PSEB 11th Class Political Science Solutions Chapter 8 न्याय

Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 8 न्याय Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 8 न्याय

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राज्य की परिभाषा दीजिए और इसके तत्त्वों की व्याख्या करें। (Define State. Discuss its elements.)
अथवा
राज्य के मूलभूत तत्त्वों की विवेचना कीजिए। (Discuss the essential elements of a State.)
उत्तर-
राज्य एक प्राकृतिक और सर्वव्यापी, मानवीय संस्था है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन को सुखी और सुरक्षित रखने के लिए जो संस्था अस्तित्व में आई, उसे राज्य कहते हैं। मनुष्य के जीवन के विकास के लिए राज्य एक आवश्यक संस्था है। यदि राज्य न हो, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी।

राज्य शब्द की उत्पत्ति (Etymology of the word)-स्टेट (State) शब्द लातीनी भाषा के ‘स्टेट्स’ (Status) शब्द से लिया गया है। ‘स्टेट्स’ (Status) शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है। प्राचीन काल में समाज तथा राज्य में कोई अन्तर नहीं समझा जाता था, इसलिए ‘राज्य’ शब्द का प्रयोग सामाजिक स्तर के लिए किया जाता था। परन्तु धीरे-धीरे इसका अर्थ बदलता गया। मैक्यावली ने ‘राज्य’ शब्द का प्रयोग ‘राष्ट्र राज्य’ के लिए किया।

राज्य शब्द का गलत प्रयोग (Wrong use of the word ‘State’) अधिकांश तौर पर सामान्य भाषा में ‘राज्य’ शब्द का गलत प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में इसकी इकाइयों जैसे-पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश एवं अमेरिका में अटलांटा, बोस्टन, न्यूयार्क एवं वाशिंगटन जैसी इकाइयों को राज्य कह दिया जाता है, जबकि ये वास्तविक तौर पर राज्य नहीं हैं।

राज्य की परिभाषाएं (Definitions of State)–विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई राज्य की परिभाषाएं निम्नलिखित

1. अरस्तु (Aristotle) के अनुसार, “राज्य ग्रामों तथा परिवारों का वह समूह है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर तथा समृद्ध जीवन की प्राप्ति है।” (“The state is a Union of families and villages having for its end a perfect and self-sufficing life by which we mean a happy and honourable life.”) परन्तु यह परिभाषा बहुत पुरानी है और आधुनिक राज्य पर लागू नहीं होती।

2. ब्लंटशली (Bluntschli) का कहना है कि “एक निश्चित भू-भाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों का समूह राज्य कहलाता है।” (“The state is a politically organised people of a definite territory.”)

3. अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन (Woodrow Willson) के अनुसार, “एक निश्चित क्षेत्र में कानून की स्थापना के लिए संगठित लोगों का समूह ही राज्य है।” (“The state is a people organised for law within a definite territory.”) परन्तु यह परिभाषा भी ठीक नहीं समझी जाती क्योंकि इसमें राज्य की प्रभुसत्ता का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

4. गार्नर (Garner) द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा आजकल सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके अनुसार, “राजनीति शास्त्र और सार्वजनिक कानून की धारणा में राज्य थोड़ी या अधिक संख्या वाले लोगों का वह समुदाय है जो स्थायी रूप से किसी निश्चित भू-भाग पर बसा हुआ हो, बाहरी नियन्त्रण से पूरी तरह से लगभग स्वतन्त्र हो तथा जिसकी एक संगठित सरकार हो, जिसके आदेश का पालन अधिकतर जनता स्वाभाविक रूप से करती हो।” (“The state, as a concept of political science and public law, is a community of persons, more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.”)

5. गिलक्राइस्ट (Gilchrist) के अनुसार, “राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आन्तरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतन्त्र होती है।”
डॉ० गार्नर की परिभाषा सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि इस परिभाषा में राज्य के चारों आवश्यक तत्त्वों का समावेश है-जनसंख्या, भू-भाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता। जिस देश या राष्ट्र के पास चारों तत्त्व होंगे, उसी को राज्य के नाम से पुकारा जा सकता है। राजनीति शास्त्र के अनुसार राज्य में इन चार तत्त्वों का होना आवश्यक है।

राज्य के आवश्यक तत्त्व (Essential Elements or Attributes of State)-

राज्य के अस्तित्व के लिए चार तत्त्वों का होना आवश्यक है जो कि जनसंख्या, भू-भाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता है। इनमें से किसी एक के भी अभाव में राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। जनसंख्या (Population) और भू-भाग (Territory) को राज्य के भौतिक तत्त्व (Physical Element), सरकार (Government) को राज्य का राजनीतिक तत्त्व (Political Element) और प्रभुसत्ता (Sovereignty) को राज्य का आत्मिक तत्त्व (Spiritual Element) माना जाता है। इन तत्त्वों की व्याख्या नीचे की गई है :-

1. जनसंख्या (Population)-जनसंख्या राज्य का पहला अनिवार्य तत्त्व है। राज्य पशु-पक्षियों का समूह नहीं है। वह मनुष्यों की राजनीतिक संस्था है। बिना जनसंख्या के राज्य की स्थापना तो दूर बल्कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार बिना पति-पत्नी के परिवार, मिट्टी के बिना घड़ा और सूत के बिना कपड़ा नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिना मनुष्यों के समूह के राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। परन्तु राज्य के लिए पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। दस-बीस मनुष्य राज्य नहीं बना सकते।

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राज्य की जनसंख्या कितनी हो, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं। प्लेटो (Plato) के मतानुसार, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अरस्तु (Aristotle) के मतानुसार, जनसंख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर न बन सके और न इतनी अधिक होनी चाहिए कि भली प्रकार शासित न हो सके। रूसो (Rousseau) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का समर्थक था, इसलिए उसने छोटे राज्यों का समर्थन किया। उसने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 निश्चित की थी।

प्राचीन काल में नगर राज्यों की जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, परन्तु आज के युग में बड़े-बड़े राज्य स्थापित हो चुके हैं।
आधुनिक राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में है। चीन राज्य की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ से अधिक है जबकि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है। परन्तु दूसरी ओर कई ऐसे राज्य भी हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। उदाहरणस्वरूप, सान मेरीनो की जनसंख्या 25 हज़ार के लगभग तथा मोनाको की जनसंख्या 32 हज़ार के लगभग है जबकि नारु की जनसंख्या 9500 है। आधुनिक काल में कुछ राज्यों में बड़ी जनसंख्या एक बहुत भारी समस्या बन चुकी है और इन देशों में जनसंख्या को कम करने पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की अधिक जनसंख्या एक भारी समस्या है।

राज्यों की जनसंख्या निश्चित करना अति कठिन है, परन्तु हम अरस्तु के मत से सहमत हैं कि राज्य की जनसंख्या न इतनी कम होनी चाहिए कि राज्य आत्मनिर्भर न बन सके और न ही इतनी अधिक होनी चाहिए कि राज्य के लिए समस्या बन जाए। राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि वहां की जनता सुखी तथा समृद्धिशाली जीवन व्यतीत कर सके। गार्नर के मतानुसार, “राज्य की जनसंख्या इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह राज्य सुदृढ़ रह सके। परन्तु उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जिसके लिए भू-खण्ड तथा राज्य साधन पर्याप्त न हों।” प्रो० आर० एच० सोल्टाऊ (Prof. R.H. Soltau) के अनुसार, “राज्य की जनसंख्या तीन तत्त्वों पर आधारित होनी चाहिए-साधनों की प्राप्ति, इच्छित जीवन-स्तर और सुरक्षा उत्पादन की आवश्यकताएं।”

2. निश्चित भू-भाग (Definite Territory)-राज्य के लिए दूसरा अनिवार्य तत्त्व निश्चित भूमि है। बिना निश्चित भूमि के राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जब तक मनुष्यों का समूह किसी निश्चित भू-भाग पर नहीं बस जाता, तब तक राज्य नहीं बन सकता। खानाबदोश कबीले (Nomadic Tribes) राज्य का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि वे एक स्थान पर नहीं रहते बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यही कारण है कि 1948 से पहले यहूदी लोग संसार-भर में घूमते रहते थे और उनका कोई राज्य नहीं था। यहूदी लोग (Jews) 1948 में ही स्थायी तौर पर अपना इज़राइल (Israel) नामक राज्य स्थापित कर सके। भू-भाग का निश्चित होना राज्यों की सीमाओं के निर्धारण के लिए भी आवश्यक है वरन् सीमा-सम्बन्धी झगड़े सदा ही अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का कारण बने रहेंगे।

भूमि में पहाड़, नदी, नाले, तालाब आदि भी शामिल होते हैं। भूमि के ऊपर का वायुमण्डल भी राज्य की भूमि का भाग माना जाता है। भूमि के साथ लगा हुआ समुद्र का 3 मील से 12 मील तक का भाग भी राज्य की भूमि में शामिल किया जाता है।

राज्य की भूमि का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। प्राचीन काल में राज्य का क्षेत्रफल बहुत छोटा होता था, परन्तु आधुनिक राज्यों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। पर कई राज्यों का क्षेत्रफल आज भी बहुत छोटा है। रूस का क्षेत्रफल 17,075,000 वर्ग किलोमीटर है जबकि भारत का क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग किलोमीटर है। पर सेन मेरीनो का क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर है जबकि मोनाको का क्षेत्रफल 1.95 वर्ग किलोमीटर ही है। मालद्वीप राज्य का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। आज राज्य के बड़े क्षेत्र पर जोर दिया जाता है क्योंकि बड़े क्षेत्र में अधिक खनिज पदार्थ और दूसरे प्राकृतिक साधन होते हैं, जिससे देश को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अमेरिका, रूस, चीन अपने बड़े क्षेत्रों के कारण शक्तिशाली हैं। दूसरी ओर इंग्लैण्ड, स्विट्ज़रलैंड, बैल्जियम इत्यादि देशों का क्षेत्रफल तो कम है परन्तु इन देशों ने भी बहुत उन्नति की है। अतः यह कहना कि देश की उन्नति के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, ठीक नहीं है। राज्य के क्षेत्र के सम्बन्ध में अरस्तु का मत ठीक प्रतीत होता है। उसने कहा है कि राज्य का क्षेत्र इतना विस्तृत होना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर हो सके और इतना अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए कि उस पर ठीक प्रकार से शासन न किया जा सके। अतः राज्य का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए कि लोग अपने जीवन को समृद्ध बना सकें और देश की सुरक्षा भी ठीक हो सके।

3. सरकार (Government)-सरकार राज्य का तीसरा अनिवार्य तत्त्व है। जनता का समूह निश्चित भू-भाग पर बस कर तब तक राज्य की स्थापना नहीं कर सकता जब तक उनमें राजनीतिक संगठन न हो। बिना सरकार के जनता का समूह राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। सरकार देश में शान्ति की स्थापना करती है, कानूनों का निर्माण करती है तथा कानूनों को लागू करती है और कानून तोड़ने वाले को दण्ड देती है। सरकार लोगों के परस्पर सम्बन्धों को नियमित करती है। सरकार राज्य की एजेन्सी है जिसके द्वारा राज्य के समस्त कार्य किए जाते हैं। बिना सरकार के अराजकता उत्पन्न हो जाएगी तथा समाज में अशान्ति पैदा हो जाएगी। अत: राज्य की स्थापना के लिए सरकार का होना आवश्यक है।

संसार के सब राज्यों में सरकारें पाई जाती हैं, परन्तु सरकार के विभिन्न रूप हैं। कई देशों में प्रजातन्त्र सरकारें हैं, कई देशों में तानाशाही तथा कई देशों में राजतन्त्र है। उदाहरण के लिए भारत, नेपाल, इंग्लैण्ड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी में प्रजातन्त्रात्मक सरकारें हैं जबकि क्यूबा, उत्तरी कोरिया, चीन आदि में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही है। कुछ देशों में संसदीय सरकार है और कुछ देशों में अध्यक्षात्मक सरकार है। इसी तरह कुछ देशों में संघात्मक सरकार है और कुछ में एकात्मक सरकार है। सरकार का कोई भी रूप क्यों न हो, उसे इतना शक्तिशाली अवश्य होना चाहिए कि वह देश में शान्ति की स्थापना कर सके और देश को बाहरी आक्रमणों से बचा सके।

4. प्रभुसत्ता (Sovereignty)—प्रभुसत्ता राज्य का चौथा आवश्यक तत्त्व है। प्रभुसत्ता राज्य का प्राण है। इसके बिना राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। प्रभुसत्ता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति होती है। इस सर्वोच्च शक्ति के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। सब मनुष्यों को सर्वोच्च शक्ति के आगे सिर झुकाना पड़ता है। प्रभुसत्ता दो प्रकार की होती है-आन्तरिक प्रभुसत्ता (Internal Sovereignty) तथा बाहरी प्रभुसत्ता (External Sovereignty)।

आन्तरिक प्रभुसत्ता (Internal Sovereignty)-आन्तरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य का अपने देश के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों, समुदायों तथा संस्थाओं पर पूर्ण अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक समुदाय को राज्य की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। जो व्यक्ति राज्य के कानून को तोड़ता है, उसे सज़ा दी जाती है। राज्य को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी संस्था को जब चाहे समाप्त कर सकता है।

बाहरी प्रभुसत्ता (External Sovereignty)-बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य के बाहर कोई ऐसी संस्था अथवा व्यक्ति नहीं है जो राज्य को किसी कार्य को करने के लिए आदेश दे सके। राज्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है। यदि किसी देश पर किसी दूसरे देश का नियन्त्रण हो तो वह देश राज्य नहीं कहला सकता। उदाहरण के लिए सन् 1947 से पूर्व भारत पर इंग्लैण्ड का शासन था, अतः उस समय भारत एक राज्य नहीं था। 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए और इसके साथ ही भारत राज्य बन गया।

क्या कोई तत्त्व अधिक महत्त्वपूर्ण है ? (Is any Element the Most Important One ?)-

राज्य की स्थापना के लिए चार तत्त्व-जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता-अनिवार्य हैं। यह कहना कि इन तत्त्वों में से कौन-सा तत्त्व अधिक महत्त्वपूर्ण है, अति कठिन है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। लोगों के स्थायी रूप से रहने के लिए एक निश्चित भू-भाग की भी आवश्यकता होती है। सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता और प्रभुसत्ता के बिना राज्य के तीनों तत्त्व अर्थहीन हो जाते हैं। प्रभुसत्ता एक ऐसा तत्त्व है जो राज्यों को अन्य समुदाओं और संस्थाओं से श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए कुछ लोगों का विचार है कि चारों तत्त्वों में से प्रभुसत्ता अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रभुसत्ता राज्य की आत्मा और प्राण है। परन्तु वास्तव में चारों तत्त्व महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि इन चारों तत्त्वों में से कोई एक तत्त्व न हो तो राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। कोई भी तीन तत्त्व मिल कर राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। राज्यों के चारों तत्त्वों के समान महत्त्व पर बल देते हुए गैटेल (Gettell) ने कहा है कि, “राज्य न ही जनसंख्या है, न ही भूमि, न ही सरकार बल्कि इन सबके साथ-साथ राज्य के पास वह इकाई होनी आवश्यक है जो इसे एक विशिष्ट व स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ता बनाती है।”

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लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्य की परिभाषा करें।
उत्तर-
विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई राज्य की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-

1. अरस्तु के अनुसार, “राज्य ग्रामों तथा परिवारों का वह समूह है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन की प्राप्ति है।”

2. गार्नर के द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा आजकल सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके अनुसार, “राजनीति शास्त्र और कानून की धारणा में राज्य थोड़ी या अधिक संख्या वाले लोगों का वह समुदाय है जो स्थायी रूप से किसी निश्चित भू-भाग पर बसा हुआ हो। बाहरी नियन्त्रण से पूरी तरह या लगभग स्वतन्त्र हो तथा जिसकी एक संगठित सरकार हो, जिसके आदेश का पालन अधिकतर जनता स्वाभाविक रूप से करती हो।”

3. गिलक्राइस्ट के अनुसार, “राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग, एक निश्चित प्रदेश में सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आन्तरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतन्त्र होती है।”
डॉ० गार्नर की परिभाषा सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि इस परिभाषा में राज्य के चारों आवश्यक तत्त्वों का समावेश है-जनसंख्या, भू-भाग, सरकार तथा प्रभुसत्ता। जिस देश या राष्ट्र के पास ये चारों तत्त्व होंगे उसी को राज्य के नाम से पुकारा जा सकता है। राजनीति शास्त्र के अनुसार राज्य में इन चारों तत्त्वों का होना आवश्यक है।

प्रश्न 2.
राज्य के चार अनिवार्य तत्त्वों के नाम लिखें। किन्हीं दो का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर-
राज्य के चार अनिवार्य तत्त्वों के नाम इस प्रकार हैं-

  1. जनसंख्या
  2. निश्चित भू-भाग
  3. सरकार
  4. प्रभुसत्ता।

1. जनसंख्या-जनसंख्या राज्य का पहला अनिवार्य तत्त्व है। बिना जनसंख्या के राज्य की स्थापना तो दूर, कल्पना भी नहीं की जा सकती। राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसके विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है, परन्तु राज्य की स्थापना के लिए पर्याप्त जनसंख्या का होना आवश्यक है। दस-बीस मनुष्य मिलकर राज्य की स्थापना नहीं कर सकते।

2. निश्चित भू-भाग-राज्य के लिए दूसरा अनिवार्य तत्त्व निश्चित भू-भाग है। जब तक मनुष्यों का समूह किसी निश्चित भू-भाग पर नहीं बस जाता, तब तक राज्य नहीं बन सकता। भू-भाग निश्चित होना इसलिए भी आवश्यक है कि सीमा-सम्बन्धी विवाद न उत्पन्न हो। राज्य की भूमि का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु राज्य का क्षेत्रफल इतना अवश्य होना चाहिए कि लोग अपने जीवन को समृद्ध बना सकें और राज्य की सुरक्षा भी ठीक ढंग से हो सके।

प्रश्न 3.
क्या पंजाब एक राज्य है ?
उत्तर-
पंजाब भारत सरकार की 29 इकाइयों में से एक इकाई है। वैसे तो इसे राज्य कहा जाता है परन्तु वास्तव में यह राज्य नहीं है। इसके राज्य न होने के निम्नलिखित कारण हैं-

  1. पंजाब की जनसंख्या को इसकी अपनी जनसंख्या नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां रहने वाले व्यक्ति सम्पूर्ण भारत के नागरिक हैं।
  2. पंजाब की प्रादेशिक सीमा तो निश्चित है परन्तु केन्द्रीय सरकार कभी भी इसमें परिवर्तन कर सकती है।
  3. पंजाब की अपनी सरकार तो है परन्तु वह सम्पूर्ण नहीं है। राज्य की कई महत्त्वपूर्ण शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास हैं।
  4. पंजाब के पास न तो आन्तरिक प्रभुसत्ता है और न ही बाहरी प्रभुसत्ता है। इसे दूसरे राज्यों में राजदूत भेजने, उनके साथ युद्ध या सन्धियां करने, अपना संविधान बनाने आदि के अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

प्रश्न 4.
क्या राष्ट्रमण्डल एक राज्य है ?
उत्तर-
राष्ट्रमण्डल में ब्रिटेन के अतिरिक्त वे राष्ट्र सम्मिलित हैं जो कभी अंग्रेजों के अधीन थे और जिन्होंने अब स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है। राष्ट्रमण्डल राज्य नहीं है, क्योंकि उसकी न तो कोई जनसंख्या है, न भू-भाग और न ही कोई सरकार। इस मण्डल के सदस्य प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य होते हैं। इसलिए राष्ट्रमण्डल के पास प्रभुसत्ता के होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। राष्ट्रमण्डल का सदस्य जब चाहे राष्ट्रमण्डल को छोड़ सकता है। अत: इसे राज्य नहीं कहा जा सकता।

प्रश्न 5.
क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है ? यदि नहीं तो कारण बताओ।
उत्तर-
संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य न होने के निम्नलिखित कारण हैं

  1. एक राज्य के सदस्य अप्रभुव्यक्ति (Non-sovereign Individuals) होते हैं परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य तो प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य होते हैं।
  2. एक राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, परन्तु इस संघ की नहीं।
  3. इस संघ के फैसलों को कानून का स्तर नहीं दिया जा सकता। यदि कोई सदस्य राज्य किसी फैसले को अपने हित के प्रतिकूल समझे तो वह उस आदेश की उपेक्षा कर सकता है और व्यावहारिक रूप में ऐसे कई उदाहरण हैं।
  4. इस संघ की न तो अपनी प्रजा है, न ही नागरिक और न ही कोई भू-क्षेत्र। जिस भू-भाग पर इस संघ के भवन और दफ्तर आदि स्थित हैं, वह भी इसका अपना नहीं बल्कि अमेरिका की सम्पत्ति है।
  5. इस संघ को महासभा, सुरक्षा परिषद् और दूसरे अंगों के बराबर कहना सरासर ग़लत और अमान्य है।

प्रश्न 6.
राज्य शब्द जिसे अंग्रेजी में ‘State’ कहते हैं, की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और वह शब्द किस भाषा का है ?
उत्तर-
State शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ‘Status’ से हुई है। ‘स्टेट्स’ (Status) शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है। प्राचीनकाल में समाज तथा राज्य में कोई अन्तर नहीं समझा जाता था, इसलिए राज्य शब्द का प्रयोग सामाजिक स्तर के लिए किया जाता था। मैक्यिावली ने ‘राज्य’ शब्द का प्रयोग ‘राष्ट्र राज्य’ के लिए किया।

प्रश्न 7.
राज्य का सबसे आवश्यक तत्त्व कौन-सा है ? वर्णन करें।
उत्तर-
राज्य की स्थापना के लिए चार तत्त्व-जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार, प्रभुसत्ता आवश्यक हैं। यह कहना कि चारों तत्त्वों में से कौन-सा तत्त्व अधिक महत्त्वपूर्ण है, कठिन है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना तक नहीं हो सकती है। निश्चित भू-भाग के बिना भी राज्य नहीं बन सकता। सरकार के बिना समाज में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती। अतः सरकार ही राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति करती है। राज्य का चौथा तत्त्व प्रभुसत्ता बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि राज्य के अन्य तीन तत्त्व तो दूसरे समुदायों में भी मिल जाते हैं लेकिन प्रभुसत्ता केवल राज्य के पास ही होती है और इसे राज्य तथा अन्य समुदायों के बीच बांटा जा सकता है। प्रभुसत्ता ही एक ऐसा तत्त्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग रखता है या उसे सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इसी कारण कुछ लेखक प्रभुसत्ता को अन्य तत्वों से अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं। परन्तु वास्तव में चारों तत्त्व महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यदि इन चारों तत्त्वों में से कोई एक तत्त्व न हो तो राज्य की स्थापना असम्भव है।

