अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका की अवधि निश्चित होती है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है।
5. संसदीय सरकार में प्रधानमन्त्री राज्य के अध्यक्ष को सलाह देकर विधानपालिका को भंग कर सकता है।

अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताएं-

1. संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का मुखिया होता है। व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है।
2. संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य विधानपालिका के सदस्य होते हैं । मन्त्री विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेते हैं, बिल पेश करते हैं तथा वोट डालते हैं।
3. संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानपालिका के सदस्य मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको तथा निन्दा प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटा सकते हैं।
4. संसदीय सरकार में कार्यपालिका की अवधि निश्चित नहीं होती। विधानपालिका जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटा सकती है।
5. अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति विधानपालिका के किसी सदन को भंग नहीं कर सकता।

प्रश्न 6.
दोनों प्रकार की सरकारों में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों ?
(Which of the two types do you consider better ? Why ?)
उत्तर-
यह एक विवाद का विषय है कि दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में से कौन-सी शासन प्रणाली अच्छी है। यह कहना कठिन है कि कौन-सी शासन प्रणाली पूर्ण रूप से अच्छी है। इसका कारण यह है कि दोनों शासनप्रणालियों के अपने-अपने गुण भी हैं और दोष भी हैं। इंग्लैण्ड में संसदीय सरकार अच्छी तरह चल रही है जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार। परन्तु फिर भी आजकल निम्नलिखित कारणों की वजह से संसदीय शासन व्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से अच्छा समझा जाता है

1. संसदीय शासन व्यवस्था कार्यपालिका तथा विधानपालिका में पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाती हैसंसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में सहयोग बना रहता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विधानमण्डल के सदस्य होते हैं, वाद-विवाद में भाग लेते हैं और बिल पेश करते हैं। मन्त्रिमण्डल का विधानमण्डल में बहुमत होता है जिस कारण मन्त्रिमण्डल द्वारा पेश किए गए बिल पास हो जाते हैं। मन्त्रिमण्डल के समर्थन के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता है। मन्त्रिमण्डल तथा विधानपालिका में सहयोग होने के कारण अच्छे कानूनों का निर्माण होता है। सरकार में दक्षता तभी आती है जब सरकार के विभिन्न अंगों में सहयोग हो, क्योंकि सरकार एक इकाई होती है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में पूर्ण सहयोग होता है।

अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था में कार्यपालिका तथा विधानपालिका एक-दूसरे से स्वतन्त्र होती है और मन्त्रियों को विधानपालिका की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति एक दल से हो और विधापालिका में दूसरे दल का बहुमत हो, तो इन दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य हो जाता है और गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। 1968 से 1976 तक अमेरिका में राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी से था जबकि कांग्रेस में डैमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत था। जबकि 1992 से 2000 तक अमेरिका में राष्ट्रपति डैमोक्रेटिक पार्टी का था, और कांग्रेस में बहुमत रिपब्लिकन पार्टी का था। विधानपालिका और कार्यपालिका में सहयोग न होने के कारण विधानपालिका कार्यपालिका की इच्छानुसार कानून नहीं बनाती और न ही विधानपालिका के बनाए हुए कानूनों को कार्यपालिका उस भावना से लागू करती है, जिस भावना से कानूनों को बनाया गया होता है।

2. संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से अधिक प्रजातन्त्रात्मक होती है-संसदीय शासनव्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से अच्छा समझा जाता है क्योंकि यह अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था से अधिक प्रजातन्त्रात्मक होती है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य जनता के प्रतिनिधियों की निरन्तर आलोचना के अधीन कार्य करते हैं। निरन्तर आलोचना के कारण मन्त्री सदैव सतर्क रहते हैं और निरंकुश बनने की चेष्टा नहीं करते। ‘अविश्वास प्रस्ताव’ के डर के कारण मन्त्री जनता की इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और उसे अविश्वास प्रस्ताव पास करके नहीं हटाया जा सकता। निःसन्देह अमेरिका में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, परन्तु महाभियोग का तरीका इतना कठिन है कि अभी तक अमेरिका में एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति को अवधि से पहले नहीं हटाया जा सकता।

3. गृह और विदेश-नीति में दृढ़ता-संसदीय शासन-व्यवस्था में मन्त्रिमण्डल गृह और विदेश नीति को दृढ़ता से लागू करता है क्योंकि उसे यह पता होता है कि विधानपालिका में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था में राष्ट्रपति विदेशी नीति को दृढ़ता से नहीं अपना सकता क्योंकि उसको कांग्रेस के समर्थन का विश्वास नहीं होता। इसके अतिरिक्त अमेरिका में राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति के बिना दूसरे देशों के साथ सन्धिसमझौते नहीं कर सकता। अतः राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ दृढ़ नीति को नहीं अपना सकता।

4. संसदीय शासन-व्यवस्था में वैकल्पिक शासन की व्यवस्था-संसदीय शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने की दशा में वैकल्पिक शासन की स्थापना बिना चुनाव करवाए सम्भव होती है। विशेषकर इंग्लैण्ड में जहां द्वि-दलीय प्रणाली पाई जाती है, सत्तारूढ़ दल के हटने पर विरोधी दल सरकार बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। इस प्रकार प्रशासन लगातार चलता रहता है और शासन में कोई रुकावट नहीं पड़ती है।

संसदीय शासन प्रणाली के विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में साधारणतया सरकार नहीं हटती क्योंकि राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, परन्तु यदि सरकार हटती है तो इससे नए चुनाव करवाने की समस्या उत्पन्न होती है। वास्तव में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दो चुनावों के बीच के काल में नोति में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होता है। नीति में परिवर्तन तभी सम्भव होता है यदि चुनाव के समय दल अपने विभिन्न कार्यक्रम के आधार पर चुना जाए, परन्तु संसदीय शासन-प्रणाली में नीति में परिवर्तन चुनावों के बीच के काल में भी सम्भव होता है।

5. संसदीय शासन-व्यवस्था में सरकार परिवर्तनशील होती है-संसदीय शासन प्रणाली को सरकार की परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। उदाहरणस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध में जब इंग्लैण्ड में चैम्बरलेन सफल न हो सका तो उसके स्थान पर चर्चिल को प्रधानमन्त्री बनाया गया, परन्तु अध्यक्षात्मक सरकार में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कार्यपालिका के अध्यक्ष की अवधि निश्चित होती है। राष्ट्रपति चाहे ठीक ढंग से शासन न चलाए जनता उसे निश्चित अवधि से पूर्व नहीं हटा सकती।

6. जनमत के प्रति उत्तरदायी-संसदीय शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल जनमत के प्रति अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक उत्तरदायी होते हैं। मन्त्रिमण्डल सदैव जनमत के अनुसार शासन चलाता है और जनता के साथ किए गए वायदों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। मन्त्रिमण्डल यह जानता है कि उसका बना रहना जनमत के समर्थन पर निर्भर करता है, इसलिए कोई भी मन्त्रिमण्डल आसानी से जनमत के प्रति उदासीन नहीं रह सकता।

इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के कारण सरकार जनमत के प्रति इतना अधिक उत्तरदायी नहीं होती। राष्ट्रपति और मन्त्रिमण्डल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, इसलिए उन्हें जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा यह जानने का अवसर प्राप्त नहीं होता कि जनमत क्या चाहता है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका इसलिए जनमत की परवाह नहीं करती क्योंकि उसको पता होता है कि उसका पद पर बने रहना जनमत पर निर्भर नहीं करता और अगले चुनाव तक जनता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुनाव आने पर ही कार्यपालिका जनमत की ओर ध्यान देती है।

निष्कर्ष (Conclusion)—संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन-प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली की अपेक्षा अधिक अच्छी है।

प्रश्न 7.
क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत के लिए संसदात्मक सरकार ही अधिक उचित है ? कारण सहित स्पष्ट कीजिए।
(Do you agree with the view that the parliamentary form of government is more suitable to India ? Give reasons.)
उत्तर-
कुछ विद्वानों एवं राजनीतिज्ञों का विचार है कि भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली की अपेक्षा अध्यक्षात्मक शासन अधिक उपयुक्त है। इन विद्वानों का मुख्य तर्क यह है कि विधानपालिका अविश्वास प्रस्ताव पेश करके कार्यपालिका को नहीं हटा सकती, जिससे शासन में स्थिरता रहती है। देश की प्रगति के लिए कार्यपालिका का विधानपालिका से स्वतन्त्र होना आवश्यक है ताकि कार्यपालिका अपना सारा समय शासन में लगा सके जबकि संसदीय शासन में कार्यपालिका का काफ़ी समय संसद् में बर्बाद हो जाता है। भारत में बहु-दलीय प्रणाली पाई जाती है जोकि संसदीय शासन के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः इन विद्वानों के अनुसार भारत के लिए अध्यक्षात्मक शासन अधिक उपयुक्त है।

