PSEB 12th Class Environmental Education Solutions Chapter 5 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2)

Punjab State Board PSEB 12th Class Environmental Education Book Solutions Chapter 5 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2) Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 12 Environmental Education Chapter 5 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2)

Environmental Education Guide for Class 12 PSEB ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2) Textbook Questions and Answers

ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Short Answer Type Questions)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ?
ਉੱਤਰ-
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਚਾਉ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ?
ਜਾਂ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 48-A ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਅਨੁਛੇਦ 48-A (Article 4-A) – ਸਟਾਕਹੋਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ (42th Amendment, 1976) ਨੂੰ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Environmental protection) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਨੁਛੇਦ 48-A. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਾਉ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਾਉ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ।
Part IV, Directive Principles of State Policy Section 48-A.

PSEB 12th Class Environmental Education Solutions Chapter 5 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (Environmental Impact Analysis) ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (Environmenal Impact Analysis) ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Activity) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ (Systematic) ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਰਵਾ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸੰਨ 1994 ਵਿਚ ਈ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਗਿਆਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ (Environment Act) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ (Main Purpose of Environment Act) – ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ 1986 ਨੂੰ ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਣ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਦੌਲਤ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਧਾਰਾ 48 A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ, ਵਣਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਭਾਗ IV (g) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਣਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਨੈਸ਼ਨਲ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਿਸੀ (NEP), 2006 ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਿਸੀ 2006 (NEP-National Environment Policy) ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ (ਹੁੰਗਾਰਾ) ਹੈ । ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਣਮ (Spectrum) ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

PSEB 12th Class Environmental Education Solutions Chapter 5 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6.
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ (Department of Environment) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1980 ਨੂੰ ਹੋਈ । ਸੰਨ 1985 ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆ (Ministry of Environment and Forests) ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਕਟ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ (Notifications) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ-

  1. ਆਮ (General)
  2. ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ (Forest and Wildlife)
  3. ਪਾਣੀ (Water)
  4. ਹਵਾ (Air) ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ?
ਜਾਂ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-A ਕੀ ਹੈ ?
ਉੱਤਰ-ਅਨੁਛੇਦ 51A ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਣ, ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵਿਤ ਰਚੀ ਵਸਤੂ (Creature) ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ।” (Part IV A (3) Fundamental Duties, Sections 51-A) ।

ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (Long Answer Type Questions)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1.
‘ਦ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986) ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
‘ਦ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 (The Environment Protection) Act 1986) – ਦ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1986 ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1986 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ (Umbrella Legislation) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ-ਨਾ-ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

(ੳ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਭੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅਤੇ ਭੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।

(ਅ) ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ (Environmental Pollutants) – ਅਜਿਹੀ ਸੰਘਣਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ, ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਸੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ।

(ੲ) ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Environmental Pollution) ।

(ਸ) ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ (Handling) – ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ (Processing), ਨਿਰੂਪਣ (Treatment), ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਭੰਡਾਰਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ (Collection), ਵਿਘਟਨ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ (Handling) ਆਖਦੇ ਹਨ ।

(ਹ) ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ (Hazardous Substance) – ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ (Preparation) ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਇਨੀ (Ionic) ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ-ਰਸਾਇਣਿਕ (Physico-chemical) ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਛੋਹਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ, ਸੂਖਮ-ਜੀਵਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

(ਕ) ਕਾਬਜ਼ ਜਾਂ ਪਟੇਦਾਰ (Occupier) – ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਸੀਮਾ (Premises) ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਂ ਪਟੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

PSEB 12th Class Environmental Education Solutions Chapter 5 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.
‘ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਬੰਧਣ ਨਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ’ – ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜੈਵ-ਅਨੇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਤਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਸਮੁਰ/Fur), ਦੰਦ, ਤਵਚਾ (Skin) ਅਤੇ ਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ (Frame work), ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰਲੇ ਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ (20th Century) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ (Human environment) ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਟਾਕਹੋਮ (Stockholm) ਵਿਖੇ 1972 ਨੂੰ ਕੀਤਾ | ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1969-74) (Fourth Five Year Plan) ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਕ ਸੁਰਤਾਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ।