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अति लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1.
राज्य शब्द जिसे अंग्रेज़ी में ‘State’ कहते हैं, की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है ?
उत्तर-
State शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ‘Status’ से हुई है। ‘स्टेट्स’ (Status) शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है। प्राचीनकाल में समाज तथा राज्य में कोई अन्तर नहीं समझा जाता था, इसलिए राज्य शब्द का प्रयोग सामाजिक स्तर के लिए किया जाता था। मैक्यावली ने ‘राज्य’ शब्द का प्रयोग ‘राष्ट्र राज्य’ के लिए किया।

प्रश्न 2.
राज्य की परिभाषा करें।
उत्तर-

  • अरस्तु के अनुसार, “राज्य ग्रामों तथा परिवारों का वह समूह है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन की प्राप्ति है।”
  • गार्नर के अनुसार, “राजनीति शास्त्र और कानून की धारणा में राज्य थोड़ी या अधिक संख्या वाले लोगों का वह समुदाय है जो स्थायी रूप से किसी निश्चित भू-भाग पर बसा हुआ हो। बाहरी नियन्त्रण से पूरी तरह या लगभग स्वतन्त्र हो तथा जिसकी एक संगठित सरकार हो, जिसके आदेश का पालन अधिकतर जनता स्वाभाविक रूप से करती हो।”

प्रश्न 3.
राज्य के किन्हीं दो का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर-

  1. जनसंख्या-जनसंख्या राज्य का पहला अनिवार्य तत्त्व है। बिना जनसंख्या के राज्य की स्थापना तो दूर, कल्पना भी नहीं की जा सकती। राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसके विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है, परन्तु राज्य की स्थापना के लिए पर्याप्त जनसंख्या का होना आवश्यक है। दस-बीस मनुष्य मिलकर राज्य की स्थापना नहीं कर सकते।
  2. निश्चित भू-भाग-राज्य के लिए दूसरा अनिवार्य तत्त्व निश्चित भू-भाग है। जब तक मनुष्यों का समूह किसी निश्चित भू-भाग पर नहीं बस जाता, तब तक राज्य नहीं बन सकता।

प्रश्न 4.
क्या पंजाब एक राज्य है ?
उत्तर-
पंजाब भारत सरकार की 29 इकाइयों में से एक इकाई है। वैसे तो इसे राज्य कहा जाता है परन्तु वास्तव में यह राज्य नहीं है। इसके राज्य न होने के निम्नलिखित कारण हैं-

  • पंजाब की जनसंख्या को इसकी अपनी जनसंख्या नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां रहने वाले व्यक्ति सम्पूर्ण भारत के नागरिक हैं।
  • पंजाब की प्रादेशिक सीमा तो निश्चित है परन्तु केन्द्रीय सरकार कभी भी इसमें परिवर्तन कर सकती है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-

प्रश्न 1. राज्य को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है ?
उत्तर-राज्य को अंग्रेज़ी भाषा में स्टेट (State) कहा जाता है।

प्रश्न 2. स्टेट (State) शब्द किस भाषा से बना है ?
उत्तर-स्टेट (State) शब्द लातीनी भाषा के स्टेट्स (Status) शब्द से बना है।

प्रश्न 3. स्टेट्स (Status) शब्द का क्या अर्थ है ?
उत्तर-स्टेट्स (Status) शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है।

प्रश्न 4. राज्य की कोई एक परिभाषा दें।
उत्तर-बटलशली के अनुसार, “एक निश्चित भू-भाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों का समूह राज्य कहलाता है।”

प्रश्न 5. राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी है ?
उत्तर-राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा गार्नर ने दी है।

प्रश्न 6. “मनुष्य स्वभाव और आवश्यकताओं के कारण सामाजिक प्राणी है।” किसका कथन है?
उत्तर-यह कथन अरस्तु का है।

प्रश्न 7. “जो समाज में नहीं रहता, वह या तो पशु है या फिर देवता” किसका कथन है ?
उत्तर-यह कथन अरस्तु का है।

प्रश्न 8. प्लेटो ने राज्य की अधिक-से-अधिक जनसंख्या कितनी निश्चित की है?
उत्तर-प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5,040 बताई है।

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प्रश्न 9. राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, या ऐच्छिक?
उत्तर-राज्य की सदस्यता अनिवार्य है।

प्रश्न 10. किस विद्वान् ने राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा दी है?
उत्तर-गार्नर ने राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा दी है।

प्रश्न 11. रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए?
उत्तर-रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 10000 होनी चाहिए।

प्रश्न 12. किस विद्वान् की राज्य की परिभाषा में चार अनिवार्य तत्त्वों का वर्णन मिलता है?
उत्तर-गार्नर की राज्य की परिभाषा में चार अनिवार्य तत्त्वों का वर्णन मिलता है।

प्रश्न 13. किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है?
उत्तर-साम्यवादी चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है।

प्रश्न 14. क्या पंजाब राज्य है?
उत्तर-पंजाब राज्य नहीं है।

प्रश्न II. खाली स्थान भरें-

1. राज्य के ………….. आवश्यक तत्त्व माने जाते हैं।
2. राज्य के चार आवश्यक तत्त्व जनसंख्या, भू-भाग, सरकार तथा ………. है।
3. प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या …………. होनी चाहिए।
4. रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या …………… होनी चाहिए।
5. ………….. के अनुसार राज्य की जनसंख्या तीन तत्त्वों पर आधारित होनी चाहिए–साधनों की प्राप्ति, इच्छित जीवन स्तर और ………… उत्पादन की आवश्यकताएं।
उत्तर-

  1. चार
  2. प्रभुसत्ता
  3. 5040
  4. 10000
  5. प्रो० आर० एच० सोल्टाऊ, सुरक्षा।

प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-

1. राज्य का दूसरा अनिवार्य तत्त्व निश्चित भूमि है।
2. निश्चित भूमि के बिना राज्य की स्थापना हो सकती है।
3. राज्य की स्थापना के लिए सरकार का होना आवश्यक है।
4. प्रभुसत्ता राज्य का प्राण है।
5. प्रभुसत्ता चार प्रकार की होती है।
उत्तर-

  1. सही
  2. ग़लत
  3. सही
  4. सही
  5. ग़लत।

प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-

प्रश्न 1.
राज्य के लिए आवश्यक है ?
(क) संसदीय सरकार
(ख) राजतन्त्र
(ग) गणतन्त्रीय सरकार
(घ) कोई भी सरकार।
उत्तर-
(घ) कोई भी सरकार।

प्रश्न 2.
प्रभुसत्ता किसका आवश्यक गुण है ?
(क) राष्ट्र
(ख) राज्य
(ग) समाज
(घ) सरकार।
उत्तर-
(ख) राज्य।

प्रश्न 3.
निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य नहीं है ?
(क) संयुक्त राष्ट्र संघ
(ख) जापान
(ग) दक्षिण कोरिया
(घ) नेपाल।
उत्तर-
(क) संयुक्त राष्ट्र संघ।

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प्रश्न 4.
निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य नहीं है ?
(क) भारत
(ख) नेपाल
(ग) मध्य प्रदेश
(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका।
उत्तर-
(ग) मध्य प्रदेश।

PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति

Punjab State Board PSEB 9th Class Social Science Book Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 9 Social Science History Chapter 6 रूसी क्रांति

SST Guide for Class 9 PSEB रूसी क्रांति Textbook Questions and Answers

(क) बहुविकल्पीय प्रश्न :

प्रश्न 1.
रूस की क्रांति के दौरान बोलश्विकों का नेतृत्व किसने किया ?
(क) कार्ल मार्क्स
(ख) फ्रेडरिक एंजल्स
(ग) लैनिन
(घ) ट्रोस्टकी।
उत्तर-
(ग) लैनिन

प्रश्न 2.
रूस की क्रांति द्वारा समाज के पुनर्गठन के लिए कौन-सा विचार सबसे महत्त्वपूर्ण है ?
(क) समाजवाद
(ख) राष्ट्रवाद
(ग) उदारवाद
(घ) कोई नहीं।
उत्तर-
(क) समाजवाद

PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति

प्रश्न 3.
मैनश्विक समूह का नेता कौन था ?
(क) ट्रोस्टकी
(ख) कार्ल मार्क्स
(ग) ज़ार निकोल्स
(घ) कोई नहीं।
उत्तर-
(क) ट्रोस्टकी

प्रश्न 4.
किस देश ने अपने आप को पहले विश्व युद्ध से बाहर निकला लिया.और जर्मनी से संधि कर ली ?
(क) अमेरिका
(ख) रूस
(ग) फ्रांस
(घ) इंग्लैंड।
उत्तर-
(ख) रूस

(ख) रिक्त स्थान भरो:

  1. ………… ने रूसी क्रांति के समय रूस के बोलश्विक संगठन का नेतृत्व किया।
  2. ………… का अर्थ है-परिषद् अथवा स्थानीय सरकार।
  3. रूस में चुनी गई सलाहकार संसद् को …………… कहा जाता था।
  4. ज़ोर का शाब्दिक अर्थ है ……………

उत्तर-

  1. लैनिन
  2. सोवियत
  3. ड्यूमा
  4. सर्वोच्च

(ग) अंतर बताओ :

प्रश्न 1.
1. बोलश्विक और मैनश्विक
2. उदारवादी और रूढ़िवादी
उत्तर-

1. बोलश्विक और मैनश्विक-बोलश्विक और मैनश्विक रूस के दो राजनीतिक दल थे। ये दल औद्योगिक मजदूरों के प्रतिनिधि थे। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह था कि मैनश्विक संसदीय प्रणाली के पक्ष में थे, जबकि बोलश्विक संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं रखते थे। वे ऐसी पार्टी चाहते थे जो अनुशासन में बंधकर क्रांति के लिए कार्य करे।

2. उदारवादी और रूढ़िवादी-उदारवादी-उदारवादी यूरोपीय समाज के वे लोग थे जो समाज को बदलना चाहते थे। वे एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जो धार्मिक दृष्टि से सहनशील हो। वे वंशानुगत शासकों की निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों का हनन न करे। वे निर्वाचित संसदीय सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में थे। इतना होने पर भी वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। उनका सार्वभौमिक वयस्क मताधिका में कोई विश्वास नहीं था। वे महिलाओं को मताधिकार देने के भी विरुद्ध थे।
रूढ़िवादी-रैडिकल तथा उदारवादी दोनों के विरुद्ध थे। परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद वे भी परिवर्तन की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। इससे पूर्व अठारहवीं शताब्दी तक वे प्राय परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। फिर भी वे चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह भुलाया जाए और परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो।

(घ) सही मिलान करें:

1. लैनिन – मैनश्विक
2. ट्रोस्टकी – समाचार पत्र
3. मार्च की रूस की क्रांति – रूसी पार्लियामैंट
4. ड्यूमा – बोलश्विक
5. प्रावदा – 1917
उत्तर-

  1. बोलश्विक
  2. मैनश्विक
  3. 1917 ई०
  4. रूसी पार्लियामैंट
  5. समाचार पत्र।

PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति

अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.
20वीं शताब्दी में समाज के पुनर्गठन के लिए कौन-सा विचार महत्त्वपूर्ण माना गया ?
उत्तर-
20वीं शताब्दी में समाज के पुनर्गठन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण विचार ‘समाजवाद’ को माना गया।

प्रश्न 2.
‘ड्यूमा’ से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद् थी।

प्रश्न 3.
मार्च 1917 ई० की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था ?
उत्तर:-
ज़ार निकोल्स।

प्रश्न 4.
1905 ई० में रूस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था ?
उत्तर-
1905 ई० में रूस की क्रांति का मुख्य कारण था-ज़ार को याचिका देने के लिए जाते हुए मज़दूरों पर गोली चलाया जाना।

प्रश्न 5.
1905 ई० में रूस की पराजय किस देश द्वारा हुई ?
उत्तर-
जापान से।

लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.
अक्तूबर 1917 ई० की रूसी क्रांति के तत्कालीन परिणामों का वर्णन करो।
उत्तर-
रूस में 1917 की क्रांति के पश्चात् जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण आरंभ हुआ उसकी विशेषताएं निम्नलिखित थीं

  1. मज़दूरों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी गईं।
  2. जागीरदारों से जागीरें छीन ली गईं और सारी भूमि किसानों की समितियों को सौंप दी गई।
  3. व्यापार तथा उपज के साधनों पर सरकारी नियंत्रण हो गया।
  4. काम का अधिकार संवैधानिक अधिकार बन गया और रोजगार दिलाना राज्य का कर्त्तव्य बन गया।
  5. शासन की सारी शक्ति श्रमिकों और किसानों की समितियों (सोवियत) के हाथों में आ गई।
  6. अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया गया।

प्रश्न 2.
मैनश्विक और बोलश्विक पर नोट लिखो।
उत्तर-

  1. मैनश्विक-मैनश्विक ‘रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मज़दूर पार्टी’ का अल्पमत वाला भाग था। यह दल ऐसी पार्टी के पक्ष में था जैसी फ्रांस तथा जर्मनी में थी। इन देशों की पार्टियों की तरह मैनश्विक भी देश में निर्वाचित संसद् की स्थापना करना चाहते थे।
  2. बोलश्विक-1898 ई० में रूस में ‘रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी’ का गठन हुआ था। परंतु संगठन तथा नीतियों के प्रश्न पर यह पार्टी दो भागों में बंट गई। इनमें से बहुमत वाला भाग ‘बोलश्विक’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दल का मत था कि संसद् तथा लोकतंत्र के अभाव में कोई भी दल संसदीय सिद्धान्तों द्वारा परिवर्तन नहीं ला सकता है। यह दल अनुशासन में बंधकर क्रांति के लिए काम करने के पक्ष में था। इस दल का नेता लेनिन था।

प्रश्न 3.
रूस में अस्थायी सरकार की असफलता के क्या कारण थे ?
उत्तर-
रूस में अस्थायी सरकार की असफलता के निम्नलिखित कारण थे

  1. युद्ध से अलग न करना-रूस की अस्थायी सरकार देश को युद्ध से अलग न कर सकी, जिसके कारण रूस की आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी।
  2. लोगों में अशांति-रूस में मज़दूर तथा किसान बड़ा कठोर जीवन व्यतीत कर रहे थे। दो समय की रोटी जुटाना भी उनके लिए एक बहुत कठिन कार्य था। अतः उनमें दिन-प्रतिदिन अशांति बढ़ती जा रही थी।
  3. खाद्य-सामग्री का अभाव-रूस में खाद्य-सामग्री का बड़ा अभाव हो गया था। देश में भुखमरी की-सी दशा उत्पन्न हो गई थी। लोगों को रोटी खरीदने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था।
  4. देशव्यापी हड़तालें-रूस में मजदूरों की दशा बहुत खराब थी। उन्हें कठोर परिश्रम करने पर भी बहुत कम मज़दूरी मिलती थी। वे अपनी दशा सुधारना चाहते थे। अतः उन्होंने हड़ताल करना आरंभ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप देश में हड़तालों का ज्वार-सा आ गया।

प्रश्न 4.
लैनिन का अप्रैल प्रस्ताव क्या था ?
उत्तर-
लेनिन बोलश्विकों के नेता थे जो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। अप्रैल 1917 में वह रूस लौट आये। उनके नेतृत्व में बोलश्विक 1914 से ही प्रथम विश्वयुद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। ऐसे में लेनिन ने सरकार के सामने तीन मांगें रखीं-

  1. युद्ध समाप्त किया जाए।
  2. सारी ज़मीन किसानों को सौंप दी जाए।
  3. बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन की ‘अप्रैल थीसिस’ के नाम से जाना जाता है।

प्रश्न 5.
अक्तूबर की क्रांति के बाद रूस में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए ?
नोट : इसके लिए लघु उत्तरों वाले प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ें। केवल कृषि संबंधी बिंदु ही पढ़ें।

PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति

दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.
1905 ई० की क्रांति से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था का वर्णन करें।
उत्तर-
19वीं शताब्दी में लगभग समस्त यूरोप में महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। कई देश गणराज्य थे, तो कई संवैधानिक राजतंत्र । सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी और सामंतों का स्थान नए मध्य वर्गों ने ले लिया था। परंतु रूस अभी भी ‘पुरानी दुनिया’ में जी रहा था। यह बात रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा से स्पष्ट हो जायेगी

  1. रूसी किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। वहां कृषि दास-प्रथा अवश्य समाप्त हो चुकी थी, फिर भी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया था। उनकी जोतें बहुत ही छोटी थीं और उन्हें विकसित करने के लिए उनके पास पूंजी भी नहीं थी। इन छोटी-छोटी जोतों को पाने के लिए भी उन्हें अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में भारी धन राशि चुकानी पड़ी।
  2. किसानों की भांति मज़दूरों की दशा भी खराब थी। देश में अधिकतर कारखाने विदेशी पूंजीपतियों के थे। उन्हें मजदूरों की दशा सुधारने की कोई चिंता नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक-से-अधिक मुनाफ़ा कमाना था। रूसी पूंजीपतियों ने भी मज़दूरों का आर्थिक शोषण किया। इसका कारण यह था कि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। वे मजदूरों को कम वेतन देकर पैसा बचाना चाहते थे और इस प्रकार विदेशी पूंजीपतियों का मुकाबला करना चाहते थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि वे कोई मामूली सुधार लागू करवा सकें।

राजनीतिक दशा-

  1. रूस का जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। वह निरंकुशतंत्र की रक्षा करना अपना परम कर्त्तव्य समझता था। उसके समर्थक केवल कुलीन वर्ग तथा अन्य उच्च वर्गों से संबंध रखते थे। जनसंख्या का शेष सारा भाग उसका विरोधी था। राज्य के सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में थे। उनकी नियुक्ति भी किसी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी।
  2. रूसी साम्राज्य में ज़ार द्वारा विजित कई गैर-रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे। ज़ार ने इन लोगों पर रूसी भाषा लादी और उनकी संस्कृतियों का महत्त्व कम करने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार रूस में टकराव की स्थिति बनी हुई थी।
  3. राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। निकोलस द्वितीय पूरी तरह अपनी पत्नी के दबाव में था जो स्वयं एक ढोंगी साधु रास्पुतिन के कहने पर चलती थी। ऐसे भ्रष्टाचारी शासन से जनता. बहुत दु:खी थी।
    इस प्रकार रूस में क्रांति के लिए स्थिति परिपक्व थी।

प्रश्न 2.
औद्योगीकरण के रूस के आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़े ?
उत्तर-
औद्योगिक क्रांति रूस में सबसे बाद में आई। वहां खनिज पदार्थों की तो कोई कमी नहीं थी, परंतु पूंजी तथा स्वतंत्र श्रमिकों के अभाव के कारण वहां काफ़ी समय तक औद्योगिक विकास संभव न हो सका। 1867 ई० रूस ने कृषि दासों को स्वतंत्र कर दिया। उसे विदेशों से पूंजी भी मिल गई। फलस्वरूप रूस ने अपने औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दिया। वहां उद्योगों का विकास आरंभ हो गया, परंतु इनका पूर्ण विकास 1917 ई० की क्रांति के पश्चात् ही संभव हो सका।
प्रभाव-औद्योगिक क्रांति का रूस के आम लोगों के जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित थे

  1. भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि-औद्योगिक क्रांति ने छोटे-छोटे कृषकों को अपनी भूमि बेचकर कारखानों में काम करने पर बाध्य कर दिया। अत: भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने लगी।
  2. छोटे कारीगरों का मज़दूर बनना-औद्योगिक क्रांति के कारण अब मशीनों द्वारा मज़बूत व पक्का माल बड़ी शीघ्रता से बनाया जाने लगा। इस प्रकार हाथ से बने अथवा काते हुए कपड़े की मांग कम होती चली गई। अतः छोटे कारीगरों ने अपना काम छोड़ कर कारखाने में मजदूरों के रूप में काम करना आरंभ कर दिया।
  3. स्त्रियों तथा छोटे बच्चों का शोषण-कारखानों में स्त्रियों तथा कम आयु वाले बच्चों से भी काम लिया जाने लगा। उनसे बेगार भी ली जाने लगी। इसका उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा।
  4. मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव-मजदूरों के स्वास्थ्य पर खुले वातावरण के अभाव के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब वे स्वच्छ वायु की अपेक्षा कारखानों की दूषित वायु में काम करते थे।
  5. बेरोजगारी में वृद्धि-औद्योगिक क्रांति का सबसे बुरा प्रभाव यह हुआ कि इसने घरेलू दस्तकारियों का अंत कर दिया। एक अकेली मशीन अब कई आदमियों का काम करने लगी। परिणामस्वरूप हाथ से काम करने वाले कारीगर बेकार हो गए। .
  6. नवीन वर्गों का जन्म-औद्योगिक क्रांति से मज़दूर तथा पूंजीपति नामक दो नवीन वर्गों का जन्म हुआ। पूंजीपतियों ने मजदूरों के बहुत कम वेतन पर काम लेना शुरू कर दिया। परिणामस्वरुप निर्धन लोग और निर्धन हो गए तथा देश की समस्त पूंजी कुछ एक पूंजीपतियों की तिजोरियों में भरी जाने लगी। इस विषय में किसी ने कहा है, “औद्योगिक क्रांति ने धनिकों को और भी अधिक धनी तथा निर्धनों को और भी निर्धन कर दिया।”

प्रश्न 3.
समाजवाद पर एक विस्तारपूर्वक नोट लिखो। .
उत्तर-
समाजवाद की दिशा में कार्ल मार्क्स (1818-1882) और फ्रेडरिक एंगेल्स (1820-1895) ने कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज ‘पूंजीवादी’ समाज है। कारखानों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का अधिकार है और पूंजीपतियों का मुनाफ़ा मज़दूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का मानना था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी प्रकार मुनाफ़े का संचय करते रहेंगे तब तक मजदूरों की दशा में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मज़दूरों को पूंजीवाद तथा निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का कहना था पूंजीवादी शोषण से मुक्ति पाने के लिए मज़दूरों को एक बिल्कुल अलग तरह का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व हो। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी (कम्युनिस्ट) समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंतिम जीत मजदूरों की ही होगी।
समाजवाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

  1. समाजवाद में समाज वर्ग विहीन होता है। इसमें अमीर-ग़रीब में कम-से-कम अंतर होता है। इसी कारण समाजवाद निजी संपत्ति का विरोधी है।
  2. इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता। समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है।
  3. उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मुनाफ़ा कमाना नहीं, बल्कि समाज का कल्याण होता है।