परन्तु हमारे विचार से भारत के लिए संसदीय शासन ही अधिक उपयुक्त है। संसदीय शासन प्रणाली स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक सफलता से कार्य कर रही है। इसमें शासन संसद् के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद् के साथ कार्यपालिका का गहरा सम्बन्ध होने के कारण अच्छे कानूनों का निर्माण होता है। संसदीय शासन को परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है और एक अच्छे शासन के लिए यह आवश्यक भी है। अत: भारत के लिए संसदीय शासन उपयुक्त है।
नोट- भारत के लिए संसदीय सरकार उचित होने के वही कारण हैं जो संसदीय सरकार के होते हैं। अतः पिछला प्रश्न देखें।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
संसदीय सरकार किसे कहते हैं ? संसदीय सरकार की परिभाषा दें ।
उत्तर-
संसदीय सरकार उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) अपने सभी कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसको विधानपालिका का विश्वास प्राप्त रहता है। जिस समय कार्यपालिका विधानपालिका का विश्वास खो देती है तो कार्यपालिका को अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ता है।

डॉ० गार्नर का मत है, “संसदीय सरकार वह प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका-मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिपरिषद् अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए प्रत्यक्ष तथा कानूनी रूप से विधानमण्डल या उसके एक सदन (प्रायः लोकप्रिय सदन) के प्रति और राजनीतिक तौर पर मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो जबकि राज्य का अध्यक्ष संवैधानिक या नाममात्र कार्यपालिका हो और उत्तरदायी हो।”

प्रश्न 2.
संसदीय सरकार की चार विशेषताएं लिखें।
उत्तर-
संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं-

1. राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का सत्ताधारी-संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का शासक होता है। सैद्धान्तिक रूप में राज्य की सभी शक्तियों उसके नाम पर होती हैं, परन्तु वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है।
2. मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होती है-राज्य के अध्यक्ष को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है।
3. कार्यपालिका और विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध होना-संसदीय शासन प्रणाली में विधानपालिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के लिए संसद् का सदस्य होना अनिवार्य है और वे संसद् की बैठकों में भाग भी लेते हैं, बिल पेश करते हैं और बिलों पर मतदान करते हैं।
4. मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व-कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिमण्डल अपने सब कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रश्न 3.
संसदीय सरकार के चार गुणों का वर्णन करो।
उत्तर-
संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-

1. कार्यपालिका तथा विधानपालिका में पूर्ण सहयोग-संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में सहयोग बना रहता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विधानपालिका के सदस्य होते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं तथा बिल पास करते हैं। कार्यपालिका तथा विधानपालिका में सहयोग के कारण अच्छे कानूनों का निर्माण होता है तथा शासन में दक्षता होती
2. उत्तरदायी सरकार-संसदीय सरकार में सरकार अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मन्त्रिमण्डल अपनी मनमानी करता है तो विधानमण्डल अविश्वास प्रस्ताव पास करके मन्त्रिमण्डल को हटा सकता है।
3. सरकार निरंकुश नहीं बन सकती-मन्त्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण निरंकुश नहीं बन सकता।
4. परिवर्तनशील सरकार-संसदीय सरकार का यह भी गुण है, कि इसमें सरकार परिवर्तनशील होती है। सरकार को समय के अनुसार बदला जा सकता है।

प्रश्न 4.
संसदीय सरकार के चार अवगुण बताइए।
उत्तर-
संसदीय सरकार में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-

1. यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध है-संसदीय सरकार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसमें मन्त्रिमण्डल (कार्यपालिका) के सदस्य संसद् के सदस्य भी होते हैं, जिससे कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। शक्तियों के केन्द्रीयकरण के कारण व्यक्तियों की निजी स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती है।
2. अस्थिर सरकार-संसदीय शासन प्रणाली में सरकार अस्थिर होती है, क्योंकि मन्त्रिमण्डल की अवधि निश्चित नहीं होती।
3. नीति में निरन्तरता की कम सम्भावना-संसदीय शासन प्रणाली में नीति की निरन्तरता की कम सम्भावना रहती है क्योंकि विधानपालिका, कार्यपालिका को जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटा सकती है।
4. शासन में दक्षता का अभाव-संसदीय शासन प्रणाली में शासन में दक्षता का अभाव होता है, क्योंकि इसमें शासन की बागडोर अनाड़ियों के हाथ में होती है।

प्रश्न 5.
अध्यक्षात्मक सरकार का अर्थ एवं परिभाषा लिखें।
उत्तर-
अध्यक्षात्मक सरकार उस शासन प्रणाली को कहते हैं, जिसमें कार्यपालिका संवैधानिक दृष्टि से विधानपालिका से अपनी नीतियों और कार्यों के लिए स्वतन्त्र होती है। कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं होता। विधानपालिका मन्त्रियों को उनके पद से हटा नहीं सकती। राज्य का अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका होता है और संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है।

डॉ० गार्नर के शब्दानुसार, “अध्यक्षात्मक सरकार वह प्रणाली है जिसमें राज्य का अध्यक्ष और मन्त्री अपने कार्यकाल के लिए संवैधानिक तौर पर व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इस प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष केवल नाममात्र कार्यपालिका नहीं होता बल्कि वास्तविक कार्यपालिका होता है और संविधान तथा कानूनों द्वारा दी गई शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करता है।”

प्रश्न 6.
अध्यक्षात्मक सरकार की चार विशेषताएं बताओ।
उत्तर-
अध्यक्षात्मक प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती हैं-

1. नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं-अध्यक्षात्मक सरकार में नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं पाया जाता। राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। उसे संविधान द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उनका प्रयोग वह अपनी इच्छानुसार करता है।
2. मन्त्रिमण्डल केवल सलाहकार के रूप में अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था होती है, परन्तु इसकी स्थिति संसदीय प्रणाली के मन्त्रिमण्डल की स्थिति में पूर्णत: भिन्न होती है। अध्यक्ष मन्त्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता। मन्त्री केवल सलाहकार ही होते हैं। उसकी अपनी इच्छा है कि मन्त्रियों से सलाह ले या न ले।
3. कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण-अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई सम्बन्ध नहीं होता। अध्यक्ष अपने मन्त्री संसद् में से नहीं लेता। मन्त्री संसद् की बैठकों में न भाग ले सकते हैं, न बिल पेश कर सकते हैं, न भाषण दे सकते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई सम्बन्ध नहीं रहता है।
4. कार्यपालिका का अनुत्तरदायित्व-अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।

प्रश्न 7.
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के चार गुण लिखें।
उत्तर-
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में निम्नलिखित चार गुण पाए जाते हैं-

1. शासन में स्थिरता-अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति की अवधि निश्चित होती है जिससे शासन में स्थिरता आती है।
2. इसमें नीति की एकता बनी रहती है-इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका एक निश्चित समय तक अपने पद पर रहती है जिससे एक ही नीति निश्चित अवधि तक चलती रहती है।
3. शासन में दक्षता-यह प्रणाली शक्ति विभाजन के सिद्धान्त पर कार्य करती है। मन्त्रियों को न तो चुनाब लड़ना पड़ता है और न ही संसद् की बैठकों में भाग लेना पड़ता है। उनके पास तो केवल शासन चलाने का कार्य होता है। वे स्वतन्त्रतापूर्वक शासन चलाने में लगे रहते हैं, इससे शासन में दक्षता आना स्वाभाविक है।
4.   संकटकाल के लिए उचित सरकार- अध्यक्षात्मक सरकार संकटकाल के लिए उचित सरकार मानी जाती है।

प्रश्न 8.
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के चार दोष बताइए।
उत्तर-
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के मुख्य चार दोष नीचे दिए गए हैं-

1. निरंकुशता का भय-शासन की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं जिससे वह निरंकुश बन सकता है।
2. शासन की परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदला जा सकता- अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और विधानपालिकाओं की अवधि भी निश्चित होती है। राष्ट्रपति यदि शासन ठीक ढंग से न चलाए तो भी जनता उसे निश्चित अवधि से पहले नहीं हटा सकती।
3. कार्यपालिका और विधानपालिका में गतिरोध की सम्भावना-अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका के एक-दूसरे से स्वतन्त्र होने के कारण दोनों में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है।
4. जनमत की अवहेलना-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जनमत की अवहेलना होने की बहुत अधिक सम्भावना रहती है।

प्रश्न 9.
संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार में चार अन्तर लिखें।
उत्तर-
संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार में निम्नलिखित मुख्य अन्तर पाए जाते हैं-

संसदीय सरकार-

1. संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का मुखिया होता है। व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल के द्वारा किया जाता है।
2. संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।
3. संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
4. संसदीय सरकार में कार्यपालिका की अवधि निश्चित नहीं होती।

अध्यक्षात्मक सरकार-

1. अध्यक्षात्मक सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का मुखिया न हो कर वास्तविक शासक होता है। संविधान के द्वारा शासन की सभी शक्तियां उसके पास होती हैं और वह उसका प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता है।
2. अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका एवं विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं पाया जाता।
3. अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।
4. अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका की अवधि निश्चित होती है।

प्रश्न 10.
संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कौन-सी अच्छी सरकार है ? कारण दीजिए।
उत्तर-
संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में से संसदीय शासन प्रणाली को निम्नलिखित कारणों से अच्छा माना जाता है-

1. संसदीय सरकार परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील है।
2. उत्तरदायी सरकार।
3. विधानपालिका तथा कार्यपालिका में सहयोग।
4. अच्छे कानूनों का निर्माण।
5. संसदीय सरकार जनमत पर आधारित है।

संसदीय सरकार अध्यक्षात्मक सरकार से अच्छी है, इसका यह भी प्रमाण है कि आज संसार के अधिकांश देशों में संसदीय सरकार को अपनाया गया है।