*ਅਨੁਛੇਦ 48-A (Article 4-A) – ਸਟਾਕਹਾਂਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Environment Protection) ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ । ਅਨੁਛੇਦ 48-A ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਣਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਾਉ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਭਾਰਤ-ਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਗ IV, ਅਨੁਛੇਦ 38 (Part IV Directive Principles of State Policy. Section 38) ।

ਰਾਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 38 (Directive Principles of State Policy, Section-38) – ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
(Part IV Directive Principles of State Policy Section 38)

*ਧਾਰਾ 51-A ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ-
ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗਲ, ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮਦਿਲੀ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਭਾਗ IV A (g) ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਨੁਛੇਦ 51-A (Part IV A (g) Fundamental Duties, Section 51 A)

ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ (National Committee on Environment Planning and Co-ordination, NCEPC) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਵਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੇਜਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
‘ਨੈਸ਼ਨਲ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ) ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2006’ ਦੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ (Objectives of National Environment Policy) – ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕਣ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

1. ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ (Conservation of Critical Environmental Resources) – ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ (Invaluable) ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਵਿਰਸਾ, , ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਤਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ (Livelihood) ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ।

2. ਅੰਤਰ-ਪੀੜੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤੀ/ਸੁਨੀਤੀ (Inter-generational Equity) – ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ (Livelihood Security for the Poor) – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ।

3. ਅੰਤਰ-ਪੀੜੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸੁਨੀਤੀ (Inter-generational Equity) – ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

4. ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ (Integration of Environmental Concerns in Economic and Social Department) – ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ।

5. ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ (Efficiency in Environmental Resources use) – ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ।

6. ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਜਬੰਧ (Good Governance) – ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿਵਦਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਭਾਗੇਦਾਰੀ (Participation) ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ।

7. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ (Enhancement of Resources for Environmental Conservation) – ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿੱਤ (Finance) ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮੁਦਾਇ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਤਰਫ਼ੀ (Multilateral), ਜਾਂ ਦੋ ਤਰਫੀ (Bilateral), ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

PSEB 12th Class Environmental Education Solutions Chapter 5 ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਣ (ਭਾਗ-2)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੀ ਪੱਖ ਹਨ ?
ਉੱਤਰ-
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (Environmental Impact Assessment) – ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Activity) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਪ੍ਰੀਖਣ (Systematic examination) ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਪੱਤਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਰਵਾ ਪੱਤਰ (Environmental Impact Statements EIS) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸੰਨ 1994 ਵਿਚ ਈ. ਆਈ. ਏ. (EIA) ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਗਿਆਤਮਕ (Mandatory) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । (EIA = Environment Impact Analysis)

ਈ.ਆਈ.ਏ. ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ (Procedures) ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ-

  1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ (Screening) ਆਖਦੇ ਹਨ ।
  2. ਈ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ (Scope) ਆਖਦੇ ਹਨ ।
  3. ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (Assessment) ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਅੰਕਣ (Evaluation)
  4. ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਣ (Monitoring)
  5. ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਈ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ 6. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.
ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ।
ਉੱਤਰ-
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ-

  1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ (Department of Environment)
  2. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Environment and Forest)
  3. ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Science and Technology)
  4. ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (Department of Agirculture and Co-operation)
  5.  ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Biotechnology)
  6. ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ (Department of Ocean Development)
  7. ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਵਿਭਾਗ (Department of Space)
  8. ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of New and Renewable Energy) ਅਪਰੰਪਰਾਗਤ (Non-Conventional) ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ ਹੈ । (Changed name of Department of Non-Conventional Energy Sources) .
  9. ਉਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਕੇਂਦਰ (Energy Management Centre).

ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

  1. ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board)
  2. ਵਣ-ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ (Forestry) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ (Indian Council of Forestry Research and Education)
  3. ਵਣ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (Forest Research Institute)
  4. ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਣ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾ (Forest Survey of India and Wildlife Institute of India)
  5. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ (National Environmental Engineering Research Institute)
  6. ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Botanical Survey of India)
  7. ਜੂਆਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Zoological Survey of India)
  8. ਕੁਦਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (National Museum of Natural History)
  9. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (Centre for Environment Education)
  10. ਵਾਡੀਆ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (Wadia Institute of Himalayan Geology) ।

Leave a Comment