प्रश्न 4.
किन कारणों से सामान्य जनता ने बोलश्विकका समर्थन किया ? .
उत्तर-
उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक से रूस में समाजवादी विचारों का प्रसार आरंभ हो गया था और कई एक समाजवादी संगठनों की स्थापना की जा चुकी थी। 1898 ई० में विभिन्न समाजवादी दल मिलकर एक हो गए और उन्होंने “रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक मज़दूर दल” का गठन किया। इस पार्टी में वामपक्ष का नेता ब्लादीमीर ईलिच उल्यानोव था जिसे लोग लेनिन के नाम से जानते थे। 1903 ई० में इस गुट का दल में बहुमत हो गया और इनको बोलश्विक कहा जाने लगा। जो लोग अल्पमत में थे और उन्हें मैनश्विक के नाम से पुकारा गया।
बोलश्विक पक्के राष्ट्रवादी थे। वे रूस के लोगों की दशा में सुधार करना चाहते थे। वे रूस को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रुप में देखना चाहते थे। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने जो उद्देश्य अपने सामने रखे। वे जनता के दिल को छू गए। इसलिए सामान्य जनता भी बोलश्विकों के साथ हो गई।

  1. समाजवाद की स्थापना-बोलशिवक लोगों का अंतिम उद्देश्य रूस में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना था। इसके अतिरिक्त उनके कुछ तत्कालीन उद्देश्य भी थे।
  2. जार के कुलीनतंत्र का अंत करना-बोलश्विक यह भली-भांति जानते थे कि ज़ार के शासन के अंतर्गत रूस के लोगों की दशा को कभी नहीं सुधारा जा सकता। अत: वे जार के शासन का अंत करके रूस में गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे।
  3. गैर-रूसी जातियों के दमन की समाप्ति-बोलश्विक रूसी साम्राज्य के गैर-रूसी जातियों के दमन को समाप्त करके उन्हें आत्म-निर्णय का अधिकार देना चाहते थे।
  4. किसानों के दमन का अंत-वे भू-स्वामित्व की असमानता का उन्मूलन और सामंतों द्वारा किसानों के दमन का अंत करना चाहते थे।

प्रश्न 5.
अक्तूबर की क्रांति के बाद बोलश्विक सरकार की ओर से क्या परिवर्तन किए गए ? विस्तारपूर्वक वर्णन करें।
उत्तर-
अक्तूबर क्रांति के पश्चात् बोलश्विकों द्वारा रूस में मुख्यतः निम्नलिखित परिवर्तन किए गए

  1. नवंबर 1917 में अधिकांश उद्योगों तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फलस्वरूप इनका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार के हाथों में आ गया।
  2. भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को अनुमति दे दी गई कि वे सरदारों तथा जागीरदारों की भूमि पर कब्जा कर लें।
  3. शहरों में बड़े मकानों में मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़ कर शेष मकान के छोटे-छोटे हिस्से कर दिए गये ताकि बेघर लोगों को रहने की जगह दी जा सके।
  4. निरंकुशतंत्र द्वारा दी गई पुरानी उपाधियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। सेना तथा सैनिक अधिकारियों के लिए नई वर्दी निश्चित कर दी गई।
  5. बोलश्विक पार्टी का नाम बदल कर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोलश्विक) रख दिया गया।
  6. व्यापार संघों पर नई पार्टी का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया।
  7. गुप्तचर पुलिस ‘चेका’ (Cheka) को ओगपु (OGPU) तथा नकविड (NKVD) के नाम दिए गए। इन्हें बोलश्विकों की आलोचना करने वाले लोगों को दंडित करने का अधिकार दिया गया।
  8. मार्च, 1918 में अपनी ही पार्टी के विरोध के बावजूद बोलश्विकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क (Brest Litovsk) के स्थान पर जर्मनी से शांति संधि कर ली।

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PSEB 9th Class Social Science Guide रूसी क्रांति Important Questions and Answers

I. बहुविकल्पीय प्रश्न :

प्रश्न 1.
यूरोप के अतिवादी (radicals) किस के विरोधी थे ?
(क) निजी संपत्ति के
(ख) निजी संपत्ति के केंद्रीयकरण के
(ग) महिलाओं को मताधिकार देने के
(घ) बहुमत जनसंख्या की सरकार के।
उत्तर-
(ख) निजी संपत्ति के केंद्रीयकरण के

प्रश्न 2.
19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों (Conservative) के विचारों में क्या परिवर्तन आया ?
(क) क्रांतियां लाई जाएं
(ख) संपत्ति का बंटवारा समान हो
(ग) महिलाओं को संपत्ति का अधिकार न दिया जाए
(घ) समाज-व्यवस्था में धीरे-धीरे परिवर्तन लाया जाए।
उत्तर-
(घ) समाज-व्यवस्था में धीरे-धीरे परिवर्तन लाया जाए।

प्रश्न 3.
औद्योगिकीकरण से कौन-सी समस्या उत्पन्न हुई ?
(क) आवास
(ख) बेरोज़गारी
(ग) सफ़ाई
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।

प्रश्न 4.
मेज़िनी राष्ट्रवादी था
(क) इटली का
(ख) फ्रांस का
(ग) रूस का
(घ) जर्मनी का।
उत्तर-
(क) इटली का

प्रश्न 5.
समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे ?
(क) धन के समान वितरण को
(ख) उत्पादन के साधनों पर समाज के अधिकार को
(ग) निजी संपत्ति
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर-
(ग) निजी संपत्ति

प्रश्न 6.
राबर्ट ओवन कौन था
(क) रूसी दार्शनिक
(ख) फ्रांसीसी क्रांतिकारी
(ग) अंग्रेज़ समाजवादी
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर-
(ग) अंग्रेज़ समाजवादी

प्रश्न 7.
फ्रांसीसी समाजवादी कौन-सा था ?
(क) कार्ल मार्क्स
(ख) फ्रेड्रिक एंगल्ज़
(ग) राबर्ट ओवन
(घ) लुई ब्लांक
उत्तर-
(घ) लुई ब्लांक

PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति

प्रश्न 8.
कार्ल मार्क्स तथा फ्रेड्रिक एंगल्ज़ कौन थे ?
(क) समाजवादी
(ख) पूंजीवादी
(ग) सामंतवादी
(घ) वाणिज्यवादी।
उत्तर-
(क) समाजवादी

प्रश्न 9.
समाजवाद का मानना है
(क) सारी संपत्ति पर पूंजीपतियों का अधिकार होना चाहिए
(ख) सारी संपत्ति पर समाज (राज्य) का नियंत्रण होना चाहिए
(ग) सारा मुनाफ़ा उद्योगपतियों को मिलना चाहिए
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(ख) सारी संपत्ति पर समाज (राज्य) का नियंत्रण होना चाहिए

प्रश्न 10.
द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था
(क) साम्राज्यवाद से
(ख) पूंजीवाद से ।
(ग) समाजवाद से
(घ) सामंतवाद से।
उत्तर-
(ग) समाजवाद से

प्रश्न 11.
ब्रिटेन में मज़दूर दल की स्थापना हुई
(क) 1900
(ख) 1905
(ग) 1914
(घ) 1919.
उत्तर-
(ख) 1905

प्रश्न 12.
रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म था
(क) रूसी आर्थोडॉक्स चर्च
(ख) कैथोलिक
(ग) प्रोटेस्टैंट
(घ) इस्लाम।
उत्तर-
(क) रूसी आर्थोडॉक्स चर्च

प्रश्न 13.
क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय था
(क) व्यापार
(ख) खनन
(ग) कारखानों में काम करना
(घ) कृषि।
उत्तर-
(घ) कृषि।

प्रश्न 14.
क्रांति से पूर्व रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल हुई
(क) 1914 ई०
(ख) 1896-97 ई०
(ग) 1916 ई०
(घ) 1904 ई०
उत्तर-
(ख) 1896-97 ई०

प्रश्न 15.
1914 से रूस में निम्नलिखित दल अवैध था
(क) रूसी समाजवादी वर्क्स पार्टी
(ख) बोलश्विक दल
(ग) मैनश्विक दल
(घ) उपरोक्त सभी
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न 16.
रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे ?
(क) ड्यूमा
(ख) उलेमा
(ग) जांदीदिस्ट
(घ) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर-
(ग) जांदीदिस्ट

प्रश्न 17.
निम्नलिखित भिक्षु रूस की ज़ारीना (जार की पत्नी) का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया
(क) रास्पुतिन
(ख) व्लादिमीर पुतिन
(ग) केस्की
(घ) लेनिन।
उत्तर-
(क) रास्पुतिन

PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति

प्रश्न 18.
पूंजीपति के लिए मज़दूर ही मुनाफ़ा कमाता है, यह विचार दिया था
(क) कार्ल मार्क्स ने
(ख) लेनिन ने
(ग) केरेंस्की ने
(घ) प्रिंस ल्योव ने।
उत्तर-
(क) कार्ल मार्क्स ने

प्रश्न 19.
निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा रूसी क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुई?
(क) मुसोलिनी
(ख) हिटलर
(ग) स्टालिन
(घ) कार्ल मार्क्स।
उत्तर-
(घ) कार्ल मार्क्स।

प्रश्न 20.
1917 की रूसी क्रांति का आरंभ कहां से हुआ?
(क) ब्लाडीवास्टक
(ख) लेनिनग्राड
(ग) पीट्रोग्राड
(घ) पेरिस।
उत्तर-
(ग) पीट्रोग्राड

प्रश्न 21.
1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था
(क) ज़ार का निरंकुश शासन
(ख) जनता की दुर्दशा
(ग) 1905 की रूसी क्रांति
(घ) प्रथम महायुद्ध में रूस की पराजय।
उत्तर-
(घ) प्रथम महायुद्ध में रूस की पराजय।

प्रश्न 22.
1917 की रूसी क्रांति को जिस अन्य नाम से पुकारा जाता है
(क) फ्रांसीसी क्रांति
(ख) मार्क्स क्रांति
(ग) ज़ार क्रांति
(घ) बोलश्विक क्रांति।
उत्तर-
(घ) बोलश्विक क्रांति।

प्रश्न 23.
रूस में लेनिन ने किस प्रकार के शासन की घोषणा की?
(क) मध्यवर्गीय प्रजातंत्र
(ख) एकतंत्र
(ग) मज़दूरों, सिपाहियों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सरकार
(घ) संसदात्मक गणतंत्र।
उत्तर-
(ग) मज़दूरों, सिपाहियों तथा किसानों के प्रतिनिधियों की सरकार

प्रश्न 24.
इनमें से रूस के जार निकोलस ने किस प्रकार की सरकार को अपनाया ?
(क) निरंकुश
(ख) समाजवादी
(ग) साम्यवादी
(घ) लोकतंत्र।
उत्तर-
(क) निरंकुश

प्रश्न 25.
मैनश्विकों का नेता था
(क) एलेक्जेंडर केरेस्की
(ख) ट्रोटस्की
(ग) लेनिन
(घ) निकोलस द्वितीय।
उत्तर-
(क) एलेक्जेंडर केरेस्की

प्रश्न 26.
रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता कब पलटा गया ?
(क) अगस्त, 1917
(ख) सितंबर, 1917
(ग) नवंबर, 1917
(घ) दिसंबर, 1917
उत्तर-
(ग) नवंबर, 1917

प्रश्न 27.
नवंबर 1917 की क्रांति का नेतृत्व किया था
(क) निकोलस द्वितीय
(ख) लेनिन
(ग) एलेक्जेंडर केरेंस्की
(घ) ट्रोटस्की।
उत्तर-
(ख) लेनिन

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प्रश्न 28.
रूसी क्रांति का कौन-सा परिणाम नहीं था ?
(क) निरंकुश शासन का अंत
(ख) श्रमिक सरकार
(ग) पूंजीपतियों का अंत
(घ) मैनश्विकों के प्रभाव में वृद्धि ।
उत्तर-
(घ) मैनश्विकों के प्रभाव में वृद्धि ।

रिक्त स्थान भरो:

  1. समाजवादी ……………. को सभी बुराइयों की जड़ मानते थे।
  2. …………….. फ्रांसीसी समाजवादी था।
  3. 1917 ई० में रूसी क्रांति का आरंभ …………………. से हुआ।
  4. 1917 ई० की रूसी क्रांति को …………………. क्रांति के नाम से पुकारा गया।
  5. …………………..मैनश्विकों का नेता था।
  6. रूसी क्रांति ……………… के शासनकाल में हुई।

उत्तर-

  1. निजी संपत्ति
  2. लुई ब्लांक
  3. पीट्रोग्राड
  4. बोलश्विक
  5. एलैक्जेंडर केरेंस्की
  6. ज़ार निकोलस द्वितीय।।

III. सही मिलान करो :

(क) – (ख)
1. मेज़िनी – (i) निरंकुश
2. राबर्ट ओवन – (ii) बोलश्विक क्रांति
3. जार निकोलस – (iii) इटली
4. रूसी क्रांति – (iv) फ्रांसीसी समाजवादी
5. लुई ब्लांक – (v) अंग्रेज़ समाजवादी
उत्तर-

  1. मेजिनी-इटली
  2. राबर्ट ओवन-अंग्रेज़ समाजवादी
  3. जार निकोलस-निरंकुश
  4. रूसी क्रांति| बोलश्विक क्रांति
  5. लुई ब्लांक-फ्रांसीसी समाजवादी।

अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

उत्तर एक लाइन अथवा एक शब्द में :

प्रश्न 1.
रूस में बोलश्विक अथवा विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति कब हुई ?
उत्तर-
1917 में।

प्रश्न 2.
रूसी क्रांति किस ज़ार के शासनकाल में हुई ?
उत्तर-
ज़ार निकोलस द्वितीय के।

प्रश्न 3.
रूसी क्रांति से पूर्व कौन-से दो प्रसिद्ध दल थे?
उत्तर-
मैनश्विक तथा बोलश्विक।

प्रश्न 4.
रूस में अस्थाई सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी?
उत्तर-
केरेंस्की

प्रश्न 5.
रूसी क्रांति का कोई एक कारण बताओ।
उत्तर-
ज़ार का निरंकुश शासन।

प्रश्न 6.
रूसी क्रांति की पहली उपलब्धि क्या थी?
उत्तर-
निरंकुश शासन की समाप्ति तथा चर्च की शक्ति का विनाश।

प्रश्न 7.
1917 से पूर्व रूस में किस सन् में क्रांति हुई थी?
उत्तर-
1905 में।

प्रश्न 8.
रूस में वर्कमैन्स सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब स्थापित हुई ?
उत्तर-
1895 में।

प्रश्न 9.
रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था?
उत्तर-
प्रथम महायुद्ध।

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प्रश्न 10.
प्रथम महायुद्ध में रूस जर्मनी से किस वर्ष में पराजित हुआ?
उत्तर-
1915 में।

प्रश्न 11.
रूसी क्रांति का झंडा सर्वप्रथम कहां बुलंद किया गया?
उत्तर-
पैत्रोग्राद।

प्रश्न 12.
रूस में जार को सिंहासन त्यागने के लिए किसने बाध्य किया?
उत्तर-
ड्यूमा ने।

प्रश्न 13.
रूस में जार के शासन त्यागने के पश्चात् जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें किस वर्ग का प्रभुत्व था?
उत्तर-
मध्यवर्ग का।

प्रश्न 14.
बोलश्विकों का नेतृत्व कौन कर रहा था?
उत्तर-
लेनिन।

प्रश्न 15.
रूस में क्रांति के परिणामस्वरूप समाज के किस वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ?
उत्तर-
कृषक एवं श्रमिक वर्ग।

प्रश्न 16.
रूस की क्रांति को विश्व इतिहास की प्रमुख घटना क्यों माना जाता है?
उत्तर-
समाजवाद की स्थापना के कारण।

प्रश्न 17.
रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप रूस का क्या नाम रखा गया?
उत्तर-
सोवियत समाजवादी रूसी संघ।

लघु उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.
रूसी मज़दूरों के लिए 1904 ई० का साल बहुत बुरा रहा। उचित उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए।
उत्तर-
रूसी मज़दूरों के लिए 1904 ई० का साल बहुत बुरा रहा। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं-1. ज़रूरी चीज़ों के मूल्य इतनी तेज़ी से बढ़े कि वास्तविक वेतन में 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई। 2. उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ़ रशियन वर्कर्स (रूसी श्रमिक सभा) के चार सदस्यों को प्युतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मज़दूरों ने आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। 3. अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 110,000 से अधिक मजूदर काम के घंटे घटाकर आठ घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्यस्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए।

प्रश्न 2.
“रूसी जनता की समस्त समस्याओं का हल रूसी क्रांति में ही निहित था।” सिद्ध कीजिए।
अथवा
रूसी क्रांति के किन्हीं चार कारणों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
क्रांति से पूर्व रूसी जनता का जीवन बड़ा कष्टमय था।

  1. रूस का जार निकोलस द्वितीय निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी राजा था। रूस की जनता उससे तंग आ चुकी थी।
  2. समाज में जन-साधारण की दशा बड़ी ही खराब थी। किसानों तथा मजदूरों में रोष फैला हुआ था। अब लोग इस दुःखी जीवन से छुटकारा पाना चाहते थे।
  3. राजपरिवार में नैतिक पतन व्याप्त था। राज्य का शासन एक ढोंगी साधु रास्पुतिन चला रहा था। परिणामस्वरूप पूरे शासनतंत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ था।
  4. प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भारी सैनिक क्षति उठानी पड़ रही थी। अत: सैनिकों में भारी असंतोष बढ़ रहा था। इन समस्त समस्याओं का एक ही हल था-‘क्रांति’।

प्रश्न 3.
रूस को फरवरी 1917 की क्रांति की ओर ले जाने वाली किन्हीं तीन घटनाओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर-

  1. 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फ़ैक्टरी में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फ़ैक्टरी के मज़दूरों के समर्थन में पचास फैक्टरियों के मज़दूरों ने भी हड़ताल कर दी। बहुत-से कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं।
  2. मज़दूरों ने सरकारी इमारतों को घेर लिया तो सरकार ने कयूं लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। परंतु 24 और 25 तारीख को वे फिर इकट्ठे होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया।
  3. रविवार, 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। 26 फरवरी को बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बाएं तट के इलाके में इकट्ठे हो गए। 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। रोटी, वेतन, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए।
    सिपाही भी उनके साथ मिल गए। उन्होंने मिलकर पेत्रोग्राद ‘सोवियत’ (परिषद) का गठन किया।
  4. अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल ज़ार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने ज़ार को राजगद्दी छोड़ देने की सलाह दी। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को उसने गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। इसे 1917 की फरवरी क्रांति का नाम दिया जाता है।
    (कोई तीन लिखें।)

प्रश्न 4.
अक्तूबर 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान का किन्हीं तीन बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए।
अथवा
1917 की रूसी क्रांति लेनिन के नाम से क्यों जुड़ी हुई है ? .
उत्तर-
लेनिन बोलश्विक दल का नेता था और क्रांति काल के दौरान वह निर्वासित जीवन बिता रहा था। अक्तूबर, 1917 की रूसी क्रांति में उसके योगदान का वर्णन इस प्रकार है-

  1. अप्रैल, 1917 में लेनिन रूस लौट आए। उन्होंने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों को सौंप दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए।
  2. इसी बीच अंतरिम सरकार और बोलश्विकों के बीच टकराव बढ़ता गया। सितंबर में बोलश्विकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्टरी सोवियतों में मौजूद बोलश्विकों को इकट्ठा किया गया। सत्ता पर अधिकार के लिए लियॉन ट्रोटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया।
  3. 24 अक्तूबर को विद्रोह शुरू हो गया। प्रधानमंत्री केरेस्की ने इसे दबाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा।
  4. शाम ढलते-ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ गया और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेत्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोलश्विकों की कार्रवाई का समर्थन किया।

प्रश्न 5.
रूसी क्रांति की तत्कालीन उपलब्धियां क्या थी?
अथवा
1917 की रूसी क्रांति के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
1917 ई० की रूसी क्रांति विश्व-इतिहास की एक अति महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसने न केवल रूस में निरंकुश शासन को समाप्त किया अपितु पूरे विश्व की सामाजिक तथा आर्थिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इस क्रांति के परिणामस्वरूप रूस में ज़ार का स्थान ‘सोवियत समाजवादी गणतंत्र का संघ’ नामक नई राजसत्ता ने ले लिया। इस नवीन संघ का उद्देश्य प्राचीन समाजवादी आदर्शों को प्राप्त करना था। इसका अर्थ था-प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाए और काम के अनुसार उसे पारिश्रमिक (मज़दूरी) दी जाए।

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प्रश्न 6.
समाजवाद की तीन विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
समाजवाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

  1. समाजवाद में समाज वर्ग विहीन होता है। इसमें अमीर-ग़रीब में कम-से-कम अंतर होता है। इसी कारण समाजवाद निजी संपत्ति का विरोधी है।
  2. इसमें मज़दूरों का शोषण नहीं होता। समाजवाद के अनुसार सभी को काम पाने का अधिकार है।
  3. उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य मुनाफ़ा कमाना नहीं, बल्कि समाज का कल्याण होता है।

प्रश्न 7.
1914 में रूसी साम्राज्य के विस्तार की संक्षिप्त जानकारी दीजिए।
उत्तर-
1914 में रूस और उसके परे साम्राज्य पर ज़ार निकोलस II का शासन था। मास्को के आसपास के भूक्षेत्र के अतिरिक्त आज का फ़िनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन तथा बेलारूस के कुछ भाग रूसी साम्राज्य का अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ-साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया तथा अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य में शामिल थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उत्पन्न शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियैनिटी को मानने वाले लोग बहुमत में थे। परंतु इस साम्राज्य के अंतर्गत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे।

प्रश्न 8.
1905 की रूसी क्रांति के बाद ज़ार ने अपना निरंकुश शासन स्थापित करने के लिए क्या-क्या पग उठाए ? कोई तीन लिखिए।
उत्तर-
1905 की क्रांति के दौरान ज़ार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद् अर्थात् ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। परंतु क्रांति के तुरंत बाद उसने बहुत से निरंकुश पग उठाए-

  1. क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मज़दूरों की बहुत सी ट्रेड यूनियनें और फ़ैक्ट्री कमेटियां अस्तित्व में रही थीं। परंतु 1905 के बाद ऐसी अधिकतर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रुप से काम करने लगीं क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं।
  2. ज़ार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और फिर से निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया।
  3. ज़ार अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। इसलिए उसने मतदान कानूनों में हेर-फेर करके तीसरी ड्यूमा में रूढिवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को पूरी तरह बाहर रखा गया।