प्रश्न 11.
क्या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत के लिए अधिक उपयुक्त है ?
उत्तर-
कुछ विद्वानों एवं राजनीतिज्ञों का विचार है कि भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली की अपेक्षा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त है। इन विद्वानों का मुख्य तर्क यह है कि अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का चुनाव निश्चित अवधि के लिए होता है और विधानपालिका अविश्वास-प्रस्ताव पेश करके कार्यपालिका को नहीं हटा सकती, जिससे शासन में स्थिरता बनी रहती है। भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है जो कि संसदीय शासन के लिए उपयुक्त है। अतः इन विद्वानों के मतानुसार भारत के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त है।

परन्तु हमारे विचार में भारत के लिए संसदीय शासन ही अधिक उपयुक्त है । स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक संसदीय शासन प्रणाली सफलता से कार्य कर रही है। इसमें शासन संसद् के प्रति उत्तरदायी होता है और संसद् के साथ कार्यपालिका का गहरा सम्बन्ध होने के कारण अच्छे कानूनों का निर्माण होता है। संसदीय शासन को परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है और एक अच्छे शासन के लिए यह आवश्यक भी है। अतः भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली उपयुक्त है।

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
संसदीय सरकार किसे कहते हैं ?
उत्तर-
संसदीय सरकार उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका तथा विधानपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) अपने सभी कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और तब तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसको विधानपालिका का विश्वास प्राप्त रहता है। जिस समय कार्यपालिका विधानपालिका का विश्वास खो देती है तो कार्यपालिका को अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ता है।

प्रश्न 2.
संसदीय सरकार की दो विशेषताएं लिखें।
उत्तर-

1. राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का सत्ताधारी-संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का शासक होता है।
2. मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होती है-राज्य के अध्यक्ष को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मन्त्रिमण्डल द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 3.
संसदीय सरकार के दो गुणों का वर्णन करो।
उत्तर-

1. कार्यपालिका तथा विधानपालिका में पूर्ण सहयोग-संसदीय सरकार में कार्यपालिका तथा विधानपालिका में सहयोग बना रहता है।
2. उत्तरदायी सरकार-संसदीय सरकार में सरकार अपने समस्त कार्यों के लिए विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रश्न 4.
संसदीय सरकार के दो अवगुण बताइए।
उत्तर-

1. यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध है-संसदीय सरकार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध है।
2. अस्थिर सरकार-संसदीय शासन प्रणाली में सरकार अस्थिर होती है, क्योंकि मन्त्रिमण्डल की अवधि निश्चित नहीं होती।

प्रश्न 5.
अध्यक्षात्मक सरकार का अर्थ लिखें।
उत्तर-
अध्यक्षात्मक सरकार उस शासन प्रणाली को कहते हैं, जिसमें कार्यपालिका संवैधानिक दृष्टि से विधानपालिका से अपनी नीतियों और कार्यों के लिए स्वतन्त्र होती है। कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं होता। विधानपालिका मन्त्रियों को उनके पद से हटा नहीं सकती। राज्य का अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका होता है और संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है।

प्रश्न 6.
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दो गुण लिखें।
उत्तर-

1. शासन में स्थिरता-अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति की अवधि निश्चित होती है जिससे शासन में स्थिरता आती है।
2. इसमें नीति की एकता बनी रहती है-इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका एक निश्चित समय तक अपने पद पर रहती है जिससे एक ही नीति निश्चित अवधि तक चलती रहती है।

प्रश्न 7.
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दो दोष बताइए।
उत्तर-

1. निरंकुशता का भय-शासन की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं जिससे वह निरंकुश बन सकता है।
2. शासन की परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदला जा सकता-अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति यदि शासन ठीक ढंग से न चलाए तो भी जनता उसे निश्चित अवधि से पहले नहीं हटा सकती।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. संसदीय सरकार का क्या अर्थ है ?
उत्तर-संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद् के प्रति उत्तरदायी होती है। वह तब तक अपने पद पर रहती है, जब तक इसको संसद का विश्वास प्राप्त रहता है।

प्रश्न 2. संसदीय सरकार की कोई एक विशेषता बताएं।
उत्तर-संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाम-मात्र का सत्ताधारी होता है।

प्रश्न 3. संसदीय सरकार का कोई एक गुण लिखें।
उत्तर-संसदीय सरकार में कार्यपालिका एवं विधानपालिका में पूर्ण सहयोग रहता है।

प्रश्न 4. संसदीय सरकार का कोई एक अवगुण लिखें।
उत्तर-संसदीय सरकार अस्थिर होती है।

प्रश्न 5. सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार में पाया जाता है ?
उत्तर-संसदीय सरकार में।

प्रश्न 6. अध्यक्षात्मक सरकार किसे कहते हैं ?
उत्तर-अध्यक्षात्मक सरकार उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कार्यपालिका संवैधानिक दृष्टि से विधानपालिका से अपनी नीतियों और कार्यों के लिए स्वतन्त्र होती है।

प्रश्न 7. संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार में कोई एक अन्तर बताओ।
उत्तर-संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष नाममात्र का मुखिया होता है जबकि अध्यक्षात्मक सरकार में राज्य का अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है।

प्रश्न 8. अध्यक्षात्मक सरकार की कोई एक विशेषता बताओ।
उत्तर-अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है। शासन की शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है।

प्रश्न 9. अध्यक्षात्मक सरकार का कोई एक गुण बताओ।
उत्तर-इसमें सरकार स्थिर रहती है।

प्रश्न 10. अध्यक्षात्मक सरकार का कोई एक अवगुण बताओ।
उत्तर-अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति के निरंकुश बनने का भय बना रहता है।

प्रश्न 11. भारतीय राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका है?
उत्तर- भारतीय राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है।

प्रश्न 12. भारतीय प्रधानमन्त्री किस प्रकार की कार्यपालिका है?
उत्तर-भारतीय प्रधानमन्त्री वास्तविक कार्यपालिका है।

प्रश्न 13. इंग्लैण्ड की रानी या राजा किस प्रकार की कार्यपालिका है?
उत्तर-इंग्लैण्ड की रानी या राजा नाममात्र की कार्यपालिका है।

प्रश्न 14. इंग्लैण्ड का प्रधानमन्त्री किस प्रकार की कार्यपालिका है?
उत्तर-इंग्लैण्ड में प्रधानमन्त्री वास्तविक कार्यपालिका है।

प्रश्न 15. संसदीय एवं अध्यक्षात्मक सरकार में से किसे श्रेष्ठ समझा जाता है?
उत्तर-संसदीय सरकार को श्रेष्ठ समझा जाता है।

प्रश्न 16. अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है?
उत्तर-अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है।

प्रश्न 17. भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का एक कारण लिखें।
उत्तर-संसदीय परम्पराएं।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. संसदीय शासन प्रणाली में सरकार …………….. की इच्छानुसार शासन को चलाती है।
2. संसदीय सरकार शक्तियों के ……………. के सिद्धान्त के विरुद्ध है।
3. संसदीय सरकार में शासन की …………… का अभाव रहता है।
4. संकटकाल के समय संसदीय सरकार …………… साबित होती है।
उत्तर-

1. जनमत
2. पृथक्करण
3. कुशलता
4. कमज़ोर।

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका विधानपालिका से स्वतन्त्र होती है।
2. अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति नाममात्र का शासक होता है।
3. अध्यक्षात्मक सरकार में मन्त्रिमण्डल के सदस्य विधानपालिका के सदस्य नहीं होते।
4. अध्यक्षात्मक सरकार में नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं पाया जाता।
5. अध्यक्षात्मक सरकार शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है।
उत्तर-

1. सही
2. ग़लत
3. सही
4. सही
5. सही।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न 1.
अध्यक्षात्मक शासन में जनमत की अवहेलना हो सकती है, यह कथन-
(क) सही है
(ख) ग़लत है
(ग) उपरोक्त दोनों
(घ) कोई नहीं।
उत्तर-
(क) सही है।

प्रश्न 2.
अध्यक्षात्मक शासन में सरकार में राजनीतिक एकरूपता नहीं होती। यह कथन-
(क) सही है
(ख) ग़लत है
(ग) उपरोक्त दोनों
(घ) कोई नहीं।
उत्तर-
(क) सही है।

प्रश्न 3.
संसदीय सरकार में मन्त्रिमण्डल को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, यह कथन-
(क) सही है
(ख) ग़लत है
(ग) उपरोक्त दोनों
(घ) कोई नहीं।
उत्तर-
(ख) ग़लत है ।

प्रश्न 4.
अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटाया जाता है। यह कथन-
(क) सही है
(ख) ग़लत है
(ग) उपरोक्त दोनों
(घ) कोई नहीं।
उत्तर-
(ख) ग़लत है ।

Punjab State Board PSEB 11th Class Biology Book Solutions Chapter 12 Mineral Nutrition Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Biology Chapter 12 Mineral Nutrition

PSEB 11th Class Biology Guide Mineral Nutrition Textbook Questions and Answers

Question 1.
‘All elements that are present in a plant need not be essential to its survival’. Comment.
Answer:
All elements that are present in a plant need not be essential to its survival because they do not directly involved in the composition of their body. However, if the concentration of micronutrients such as Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, etc., rise above their critical values, they appear to be toxic for the plant.

Question 2.
Why is purification of water and nutrient salts so important in studies involving mineral nutrition using hydroponics?
Answer:
It is to know the essentiality of a mineral element in the life cycle of a plant. Further, it helps in improving the deficiency symptoms of the plants. The nutrient solution must be adequetly aerated to obtain the optimal growth.