प्रश्न 9.
प्रथम विश्व युद्ध क्या था ? रूसियों की इस युद्ध के प्रति क्या प्रतिक्रियां थी?
उत्तर-
1914 में यूरोप के दो गठबंधनों (धड़ों) के बीच युद्ध छिड़ गया। एक धड़े में ऑस्ट्रिया और तुर्की (केंद्रीय शक्तियां) थे तथा दूसरे धड़े में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थे। बाद में इटली और रूमानिया भी इस धड़े में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास संसार भर में विशाल साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ-साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्वयुद्ध कहा जाता है।
आरंभ में इस युद्ध को रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने पूरी तरह ज़ार का साथ दिया। परंतु जैसे-जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, ज़ार ने ड्यूमा की मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। इसलिए उसके प्रति जनसमर्थन कम होने लगा। जर्मन-विरोधी भावनाएं भी दिन-प्रतिदिन बलवती होने लगी। इसी कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर पेत्रोग्राद रख दिया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। ज़ारीना अर्थात् ज़ार की पत्नी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल के होने और रास्पुतिन जैसे उसके घटिया सलाहकारों ने राजशाही को और अधिक अलोकप्रिय बना दिया।

प्रश्न 10.
1918 के पश्चात् लेनिन ने ऐसे कौन-से कदम उठाये जो रूस में अधिनायकवाद सहज दिखाई देते थे? कलाकारों और लेखकों ने बोलश्विक दल का समर्थन क्यों किया?
उत्तर-

  1. जनवरी 1918 में असेंबली ने बोलश्विकों के प्रस्तावों को रद्द कर दिया। अतः लेनिन ने असेंबली भंग कर दी।
  2. मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोलश्विकों ने ब्रेस्ट लिटोव्सक में जर्मनी से संधि कर ली।
  3. आने वाले वर्षों में बोलश्विक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद् का दर्जा दे दिया गया था। इस प्रकार रूस एक-दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया।
  4. ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था।
  5. गुप्तचर पुलिस बोलश्विकों की आलोचना करने वाले को दंडित करती थी। फिर भी बहुत से युवा लेखकों और कलाकारों ने बोलश्विक दल का समर्थन किया क्योंकि यह दल समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित था।

प्रश्न 11.
रूस के लोगों की वे तीन मांगें बताओ जिन्होंने ज़ार का पतन किया।
उत्तर-
रूस के लोगों की निम्नलिखित तीन मांगों ने जार का पतन किया-

  1. देश में शांति की स्थापना की जाए और प्रत्येक कृषक को अपनी भूमि दी जाए।
  2. उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण हो।
  3. गैर-रूसी जातियों को समान दर्जा मिले और सोवियत को पूरी शक्ति दी जाए।

प्रश्न 12.
प्रथम विश्वयुद्ध ने रूस की फरवरी क्रांति (1917) के लिए स्थितियां कैसे उत्पन्न की ? तीन कारणों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-

  1. प्रथम विश्वयुद्ध में 1917 तक रूस के 70 लाख लोग मारे जा चुके थे।
  2. युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे। अब बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक सागर में जिस मार्ग से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का अधिकार हो चुका था।
  3. पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फ़सलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि शत्रु सेना वहां टिक न सके। फ़सलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से भी अधिक लोग शरणार्थी हो गए। इन दशाओं ने सरकार और ज़ार, दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे।
    इस प्रकार क्रांति का वातावरण तैयार हुआ।

प्रश्न 13.
विश्व पर रूसी क्रांति के प्रभाव की चर्चा कीजिए।
अथवा
रूसी क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय परिणामों की विवेचना कीजिए।
उत्तर-
रूसी क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय परिणामों का वर्णन इस प्रकार है-

  1. रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप विश्व में समाजवाद एक व्यापक विचारधारा बन कर उभरा। रूस के बाद अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें स्थापित हुईं।
  2. जनता की दशा सुधारने के लिए राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन के विचार को बल मिला।
  3. विश्व में श्रम का गौरव बढ़ा। अब बाइबल का यह विचार फिर से जीवित हो उठा कि “जो काम नहीं करता, वह खाएगा भी नहीं।”
  4. रूसी क्रांति ने साम्राज्यवाद के विनाश की प्रक्रिया को तेज़ किया। पूरे विश्व में साम्राज्यवाद के विनाश के लिए एक अभियान चल पड़ा।

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प्रश्न 14.
1917 की क्रांति के बाद रूस विश्व-युद्ध से क्यों अलग हो गया?
उत्तर-
1917 ई० के बाद रूस निम्नलिखित कारणों से युद्ध से अलग हो गया-

  1. रूसी क्रांतिकारी आरंभ से ही लड़ाई का विरोध करते आ रहे थे। अतः क्रांति के बाद रूस युद्ध से हट गया।
  2. लेनिन के नेतृत्व में रूसियों ने युद्ध को क्रांतिकारी युद्ध में बदलने का निश्चय कर लिया था।
  3. रूसी साम्राज्य को युद्ध में कई बार मुंह की खानी पड़ी थी जिससे इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी।
  4. युद्ध में 6 लाख से भी अधिक रूसी सैनिक मारे जा चुके थे।
  5. रूस के लोग किसी दूसरे के भू-भाग पर अधिकार नहीं करना चाहते थे।
  6. रूस के लोग पहले अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान करना चाहते थे।

प्रश्न 15.
रूस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से हटने का क्या परिणाम हुआ?
उत्तर-
1917 ई० में रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया। रूसी क्रांति के अगले ही दिन बोलश्विक सरकार ने शांतिसंबंधी अज्ञाप्ति (Decree on Peace) जारी की। मार्च, 1918 में रूस ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किये। जर्मनी की सरकार को लगा कि रूसी सरकार युद्ध को जारी रखने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जर्मनी ने रूस पर कठोर शर्ते लाद दीं। परंतु रूस ने उन्हें स्वीकार कर लिया। त्रिदेशीय संधि में शामिल शक्तियां रूसी क्रांति और रूस के युद्ध से अलग होने के निर्णय के विरुद्ध थीं। वे रूसी क्रांति के विरोधी तत्त्वों को पुनः उभारने का प्रयत्न करने लगीं। फलस्वरूप रूस में गृह-युद्ध छिड़ गया जो तीन वर्षों तक चलता रहा। परंतु अंत में विदेशी शक्तियों तथा क्रांतिकारी सरकार के विरुद्ध हथियार उठाने वाले रूसियों की पराजय हुई और गृह-युद्ध समाप्त हो गया।

प्रश्न 16.
समाजवादियों के अनुसार ‘कोऑपरेटिव’ क्या थे ? कोऑपरेटिव निर्माण के विषय में रॉबर्ट ओवन तथा लूइस ब्लॉक के क्या विचार थे ?
उत्तर-
समाजवादियों के अनुसार कोऑपरेटिव सामूहिक उद्यम थे। ये ऐसे लोगों के समूह थे जो मिल कर चीजें बनाते थे और मुनाफ़े को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कुछ समाजवादियों की कोऑपरेटिव के निर्माण में विशेष रुचि थी। इंग्लैंड के जाने-माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन (1771-1858) ने इंडियाना (अमेरिका) में नया समन्वय (New Harmony) के नाम से एक नयी प्रकार के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वे चाहते थे कि सरकार अपनी ओर से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए, फ्रांस में लुईस ब्लांक (18131882) चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को प्रोत्साहित करे।

प्रश्न 17.
स्तालिन कौन था ? उसने खेतों के सामूहीकरण का फैसला क्यों लिया ?
उत्तर-
स्तालिन रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। उसने लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाली थी। 1927-1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत निश्चित कर दी थी। कोई भी उससे अधिक कीमत पर अनाज नहीं बेच सकता था। परंतु किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। स्थिति से निपटने के लिए स्तालिन ने कड़े पग उठाए। उसे लगता था कि धनी किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की आशा में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति से निपटने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना ज़रूरी था। अतः 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से ज़बरदस्ती अनाज खरीदा और ‘कुलकों’ (संपन्न किसानों) के ठिकानों परं छापे मारे। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो स्तालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण का फैसला लिया। इसके लिए यह तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है, क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं।

प्रश्न 18.
क्रांति से पूर्व रूस में औद्योगिक मजदूरों की शोचनीय दशा के कोई दो कारण लिखिए।
उत्तर-

  1. विदेशी पूंजीपति मज़दूरों का खूब शोषण करते थे। यहां तक कि रूसी पूंजीपति भी उन्हें बहुत कम वेतन देते थे।
  2. मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके पास मामूली सुधार लागू करवाने के लिए भी साधन नहीं थे।

प्रश्न 19.
रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? उसके शासनतंत्र के कोई दो दोष बताओ।
अथवा
रूसी क्रांति के किन्हीं दो राजनीतिक कारणों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
रूसी क्रांति के समय रूस का शासक ज़ार निकोलस द्वितीय था। उसके शासनतंत्र में निम्नलिखित दोष थे जो रूसी क्रांति का कारण बने।

  1. वह राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था तथा निरंकुश तंत्र की रक्षा करना अपना परम कर्त्तव्य समझता था।
  2. नौकरशाही के सदस्य किसी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्षों से चुने जाते थे।

प्रश्न 20.
रूस में जार निकोलस द्वितीय क्यों अलोकप्रिय था? दो कारण दीजिए।
उत्तर-
रूस में ज़ार निकोलस द्वितीय के अलोकप्रिय होने के निम्नलिखित कारण थे-

  1. ज़ार निकोलस एक निरंकुश शासक था।
  2. ज़ार के शासनकाल में किसानों, मज़दूरों और सैनिकों की दशा बहुत खराब थी।

प्रश्न 21.
लेनिन कौन था? उसने रूस में क्रांति लाने में क्या योगदान दिया?
उत्तर-
लेनिन बोलश्विक दल का नेता था। मार्क्स और एंगल्ज़ के पश्चात् उसे समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उसने बोलश्विक पार्टी द्वारा रूस में क्रांति लाने के लिये अपना सारा जीवन लगा दिया।

प्रश्न 22.
“1905 की रूसी क्रांति 1917 की क्रांति का पूर्वाभ्यास थी।” इस कथन के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए।
उत्तर-

  1. 1905 ई० की क्रांति ने रूसी जनता में जागृति उत्पन्न की और उसे क्रांति के लिए तैयार किया।
  2. इस क्रांति के कारण रूसी सैनिक तथा गैर-रूसी जातियों के लोग क्रांतिकारियों के घनिष्ठ संपर्क में आ गए।

प्रश्न 23.
लेनिन ने एक सफल क्रांति लाने के लिये कौन-सी दो मूलभूत शर्ते बताईं ? क्या ये शर्ते रूस में विद्यमान थीं?
उत्तर-
लेनिन द्वारा बताई गई दो शर्त थीं

  1. जनता पूरी तरह समझे कि क्रांति आवश्यक है और वह उसके लिए बलिदान देने को तैयार हो।
  2. वर्तमान सरकार संकट से ग्रस्त हो ताकि उसे बलपूर्वक हटाया जा सके। रूस में यह स्थिति निश्चित रूप से आ चुकी थी।

प्रश्न 24.
ज़ार का पतन किस क्रांति के नाम से जाना जाता है और क्यों? रूस की जनता की चार मुख्य मांगें क्या थीं?
उत्तर-
ज़ार के पतन को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 27 फरवरी, 1917 को हुई थी।
रूस की जनता की चार मांगें थीं-शांति, जोतने वालों को ज़मीन, उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण तथा गैर-रूसी राष्ट्रों को बराबरी का दर्जा।

PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति

प्रश्न 25.
बोलश्विक पार्टी का मुख्य नेता कौन था? इस दल की दो नीतियां कौन-कौन सी थीं?
अथवा
1917 की रूसी क्रांति में लेनिन के दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-
बोलश्विक पार्टी का नेता लेनिन था। लेनिन के नेतृत्व में बोलश्विक पार्टी की नीतियां (उद्देश्य) थीं-

  1. सारी सत्ता सोवियतों को सौंपी जाए।
  2. सारी भूमि किसानों को दे दी जाए।

प्रश्न 26.
रूसी क्रांति कब हुई? सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस कब हुई? इसने सबसे पहला काम कौन-सा किया?
उत्तर-
रूसी क्रांति 7 नवंबर, 1917 को हुई। इसी दिन सोवियतों की एक अखिल रूसी कांग्रेस हुई। इसने सबसे पहला काम यह किया कि संपूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली।

प्रश्न 27.
समाजवाद की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उत्तर-

  1. समाजवाद के अनुसार समाज के हित प्रमुख हैं। समाज से अलग निजी हित रखने वाला व्यक्ति समाज का सबसे बड़ा शत्रु है।
  2. राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर मिलने चाहिएं।

प्रश्न 28.
साम्यवाद की दो मुख्य विशेषताएं बताइए।
उत्तर-

  1. साम्यवाद समाजवाद का उग्र रूप है।
  2. इसका उद्देश्य उत्पादन तथा वितरण के सभी साधनों पर श्रमिकों का कठोर नियंत्रण स्थापित करना है।

प्रश्न 29.
रूसी क्रांति के दो अंतर्राष्ट्रीय परिणामों का विवेचन कीजिए।
उत्तर-

  1. रूस में किसानों तथा मजदूरों की सरकार स्थापित होने से विश्व के सभी देशों में किसानों और मजदूरों के सम्मान में वृद्धि हुई।
  2. क्रांति के पश्चात् रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई। इसका परिणाम यह हआ कि संसार के अन्य देशों में भी साम्यवादी सरकारें स्थापित होने लगीं।

प्रश्न 30.
रूसी क्रांति का साम्राज्यवाद पर क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर-
रूसी क्रांतिकारी साम्राज्यवाद के विरोधी थे। अत: रूसी क्रांति ने साम्राज्यवाद के विनाश की प्रक्रिया को तेज़ किया। रूस के समाजवादियों ने साम्राज्यवाद के विनाश के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाया।

दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

प्रश्न 1.
1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन-किन स्तरों पर भिन्न थी ?
अथवा
1917 से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से किस प्रकार भिन्न थी ?
उत्तर-
1917 से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से निम्नलिखित बातों में भिन्न थी

  1. रूस की अधिकांश जनता कृषि करती थी। वहां के लगभग 85 प्रतिशत लोग कृषि द्वारा ही अपनी रोज़ी कमाते थे। यह यूरोप के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक था। उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी में यह अनुपात क्रमश: 40 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत ही था।
  2. यूरोप के कई अन्य देशों में औद्योगिक क्रांति आई थी। वहां कारखाने स्थानीय लोगों के हाथों में थे। वहां श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण नहीं होता था। परंतु रूस में अधिकांश कारखाने विदेशी पूंजी से स्थापित हुए। विदेशी पूंजीपति रूसी श्रमिकों का खूब शोषण करते थे। जो कारखाने रूसी पूंजीपतियों के हाथों में थे, वहां भी श्रमिकों की दशा दयनीय थी। ये पूंजीपति विदेशी पूंजीपतियों से स्पर्धा करने के लिए श्रमिकों का खून चूसते थे।
  3. रूस में महिला श्रमिकों को पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। बच्चों से भी 10 से 15 घंटों तक काम लिया जाता था। यूरोप के अन्य देशों में श्रम-कानूनों के कारण स्थिति में सुधार आ चुका था।
  4. रूसी किसानों की जोतें यूरोप के अन्य देशों के किसानों की तुलना में छोटी थीं।
  5. रूसी किसान ज़मींदारों तथा जागीरदारों का कोई सम्मान नहीं करते थे। वे उनके अत्याचारी स्वभाव के कारण उनसे घृणा करते थे। यहाँ तक कि वे प्रायः लगान देने से इंकार कर देते थे और ज़मींदारों की हत्या कर देते थे। इसके विपरीत फ्रांस में किसान अपने सामंतों के प्रति वफ़ादार थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय वे अपने सामंतों के लिए लड़े थे।
  6. रूस का कृषक वर्ग एक अन्य दृष्टि से यूरोप के कृषक वर्ग से भिन्न था। वे एक संमय-अवधि के लिए अपनी जोतों को इकट्ठा कर लेते थे। उनकी कम्यून (मीर) उनके परिवारों की ज़रूरतों के अनुसार इसका बंटवारा करती थी।

प्रश्न 2.
1917 में ज़ार का शासन क्यों खत्म हो गया ?
अथवा
रूस में फरवरी 1917 की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां।
उत्तर-
रूस से ज़ार शाही को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थीं-

  1. रूस का ज़ार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। निरंकुश तंत्र की रक्षा करना वह अपना परम कर्त्तव्य समझता था। उसके समर्थक केवल कुलीन वर्ग तथा अन्य उच्च वर्गों से संबंध रखने वाले लोग ही थे। जनसंख्या का शेष सारा भाग उसका विरोधी था। राज्य के सभी अधिकार उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में थे। उनकी नियुक्ति भी किसी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी।
  2. रूसी साम्राज्य में ज़ार द्वारा विजित कई गैर-रूसी राष्ट्र भी सम्मिलित थे। ज़ार ने इन लोगों पर रूसी भाषा लादी और उनकी संस्कृतियों का महत्त्व कम करने का पूरा प्रयास किया। इस प्रकार देश में टकराव की स्थिति बनी हुई थी।
  3. राजपरिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था। निकोलस द्वितीय पूरी तरह अपनी पत्नी के दबाव में था जो स्वयं एक ढोंगी साधु रास्पुतिन के कहने पर चलती थी। ऐसे भ्रष्टाचारी शासन से जनता बहुत दु:खी थी।
  4. ज़ार ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश को प्रथम विश्व-युद्ध में झोंक दिया। परंतु वह राज्य के आंतरिक खोखलेपन के कारण मोर्चे पर लड रहे सैनिकों की ओर पूरा ध्यान न दे सका। परिणामस्वरूप रूसी सेना बुरी तरह पराजित हुई और फरवरी, 1917 तक उसके 6 लाख सैनिक मारे गये। इससे लोगों के साथ-साथ सेना में असंतोष फैल गया। अतः क्रांति द्वारा जार को शासन छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। इसे फरवरी क्रांति का नाम दिया जाता है।

प्रश्न 3.
दो सूचियां बनाइए-एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्तूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए।
अथवा
1917 की रूसी क्रांति की महत्त्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
ज़ार की गलत नीतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा साधारण जनता एवं सैनिकों की दुर्दशा के कारण रूस में क्रांति का वातावरण तैयार हो चुका था। एक छोटी-सी घटना ने इस क्रांति का श्रीगणेश किया और यह दो चरणों में पूर्ण हुई। ये दो चरण थे–फरवरी क्रांति तथा अक्तूबर क्रांति। संक्षेप में क्रांति के पूरे घटनाक्रम का वर्णन निम्नलिखित है-

1. फरवरी क्रांति-इस क्रांति का आरंभ रोटी खरीदने का प्रयास कर रही औरतों के प्रदर्शन से हुआ। फिर मजदूरों की एक आम हड़ताल हुई जिसमें सैनिक और अन्य लोग भी सम्मिलित हो गए। 12 मार्च, 1917 को राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग क्रांतिकारियों के हाथों में आ गई। क्रांतिकारियों ने शीघ्र ही मास्को पर भी अधिकार कर लिया। ज़ार शासन छोड़ कर भाग गया और 15 मार्च को पहली अस्थायी सरकार केरेंस्की के नेतृत्व में बनी। ज़ार के पतन की इस घटना को फरवरी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 27 फरवरी, 1917 को घटित हुई थी। परंतु ज़ार का पतन क्रांति का आरंभ मात्र था।
PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति 1

2. अक्तूबर क्रांति-जनता की चार मांगें सबसे महत्त्वपूर्ण थीं–शांति, भूमि का स्वामित्व जोतने वालों को, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण तथा गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा । रूस की अस्थाई सरकार इनमें से किसी भी मांग को पूरा न कर सकी अतः उसने जनता का समर्थन खो दिया। लेनिन जो फरवरी की क्रांति के समय स्विट्ज़रलैंड में निर्वासन का जीवन बिता रहा था, अप्रैल में रूस लौट आया। उसके नेतृत्व में बोलश्विक पार्टी ने युद्ध समाप्त करने, किसानों को ज़मीन देने तथा “सारे अधिकार सोवियतों को देने” की स्पष्ट नीतियां सामने रखीं। गैर-रूसी जातियों के प्रश्न पर भी केवल लेनिन की बोल्शेविक पार्टी के पास एक स्पष्ट नीति थी।

लेनिन ने कभी रूसी साम्राज्य को “राष्ट्रों का कारागार” कहा था और यह घोषणा की थी कि सभी गैर-रूसी जनगणों को समान अधिकार दिये बिना कभी भी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। उन्होंने रूसी साम्राज्य के जनगणों सहित सभी जनगणों के आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की।

केरेंस्की सरकार की अलोकप्रियता के कारण 7 नवंबर, 1917 को उसका पतन हो गया। इस दिन उसके मुख्यालय विंटर पैलेस पर नाविकों के एक दल ने अधिकार कर लिया। 1905 की क्रांति में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला लियोन त्रात्सकी भी मई, 1917 में रूस लौट आया था। पेत्रोग्राद सोवियत के प्रमुख के रूप में नवंबर के विद्रोह का वह एक प्रमुख नेता था। उसी दिन सोवियतों की अखिल-रूसी कांग्रेस की बैठक हुई और उसने राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली। 7 नवंबर को होने वाली इस घटना को अक्तूबर क्रांति’ कहा जाता है, क्योंकि उस दिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्तूबर का दिन था।

इस क्रांति के पश्चात् देश में लेनिन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ जिसने समाजवाद की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण पग उठाये। इस प्रकार 1917 की रूसी क्रांति विश्व की प्रथम सफल समाजवादी क्रांति थी।

प्रश्न 4.
निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए :

  • कुलक (Kulaks)
  • ड्यूम-
  • 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार
  • उदारवादी
  • स्तालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम।

उत्तर-
कुलक-कुलक सोवियत रूस के धनी किसान थे। कृषि के सामूहीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्तालिन ने इनका अंत कर दिया था।
PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति 2

ड्यूमा-ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद् थी। रूस के ज़ार निकोलस द्वितीय ने इसे मात्र एक सलाहकार समिति में बदल दिया था। इसमें केवल अनुदारवादी राजनीतिज्ञों को ही स्थान दिया गया। उदारवादियों तथा क्रांतिकारियों को इससे दूर रखा गया।

1900 से 1930 के बीच महिला कामगार-रूस के कारखानों में महिला कामगारों (श्रमिकों) की संख्या भी पर्याप्त थी। 1914 में यह कुल श्रमिकों का 31 प्रतिशत थी। परंतु उन्हें पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। यह पुरुष श्रमिक की मजदूरी का आधा अथवा तीन चौथाई भाग होती थी। महिला श्रमिक अपने साथी पुरुष श्रमिकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहती थीं।

उदारवादी-उदारवादी यूरोपीय समाज के वे लोग थे जो समाज को बदलना चाहते थे। वे एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जो धार्मिक दृष्टि से सहनशील हो। वे वंशानुगत शासकों की निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों का हनन न करे। वे निर्वाचित संसदीय सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में थे। इतना होने पर भी वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। उनका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में कोई विश्वास नहीं था। वे महिलाओं को मताधिकार देने के भी विरुद्ध थे।

स्तालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम-1929 में स्तालिन की साम्यवादी पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों (कोलखोज) में काम करने का आदेश जारी कर दिया। अधिकांश ज़मीन और साजो-सामान को सामूहिक खेतों में बदल दिया गया। सभी किसान सामूहिक खेतों पर मिल-जुल कर काम करते थे। कोलखोज के लाभ को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस निर्णय से क्रुद्ध किसानों ने सरकार का विरोध किया। विरोध जताने के लिए वे अपने जानवरों को मारने लगे। परिणामस्वरूप 1929 से 1931 के बीच जानवरों की संख्या में एक-तिहाई कमी आ गई। सरकार की ओर से सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत-से लोगों को निर्वासन अथवा देश-निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो धनी हैं और न ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते।
सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इसके विपरीत 1930-1933 की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। इसमें 40 लाख से अधिक लोग मारे गए।

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प्रश्न 5.
क्रांति से पूर्व रूस में समाज परिवर्तन के समर्थकों के कौन-कौन से तीन समूह (वर्ग) थे? उनके विचारों में क्या भिन्नता थी?
अथवा
रूस के उदारवादियों, रैडिकलों तथा रूढ़िवादियों के विचारों की जानकारी दीजिए।
उत्तर-
क्रांति से पूर्व रूस में समाज परिवर्तन के समर्थकों के तीन समूह अथवा वर्ग थे-उदारवादी रैडिकल तथा रूढ़िवादी।

उदारवादी-रूस के उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का दर्जा मिले तथा सभी का समान रूप से उदार हो। उस समय के यूरोप में प्रायः किसी एक धर्म को ही अधिक महत्त्व दिया जाता था। उदारवादी वंशआधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार चाहता था। जो शासकों और अफ़सरों के प्रभाव से मुक्त हो। शासन-कार्य न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। इतना होने पर भी यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। वे लोग सार्वभौलिक वयस्क मताधिकार अर्थात् सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे।

रैडिक्ल-इस वर्ग के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत-से महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े ज़मींदारों और धनी उद्योगपतियों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। परंतु वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे वे केवल कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण का विरोध करते थे।।

रूढ़िवादी-रैडिकल तथा उदारवादी दोनों के विरुद्ध थे। परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद वे भी परिवर्तन की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। इससे पूर्व अठारहवीं शताब्दी तक वे प्राय परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। फिर भी वे चाहते थे कि अतीत को पूरी तरह भुलाया जाए और परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो।

प्रश्न 6.
रूसी क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए। रूस द्वारा प्रथम विश्व-युद्ध में भाग लेने का रूसी क्रांति की सफलता में क्या योगदान है?
उत्तर-
रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह क्रांति मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में तेज़ी से बढ़ती हुई समाजवादी विचारधारा का परिणाम थी। इसलिए इसका महत्त्व राजनीतिक दृष्टि से कम, परंतु आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से अधिक था। इस क्रांति से रूस में एक ऐसे समाज की स्थापना हुई, जो जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों के अनुरूप था। रूस की इस महान् क्रांति के कारणों का वर्णन निम्न प्रकार है-

1. ज़ार की निरंकुशता-रूस का ज़ार निकोलस द्वितीय निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी था। उसे असीम अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त थीं जिन पर कोई नियंत्रण नहीं था। वह इनका प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता था। उच्च वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, परंतु जन-साधारण की दशा बड़ी शोचनीय थी। उन्हें न तो कोई अधिकार प्राप्त था और न ही शासन में उनका हाथ था। अत: वे ज़ार के निरंकुश शासन का अंत कर देना चाहते थे।

2. रूस में मार्क्सवाद का प्रसार-रूस में औद्योगिक क्रांति आरंभ होने के कारण मजदूरों की दशा बड़ी खराब हो गई। उद्योगपति उनका जी भरकर शोषण कर रहे थे। मज़दूरों को न तो अच्छे वेतन मिलते थे और न ही रहने के लिए अच्छे मकान। इन परिस्थितियों में मज़दूरों का झुकाव मार्क्सवाद की ओर बढ़ने लगा। वे समझने लगे थे कि मार्क्सवादी सिद्धान्तों को अपनाकर ही देश में क्रांति लाई जा सकती है और उनके जीवन-स्तर को उन्नत किया जा सकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने ‘सोशलिस्ट डैमोक्रेटिक पार्टी’ नामक एक संगठन स्थापित किया। 1903 ई० में यह संगठन दो भागों में बंट गया-बोल्शेविक तथा मैनश्विक। इनमें बोलश्विक क्रांतिकारी विचारों के थे। वे शीघ्र-से-शीघ्र देश में मजदूरों की तानाशाही स्थापित करना चाहते थे। इसके विपरीत मेनश्विक नर्म विचारों के थे। वे अन्य दलों के सहयोग से ज़ार की तानाशाही समाप्त करने के पक्ष में थे। उनका उद्देश्य देश में शांतिमय साधनों द्वारा धीरे-धीरे क्रांति लाना था। इस प्रकार रूस में क्रांति का पूरा वातावरण तैयार हो चुका था।

3. जन-साधारण की शोचनीय दशा-समाज में जनसाधारण की दशा बड़ी ही खराब थी। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक रूस के समाज में दो वर्ग थे-उच्च वर्ग तथा दास कृषक। उच्च वर्ग के अधिकांश लोग भूमि के स्वामी थे। राज्य के सभी उच्च पदों पर वे ही आसीन थे। इसके विपरीत दास-कृषक (Serfs) लकड़ी काटने वाले तथा पानी भरने वाले ही बनकर रह गए थे। अत: वे अब इस दुःखी जीवन से छुटकारा पाना चाहते थे।

4. दार्शनिकों तथा लेखकों का योगदान–’ज़ार’ के अनेक प्रतिबंध लगाने पर भी पाश्चात्य जगत् के उदार विचारों ने रूस में साहित्य के माध्यम से प्रवेश किया। टॉलस्टाय, तुर्गनोव तथा दास्तोवस्की के उपन्यासों ने नवयुवकों के विचारों में क्रांति पैदा कर दी थी। देश में मार्क्स, बाकूनेन तथा क्रोपटकिन की विचारधाराएं भी प्रचलित थीं। इन विचारों से प्रभावित होकर लोगों ने ऐसे अधिकारों तथा सुविधाओं की मांग की जो कि पाश्चात्य देशों के लोगों को प्राप्त थीं। ज़ार ने जब उनकी मांगें ठुकराने का प्रयत्न किया तो उन्होंने क्रांति का मार्ग अपनाया।

5. रूस-जापान युद्ध-1904-1905 ई० में रूस तथा जापान के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रूस की हार हुई। जापान जैसे छोटे-से देश के हाथों परास्त होने के कारण रूसी जनता ज़ार के शासन की विरोधी बन गई। उन्हें विश्वास हो गया कि इस पराजय का एकमात्र कारण ज़ार की सरकार है जो युद्ध का ठीक प्रकार से संचालन करने में असफल रही है।

6. 1905 ई० की क्रांति-‘ज़ार’ के निरंकुश तथा अत्याचारी शासन के विरुद्ध 1905 ई० में रूस में एक क्रांति हुई। ‘ज़ार’ इस क्रांति का दमन करने में असफल रहा। विवश होकर उसने जनता को सुधारों का वचन दिया। राष्ट्रीय सभा अथवा ड्यूमा (Duma) बुलाने की घोषणा कर दी गई। परंतु निरंकुश शासन तथा संसदीय सरकार के मेल का यह नया प्रयोग असफल रहा। क्रांतिकारियों की आपसी फूट और मतभेदों का लाभ उठाकर ज़ार ने प्रतिक्रियावादी नीति का सहारा लिया। उसने ड्यूमा को परामर्श समिति मात्र बना दिया। ज़ार के इस कार्य से जनता में और भी अधिक असंतोष फैल गया।

7. प्रथम विश्व युद्ध-1914 ई० में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण बना। इस युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हो रहा था और इस युद्ध का देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। लड़ाई के कारण कीमतें बढ़ गईं। इस पर पूंजीपतियों ने मनमानी करके स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना दिया। इन परिस्थितियों को देखकर ड्यूमा ने उत्तरदायी शासन की मांग की। परंतु ज़ार ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसके सदस्यों को जेलों में बंद कर दिया। दूसरी ओर रूसी सेनाओं की लगातार पराजय हो रही थी। अतः लोगों को यह विश्वास हो गया कि सरकार युद्ध का संचालन ठीक ढंग से नहीं कर रही है। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि देश में मजदूरों ने हड़तालें करनी आरंभ कर दी, किसानों ने लूट-मार मचा दी और स्थान-स्थान पर दंगे होने लगे।
PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति 3

प्रश्न 7.
रूस में अक्तूबर क्रांति (दूसरी क्रांति) के कारणों तथा घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करो। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा ?
उत्तर-
अक्तूबर क्रांति के कारणों तथा घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-

  1. अस्थायी सरकार की विफलता-रूस की अस्थायी सरकार देश को युद्ध से अलग न कर सकी, जिसके कारण रूस की आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी।
  2. लोगों में अशांति-रूस में मज़दूर तथा किसान बड़ा कठोर जीवन व्यतीत कर रहे थे। दो समय की रोटी जुटाना भी उनके लिए एक बहुत कठिन कार्य था। अतः उनमें दिन-प्रतिदिन अशांति बढ़ती जा रही थी।
  3. खाद्य-सामग्री का अभाव-रूस में खाद्य-सामग्री का बड़ा अभाव हो गया था। देश में भुखमरी की-सी दशा उत्पन्न हो गई थी। लोगों को रोटी खरीदने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था।
  4. देशव्यापी हड़तालें-रूस में मजदूरों की दशा बहुत खराब थी। उन्हें कठोर परिश्रम करने पर भी बहुत कम मज़दूरी मिलती थी। वे अपनी दशा सुधारना चाहते थे। अतः उन्होंने हड़ताल करना आरंभ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप देश में हड़तालों का ज्वार-सा आ गया।

घटनाएं-सर्वप्रथम मार्च, 1917 ई० में रूस के प्रसिद्ध नगर पैट्रोग्राड (Petrograd) से क्रांति का आरंभ हुआ। यहां श्रमिकों ने काम करना बंद कर दिया और साधारण जनता ने रोटी के लिए विद्रोह कर दिया। सरकार ने सेना की सहायता से विद्रोह को कुचलना चाहा। परंतु सैनिक लोग मज़दूरों के साथ मिल गए और उन्होंने मज़दूरों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। मज़दूरों तथा सैनिकों की एक संयुक्त सभा बनाई गई, जिसे सोवियत (Soviet) का नाम दिया गया। विवश होकर ज़ार निकोलस द्वितीय ने 25 मार्च, 1917 को राजगद्दी छोड़ दी। देश का शासन चलाने के लिए मिल्यूकोफ की सहायता से एक मध्यम वर्गीय अंतरिम सरकार बनाई गई। नई सरकार ने सैनिक सुधार किए। धर्म, विचार तथा प्रेस को स्वतंत्र कर दिया गया और संविधान सभा बुलाने का निर्णय लिया गया। परंतु जनता रोटी, मकान और शांति की मांग कर रही थी। परिणाम यह हुआ कि यह मंत्रिमंडल भी न चल सका और इसके स्थान पर नर्म विचारों के दल मैनश्विकों (Mansheviks) ने सत्ता संभाल ली, जिसका नेता केरेस्की (Kerensky) था।

नवंबर, 1917 में मैनश्विकों को भी सत्ता छोड़नी पड़ी। अब लेनिन के नेतृत्व में गर्म विचारों वाले दल बोलश्विक ने सत्ता संभाली। लेनिन ने रूस में एक ऐसे समाज की नींव रखी जिसमें सारी शक्ति श्रमिकों के हाथों में थी। इस प्रकार रूसी क्रांति का उद्देश्य पूरा हुआ।

रूस पर प्रभाव-

  1. मज़दूरों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी गईं। उनके लिए सैनिक शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई।
  2. जागीरदारों से जागीरें छीन ली गईं।
  3. व्यापार तथा उपज के साधनों पर सरकारी नियंत्रण हो गया।
  4. देश के सभी कारखाने श्रमिकों की देख-रेख में चलने लगे।
  5. शासन की सारी शक्ति श्रमिकों और किसानों की सभाओं (सोवियत) के हाथों में आ गई।

प्रश्न 8.
प्रथम विश्वयुद्ध से जनता जार (रूस) को क्यों हटाना चाहती थी ? कोई चार कारण लिखिए।
उत्तर-
प्रथम विश्वयुद्ध रूसियों के लिए कई मुसीबतें लेकर आया। इसलिए जनता ज़ार को प्रथम विश्वयुद्ध से हटाना चाहती थी। इस बात की पुष्टि के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं-

  1. प्रथम विश्वयुद्ध में ‘पूर्वी मोर्चे’ (रूसी मोर्चे) पर चल रही लड़ाई ‘पश्चिमी मोर्चे’ की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक जो फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से ही लड़ाई लड़ रहे थे वहीं पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी दूरी तय कर ली थी। इस मोर्चे पर बहुत से सैनिक मौत के मुँह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था।
  2. 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1917 तक लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे।
  3. पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फ़सलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि शत्रु की सेना वहां टिक ही न सके। फ़सलों और इमारतों के विनाश के कारण रूस में 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए। इस स्थिति ने सरकार और जार, दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे।
  4. युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो पहले ही बहुत कम थे, अब बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। क्योंकि बाल्टिक सागर में जिस मार्ग से विदेशी सामान आता था उस पर जर्मनी का नियंत्रण हो चुका था।
  5. यूरोप के बाकी देशों की अपेक्षा रूस के औद्योगिक उपकरण भी अधिक तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं।
  6. हृष्ट-पुष्ट पुरुषों को युद्ध में झोंक दिया गया था। अतः देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी-छोटी वर्कशॉप्स बंद होने लगीं। अधिकतर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। अतः शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे का अभाव पैदा हो गया। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर बार-बार दंगे होने लगे।

PSEB 9th Class SST Solutions History Chapter 6 रूसी क्रांति

प्रश्न 9.
1870 से 1914 तक यूरोप में समाजवादी विचारों के प्रसार का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
1870 के दशक के आरंभ तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे।

  1. अपने प्रयासों में तालमेल लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनैशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी।
  2. इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन तथा कार्यस्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरु कर दिया था। इन संगठनों ने संकट के समय अपने सदस्यों को सहायता पहुंचाने के लिए कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे संबंध थे। वे संसदीय चुनावों में पार्टी की सहायता भी करते थे।
  3. 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों तथा ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी।
  4. फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। परंतु 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। यद्यपि संसदीय चुनावों में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे और उन्होंने कानून बनवाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, तो भी सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रैडिकलों का ही दबदबा बना रहा।

रूसी क्रांति PSEB 9th Class History Notes

  • रूस की क्रांति – 1917 में रूस में विश्व की सबसे पहली समाजवादी क्रांति हुई। यह क्रांति शांतिपूर्ण थी।
  • क्रांति के कारण – क्रांति से पूर्व रूस का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण क्रांति के अनुकूल था। किसानों तथा मजदूरों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। रूस का ज़ार निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी था। साधारण जनता को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसलिए लोग ज़ार के विरुद्ध थे। ज़ार ने रूस को प्रथम विश्व-युद्ध में झोंक कर एक अन्य बड़ी गलती की। इस युद्ध में सैनिकों की दुर्दशा के कारण सैनिक भी ज़ार के विरुद्ध हो गए।
  • लेनिन – लेनिन को मार्क्स तथा एंगेल्स के बाद समाजवादी आंदोलन का महानतम् विचारक माना जाता है। उसने देश में बोल्शेविक दल को संगठित करने तथा क्रांति को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाई।
  • 1905 की क्रांति – 1905 में ज़ार को याचिका देने के लिए जाते हुए मजदूरों के समूह पर गोली चला दी गई। इस घटना ने क्रांति का रुप धारण कर लिया। इस क्रांति के दौरान संगठन का एक नया रूप विकसित हुआ। यह था सोवियत या मज़दूरों के प्रतिनिधियों की परिषद् । इस क्रांति ने 1917 की क्रांति की भूमिका तैयार की।
  • क्रांति का प्रारंभ – रूसी क्रांति का विस्फोट स्त्रियों के प्रदर्शन के कारण हुआ। उसके बाद मज़दूरों की एक आम हड़ताल हुई। 15 मार्च, 1917 को ज़ार द्वारा राज सिंहासन त्यागने के बाद रूस में प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। रूसी पंचांग के अनुसार इसे फरवरी क्रांति कहते हैं और इसका आरंभ 27 फरवरी से मानते हैं।
  • क्रांति की सफलता – पहली अंतरिम सरकार के पतन (7 नवंबर, 1917) के बाद लेनिन सरकार सत्ता में आई। इसे अक्तूबर क्रांति (रूसी पंचांग के अनुसार 25 अक्तूबर) के नाम से जाना जाता हैं।
  • सोवियत – 1905 की रूसी क्रांति के दौरान संगठन का एक नया रूप उभरा। इसे ‘सोवियत’ कहते हैं। सोवियत का अर्थ है मज़दूरों के प्रतिनिधियों की परिषद्। प्रारंभ में ये परिषदें हड़ताल चलाने वाली कमेटियां थीं, परंतु बाद में ये राजनीतिक सत्ता के साधन बन गईं। कुछ समय बाद किसानों की सोवियतों का निर्माण भी हुआ। रूसी सोवियतों ने 1917 की क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • फरवरी क्रांति – रूस में औरतों के प्रदर्शन के बाद मजदूरों की हड़ताल हुई। मज़दूरों ने 12 मार्च को राजधानी पीटर्सबर्ग पर अधिकार कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने मास्को पर भी अधिकार कर लिया। ज़ार सिंहासन छोड़कर भाग गया और 15 मार्च को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। रूस की यह क्रांति पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी, 1917 को हुई थी। इसलिये इसे फरवरी क्रांति के नाम से पुकारा जाता है।
  • अक्तूबर क्रांति – अक्तूबर क्रांति वास्तव में 7 नवंबर, 1917 को हुई थी। उस दिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्तूबर का दिन था। इसलिए इस क्रांति को ‘अक्तूबर क्रांति’ का नाम दिया जाता है। इस क्रांति के परिणामस्वरूप केरेंस्की सरकार का अपनी अलोकप्रियता के कारण पतन हो गया। उसके मुख्यालय विंटर पैलेस पर नाविकों के एक दल ने अधिकार कर लिया। उसी दिन सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक हुई और उसने राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली।
  • खूनी रविवार – 1905 ई० में रूसी क्रांतिकारी आंदोलन बल पकड़ रहा था। इसी दौरान पादरी गैथॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जलूस जार के महल (विंटर पैलेस) के सामने पहुंचा तो उन पर गोलियां चलाई गईं। इस गोलीकांड में 100 से अधिक मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को ‘खूनी रविवार’ कहा जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी।
  • कम्युनिस्ट इंटरनेशनल – कम्युनिस्ट इंटरनेशनल अथवा कामिंटर्न का संगठन 1919 में प्रथम और द्वितीय इंटरनेशनल की भांति किया गया था। इसीलिए इसे तृतीय इंटरनेशनल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतियों को बढ़ावा देना था। प्रथम महायुद्ध के समय समाजवादी आंदोलन में फूट पड़ गई थी। इससे अलग होने वाला वामपंथी दल कम्युनिस्ट गुट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कामिंटर्न का संबंध इसी गुट से था। यह एक ऐसा मंच था जो विश्व भर की कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए नीतियां निर्धारित करता था।
  • समाजवाद – समाजवाद वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक साधनों का समान वितरण है। इस व्यवस्था में समाज के किसी वर्ग का शोषण नहीं किया जाता। यह पूंजीवाद के बिलकुल विपरीत है।
  • 1850-1889 – रूस में समाजवाद पर वाद-विवाद
  • 1898 – रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक वर्क्स पार्टी का गठन
  • 1905 – खूनी रविवार तथा रूस में क्रांति
  • 1917
  • 2 मार्च – ज़ार का सत्ता से हटना
  • 24 अक्तूबर – पैत्रोग्राद में बोलश्विक क्रांति
  • 1918-20 – रूस में गृह-युद्ध
  • 1919 – कोमिंटर्न की स्थापना
  • 1929 – सामूहीकरण का आरंभ

कबड्डी (Kabaddi) Game Rules – PSEB 10th Class Physical Education

Punjab State Board PSEB 10th Class Physical Education Book Solutions कबड्डी (Kabaddi) Game Rules.