Question 3.
Explain with examples : macronutrients, micronutrients, beneficial nutrients, toxic elements and essential elements.
Answer:
(i) Macronutrients: These are generally present in plant tissues in large amount (in excess 10 m mole kg’1 of dry matter). The macronutrients include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulphur, potassium, calcium and magnesium.

(ii) Micronutrients: Micronutrients or trace elements, are needed in very small amount (less than 10m mole kg~: of dry matter). These include iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel.

(iii) Beneficial Nutrients: The elements which are not essential for plants, but their presence are beneficial for the growth and development. Such, elements are called beneficial elements.

(iv) Toxic Elements: Any mineral ion concentration in tissues, that reduces the dry weight of tissues by about 10 % is considered toxic. For example, Mn inhibit the absorption of other elements.

(v) Essential Elements: The macronutrients including carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulphur, potassium, calcium and magnesium, which are require directly for the growth and metabolism of the plants and whose deficiency produces certain symptoms in the plants are known as essential elements.

Question 4.
Name at least five different deficiency symptoms in plants. Describe them and correlate them with the concerned mineral deficiency.
Answer:
The kind of deficiency symptoms shown in plants include chlorosis, necrosis, stunted plant growth, premature fall of leaves and buds, and inhibition of cell division.

• Chlorosis is the loss of chlorophyll leading to yellowing in leaves. This symptom is caused by the deficiency of elements N, K, Mg, S, Fe, Mn, Zn and Mo.
• Necrosis or death of tissue, particularly leaf tissue, is due to the deficiency of Ca, Mg, Cu, K.
• Lack or low level of N, K, S, Mo causes an inhibition of cell division.
• Some elements like N, S, Mo delay flowering if their concentration in plants is low.

Question 5.
If a plant shows a symptom which could develop due to deficiency of more than one nutrient, how would you find out experimentally, the real deficient mineral element?
Answer:
Every element shows certain characteristic deficiency symptoms in the plants. The deficiency of any one element cannot be met by supplying some other element. So, by absorbing the type of deficiency symptom, we can determine the real deficient mineral element.

Question 6.
Why is that in certain plants deficiency symptoms appear first in younger parts of the plant, while in others they do so in mature organs?
Answer:
For elements that are actively mobilised within the plants and exported to young developing tissues, the deficiency symptoms tend to appear first in the older tissues. For example, the deficiency symptoms of nitrogen, potassium and magnesium are visible first in the senescent leaves. In the older leaves, biomolecules containing these elements are broken down, making these elements available for mobilising to younger leaves.

The deficiency symptoms tend to appear first in the young tissues, whenever the elements are relatively immobile and are not transported out of the mature organs. For example, elements like sulphur and calcium are a part of the structural component of the cell and hence are not easily released.

Question 7.
How are the minerals absorbed by the plants?
Answer:
Mechanism of Absorption of Minerals: The process of absorption can occur into following two main phases :
(i) In the first phase, an initial rapid uptake of ions into the ‘free space’ or ‘outer space’ of cells the apoplast is passive.

(ii) In the second phase of uptake, the ions are taken in slowly into the ‘inner space’ the symplast of the cells. The passive movement of ions into the apoplast usually occurs through ion-channels, the trans-membrane proteins that function as selective pores. On the other hand, the entry or exit of ions to and from the symplast requires the expenditure of metabolic energies. The movement of ions is usually called the inward movement into the cells is influx and the outward movement, efflux.

Question 8.
What are the conditions necessary for fixation of atmospheric nitrogen by Rhizobium ? What is their role in Nitrogen-fixation?
Answer:
The first essential condition for nitrogen fixation is legume-bacteria relationship. Rhizobium bacteria cause nodule formation for this association. The enzyme nitrogenase is highly sensitive to the molecular oxygen. The nodules protect these enzymes by an oxygen scavenger called leghaerrloglobin.
Rhizobium bacteria are free living in soil. They are symbionts, which can fix atmospheric nitrogen for plants.

Question 9.
What are the steps involved in formation of a root nodule?
Answer:
Steps in Nodule Formation: Nodule formation involves a sequence of multiple interactions between Rhizobium and roots of the host plant. Principal stages in the nodule formation are given below:

• Rhizobia multiply and colonise the surroundings of roots and get attached to epidermal and root hair cells.
• The root-hairs curl and the bacteria invade the root-hair.
• An infection thread is produced carrying the bacteria into the cortex of the root, where they initiate the nodule formation in the cortex of the root. Then the bacteria are released from the thread into the cells which leads to the differentiation of specialised nitrogen fixing cells.
• The nodule thus formed, establishes a direct vascular connection with the host for exchange of nutrients.

Question 10.
Which of the following statements are true? If false, correct them:
(a) Boron deficiency leads to stout axis.
(b) Every mineral element that is present in a cell is needed by the cell.
(c) Nitrogen as a nutrient element, is highly immobile in the plants.
(d) It is very easy to establish the essentiality of micronutrients because they are required only in trace quantities.
Answer:
(a) True
(b) All the mineral elements present in a cell are not needed by the cell. For example, plants growing near radioactive mining sites tend to accumulate large amounts of radioactive compounds. These compounds are not essential for the plants.

(c) Nitrogen as a nutrient element is highly mobile in plants. It can be mobilised from the old and mature parts of a plant to its younger parts.
(d) True

Punjab State Board PSEB 11th Class Biology Book Solutions Chapter 13 Photosynthesis in Higher Plants Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Biology Chapter 13 Photosynthesis in Higher Plants

PSEB 11th Class Biology Guide Photosynthesis in Higher Plants Textbook Questions and Answers

Question 1.
By looking at a plant externally can you tell whether a plant is C₃ or C₄? Why and how?
Answer:
Usually plants growing in dry conditions use C₄-pathways. It cannot be said conclusively, if the plant is a C₃ or C₄ by looking at external appearance.

Question 2.
By looking at which internal structure of a plant can you tell whether a plant is C₃ or C₄? Explain.
Answer:
The particularly large cells around the vascular bundles of the C₄– pathway plants are called bundle sheath cells and the leaves, which have such anatomy are said to have ‘Kranz’ anatomy.
‘Kranz’ means ‘wreath’ and is a reflection of the arrangement of cells.
The bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundles they are characterised by having a large number of chloroplasts, thick walls impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces.

Question 3.
Even though a very few cells in a C₄ plant carry out the biosynthetic-Calvin pathway, yet they are highly productive. Can you discuss why?
Answer:
The productivity of a plant is measured by the rate at which it photosynthesizes. The amount of carbon dioxide present in a plant is directly proportional to the rate of photosynthesis. C₄ plants have a mechanism for increasing the concentration of carbon dioxide. In C₄ plants, the Calvin cycle occurs in the bundle-sheath cells.

The C₄ compound (malic acid) from the mesophyll cells is broken down in the bundle sheath cells. As a result, CO₂ is released. The increase in CO₂ ensures that the enzyme RuBisCo does not act as an oxygenase, but as a carboxylase.
This prevents photorespiration and increases the rate of photosynthesis. Thus, C₄ plants are highly productive.

Question 4.
RuBisCO is an enzyme that acts both as a carboxylase and oxygenase. Why do you think RuBisCO carries out more carboxylation in C₄ -plants?
Answer:
RuBisCO has a much greater affinity for CO₂ than for O₂. It is the relative concentration of O₂ and CO₂ that determines which of the two will bind to the enzyme. In C₄ -plants some O₂ does bind to RuBisCO and hence, CO₂ fixation is decreased. Here the RuBP instead of being converted to two molecules of PGA binds with O₂ to form one molecule and phosphoglycolate in a pathway called photorespiration.

In the photorespiratory pathway, there is neither synthesis of sugars, nor of ATP. Rather it results in the release of CO₂ with the utilization of ATP. in the photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP or NADPH. Therefore, photorespiration is a wasteful process.

In C₄-plants, photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increases the concentration of CO₂ at the enzyme site. This takes place when the C₄ acid from the mesophyll is broken down in the bundle cells to release CO₂, this results in increasing the intracellular concentration of CO₂. In turn, this ensures that the RuBisCO functions as a carboxylase minimizing the oxygenase activity.

Question 5.
Suppose there were plants that had a high concentration of chlorophyll-b but lacked chlorophyll a, would it carry out
photosynthesis? Then why do plants have chlorophyll-b and other accessory pigments?
Answer:
‘Though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll-b, xanthophylls and carotenoids, which are called accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll-a. Indeed, they not only enable a wider range of wavelengths of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll-a from photo-oxidation.

Question 6.
Why is the colour ola leaf kept n the dark frequently yellow or pale green? Which pigment do you think is more stable?
Answer:
This is due to the interconversion of pigments, i.e., change of green chlorophyll pigment into yellow-colored carotenoids. The carotene pigment is more stable.

Question 7.
Look at leaves of the same plant on the shady side and compare it with the leaves on the sunny side. Or, compare the potted plants kept in the sunlight with those in the shade. Which of them has leaves that are darker green? Why?
Answer:
The leaves of the same plant on the sunny side are dark green as compare it with the leaves on the sunny side due to more chlorophyll pigment.

Question 8.
Figure shows the effect of light on the rate of photosynthesis. Based on the graph, answer the following questions:
(a) At which point/s (A, B or C) in the curve is light a limiting factor?
(b) What could be the limiting factor/s in region A?
(c) What do C and D represent on the curve?