कबड्डी (Kabaddi) Game Rules – PSEB 10th Class Physical Education

याद रखने योग्य बातें

  1. पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लम्बाई = 13 मीटर
  2. पुरुषों के लिए मैदान की चौड़ाई = 10 मीटर
  3. महिलाओं के लिए मैदान की लम्बाई = 12 मीटर
  4. महिलाओं के लिए मैदान की चौड़ाई = 8 मीटर
  5. जूनियर लड़के और लड़कियों के लिए मैदान = 11 × 8 मीटर “
  6. टीम के कुल खिलाड़ी = 12
  7. मैच का समय पुरुषों के लिए = 20-5-20 मिनट
  8. महिलाओं के लिए मैच का समय = 15-5-15 मिनट
  9. मैच के अधिकारी = एक रैफ़री, दो अम्पाइर,
    एक स्कोरर, एक टाइम
    कीपर, दो लाइन मैन
  10. लौन के अंक = 2
  11. लाइनों की चौड़ाई = 5 सैंटी मीटर
  12. ब्लॉक का आकार पुरुषों के लिए = 1 × 8 मीटर
  13. महिलाओं के लिए ब्लॉक का आकार = 1 × 6 मीटर
  14. कबड्डी खेल में लॉबी की चौड़ाई = 1 मी०
  15. मध्य रेखा से ब्लाक रेखा की दूरी = 2.75 मी०
  16. रेखाओं की चौड़ाई = 5 सैं०मी०
  17. मैच में खिलाड़ियों की संख्या = 7
  18. मध्यांतर = 5 मिनट

हकबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education

कबड्डी खेल की संक्षेप रूप-रेखा
(Brief outline of the Kabaddi Game)

  1. प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होंगे परन्तु एक समय सात खिलाड़ी ही मैदान में उतरेंगे तथा 5 खिलाड़ी स्थानापन्न (Substitutes) होते हैं।
  2. टॉस जीतने वाली टीम अपनी पसन्द का क्षेत्र चुनती है तथा आक्रमण करने का अवसर प्राप्त करती है।
  3. खेल का समय 20-5-20 मिनटों का होता है तथा स्त्रियों और जूनियरों के लिए 15-5-15 का होता है जिसमें 5 मिनट का समय आराम का होता है।
  4. यदि कोई खिलाड़ी खेल के दौरान मैदान में से बाहर चला जाता है तो वह आऊट माना जाएगा।
  5. यदि किसी खिलाड़ी का कोई अंग सीमा के बाहरी भाग को छू जाए तो वह आऊट माना जाएगा।
  6. यदि किसी कारणवश मैच पूरा नहीं खेला जाता तो मैच दोबारा खेला जाएगा।
  7. खिलाड़ी अपने शरीर पर तेल या कोई और चिकनाहट वाली चीज़ नहीं मल सकता।
  8. खेल के समय कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कैंची (Scissors grip) नहीं मार सकता।
  9. खिलाड़ी को चोट लगने की दशा में दूसरा खिलाड़ी उसके स्थान पर आ सकता
  10. ग्राऊंड से बाहर खड़े होकर खिलाड़ी को पानी दिया जा सकता है, ग्राऊंड के अन्दर आकर देना फाऊल है।
  11. कैप्टन रैफरी के परामर्श से टाइम आऊट ले सकता है, परन्तु टाउम-आऊट का समय दो मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।
  12.  एक टीम तीन खिलाड़ी बदल सकती है।
  13. यदि कोई टीम दूसरी टीम से लोना ले जाती है तो उस टीम को दो नम्बर और दिए जाते हैं।
  14. बदले हुए खिलाड़ियों को दोबारा नहीं बदला जा सकता।

हकबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education

प्रश्न
कबड्डी के खेल के मैदान, खेल अधिकारी तथा खेल के प्रमुख नियमों का वर्णन करें।
उत्तर-
खेल का मैदान (Play Ground) खेल का मैदान समतल तथा नर्म होगा। यह मिट्टी, खाद तथा बुरादे का होना चाहिए। पुरुषों के लिए मैदान का आकार 121/2 मीटर × 10 मीटर होगा। केन्द्रीय रेखा इसे दो समान भागों में बांटेगी। प्रत्येक भाग 10 मीटर × 161/4 मीटर होगा। स्त्रियों तथा जूनियर्ज़ के लिए मैदान का नाप 11 मीटर × 8 मीटर होगा। मैदान के दोनों ओर एक मीटर चौड़ी पट्टी होगी जिसे लॉबी (Lobby) कहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्रीय रेखा से तीन मीटर दूर उसके समानान्तर मैदान की पूरी चौड़ाई के बराबर रेखायें खींची जाएंगी। इन रेखाओं को बॉक रेखाएं (Baulk Lines) कहते हैं। केन्द्रीय रेखा स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिएं। केन्द्रीय रेखा तथा अन्य रेखाओं की अधिकतम चौड़ाई 5 सैंटीमीटर या 2 इंच होनी चाहिए।
बोनस रेखा—(Bonus Lines)

  1. यह रेखा से 10 सें० मी० के अन्तर पर होती है और सीनियर के लिए बॉक रेखा से एक मीटर के अन्तर पर होती है।
  2. जब रेडर रेखा को पार के पश्चात् यदि कोई रेडर पकड़ा जाता है तो उसे अंक दिया जाता है।
  3. बोनस रेखा को पार करने के पश्चात् यदि कोई रेडर पकड़ा जाता है तो विरोधी टीम को उसका अंक दिया जाता है।
  4. यदि कोई रेडर बोनस रेखा पार करने के पश्चात् खिलाड़ी को हाथ भी लगाकर आता है तो उसे बोनस के अतिरिक्त एक अंक अधिक मिलता है।

खेल के नियम
(Rules of Game)
(1) टॉस जीतने वाली टीम या तो अपनी पसन्द का क्षेत्र ले सकती या पहले आक्रमण करने का अवसर प्राप्त कर सकती है। मध्यान्तर के पश्चात् क्षेत्र या कोर्ट बदल लिए जाते हैं।
(2) खेल के दौरान में मैदान से बाहर जाने वाला खिलाड़ी आऊट हो जाएगा।
(3) खिलाड़ी आऊट हो जाता है।

  • यदि किसी खिलाड़ी के शरीर का कोई भी भाग मैदान की सीमा के बाहर के भाग को स्पर्श कर ले।
  • संघर्ष करते समय खिलाड़ी आऊट नहीं होगा यदि उसके शरीर का कोई अंग या तो सीधे मैदान को छुए या उस खिलाड़ी को छुए जो सीमा के अन्दर है (शरीर का कोई न कोई भाग सीमा के बीच होना चाहिए।)

(4) संघर्ष आरम्भ होने पर लॉबी का क्षेत्र भी मैदान में सम्मिलित माना जाता है। संघर्ष की समाप्ति पर वे खिलाड़ी जो संघर्ष में सम्मिलित थे, लॉबी से होते हुए अपने-अपने क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं।
यदि बचाव करने वाली टीम के किसी खिलाड़ी का पैर पीछे वाली लाइन को छू जाता है तो वह आऊट नहीं है जब तक पैर लाइन से बाहर न निकले।
(5) आक्रामक खिलाड़ी ‘कबड्डी’ शब्द का लगातार उच्चारण करता रहेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो अम्पायर उसे अपने क्षेत्र में वापिस जाने का और विपक्षी खिलाड़ी को आक्रमण करने का आदेश दे सकता है। इस स्थिति में उस खिलाड़ी का पीछा नहीं किया जाएगा।
KABADDI GROUND
कबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education 1
(6) आक्रामक खिलाड़ी को ‘कबड्डी’ शब्द बोलते हुए विपक्षी कोर्ट में प्रविष्ट होना चाहिए। यदि वह विपक्षी के कोर्ट में प्रविष्ट होने के पश्चात् ‘कबड्डी’ शब्द का उच्चारण करता है तो अम्पायर उसे वापिस भेज देगा और विपक्षी खिलाड़ी को आक्रमण का अवसर दिया जाएगा। इस स्थिति में आक्रामक खिलाड़ी का पीछा नहीं किया जाएगा।
(7) यदि सचेत किए जाने पर कोई भी आक्रामक नियम नं0 6 का उल्लंघन करता है तो निर्णायक उसकी बारी समाप्त कर देगा और विपक्षी को एक अंक देगा, परन्तु उसे आऊट नहीं किया जाएगा।
(8) खेल के अन्त तक प्रत्येक पक्ष अपने आक्रामक बारी-बारी से भेजता रहेगा।
(9) यदि विपक्षियों द्वारा पकड़ा हुआ कोई आक्रामक उनसे बच कर अपने कोर्ट में सुरक्षित पहुंच जाता है तो उसका पीछा नहीं किया जाएगा।
(10) एक बारी में केवल एक ही आक्रामक विपक्षी कोर्ट में जाएगा। यदि एक साथ एक से अधिक आक्रामक विपक्षी कोर्ट में जाते हैं तो निर्णायक या अम्पायर उन्हें वापस जाने का आदेश देगा और उनकी बारी समाप्त कर दी जाएगी। इन आक्रामकों द्वारा छुए गए विपक्षी आऊट नहीं माने जाएंगे। विपक्षी इन आक्रामकों का पीछा नहीं करेंगे।
(11) जो भी पक्ष एक समय में एक से अधिक खिलाड़ी विपक्षी कोर्ट में भेजता है उसे चेतावनी दी जाएगी। यदि चेतावनी देने के पश्चात् भी वह ऐसा करता है तो पहले आक्रामक के अतिरिक्त शेष सभी को आऊट किया जाएगा।
(12) यदि कोई आक्रामक विपक्षी कोर्ट में सांस तोड़ देता है तो उसे आऊट माना जाएगा।
(13) किसी आक्रामक के पकड़े जाने पर विपक्षी खिलाड़ी जान-बूझ कर उसका मुंह बंद करके सांस रोकने या चोट लगने वाले ढंग से पकड़ने, कैंची या अनुचित साधनों का
प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा किए जाने पर अम्पायर उस आक्रामक को अपने क्षेत्र में सुरक्षित लौटा हुआ घोषित करेगा।
(14) कोई भी आक्रामक या विपक्षी एक दूसरे को सीमा से बाहर धक्का नहीं मारेगा। जो पहले धक्का देगा उसे आऊट घोषित किया जाएगा। यदि धक्का मार कर आक्रामक को सीमा से बाहर निकाला जाता है तो उसे अपने कोर्ट से सुरक्षित लौटा हुआ घोषित किया जाएगा।
(15) जब तक आक्रामक विपक्षी कोर्ट में रहेगा तब तक कोई भी विपक्षी खिलाड़ी केन्द्रीय रेखा से पार आक्रामक के अंग को अपने शरीर के किसी भाग से नहीं छुएगा। यदि वह ऐसा करता है उसे आऊट घोषित किया जाएगा।
(16) यदि नियम 15 का उल्लंघन करते हुए कोई आऊट हुआ विपक्षी आक्रामक को पकड़ता है या उसे पकड़े जाने में सहायता पहुंचाते हुए या आक्रामक को पकड़े हुए नियम का उल्लंघन करता है तो आक्रामक अपने कोर्ट में सुरक्षित लौटा घोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संघर्ष दल के सभी विपक्षी सदस्य आऊट हो जाएंगे। जब कोई आक्रामक विरोधी टीम की ओर नम्बर ले कर आता है तो उसका नम्बर तब माना जाएगा यदि उसके शरीर के किसी भी अंग ने मध्य रेखा को पूरा पार किया हो।
(17) यदि कोई आक्रामक बिना अपनी बारी के जाता है तो अम्पायर उसे वापिस लौटने का आदेश देगा। यदि यह बार-बार ऐसा करता है तो उसके पक्ष को एक बार चेतावनी देने के पश्चात् विपक्षियों को एक अंक दे दिया जाएगा।
(18) नये नियमों के अनुसार बाहर से पकड़ कर पानी पीना फाऊल नहीं है।
(19) जब एक दल विपक्षी दल के सभी खिलाड़ियों को निष्कासित करने में सफल हो जाए तो उन्हें ‘लोना’ मिलता है। लोने के दो अंक अतिरिक्त होते हैं। इसके पश्चात् खेल पुनः शुरू होगा।
(20) आक्रामक को यदि अपने पक्ष के खिलाड़ी द्वारा विपक्षी के प्रति चेतावनी दी जाती है तो उसके विरुद्ध 1 अंक दिया जाएगा।
(21) किसी भी आक्रामक या विपक्षी को कमर या हाथ-पांव के अतिरिक्त शरीर के किसी भाग से नहीं पकड़ सकता। उस नियम का उल्लंघन करने वाला आऊट घोषित किया जाएगा।
(22) खेल के दौरान यदि एक या दो खिलाड़ी रह जाएं तथा विरोधी दल का कप्तान अपनी टीम को खेल में लाने के लिए उन्हें आऊट घोषित कर दे तो विपक्षियों को इस घोषणा से पहले शेष खिलाड़ियों की संख्या के बराबर अंकों के अतिरिक्त ‘लोना’ के दो अंक और प्राप्त होंगे।
(23) विपक्षी के आऊट होने पर आऊट खिलाड़ी उसी क्रम में जीवित किया जाएगा जिसमें वह आऊट हुआ था।
(24) यदि किसी चोट के कारण मैच 20 मिनट रुका रहे तो हम मैच re-play करवा सकते हैं।
(25) 5 खिलाड़ियों के साथ भी मैच आरम्भ किया जा सकता है परन्तु जब 5 खिलाड़ी आऊट हो जाएं तो हम पूरा लोना अर्थात् 5 + 2 अंक (खिलाड़ियों 1, 5 अंक और 2 अंक लोने के) देते हैं। जब दो खिलाड़ी आ जाएं तो वे टीम में डाले जा सकते हैं।
(26) लोना के दो अंक होते हैं।

हकबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education

प्रश्न
कबड्डी मैच के नियम बताएं।
उत्तर-
मैच के नियम
(Rules of Match)

  1. प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या बारह (12) होगी। एक साथ मैदान में सात खिलाड़ी उतरेंगे।
  2. खेल की अवधि पुरुषों के लिए 20 मिनट तथा स्त्रियों व जूनियरों के लिए 15 मिनट की दो अवधियां होंगी। इन दोनों अवधियों के बीच 5 मिनट का मध्यान्तर होगा।
  3. प्रत्येक आऊट होने वाले विपक्षी के लिए दूसरे पक्ष को एक अंक मिलेगा। लोना’ प्राप्त करने वाले पक्ष को दो अंक मिलेंगे।
  4. खेल की समाप्ति पर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पक्ष को विजयी घोषित किया जाता है।
  5. कबड्डी का खेल बराबर रहने पर प्रत्येक टीम को पांच-पांच रेड क्रमानुसार दिये जाते हैं। सभी सात खिलाड़ी रेड के समय मैदान में रहेंगे। उस समय बॉक रेखा सभी तरह के फैसलों के लिए बोनस रेखा मानी जाएगी। इस खेल में खिलाड़ी को बॉक रेखा पार कर लेने पर एक अंक मिलेगा। रेडर बोनस रेखा जो बॉक रेखा में परिवर्तित हुई है, उसे पार कर लेता है और किसी विरोधी खिलाड़ी को हाथ भी लगा देता है तो उसे बोनस रेखा पार करने का एक अंक अधिक मिलेगा। इस अवसर पर कोई भी खिलाड़ी आऊट होने पर मैदान से बाहर नहीं जा सकता।
    रेड डालने से पहले दोनों टीमें अपने खिलाड़ियों के नम्बर और नाम क्रमानुसार रेड डालने के लिए रैफरी को देंगे और रैफरी के बुलाने पर दोनों टीमों के खिलाड़ी बारी-बारी रेड डालेंगे। उस समय टास नहीं होगा। पहले टास जीतने वाली टीम ही पहले रेड डालेगी। यद्यपि पांच-पांच रेड लाने पर भी मैच बराबर रहता है तो मैच का फैसला ‘अचानक मृत्यु (Sudden Death) के आधार पर होगा।

अचानक मृत्यु (Sudden Death)-इस अवसर पर दोनों टीमों का एक-एक रेड डालने का अवसर मिलेगा। जो भी टीम रेड डालते समय अंक बना लेती है उसे विजयी घोषित किया जाता है। इस तरह रेड डालने का सिलसिला उस समय तक चलता रहेगा, जब तक कोई एक टीम विजयी अंक प्राप्त नहीं कर लेती।

लोना (Lona)-जब एक टीम के सारे खिलाड़ी आऊट हो जाएं तो विरोधी टीम को 2 अंक अधिक मिलते हैं। उसे हम लोना कहते हैं।
टूर्नामैंट निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं—

  1. नाक आऊट (Knock Out)-इस में जो टीम हार जाती है, वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है।
  2. लीग (League)-इस में यदि कोई टीम हार जाती है, वह टीम बाहर नहीं होगी। उसे अपने ग्रुप के सारे मैच खेलने पड़ते हैं। जो टीम मैच जीतती है उसे दो अंक दिये जाते हैं। मैच बराबर होने पर दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया जाएगा। हारने वाली टीम को शून्य (Zero) अंक मिलेगा।
    यदि दोनों टीमों का मैच बराबर रहता है और अतिरिक्त समय भी दिया जाता है या जिस टीम ने खेल आरम्भ होने से पहले अंक लिया होगा वह विजेता घोषित की जाएगी।
    यदि दोनों टीमों का स्कोर शून्य (Zero) है तो जिस टीम ने टॉस जीता हो वह विजेता घोषित की जाएगी।
  3. किसी कारणवश मैच न होने की दशा में मैच पुनः खेला जाएगा। दोबारा किसी और दिन खेले जाने वाले मैच में दूसरे खिलाडी बदले भी जा सकते हैं, परन्तु यदि मैच उसी दिन खेला जाए तो उसमें वही खिलाड़ी खेलेंगे जो पहले खेले थे।
  4. यदि किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उस पक्ष का कप्तान ‘समय आराम’ (Time Out) पुकारेगा, परन्तु ‘समय आराम’ की अवधि दो मिनट से अधिक नहीं होगी तथा चोट लगने वाला खिलाड़ी बदला जा सकता है। खेल की दूसरी पारी शुरू होने से पहले दो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। एक या दो से कम खिलाड़ियों से खेल शुरू हो सकता है। जो खिलाड़ी खेल शुरू होने के समय उपस्थित नहीं होते, खेल के दौरान किसी भी समय मिल सकते हैं। रैफरी को सूचित करना ज़रूरी है। यदि चोट गम्भीर हो तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी खेल सकता है। प्रथम खेल के अन्त तक केवल दो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं।
  5. किसी भी टीम में पांच खिलाड़ियों से कम होने की दशा में खेल शुरू किया जा सकता है, परन्तु
    • टीम के सभी खिलाड़ी आऊट होने पर अनुपस्थित खिलाड़ी भी आऊट हो जाएंगे और विपक्षी टीम को ‘लोना’ दिया जाएगा।
    • यदि अनुपस्थित खिलाड़ी आ जाएं तो वे रैफरी की आज्ञा से खेल में भाग ले सकते हैं।
    • अनुपस्थित खिलाड़ियों के स्थानापन्न कभी भी लिए जा सकते हैं परन्तु जब वे इस प्रकार लिए जाते हैं तो मैच के अन्त तक किसी भी खिलाड़ी को बदला जा सकता है।
    • मैच पुनः खेले जाने पर किसी भी खिलाड़ी को बदला जा सकता है।
  6. प्रलेपन की अनुमति नहीं। खिलाड़ियों के नाखून खूब अच्छी तरह कटे होने चाहिएं। खिलाड़ियों की पीठ तथा सामने की ओर कम-से-कम चार इंच लम्बा नम्बर लगाया जाएगा। खिलाड़ी के कम-से-कम वस्त्र बनियान, जांघिया या लंगोट सहित निक्कर होंगे। शरीर पर तेल आदि चिकने पदार्थ का मलना मना है। खिलाड़ी धातु की कोई वस्तु धारण नहीं करेंगे।
  7. खेल के दौरान कप्तान या नेता के अतिरिक्त कोई भी खिलाड़ी आदेश नहीं देगा। कप्तान अपने अर्द्धक में ही आदेश दे सकता है।
  8. यदि खिलाड़ी ‘कबड्डी’ शब्द का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं करता तथा रैफरी (Referee) द्वारा एक बार चेतावनी दिए जाने पर वह बार-बार ऐसा करता है तो दूसरी टीम को एक प्वाईंट दे दिया जाएगा, परन्तु वह खिलाड़ी बैठेगा नहीं।
  9. यदि कोई खिलाड़ी आक्रमण (Raid) करने जा रहा है और उसकी टीम का कोच या अन्य अधिकारी ऐसा करता है तो रैफरी दूसरी टीम को उसके विरुद्ध एक प्वाईंट (अंक) दे देगा।

हकबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education

प्रश्न
कबड्डी खेल में अधिकारी व खेल में त्रुटियों का वर्णन करें।
उत्तर-
अधिकारी व उनके अधिकार

    • रैफरी (एक)
    • निर्णायक या अम्पायर (दो)
    • रेखा निरीक्षक (दो)
    • स्कोरर (एक)
  1. आमतौर पर निर्णायक का निर्णय अन्तिम होगा। विशेष दशाओं में रैफ़री इसे बदल भी सकता है भले ही दोनों अम्पायरों में मतभेद हो।
  2. निर्णेता (रैफरी) किसी भी खिलाड़ी को त्रुटि करने पर चेतावनी दे सकता है, उसके विरुद्ध अंक दे सकता है या मैच के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। ये त्रुटियां इस प्रकार की हो सकती हैं—
    • निर्णय के बारे में अधिकारियों को बार-बार कहना,
    • अधिकारियों को अपमानजनक शब्द कहना,
    • अधिकारियों के प्रति अभद्र व्यवहार करना या उनके निर्णय को प्रभावित करने के लिए प्रक्रिया,
    • विपक्षी को अपमानजनक बातें कहना।

त्रुटियां
(Fouls)

  1. आक्रामक का मुंह बन्द करके या गला दबा कर उसकी सांस तोड़ने की कोशिश करना।
  2. हिंसात्मक ढंग का प्रयोग।
  3. कैंची मार कर आक्रामक को पकड़ना।
  4. आक्रामक भेजने में पांच सैकिण्ड से अधिक समय लगाना।
  5. मैदान के बारे खिलाड़ी या कोच द्वारा कोचिंग देना। इस नियम के उल्लंघन पर अम्पायर अंक दे सकता है।
  6. ऐसे व्यक्तियों को निर्णायक या रैफ़री नम्बर दे कर बाहर निकाल सकता है। आक्रमण जारी रहने पर सीटी बजाई जाएगी।
  7. जानबूझ कर बालों से या कपड़े से पकड़ना फाऊल है।
  8. जानबूझ कर आक्रामक को धक्का देना फाऊल है।

फाऊल (Foul)
अधिकारी फ़ाऊल (Foul) खेलने पर खिलाड़ियों को तीन प्रकार के कार्ड दिखा सकता है, जो निम्नलिखित हैं
हरा कार्ड (Green Card)
यह कार्ड खिलाड़ी को किसी भी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करने पर चेतावनी के आधार पर दिखाया जा सकता है।
पीला कार्ड (Yellow Card)
यह कार्ड खिलाड़ी को दो मिनट के लिए मैदान से बाहर निकालने के लिए दिखाया जाता है।
लाल कार्ड (Red Card) यह कार्ड मैच अथवा टूर्नामैंट से बाहर निकालने के लिए दिखाया जाता है।

PSEB 10th Class Physical Education Practical कबड्डी (Kabaddi)

प्रश्न 1.
कबड्डी के मैदान की लम्बाई-चौड़ाई बताओ।
उत्तर-
कबड्डी के मैदान की लम्बाई 12.50 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। जूनियर लड़के और लड़कियों के लिए 11 मीटर लम्बाई और 8 मीटर चौड़ाई होती है।

हकबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education

प्रश्न 2.
खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताओ।
उत्तर-
कबड्डी के कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। 7 खेलते हैं और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त (Substitutes) होते हैं।

प्रश्न 3.
कबड्डी का समय कितना होता है?
उत्तर-
कबड्डी का समय 20-5-20 मिनट का होता है। जूनियर लड़के और लड़कियों के लिए 15-5-15 मिनट का समय होता है।

प्रश्न 4.
कबड्डी का खेल शुरू कैसे होता है ?
उत्तर-
कबड्डी का खेल टॉस से शुरू होता है। जो टीम टॉस जीत जाती है, वह अपनी पसन्द का क्षेत्र चुनती है।

हकबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education

प्रश्न 5.
कबड्डी में लोना (Lona) के कितने अंक होते हैं ?
उत्तर-
कबड्डी के खेल में जब सभी खिलाड़ी मर जाते हैं तो विरोधी टीम को दो और अंक दिए जाते हैं, जिसे लोना कहा जाता है।