Answer:
(a) Points K-C of the curve, the rate did not increase with an increase in its concentration because under these conditions, light becomes limiting factor.

(b) The rate of photosynthesis shows proportionate increase upto a certain CO₂ concentration (In region A of the curve), beyond which the rate again hcomes constant, not showing any increase by increasing CO₂ concentration.

(c) lithe light inrensiry is doubled, i.e., the plants are exposed to 2 units of light, CO₂ concentration again becomes limiting factor beyond this concentration (Points C and D represent on the curve.)

Question 9.
Give comparison between the following:
(a) C₃ and C₄ pathways
(b) Cyclic and non-cyclic photophosphorylation
(c) Anatomy of leaf in C₃ and C₄ plants
Answer:
(a) Comparison between C₃ and C₄ pathways

C3 Pathway	C4 Pathway
The primary acceptor of CO2 is RuBP, a 5 carbon compound.	The primary acceptor of CO2 is PEP, a 3 carbon compound.
It operated under low concentration of CO2 in mesophyll cells.	It can operate under very low CO2 concentration in mesophyll cells.
CO2 once fixed is not released back.	CO2 once fixed is released back in bundle sheath cells.
Fixation of one molecule of CO2 needs 3ATP and 2 NADPH2 molecules. It requires 18ATP for the synthesis of one molecule of glucose.	C4 pathway requires 30 ATP for the synthesis of one molecule of glucose.
C3 -cycle operates in all categories of plants.	It operates in only C4-plants.

(b) Comparison between cyclic and non-cyclic photophosphorylation

Cyclic Photophosphorylation	Non-cyclic Photophosphorylation
It occurs in photosystem-I in stromal or intergranal thylakoids.	It is carried out by both PS-I and PS-II in the granal thylakoids.
It is not connected to photolysis of water so no oxygen is evolved.	It is connected with photolysis of water, so oxygen is evolved in it.
It is activated by light of 700 nm wavelength.	It occurs in 680 nm as well as 700 nm wavelength.
It generates ATP only there is no formation of NADPH2.	It produces both ATP as well as NADPH2.
Chlorophyll does not receive any electrons from donor.	The source of electrons is photolysis of water.
This system does not take part in photosynthesis except in bacteria.	This system is connected with CO2 fixation and is dominant in green plants.

(C) Comparison between C₃ and C₄ leaves.

C3 Leaves	C4 Leaves
Bundle-sheath cells are absent.	Bundle-sheath cells are present.
RuBisCo is present in the mesophyll cells.	RuBisCo is present in the bundle sheath cells.
The first stable compound produced is 3-phosphoglycerate, a three-carbon compound.	The first stable compound produced is oxaloacetic acid; a four-carbon compound.
‘ Photorespiration occurs.	‘ Photorespirarion does not occur.

Punjab State Board PSEB 11th Class Biology Book Solutions Chapter 11 Transport in Plants Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Biology Chapter 11 Transport in Plants

PSEB 11th Class Biology Guide Transport in Plants Textbook Questions and Answers

Question 1.
What are the factors affecting the rate of diffusion?
Answer:
Factors affecting the rate of diffusion are as follows:

• Gradient of concentration
• Permeability of membrane
• Temperature
• Pressure

Question 2.
What are porins? What role do they play in diffusion?
Answer:
The porins are proteins that form huge pores in the outer membranes of the plastids, mitochondria and some bacteria allowing molecules up to the size of small proteins to pass through. Porins facilitate diffusion.

Question 3.
Describe the role played by protein pumps during active transport in plants.
Answer:
Protein pumps use energy to carry substances across the cell membrane. These pumps can transport substances from a low concentration to a high concentration (‘uphill’ transport). Transport rate reaches a maximum when all the protein transporters are being used or are saturated. Like enzymes, the carrier protein is very specific in what it carries across the membrane. These proteins are sensitive to inhibitors that react with protein side chains.

Question 4.
Explain why pure water has the maximum water potential.
Answer:
Water molecules possess kinetic energy. In liquid and gaseous form, they are in random motion that is both rapid and constant. The greater the concentration of water in a system, the greater is its kinetic energy or ‘water potential’. Hence, pure water will have the greatest water potential. Water potential is denoted by the Greek symbol psi or \p and is, expressed in pressure units such as pascals (Pa).

Question 5.
Differentiate between the following:
(a) Diffusion and Osmosis
(b) Transpiration and Evaporation
(c) Osmotic pressure and Osmotic Potential
(d) Imbibition and Diffusion
(e) Apoplast and Symplast Pathways of Movement of Water in Plants
(f) Guttation and Transpiration

(a) Differences between Diffusion and Osmosis

Diffusion	Osmosis
1. It is a movement of molecules from high concentration to low concentration.	It is a movement of molecules from high concentration to low concentration
2. It does not require any driving force.	It occurs in response to a driving force.

(b) Differences between Transpiration and Evaporation

Transpiration	Evaporation
1. It is the loss of water through the aerial parts of plants.	It is the loss of water from free surface of water.
2. It occurs in living tissues.	It occurs in non-living surfaces.
3. It is both physical and physiological process.	It is only a physical process, controlled by environmental factors.

(c) Differences between Osmotic Pressure and Osmotic Potential

Osmotic Pressure	Osmotic Potential
1. It is the pressure required to stop the movement of water molecules through a semipermeable membrane.	It is the amount by which water potential is reduced by the presence of solute.
2. Osmotic pressure is the positive pressure.	Osmotic potential is negative.

(d) Differences between Imbibition and Diffusion

Imbibition	Diffusion
It is a special type of diffusion, where water is absorbed by solids-colloids causing them to increase in volume. For example, absorption of water by dry seeds and dry wood.	In diffusion, molecules move in a random fashion. It is not dependent on a living system.

(e) Differences between Apoplast and Symplast Pathways of Movement of Water in Plants

Apoplast	Symplast
1. It is the system of adjacent cell walls that is continuous throughout the plant except casparian strips of the endodermis of the roots.	It is the system of interconnected protoplast.
2. Water moves through the intercellular spaces and the walls of cells.	Water travels through the cytoplasm
3. Movement does not involve crossing the cell membrane.	Water has to move in cells through the cell membrane.

(f) Differences between Guttation and Transpiration

Guttation	Transpiration
1. It occurs through hydathodes, present at the vein ends.	It occurs through general surface stomata and lenticles.
2. It occurs in leaves only.	It can occur through all aerial parts.
3. It does not occur in deficient water conditions and never leads to wilting.	It can occur in water deficient conditions leading to wilting.
4. It is regulated by humidity, temperature and presence of water in soil.	It is regulated by a number of external and internal factors such as relative humidity, temperature, opening and closing of stomata, etc.

Question 6.
Briefly describe water potential. What are the factors affecting it?
Answer:
Water potential is the potential energy of water relative to pure free water (e.g., deionised water). It quantifies the tendency of water to move from one area to another due to osmosis, gravity, mecanical pressure or matrix effects including surface tension. Water potential is measured in units of pressure and is commonly represented by the Greek letter (psi). This concept has proved especially useful in understanding water movement within plants, animals and soil.

Water potential of a cell is affected by both solute and pressure potential. The relationship between them is as follows:
Ψ_w = Ψ_s + Ψ_p

Question 7.
What happens when a pressure greater than the atmospheric pressure is applied to pure water or a solution?
Answer:
If a pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution its water potential increases. It is equivalent to pumping water from one place to another. Pressure can be build up in a plant system when water enters a plant cell due to diffusion causing a pressure build up against the cell wall. It makes the cell turgid, this increases the pressure potential. Pressure potential is usually positive. It is denoted by Ψ_s.

Question 8.
(a) With the help of well-labelled diagrams, describe the process of plasmolysis in plants, giving appropriate examples.
(b) Explain what will happen to a plant cell if it is kept in a solution having higher water potential.
Answer:
(a) Plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrinks away from its cell wall. This occurs when the cell is kept in a solution that is hypertonic (has more solutes) to the protoplasm. Water moves out from the cell through diffusion and causes the protoplasm to shrink away from the walls. In such situation, cell becomes plasmolysed.

When the cell is placed in an isotonic solution. There is not flow of water towards the inside or outside. If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. When the water flow into the cell and out of the cells are in equilibrium the cell is called flaccid.

(b) When the plant cell is kept in a solution having high water potential (hypotonic solution or dilute solution as compared to cytoplasm), water diffuses into the cell causing the cytoplasm to build up a pressure against the wall, called turgor pressure. The pressure exerted by the protoplasts due to entry of water against the rigid walls is called pressure potential (Ψ_p). Because of the rigidity of the cell wall, the cell does not rupture. This turgor pressure is ultimately responsible for enlargement of cells.

Question 9.
How is the mycorrhizal association helpful in absorption of water and minerals in plants?
Answer:
A mycorrhiza is a symbiotic association of a fungus with a root system. The fungal filaments form a network around the young root or they penetrate the root cells. The hyphae have a very large surface area that absorb mineral ions and water from the soil from a much larger volume of soil that perhaps a root cannot do. The fungus provides minerals and water to the roots, in turn the roots provide sugars and N-containing compounds to the mycorrhizae.

Question 10.
What role does root pressure play in water movement in plants?
Answer:
Root pressure can provide only modest push during water transport in plants. The main role of root pressure is in re-establishing the continuous chain of water molecules in the xylem. The continuous chain often breaks due to enormous tension created by transpiration pull.

Question 11.
Describe transpiration pull model of water transport in plants. What are the factors influencing transpiration? How is it useful to plants?
Answer:
Transpiration occurs mainly through the stomata in the leaves. As water evaporates through the stomata, since the thin film of water over the cells is continuous, it results in pulling of water, molecule by molecule, into the leaf from the xylem. Also, because of lower concentration of water vapour in the atmosphere as compared to the substomatal cavity and intercellular spaces, water diffuses into the surrounding air. This creates a transpiration pull.

Factors Affecting Transpiration: Temperature, light, humidity and wind speed.
Importance of Transpiration: Transport of liquids and minerals is facilitated because of transpiration.

Question 12.
Discuss the factors responsible for ascent of xylem sap in plants.
Answer:
The transpiration driven ascent of xylem sap depends mainly on the following physical properties of water:

• Cohesion: Mutual attraction between water molecules.
• Adhesion: Attraction of water molecules to polar surfaces (such as the surface of tracheary elements).
• Surface Tension: Water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than to water in the gas phase.

These properties give water high tensile strength, i.e., an ability to resist a pulling force and high capillarity, i.e., the ability to rise in thin tubes. In plants, capillarity is aided by the small diameter of the tracheary elements, the tracheids and vessel elements.

Question 13.
What essential role does the root endodermis play during mineral absorption in plants?
Answer:
The endodermis of roots have many transport proteins embedded in their plasma membrane. They let some solutes cross the membrane but not all. Transport proteins in endodermis cells enable plant cells lo adjust the quantity and types of solutes to be absorbed from the soil. It regulates the quantity and type of minerals and ions, that reach the xylem tissue of plants.

Question 14.
Explain why xylem transport is unidirectional and phloem transport bi-directional?
Answer:
The source sink (food making tissue-tissue which stores food) relationship is variable in plants so, the direction of movement in the phloem can be upwards downwards, i.e., bi-directional. It is opposite to xylem, where the movement is always unidirectional. Hence, unlike one-way flow of water in transpiration, food in phloem sap can be transported in any required direction so long there is a source of sugar and a sink is able to use, store or remove the sugar. Here, in case of unidirectional flow in xylem tissue, it is important to note that root endodermis because of the layer of suberin has the ability to actively transport ions in one direction only.

Question 15.
Explain pressure flow hypothesis of translocation of sugars in plants.
Answer:
The Pressure Flow or Mass Flow Hypothesis: The accepted mechanism used for the translocation of sugars from source to sink is called the pressure flow hypothesis. As glucose is prepared at the source (by photosynthesis) it is converted to sucrose (a disaccharide). The sugar is then moved in the form of sucrose into the companion cells and then into the living phloem sieve tube cells by active transport.

As osmotic pressure builds up the phloem sap will move to areas of lower pressure. At the sink, osmotic pressure must be reduced. Again active transport is necessary to move the sucrose out of the phloem sap and into the cells which will use the sugar converting it into energy, starch or cellulose. As sugars are removed, the osmotic pressure decreases and water moves out of the phloem.

Hydrostatic pressure in the phloem sieve tube increases, pressure flow begins and the sap moves through the phloem. Meanwhile, at the sink, incoming sugars are actively transported out of the phloem and removed as complex carbohydrates. The loss of solute produces a high water potential in the phloem and water passes out, returning eventually to xylem.

Question 16.
What causes the opening and clog” T of guard cells of stomata during transpiration?
Answer:
The immediate cause of the opening or closing-of the stomata is a change in the turgidity of the guard cells. The inner wall of each guard cell, towards the pore or stomatal, aperture, is thick and elastic. When, turgidity increases within the two guard cells flanking each stomatal aperture or pore, the thin outer walls bulge out and force the inner walls into a crescent shape. The opening of the stoma is also aided due to the orientation of the microfibrils in the cell walls of the guard cells. Cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally making it easier for the stoma to open. When the guard cells lose turgor, due to water loss (or water stress) the elastic inner walls regain their original shape, the guard cells become flaccid and the stoma closes.

Punjab State Board PSEB 11th Class Biology Book Solutions Chapter 10 Cell Cycle and Cell Division Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Biology Chapter 10 Cell Cycle and Cell Division

PSEB 11th Class Biology Guide Cell Cycle and Cell Division Textbook Questions and Answers

Question 1.
What is the average cell cycle span for a mammalian cell ?
Answer:
The average cell cycle span for a mammalian cell is 24 hours.

Question 2.
Distinguish cytokinesis from karyokinesis?
Answer:
Cytokinesis is the division of cytoplasm, whereas karyokinesis is the division of nucleus of the cell.

Question 3.
Describe the events taking place during interphase.
Answer:
The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing cell growth and DNA replication. The interphase is divided into three further phases
(i) G₁ – phase (Gap 1)
(ii) S – phase (Synthesis)
(iii) G₂ – phase (Gap 2)
G₁ – phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During Ga-phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. S or synthesis phase marks the period during, which, DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles.

During the G₂ – phase, proteins are synthesised in preparation for mitosis, while cell growth continues.
Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism.

Question 4.
What is G₀ (quiescent phase) of cell cycle?
Answer:
G₀ is the quiescent stage of the cell cycle. It is also known as inactive stage of the cell cycle. Cells in this stage remain metabolically remain active, but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organisms.

Question 5.
Why is mitosis called equational division?
Answer:
Mitosis is the kind of cell division in which daughter cells have the same number and kind of chromosomes as that of parent cell. Mitosis is therefore, also known as equational division.

Question 6.
Name the stage of cell cycle at which one of the following events occur:
(i) Chromosomes are moved to spindle equator.
(ii) Centromere splits and chromatids separate.
(iii) Pairing between homologous chromosomes takes place.
(iv) Crossing over between homologous chromosomes takes place.
Answer:
(i) Prophase,
(ii) Anaphase,
(iii) Zygotene stage of meiosis-I,
(iv) Pachytene stage.

Question 7.
Describe the following:
(i) Synapsis
(ii) Bivalent
(iii) Chiasmata
Draw a diagram to illustrate your answer.
Answer:
(i) Synapsis: During meiosis-I, the process of pairing of two homologous chromosomes is known as synapsis. It is so exact that pairing is not merely* between corresponding chromosomes but between corresponding individual units.

(ii) Bivalent: The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called a bivalent or a tetrad. It consists of four chromatids.

(iii) Chiasmata: The chiasmata formation is the indication of completion of crossing over and beginning of separation of chromosomes. The chiasma is formed when the chromosomal parts begin to repel each other except in the region where these are in contact. Thus, chiasmata formation is necessary for the separation of homologous chromosomes.

Question 8.
How does cytokinesis in plant cells differ from that in animal cells?
Answer:
Cytokinesis in an Animal Cell: It occurs by a process called cleavage. A cleavage furrow appears and at the site of the cleavage furrow the cytoplasm has a ring of microfilaments made of actin associated with molecules of the protein myosin. This ring of proteins will contract causing the furrow to deepen, which will then in turn pinch the cell into two separate cells.

Cytokinesis in a Plant Cell: In a plant cell, vesicles containing cell wall material collect at the middle of the parent cell. They will fuse and form a membranous cell plate. This plate will grow outward and it accumulates more cell wall material. Eventually, the plate will fuse with the plasma membrane and the cell plate contents will join the parental cell wall. This results in two different daughter cells.

Question 9.
Find examples where the four daughter cells from meiosis are equal in size and where they are found unequal in size.
Answer:
The four daughter haploid cells may or may not be equal in size at the end of meiosis-II with telophase-II

Question 10.
Distinguish anaphase of mitosis from anaphase-1 of meiosis. Ans. Differences between anaphase of mitosis and anaphase-I of meiosis.
Answer:

Anaphase of Mitosis	Anaphase-I of Meiosis
1. Each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids, begin to migrate towards the two opposite poles.	The spindle fibres contract and pull the centromeres of homologous chromosomes towards the opposite poles.
2. The centromere of each chromosome is towards the pole with arms of chromosome trailing behind.	The centromere is not divided, so half of the chromosomes of parent nucleus go to one pole and the remaining half in the opposite pole.
3. In this stage (a) centromeres split and chromatids separate. (b) chromatids move to opposite poles.	In this stage (a) homologous chromosomes separate. (b) sister chromatids remain associated at their centromere.

Question 11.
List the main differences between mitosis and meiosis.
Answer:

Mitosis	Meiosis
1. The division occurs in somatic cells.	It occurs in reproductive cells.
2. It is a single division.	It is a double division.
3. The daughter cells resemble each other as well as their mother cell.	The daughter cells neither resemble one another nor their mother cell.
4. Replication of chromosomes occurs before every mitotic division.	Replication of chromosomes occurs only once though meiosis is a double division.
5. Mitosis does not introduce variations.	Meiosis introduces variations.
6. Mitosis is required for growth, repair and healing.	Meiosis is involved in sexual reproduction.

Question 12.
What is the significance of meiosis?
Answer:
Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organisms.
It also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution.

Question 13.
Discuss with your teacher about:
(i) haploid insects and lower plants where cell-division occurs, and
(ii) some haploid cells in higher plants where cell-division does
not occur.
Answer:
(i) In some insects and lower plants fertilization is immediately followed by zygotic meiosis, which leads to the production of haploid organisms. This type of life cycle is known as haplontic life cycle.