प्रश्न 6.
खिलाड़ी कब आऊट माना जाता है?
उत्तर-
जब हमला करने वाली टीम का खिलाड़ी विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को हाथ लगा दे या खिलाड़ी मैदान में से अपने-आप बाहर चला जाए तो आऊट माना जाता है।

प्रश्न 7.
कबड्डी में टाइम आऊट कितने लिए जा सकते हैं ?
उत्तर-
कबड्डी में दो टाइम आऊट लिए जाते हैं, जिसका समय 30 सैकिंड होता है।

हकबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education

प्रश्न 8.
कबड्डी में हार-जीत किस प्रकार होती है ?
उत्तर-
जो टीम अधिक अंक ले जाती है, उसको विजयी माना जाता है। बराबर की हालत में 5-5 मिनट दिए जाते हैं जब तक कि फैसला नहीं हो जाता।

प्रश्न 9.
कबड्डी का खेल खिलाने वाले अधिकारियों की संख्या बताओ।
उत्तर-

  1. रैफ़री – 1
  2. अम्पायर = 2
  3. लाइनमैन = 2
  4. स्कोरर – 1

प्रश्न 10.
कबड्डी खेल के मुख्य फाऊल बताओ।
उत्तर-
कबड्डी खेल के निम्नलिखित मुख्य फाऊल हैं—

  1. दम डालने वाले खिलाड़ी को कैंची मारना।
  2. बाहर से कोचिंग देना।
  3. बालों से पकड़ना।
  4. विरोधी खिलाड़ी का गला दबाना।
  5. दूसरे खिलाड़ी पर घातक आक्रमण करना।

हकबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education

प्रश्न 11.
कबड्डी खेलने के पांच मुख्य नियम लिखो।
उत्तर-
कबड्डी खेल के नियम निम्नलिखित हैं—

  1. खेल के समय यदि कोई खिलाड़ी बाहर चला जाए तो आऊट माना जाता है।
  2. यदि कोई खिलाड़ी दम डालने वाले खिलाड़ी को पकड़ते हुए बाहर चला जाए और दम डालने वाला सुरक्षित अपने क्षेत्र में चला जाए तो पकड़ने वाला आऊट माना जाएगा।
  3. कबड्डी ऊंची आवाज़ में न सुनी जा सके।
  4. किसी खिलाड़ी को जानबूझ कर धक्का मार कर बाहर नहीं निकाला जा सकता है।
  5. विरोधी कोर्ट में यदि कोई खिलाड़ी दम तोड़ देता है तो वह आऊट हो जाता है।

प्रश्न 12.
क्या कबड्डी के खेल में कोई खिलाड़ी तेल मलकर खेल सकता है ?
उत्तर-
कबड्डी के खेल में कोई भी खिलाड़ी तेल या चिकनाई वाली कोई भी चीज़ मलकर नहीं खेल सकता है।

प्रश्न 13
कबड्डी के खेल में नया परिवर्तन कौन-सा हुआ है ?
उत्तर-
कबड्डी के खेल में एक मीटर बोनस लाइन लगाई गई है।

हकबड्डी (Kabaddi) Game Rules - PSEB 10th Class Physical Education

प्रश्न 14.
एक रेडर को बोनस का क्या लाभ है ?
उत्तर-
एक रेडर को बोनस लाइन क्रास करने पर एक नम्बर मिल जाता है।

PSEB 8th Class Social Science Solutions Chapter 23 स्वतन्त्रता के पश्चात् का भारत

Punjab State Board PSEB 8th Class Social Science Book Solutions History Chapter 23 स्वतन्त्रता के पश्चात् का भारत Textbook Exercise Questions and Answers.

PSEB Solutions for Class 8 Social Science History Chapter 23 स्वतन्त्रता के पश्चात् का भारत

SST Guide for Class 8 PSEB स्वतन्त्रता के पश्चात् का भारत Textbook Questions and Answers

I. नीचे लिखे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखें:

प्रश्न 1.
संविधान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसके कितने सदस्य थे ?
उत्तर-
संविधान सभा की स्थापना 1946 ई० में हुई। इसके 389 सदस्य थे।

प्रश्न 2.
भारतीय संविधान कब पास तथा लागू हुआ ?
उत्तर-
भारतीय संविधान 26 नवम्बर, 1949 ई० को पारित हुआ, तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

प्रश्न 3.
देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय किसके सिर है ?
उत्तर-
देशी रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिर है।

प्रश्न 4.
हैदराबाद रियासत को भारत के साथ कैसे शामिल किया गया ?.
उत्तर-
हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाही द्वारा भारत के साथ शामिल किया गया। वहां 13 सितम्बर, 1948 को भारतीय पुलिस भेजी गई तथा 17 सितम्बर, 1948 को इस रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया गया।

प्रश्न 5.
जूनागढ़ रियासत को कैसे भारत के साथ शामिल किया गया ?
उत्तर-
जूनागढ़ रियासत का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। परन्तु 20 फरवरी, 1948 ई० को वहां जनमत संग्रह हुआ जिसमें जनता ने भारत के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की। इसलिये जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया।

प्रश्न 6.
राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए नियुक्त किये गये कमीशन के कितने सदस्य थे ?
उत्तर-
इस कमीशन के 3 सदस्य थे।

प्रश्न 7.
पंचशील के कोई दो सिद्धान्त लिखो।
उत्तर-
(1) शान्तिमय सह-अस्तित्व (2) एक-दूसरे पर आक्रमण न करना।

PSEB 8th Class Social Science Solutions Chapter 23 स्वतन्त्रता के पश्चात् का भारत

प्रश्न 8.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की पहली कान्फ्रेंस कब तथा कहां हुई ?
उत्तर-
आन्दोलन की पहली कान्फ्रेंस 1961 ई० में बेलग्रेड में हुई।

प्रश्न 9.
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन पर नोट लिखो।
उत्तर-
दूसरे विश्व युद्ध के शीघ्र पश्चात् संसार दो विरोधी गुटों में बंट गया था। एक गुट का नेता अमेरिका था। इसे पश्चिमी ब्लॉक कहा जाता था। दूसरे गुट का नेता रूस था। इसे पूर्वी ब्लॉक कहा जाता था। इनके बीच भयंकर शीत युद्ध चलने लगा। नाटो तथा वारसा पैक्ट जैसी सैनिक संधियों तथा समझौतों ने वातावरण को और भी तनावपूर्ण बना दिया। भारत अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। इसलिए भारत ने दूसरे देशों के साथ मिलकर नान-अलाइंड आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन के पितामह पण्डित जवाहर लाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे।
नान-अलाइंड आन्दोलन 1961 ई० में आरम्भ हुआ। यह पंचशील के सिद्धान्तों पर आधारित था। भारत की तरह इसके सभी सदस्य किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसका पहला सम्मेलन 1961 ई० में बेलग्रेड में हुआ। आरम्भ में 25 देश इसके सदस्य थे। परन्तु आज 100 से अधिक देश इसके सदस्य हैं।

प्रश्न 10.
विदेश नीति (भारत की) के बारे में आपका क्या भाव है ?
उत्तर-
किसी देश द्वारा संसार के अन्य देशों के साथ संबंधों के लिए अपनाई गई नीति को उस देश की विदेश नीति कहते हैं। भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित विदेश नीति अपनाई है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं –

  1. भारत विश्व के सभी देशों की प्रभुसत्ता तथा स्वतन्त्रता का सम्मान करता है।
  2. भारत इस बात में विश्वास रखता है कि सभी धर्मों, राष्ट्रों तथा जातियों के लोग बराबर हैं।
  3. भारत उन देशों का विरोधी है जिसकी सरकारें रंग, जाति या श्रेणी के आधार पर लोगों के साथ भेद-भाव करती हैं। उदाहरण के लिए भारत दक्षिण अफ्रीका की सरकार का अफ्रीका के मूल निवासियों तथा एशियाई लोगों के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवहार का विरोध करता रहा।
  4. भारत इस बात में भी विश्वास रखता है कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान शान्तिपूर्ण तरीकों से किया जाना चाहिए।

प्रश्न 11.
साम्प्रदायिकता (भारत में) पर नोट लिखें।
उत्तर-
भारत एक धर्म-निरपेक्ष देश है। यहां संसार के लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके अलग-अलग धार्मिक विश्वास हैं। कुछ लोगों में धार्मिक संकीर्णता के कारण देश में समय-समय पर साम्प्रदायिक दंगे-फसाद होते रहते हैं। इनमें से 2002 ई० में गुजरात में घटित घटना सबसे अधिक भयंकर थी। बहुत से लोगों का विचार है कि सरकार को अल्पसंख्यकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिये भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने १ दिसम्बर, 2006 ई० को अपने भाषण में कहा था, “हम देश के विकास के फल का एक बड़ा भाग कम संख्या वाले लोगों को देने के लिये योजनाओं में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे।”

प्रश्न 12.
भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्धों का संक्षेप वर्णन करें।
उत्तर-
भारत संसार के सभी देशों विशेषकर अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक है। पाकिस्तान भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है। उसके साथ भारत के सम्बन्धों का वर्णन इस प्रकार है

भारत तथा पाकिस्तान-पाकिस्तान के साथ भारत आरम्भ से ही मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। देशी रियासत कश्मीर (जम्मू एवं कश्मीर) के भारत के साथ विलय को पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी थी। तभी से कश्मीर भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। कश्मीर समस्या के कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ तीन प्रमुख तथा अनेक छोटे-मोटे युद्ध लड़े हैं। इनमें 1999 ई० का कारगिल युद्ध भी शामिल है।

1971 ई० के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री जुल्फीकार अली भुट्टो के बीच 1972 ई० में शिमला में समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवादों का शान्तिपूर्वक समाधान करना था। इसी उद्देश्य से भारत के प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा पाकिस्तान प्रधानमन्त्री नवाज़ शरीफ के मध्य लाहौर में समझौता हुआ। कुछ साल पहले दोनों देशों के मध्य बस तथा रेल सेवाएं आरम्भ की गई हैं। इन सेवाओं द्वारा दोनों देशों के लोग एक-दूसरस् के निकट आये हैं। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री भारत आए और भारत के प्रधानमन्त्री पाकिस्तान गए।

हमें विश्वास है कि आने वाले समय में दोनों देशों के मध्य की समस्याओं का शान्तिपूर्वक समाधान कर लिया जायेगा।

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प्रश्न 13.
देशी रियासतों के एकीकरण सम्बन्धी वर्णन करें।
उत्तर-
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें से एक समस्या देशी रियासतों की थी। इनकी संख्या 562 थी और इन पर भारतीय राजाओं का शासन था। 1947 ई० के एक्ट के अनुसार इन रियासतों को यह अधिकार प्राप्त था कि वे अपनी स्वतन्त्र सत्ता सुरक्षित रख सकती हैं अथवा भारत या पाकिस्तान में से किसी भी देश में शामिल हो सकती हैं। इस कारण इन देशी रियासतों के राजा स्वतन्त्र रहना ही पसन्द करते थे। परन्तु स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृह मन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बुद्धि-कौशल से काम लेते हुए सभी देशी रियासतों के राजाओं को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए सहमत कर लिया।

इनमें से छोटी-छोटी रियासतों को प्रान्तों में मिला दिया गया। कुछ अन्य रियासतें सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे के साथ मेल रखती थीं तथा उनकी सीमाएँ भी आपस में मिलती थीं। इन्हें इकट्ठा करके राज्य बना दिये गये। उदाहरण के लिए काठियावाड़ की रियासतों को सौराष्ट्र के साथ मिला दिया गया, जबकि पटियाला, नाभा, फरीदकोट, जीन्द तथा मलेर-कोटला रियासतों को इकट्ठा करके पेप्सू राज्य बना दिया गया। अब केवल तीन रियासतें ऐसी रह गईं जो भारत के साथ मिलने को तैयार नहीं थीं। ये थीं-हैदराबाद, जूनागढ़ तथा कश्मीर।

हैदराबाद-हैदराबाद रियासत के निज़ाम उस्मान अली खान ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। अतः 13 सितम्बर, 1948 ई०,को हैदराबाद में भारतीय पुलिस भेजी गई। इस प्रकार 17 सितम्बर, 1948 ई० को हैदराबाद की रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया।

जूनागढ़-जूनागढ़ रियासत का नवाब पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। परन्तु 20 फरवरी, 1948 ई० को वहां जनमत संग्रह हुआ, जिसमें जनता ने भारत में मिलने की इच्छा व्यक्त की। अत: जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में मिला लिया गया। · कश्मीर-कश्मीर का राजा भी स्वतन्त्र रहना चाहता था। परन्तु पाकिस्तान कश्मीर पर अधिकार करना चाहता था। अत: कश्मीर के शासक ने भारत से सहायता मांगी तथा अपने राज्य को भारत में मिलाने का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने कश्मीर के शासक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी सेनाएं कश्मीर भेज दीं। भारत तथा पकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, परन्तु पाकिस्तान ने कश्मीर के बहुत से क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया।

अन्य रियासतें-इन रियासतों के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे-छोटे राज्य भी थे जिन्हें साथ लगते राज्यों में मिला दिया गया। बड़ौदा को बम्बई (मुम्बई) प्रान्त में मिलाया गया। अनेक छोटे-छोटे राज्यों को इकट्ठा करके एकीकृत राज्य की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए मार्च, 1948 ई० में भरतपुर, धौलपुर, अलर तथा करौली आदि रियासतों को इकट्ठा करके एक संघ बनाया गया। इसके पश्चात् राजस्थान संघ भी बनाया गया, जिसमें बूंदी, तलवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुर, बांसवाड़ा, कोटा, किशनगढ़ आदि रियासतें शामिल की गईं।

प्रश्न 14.
आज़ादी के बाद भारत के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास का वर्णन करें।
उत्तर-
देश के विभाजन ने भारत के लिए अनेक आर्थिक समस्याएं पैदा कर दीं। भारत का गेहूँ तथा चावल पैदा करने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। बहुत बड़ा सिंचाई-योग्य भू-क्षेत्र भी पाकिस्तान में चला गया। अतः भारत में अनाज की कमी हो गई। इसी प्रकार पटसन तथा कपास उगाने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र भी पाकिस्तान को मिल गया। इससे भारत में पटसन तथा कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी हो गई। अतः स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के उपाय आरम्भ किये। इस उद्देश्य से 1950 ई० में भारत सरकार ने योजना आयोग स्थापित किया। इस प्रकार भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया आरम्भ हुई जो आज भी जारी है। इसकी झलक कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में हुए विकास में देखी जा सकती है।

कृषि-(1) भारत एक कृषि-प्रधान देश है। हमारी कृषि योग्य भूमि के 75% भाग पर खाद्यान्न की फसलें उगाई जाती हैं। इनमें से चावल, गेहूँ, मक्का, सरसों, मूंगफली, गन्ना आदि महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं। (2) भारत ने कृषि के विकास के लिए कई मुख्य नदियों पर बांध बनाए हैं। ये बांध शुष्क क्षेत्रों की कृषि-योग्य भूमि को पानी देते हैं तथा बाढ़ों को रोकते हैं। ये बांध बिजली पैदा करने में सहायक हैं। इन्हें नदी-घाटी परियोजना कहा जाता है। इन परियोजनाओं में नंगल परियोजना, दामोदर-घाटी परियोजना, हरिके परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना तथा नागार्जुन सागर परियोजना प्रमुख हैं। (3) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। कृषकों को खेती करने के नये-नये ढंग सिखाए गए हैं। सरकार किसानों को उत्तम बीज तथा खादें देती है। निर्धन किसानों को कृषि के सुधार के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। इस प्रकार सरकार किसानों की दशा सुधारने का प्रयास कर रही है।

उद्योग-भारत में अंग्रेज़ी शासन काल में ही उद्योगों का विकास आरम्भ हो गया था। उस काल में कपड़ा, लोहा, चीनी, माचिस, शोरा तथा सीमेंट से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना हुई। परन्तु उस समय ये उद्योग अधिक उन्नति न कर सके, क्योंकि अंग्रेज़ भारत के औद्योगिक विकास में रुचि नहीं लेते थे। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने अपने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना आरम्भ किया। (1) इंजीनियरिंग के उपकरण बिजली का सामान, कम्प्यूटर तथा इससे सम्बन्धित सामान, दवाइयां बनाने तथा कृषि यन्त्र बनाने के नये कारखाने आरम्भ किये गये। (2) भारत में अनेक विदेशी कम्पनियों ने बड़ी-बड़ी फैक्टरियां स्थापित कर ली हैं। ये फैक्टरियां भारत के अनेक निपुण तथा अर्द्ध-निपुण कामगारों को रोज़गार दे रही हैं। (3) भारत सरकार ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक आविष्कारों एवं खोजों में विशेष रुचि ली है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक खोज कौंसिल ने विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा केन्द्रों में वैज्ञानिक खोजों का समर्थन किया है।

प्रश्न 15.
भारत के अमेरिका के साथ सम्बन्धों का वर्णन करें।
उत्तर-
विश्व की महान् शक्तियों में से संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च है। भारत के साथ इसके सम्बन्ध सामान्य एवं साधारण नहीं रहे हैं। इन सम्बन्धों में समय-समय पर बदलाव आता रहा। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् कश्मीर तथा अन्य कई प्रश्नों पर इन दोनों देशों के बीच कटु सम्बन्धों का दौर आरम्भ हुआ। दोनों देशों के सम्बन्ध विकृत होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

  • संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को आवश्यकता से अधिक सैनिक सहायता देनी आरम्भ कर दी। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, परन्तु अमेरिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
  • अमेरिका द्वारा बनाये गये सैनिक गुटों का पाकिस्तान तो सदस्य बना, परन्तु भारत ने इन गुटों में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया।
  • 1971 ई० में भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणामस्वरूप बंगला देश अस्तित्व में आया। इस युद्ध अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया। भारत ने इसका बहुत बुरा माना।
  • अमेरिका ने पाकिस्तान में सैनिक अड्डे स्थापित किये हैं। हिन्द महासागर में डीगो-गार्शिया (दियागो-गर्शिया) द्वीप पर अमेरिका ने सैनिक छावनियां बना रखी हैं। भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन छावनियों का प्रबल विरोधी है।
  • भारत तथा अमेरिका में परमाणु शक्ति के सम्बन्ध में मौलिक मत-भेद हैं। भारत परमाणु शक्ति का विकास कर रहा है परन्तु अमेरिका इसका विरोध करता है। इसलिए अमेरिका ने भारत को परमाणु ईंधन देना बन्द कर दिया था। परंतु अब दोनों देशों के बीच एक नया परमाणु समझौता हुआ है।
  • भारत ने परमाणु-अप्रसार (परमाणु गैर-पर्सन) सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं क्योंकि यह सन्धि भेद-भावपूर्ण है। यह सन्धि उन देशों को परमाणु शक्ति बनने की मनाही करती है जिनके पास परमाणु-शक्ति नहीं है। इसके विपरीत परमाणु-शक्ति सम्पन्न देशों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

सच तो यह है कि ऊपर दिये कारणों से भारत तथा अमेरिका के आपसी सम्बन्धों में कटुता आई है। परन्तु फिर भी हाल ही में देवयानी मामले में भी दोनों देशों के सम्बन्धों में अधिक तनाव आया है। आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देशों ने एक-दूसरे को भारी सहयोग दिया है। हमें निकट भविष्य में और भी अच्छे सम्बन्धों की आशा है।

II. रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :

1. …………. को भारतीय संविधान तैयार करने वाली कमेटी का प्रधान बनाया गया।
2. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम …………. थे।
3. 1954 ई० में …………. ने पांडिचेरी, चन्द्रनगर तथा माही आदि क्षेत्र भारत को सौंप दिए।
उत्तर-

  1. डॉ० अम्बेदकर
  2. राष्ट्रपति
  3. फ्रांस।

III. प्रत्येक वाक्य के सामने ‘सही’ (✓) या ‘गलत’ (✗) का चिन्ह लगाएं

1. स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक सात सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। – (✓)
2. 1948 ई० के अंत तक भारत ने फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली बस्तियां जो भारत में थीं, पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।- (✗)
3. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने अपने औद्योगिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। – (✗)

IV. सही जोड़े बनाएं :

  1. भारत के प्रथम गृहमंत्री –
  2. भारतीय संविधान कमेटी के सदस्य –
  3. कारगिल का युद्ध –

उत्तर-

  1. भारत के प्रथम गृहमंत्री – सात थे। ।
  2. भारतीय संविधान कमेटी के सदस्य – 1999 ई० में हुआ।
  3. कारगिल का युद्ध – सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।

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PSEB 8th Class Social Science Guide स्वतन्त्रता के पश्चात् का भारत Important Questions and Answers

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Multiple Choice Questions)

(क) सही विकल्प चुनिए :

प्रश्न 1.
गुट निरपेक्ष की पहली कांफ्रेंस (1961) कहां हुई ?
(i) बम्बई
(ii) गोआ
(iii) बेलग्रेड
(iv) मैड्रिड।
उत्तर-
बेलग्रेड

प्रश्न 2.
पंचशील समझौता चीन के किस प्रधानमंत्री के साथ हुआ ?
(i) किम जोंग
(ii) चिन पांग
(iii) माओ
(iv) चाउ-इन-लाई।
उत्तर-
चाउ-इन-लाई

प्रश्न 3.
स्वतंत्रता के समय भारत के किस क्षेत्र पर पुर्तगाली शासन करते थे ?
(i) गोआ
(ii) दमन
(iii) दिऊ
(iv) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
उपरोक्त सभी ।

अति छोटे उत्तर वाले प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय संविधान का दस्तावेज तैयार करने वाली कमेटी के कितने सदस्य थे ? इस कमेटी का प्रधान कौन था ?
उत्तर-
भारतीय संविधान का दस्तावेज़ तैयार करने वाली कमेटी के सात सदस्य थे। इस कमेटी के प्रधान डॉ० अम्बेदकर थे।

प्रश्न 2.
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे ?
उत्तर-
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद।

प्रश्न 3.
भारत ने छोटे राज्यों को साथ लगते राज्यों में क्यों मिला दिया ?
उत्तर-
भारत सरकार ने अनुभव किया कि छोटे राज्यों का उचित विकास नहीं हो पायेगा। इसलिए उन्हें साथ लगते राज्यों में मिला दिया गया।

प्रश्न 4.
स्वतन्त्रता के समय भारत के कौन-कौन से प्रदेश पुर्तगालियों के अधीन थे ? इन्हें भारत संघ में कब सम्मिलित किया गया ?
उत्तर-
स्वतन्त्रता के समय गोआ, दमन तथा दिऊ के प्रदेश पुर्तगाल के अधीन थे। इन्हें 20 दिसम्बर, 1961 ई० को भारत संघ में सम्मिलित किया गया।

प्रश्न 5.
भारत में कितने राज्य तथा कितने केन्द्र शासित प्रदेश हैं ?
उत्तर-
भारत में 29 राज्य तथा 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