(ii) The phenomenon of polyploidy can be observed in some haploid cells in higher plants in which cell division does not occur. Polyploidy is a state in which cells contain multiple pairs of chromosomes than the basic set. Polyploidy can be artificially induced in plants by applying colichine to cell culture.

Question 14.
Can there be mitosis without DNA replication in S-phase?
Answer:
No, DNA replication is required for doubling the chromosome number.

Question 15.
Can there be DNA replication without cell division?
Answer:
Yes, DNA replication takes place during the synthesis stage of interphase in the cell cycle. It is totally independent of cell division. After G₂ -phase a cell may or may not enter into the M-phase.

Question 16.
Analyse the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change?
(i) Number of chromosomes (n) per cell
(ii) Amount of DNA content (C) per cell.
Answer:
(i) The number of chromosomes (n) is double in the prophase, metaphase and anaphase stage of an organism. In the telophase stage, during daughter cell formation, the number of chromosomes get reduced to half.

(ii) Amount of DNA content (C) per cell also changes during different phases of cell division. It is double in the prophase, metaphase and anaphase stage of an organism. In the telophase stage, during daughter cell formation, the number of chromosomes get reduced to half than that of their parents. ’

Punjab State Board PSEB 11th Class Biology Book Solutions Chapter 14 Respiration in Plants Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Biology Chapter 14 Respiration in Plants

PSEB 11th Class Biology Guide Respiration in Plants Textbook Questions and Answers

Question 1.
Differentiate between:
(a) Respiration and Combustion
(b) Glycolysis and Krebs’ cycle
(c) Aerobic respiration and Fermentation
Answer:
(a) Differences between Respiration and Combustion

Respiration	Combustion
1. It is the breakdown of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of considerable amount of energy.	Combustion is the complete burning of glucose, which produces CO2 and H2O and yields energy which is given out as heat.
2. It is a controlled biochemical process.	It is an uncontrolled physicochemical process.
3. Many chemical bonds break simultaneously by releasing large amounts of energy.	Chemical bonds break one after another to release energy.
4. Enzymes are involved.	Enzymes are not involved.

(b) Differences between Glycolysis and Krebs’ Cycle

Glycolysis	Krebs’ Cycle
1. It is also called as Embden Meyerhof-Parnas (EMP) pathway.	It is also known as citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle.
2. It occurs in the cytosol of prokaryotes as well as eukaryotes.	In eukaryotes, it occurs in matrix of mitochondria, and in prokaryotes, it occurs in cytoplasm.
3. It starts with the oxidation of glucose.	It starts with the oxidation of pyruvic acid.
4. It is an enzyme-controlled 10 steps process by which glucose, fructose or sucrose is reduced to form pyruvic acid with the production of ATP and NADH2.	It involves 8 steps to oxidize two molecules of acetyl CO-A

(c) Differences between Aerobic Respiration and Fermentation

Aerobic Respiration	Fermentation
1. The presence of O2 is required for complete oxidation of organic substances.	Incomplete oxidation of glucose occurs in the absence of oxygen.
2. It releases CO2, water, and a large amount of energy present in the substrate.	Pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol and less amount of energy is released.
3. Only two molecules of ATP are produced.	Many molecules of ATP are produced.
4. NADH is oxidized to NAD+ slowly.	This reaction is very vigorous under aerobic respiration.

Question 2.
What are respiratory substrates? Name the most common respiratory substrate.
Answer:
The compounds oxidized during the process of respiration are called respiratory substrates. Carbohydrates, especially glucose, act as respiratory substrates. Fats, proteins, and organic acids also act as respiratory substrates.

Question 3.
Give the schematic representation of glycolysis.
Answer:
Glycolysis

• The scheme of reactions was given by Embden, Meycrhof and Pumas, hence it is also called EMP Pathway; it occurs in the cytoplasm of cells.
• In this process, glucose is partially oxidized/ converted into two molecules of pyruvic acid.
• Glucose is phosphorylated with the help of ATP into Glucose-6-Phosphate, catalyzed by the enzyme hexokinase.
• Glucose-6-Phosphate is converted into its isomer, Fructose-6-Phosphate, catalyzed by isomerase.
• Fructose-6-Phosphate is then phosphorylated with the use of ATP into Fructose 1,6-bisphosphate, catalyzed by
  phosphofructokinase.
• Fructose 1,6-bisphosphate is split into one molecule of 3-pho sphoglyceraldchyd and one molecule of
  dihydroxy-acetone phosphate; these two products are interconvertible.
• 3-phosphoglyceraldehyde is oxidized to 1, 3 bi phosphoglycerate, where NAD is reduced to NADH.
• 1,3-bisphosphoglycerate is split into 3-phosphoglycerate along with the formation of ATP, catalyzed by phosphoglycerate kinase.

• 3-Phosphoglycerate is subsequently converted into 2-phosphoglycerate and then into Phosphoenol Pyruvate (PEP).
• PEP is converted into pyruvate along with the formation of ATP, catalyzed by the enzyme pyruvate kinase.

In this pathway, ATP molecules are formed in two ways :

1. Direct/substrate phosphorylation of ADP to ATP.
2. Oxidation of NADH to NAD ’ and ATP formation through electron transport (oxidative phosphorylation).

Four molecules of ATP are formed directly in the following steps:

• When 1, 3 bi phosphoglyceric acids is converted into 3-phosphoglyceric acid and
• When phosphoenolpyruvate is converted into pyruvic acid.

Two molecules of ATP are consumed, one in each of the following steps:

1. Phosphorylation of glucose to glucose-6- phosphate and
2. Conversion of fructose-6-phosphate into fructose 1, 6 bisphosphates.

When 3-phosphoglyceraldehyde (PGAL) is converted into 1, 3 bi phosphoglycerates, two redox equivalents are removed in the form of two hydrogen atoms from PGAL and transferred to NAD⁺, which is reduced to NADH ⁺ H⁺.
Oxidation of two molecules of NADH to NAD yields six molecules of ATP during electron transport. The end products of glycolysis are two molecules each of pyruvic acid, NADH, and ATP.

Question 4.
What are the main steps in aerobic respiration? Where does it take place?
Answer:
The main steps in aerobic respiration are as follows :

• Glycolytic breakdown of glucose into pyruvic acid.
• Oxidative decarboxylation of pyruvic acid to acetyl Co-A (acetyl coenzyme-A).
• Krebs’ cycle.
• Terminal oxidation and phosphorylation in respiratory chain.
  It occurs inside the mitochondrial matrix.

Question 5.
Give the schematic representation of an overall view of Kreb’s cycle.
Answer:
Tricarboxylic Acid Cycle or Kreb’s Cycle:

• It is known as tricarboxylic acid cycle, since the first product, citric acid (hence citric acid cycle) is a tricarboxylic acid (has three COOH groups).
• The sequence of reactions in citric acid cycle was first followed by Sir Hans Kreb; hence it is also known as Kreb’s cycle.
• During this cycle of reactions, 3 molecules of NAD and one molecule of FAD are reduced to NADH and FADH respectively.
• Respiration in Plants 115:
• One ATP molecule is produced directly from GTP formed by substrate-level phosphorylation.

The reactions of aerobic oxidation of Pyruvic acid can be summed up as :
Pyruvic acid + 4NAD+ + FAD+ + 2H₂O + ADP + Pi → 3CO₂ + 4NADH + 4H⁺ + FADH₂ + ATP

Question 6.
Explain ETS.
Answer:
Electron Transport System (ETS):

• ETS occurs in the electron transport particles (ETP) on the inner surface of the inner membrane of mitochondria.
• NADH formed in glycolysis and citric acid cycle are oxidized by NADH-dehydrogenase (complex I) and the electrons are transferred to ubiquinone, via FMN.
• Ubiquinone also receives reducing equivalents via FADH generated during the oxidation of succinate by succinate dehydrogenase (complex II).
• The reduced ubiquinone called ubiquinol is then oxidized by transfer of electrons to cytochrome c, via cytochrome be bc₁ -complex (complex III).
• Cytochrome c acts as a mobile carrier between complex III and complex IV.
• Complex IV refers to cytochrome c oxidase complex containing cytochromes a and a3 and two copper centres.
• When the electrons are shunted over the carriers via complex I to IV in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthetase (complex V) for the formation of ATP from ADP and IP.
• Oxygen functions as the terminal acceptor of electrons and is reduced to water along with the hydrogen atoms.

Question 7.
Distinguish between the following:
(a) Aerobic respiration and anaerobic respiration.
(b) Glycolysis and fermentation.
(c) Glycolysis and citric acid cycle.
Answer:
(a) Differences between Aerobic and Anaerobic Respiration

Aerobic Respiration	Anaerobic Respiration
1. Presence of oxygen is essential.	Occurs without oxygen.
2. Complete oxidation of substrates occurs into CO2 and H2O.	Incomplete degradations of substrates.
3. End products are non-toxic.	End products are toxic when accumulated in large amount.
4. Involves glycolysis, Krebs’ cycle, and terminal oxidation.	Involves only glycolysis followed by incomplete breakdown of pyruvic acid.
5. 36 ATP molecules are produced from each glucose molecule.	Only two molecules of ATP are produced from each glucose molecule.

(b) Differences between Glycolysis and Fermentation:

Glycolysis	Fermentation
1. it occurs in cytoplasm of the cell and in all living things.	it occurs in yeast and muscle cells in animals when oxygen is not sufficient for cellular respiration.
2. Glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid.	The enzyme-like pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions.
3. The end products are CO2, H2O and energy.	The end products are CO2 and ethanol and in animal cells lactic acid is released.

(c) Differences between Glycolysis and Krebs’ Cycle

Glycolysis	Krebs’ Cycle
1. It is also called as Embden Meyerhof-Parnas (EMP) pathway.	It is also known as citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle.
2. It occurs in the cytosol of prokaryotes as well as eukaryotes.	In eukaryotes, it occurs in matrix of mitochondria and in prokaryotes, it occurs in cytoplasm.
3. It starts with the oxidation of glucose.	It starts with the oxidation of pyruvic acid.
4. It is an enzyme-controlled 10 steps process by which glucose, fructose or sucrose is reduced to form pyruvic acid with the production of ATP and NADH2.	It involves 8 steps to oxidize two molecules of acetyl CO-A

Question 8.
What are the assumptions made during the calculation of net gain of ATP?
Answer:
The calculations of net gain of ATP can be made only on certain assumptions :

• There is a sequential, orderly pathway functioning, with one substrate forming the next and with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway following one after another.
• The NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation.
• None of the intermediates in the pathway are utilised to synthesize any other compound.
• Only glucose is being respired-no other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediary stages.

But this kind of assumptions are not really valid in a living system. All pathways work simultaneously and do not take place one after another. Substrates enter the pathways and are withdrawn from it as end when necessary; ATP is utilized as and when needed; enzymatic rates are controlled by multiple means. In overall steps, there is a net gain of 36 ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose.

Question 9.
Discuss ‘the respiratory pathway is an amphibolic pathway.’
Answer:
Aniphibolic Pathway: Glucose is the favored substrate for respiration. All carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration. Other substrates can also be respired but then they do not enter the respiratory pathway at the first step.

Since respiration involves breakdown as well as synthesis of substrates, the respiratory process involves both catabolism and anabolism. That is why respiratory pathway is considered to be an amphibolic pathway rather than as a catabolic one.

Question 10.
Define RQ. What is its value for fats?
Answer:
Respiratory quotient (RQ) or respiratory ratio can be defined as the ratio of the volume of CO₂ evolved to the volume of O₂ consumed during respiration. The value of respiratory quotient depeñds on the type of respiratory substrate. Its value is one for carbohydrates. However, it is always less than one for fats as fats consume more oxygen for respiration than carbohydrates.

It can be illustrated through the example of tripalmitin fatty acid, which consumes 145 molecules of O₂ for respiration while 102 molecules of CO₂ are evolved.The RQ value for tripalmitin is 0.7.

Question 11.
What is oxidative phosphorylation?
Answer:
It refers to the formation of ATP in the mitochondria, utilizing the energy obtained by the oxidation of organic molecules.

Question 12.
What is the significance of step-wise release of energy in respiration?
Answer:
During oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrates is not released free in a single step. It is released in a series of slow step-wise reactions controlled by enzymes and it is trapped as chemical energy in the form of ATP. The significance of this step-wise release of energy is that some energy is used to synthesize ATP. This ATP is stored for the later utilization wherever required. Hence, ATP acts as the energy currency of cell. The energy

stored in ATP can be utilized for following:

• In various energy-requiring processes of organisms.
• The carbon skeleton produced during respiration is used as precursors for the synthesis of other molecules.

Punjab State Board PSEB 11th Class Biology Book Solutions Chapter 9 Biomolecules Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Biology Chapter 9 Biomolecules

PSEB 11th Class Biology Guide Biomolecules Textbook Questions and Answers

Question 1.
What are macromolecules? Give examples.
Answer:
Chemical compounds, which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecules or biomacromolecules. For example, proteins, lipids and carbohydrate, etc.

Question 2.
Illustrate a glycosidic, peptide and a phosphodiester bond.
Answer:
Glycosidic Bond: A glycosidic bond is a type of functional group that joins a carbohydrate (sugar) molecule to another group, which may or may not be another carbohydrate.

Peptide Bond: A peptide bond (amide bond) is a chemical bond formed between two molecules when the carboxyl group of one molecule reacts with the amine group of the other molecule, thereby releasing a molecule of water (H20).
H₂O.

Phosphodiester Bond: A phosphodiester bond is a group of strong covalent bonds between a phosphate group and two other molecules over two ester bonds. In DNA and RNA, the phosphodiester bond is the linkage between the 3′ carbon atom of one sugar molecule and the 5’carbon of another, deoxyribose in DNA and ribose in RNA.

Question 3.
What is meant by tertiary structure of proteins?
Answer:
Tertiary Structure of Protein; The overall shape of a single protein molecule; the spatial relationship of the secondary structures to one another. Tertiary structure is generally stabilized by non-local interactions, most commonly the formation of a hydrophobic core, but also through salt bridges, hydrogen bonds, disulfide bonds,1 and even post-translational modifications. The term “tertiary structure” is often used as synonymous with the term fold. The tertiary structure is what controls the basic function of the protein.

Question 4.
Find and write down structures of 10 interesting small molecular weight biomolecules. Find if there is any industry which manufactures the compounds by isolation. Find out who are the buyers?
Answer:

Question 5.
Proteins have primary structure. If you are given a method to know which amino acid is at either of the two termini (ends) of a protein, can you connect this information to purity or homogeneity of a protein?
Answer:
The sequence of amino acids, i.e., the positional information in a protein which is the first amino acid, which is second and so on is called the primary structure of a protein. The first amino acid is also called as N-terminal amino acid. The last amino acid is called the C-terminal amino acid. Yes, we can connect this information to purity or homogeneity of a protein. Based on number of amino and carboxyl groups, there are acidic (e.g., glutamic acid), basic (lysine) and neutral (valine) amino acids, proteins may be acidic, basic and neutral.

Question 6.
Find out and make a list of proteins used as therapeutic agents. Find other applications of proteins (e. g, cosmetics etc.)
Answer:
Some proteins and their functions are as follows:

Proteins	Functions
1. Collagen	Intercellular ground substance
2. Trypsin	Enzyme
3. Insulin	Hormone
4. Antibody	Fights against infections
5. Receptors	Sensory reception (example-taste)
6. Glut-4	Enables glucose transport in cells
7. Keratolytic protein	Used to soften hard skin
8. Egg protein	Used for skin tightening

Question 7.
Explain the composition of triglyceride.
Answer:
Triglycerides are composed of two types of molecules, i.e., glycerol i (3 carbon molecules) and fatty acids which attach to the glycerol at the alcohol unit. The following is a structural representation of a triglyceride at the molecular level.

Fatty acids are chains of hydrocarbons 4-22 (or more) carbons a long with a carboxyl group at one end. If each carbon has two hydrogen atoms, the fatty acid is saturated. If two carbon atoms are double-bonded, so that there is less hydrogen in the fatty acid, it is unsaturated (monounsaturated). If more than two carbon atoms are unsaturated, the fatty acid is polyunsaturated.

Question 8.
Can you describe what happens when milk is converted into curd or yoghurt, from your understanding of proteins.
Answer:
Milk contains a protein called casein. This protein gives milk its characteristic white colour. It is of high nutritional value because it contains all the essential amino acids required by man’s body. The curd forms because of the chemical reaction between lactic acid bacteria and casein. When curd is added to milk, the lactic acid bacteria present in it cause coagulation of casein and thus, convert it into curd.

Question 9.
Can you attempt building models of biomolecules using commercially available atomic models (Ball and Stick models).
Answer:
Yes, we can make models of biomolecules using commercially available atomic models.

Question 10.
Attempt titrating an amino acid against a weak base and discover the number of dissociating (ionisable) functional groups in the amino acid.
Answer:
When an amino acid is titrated against a weak base, it dissociates and gives two functional groups:
(i) -COOH group (carboxylic group)
(ii) Amino group (NH_2/sub>)

Question 11.
Draw the structure of the amino acid, alanine.
Answer:

Question 12.
What are gums made of? Is fevicol different?
Answer:
Gums are made of carbohydrates, i. e., L-rhamnose, D-galactose and D-galacturonic acid, etc. Fevicol is different from natural gums. It is a synthetic product.

Question 13.
Find out a qualitative test for proteins, fats and oils, amino acids and test any Fruit juice, saliva, sweat and urine for them.
Answer:

• Test for Proteins: Biuret test if Biuret’s reagent added to protein, then the colour of the reagent changes light blue to purple.
• Test for Fats and Oils: Grease or test.
• Test for Amino Acids: Ninhydrin test. If Ninhydrin reagent is added to the solution, then the colourless solution changes to pink, blue or purple depending upon the amino acid.

Question 14.
Find out how much cellulose is made by all the plants in the biosphere and compare it with how much of paper is manufactured by man and hence what is the consumption of plant material by man annually. What a loss of vegetation!
Answer:
Approximately, 100 billion tonnes of cellulose are made per year by all the plants in the biosphere and it takes 17 full grown trees to make one ton of paper. Trees are also used to fulfil the other requirements of man such as for timber, food, medicines, etc. Hence, it is difficult to calculate the annual consumption of plant material by man.

Question 15.
Describe the important properties of enzymes.
Answer:
Important properties of enzymes are given below :

• Enzymes are proteins which catalyse biochemical reactions in the cells.
• They are denatured at high temperatures.
• Enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH. Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH.
• With the increase in substrate concentration, the velocity of the eyzymatic reaction rises at first. The reaction ultimately reaches a maximum velocity (V_max) which is not exceeded by any further rise in concentration of the
  substrate.
• The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme.
• Enzymes are substrate specific in their action.