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प्रश्न 6.
राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया तथा कितने राज्यों और कितने केन्द्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया ?
उत्तर-
राज्यों का पुनर्गठन नवम्बर 1956 में किया गया। उस समय 14 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया।

प्रश्न 7.
भारत तथा पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर-जनरल कौन-कौन थे ?
उत्तर-
क्रमशः लार्ड माऊंटबेटन तथा मुहम्मद अली जिन्नाह।

प्रश्न 8.
भारत विभाजन का बंगाल तथा पंजाब के लोगों पर क्या कुप्रभाव पड़ा ?
उत्तर-
भारत के विभाजन से बंगाल तथा पंजाब के लाखों लोग मारे गये तथा लाखों लोग बेघर हो गए। पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब में लगभग 80 लाख लोगों को अपनी भूमि, दुकानों तथा अन्य सम्पत्तियां छोड़नी पड़ी।

प्रश्न 9.
भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है ?
उत्तर-
शान्तिपूर्ण सहयोग।

प्रश्न 10.
इंडोनेशिया में 1955 की एफ्रो-एशियाई कान्फ्रेंस कहां हुई ? इसमें भाग लेने वाले तीन एशियाई नेताओं के नाम बताओ।
उत्तर-
इंडोनेशिया में 1955 की एफ्रो-एशियाई कान्फ्रेंस बंदूग में हुई। इसमें भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू, चीन के चाउ-एन-लाई तथा इंडोनेशिया के सुकार्नो ने भाग लिया।

प्रश्न 11.
नान-अलाइड आन्दोलन के पितामह कौन-कौन थे ?
उत्तर-
इस आन्दोलन के पितामह भारत के पं० जवाहर लाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे।

प्रश्न 12.
नान-अलाइंड आन्दोलन कब शुरू किया गया? यह किन सिद्धान्तों पर आधारित था ?
उत्तर-
नान-अलाइंड आन्दोलन 1961 ई० में शुरू किया गया। यह पंचशील के सिद्धान्तों पर आधारित था।

प्रश्न 13.
सार्क की संक्षिप्त जानकारी दीजिए।
उत्तर-
सार्क की स्थापना 1985 ई० में हुई। इसका पूरा नाम है ‘प्रादेशिक (क्षेत्रीय) सहयोग के लिए दक्षिणएशियाई सभा।” इसका उद्देश्य दक्षिण-एशियाई देशों के बीच शान्ति तथा आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना है।

प्रश्न 14.
भारत की प्रमुख सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं कौन-सी हैं ?
उत्तर-
साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि आदि।

प्रश्न 15.
भाषावाद की समस्या क्या है ?
उत्तर-
हमारे देश में अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इस सम्बन्ध में समस्या यह है कि कुछ लोग अपनी भाषा को अन्य भाषाओं से अच्छा मानते हैं।

प्रश्न 16.
बढ़ती हुई जनसंख्या के कोई दो कुप्रभाव बताओ।
उत्तर-

  1. बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी तथा बेरोज़गारी का मूल कारण बनती है।
  2. इसके कारण सरकार की विकास योजनाएं असफल हो जाती हैं या फिर उनकी गति मंद पड़ जाती है।

प्रश्न 17.
भारत तथा पाकिस्तान के बीच झगड़े का मूल कारण कौन-सा प्रदेश है ?
उत्तर-
कश्मीर।

प्रश्न 18.
शिमला समझौता कब और किस-किस के मध्य हुआ ?
उत्तर-
शिमला समझौता 1972 ई० में भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री जुल्फीकार अली भुट्टो के मध्य हुआ।

प्रश्न 19.
भारत तथा चीन के बीच कब तथा किस कारण युद्ध हुआ ?
उत्तर-
भारत तथा चीन के मध्य 1962 ई० में सीमान्त झगड़ों के कारण युद्ध हुआ।

प्रश्न 20.
लाहौर समझौता किस-किस के मध्य हुआ ? इसका क्या उद्देश्य था ?
उत्तर-
लाहौर समझौता भारत के प्रधानमत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज़ शरीफ़ के मध्य हुआ। इसका उद्देश्य भारत तथा पाकिस्तान के आपसी झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना था।

छोटे उत्तर वाले प्रश्न

प्रश्न 1.
भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ ?
उत्तर-
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने संविधान का निर्माण करने के लिए सात सदस्यों की एक समिति स्थापित की। इसे संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम सौंपा गया। डॉ० अम्बेदकर को इस समिति का प्रधान बनाया गया। इस समिति ने 21 फ़रवरी, 1948 ई० को संविधान का प्रारूप तैयार करके सभा में प्रस्तुत किया। इस प्रारूप पर 4 नवंबर, 1948 ई० से तर्क-वितर्क आरम्भ हुआ। इसके लिए सभा को 11 बैठकें करनी पड़ी। इस तर्क-वितर्क काल में 2473 संशोधन प्रस्तुत किये गये जिनमें से कुछ एक स्वीकार कर लिए गए। 26 नवम्बर, 1949 ई० को संविधान पारित हो गया, जिसे 26 जनवरी, 1950 ई० को लागू किया गया।

प्रश्न 2.
भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं बताओ।
उत्तर-
भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित विदेश नीति अपनाई है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं

  1. भारत विश्व के सभी देशों की प्रभुसत्ता तथा स्वतन्त्रता का सम्मान करता है।
  2. भारत इस बात में विश्वास रखता है कि सभी धर्मों, राष्ट्रों तथा जातियों के लोग बराबर हैं।
  3. भारत उन देशों का विरोधी है जिसकी सरकारें रंग, जाति या श्रेणी के आधार पर लोगों के साथ भेद-भाव करती हैं। उदाहरण के लिए भारत दक्षिण अफ्रीका की सरकार का अफ्रीका के मूल निवासियों तथा एशियाई लोगों के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवहार का विरोध करता रहा।
  4. भारत इस बात में भी विश्वास रखता है कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान शान्तिपूर्ण तरीकों से किया जाना चाहिए।

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प्रश्न 3.
पंचशील पर एक नोट लिखो।
उत्तर-
भारत ने 1954 ई० में चीन के प्रधानमन्त्री चाउ-इन-लाई के साथ एक समझौता किया। यह समझौता पंचशील के पांच सिद्धान्तों पर आधारित था। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं

  1. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व को स्वीकार करना।
  2. एक-दूसरे पर आक्रमण न करना।
  3. एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना।
  4. आपसी हितों के लिए समानता तथा सहयोग के सिद्धान्त का पालना करना।
  5. एक-दूसरे की प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता का आदर करना।

प्रश्न 4.
भारत ने स्वतन्त्रता के पश्चात् फ्रांसीसियों तथा पुर्तगालियों के अधीन अपने क्षेत्रों को किस तरह मुक्त कराया ?
उत्तर-
भारत के गोआ, दमन तथा दिऊ क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का शासन था। इसी प्रकार पांडिचेरी, चन्द्रनगर तथा माही के क्षेत्रों पर फ्रांस का शासन था। 1954 ई० में फ्रांस ने अपने भारतीय क्षेत्र भारत को सौंप दिये, परन्तु पुर्तगाल ने ऐसा नहीं किया। अत: भारत सरकार को पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। परिणामस्वरूप 20 दिसम्बर, 1961 ई० को गोआ, दमन तथा दिऊ, दादरा तथा नगर हवेली की पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ में सम्मिलित कर लिया गया। 30 मई, 1987 ई० को गोआ को एक राज्य बना दिया गया जबकि दमन तथा दिऊ को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।

प्रश्न 5.
स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्यों का पुनर्गठन क्यों और कैसे किया गया ?
उत्तर-
भारतीयों ने अंग्रेज़ी शासन काल में ही भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करनी आरम्भ कर दी थी। भारत के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् तेलगु भाषा भाषी रामुलू नाम के एक व्यक्ति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग पूरी कराने के लिये आमरण-व्रत रखा, जिसकी भूख के कारण मृत्यु हो गई। अतः संविधान में संशोधन करके तेलगु भाषा बोलने वाले क्षेत्र को मद्रास से अलग करके उसका नाम आन्ध्र प्रदेश रख दिया गया। शेष राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसके तीन सदस्य थे। कमीशन की सिफ़ारिशों के आधार पर नवम्बर, 1956 ई० में राज्यों का पुनर्गठन करके 6 केन्द्र शासित प्रदेश तथा 14 राज्य बनाये गये।

प्रश्न 6.
नान-अलाइंड (गुट-निरपेक्ष) आन्दोलन पर एक टिप्पणी लिखो।
उत्तर-
दूसरे विश्व युद्ध के शीघ्र पश्चात् संसार दो विरोधी गुटों में बंट गया था। एक गुट का नेता अमेरिका था। इसे पश्चिमी ब्लॉक कहा जाता था। दूसरे गुट का नेता रूस था। इसे पूर्वी ब्लॉक कहा जाता था। इनके बीच भयंकर शीत युद्ध चलने लगा। नाटो तथा वारसा पैक्ट जैसी सैनिक संधियों तथा समझौतों ने वातावरण को और भी तनावपूर्ण बना दिया। भारत अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। इसलिए भारत ने दूसरे देशों के साथ मिलकर नान-अलाइंड आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन के पितामह पण्डित जवाहर लाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे।

नान-अलाइंड आन्दोलन 1961 ई० में आरम्भ हुआ। यह पंचशील के सिद्धान्तों पर आधारित था। भारत की तरह इसके सभी सदस्य किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसका पहला सम्मेलन 1961 ई० में बेलग्रेड में हुआ। आरम्भ में 25 देश इसके सदस्य थे। परन्तु आज 100 से अधिक देश इसके सदस्य हैं।

प्रश्न 7.
यू० एन० ओ० में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए।
उत्तर-

  • भारत यू० एन० ओ० का एक सक्रिय सदस्य है। भारत सरकार ने यू० एन० ओ० के कोरिया तथा अन्य कई देशों में शान्ति स्थापित करने वाले मिशनों में अपनी सेनाएं भेजी।
  • भारत ने यू० एन० ओ० की बहुत सी विशेष संस्थाओं तथा एजेंसियों में भी अपना योगदान दिया है। उदाहरण के लिए 1963 ई० में विजय लक्ष्मी पंडित यू० एन० ओ० की जनरल एसेंबली की सदस्य थीं। शशी थारूर कम्युनिकेशन तथा पब्लिक इन्फार्मेशन के अंडर सैक्रटरी रहे। उन्होंने 2001 में पब्लिक इन्फार्मेशन विभाग का नेतृत्व किया। भारत सुरक्षा कौंसल का भी सदस्य है। भारत ने भी यू० एन० ओ० से बहुत सहायता प्राप्त की है।

प्रश्न 8.
भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या बारे लिखो।
उत्तर-
भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहां संसार के लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके अलग-अलग धार्मिक विश्वास हैं। कुछ लोगों में धार्मिक संकीर्णता के कारण देश में समय-समय पर साम्प्रदायिक दंगे-फसाद होते रहते हैं। इनमें से 2002 ई० में गुजरात में घटित घटना सबसे अधिक भयंकर थी। बहुत से लोगों का विचार है कि सरकार को अल्पसंख्यकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिये भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 9 दिसम्बर, 2006 ई० को अपने भाषण में कहा था, “हम देश के विकास के फल का एक बड़ा भाग कम संख्या वाले लोगों को देने के लिये योजनाओं में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे।”

प्रश्न 9.
भारत में जातिवाद तथा गरीबी की समस्या पर नोट लिखो।
उत्तर-
जातिवाद की समस्या-जातिवाद की समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा बनी हुई है। कुछ लोग सदैव अन्य जातियों के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यहां तक कि राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिये जाति का सहारा लेते हैं। हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ समान व्यवहार करें। संविधान की 17वीं धारा के अन्तर्गत किसी भी रूप में छूत-छात करने की मनाही की गई है। – ग़रीबी की समस्या-गरीबी की समस्या भारत की उन्नति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। देश में बहुत से लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें एक दिन का भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। गरीबी के मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, कम कृषि उत्पादन तथा बेरोज़गारी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से सरकार गरीबी समाप्त करने के अनेक प्रयास कर रही है।

प्रश्न 10.
भारत में बेरोज़गारी की समस्या का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर-
भारत में बेरोज़गारी की समस्या गम्भीर होती जा रही है, क्योंकि देश में बेरोज़गारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अधिकतर बेरोज़गारी शिक्षित लोगों में पाई जाती है। इस समस्या के समाधान के लिये सरकार की ओर से कई प्रयास किये जा रहे हैं। सेवानिवृत्त सैनिकों, शिक्षित बेरोजगारों आदि को सरकार ऋण देती है, ताकि वे अपना रोज़गार खोल सकें। नौकरी में सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा को कम किया जा रहा है, ताकि अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। गांवों में भैंसे, मुर्गियां, सूअर, शहद की मक्खियां आदि पालने के सहायक व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षण तथा ऋण की सुविधायें दी जा रही हैं।

प्रश्न 11.
भारत में महंगाई की समस्या पर नोट लिखो।
उत्तर-
आज महंगाई एक विश्वव्यापी समस्या है। परन्तु भारत में इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। आज प्रत्येक वस्तु बहुत महंगी बिक रही है। वस्तुओं के मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरूप हमारे देश में अधिकतर लोग जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ हैं । इसलिये महंगाई पर नियन्त्रण करने के लिये सरकार तथा लोगों को मिलकर ठोस कदम उठाने चाहिएं। सरकार को चाहिये कि वह देश में ऐसी योजनाएं लागू करे जिससे आम लोगों को महंगाई से राहत मिले।

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निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.
भारत में निरक्षरता तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
उत्तर-
1. निरक्षरता- भारत के लगभग 23 करोड़ से भी अधिक लोग निरक्षर हैं। प्रति 100 महिलाओं में से 60 महिलाएं निरक्षर हैं। निरक्षरता बेरोज़गारी को जन्म देती है जोकि निर्धनता का कारण बनती है। निरक्षर व्यक्ति भारत तथा अन्य देशों में विकास तथा उन्नति के अवसरों से अनभिज्ञ रहता है। इसके अतिरिक्त लोकतन्त्र प्रणाली तभी सफल होगी यदि नागरिक पढ़े-लिखे होंगे। निरक्षर नागरिक अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति भी जागरूक नहीं हो सकता।

सरकारी प्रयास- भारत सरकार देश से निरक्षरता दूर करने के लिए कई पग उठा रही है।

  • हमारे संविधान में 14 साल तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था है।
  • भारत सरकार देश के निर्धन तथा कुशल छात्रों को छात्रवृत्ति देती है।
  • भारत सरकार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित करती है। 2 अक्तूबर, 1978 ई० को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। 1988 ई० में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत देश के अनेक क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये।
  • निरक्षर प्रौढ़ों के हित के लिए ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा अनेक शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इन सब का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर तथा शिक्षित बनाना है।

2. बढ़ती हुई जनसंख्या-आज भारत को बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि सरकार के लिए इस बढ़ोत्तरी को रोक पाना कठिन हो रहा है। 2001 ई० के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी। हमारी जनसंख्या में प्रति वर्ष 1 करोड़ 60 लाख से भी अधिक लोगों की वृद्धि हो रही है।
कारण-सरकारी रिपोर्टों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं-

  • चिकित्सा की सुविधाएँ बढ़ जाने से मृत्यु-दर कम हो गयी है। आज से 25 साल पूर्व वार्षिक मृत्यु-दर 33 प्रति हज़ार थी। परन्तु अब यह कम हो कर 14 प्रति हज़ार रह गयी है। पहले प्लेग, हैजा तथा संक्रामक रोगों को रोकने के चिकित्सा सम्बन्धी साधन बहुत कम होते थे जिस कारण इन रोगों से अनेकों मौतें हो जाती थीं। परन्तु अब इन रोगों को फैलने से रोका जा सकता है।
  • कम आयु में विवाह करना बढ़ती हुई आबादी का एक अन्य कारण है। अनेक भारतीय परिवारों के, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से बच्चे होते हैं।
  • अज्ञानता तथा धार्मिक कारणों से बहुत से लोग परिवार नियोजन को नहीं अपनाते।
  • अनेक निर्धन माता-पिता सोचते हैं कि बच्चे खेतों या कारखानों में काम करके परिवार की आय में वृद्धि कर सकते हैं। अत: ऐसे माता-पिता अधिक बच्चे पैदा करने के इच्छुक होते हैं।

हानियां तथा समाधान-जनसंख्या वृद्धि निर्धनता, बेरोज़गारी सहित अन्य अनेक समस्याओं का मूल कारण बनती है। सरकार की सभी विकास-योजनाएं जनसंख्या वृद्धि के कारण निष्फल हो जाती हैं।
जनसंख्या वृद्धि से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान सरकारी स्तर पर किया जा रहा है। डॉक्टरों के नेतृत्व में लोगों को जनसंख्या वृद्धि की हानियों से अवगत कराया जा रहा है तथा छोटे परिवार के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है।

प्रश्न 2.
भारत के पाकिस्तान तथा चीन के साथ सम्बन्धों का वर्णन करो।
उत्तर-
भारत संसार के सभी देशों विशेषकर अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक है। पाकिस्तान तथा चीन भारत के दो महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं। इनके साथ भारत के सम्बन्धों का वर्णन इस प्रकार है
भारत तथा पाकिस्तान-पाकिस्तान के साथ भारत आरम्भ से ही मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। देशी रियासत कश्मीर (जम्मू एवं कश्मीर) के भारत के साथ विलय को पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी थी। तभी से कश्मीर भारत तथा पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। कश्मीर समस्या के कारण भारत ने पाकिस्तान के साथ तीन प्रमुख तथा अनेक छोटे-मोटे युद्ध लड़े हैं। इनमें 1999 ई० का कारगिल युद्ध भी शामिल है।

1971 ई० के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री जुल्फीकार अली भुट्टो के बीच 1972 ई० में शिमला में समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच सभी विवादों का शान्तिपूर्वक समाधान करना था। इसी उद्देश्य से भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज़ शरीफ के मध्य लाहौर में समझौता हुआ। अभी कुछ साल पहले ही दोनों देशों के मध्य बस तथा रेल सेवाएं आरम्भ की गई हैं। इन सेवाओं द्वारा दोनों देशों के लोग एक-दूसरे के निकट आये हैं। अब तीर्थ यात्री दोनों देशों में स्थित धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। भारतीय तथा पाकिस्तानी समाज-सेवक तथा लेखक एक-दूसरे देश में आ-जा सकते हैं। अत: दोनों देशों के मध्य आरम्भ की गई बस तथा रेल सेवाएं दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को मज़बूती प्रदान कर सकती हैं।

हमें विश्वास है कि आने वाले समय में दोनों देशों के मध्य की समस्याओं का शान्तिपूर्वक समाधान कर लिया जायेगा।

भारत तथा चीन-भारत और चीन के बीच प्राचीन काल से ही मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने हुए हैं। व्यापार तथा बौद्धधर्म के कारण ये दोनों देश आपस में जुड़े हैं। 1949 ई० में, जब चीन में साम्यवादी क्रान्ति आई, तब नई सरकार को मान्यता देने वाले देशों में से भारत पहला देश था। भारत ने यू० एन० ओ० के सदस्य के रूप में चीन का समर्थन किया। 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील के सिद्धान्तों पर आधारित एक समझौता किया परन्तु 1962 ई० में सीमा-विवाद के कारण भारत तथा चीन के बीच एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात् कई वर्षों तक दोनों देशों के सम्बन्ध कटुतापूर्ण बने रहे। इसके बाद 1980 ई० में भारत तथा चीन के सम्बन्धों में सुधार आया। भारत तथा चीन के प्रधानमन्त्रियों ने निरन्तर बैठकें करके अनेक छोटी-बड़ी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। आज दोनों देश अपने सीमा विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

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स्वतन्त्रता के पश्चात् का भारत PSEB 8th Class Social Science Notes

  • संविधान का निर्माण – भारतीय संविधान सभा ने जुलाई 1946 ई० में नया संविधान बनाना आरम्भ किया जो कि 26 नवम्बर, 1949 ई० को पूरा हुआ।
  • देशी-रियासतों का एकीकरण – भारत 15 अगस्त, 1947 ई० को आज़ाद हुआ था परन्तु देशी रियासतों का एकीकरण भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ से किया।
  • राज्यों का पुनर्गठन – 1956 ई० में भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया।
  • कृषि तथा उद्योगों में विकास – स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने कृषि तथा उद्योगों में बहुत अधिक विकास किया है।
  • भारत की विदेश नीति के आधार – भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार गुट-निरपेक्षता है। इसका अर्थ है कि भारत विश्व के सैनिक गुटों से दूर रहता है। हमारी विदेश नीति के अन्य आधार हैं संयुक्त राष्ट्र से सहयोग तथा पड़ोसी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना।
  • गुट-निरपेक्ष (नान- अलाइंड) आन्दोलन – गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के आरम्भिक सदस्य भारत, यूगोस्लाविया तथा मिस्र थे। भारत के प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो तथा मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने गुट-निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। परन्तु आज इस नीति को अपनाने वाले देशों की संख्या बहुत अधिक हो गई है और इस नीति ने एक शक्तिशाली आन्दोलन का रूप धारण कर लिया है। इसी कारण गुट-निरपेक्ष देशों के समूह को ‘तृतीय विश्व’ या ‘तीसरी दुनिया’ कहकर पुकारा जाता है।
  • भारत तथा उसके पड़ोसी देश – हमारे मुख्य पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, बांग्ला देश तथा श्रीलंका हैं। हमारे अन्य पड़ोसी भूटान, नेपाल तथा बर्मा (म्यनमार) हैं। भारत इनके साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, परन्तु इनके साथ हमारे सम्बन्धों के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं।
  • भारत तथा पाकिस्तान – भारत तथा पाकिस्तान के बीच आपसी सम्बन्ध आरम्भ से ही तनावपूर्ण रहे हैं। परन्तु भारत अपने पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध चाहता है ताकि भारतीय उपमहाद्वीप में शान्ति बनी रहे। पाकिस्तान के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने के लिए भारत ने समय समय पर अनेक प्रयास किए हैं।
  • पंचशील -1954 ई० में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने विश्व-शान्ति के लिए पाँच सिद्धान्त बनाए। इसे पंचशील का नाम दिया जाता है। इसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के बीच सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ाना है ताकि उनकी प्रभुसत्ता और अखण्डता बनी रहे।
  • भारत तथा संयुक्त राष्ट्र- भारत संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्वशान्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत की संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में पूरी आस्था है। इसलिए भारत की विदेश नीति का एक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र को विश्वशान्ति की स्थापना तथा विवादों को आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने में सहयोग देना भी है।